वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को दूरसंचार विभाग (DoT) को अपने वैधानिक बकाये के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।
कंपनी ने सोमवार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया के लिए सरकार को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। बता दें कि कंपनी पर कुल 53,000 करोड़ रुपये का बकाया है।
दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने कहा कि एक या दो दिन में पूर्ण बकाया की वसूली के लिए टाटा टेलीसर्विसेज को नोटिस भी भेजे जाएंगे। कंपनी ने सोमवार को सरकार को 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि दूरसंचार विभाग के मुताबिक बकाया 14,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने एजीआर के बकाये के भुगतान के भारी दबाव के बीच मंगलवार को दूरसंचार सचिव से मुलाकात की। चर्चा है कि संविधिक बकाए के भुगतान पर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चूक पर सरकार कंपनी की बैंक गारंटी भुना सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को DoT को वोडाफोन आइडिया से बकाया की वसूली के लिए कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने से इनकार कर दिया। दिसंबर में बिड़ला ने कहा था कि अगर वैधानिक बकाया राशि पर कोई राहत नहीं मिली तो वोडाफोन आइडिया को बंद करना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भुगतान की समय सीमा के पूरा होने के बाद 14 फरवरी को शीर्ष दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने सोमवार को बकाया देय राशि का एक हिस्सा चुकाया।
