जयपुर (हि.स.)। राजस्थान में अब सभी तरह के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो आएगा। किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली बिल पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात इसका ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का पहले 100 यूनिट पर कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और सभी तरह के चार्ज और फीस शुल्क माफ होंगे। बिजली कंपनियों को इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
सरकार के इस फैसले से 100 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को अब कम बचत होगी। यानी, अब दो सौ यूनिट तक बिजली खपत करेंगे तो 980 रुपये की बचत होगी। इससे ज्यादा बिजली उपभोग करने वालों को अब 575 रुपए ही बचेंगे। जबकि अभी तक अधिकतम साढ़े सात सौ रुपए की सब्सिडी मिलती रही है। इसका अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी और बिजली कंपनियों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात पहले ट्विट कर राहत की घोषणा की और फिर वीडियो के जरिए छूट का गणित समझाया।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
राज्य में 1.24 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 1.04 करोड़ उपभोक्ता 100 यूनिट वाले है, जिनका बिल शून्य है। 10 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट वाले हैं, जिन्हें 980 रुपए की छूट मिलेगा। करीब 10 लाख उपभोक्ता (200 यूनिट से ज्यादा उपभोग) वाले हैं, जिन्हें 575 रुपए की छूट मिलेगी। 200 यूनिट खपत वालों के लिए 100 यूनिट मुफ्त है। उन्हें शुरुआती 50 यूनिट तक 4.75 रुपए यूनिट के हिसाब से 237.50 रुपए, बाकी 50 यूनिट पर 6.75 रुपए यूनिट के अनुसार 337.50 रुपए की छूट मिलेगी। यानी विद्युत शुल्क में 575 रुपए की छूट मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (40 पैसे यूनिट) 80 रुपए, अरबन सेस (15 पैसे यूनिट) 30 रुपए, जल संरक्षण उपकर (10 पैसे यूनिट) 20 रुपए छूट दी गई है। यानी 130 रुपये शुल्क माफ होगा। फ्यूल सरचार्ज अलग है, जो एकमुश्त है और बदलता रहता है। फिक्स चार्ज 275 रुपये है। इस तरह बिल में 980 रुपए की छूट की छूट मिलेगी।