सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। पिसावां थाना क्षेत्र के पिहानी मार्ग पर कुलहाघाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मुंडन संस्कार से लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

हरदोई से मुंडन संस्कार कर लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, बरगांवा गांव निवासी हरिनाम के बेटे अभी का मुंडन संस्कार हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित एक धार्मिक स्थल पर संपन्न हुआ था। कार्यक्रम के बाद परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे।

बताया जा रहा है कि पिहानी मार्ग पर कुलहाघाट के पास हिम्मतनगर गांव के नजदीक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। उसमें सवार कई लोग नीचे दब गए।

पांच लोगों ने तोड़ा दम, 17 का इलाज जारी

हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए पिसावां और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) महोली भेजा गया।

महोली सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद बरगांवा गांव की काजल (10), सुशीला (50), रूबी (22), सुनीता (40) और एक अन्य महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल 17 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस दुर्घटना से बरगांवा गांव में शोक का माहौल है। जिस परिवार में मुंडन संस्कार का आयोजन हुआ था, वहां खुशियों के बीच लौटते समय हुए इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया।

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ने के बाद शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है और गंभीर स्तर के करीब पहुंच गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब निर्माण कार्यों, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

दिल्ली के साथ एनसीआर के कई शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा में AQI 303, ग्रेटर नोएडा में 316, गुरुग्राम में 368 और गाजियाबाद में 257 दर्ज किया गया। इससे पहले एनसीआर में GRAP-2 के प्रतिबंध लागू थे। अब तीसरे चरण के उपाय लागू होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है।

AQI 382 पर पहुंचा, गंभीर श्रेणी से कुछ दूर दिल्ली

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, AQI 301 से 400 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में मानी जाती है। वहीं, 401 से 500 के बीच AQI होने पर इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

दिल्ली का AQI 382 तक पहुंचने के बाद प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों ने GRAP-3 के उपाय लागू किए हैं। इसका उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना और प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना है।

GRAP-3 में निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक

GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर रोक लगाई गई है। निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा स्टोन क्रशर बंद रहेंगे और खनन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

नियमों का पालन नहीं करने वाले ईंट-भट्ठों और हॉट-मिक्स प्लांट के संचालन पर भी रोक लगाई जाएगी।

पुराने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली में गैर-जरूरी मध्यम और भारी डीजल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। वहीं, अंतरराज्यीय डीजल बसों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, BS-VI या उससे बेहतर उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली बसों को छूट दी गई है।

सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव में बढ़ोतरी

सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव का काम बढ़ाया जाएगा। संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही निर्माण स्थलों और औद्योगिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

प्राथमिक कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प

बच्चों को प्रदूषण के खतरनाक स्तर के संपर्क में आने से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का विकल्प दिया गया है। जरूरत और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है।

प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण की कोशिश

GRAP-3 लागू करने का मुख्य उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है। दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका के बीच प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं।

अब संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रतिबंधों का प्रभावी तरीके से पालन कराएं, ताकि प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी तक पहुंचने से रोका जा सके।

अयोध्या में दीपोत्सव के प्रमुख आयोजनों को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर श्रीरामजन्मभूमि परिसर, नया घाट, रामकथा पार्क और राम की पैड़ी तक अधिकारियों की तैनाती की गई है।

5 नवंबर को जारी संशोधित आदेश में आयोजन स्थलों, शोभायात्रा, अतिथि दीर्घाओं और यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का जोर श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर है।

रामकथा पार्क की जिम्मेदारी CDO कृष्ण कुमार सिंह को

रामकथा पार्क में दीपोत्सव के मुख्य आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कृष्ण कुमार सिंह संभालेंगे। यहां मंच, विशिष्ट अतिथि दीर्घा, संत समाज के बैठने की व्यवस्था और मीडिया गैलरी के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं, राम की पैड़ी पर आयोजन की निगरानी अपर जिलाधिकारी अमित कुमार भट्ट करेंगे। यहां मुख्यमंत्री के मंच, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संत समाज की दीर्घा और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था के लिए अलग-अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है।

दीप प्रज्ज्वलन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का नेतृत्व अपर जिलाधिकारी नगर एवं मेलाधिकारी दिनेश करेंगे।

एयरपोर्ट से रामजन्मभूमि तक अतिथियों के आवागमन की व्यवस्था

विशिष्ट अतिथियों के आगमन, प्रस्थान और कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एयरपोर्ट पर अपर जिलाधिकारी कौशल कुमार अतिथियों के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था संभालेंगे।

अपर नगर आयुक्त भारत और डिप्टी कलेक्टर गजेंद्र सिंह एयरपोर्ट से नया घाट होते हुए श्रीरामजन्मभूमि परिसर तक मार्ग व्यवस्था और शांति व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

इसके अलावा, साकेत महाविद्यालय बंधा तिराहे से रामकथा पार्क तक निकलने वाली शोभायात्रा की जिम्मेदारी मुख्य राजस्व अधिकारी गजेंद्र कुमार को दी गई है। उनके साथ जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी यात्रा के अलग-अलग हिस्सों की व्यवस्था संभालेंगे।

सरयू आरती स्थल और यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी

दीपोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी को देखते हुए यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग और आवागमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल और प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नया घाट स्थित सरयू आरती स्थल की संपूर्ण व्यवस्था अपर जिलाधिकारी प्रशासन विशु राजा और उप जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार शर्मा संभालेंगे। वहीं, पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी इंद्राकांत द्विवेदी को दी गई है।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्राथमिकता: DM

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि दीपोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुविधा तथा सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं और अतिथियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया से गुजर रहे राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एक बार फिर संबंधित मतदाताओं के घर जाएंगे और पता करेंगे कि वे वास्तव में दिए गए पते पर रह रहे हैं या नहीं।

आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से छूटने न पाए।

कटे हुए नामों की सूची पोलिंग बूथ पर होगी चस्पा

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नामों की सूची संबंधित मतदान केंद्रों पर लगाई जाए। इससे मतदाता अपने नाम की स्थिति जांच सकेंगे और नाम दोबारा जुड़वाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

इसके लिए आयोग ने एक फॉर्म भी जारी किया है। मतदाता सूची से नाम हटने की जानकारी मिलने पर संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को राहत

चुनाव आयोग के अनुसार, यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है, जिन्हें न्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी में रखकर ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था।

अब BLO दोबारा घर जाकर इन मतदाताओं की स्थिति की जांच करेंगे। इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उसी पते पर रह रहा है या नहीं और उसका नाम सूची से हटाने का कारण सही है या नहीं।

फर्जी और डुप्लिकेट नामों पर भी रहेगी नजर

आयोग ने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम शामिल कराने का अवसर देना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी अपात्र या डुप्लिकेट मतदाता का नाम सूची में शामिल न हो।

चुनाव आयोग की इस पहल से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद छूटे हुए मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर मिलेगा।

पंजाब के पटियाला जिले में राजपुरा के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लग गई। घटना सराय बंजारा और बसंतपुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई। आग की सूचना मिलते ही ट्रेन को रोक दिया गया। डिब्बों से धुआं और लपटें निकलती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर आए।

यह ट्रेन अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इंजन से पांचवें डिब्बे में आग लगने की सूचना मिली थी, जो बाद में आसपास के डिब्बों तक फैल गई। घटना के बाद रेलवे अधिकारी और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।

सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट होने पर रुकी ट्रेन

नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सराय बंजारा स्टेशन के पास ट्रेन का सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिसके बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक गई। उन्होंने कहा कि आग बुझाने का काम जारी है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, शुरुआती खबरों में कुछ यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन रेलवे की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12508 अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। सूत्रों के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि, रेलवे ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बताया गया कि अमृतसर से रवाना हुई ट्रेन बसंतपुरा रेलवे स्टेशन के पास आग की चपेट में आई। यह स्थान राजपुरा से करीब 15 किलोमीटर दूर है। घटना के बाद इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग अपना सामान छोड़कर ट्रेन से बाहर निकल आए।

DRM समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

अंबाला रेलवे डिवीजन के पीआरओ नीरज ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक (DRM) विनोद कुमार भाटिया भी मौके पर पहुंच गए हैं। रेलवे की टीमें आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हैं।

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। रेलवे की ओर से घटना की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की। विवाद केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से CJI सूर्यकांत को लेकर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। पोस्ट में उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई थी। बाद में कांग्रेस ने इसे हटा लिया था।

बिना मंजूरी के पोस्ट अपलोड होने का दावा

सुनवाई के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित पोस्ट पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी। बाद में उसे हटा लिया गया। वकील ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में बिना किसी शर्त के माफी मांगी गई थी।

इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है या सिर्फ कागजों तक सीमित है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

X पर CJI से मांगा था इस्तीफा

दरअसल, केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट से CJI सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक पोस्ट साझा की थी। इसमें लिखा गया था, “डियर सूर्यकांत, अगर लॉ एवं ऑर्डर आपका डोमेन नहीं है तो रिजाइन करें। हम आपका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे जो हैंडल कर सकें।”

इस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बाद में कांग्रेस ने इसे डिलीट कर दिया। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है।

संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी राजनीतिक संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी गंभीर मामला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन उससे ऊपर नहीं हो सकता।

पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा नहीं है। अदालत के फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल न्याय व्यवस्था को डराने या उसके कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, अदालत की गरिमा और अधिकार को कमजोर करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। अदालत का सम्मान किसी राजनीतिक दल की मंजूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह कानून के शासन से जुड़ा है।

पदाधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। हालांकि, उन्हें नोटिस का जवाब देना होगा। अदालत ने साफ किया कि मामले में माफी के दावे और सोशल मीडिया पोस्ट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली। तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गोवा के एक लग्जरी होटल में अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म के मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की कठोर कैद की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने पीड़िता के बयान, ईमेल, व्हाट्सएप संदेश और अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तेजपाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से फिलहाल उन्हें सजा पर रोक के रूप में राहत नहीं मिल सकी है।

ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी, हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

यह मामला नवंबर 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में हुई घटना से जुड़ा है। तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था।

मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में चुनौती दी थी।

इसके बाद 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट ने तेजपाल को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी फैसले के खिलाफ तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

कपिल सिब्बल ने लिफ्ट की टाइमिंग और CCTV फुटेज पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने घटना के दौरान लिफ्ट के संचालन और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों पर सवाल उठाए।

सिब्बल ने होटल और लिफ्ट निर्माता कंपनी मित्सुबिशी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी कि पीड़िता का यह दावा तकनीकी साक्ष्यों से मेल नहीं खाता कि घटना के दौरान लिफ्ट लगातार बंद रही थी। उनके मुताबिक, 2 मिनट 9 सेकंड के भीतर लिफ्ट दो बार खुली थी।

बचाव पक्ष ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि जांच अधिकारी ने होटल के महत्वपूर्ण CCTV फुटेज जब्त नहीं किए। उनका तर्क था कि इन फुटेज से घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने FIR दर्ज होने से पहले पीड़िता के बयानों में कथित विरोधाभास होने की दलील भी दी।

गोवा सरकार ने माफीनामे के ईमेल का दिया हवाला

गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने घटना के बाद तरुण तेजपाल की ओर से पीड़िता को भेजे गए माफीनामे वाले ईमेल और संदेशों को अदालत के सामने रखा।

इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संबंधित ईमेल तत्कालीन एडिटर शोमा चौधरी के कहने पर तैयार कराया गया था। बचाव पक्ष के मुताबिक, इसे अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। इस फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की सजा पर फिलहाल रोक नहीं लगी है।

मुख्य बिंदु:

• यूजीसी Equity Regulations 2026 के लागू होने के महज 16 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक, वर्तमान में प्रभावी हैं 2012 के नियम।

• जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा में सामान्य वर्ग को शामिल न करने और झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान हटाने को लेकर सवर्ण संगठनों का तीखा विरोध।

• सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—नियमों की दोबारा समीक्षा के लिए बनाई जाएगी स्पेशल कमेटी; राजनीतिक नुकसान की आशंका के बीच बीजेपी चलाएगी 1 महीने का विशेष जनसंपर्क अभियान।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महज उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने या प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। सामान्य वर्ग के संगठनों के चौतरफा विरोध और सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बीच केंद्र सरकार ने यूजीसी के इन विवादास्पद नियमों की दोबारा समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति (Special Committee) के गठन पर विचार करने की बात कही है।

2019 के सुसाइड मामलों से UGC Equity Regulations 2026 तक का सफर

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 2019 में मुंबई में भील समुदाय की मेडिकल छात्रा पायल तडवी की आत्महत्या से जुड़ी हैं। पायल तडवी की मां अबेदा सलीम तडवी ने सुप्रीम कोर्ट में ‘अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत सरकार’ नाम से याचिका दायर कर कैंपसों में जातिगत उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की थी।

इसके बाद फरवरी 2025 में ड्राफ्ट तैयार हुआ और 13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ‘UGC Equity Regulations 2026’ को अधिसूचित किया, जिसने 2012 के पुराने नियमों की जगह ली। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के महज 16 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी और 2012 के नियमों को ही बहाल रखा।

आखिर क्यों भड़का सामान्य वर्ग? जानिए विरोध की 3 मुख्य वजहें

सामान्य वर्ग के छात्रों, वकीलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नए नियमों के कुछ प्रावधानों पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं:

1. रेगुलेशन 3(1)(c) में भेदभाव की संकुचित परिभाषा: नए नियमों में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ (Caste-based Discrimination) के तहत केवल SC, ST और OBC वर्गों को शामिल किया गया था। सवर्ण समाज की दलील थी कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसे इस नियम के तहत कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

2. रेगुलेशन 3(1)(e) से दोहरा मानक: एक तरफ 3(1)(e) में किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को अनुचित माना गया, वहीं दूसरी तरफ 3(1)(c) में अलग से केवल चुनिंदा वर्गों के लिए जातिगत भेदभाव का प्रावधान बनाया गया, जिसे कोर्ट ने भी पहली नज़र में अस्पष्ट पाया।

3. झूठी शिकायत पर पेनल्टी का हटना: शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराने पर जुर्माने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सख्त प्रावधान था, लेकिन जनवरी 2026 में जारी अंतिम नियमों से इसे पूरी तरह हटा दिया गया। इससे फर्जी मामलों के जरिए सवर्ण छात्रों को प्रताड़ित किए जाने का डर उत्पन्न हुआ।

इन नियमों के खिलाफ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में राजस्थान से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक सड़कों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC से पूछे थे ये 5 तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच (जिसकी अगुवाई सीजेआई सूर्य कांत कर रहे हैं) ने यूजीसी के नए ढांचे पर 5 प्रमुख कानूनी सवाल खड़े किए थे—

• जब 3(1)(e) में भेदभाव की व्यापक परिभाषा मौजूद है, तो 3(1)(c) में अलग परिभाषा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• क्या SC, ST और OBC के भीतर अति-पिछड़े और अत्यंत वंचित समुदायों को इसमें पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी?

• हॉस्टल, क्लासरूम और मेंटरशिप ग्रुप में ‘Segregation’ (अलगाव) रोकने की व्यवस्था का व्यावहारिक मतलब क्या होगा?

• साल 2012 के नियमों में रैगिंग का स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 2026 के नियमों में इसे अलग से क्यों छोड़ दिया गया?

• इन प्रावधानों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) पर क्या असर पड़ेगा?

कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि केंद्र सरकार एक ऐसी विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर रही है जो सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए संतुलित रास्ता तलाशेगी।

बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौती और 2027 का रोडमैप

UGC के इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने दोहरा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए एमएलसी (MLC) चुनावों में पार्टी को मिले झटके के पीछे सवर्ण समाज की इस मुद्दे पर नाराजगी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी को डर है कि इस नैरेटिव से युवाओं और नए मतदाताओं में गलत संदेश जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने सभी सांगठनिक प्रकोष्ठों को एक महीने का विशेष अभियान चलाने का जिम्मा सौंपा है। इसके तहत:

• पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों और युवाओं के बीच सीधा संवाद करेंगे।

• संविधान, यूजीसी, एसआईआर और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।

• घर-घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

अब केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक वर्ग (सामान्य वर्ग) की नाराजगी दूर करने के चक्कर में कहीं दूसरे वर्ग (दलित और पिछड़ा वर्ग) का भरोसा न डगमगाए, क्योंकि दलित-ओबीसी संगठनों का तर्क है कि नियमों को वापस लेने से कैंपसों में उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ सकता है।

मुख्य बिंदु:

• आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता 4 लाख से बढ़ाकर हुई 8 लाख रुपये।

• फसलों के नुकसान पर मुआवजा राशि में 25 से 30 फीसदी का इजाफा, 10 लाख से ज्यादा किसानों को होगा सीधा फायदा।

• 1 अप्रैल 2026 से हुए नुकसान पर भी लागू होंगे नए मानक, मकान, पशुधन और स्कूलों की मरम्मत के लिए भी बढ़े फंड।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले राज्य के किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के मुआवजे की दरों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। अब फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को सीधा दोगुना कर दिया गया है—यह सहायता राशि पहले 4 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस जनहितैषी फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों और प्रभावित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

फसलों के मुआवजे में 25 से 30 फीसदी तक का इजाफा

योगी सरकार ने आपदा राहत के तहत फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि में 25 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। पंचांग और नए शासकीय मानकों के अनुसार—

• सिंचित क्षेत्र: फसल का नुकसान होने पर अब 17,000 रुपये की जगह 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।

• असिंचित (वर्षा आधारित) क्षेत्र: सहायता राशि 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

• बारहमासी फसलें व कृषि वानिकी: नुकसान होने पर अब 22,500 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा।

रेशम उत्पादन, कृषि भूमि व भूस्खलन राहत दरें भी बढ़ीं

रेशम की खेती करने वाले किसानों और भूमि क्षति से जूझ रहे लोगों के लिए भी राहत के मानक संशोधित किए गए हैं—

• एरी, शहतूत व टसर रेशम: नुकसान पर अब 6,000 रुपये की जगह 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे।

• मूगा रेशम: सहायता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

• गाद (सिल्ट) हटाना: कृषि भूमि से गाद साफ करने की मदद 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई।

• भूस्खलन व हिमस्खलन: जमीन को क्षति पहुंचने पर मुआवजा 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है।

गाय-भैंस से लेकर बकरी व मुर्गीपालन तक बढ़ा मुआवजा

आपदा में पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए भी नए दर तय किए गए हैं—

• बड़े पशु (गाय, भैंस आदि): मृत्यु पर अब 40,000 की जगह 50,000 रुपये मिलेंगे।

• छोटे पशु (बकरी, भेड़, सूअर): सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति पशु की गई है।

• घोड़े व खच्चर: मृत्यु पर 20,000 की जगह 25,400 रुपये दिए जाएंगे।

• कुक्कुट (मुर्गीपालन): आपदा में नुकसान होने पर 100 रुपये के स्थान पर 130 रुपये प्रति मुर्गी की दर से सहायता मिलेगी।

मकान क्षतिग्रस्त होने पर 2.06 लाख तक की मदद, राहत शिविर 30 दिनों तक

मकानों के नुकसान के लिए भी सहायता राशि के नए मानक लागू किए गए हैं—

• मैदानी क्षेत्र: मकान पूरी तरह नष्ट होने पर 1.85 लाख रुपये और आंशिक नुकसान पर 93 हजार रुपये मिलेंगे।

• पहाड़ी क्षेत्र: पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2.06 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

• राहत शिविर व पेयजल: आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में अब 30 दिनों तक सहायता मिलेगी। वहीं, सूखे की स्थिति में 90 दिनों तक पेयजल व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

स्कूलों की मरम्मत के लिए 26 लाख तक का फंड, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नियम

आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के लिए भी भारी सहायता राशि तय की गई है। प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक तथा माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 26 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।

इस निर्णय की सबसे खास बात यह है कि ये सभी बढ़े हुए मानक 1 अप्रैल 2026 से 4 नवंबर 2026 तक हुए किसी भी नुकसान की भरपाई पर लागू होंगे। भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।