फेस्टिव सीजन के मुहाने पर हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा दांव खेलते हुए अपनी नई SUV ‘Hyundai Bayon’ की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक मात्र 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इस शानदार 5-सीटर SUV को अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप या फिर कंपनी की आधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आसानी से बुक कर सकते हैं। प्रीमियम डिजाइन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनने जा रही है।

दमदार पेट्रोल इंजन और IVT गियरबॉक्स का मिलेगा विकल्प फिलहाल कंपनी की ओर से केवल इसके पेट्रोल इंजन ऑप्शन की ही पुष्टि की गई है। माना जा रहा है कि यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक चाहने वालों के लिए इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) गियरबॉक्स के साथ बाजार में उतारी जाएगी। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इसके सटीक इंजन डिस्प्लेसमेंट, पावर आउटपुट, टॉर्क और माइलेज के आंकड़ों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसे 1.0-लीटर टर्बो और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया जा सकता है।

जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट और हाई-टेक फीचर्स हुंडई बेयॉन के केबिन को बेहद आधुनिक और आरामदायक बनाया गया है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें मिलने वाला इन-बिल्ट जनरेटिव एआई (AI) वॉयस असिस्टेंट है, जो ड्राइवर और यात्रियों को कार के साथ अधिक सहज और प्राकृतिक बातचीत करने की सुविधा देता है। इसके अलावा कार में विशाल लेगरूम, हेडरूम और शोल्डर रूम का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे लंबी यात्राओं में भी यात्रियों को बेहतरीन कम्फर्ट मिलेगा।

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग का लक्ष्य और ADAS सुरक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है। यह नई SUV हुंडई के ग्लोबल ‘K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म’ पर आधारित है, जिसे अत्यधिक मजबूती और सेफ्टी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस गाड़ी का स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर भारतीय 5-स्टार सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आसानी से पूरा करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए इसमें standard रूप से 6 एयरबैग और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसा कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टिव फीचर दिया जा सकता है।

वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे होगी पोजिशनिंग कंपनी द्वारा जारी किए गए डिजाइन स्केच से इसके लुक्स की झलक साफ देखने को मिलती है। इसमें H-एज LED DRLs, ज्योमेट्रिक व्हील आर्च, मस्कुलर स्कल्प्टेड बोनट, रैप-अराउंड लोअर क्लैडिंग और स्टाइलिस ब्रिज-स्टाइल रूफ रेल्स दिए गए हैं। साइज और डायमेंशन के मामले में यह सब-4-मीटर एसयूवी कैटेगरी से बड़ी है। भारतीय बाजार में कंपनी इसे अपनी पॉपुलर एसयूवी Hyundai Venue के ऊपर और Hyundai Creta के ठीक नीचे पोजिशन करेगी, जिससे यह सीधे तौर पर प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाल मचाने को तैयार है।

देश में बच्चों के बीच तेजी से बढ़ती मोटापे की समस्या और अनहेल्दी खानपान की आदतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है। स्कूल खत्म होते ही कैंटीन और आसपास की दुकानों पर चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, समोसा और बर्गर के लिए जुटने वाली बच्चों की भीड़ पर अब ब्रेक लग सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने देश के करीब 15 लाख स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक अहम प्रस्ताव तैयार किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही पौष्टिक और स्वस्थ खानपान की आदत को बढ़ावा देना है।

स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे HFSS फूड्स FSSAI के मुख्य कार्यकारी रजित पुन्हानी के अनुसार, तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत देश भर के स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों, कैंटीन और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों पर ‘हाई फैट, शुगर और सॉल्ट’ (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। इसके अंतर्गत ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले पैक्ड स्नैक्स, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर और वातित पेय (कोल्ड ड्रिंक्स) शामिल हैं। हालांकि, दुकानदारों को नॉन-HFSS यानी कम फैट और कम चीनी वाले हेल्दी विकल्प बेचने की अनुमति रहेगी, जिससे एफएमसीजी (FMCG) कंपनियों पर भी अपने प्रोडक्ट्स की रेसिपी बदलने का दबाव बनेगा।

भारत में बच्चों के मोटापे के आंकड़े बेहद चिंताजनक बच्चों में जंक फूड की बढ़ती लत केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 5 से 19 साल की उम्र के ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या साल 2015 में जहां 2.8 करोड़ थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अगर खानपान की यही शैली जारी रही, तो अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ओवरवेट बच्चों की संख्या 5.6 करोड़ के बेहद डरावने आंकड़े को छू सकती है।

सस्ते फास्ट फूड और आकर्षक विज्ञापनों का मायाजाल वर्तमान दौर में बदलती लाइफस्टाइल, आकर्षक विज्ञापन और कम कीमतों (जैसे महज ₹49 में पिज्जा) ने बच्चों को घर के पौष्टिक खाने से दूर कर दिया है। पॉकेट मनी के दम पर बच्चे आसानी से इन पैक्ड स्नैक्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्कूलों के आसपास जंक फूड बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। FSSAI का यह नया राष्ट्रव्यापी नियम लागू होने से स्थानीय विक्रेताओं के साथ-साथ कई बड़ी फूड कंपनियों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर भारत में कड़े नियम लागू करने की कवायद दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में बच्चों को जंक फूड के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पहले ही कड़े कानून बनाए जा चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ‘चिली’ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां स्कूलों के पास जंक फूड पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद बच्चों में मोटापे की दर में गिरावट दर्ज की गई थी। भारत सरकार भी उसी तर्ज पर इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है, ताकि आने वाली पीढ़ी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके।

बैंक हड़ताल के खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, महीने के आखिरी दिनों में ट्रांजैक्शन रुकने की आशंका से मिली राहत

केंद्र सरकार के लाखों अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। यदि आप केंद्रीय सेवा में कार्यरत हैं या पेंशन प्राप्त करते हैं, तो आपको इस महीने अपनी सैलरी या पेंशन के लिए महीने के अंतिम दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर 2026 का वेतन और पेंशन तय समय से पहले यानी 25 सितंबर को ही संबंधित बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने के अंतिम कार्य दिवस (Working Day) पर आता है, लेकिन इस बार बैंकिंग सेवाओं में संभावित ठप होने की स्थिति से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जानिए क्यों समय से पहले वेतन जारी कर रही है सरकार? वेतन और पेंशन पूर्व में जारी करने का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष के इस दौर में प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल है। वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों में काम ठप रहने की संभावना है। चूंकि महीने का आखिरी हिस्सा बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में वेतन जारी होने पर सर्वर डाउन होने या ट्रांजैक्शन के फंसने का बड़ा जोखिम था। कर्मचारियों को किसी भी आर्थिक तंगी या असुविधा से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने 23 सितंबर को ही यह अहम दिशानिर्देश जारी कर दिए। डाक विभाग (Department of Posts) सहित अन्य मंत्रालयों को सख्त हिदायत दी गई है कि 25 सितंबर तक हर हाल में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

रक्षा, डाक और पेंशनर्स समेत इन सभी को मिलेगा सीधा फायदा सरकार के इस पूर्व-भुगतान फैसले का दायरा काफी व्यापक है और इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा, जिसमें रक्षा बल (Defense Sector), डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और विभिन्न केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में भी 25 सितंबर को ही पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भी संपर्क कर सभी अधिकृत भुगतानकर्ता बैंक शाखाओं और वेतन व लेखा कार्यालयों (PAO) को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

वेतन और भत्तों के कैलकुलेशन में अंतर आया तो क्या होगा? अग्रिम भुगतान के चलते कर्मचारियों के मन में हिसाब-किताब को लेकर उठ रहे सवालों का भी सरकार ने समाधान कर दिया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय से पहले वेतन जारी होने की स्थिति में यदि किसी भी प्रकार का समायोजन (Adjustment) या वित्तीय अंतर आता है, तो उसका मिलान अगले माह यानी अक्टूबर 2026 के वेतन में कर दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 सितंबर को मिलने वाला पैसा सितंबर माह का ही नियमित वेतन है, इसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोनस या अग्रीम भत्ता न समझा जाए।

चीन ने जीता स्वर्ण और दक्षिण कोरिया को मिला रजत; भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में हासिल किए 44 अंक

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने बेहतरीन निशाना साधते हुए देश को कांस्य पदक (Bronze Medal) दिलाया है। भारतीय जोड़ी ने कुल 44 अंक हासिल कर पदक तालिका में भारत का मान बढ़ाया। इस स्पर्धा में चीन की टीम ने 52 अंकों के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

अनंतजीत और परिनाज ने इस एशियाड में दागे दो-दो मेडल, देश का बढ़ाया मान

एशियन गेम्स 2026 में अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल दोनों के लिए ही यह दूसरा पदक है। इससे पहले अनंतजीत ने पुरुष स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था और अब उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में भी देश को ब्रॉन्ज दिलाया है। वहीं, परिनाज धालीवाल ने महिला स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के बाद मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी दूसरा कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है।

जानिए कौन हैं राजस्थान के स्टार शूटर अनंतजीत सिंह नरूका?

जयपुर (राजस्थान) में जन्मे अनंतजीत सिंह नरूका का करियर बेहद शानदार रहा है। इससे पहले 2022 एशियन गेम्स में उन्होंने पुरुष स्कीट इंडिविजुअल इवेंट में ऐतिहासिक रजत पदक और पुरुष स्कीट टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था। इस बार भी वे अपने खाते में दो मेडल जोड़ने में सफल रहे हैं। इसके अलावा अनंतजीत एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और दो रजत पदक भी देश के नाम कर चुके हैं।

परिनाज धालीवाल का जलवा: दूसरे एशियाड में बैक-टू-बैक दो ब्रॉन्ज

अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिनाज धालीवाल अपनी चमक लगातार बिखेर रही हैं। यह उनका दूसरा एशियन गेम्स है, जहां उन्होंने शूटिंग रेंज में उतरते ही दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पूर्व परिनाज ISSF वर्ल्ड कप की महिला स्कीट टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत चुकी हैं। पिछले एशियन गेम्स में वे महिला स्कीट टीम का हिस्सा थीं, जहां टीम मामूली अंतर से पदक चूककर चौथे स्थान पर रही थी।

एशियन गेम्स 2026 में अब तक भारतीय निशानेबाजों का दबदबा: अकेले जिताए 8 मेडल

भारत ने इस एशियन गेम्स में अब तक जितने भी मेडल अपने नाम किए हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान निशानेबाजों का ही रहा है। कुल पदकों में से अकेले 8 मेडल भारतीय शूटर्स की झोली से आए हैं।

महिला 10m एयर राइफल टीम इवेंट में इलावेनिल वलारिवण, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद ने रजत पदक जीता, वहीं इलावेनिल वलारिवण ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक हासिल किया। पुरुष 10m एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों की त्रिमूर्ति ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त हिमांशु ढिल्लों ने इंडिविजुअल 10m एयर राइफल में रजत और रुद्रांक्ष पाटिल ने कांस्य पदक जीता। पुरुष व महिला स्कीट टीम स्पर्धाओं के बाद अब मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में अनंतजीत व परिनाज की जोड़ी ने देश को एक और कांस्य पदक दिला दिया है।

चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच कांग्रेस का तीखा हमला, शाम 4 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज (गुरुवार) शाम चार बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। यह घोषणा चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर खड़े हुए राजनीतिक विवाद और आयोग के भीतर ही उठे आंतरिक विरोध की खबरों के तुरंत बाद आई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक कड़ा संदेश साझा करते हुए लिखा कि “संविधान के दुश्मनों का पर्दाफाश हो गया है। न्याय जरूर होगा। मैं शाम चार बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा।”

इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा दावा: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों के बीच तनातनी राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसने देश के चुनावी तंत्र में खलबली मचा दी है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के भीतर कामकाज और फैसला लेने की प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयोग के दो अन्य सदस्यों—चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों के भीतर करीब 14 बार विभिन्न फैसलों पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है।

बिना सहमति लिए फैसले थपने और प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि कई महत्वपूर्ण आदेशों और नीतियों को लागू करने से पहले न तो उन्हें जानकारी दी गई और न ही उनकी आधिकारिक मंजूरी ली गई। जिन मुद्दों पर यह आंतरिक विवाद खड़ा हुआ है, उनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), नए मतदाताओं का पंजीकरण, फॉर्म-6 के प्रारूप में बदलाव, वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने व घटाने के नियम, नाम बहाली के खिलाफ अपील प्रक्रिया और मतदाता डेटा की सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील विषय शामिल हैं।

फॉर्म-6 में बदलाव पर उठा सबसे बड़ा सवाल: संधू ने बताया ‘गैरकानूनी’ इस पूरे विवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाला ‘फॉर्म-6’ बना है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फॉर्म में एसआईआर से जुड़ा एक नया सवाल जोड़ा गया था, जिसमें आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसका, उसके माता-पिता का या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में शामिल था या नहीं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मई में ही इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसके लिए नियमों में वैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इसे ‘अनधिकृत और गैरकानूनी’ करार देते हुए तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की थी।

आरोप खारिज करते हुए चुनाव आयोग की सफाई: आंतरिक सुझाव सामान्य प्रक्रिया दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने बुधवार को एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर इन सभी आरोपों और रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं के तहत काम करता है। आयोग ने कहा कि एक बहु-सदस्यीय निकाय होने के नाते उसके भीतर लिखित टिप्पणियां, असहमतियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक विचार-विमर्श एक सामान्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग का दावा है कि उसके सभी फैसले कानून और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लिए गए हैं।

लखनऊ में बीजेपी कार्यालय बना अखाड़ा, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अचानक उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े लगभग 50 अभ्यर्थी चकमा देकर दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। सुरक्षाकर्मियों को छकाते हुए अभ्यर्थी दफ्तर के परिसर में ही जमीन पर लेट गए और सीटी बजाकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। सिर पर ‘आरक्षण घोटाला’ लिखी टोपियां पहने अभ्यर्थियों ने करीब आधे घंटे तक परिसर को अपने विरोध-प्रदर्शन से गूंजाए रखा। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने काफी मशक्कत के बाद सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर परिसर से बाहर निकाला।

पटके की आड़ में मिला प्रवेश, फिर जमीन पर लेटकर खोला मोर्चा प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में दाखिल होने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई थी। अभ्यर्थी अपने गले में बीजेपी का ही दलीय पटका पहनकर पहुंचे थे, जिसके कारण मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी उन्हें कार्यकर्ता समझ बैठे और उन्होंने आसानी से अंदर प्रवेश पा लिया। दफ्तर के भीतर पहुंचते ही बाकी साथी भी एकत्र हो गए और अचानक जमीन पर लेटकर हाथ में तख्तियां लहराने लगे। इन तख्तियों पर लिखा था कि “आरक्षण घोटाले पर पिछड़ी जाति के नेता चुप क्यों हैं?” देखते ही देखते पूरा परिसर सीटी की आवाज और नारों से गूंज उठा।

जानिए क्या है 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का पूरा विवाद यह पूरा मामला साल 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया गया और भारी विसंगतियों के कारण पात्र ओबीसी तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों और सिफारिशों को तत्काल लागू करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक और नियुक्ति पत्र दिया जाए।

ईको गार्डन से केशव मौर्य के आवास तक, लगातार उग्र हो रहा आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों का यह गुस्सा रातों-रात नहीं फूटा है, बल्कि वे पिछले कई दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के 17वें दिन अभ्यर्थियों ने अनोखा विरोध दर्ज कराते हुए रक्तदान किया था और खून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व गृह मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। इससे पूर्व 12 सितंबर को भी अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास का घेराव किया था, जहां पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई थी।

रोजगार के दावों के बीच सरकार के लिए बनी असहज स्थिति बीजेपी मुख्यालय में हुआ यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में आया है जब राज्य सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों और मंचों से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों का सडकों पर उतरकर किया जा रहा यह हंगामा सरकार के दावों पर सीधे सवाल खड़े कर रहा है।

रायबरेली।  समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एकदिवसीय रायबरेली दौरे को लेकर जिले में सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। गुरुवार को उनके आगमन से पूर्व पूरा शहर स्वागत होर्डिंग्स, बैनरों और सपा के झंडों से पट गया है। इसी बीच शहर के जीआईसी (GIC) ग्राउंड के बाहर लगी एक खास होर्डिंग आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई है।

‘माधव’ के अवतार में नजर आए अखिलेश यादव

जीआईसी मैदान के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई इस विवादित और आकर्षक होर्डिंग में अखिलेश यादव को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है। होर्डिंग में उन्हें ‘माधव’ के रूप में संबोधित करते हुए उनकी तस्वीर को भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप के साथ जोड़ा गया है। राहगीरों और कार्यकर्ताओं का ध्यान खींच रही यह प्रस्तुति समर्थकों द्वारा अपने नेता के प्रति अनन्य निष्ठा और सम्मान के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर स्थानीय स्तर पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और जुबानी जंग शुरू होने के पूरे आसार हैं।

जीआईसी ग्राउंड पर शक्ति प्रदर्शन और जनसभा की तैयारी

सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव की इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जीआईसी ग्राउंड के आसपास लगे अन्य बैनरों में “वेलकम बॉस”, “छोटे नेता जी” और “विकास नायक” जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। हाल ही में स्थानीय पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई तनातनी के बाद अखिलेश यादव का यह दौरा रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आगामी राजनीतिक अभियानों को मजबूती मिलेगी। 

 अयोध्या अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के हाई-प्रोफाइल मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई विस्तृत चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे ‘लीगल एड डिफेंस काउंसिल’ के वरिष्ठ वकील कुल शेखर सिंह ने चार्जशीट की स्थिति और उसमें किए गए बड़े बदलावों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं।

59 पन्नों की मुख्य चार्जशीट के साथ 101 सीडी और 36,039 पन्नों के दस्तावेज जमा

मामले की पैरवी कर रहे वकील कुल शेखर सिंह के मुताबिक, जांच अधिकारी (IO) ने अदालत में 59 पन्नों की मुख्य चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि, केस के समर्थन में पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों का आकार बेहद विशाल है। चार्जशीट के साथ लगभग 36,039 पन्नों के साक्ष्य दस्तावेज और करीब 101 सीडी (CD) जमा कराई गई हैं। इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने 133 लोगों को आधिकारिक गवाह के रूप में शामिल किया है।

चार्जशीट से हटीं धारा 305 और 306, आरोपी सुभाष को धारा 317(2) में मिली राहत

बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद चार्जशीट में लगाई गई कुछ गंभीर धाराओं में बदलाव किया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज धारा 305 और 306 को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य आरोपियों में शामिल सुभाष श्रीवास्तव के खिलाफ पूर्व में लगाई गई धारा 317(2) को भी निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 317(2) अभी भी लागू रहेगी, क्योंकि पुलिस का दावा है कि उनके कब्जे से माल बरामद हुआ है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं पर आपत्ति: वकील बोले- ‘सरकारी कर्मचारी नहीं हैं मुवक्किल’

चार्जशीट में धारा 316(5) (जो लोक सेवकों से जुड़ी पुरानी धारा 409 के समकक्ष है) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 13(1), 13(1)(a) और 13(2) को कायम रखा गया है। वकील कुल शेखर सिंह ने इन धाराओं को चुनौती देते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों पर ये धाराएं जबरन थोपी गई हैं, क्योंकि वे किसी भी श्रेणी में सरकारी कर्मचारी (Public Servants) के दायरे में नहीं आते हैं।

गवाहों की सूची पर उठाए सवाल: राम मंदिर ट्रस्ट के 4 लोग शामिल, पुलिस पर पक्षपात का आरोप

बचाव पक्ष ने पुलिस द्वारा तैयार की गई 133 गवाहों की सूची पर कड़ी आपत्ति जताई है। लीगल एड काउंसिल का आरोप है कि जांच अधिकारी ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। उनका दावा है कि पुलिस ने ऐसे कई व्यक्तियों को गवाह बना दिया है, जिन्हें असल में इस मामले में सह-आरोपी बनाया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि गवाहों की इस सूची में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चार प्रमुख लोग भी शामिल हैं।

वकीलों के हंगामे के कारण टली जमानत याचिका, 24 सितंबर की तारीख पर टिकीं निगाहें

मामले के मुख्य आरोपी टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होनी निर्धारित थी। हालांकि, कोर्ट परिसर में वकीलों के भारी विरोध और हंगामे के कारण अदालती कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

वहीं, केस के अन्य छह आरोपियों के संबंध में वकील ने स्पष्ट किया कि अदालत ने पूर्व में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लेकिन चूंकि वह फैसला पुरानी धाराओं (305 और 306) के आधार पर आया था और अब नई चार्जशीट से ये धाराएं हटा दी गई हैं, इसलिए बचाव पक्ष परिस्थितियों में बदलाव (Change in Circumstances) का हवाला देते हुए जल्द ही निचली अदालत में दूसरी जमानत याचिका दाखिल करेगा। जरूरत पड़ने पर इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।

मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित चंदवारा इलाके में बुधवार देर शाम मनचले की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे युवक ने किशोरी के साथ सरेराह छेड़खानी की और उसे जबरन अपने घर खींचकर ले जाने की कोशिश की। किशोरी द्वारा हिम्मत दिखाते हुए विरोध करने पर आरोपी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया।

तीन महीने से बच्चियों को कर रहा था तंग, आरोपी कपड़े प्रेस करने का करता है काम

घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता के परिजनों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी ललित कुमार कपड़ों में आयरन (प्रेस) करने का काम करता है। वह पिछले करीब तीन महीने से परिवार की तीनों बेटियों का पीछा कर उन्हें लगातार परेशान और छेड़खानी कर रहा था। आरोपी की इस हरकत से पूरा परिवार सहमा हुआ था और बच्चियां भी खौफ के साए में थीं।

परिजनों के अनुसार, बुधवार देर शाम जब तीनों बच्चियां घर के बाहर मौजूद थीं, तभी आरोपी ललित वहां पहुंचा और एक किशोरी को जबरन पकड़कर अपने घर की ओर खींचने लगा। इस दौरान बाकी दो बच्चियां किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागीं और घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी।

विरोध करने पर की मारपीट, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किशोरी

जब पीड़िता ने आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए विरोध किया, तो आरोपी आगबबूला हो गया और उसने किशोरी के साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। आरोपी के हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ी। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।

गुस्साई भीड़ ने आरोपी को धुना, पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने आरोपी ललित कुमार को मौके पर ही घेरकर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

 नई दिल्ली देशभर में बीते एक साल से अधिक समय से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच एक सनसनीखेज मीडिया रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग की कार्यशैली और एसआईआर के बदलते नियमों पर आयोग के भीतर से ही स्वर मुखर हुए थे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान करीब 14 बार एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने हमला तेज करते हुए आरोप लगाया है कि दो सदस्यों वाले चुनाव आयोग में एसआईआर के कई अहम फैसलों पर सर्वसम्मति नहीं थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकतरफा फैसले लिए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ एसआईआर: जानें किस राज्य में क्या है मौजूदा स्थिति

देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया को तीन अलग-अलग चरणों में बांटा गया था। पहले चरण में बिहार के भीतर जून से सितंबर 2025 तक यह काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद दूसरे चरण के तहत अक्तूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और गोवा समेत नौ राज्यों तथा पुदुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया। इन क्षेत्रों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है, हालांकि पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों की अपीलों पर ट्रिब्यूनल्स के जरिए सुनवाई जारी है।

वहीं, मई 2026 से शुरू हुए तीसरे चरण में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इनमें से मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में काम पूरा हो चुका है। जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में फिलहाल मसौदा सूची (ड्राफ्ट रोल) जारी कर दावे व आपत्तियां मांगी जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में अंतिम सूची का प्रकाशन 3 अक्तूबर 2026 और नागालैंड में 22 नवंबर 2026 को होना तय है।

ड्राफ्ट रोल के आंकड़े चौंकाने वाले: महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में भारी संख्या में कटे नाम

मसौदा सूची के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई राज्यों में वोटरों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में कुल 9.79 करोड़ वोटरों में से 2.06 करोड़ (21.1%) के नाम कट गए हैं, जिससे अब मतदाता संख्या 7.72 करोड़ रह गई है। कर्नाटक में 5.54 करोड़ में से 1.08 करोड़ (19.5%) नाम हटाए जाने के बाद 4.46 करोड़ वोटर बचे हैं। तेलंगाना में 3.38 करोड़ में से 73.40 लाख (21.7%) नाम कटे हैं।

सबसे बड़ा झटका राजधानी दिल्ली को लगा है, जहां 1.45 करोड़ वोटरों में से 47.60 लाख (32.8%) नाम हटा दिए गए हैं और अब केवल 97.50 लाख वोटर ही पंजीकृत हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 44.90 लाख (10.8%), झारखंड में 43.60 लाख (16.5%), हरियाणा में 34 लाख (16.4%), पंजाब में 20.70 लाख (9.6%), उत्तराखंड में 8.30 लाख (10.4%), मेघालय में 1.80 लाख (7.7%), नागालैंड में 1.60 लाख (11.7%) और दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव में 1.27 लाख (29.7%) नाम मसौदा सूची से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म-6 के जरिए पात्र मतदाताओं को फिर से जोड़ने का काम जारी है।

स्थानीय स्तर पर तीखा विरोध: कहीं त्योहारों में थमाए नोटिस तो कहीं 12 साल का इंतजार

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर तीखा असंतोष देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में हटाए गए 37 लाख से अधिक नामों की अपीलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि मौजूदा 24 ट्रिब्यूनल की गति से इन्हें निपटाने में करीब 12 साल (146 महीने) लग जाएंगे।

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने जन्माष्टमी, बैल पोला और गणेशोत्सव जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान सत्यापन कराने और देरी से नोटिस थमाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में 47 लाख नाम हटने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां बिना स्पष्ट कारण बताए लाखों लोगों को नोटिस जारी करने पर सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ड्राफ्ट लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम हटने पर खुद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैरान रह गए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर दोबारा नाम जोड़ने का काम करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा में भी मैपिंग न होने और फर्जी वोटरों के नाम पर असली नागरिकों के अधिकार छीनने के आरोप लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: संवैधानिक अधिकार कायम, प्रक्रिया सुधारने के निर्देश

मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक अधिकार पर मुहर लगाते हुए एसआईआर प्रक्रिया की कानूनी वैधता को सही ठहराया था। हालांकि, प्रक्रियागत कमियों और आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए शीर्ष अदालत लगातार नए दिशा-निर्देश दे रही है। पश्चिम बंगाल में पेंडिंग मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल की संख्या 24 से बढ़ाकर 42 (लोकसभा सीटों के अनुसार) करने और न्यायिक अधिकारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अनुमति देने की सिफारिश की है, ताकि दावों का निपटारा तेजी से किया जा सके।