नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बहुचर्चित राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक का मुद्दा संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में बुरी तरह गरमा गया है। केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार नीतिगत स्तर पर नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद विपक्षी दल लगातार नारेबाजी और विरोध दर्ज करा रहे हैं।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के अन्य सांसदों की मांग है कि सदन के अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को रोककर ‘नियम 267’ (Rule 267) के तहत तुरंत नीट धांधली और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर निष्पक्ष चर्चा कराई जाए।

आखिर क्या है राज्यसभा का ‘नियम 267’?

‘नियम 267’ राज्यसभा की कार्य-प्रक्रिया और कामकाज के संचालन नियमावली का एक विशेष और असाधारण प्रावधान है।

• कामकाज रोकने का अधिकार: इस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति (या उपसभापति) की अनुमति से उस दिन की पूर्वनिर्धारित कार्यसूची के नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित (Suspend) किया जा सकता है।

• उद्देश्य: इसका एकमात्र उद्देश्य किसी अति-महत्वपूर्ण और आपातकालीन विषय पर सदन में तुरंत और निर्बाध रूप से चर्चा कराना होता है।

• आवश्यक शर्तें: नियम को निलंबित करने के लिए सदस्यों को ठोस और उचित कारण प्रस्तुत करना होता है। साथ ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस दिन की सूची में से कौन-सा नियम और कार्य निलंबित किया जा रहा है।

उपसभापति और विपक्ष के बीच तीखी बहस

सदन की कार्यवाही के दौरान उपसभापति हरिवंश ने नियम की संवैधानिक व्याख्या करते हुए कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा बेहद ‘दुर्लभ से दुर्लभ’ (Rarest of Rare) मामलों में ही दी जा सकती है।

इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “अगर नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभ मामलों के लिए होता है, तो देश के भविष्य—छात्रों, बच्चों और महिलाओं को सड़कों पर घसीटना और पीटना भी एक दुर्लभ और अत्यंत गंभीर स्थिति है।” खड़गे ने यह भी मांग रखी कि निष्पक्ष चर्चा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। इसके बाद डीएमके (DMK) सांसद तिरुचि शिवा ने भी इस नियम के तहत तत्काल चर्चा की वकालत की।

विपक्ष क्यों अड़ा है ‘नियम 267’ पर ही?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में दोहराया कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत होगी, उसकी समय-सीमा क्या होगी और तारीख क्या तय की जाएगी, यह सभी दल के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके तय होगा।

विपक्षी दलों को आशंका है कि सरकार किसी अन्य साधारण संसदीय नियम के तहत अल्पकालिक चर्चा कराकर इस मुद्दे की गंभीरता को हल्का करना चाहती है। विपक्ष की स्पष्ट शर्त है कि संसद में पहले पेपर लीक और लाठीचार्ज पर व्यापक चर्चा हो, उसके बाद ही कोई अन्य सरकारी कामकाज आगे बढ़ने दिया जाए।

2000 में बदला गया नियम, 2016 के बाद से एक भी नोटिस स्वीकार नहीं

नियम 267 का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है:

• वर्ष 2000 में संशोधन: 2000 से पहले विपक्ष अक्सर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर सूचीबद्ध कार्य रुकवाने के लिए इसका उपयोग करता था। 2000 में संशोधन कर इसका दायरा बेहद सीमित कर दिया गया। अब यह केवल उसी दिन की कार्यसूची में शामिल विषय से संबंधित नियमों को निलंबित करने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है।

• आखरी बार कब मिली मंजूरी? नवंबर 2016 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल के दौरान आखिरी बार ‘नियम 267’ के तहत चर्चा की मंजूरी दी गई थी। तब देश में हुए ‘नोटबंदी’ (Demonetization) के मुद्दे पर पूरी कार्यसूची को स्थगित कर दिया गया था।

• नायडू और धनखड़ का कार्यकाल: 2017 से 2022 के दौरान तत्कालीन सभापति एम. वेंकैया नायडू के कार्यकाल में इस नियम के तहत दिया गया एक भी नोटिस स्वीकार नहीं हुआ। वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में भी विपक्ष द्वारा दिए गए दर्जनों नोटिस खारिज किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली। देश में जब भी कोई जघन्य अपराध या दिल दहला देने वाली वारदात सामने आती है, तो पीड़ित परिवार और आम जनता की ओर से एक ही मांग सबसे प्रमुखता से उठती है— ‘मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो।’ अब यह विशेष न्यायिक व्यवस्था एक बार फिर जबरदस्त चर्चा में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में पेपर लीक करने वाले भू-माफियाओं और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट किया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और दोषियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए अलग से ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ गठित किए जाएंगे।

क्या होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट और कब हुई थी शुरुआत?

फास्ट ट्रैक कोर्ट का आसान भाषा में मतलब ऐसी अदालतों से है जो किसी गंभीर मामले में बिना किसी अनावश्यक देरी के त्वरित सुनवाई कर तय सीमा के भीतर फैसला सुनाती हैं।

• पहली शुरुआत (साल 2000): 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश में पहली बार फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य निचली और जिला अदालतों में सालों से धूल फांक रहे मुकदमों को तेजी से निपटाना था। यह व्यवस्था 2011 तक चली।

• निर्भया कांड के बाद वापसी (2013): दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के बाद त्वरित न्याय की जरूरत फिर महसूस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए 5 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दी। 2 जनवरी 2013 को साकेत कोर्ट परिसर में पहली एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू की गई, जहां निर्भया केस की शुरुआती सुनवाई हुई थी।

• केंद्र का बड़ा फैसला (2019): केंद्र सरकार ने निर्भया फंड के तहत अक्टूबर 2019 में ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना’ लागू की। इसका मुख्य जोर बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण पर रखा गया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी?

सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर से गंभीर मुकदमों के फैसले आने में दशकों का वक्त लग जाता है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत मुख्य रूप से इन वजहों से महसूस की गई:

1. अदालतों से मुकदमों का बोझ घटाना: लंबित पड़े लाखों मुकदमों की संख्या को नियंत्रित करना।

2. संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय: बलात्कार, हत्या, और बच्चों व महिलाओं के खिलाफ हुए बर्बर अपराधों का तत्काल निपटारा।

3. जनता का भरोसा बढ़ाना: समय पर न्याय दिलाकर देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर आम नागरिकों का विश्वास मजबूत करना।

कितना बजट और देश में इस वक्त कितनी हैं ये अदालतें?

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹1,952.23 करोड़ का कुल बजट मंजूर किया था, जिसमें निर्भया फंड के तहत ₹1,207.24 करोड़ की राशि केंद्र दे रहा है और बाकी हिस्सा राज्य सरकारें वहन कर रही हैं।

• कुल अदालतें: केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 30 जून 2025 तक देश के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रहे हैं।

• पॉक्सो कोर्ट: इनमें से 392 एक्सक्लूसिव पॉक्सो (POCSO) कोर्ट हैं, जो केवल बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की सुनवाई करती हैं।

• उत्तर प्रदेश सबसे आगे: देश में सर्वाधिक 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 67 और केरल में 55 कोर्ट कार्यरत हैं।

• कामकाज की रफ्तार: आम अदालतों में जहां रेप और पॉक्सो के औसतन 3.26 मामलों का निपटारा प्रति माह होता है, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में यह दर 9.51 मामले प्रति माह है। यानी ये अदालतें सामान्य कोर्ट से लगभग 3 गुना तेजी से न्याय दे रही हैं।

कितने प्रकार की होती हैं ये अदालतें और किन मामलों की होती है सुनवाई?

मुख्य रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट दो प्रकार के होते हैं:

1. सामान्य फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट: ये अदालतें बलात्कार और पॉक्सो दोनों से संबंधित मुकदमों की एक साथ सुनवाई करती हैं। इनका लक्ष्य 6 महीने से 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का होता है।

2. एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट: ये विशेष तौर पर बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए आरक्षित होती हैं। यहां पीड़ित बच्चों को अदालत के माहौल से राहत दी जाती है और उनके बयान दर्ज करते समय खास एहतियात बरती जाती है।

मुख्य रूप से सुने जाने वाले मामले:

• दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न

• बच्चों के खिलाफ यौन अपराध (POCSO)

• हत्या और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध

• वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विशिष्ट मामले

• राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए विशेष/लंबित मामले

जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिकॉर्ड समय में सुनाया फैसला

फास्ट ट्रैक अदालतों ने कई मौकों पर देश के सामने नजीर पेश करते हुए कुछ ही दिनों के भीतर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है:

क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को ऊपर चुनौती दी जा सकती है?

जी हां, बिल्कुल। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग न्यायिक ढांचा नहीं है। इनमें वही सत्र न्यायाधीश (Session Judges) बैठते हैं जिनकी नियुक्ति हाईकोर्ट या राज्य सरकार करती है। इन अदालतों पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की वही धाराएं और कानूनी नियम लागू होते हैं जो सामान्य अदालतों पर होते हैं।

इसलिए, यदि कोई पक्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो जिला स्तर की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट स्तर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नियमानुसार अपील दाखिल कर सकता है।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र राजनीति के दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार एक बार फिर अपनी अप्रत्याशित सियासी चालों को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। मंगलवार को जहां उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात की और NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया, वहीं अगले ही दिन (बुधवार) पवार अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए।

महज 24 घंटे के भीतर हुई इन दो विरोधाभासी मुलाकातों ने देश के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।

दोनों खेमों में साधी साठगांठ: आखिर किस ओर हैं शरद पवार?

जंतर-मंतर पर पवार ने नीट परीक्षा धांधली को लेकर मोर्चा खोला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं के साथ खड़े नजर आए। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। जून के महीने में जहां एनसीपी (एसपी) के कांग्रेस में विलय की खबरें जोरों पर थीं, वहीं जुलाई आते-आते पवार के एनडीए (NDA) के करीब जाने की चर्चाएं होने लगीं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवार अपनी पुरानी शैली के तहत दोनों पक्षों (विपक्ष और सत्ता पक्ष) से सीधा संवाद कायम रखकर आगामी राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। वर्तमान में उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद और महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं। अपने करियर के इस मोड़ पर वह पार्टी और अपने वफादार नेताओं का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित करना चाहते हैं।

परिसीमन बिल पर अब तक पत्ते न खोलने की रणनीति

जानकारों के मुताबिक, पवार की इस सक्रियता के पीछे सिर्फ छात्र आंदोलन ही नहीं, बल्कि आगामी ‘परिसीमन बिल’ (Delimitation Bill) को लेकर बनाई जा रही ठोस रणनीति भी है। एनसीपी (एसपी) ने अभी तक इस बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है।

सुप्रिया सुले ने हाल ही में संकेत दिए थे कि यदि सरकार कुछ व्यावहारिक बदलावों और शर्तों के साथ परिसीमन बिल दोबारा पेश करती है, तो उनकी पार्टी समर्थन देने पर विचार कर सकती है। हालांकि, सुले ने एनडीए में शामिल होने की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। सुप्रिया ने अपने पिता की राजनीतिक शैली का जिक्र करते हुए कहा था, “शरद पवार का मानना है कि यदि किसी नेता की चर्चा लगातार मीडिया और सियासत में बनी हुई है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता और हैसियत आज भी बेहद मजबूत है।”

संतुलन साधने में माहिर रहे हैं ‘पावर पॉलिटिक्स’ के उस्ताद

यह पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने का हुनर दिखाया हो:

• 2019 का घटनाक्रम: जब पवार एक तरफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी (MVA) बनाने की कवायद में जुटे थे, ठीक उसी वक्त उनके भतीजे अजित पवार बीजेपी के संपर्क में थे।

• देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण: अजित पवार ने अचानक देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश को चौंका दिया था, हालांकि वह सरकार चंद दिनों में ही गिर गई थी।

पवार की यह ताजा मुलाकतें एक बार फिर साबित करती हैं कि भारतीय राजनीति में उन्हें ‘सस्पेंस का उस्ताद’ क्यों कहा जाता है, जो आखिरी वक्त तक अपने पत्ते कभी खुलकर नहीं दिखाते।

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने चर्चित राजा मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सोनम को तीन हफ्ते के भीतर अदालत के सामने सरेंडर (आत्मसमर्पण) करने का कड़ा निर्देश दिया है। सोनम पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने ही पति राजा की हत्या करने का गंभीर आरोप है।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी रूप से कोई खामी या चूक नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा:

• गिरफ्तारी की वजह से अवगत कराया गया: पुलिस ने कार्रवाई के दौरान प्रतिवादी (सोनम) को गिरफ्तारी की पूरी वजह बताई थी।

• घटना के बाद गायब होना संदेहास्पद: हत्या की वारदात के बाद से प्रतिवादी सोनम मौके से गायब थीं, और उनके पास अपने गायब होने की कोई ठोस या तर्कसंगत वजह नहीं है।

• गुण-दोष के आधार पर राहत नहीं: इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सोनम रघुवंशी मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर जमानत की हकदार नहीं बनती हैं।

‘जमानत नियम और जेल अपवाद’, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने न्यायशास्त्र के इस बुनियादी सिद्धांत का भी जिक्र किया कि “जमानत मिलना नियम है और जेल भेजना अपवाद (Bail is the rule, jail is the exception)”। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत एक ऐसे संवेदनशील मामले पर विचार कर रही है, जिसमें आरोपी की जमानत अर्जी को मेरिट के आधार पर पहले ही खारिज किया जा चुका है और वे आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस चरण पर आरोपी की जमानत बरकरार रखने से चल रहे ट्रायल (सुनवाई) की निष्पक्ष प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है या उसमें बाधा आ सकती है। इसी आधार पर हाईकोर्ट के जमानत के विवादास्पद आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया।

6 महीने बाद दोबारा अर्जी लगाने का विकल्प खुला

आरोपी को राहत के विकल्प पर बात करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई अगले 6 महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ती है या पूरी नहीं होती है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा नई जमानत अर्जी (Fresh Bail Application) दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी। फिलहाल उन्हें 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

औरंगाबाद (बिहार)। बिहार के औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित नगर थाना क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। नेपाल की रहने वाली एक विवाहिता के साथ सिंचाई कॉलोनी स्थित सुनसान जर्जर भवन में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता के मुंह पर सौ रुपये का नोट फेंककर मौके से फरार हो गए। हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में शामिल दो बालिग आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार, वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और करीब तीन साल पहले उसकी शादी एक चाय बेचने वाले व्यक्ति से हुई थी। 21 जुलाई की शाम करीब 5 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसके मोहल्ले का ही रहने वाला 15 वर्षीय नाबालिग ई-रिक्शा (टोटो) लेकर पहुंचा। उसने महिला के मासूम बच्चे को घुमाने का झांसा देकर महिला को टोटो में बैठा लिया। टोटो में पहले से दो अन्य युवक जीतू उर्फ पाली (राकेश कुमार) और अभिषेक कुमार सवार थे। ये दोनों युवक भी औरंगाबाद में टोटो चलाने का काम करते हैं।

जर्जर भवन में दिया वारदात को अंजाम, रोते मासूम को थमा दिया मोबाइल

आरोपी महिला और उसके बच्चे को टोटो में बैठाकर पहले बाईपास की ओर ले गए और फिर औरंगाबाद वापस लौट आए। इसके बाद वे सोन कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास बने एक पुराने जर्जर भवन में महिला को जबरन खींच ले गए। वहां तीनों आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और बारी-बारी से उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। दरिंदगी के दौरान जब महिला का छोटा बच्चा रोने लगा, तो आरोपियों ने उसका रोना बंद कराने के लिए उसे अपना मोबाइल फोन थमा दिया। वारदात के बाद हैवान महिला को पानी की टंकी के पास छोड़कर भाग गए और जाते-जाते उसके मुंह पर 100 रुपये फेंक गए।

2 आरोपी जेल भेजे गए, नाबालिग भेजा गया बाल सुधार गृह; चलेगा स्पीडी ट्रायल

वारदात की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान महुआ शहीद मोहल्ला निवासी राकेश कुमार (20 वर्ष) और नवादा निवासी अभिषेक कुमार (21 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया और अदालत में उसका बयान दर्ज कराया।

नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बालिग आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस संवेदनशील मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शन के 34वें दिन बुधवार की शाम जंतर-मंतर पर उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब हजारों की संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में मौजूद उग्र तत्वों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में दो एसीपी (ACP), दो इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हो गए।

देर रात तक चले इस भारी ड्रामे और हंगामे के बाद जंतर-मंतर, टॉल्सटॉय मार्ग और संसद मार्ग पर स्थिति को काबू में करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ (CRPF) की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली बुलाई हैं, जो एंटी-राइट्स गियर और स्टन शेल के साथ जंतर-मंतर पर मुस्तैद कर दी गई हैं।

नकाबपोशों ने स्पाइडरमैन के मास्क और रुमाल से छुपाए चेहरे, बैरीकेड तोड़ने की कोशिश

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम 8 बजे के बाद अचानक भीड़ का दायरा 3 से 4 हजार तक पहुंच गया। भीड़ में मौजूद कई असामाजिक तत्वों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए स्पाइडरमैन के मास्क, नकाब और रुमाल से अपने चेहरे ढक रखे थे। रात भर उपद्रवियों ने रेड लाइट और बैरीकेड्स के पास भारी हंगामा किया और पुलिस द्वारा लगाए गए मजबूत बैरिकेड्स को उखाड़ने की कोशिश की।

इस दौरान उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पथराव की पहली घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई, जिसमें पत्थर लगने से एसीपी जय प्रकाश के माथे पर गंभीर चोट आई। इसके बाद देर रात दोबारा हुई पत्थरबाजी में एक अन्य एसीपी और कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

CJP नेताओं ने कहा- ‘बाहर से भेजे गए गुंडे, जो आंदोलन का माहौल खराब कर रहे’

हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए CJP नेता अभिजीत दिपके ने कहा कि पिछले एक महीने से यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बाहर से कुछ असामाजिक तत्व और गुंडे भेजे गए हैं, जो सोची-समझी साजिश के तहत आंदोलन का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली प्रदर्शनकारी वार्ता के लिए तैयार हैं और जंतर-मंतर पर ही बात होगी।

वहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सीजेपी के प्रमुख नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका से भी संवाद स्थापित किया, लेकिन उग्र भीड़ ने अपने ही नेताओं की बात सुनने से इनकार कर दिया।

ड्रोन से रखी जा रही नजर, पश्चिम बंगाल से पहुंचीं CRPF की 20 कंपनियां

गुरुवार सुबह भले ही जंतर-मंतर पर शांति दिखाई दे रही हो, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हजारों की संख्या में समर्थक अभी भी मौके पर डटे हुए हैं और सरकार व दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों के जरिए प्रदर्शनकारियों की हर एक गतिविधि पर पल-पल की नजर रख रही है।

सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से पहुंचीं सीआरपीएफ की 20 कंपनियों ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। जंतर-मंतर और आसपास के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है तथा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और एंटी-राइट्स वेपन से लैस जवान पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट पर हैं।

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पटना (बिहार)। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जहां एक ओर सूचनाओं के आदान-प्रदान का बड़ा जरिया है, वहीं फेक न्यूज, सांप्रदायिक अफवाहें, डीपफेक वीडियो और फर्जी प्रोफाइल अब कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए बिहार सरकार और राज्य पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की इस आक्रामक रणनीति से साइबर अपराधियों और नफरत फैलाने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है।

बिहार में जनवरी से जून 2026 के बीच महज छह महीनों के भीतर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री से जुड़े 475 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने 103 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए 1,320 आपत्तिजनक पोस्ट और यूआरएल (URL) इंटरनेट से हटवाए हैं, जबकि 529 फर्जी या आपत्तिजनक सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद करा दिया है।

कानून-व्यवस्था बिगाड़ी तो लगेगा ‘गुंडा एक्ट’, जानें क्या है सरकार का सख्त रुख

बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने, अफवाह फैलाने या नफरत का माहौल बनाने वालों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों पर अब सिर्फ भारतीय न्याय संहिता (BNS) या आईटी एक्ट की सामान्य धाराएं ही नहीं लगेंगी, बल्कि मामला गंभीर होने पर ‘बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट’ (जिसे आम भाषा में ‘गुंडा एक्ट’ कहा जाता है) के तहत भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह कानून आमतौर पर आदतन अपराधियों और सार्वजनिक व्यवस्था को बार-बार नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर लागू किया जाता है। अगर जांच में पाया जाता है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का बार-बार इस्तेमाल करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या संगठित अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकती है।

24 घंटे अलर्ट पर CCSU: कैसे होती है हर एक पोस्ट पर नजर?

बिहार में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने का जिम्मा पुलिस की ‘साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट’ (CCSU) को सौंपा गया है। यह विशेष यूनिट राज्य भर में फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की चौबीसों घंटे 24×7 मॉनिटरिंग करती है। CCSU की मुख्य प्राथमिकताएं ये हैं:

• फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट: धार्मिक या सामाजिक तनाव फैलाने वाले कंटेंट की तत्काल पहचान।

• डीपफेक और अश्लील सामग्री: महिलाओं के नाम से बने फर्जी प्रोफाइल और आपत्तिजनक वीडियो पर कार्रवाई।

• संवैधानिक संस्थाओं का अपमान: न्यायपालिका या सरकारी व्यवस्था के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा।

• आईटी प्लेटफॉर्म्स को नोटिस: आपत्तिजनक सामग्री मिलते ही सोशल मीडिया कंपनियों को तुरंत कानूनी नोटिस भेजना।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, बीते 6 महीनों के दौरान बिहार पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों को 692 कानूनी नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक और डिलीट करवाया गया है।

क्या दूसरे राज्यों में भी है ऐसा सिस्टम?

बिहार देश का पहला ऐसा राज्य नहीं है जो सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ‘सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल’ बेहद सक्रियता से काम कर रहा है, जहां भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की साइबर पुलिस भी सोशल मीडिया स्पेस पर लगातार नजर बनाए रखती है। हालांकि, बिहार पुलिस की CCSU जिस तरह 24 घंटे एक्टिव रहकर सीधे एफआईआर दर्ज कर रही है और सख्त कानूनों का इस्तेमाल कर रही है, वह देश भर में चर्चा का विषय बन गया है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी में जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से गरमाए छात्र आंदोलन और विपक्ष के चौतरफा घेराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश भर के युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए अब पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में की जाएगी। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के जरिए इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देश के सामने रखी।

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र में मच रहे घमासान के बीच पीएम मोदी का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के नौजवानों का भविष्य और उनके हित सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

PM मोदी ने ‘X’ पर किया पोस्ट, कहा- युवाओं से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस संबंध में संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों के अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में यह एक बेहद बड़ा और निर्णायक कदम है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि देश के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ धोखा करने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

एनडीए बैठक में भी गूंजा मुद्दा: पीएम बोले- पेपर लीक घोर पाप, दोषियों पर गिरेगी गाज

इस फैसले से ठीक दो दिन पहले आयोजित एनडीए संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक में भी प्रधानमंत्री ने नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर अपनी बात रखी थी। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के रुख की जानकारी दी थी।

किरेन रिजिजू के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा था कि सरकार किसी भी हाल में छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को ‘घोर पाप’ करार देते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आते ही त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई थी। इस मामले में 13 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और परीक्षा रद्द करके दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराई गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी धांधली की गुंजाइश पूरी तरह खत्म की जाए।

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन और संसद में घमासान के बीच आया फैसला

उल्लेखनीय है कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। संसद के मानसून सत्र में भी पिछले तीन दिनों से इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष लगातार चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था।

दूसरी ओर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी पिछले करीब एक महीने से विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दल सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश जारी करना आंदोलनरत छात्रों को शांत करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बहाल करने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

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नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जहां जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार के अधीन लोक उद्यम विभाग (DPE) ने औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance – IDA) की नई दरों का ऐलान कर दिया है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिए गए इस फैसले से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों (Non-Unionized Supervisors) की टेक-होम सैलरी में बंपर इजाफा होगा।

अलग-अलग वेतनमान के हिसाब से तय हुईं IDA की नई दरें

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान (Pay Scales) के तहत आने वाले सीपीएसई कर्मियों के लिए नई दरें जारी की हैं:

• 2017 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55.7% कर दिया गया है।

• 2007 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 241.7% कर दिया गया है।

• 1997 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 476.9% कर दिया गया है।

• 1987 वेतनमान: कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 18,298 रुपये तय किया गया है।

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों के कर्मियों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले का लाभ देश की सभी प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSEs) में कार्यरत अधिकारियों को मिलेगा। इनमें शामिल मुख्य कंपनियां:

• महारत्न कंपनियां: बीएचईएल (BHEL), बीपीसीएल (BPCL), कोल इंडिया (CIL), गेल (GAIL), आईओसीएल (IOCL), एनटीपीसी (NTPC), ओएनजीसी (ONGC), सेल (SAIL), पॉवरग्रिड (POWERGRID), आरईसी (REC), ऑयल इंडिया (OIL) आदि।

• नवरत्न कंपनियां: एचएएल (HAL), बीईएल (BEL), कॉनकोर (CONCOR), एमटीएनएल (MTNL), एनबीसीसी (NBCC), एनएमडीसी (NMDC), आरवीएनएल (RVNL) आदि।

• मिनीरत्न कंपनियां: आईआरसीटीसी (IRCTC), एएआई (AAI), एनएचपीसी (NHPC), रेलटेल (RailTel), कोचीन शिपयार्ड आदि।

जानिए कितनी बढ़ जाएगी आपकी मंथली सैलरी?

IDA बढ़ने से कर्मचारियों के मासिक वेतन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।

हिसाब-किताब 1 (2017 पे-स्केल): यदि 2017 वेतनमान के तहत किसी अधिकारी की बेसिक सैलरी ₹60,000 है, तो 55.7% की नई दर के हिसाब से उसे केवल महंगाई भत्ते (IDA) के रूप में ₹33,420 मिलेंगे। बेसिक पे और डीए मिलाकर कुल सैलरी ₹93,420 (अन्य भत्ते अलग) हो जाएगी।

हिसाब-किताब 2 (2007 पे-स्केल): यदि 2007 वेतनमान वाले कर्मी की बेसिक पे ₹15,000 है, तो 241.7% की दर से उसे ₹33,255 केवल IDA के मिलेंगे। दोनों मिलाकर कुल बेसिक + डीए ₹51,255 हो जाएगा।

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर स्थित मंडोर ओपन जेल में प्रेम, पुनर्वसन और मानवीय संवेदनाओं की एक बेहद अनूठी और ऐतिहासिक मिसाल देखने को मिली है। हत्या के अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे दो सजायाफ्ता कैदी— मूलाराम और सीमा— बाकायदा दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में एक-दूसरे के परिणय सूत्र में बंध गए। दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। राजस्थान हाई कोर्ट की मंजूरी और पैरोल मिलने के बाद आयोजित हुए इस सादगीपूर्ण विवाह में जेल प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी खुद बाराती बने।

ओपन जेल में मुलाकात और प्यार, फिर पहुंचे हाई कोर्ट

नागौर निवासी मूलाराम को वर्ष 2017 के एक हत्या के मामले में अगस्त 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं, मुंबई की रहने वाली सीमा को वर्ष 2016 में अपने पति की हत्या के जुर्म में 2019 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल में अच्छे आचरण के चलते राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों को मंडोर की खुली जेल (ओपन जेल) में स्थानांतरित कर दिया था। करीब डेढ़ साल पहले ओपन जेल में रहने के दौरान दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आए और जीवन साथ बिताने का फैसला किया। इसके बाद विवाह की अनुमति के लिए दोनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

हाई कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक आदेश, मिला पैरोल

राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने बंदियों के पुनर्वास, मानवाधिकारों और सकारात्मक बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस विवाह को हरी झंडी दिखाई और आवश्यक पैरोल प्रदान की। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद जेल प्रशासन ने विवाह की तमाम तैयारियां पूरी कीं। सुरक्षा और आयोजन का जिम्मा ओपन जेल प्रभारी हापू राम ने संभाला, जबकि सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत ने पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की।

21 बाराती, पुलिस बनी गवाह और फलोदी के शख्स ने किया कन्यादान

इस अनोखे विवाह समारोह में कुल 21 मेहमान शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से जेल प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात जवान मौजूद रहे। दुल्हन सीमा का परिवार महाराष्ट्र से नहीं आ सका, तो जेल में बनी उसकी एक सहेली के पिता (फलोदी निवासी राधाकिशन वागेला) ने पिता का फर्ज निभाते हुए कन्यादान की रस्म निभाई।

सुधारात्मक न्याय व्यवस्था का बना प्रतीक

जोधपुर की खुली जेल में हुआ यह विवाह इस बात का बड़ा उदाहरण बना है कि आधुनिक न्याय प्रणाली केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बंदियों के चरित्र सुधार, उनके पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीने का अवसर प्रदान करने की दिशा में भी काम कर रही है।