ई दिल्ली
गलवान घाटी (India-china clash) में भारतीय सैनिकों पर बर्बरता चीन को बहुत महंगी पड़ने वाली है। #BoycottChina मुहिम अब अपने रंग में आ रही है। देश के बड़े-बड़े बिजनसमैन भी इस मुहिम में शामिल होने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी JSW ग्रुप ने सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन से 40 करोड़ डॉलर (करीब 3000 करोड़) के आयात को अगले 24 महीने में शून्य पर लाने का फैसला किया है।
पार्थ जिंदल ने ट्वीट कर किया ऐलान
ग्रुप के की सहयोगी इकाई JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा कि उन्होंने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हालिया टकराव के कारण यह फैसला लिया है। 14 अरब डॉलर की कंपनी JSW ग्रुप का स्वामित्व पार्थ के पिता सज्जन जिंदल के पास है। यह ग्रुप इस्पात, ऊर्जा, सीमेंट और बुनियादी संरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों में कारोबार करती है।
सालाना 40 करोड़ डॉलर का चाइनीज आयात
पार्थ ने एक ट्वीट में कहा कि JSW ग्रुप चीन से सालाना 40 करोड़ डॉलर का आयात करता है। अब इसे बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने #BoycottChina के साथ कहा, ‘चीन के सौनिकों द्वारा हमारे जवानों पर अकारण किया गया हमला आंखें खोलने वाला है और स्पष्ट कार्रवाई की जरूरत बताता है। हम (जेएसडब्ल्यू समूह) चीन से सालाना 40 करोड़ डॉलर का शुद्ध आयात करते हैं। हम इसे अगले 24 महीने में शून्य पर लाने का संकल्प लेते हैं।’ कंपनी के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया कि कंपनी के इस्पात और ऊर्जा व्यवसाय के लिये 70-80 प्रतिशत आयात होता है, जिसमें मशीनरी और रख रखाव के उपकरण शामिल हैं।
तमाम टेंडर कैंसल किए गए
भारत सरकार की तरफ से भी चीन को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि चाइनीज कंपनी को अब हाइवे प्रॉजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वर्तमान में किसी प्रॉजेक्ट में चाइनीज कंपनी होगी तो टेंडर कैंसल कर दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा। इसके अलाल BSNL ने 4जी अपग्रेडेशन टेंडर कैंसल कर दिया है। रेलवे ने थर्मल कैमरे का टेंडर कैंसल किया है। बिहार में पटना गांधी सेतु पुल निर्माण का टेंडर कैंसल किया गया है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में दर्जनों टेंडर कैंसल किए गए हैं, जिसमें चाइनीज कंपनियों का पैसा लगा है।
59 चाइनीज ऐप्स भी बैन
सोमवार को सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इसमें टिकटॉक, यूसी न्यूज जैसे ऐप शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
