उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. उसे देख दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उनसे ले रहे हैं. देशवासी उनके रुतबे और उनके जनता के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री माना जा रहा है. तो वहीं, जहां एक तरफ अभी तक योगी ने राज्य के बाहुबली नेता और बदमाशों को खौफ में डाल रखा है. वहीं दूसरी तरफ अब इनका अगला निशाना है उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना. उन्होंने जीरो टालरेंस नीति की दिशा में दो अहम कदम उठाएं हैं. जिसके तहत अब लोक निर्माण विभाग में टेंडरों के आवंटन प्रक्रिया के लिए अब हाईटेक चौकीदार बिठा दिया है. अब किसानों को अपनी जमीन को लैंड यूज चेंज करवाने के लिए भी अफसरों के दरवाजे नहीं जाना होगा. योगी सरकार ने राजस्वज संहिता में बदलाव करा कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कराने के लिए ऑन लाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है.
लोक निॊर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 15 सितंबर से पूरे राज्य में प्रहरी साफ्टवेयर योजना लागू हो चुकी है. इसमें शामिल होने वाली कंपनियों के दस्तािवेज हों या मशीन या फिर बैंक से जुड़े दस्तावेज, इन सब की पड़ताल यह प्रहरी ही करेगा. इसमें ये भी सुविधा है कि टेंडर में शामिल होने वाले आवेदक स्वयं साफ्टवेयर पर अपने दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे. ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी जिसके तहत सभी आवेदक एक दूसरे के दस्तावेज आनलाइन सुविधा से आराम से देख सकेंगे. इसके बाद साफ्टवेयर ही टेंडर के लिए कंपनियों का चुनाव भी करेगा.
तो वहीं टेंडर प्रक्रिया में विवादित रही स्थानीय विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी तकरीबन समाप्त हो गई है. इसमें किसी भी प्रकार शिकायत की जांच लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के अधिकारियों की टीम ही करेगी. कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने के लिए अब किसानों को न अधिकारीयों दरवाजे खटखटाने होंगे और न ही बिचौलियों और दलालों का शिकार बनेंगे. अब किसान कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने के लिए घर बैठे ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे. इसमें दिए गए निर्देश के मुताबिक़ अब 45 दिन की अंतराल के अंदर ही अफसरों को मामले का निपटारा होगा.
भूमि उपयोग बदलने की नियम से किसानों से जमीन खरीद कर फैक्टरियां लगाने का प्रयास कर रहे निवेशकों को भी इससे काफी राहत मिलेगी. प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों का समय भी नहीं बर्बाद होगा. स्थाइनीय लोग अपनी इकाइयां लगा कर लोगों को रोजगार दे सकेंगे.
