क़ुतुब अन्सारी
बहराइच। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने चिकित्सा विभाग में कार्यरत सविदा, आउटसोर्सिंग तथा नियमित कर्मचारियों को मार्च महीने तक की सैलरी पहले सप्ताह में अनिवार्य रूप से दिये जाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि कोविड 19 के खिलाफ जंग में अग्रणी भूमिका निभा रहे डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन मैं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिये।
वहीं मेडिकल कॉलेज बहराइच मैं जिला चिकित्सालय के पुराने क़रीब 75 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अप्रैल 2019 से बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया है। जिसके लिए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मुख्य सचिव और शासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजकर वेतन दिलाने की मांग किया गया। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारी अभिषेक गुप्ता, अशोक, नगीना, राजकुमार, शैलजा, राधेश्याम, अमर, नेहा खान, अंकित, शेवता अस्थाना ने बताया कि एक वर्ष के अंतराल में केवल दो, तीन महीने का वेतन ही मिल हैं। हम कर्मचारियों को किराए के मकान का भाड़ा ओर घर परिवार के खर्चों की जिम्मेदारी निभानी होती हैं।लेकिन समय से वेतन नहीं मिलने के वजह लगभग सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को कर्ज लेकर अपनी नोकरी कर रहे है। शासन को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन ने चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन दिलाने के आदेश के क्रम में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।
