नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर और राजधानी के बाहर जुलाई 2026 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) ने एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिंसा से प्रभावित लोग, पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित पक्ष अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन और महत्वपूर्ण जानकारियां समिति तक पहुंचा सकेंगे।

समिति का उद्देश्य हिंसा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करना और संबंधित पक्षों से जरूरी जानकारी जुटाना है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल के अलावा ईमेल, डाक और व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज जमा कराने का विकल्प भी दिया गया है।

पेलेट गन के इस्तेमाल और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों पर फोकस

समिति हिंसा से संबंधित उन सभी मुद्दों की जांच करेगी, जिनका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13 तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में किया गया है।

जांच के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लक्षित हिंसा और उत्पीड़न तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी विचार किया जाएगा।

समिति इन मामलों से संबंधित तथ्यों और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जांच करेगी। प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे घटनाओं से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और अपने सुझाव उपयुक्त प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करें।

पहचान गोपनीय रखकर भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

HPEC ने पोर्टल पर संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है। प्रभावित व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए भी शिकायत या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति का कहना है कि संबंधित पक्ष पोर्टल के माध्यम से हिंसा की घटनाओं, कथित उत्पीड़न, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जांच के दायरे में आने वाले अन्य मुद्दों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस व्यवस्था से उन लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जो किसी कारण से व्यक्तिगत रूप से समिति के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते। शिकायत दर्ज कराने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों और प्रारूपों को देखना जरूरी होगा।

ऑनलाइन के अलावा इन माध्यमों से भी भेज सकते हैं शिकायत

जो लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते, वे अपने प्रतिवेदन और संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए समिति के कार्यालय में कार्यदिवसों के दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था दी गई है।

शिकायत भेजने के विकल्प:

• ऑनलाइन पोर्टल: hpec.nic.in
• ईमेल: hpec2026.enquiry@nic.in
• डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा करने का पता: कार्यालय, उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC), शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002।
• दस्तावेज जमा करने का समय: कार्यदिवसों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक।

हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करेगी समिति

जंतर-मंतर दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का प्रमुख स्थल रहा है। यहां समय-समय पर अलग-अलग संगठनों और समूहों ने प्रदर्शन किए हैं। जुलाई 2026 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है।

अब आधिकारिक पोर्टल के जरिए हिंसा से प्रभावित लोगों, पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित पक्षों से शिकायतें तथा साक्ष्य जुटाए जा सकेंगे। जांच में पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित उत्पीड़न और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समिति के सामने दर्ज शिकायतों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही संबंधित घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर को राजधानी के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। यह रैली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे विरोध अभियान का हिस्सा है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस ने रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के लिए NOC मांगी थी। इसके बाद तय विरोध स्थल पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए अनुमति जारी की गई है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने की योजना बनाई है। इसके लिए आवश्यक NOC जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रैली को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस संबंधित एजेंसियों और आयोजकों के संपर्क में है।

कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि रैली के आयोजन को लेकर कार्यक्रम के आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना और कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के संपन्न कराना है।

रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में कांग्रेस SIR प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठा सकती है। हालांकि, रैली में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा को लेकर अलग से जानकारी सामने आना बाकी है।

INDIA ब्लॉक ने SIR के खिलाफ बनाई संयुक्त रणनीति

दरअसल, 30 सितंबर को विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने SIR विवाद को लेकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की थी। इसमें रैलियां आयोजित करने और ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकालने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया था कि गठबंधन के दलों के बीच चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग को लेकर सहमति बनी है। इसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की थी।

विपक्षी दल SIR प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट के बाद बढ़ा विवाद

SIR को लेकर विवाद उस समय और चर्चा में आया, जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में कुछ फैसलों को उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना लिए जाने का मुद्दा भी शामिल था।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद INDIA ब्लॉक ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की थी। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर रहे हैं।

वहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग विचार और राय सामने आना सामान्य प्रक्रिया है। आयोग के मुताबिक, उसके आदेश कानूनी रूप से वैध हैं और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किए जाते हैं।

फिलहाल, 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने NOC जारी कर दी है। अब कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर संबंधित एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं।

ढाका : बांग्लादेश के प्रसिद्ध तटीय शहर कॉक्स बाजार में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मरीन ड्राइव पर पटुआरटेक बीच के पास स्थित इनानी इलाके के एक लोकप्रिय समुद्र तटीय रिसॉर्ट में अचानक भीषण आग भड़क उठी। इस भयानक हादसे में कम से कम 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस भीषण अग्निकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

सुबह-सवा छह बजे लगी आग, तीन मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर खाक

दमकल विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे ‘टुपटुप रेस्टो एंड रिसॉर्ट’ में हुआ। यह रिसॉर्ट मुख्य रूप से बांस और लकड़ी से बनाया गया था, जिस वजह से आग ने चंद मिनटों में ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तीन मंजिला पूरी इमारत जलकर पूरी तरह खाक हो गई। कॉक्स बाजार दमकल विभाग के उप सहायक निदेशक सैयद मुहम्मद मोर्शेद हुसैन ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे दमकल विभाग के प्रवक्ता तल्हा बिन जासिम ने मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की।

हादसे के वक्त रिसॉर्ट में थे 30 लोग, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय रिसॉर्ट के अंदर करीब 30 लोग मौजूद थे। गनीमत यह रही कि आग लगने की भनक लगते ही 4 से 5 लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन बाकी लोग अंदर ही फंस गए।

इस हादसे में घायल हुए 9 लोगों को तुरंत कॉक्स बाजार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर सबुकतागिन महमूद सोहेल ने बताया कि पांच घायलों का शरीर करीब पांच प्रतिशत तक झुलस गया है, जिनका इलाज जारी है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति गिरने से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

डीएनए टेस्ट के बाद सौंपे जाएंगे शव, आग लगने के कारणों की जांच शुरू

कॉक्स बाजार के उपायुक्त ए मन्नान ने बताया कि दुर्घटनास्थल से अब तक शवों को बाहर निकाला गया है। मृतकों की पहचान और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत परिजनों को शव सौंपने से पहले उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं।

फिलहाल आग लगने के असली कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि आग शायद रिसॉर्ट की रसोई (किचन) से फैली होगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। जिला प्रशासन और दमकल विभाग संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं, ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

नई दिल्ली: CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली की SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। उन्हें 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।

पीस बॉन्ड पर मिली जमानत

मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया है। इसके तहत उन्हें 50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा। साथ ही, शांति बनाए रखने से संबंधित पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी

इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को निर्धारित शर्तों के तहत जमानत दी गई है। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।

अदालत से सशर्त जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मानवता को झकझोर देने वाला एक बेहद दर्दनाक और क्रूर मामला सामने आया है। यहां महज आठ साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसकी सौतेली मां द्वारा अमानवीयता की सभी हदें पार कर दी गईं। आरोप है कि बच्ची द्वारा रात का खाना न बना पाने के गुस्से में सौतेली मां ने उसके निजी अंगों में गर्म चिमटा डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। इस भयानक प्रताड़ना के बाद भी बच्ची से जबरन घर के काम कराए जाते रहे, जबकि दर्द के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा और पुलिस एक्शन घटना 21 अगस्त की है, जब पेट दर्द की शिकायत के कारण बच्ची परिवार के लिए रात का खाना नहीं बना पाई थी। अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और जलने के गंभीर घावों के बावजूद जब उसे काम करने के लिए मजबूर किया गया, तो 22 अगस्त की रात वह किसी तरह घर से भाग निकली और सदमे व दर्द की हालत में एक स्कूल के पास छिप गई।

स्कूल प्रशासन ने जब बच्ची को अत्यधिक दर्द और बुरी हालत में देखा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और बाद में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 23 अगस्त को इस मामले में सौतेली मां और पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान बच्ची ने अपने पिता पर भी यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है, और पुलिस अब दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

पिता की संदिग्‍ध मौत और फरार है सौतेली मां इस खौफनाक घटना के महज 10 दिन बाद ही बच्ची के पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आत्महत्या माना जा रहा है। वहीं, इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद से आरोपी सौतेली मां फरार चल जिसकी तलाश की जा रही है। बाल कल्याण समिति (CWC) को दिए अपने बयान में बच्ची ने बताया कि उसकी सगी मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसका बड़ा भाई पिछले तीन साल से दूसरे राज्य में रहता है, जबकि दूसरा भाई उसके साथ ही रहता था।

गंभीर रूप से जलने के घावों के अलावा, अस्पताल में इलाज के दौरान यह भी पता चला कि बच्ची के पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) में पथरी भी है, जिससे उसकी तकलीफ और अधिक बढ़ गई है। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती इस मासूम का दर्द और उसके साथ हुआ दुर्व्यवहार पूरे समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने बड़े सवाल खड़े करता है।

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित नंगला श्रीगोपाल (नगला श्री पदम) गांव से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों—पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मृतक महेश के घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी।

रात में नूडल्स खाकर सोए थे, सुबह बिस्तर पर मृत मिले शुरुआती जानकारी और ग्रामीणों के अनुसार, गांव निवासी महेश, उनकी पत्नी ललिता और उनके तीन नाबालिग बच्चे शुक्रवार रात करीब 10:00 बजे मैगी (नूडल्स) खाकर सोने चले गए थे। शनिवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो पड़ोसियों को शंका हुई। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा, तो परिवार के पांचों सदस्य बिस्तर पर अचेत और मृत अवस्था में पड़े मिले। इस मंजर को देखते ही पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई।

मृतकों की पहचान:

• महेश (पुत्र कृष्ण) – उम्र 37 वर्ष

• ललिता (पत्नी महेश) – उम्र 35 वर्ष

• लड्डू (पुत्र महेश) – उम्र 11 वर्ष

• मिष्टी (पुत्री महेश) – उम्र 07 वर्ष

• साक्षात (पुत्र महेश) – उम्र 03 वर्ष

‘फूड पॉइजनिंग’ की आशंका, खाद्य सुरक्षा विभाग और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल, आला अधिकारी, एम्बुलेंस और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग (Food & Safety Dept) की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए।

मृतक महेश की मां और आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला जहरीले भोजन या ‘फूड पॉइजनिंग’ (Food Poisoning) का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा जांच के बाद ही हो पाएगी, जिसके आधार पर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार ने देश में जनगणना प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, व्यापक और सुचारू बनाने के उद्देश्य से ‘जनगणना नियम, 1990’ में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस ऐतिहासिक संशोधन के तहत जनगणना करने वाले कर्मचारियों (एन्यूमेरेटर) की पात्रता श्रेणी का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद अब केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, बैंक कर्मचारी और विभिन्न प्रतिष्ठानों के क्लर्क व अधिकारी भी जनगणना कार्य में एन्यूमेरेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

गृह मंत्रालय ने जारी किए ‘जनगणना (संशोधन) नियम, 2026’ गृह मंत्रालय ने ‘जनगणना अधिनियम, 1948’ की धारा 18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए ‘जनगणना (संशोधन) नियम, 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, अब सरकार, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त (Aided) या बिना सहायता वाली (Unaided) निजी संस्थाओं, सोसायटियों अथवा ट्रस्टों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भी जनगणना एन्यूमेरेटर के रूप में नियुक्त किए जा सकेंगे।

इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निकायों, बैंकों, पंजीकृत कंपनियों, संस्थानों और सोसायटियों में कार्यरत क्लर्क व अन्य अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य का हिस्सा बनने के पात्र होंगे।

राज्य सरकारों को मिली विशेष छूट और नया प्रावधान संशोधित नियमों में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के प्रशासनों को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को एन्यूमेरेटर नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। इस संशोधन के माध्यम से ‘जनगणना नियम, 1990’ के नियम 3 के तहत दी गई तालिका में क्रम संख्या 5 पर मौजूद प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे पात्र श्रेणियों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

उल्लेखनीय है कि मूल जनगणना नियम सबसे पहले 31 दिसंबर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनमें इससे पूर्व 1994, 2009, 2018 और 2022 में भी संशोधन किए जा चुके हैं। यह नया ‘जनगणना (संशोधन) नियम, 2026’ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में सर्दियों के मौसम की आहट के साथ ही सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की साजिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। हालांकि, भारतीय सुरक्षाबलों की मुस्तैदी और कड़ी चौकसी के चलते आतंकियों के नापाक मंसूबों पर लगातार पानी फिर रहा है। इसी क्रम में, सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। इस अभियान के बाद से इलाके में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

केरने सेक्टर के जुमगुंड इलाके में हुई गोलीबारी गुप्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार (17 अक्टूबर) तड़के सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के अंतर्गत आने वाले जुमगुंड इलाके में कुछ संदिग्ध हरकतें देखीं। सीमा पार से हो रही इस गतिविधि को भांपते हुए सतर्क जवानों ने तुरंत घुसपैठियों को ललकारा और चुनौती दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक हल्की गोलीबारी भी हुई। सुरक्षाबलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (CASO) चलाया जा रहा है।

लोलाब और करनाह सेक्टर में पहले भी मिले थे हथियार यह घटना कुपवाड़ा में हाल ही में चलाए गए संयुक्त अभियानों के ठीक बाद सामने आई है। इससे पहले भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से लोलाब और करनाह सेक्टर जैसे संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए थे, इस दौरान सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए थे।

PoK में सक्रिय हैं 500 आतंकवादी, बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले घाटी में आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विभिन्न लॉन्चपैड पर करीब 500 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की ताक में बैठे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले पाकिस्तानी एजेंसियां ​​और आतंकी संगठन किसी भी तरह इन आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की फिराक में हैं।

सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी और निगरानी कई गुना बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ‘फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस’ के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना के जवानों को घुसपैठ रोधी अभियानों (Anti-Infiltration Grids) को और अधिक मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। PoK में आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद से पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि दुश्मन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।

अमेरिका के शिकागो से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भारतीय मूल के 31 वर्षीय एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति का नाम अंकुल पटेल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खौफनाक वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद और पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होना मुख्य वजह बताई जा रही है। इस घटना ने दोनों परिवारों और स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।

तीन महीने पहले अलग रहने लगे थे पति-पत्नी प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी अंकुल पटेल और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। करीब तीन महीने पहले दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद मई के महीने में महिला विस्कॉन्सिन स्थित अपना घर छोड़कर अलग रहने लगी थी। हालांकि, परिवार के दबाव के चलते वह कुछ समय के लिए वापस पति के पास लौट आई थी, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते वह जल्द ही दोबारा अलग हो गई। इसके बाद महिला ने अपने एक पूर्व सहकर्मी को डेट करना शुरू कर दिया था और लुइसियाना चली गई थी। इस दौरान उनकी एक बेटी थी, जिसे महिला ने पति के पास ही रहने दिया था।

बेटी को बिना बताए भारत भेजा और फिर रचा षड्यंत्र अधिकारियों के मुताबिक, पत्नी के अलग होने के बाद आरोपी अंकुल पटेल लगातार उसके नए साथी को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। वह अपनी पत्नी को उनकी बेटी से फोन पर बात भी नहीं करने देता था, जिस कारण दोनों के बीच अक्सर तनाव और झगड़े होते रहते थे।

घटना से लगभग दो हफ्ते पहले आरोपी पति शिकागो में अपने रिश्तेदारों के यहां रहने चला गया और अपनी पत्नी को बिना कोई सूचना दिए अपनी मासूम बेटी को भारत स्थित अपने माता-पिता के पास भेज दिया।

बेटी से मिलाने के बहाने बुलाया और दिया वारदात को अंजाम आरोपी अंकुल ने अपनी पत्नी को बेटी से मिलवाने के बहाने शिकागो स्थित अपने अपार्टमेंट में बुलाया। इस बात से अनजान कि उसकी बेटी को भारत भेजा जा चुका है, महिला अपने नए साथी के साथ गाड़ी से शिकागो पहुंची। उसका साथी इमारत के बाहर ही गाड़ी में रुका, जबकि महिला अकेले पति के अपार्टमेंट में चली गई।

अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही महिला को गहरा झटका लगा क्योंकि वहां उसकी बेटी मौजूद नहीं थी। इसके बाद आरोपी अंकुल ने एक बार फिर उसके सामने साथ रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे महिला ने सिरे से ठुकरा दिया। उसने दो टूक कह दिया कि वह अपने नए साथी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। पत्नी के इस इनकार से आग बबूला होकर आरोपी अंकुल पटेल ने आव देखा ना ताव और चाकू से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। अमेरिकी पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

राजस्थान के कोटा के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अत्यंत भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस भीषण हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

कराड़िया के पास हुआ हादसा, रेलिंग तोड़कर खाई में गिरी बस यह दर्दनाक दुर्घटना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास कराड़िया के समीप हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित हुई बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे बनी गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री उसके अंदर ही फंस गए।

8 यात्रियों की मौके पर मौत, घायलों का चल रहा इलाज इस भीषण सड़क हादसे में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। दुर्घटना में मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई, जिनकी पहचान की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर जारी है। हादसे में घायल हुए अन्य सभी यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से कोटा के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस और प्रशासन का राहत एवं बचाव अभियान घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर क्रेन मंगवाई और उसकी मदद से पलटी हुई दुर्घटनाग्रस्त बस को सीधा कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इस भयावह हादसे के कारण कुछ समय के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने यातायात सुचारू करवा कर सामान्य कर दिया है।