नई दिल्ली। अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कोर्पोरेशन का अधिग्रहण करने वाली कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग वाली केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में बुधवार तक के लिए सुनवाई टल गई है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति रवींद्र भट के मंगलवार को सुनवाई से अलग हट जाने के कारण सुनवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एमआर शाह शामिल हैं। यह निधि 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मांगी गई है।
न्यायमूर्ति भट ने सुनवाई से यह कहते हुए खुद को अलग करने की इच्छा जताई कि केंद्र ने जब पुनर्विचार याचिका की मांग की थी, तब उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा था। इसके बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने सुनवाई बुधवार तक टालते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए पीठ के संबंध में फैसला मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे लेंगे।
पीड़ितों को मिले बेहतर चिकित्सा सुविधा: अकील
भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री आरिफ अकील ने गैस पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। अकील मंत्रालय में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। अकील ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के केमिकल हटाने और स्थान को विकसित करने के कार्य को गति दी जाएगी। गैस पीड़ितों के आर्थिक पुर्नवास के लिये कौशल उन्नयन का प्रस्ताव तैयार करें।
