नई दिल्ली/मुंबई। देश में इस साल चीनी का स्वाद कड़वा होने जा रहा है। लगातार दूसरे साल भारत में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत के मुकाबले कम रहने का अनुमान है, जिससे आने वाले दिनों में स्थानीय बाजारों में चीनी की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है। उद्योग विशेषज्ञों और वैश्विक व्यापारिक कंपनियों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, गन्ने की कम पैदावार और चीनी मिलों के समय से पहले बंद होने ने सरकार और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है।

मांग और आपूर्ति का बिगड़ा गणित

मुंबई स्थित प्रमुख व्यापारिक संगठनों के विश्लेषण के मुताबिक, इस सीजन में देश का कुल चीनी उत्पादन 2.8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद नहीं है। वहीं, भारत की वार्षिक घरेलू मांग लगभग 2.9 करोड़ टन के आसपास बनी हुई है। इस 10 लाख टन के अंतर ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन में इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण गन्ने की फसल पर मौसम की बेरुखी और चीनी मिलों का समय से पहले परिचालन बंद करना है।

मिलों में समय से पहले लटका ताला

आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल देश की कुल 541 चीनी मिलों में से 467 मिलें मार्च के अंत तक ही बंद हो चुकी हैं। पिछले साल इसी अवधि तक यह संख्या 420 थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में मिलों का काम उम्मीद से काफी पहले सिमट गया है। अत्यधिक और बेमौसम बारिश ने गन्ने की पैदावार और उसकी गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर चीनी की रिकवरी पर पड़ा है। हालांकि, विपणन वर्ष 2025/26 की पहली छमाही में उत्पादन पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक था, लेकिन सीजन के अंत में मिलों के तेजी से बंद होने ने शुरुआती दावों की पोल खोल दी है।

शुरुआती अनुमानों से कोसों दूर उत्पादन

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने शुरुआत में 3.1 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान जताया था, जो अब हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहा है। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब सरकार ने फरवरी में निर्यात कोटा बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया। इससे घरेलू स्टॉक में और भी कमी आ गई है। जानकारों का कहना है कि सीजन की शुरुआत 50 लाख टन के बफर स्टॉक के साथ हुई थी, लेकिन अब अगला सीजन मात्र 40 लाख टन से भी कम के स्टॉक के साथ शुरू होने की संभावना है।

आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा बोझ

घरेलू खपत को पूरा करने की चुनौती और घटते भंडार के कारण बाजार में आपूर्ति बाधित हो सकती है। त्योहारों और गर्मियों की मांग के बीच सप्लाई कम होने से खुदरा कीमतों में तेजी आना लगभग तय माना जा रहा है। चीनी मिलों के जल्द बंद होने और सरप्लस की कमी ने यह साफ कर दिया है कि रसोई का बजट बिगड़ने वाला है और मिठास के लिए अब अधिक जेब ढीली करनी होगी।

नई दिल्ली। अगर आप भी चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह UPI या डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से देश में डिजिटल लेनदेन के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब किसी भी डिजिटल पेमेंट को पूरा करने के लिए ‘टू-स्टेप वेरिफिकेशन’ (Two-Step Verification) अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या है RBI का नया टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए निर्देशों के अनुसार, अब केवल एक पिन (PIN) या एक ओटीपी (OTP) से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से हर डिजिटल भुगतान के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसका सीधा मतलब है कि यूजर को अपनी पहचान साबित करने के लिए दो अलग-अलग चरणों से गुजरना होगा। यह नियम देश के सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ सभी नॉन-बैंक पेमेंट कंपनियों (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) पर भी समान रूप से लागू होगा।

कैसे काम करेगा नया ‘डबल लॉक’ सिस्टम?

नए नियम के तहत ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए दो अलग-अलग कारकों (Factors) का मेल जरूरी होगा। सिस्टम आपसे इन विकल्पों में से कोई दो मांग सकता है:

• पहला फैक्टर: आपका सीक्रेट पिन (PIN) या पासवर्ड।

• दूसरा फैक्टर: मोबाइल पर आने वाला वन-टाइम पासवर्ड (OTP), फिंगरप्रिंट (Biometric) या फेस आईडी।

खास बात यह है कि इन दो कारकों में से कम से कम एक कारक हर बार ‘डायनेमिक’ होगा, यानी वह हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होगा (जैसे OTP)। इससे अगर किसी के पास आपका पिन चला भी जाए, तो भी वह बिना दूसरे स्टेप के आपके खाते से पैसे नहीं निकाल पाएगा।

आम यूजर्स पर क्या होगा असर?

इस बदलाव से भुगतान प्रक्रिया में कुछ सेकंड का समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा।

• बढ़ेगी सुरक्षा: अब हैकर्स के लिए सिर्फ एक जानकारी चुराकर चूना लगाना नामुमकिन होगा।

• डिवाइस वेरिफिकेशन: पेमेंट ऐप को आपके फोन और आपकी पहचान, दोनों की पुष्टि हर बार करनी होगी।

• भरोसेमंद बैंकिंग: यदि सिस्टम की खामी से कोई फ्रॉड होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अब बैंक या संबंधित पेमेंट कंपनी की होगी।

क्रॉस बॉर्डर पेमेंट: विदेशी लेनदेन भी होंगे सुरक्षित

भारत के बाहर होने वाले इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट के लिए भी RBI ने कमर कस ली है। अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए एक मजबूत ‘रिस्क बेस्ड सिस्टम’ तैयार किया जा रहा है। विदेशी भुगतान के लिए यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी। इससे विदेशों में कार्ड स्वाइप करने या ऑनलाइन शॉपिंग करने पर धोखाधड़ी का खतरा न्यूनतम हो जाएगा।

बदलाव क्यों था जरूरी?

वर्तमान में साइबर अपराधी फिशिंग और सिम स्वैपिंग के जरिए आसानी से लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। सिंगल वेरिफिकेशन सिस्टम अब सुरक्षित नहीं रह गया है। आरबीआई का यह ‘डबल वेरिफिकेशन’ मॉडल हैकिंग और अनधिकृत लेनदेन के खिलाफ एक अभेद्य दीवार की तरह काम करेगा, जिससे करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।

नई दिल्ली/लखनऊ। अगर आप अपने काम या निजी कारणों से अक्सर हाईवे पर फर्राटा भरते हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम जनता को महंगाई का झटका दे दिया है। 1 अप्रैल 2026 की आधी रात से देश के कई प्रमुख हाईवे और खासकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इस बार न केवल सफर महंगा हुआ है, बल्कि टोल गेट पर भुगतान के नियमों को भी सख्त कर दिया गया है।

अब कैश का झंझट खत्म: केवल डिजिटल पेमेंट ही होगा मान्य

NHAI ने इस बार भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब टोल प्लाजा पर नकद (Cash) स्वीकार नहीं किया जाएगा। यात्रियों को अनिवार्य रूप से FASTag या UPI के माध्यम से ही डिजिटल पेमेंट करना होगा। यह कदम टोल नाकों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को अब दोगुना जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना होगा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे: मेरठ तक कार का सफर अब ₹175 में

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए टोल की दरों में करीब 5 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। अब कैमरों और फास्टैग की ऑटोमैटिक तकनीक से यह तय होगा कि आपने कितनी दूरी तय की है और उसी के आधार पर खाते से पैसे कटेंगे।

• सराय काले खां से मेरठ: कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल अब ₹175 होगा (पहले ₹170 था), जबकि दोनों तरफ के लिए ₹265 चुकाने होंगे।

• इंदिरापुरम से मेरठ: कार के लिए नया टोल ₹120 निर्धारित किया गया है।

• कमर्शियल वाहन: हल्के कमर्शियल वाहनों और मिनी बसों के लिए एक तरफ का टोल अब ₹285 कर दिया गया है।

लखनऊ-रायबरेली रूट पर भी बढ़ा बोझ: रोजाना 30 हजार वाहन होंगे प्रभावित

टोल बढ़ोतरी का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायबरेली के बीच चलने वाले हजारों वाहन मालिकों को भी ज्यादा पैसे देने होंगे। नवाबगंज, अहमदपुर और रौनाही जैसे प्रमुख टोल प्लाजा पर ₹5 से ₹10 तक की वृद्धि की गई है।

• कार/जीप/वैन: एक तरफ का किराया ₹120 और रिटर्न ट्रिप ₹180।

• बस/ट्रक (2 एक्सल): एक तरफ के लिए ₹410 और वापसी के साथ ₹615।

• भारी वाहन (7+ एक्सल): इनके लिए एक तरफ का टोल ₹785 और रिटर्न ₹1175 तय किया गया है।

स्थानीय निवासियों को राहत: मात्र ₹360 में बनेगा मंथली पास

बढ़ती कीमतों के बीच NHAI ने स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों का भी ध्यान रखा है।

• लोकल पास: हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ₹360 में मासिक पास की सुविधा उपलब्ध होगी।

• भारी छूट: यदि आप 24 घंटे के भीतर वापस लौटते हैं, तो आपको 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, एक महीने में 50 ट्रिप पूरी करने वाले कमर्शियल वाहनों को 33 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जाएगा।

नई दिल्ली। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और बुखार जैसी कई जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) में शामिल 1000 से ज्यादा दवाओं के दामों में मामूली बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। यह बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में हुई वृद्धि के आधार पर किया गया है। राहत की बात यह है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बढ़ोतरी काफी कम है।

0.6 फीसदी महंगी होंगी जरूरी दवाएं, क्या है सरकार का तर्क?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में डब्ल्यूपीआई (WPI) में पिछले साल के मुकाबले 0.64956 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को आधार बनाकर एनपीपीए ने दवाओं की कीमतों में करीब 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। सरकार का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर साल की जाती है ताकि दवा कंपनियां निर्माण की बढ़ती लागत (Production Cost) को संतुलित कर सकें और बाजार में दवाओं की किल्लत न हो।

पैरासिटामॉल से लेकर एंटीबायोटिक तक, इन दवाओं पर पड़ेगा असर

इस मूल्य वृद्धि का असर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आम दवाओं पर पड़ेगा। बुखार और सिरदर्द के लिए रामबाण मानी जाने वाली पैरासिटामॉल अब महंगी मिलेगी। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं, एनीमिया (खून की कमी) के इलाज में काम आने वाली दवाएं, विटामिन, मिनरल्स और स्टेरॉयड्स की कीमतों में भी इजाफा होगा। यहां तक कि कोविड-19 के उपचार में उपयोग होने वाली कुछ विशेष दवाओं के दाम भी 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे।

दवा कंपनियों की मजबूरी: कच्चा माल और युद्ध का असर

दवा निर्माताओं का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल (API) की कीमतों में भारी उछाल आया है। ईरान-इजराइल युद्ध के कारण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स और सॉल्वेंट्स के दाम 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। सिरप और ड्रॉप्स में इस्तेमाल होने वाले ग्लिसरीन की कीमत में 64 फीसदी का बड़ा उछाल देखा गया है। वहीं, दवाओं की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम फॉइल और पीवीसी (PVC) भी 40 फीसदी तक महंगे हो गए हैं। फार्मा लॉबी के मुताबिक, लागत में इतनी बड़ी वृद्धि के बावजूद 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

आम आदमी के लिए क्या हैं इसके मायने?

हालांकि दवाओं के दाम बढ़ना हमेशा चिंता का विषय होता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि 1 प्रतिशत से भी कम की यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा बोझ नहीं बनेगी। एनपीपीए का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी दवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर न हों और कंपनियां घाटे के कारण दवाओं का उत्पादन बंद न करें। सरकार इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए है ताकि भविष्य में कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके।

नई दिल्ली। दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव का असर अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण एलपीजी (LPG) सिलेंडर की किल्लत और डिलीवरी में देरी की खबरें आम हो गई हैं। लेकिन इस संकट के बीच एक और बड़ी समस्या सिर उठा रही है— ‘अवैध वसूली’। देश के कई हिस्सों से उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि गैस एजेंसियां और डिलीवरी बॉय निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, या बिना सिलेंडर दिए ही सिस्टम में उसे ‘डिलीवर्ड’ दिखा रहे हैं।

सावधान! तय कीमत से ₹1 भी ज्यादा मांगना है कानूनी अपराध

गैस सिलेंडर की कीमतें सरकार और तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) द्वारा तय की जाती हैं। इसमें रीफिलिंग से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का ‘डिलीवरी चार्ज’ पहले से शामिल होता है। अगर कोई डिलीवरी बॉय आपसे बख्शिश या एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, तो यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। जागरूक उपभोक्ता के तौर पर आपको सिर्फ वही राशि देनी चाहिए जो आपके गैस बिल या आधिकारिक ऐप पर दिख रही है।

एजेंसी न सुने तो यहां खटखटाएं दरवाजा, तुरंत होगी कार्रवाई

अक्सर लोग इस डर से शिकायत नहीं करते कि कहीं उनका कनेक्शन न काट दिया जाए या अगली बार सिलेंडर मिलने में और देरी न हो। लेकिन नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अगर आपकी गैस एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

• सीधे कंपनी से संपर्क: अपनी गैस कंपनी (Indane, Bharat Gas या HP) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

• राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की हेल्पलाइन पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• सोशल मीडिया का उपयोग: आजकल ट्विटर (X) पर पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित कंपनियों को टैग करके शिकायत करने पर बहुत त्वरित समाधान मिलता है।

इन टोल-फ्री नंबरों को फोन में कर लें सेव, मिनटों में दर्ज होगी कंप्लेंट

ऑनलाइन शिकायत करना सबसे तेज और पारदर्शी तरीका है। अगर आप फोन के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं, तो प्रमुख गैस कंपनियों ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

• इंडेन (Indane) हेल्पलाइन: 1800-233-3555

• भारत गैस (Bharat Gas) हेल्पलाइन: 1800-22-4344

• एचपी गैस (HP Gas) हेल्पलाइन: 1800-233-3555

शिकायत दर्ज करते समय हमेशा अपनी कंज्यूमर आईडी (Consumer ID), बुकिंग नंबर और संबंधित गैस एजेंसी का नाम तैयार रखें। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मांगने का कोई डिजिटल प्रमाण या मैसेज है, तो उसे साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रखें।

डिलीवरी में देरी और ‘फेक डिलीवरी’ से कैसे निपटें?

कई यूजर्स की शिकायत है कि सिलेंडर घर पहुंचा नहीं और मोबाइल पर ‘Successfully Delivered’ का मैसेज आ गया। ऐसी स्थिति में तुरंत कस्टमर केयर पर ‘नॉन-डिलीवरी’ की रिपोर्ट करें। डिजिटल इंडिया के दौर में अब आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। याद रखें, आपकी चुप्पी ही बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों का हौसला बढ़ाती है। सतर्क रहें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें।

नई दिल्ली। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की विदाई की घड़ी भी नजदीक आ गई है। अगर आप एक करदाता या आम नागरिक हैं, तो 31 मार्च की तारीख आपके कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस तारीख के बीतते ही न केवल कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे, बल्कि अधूरी छोड़ी गई जिम्मेदारियां आपकी जेब पर भारी चपत लगा सकती हैं। विशेषज्ञों की मानें तो अंतिम समय की अफरातफरी से बचने के लिए अगले कुछ दिन निवेश और दस्तावेजीकरण के लिहाज से बेहद ‘क्रिटिकल’ हैं।

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट: छूट पाने का आखिरी मौका

अगर आपने इस साल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को चुना है, तो धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ लेने के लिए आपके पास केवल 31 मार्च तक का समय है। पीपीएफ (PPF), एनपीएस (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे विकल्पों में निवेश की प्रक्रिया इसी तारीख तक पूरी कर लेनी चाहिए। याद रखें, 1 अप्रैल को किया गया कोई भी निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा, जिससे आप चालू वर्ष के टैक्स बेनिफिट से हाथ धो बैठेंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन: बचाएं अपना गाढ़ा पैसा

अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए लिया गया हेल्थ इंश्योरेंस न केवल मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है, बल्कि टैक्स बचाने का भी बड़ा जरिया है। प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करें ताकि आप धारा 80D का लाभ ले सकें। वहीं, होम लोन लेने वालों के लिए भी यह ‘गोल्डन पीरियड’ है। यदि आप प्रिंसिपल अमाउंट या ब्याज का कुछ हिस्सा इस डेडलाइन से पहले चुकाते हैं, तो आप बेहतर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, जो आपके लोन के बोझ को कम करने में मदद करेगा।

पैन कार्ड वेरिफिकेशन: कहीं बंद न हो जाए आपका बैंक खाता

पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर सरकार के नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आधार के जरिए पैन का वेरिफिकेशन और लिंकिंग प्रक्रिया फिलहाल सुचारू है, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद यह प्रक्रिया न केवल लंबी हो सकती है, बल्कि जटिल भी बना दी जाएगी। अगर आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) हो गया, तो आप न तो बैंकिंग लेन-देन कर पाएंगे और ना ही निवेश, इसलिए इस औपचारिकता को तुरंत पूरा करना ही स्मार्ट मूव है।

अपडेटेड ITR (ITR-U): पुरानी गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर

क्या आपसे पिछले इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जानकारी छूट गई थी? अगर हां, तो ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधारने और भविष्य के कानूनी नोटिसों से बचने के लिए 31 मार्च 2026 तक की अंतिम समयसीमा तय की है। इसके बाद यह विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अपने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच करें और यदि कोई विसंगति है, तो उसे तुरंत ठीक कर लें ताकि नया फाइनेंशियल ईयर तनावमुक्त शुरू हो सके।

नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन के बाद अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच गहराते युद्ध के बादलों ने भारतीय किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी इस तनाव का सीधा असर अब देश के अन्नदाताओं की जेब पर पड़ने वाला है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का दावा है कि आने वाले दिनों में कीटनाशकों (Pesticides) की कीमतों में 25 से 30 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यह संकट ऐसे समय में आया है जब खरीफ सीजन की शुरुआत होने वाली है और किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

पेट्रोकेमिकल्स और कच्चे माल के दाम में लगी आग

युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। चूंकि कीटनाशक बनाने में पेट्रोकेमिकल उत्पादों और सल्फर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उत्पादन लागत बढ़ना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोकेमिकल्स के दाम पहले ही 30 फीसदी तक चढ़ चुके हैं, वहीं पैकेजिंग की लागत में भी 15 से 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एग्रोकेमिकल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल महीने से बाजार में नए स्टॉक महंगे दामों पर ही उपलब्ध होंगे।

चीन की चाल और ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट

भारतीय एग्रोकेमिकल उद्योग काफी हद तक कच्चे माल (Technical Grade Chemicals) के लिए चीन पर निर्भर है। संकट का फायदा उठाते हुए चीन ने न सिर्फ रसायनों की कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि निर्यात में भी कटौती कर दी है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। जानकारों का मानना है कि चीन में चल रही अंतरराष्ट्रीय बैठकों के बाद ही स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

रुपया कमजोर और शिपिंग चार्ज में बेतहाशा वृद्धि

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के 93 के पार पहुंच जाने से आयात करना और भी महंगा हो गया है। इसके अलावा, युद्ध प्रभावित समुद्री रास्तों के कारण शिपिंग चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों का कहना है कि लागत का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब कीमतों में इजाफा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो भविष्य में कीटनाशकों की किल्लत भी पैदा हो सकती है।

वैश्विक निर्यात पर भी संकट के बादल

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल निर्यातक देश है, जो सालाना करीब 5.5 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार करता है। घरेलू बाजार के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इस संकट का असर दिखना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर समय रहते स्थितियां नहीं सुधरीं, तो भारत के कृषि निर्यात लक्ष्य को बड़ा झटका लग सकता है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

• वैकल्पिक व्यवस्था तलाशे जनता
• कच्चे तेल की मार…तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के बढ़ाए
• दाम, इंडस्ट्रियल यूल की कीमत 25 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली । इजरायल-ईरान युद्ध को 20 दिन पूरे हो गए हैं, इस दौरान होर्मूज स्ट्रेट से क्रूड और गैस के 9 जहाज ही गुजरे हैं। ऐसे में दुनिया के साथ भारत में भी एलपीजी गैस की कमी बनी हुई है, ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की स्थिति अभी भी गंभीर है, सरकार आपूर्ति करने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक 100त्न एलपीजी पहुंचाई जा रही है। हालांकि हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। पैनिक बुकिंग में कमी आई है, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें। सरकार ने साफ कहा है कि एलपीजी की स्थिति अभी भी गंभीर है। सप्लाई बनाए रखने की कोशिश जारी है, लेकिन आम लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों पर भी विचार करें और घबराहट में खरीदारी से बचें। वहीं कच्चे तेल की मार के कारण तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2.35 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की है, वहीं इंडस्ट्रियल यूल की कीमत भी 25 प्रतिशत बढ़ी है।

एलपीजी संकट को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है। देशभर में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन हालात अभी भी चिंता वाले बने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को करीब 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। वहीं, करीब 7500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में शि ट हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बातें केंद्रीय मंत्रालयों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान से 913 भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते वापस लौट रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में 4500 छापे मारे गए। इनमें से 1100 छापे उत्तर प्रदेश में हुए। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1800 सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले एक ह ते में करीब 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को दी गई है और 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका आवंटन किया गया है। सरकार ने निगरानी बढ़ाने के लिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई हैं।

देश में प्रीमियम पेट्रोल 2.35 रुपए महंगा
तेल विपणन कंपनियों ने भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे विशेष ईंधन का उपयोग करने वाले ग्राहकों पर असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 20 मार्च 2026 से प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में दो रुपये से लेकर 2.35 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है। पुणे में नई कीमतों के अनुसार, स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2.09 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले इस पेट्रोल का भाव 111.68 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढक़र 113.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

औद्योगिक डीजल 22 रुपए महंगा
औद्योगिक उपयोग वाले थोक डीजल की दरें भी बढ़ाई गईं। इंडियन ऑयल ने अपने इंडस्ट्रियल यूल की कीमत में भी करीब 22 या 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके दाम 87.67 प्रति लीटर से बढक़र अब 109.59 प्रति लीटर हो गए हैं। इंडस्ट्रियल यूल का उपयोग फैक्ट्रियों में बॉयलरों और पावर प्लांट्स में ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। इसमें मु य रूप से फर्नेस ऑयल, लाइट डीजल ऑयल और हाई-स्पीड डीजल शामिल हैं। ये मशीनों को चलाने, धातुओं को पिघलाने और औद्योगिक हीटिंग के काम आते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में यह इजाफा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के बाद किया है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सामान्य पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्रीमियम श्रेणी कुल पेट्रोल बिक्री का केवल दो से चार फीसदी है। सरकार आम आदमी पर कोई मूल्य वृद्धि का बोझ नहीं डालना चाहती है। तेल कंपनियां स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारण का निर्णय लेती हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को विनियमित नहीं करती है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी सं या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर एलपीजी गैस की कमी ने छोटे उद्योगों और फैक्ट्रियों पर भी असर डाला है। एलपीजी गैस की कमी के चलते कई फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद हो रही हैं। मजदूरों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रवासी मजदूर सचिन ने बताया कि हम गांव जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गैस नहीं मिल रही है। हमारी कंपनियां भी बंद हो रही हैं। इसलिए क्या करें, भूखे मर रहे तो वापस गांव जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए वापस लौट रहे हैं। कोशिश की गैस पाने की, लेकिन सब अपना-अपना देखते हैं। यहां कोई मदद नहीं कर रहा गैस सप्लाई शुरू होने पर ही लौटेंगे। बहुत लोग वापस जा रहे हैं।

सचिन ने आगे बताया कि 4-5 दिनों से ज्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपये लीटर गैस मिल रही है और पैसे भी नहीं हैं। इसलिए गांव जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूर सीमा देवी ने कहा कि गैस की समस्या के कारण मैं अपने गांव लौट रही हूं। हमारे खाते बंद हो रहे हैं और पैसे भी नहीं हैं। जो भी मजदूरी करते हैं और 500-1000 रुपये उसमें डालते हैं, वो भी नहीं मिल रहे और गैस भी नहीं मिल रही। यह पूछने पर कि गैस कब से नहीं मिल रही, सीमा देवी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से गैस नहीं मिल रही। एक ह ते पहले गैस खत्म हो गई थी फिर गैस की कमी हो गई। सीमा देवी का कहना है कि एजेंसी पर भी गए लेकिन अभी तक गैस नहीं मिली। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं जबकि पति और दो बच्चे यहीं रहेंगे। छोटे सिलेंडर तक नहीं मिल रहे हैं।

एलपीजी की किल्लत से परेशान प्रवासी मजदूर
सीमा देवी ने बताया कि हम उपले लाकर खाना बना रहे हैं। अभी हमारे पास फोन आया कि जो छोटा सिलेंडर चला रहे थे, वो भी खत्म हो गया। गली-गली खोज रहे हैं लेकिन छोटा सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। गैस संकट के चलते सूरत में श्रमिकों के पलायन की स्थिति बन गई है जो न केवल स्थानीय उद्योगों के लिए चिंता का विषय है। बल्कि यह दिखाता है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी गहराई से पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी की खबरें आई। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को एक खास प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने राज्यों से पाइप वाली नेचुरल गैस की पहुंच और कवरेज के विस्तार में तेज़ी लाने में मदद करने की अपील की है। केंद्र ने कहा कि अगर राज्य ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन उन्हें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एलपीजी की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करके दिया जाएगा। यानी जितनी जिस राज्य की मांग है, उसे 20 फीसदी अधिक दिया जाएगा।

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अब भारत की रसोई से लेकर सड़कों तक खलबली मचा दी है। एलपीजी गैस की सप्लाई पर मंडराते संकट के बाद अब इसकी तपिश पेट्रोल पंपों तक पहुंच गई है। देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों के लिए सप्लाई के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ‘क्रेडिट सिस्टम’ को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई तभी मिलेगी जब वे पहले भुगतान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों का यह सख्त रुख आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब और ईंधन की उपलब्धता पर भारी पड़ सकता है।

सप्लाई चेन पर मंडराया खतरा, कंपनियों ने खींचे हाथ

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भारी तनाव है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत तेल इसी रूट से मंगवाता है। सप्लाई चेन में पैदा हुई इसी अनिश्चितता को देखते हुए भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने पिछले हफ्ते से ही एडवांस पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया था। वहीं, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल (IOCL) ने भी सोमवार से अपनी 5 दिनों की क्रेडिट पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया है। अब पंप मालिकों को तेल मंगवाने के लिए ‘पहले पैसा, फिर तेल’ के सिद्धांत पर काम करना होगा।

एक लाख पेट्रोल पंपों पर सीधा असर, बढ़ सकती है किल्लत

तेल कंपनियों के इस औचक फैसले का असर देश भर के करीब एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर पड़ने वाला है। अब तक पेट्रोल पंप डीलर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता था, जिससे वे तेल बेचने के बाद भुगतान कर पाते थे। लेकिन अब वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते छोटे पेट्रोल पंप मालिकों के सामने स्टॉक बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स संगठन के मुताबिक, क्रेडिट लाइन बंद होने से डीलर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। अगर डीलर्स समय पर एडवांस फंड नहीं जुटा पाए, तो कई इलाकों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत भी देखने को मिल सकती है।

केवल पेट्रोल पंप ही नहीं, उद्योगों और खेती पर भी मार

सरकारी तेल कंपनियों ने अपनी सख्ती केवल रिटेल पेट्रोल पंपों तक ही सीमित नहीं रखी है। रिपोर्ट के अनुसार, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के थोक खरीदारों, बड़े ट्रांसपोर्टर्स और औद्योगिक इकाइयों को भी उधारी पर तेल देना बंद कर दिया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अगले वित्त वर्ष में यहां तेल की खपत 26 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में युद्ध के कारण उपजे इस वित्तीय और लॉजिस्टिक संकट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर डीलर्स ने इस नए सिस्टम की पुष्टि कर दी है।

नई दिल्ली: वैश्विक राजनीति में गहराते ईरान संकट ने भारतीय बाजार और आम आदमी की रसोई से लेकर लग्जरी तक की योजनाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में आई बाधाओं के कारण आगामी 1 अप्रैल से कार, फ्रिज, एसी और टीवी जैसे उत्पादों की कीमतों में 5-6% तक की भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है। कंपनियां बढ़ती इनपुट लागत का बोझ अब सीधे ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर चुकी हैं।

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? कच्चे तेल का खेल

ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका सीधा असर प्लास्टिक, रेजिन और पॉलिमर जैसे उन उत्पादों पर पड़ा है जो कच्चे तेल से बनते हैं। पिछले एक महीने में इन कच्चे मालों की कीमतों में 20-25% का उछाल आया है। इसके अलावा, माल ढुलाई (Freight Rates) में 10% की वृद्धि और डॉलर के मुकाबले रुपए के 2% कमजोर होने से आयातित सामान और भी महंगा हो गया है।

ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार

1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही कंपनियां नई कीमतें लागू कर सकती हैं:

• इलेक्ट्रॉनिक्स (AC, फ्रिज, टीवी): इन उत्पादों में प्लास्टिक के पुर्जों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी कीमतें 5-6% तक बढ़ सकती हैं।

• ऑटोमोबाइल (कार और टू-व्हीलर): कंपनियां कीमतों में 2-3% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज और ऑडी ने तो 2% बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है।

• अन्य उत्पाद: जूते, सिंथेटिक कपड़े और घरेलू पेंट की कीमतों में 9-10% तक की सबसे बड़ी तेजी देखी जा सकती है।

जीएसटी कटौती का लाभ होगा खत्म!

गोदरेज एंटरप्राइजेज और हायर इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स के अधिकारियों का मानना है कि लागत में आई इस तेजी ने कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। जानकारों के मुताबिक, कच्चे माल की सप्लाइ में अनिश्चितता के कारण जीएसटी (GST) दरों में किसी भी संभावित कटौती का लाभ अब कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खत्म हो जाएगा। सप्लायर अब लंबी अवधि के अनुबंध करने से डर रहे हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता और बढ़ गई है।

कंपनियों की रणनीति: ‘फोर्स मेज्योर’ का सहारा

आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कंपनियां अब केवल 7 से 15 दिनों की छोटी अवधि की योजना पर काम कर रही हैं। कुछ कंपनियां ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure) प्रावधान का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि वे पुराने अनुबंधों की शर्तों से हटकर कच्चे माल की नई और बढ़ी हुई कीमतें तय कर सकें। बिस्कुट, साबुन और शैम्पू जैसे दैनिक उपयोग (FMCG) के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

प्रमुख लागत वृद्धि एक नजर में: