नई दिल्ली:  देशभर में ईंधन की संभावित किल्लत को टालने और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक, अब आम खुदरा (रिटेल) पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल (औद्योगिक) और कमर्शियल (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल-डीजल खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे सभी बड़े थोक खरीदारों को अपनी जरूरत का फ्यूल सिर्फ और सिर्फ अधिकृत बल्क सप्लाई प्वाइंट्स (थोक आपूर्ति केंद्रों) से ही उठाना होगा। सरकार ने इस आपातकालीन प्रतिबंध को फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया है, हालांकि हालात सुधरने पर इसे समय से पहले भी वापस लिया जा सकता है।

थोक और खुदरा कीमतों में ₹39 का भारी अंतर, कंपनियों की ‘चालाकी’ से खाली हो रहे थे पंप

सरकार को यह कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश की कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, मॉल और औद्योगिक इकाइयां अपने निर्धारित बल्क डिपो से ईंधन खरीदने के बजाय सीधे आम जनता के लिए बने खुदरा पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थीं। इसकी मुख्य वजह कीमतों का एक बड़ा खेल था। उदाहरण के लिए, दिल्ली में जहां आम रिटेल पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक (बल्क) ग्राहकों के लिए यही डीजल 134.50 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। रेट्स में प्रति लीटर करीब 39 रुपये का यह बड़ा अंतर होने के कारण बड़ी कंपनियां खुदरा पंपों से हजारों लीटर डीजल एक साथ खरीद रही थीं, जिससे कई इलाकों में आम जनता के लिए तेल की किल्लत पैदा होने लगी थी।

वैश्विक तनाव और तेल कंपनियों का घाटा बना बड़ी वजह

इस समय पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से देश में फ्यूल सप्लाई पर लगातार दबाव बना हुआ है। खुदरा और थोक कीमतों में भारी अंतर के कारण देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (जिनका देश के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में से लगभग 90 फीसदी पर नियंत्रण है) को भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। कंपनियों को डीजल पर करीब 36.50 रुपये और पेट्रोल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। इसी आर्थिक नुकसान को कम करने, ब्लैक मार्केटिंग रोकने और देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं, डीजल की बिक्री के लिए तय हुई ‘डेली लिमिट’

इस बड़े फैसले के साथ ही सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को लेकर एक दैनिक सीमा (डेली लिमिट) भी तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी सामान्य खुदरा पेट्रोल पंप से एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में अधिकतम केवल 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकेगा। सरकार ने साफ किया है कि इस कदम से सामान्य वाहन चालकों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की नियमित सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि यह फैसला मुख्य रूप से उन बड़े कमर्शियल प्लेयर्स को रोकने के लिए लिया गया है जो रिटेल मार्केट से थोक में तेल उठा रहे थे।

नई दिल्ली। आज यानी 1 जून 2026 से देश के आम और खास नागरिकों के बजट और दैनिक जीवन से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने महीने के पहले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹53.50 तक की भारी बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर (छोटू) के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। केवल रसोई गैस ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी (निर्यात शुल्क) भी आज से लागू कर दी है। रेलवे से लेकर सोलर पैनल की सब्सिडी तक, जून का महीना अपने साथ 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹53.50 तक महंगा, शादियों और रेस्टोरेंट का बढ़ेगा बजट

क्या हुआ बदलाव: सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹53.50 तक का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3071.50 से बढ़कर अब ₹3113.50 हो गई है। राहत की बात केवल इतनी है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्या होगा असर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर सीधे तौर पर बाजार, रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों और हलवाइयों के बजट पर पड़ेगा। लागत बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में बाहर खाना-पीना, चाय, नाश्ता और होटल की थाली महंगी हो सकती है। इसके साथ ही शादियों के सीजन में कैटरिंग के ठेके भी महंगे होने की पूरी संभावना है।

देश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें:

5 किलो वाला ‘छोटू’ सिलेंडर भी ₹11 महंगा

कॉमर्शियल के साथ-साथ 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर, जिसे आमतौर पर ‘छोटू सिलेंडर’ कहा जाता है, की कीमत में ₹11 का इजाफा किया गया है। इसके बाद अब यह छोटा सिलेंडर ₹810.50 के बजाय ₹821.50 में मिलेगा। इस सिलेंडर को कोई भी नागरिक बिना किसी एड्रेस प्रूफ के खरीद सकता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र और छोटे रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदार करते हैं। हालांकि, जो लोग इस 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर को रेगुलर कनेक्शन (सब्सिडी वाले) के साथ लेते हैं, उनके लिए इसके दाम ₹339 पर ही स्थिर रखे गए हैं।

2. पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

क्या हुआ बदलाव: केंद्र सरकार ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई नई दरें आज 1 जून से प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत:

• पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी ₹1.5 प्रति लीटर तय की गई है।

• डीजल के निर्यात पर ड्यूटी ₹13.5 प्रति लीटर रखी गई है।

• हवाई जहाज के ईंधन (ATF) के निर्यात पर ड्यूटी ₹9.5 प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

क्या होगा असर: एक्सपोर्ट ड्यूटी वह टैक्स होता है जो सरकार देश की सीमाओं से बाहर बेचे जाने वाले सामान पर लगाती है। इस टैक्स में कटौती होने से देश की बड़ी तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम कंपनियों को निर्यात करने पर ज्यादा मुनाफा होगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का घरेलू बाजार में मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भारतीय बाजारों में पेट्रोल-डीजल के दाम जस के तस बने रहेंगे।

3. चेन्नई में 200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का समय बदला, लाखों यात्री होंगे प्रभावित

क्या हुआ बदलाव: दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने चेन्नई के सबसे व्यस्त रेल रूटों में से एक ‘चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू’ रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से ज्यादा लोकल उपनगरीय (Suburban) ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है। रेलवे का यह नया टाइमटेबल आज 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू हो गया है।

क्या होगा असर: करीब 60 किलोमीटर लंबे इस पूरे रेल रूट के अंतर्गत कुल 28 छोटे-बड़े स्टेशंस आते हैं, जिनमें चेन्नई बीच, चेन्नई एग्मोर, नुंगमबाक्कम, गिंडी, तांबरम और चेंगलपट्टू जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र शामिल हैं। इस रूट पर सफर पूरा करने में लोकल ट्रेनों को लगभग 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ट्रेनों का समय बदल जाने के कारण इस रूट से रोजाना दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और व्यापार के लिए अप-डाउन करने वाले हजारों डेली कम्यूटर्स (दैनिक यात्रियों) के रोजमर्रा के रूटीन पर सीधा असर पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें।

4. सब्सिडी वाले सोलर पैनल पर सख्त नियम, अब केवल प्रमाणित कंपनियों को ही मंजूरी

क्या हुआ बदलाव: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने वाले रूफटॉप सोलर (छत पर सोलर पैनल लगाना) और नेट-मीटरिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। नए नियम के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को केवल सरकार की स्वीकृत सूची (Approved List) में शामिल मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चर्स के सोलर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

क्या होगा असर: सरकार के इस फैसले का सीधा मकसद घरेलू स्तर पर सोलर पैनल बनाने वाली प्रमाणित भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। इस कड़े नियम के कारण उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगवाने के लिए शुरुआत में थोड़ा ज्यादा खर्च (प्रारंभिक निवेश) करना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय प्रमाणित पैनल थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन इसका बड़ा फायदा यह होगा कि लंबे समय के लिए उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी, लंबी वारंटी और पूरी तरह से सुरक्षित एवं कुशल सोलर पावर सिस्टम की गारंटी मिलेगी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।

नई दिल्ली।   देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के करोड़ों ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कोई आवश्यक काम बकाया है, तो उसे आज यानी 22 मई, शुक्रवार को ही हर हाल में निपटा लें। ऐसा न करने पर आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कल यानी 23 मई से लेकर 28 मई 2026 तक लगातार 6 दिनों के लिए एसबीआई की शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रह सकता है।

अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार, इस लंबी बंदी की मुख्य वजह वीकेंड की छुट्टियां, बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा बकरीद (ईद-उल-अजहा) के उपलक्ष्य में घोषित अवकाश हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर किस दिन किस वजह से बैंक बंद रहेंगे।

जानिए क्यों 23 से 28 मई के बीच बंद रह सकते हैं एसबीआई बैंक

मई के इस आखिरी हफ्ते में बैंकों के बंद रहने के पीछे अलग-अलग राज्यों और तिथियों के अनुसार कई बड़े कारण जुड़े हुए हैं, जो इस प्रकार हैं:

• वीकेंड की छुट्टियां (23 और 24 मई): 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है और 24 मई को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। बैंकिंग नियमों के तहत देश के सभी सार्वजनिक व निजी बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, इसलिए इन दो दिनों में बैंक बंद रहेंगे।

• SBI स्टाफ की दो दिनी हड़ताल (25 और 26 मई): ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 25 मई (सोमवार) और 26 मई (मंगलवार) को देशभर में दो दिनों की हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। यदि यह हड़ताल होती है, तो सोमवार और मंगलवार को बैंक शाखाओं में ताले लटके नजर आ सकते हैं।

• बकरीद का सरकारी अवकाश (27 और 28 मई): भारत के विभिन्न राज्यों में इस बार बकरीद का त्योहार अलग-अलग दिन मनाए जाने की संभावना है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने दो दिनों की छुट्टियां तय की हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में 27 मई को बकरीद के कारण एसबीआई बंद रहेगा, जबकि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 28 मई को छुट्टी रहेगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 27 और 28 मई दोनों ही दिन बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे।

इस वजह से हड़ताल पर जाने पर आमादा हैं एसबीआई कर्मचारी

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने आर-पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। फेडरेशन ने प्रबंधन के सामने अपनी 16 सूत्री मांगें रखी हैं। यूनियन का साफ कहना है कि यह हड़ताल कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने, शाखाओं में काम करने के माहौल को बेहतर और सुरक्षित बनाने तथा ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। बैंक प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

चेक क्लियरिंग और कैश काउंटर पर पड़ेगा सीधा असर

अमर उजाला की पड़ताल के मुताबिक, चूंकि यह प्रस्तावित हड़ताल मुख्य रूप से ‘वर्कमेन कैटेगरी’ यानी बैंक क्लर्क, कैशियर और अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा बुलाई गई है, इसलिए इसका सीधा असर बैंक के दैनिक कामकाज पर पड़ेगा। इन दो दिनों के दौरान चेक क्लियरिंग की रफ्तार थम जाएगी, कैश काउंटर से लेनदेन पूरी तरह ठप रह सकता है और पासबुक अपडेशन जैसी बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लेकिन कैश किल्लत की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता।

ये हैं एसबीआई कर्मचारियों की वो 16 प्रमुख मांगें

कर्मचारी संगठनों ने अपनी जिन 16 मांगों को लेकर मोर्चा खोला है, उनकी पूरी सूची नीचे दी गई है:

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नई भर्ती: बैंक में खाली पड़े मेसेंजर्स (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर तुरंत स्थाई और नियमित भर्ती की जाए।

2. सशस्त्र गार्डों की नियुक्ति: बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में आर्म्ड गार्ड्स नियुक्त किए जाएं।

3. NPS में विकल्प की आजादी: नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को अपनी पसंद का ‘पेंशन फंड मैनेजर’ चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिले।

4. इंटर सर्कल ट्रांसफर (ICT): साल 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल में ट्रांसफर लेने का उचित मौका प्रदान किया जाए।

5. आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक: बैंक के स्थाई और नियमित प्रकृति के कार्यों को बाहरी निजी एजेंसियों को सौंपना (आउटसोर्स करना) तुरंत बंद किया जाए।

6. पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था: डिजिटल दौर में भी सभी शाखाओं में काम का बोझ बेतहाशा बढ़ा है, इसे देखते हुए पर्याप्त संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती हो।

7. समानता (Parity) का अधिकार: स्टेट बैंक के भीतर ही कर्मचारियों के बीच वेतनमान और अन्य मिलने वाली सुविधाओं में आ रही विसंगतियों व असमानताओं को दूर किया जाए।

8. करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा: कर्मचारियों की तरक्की और करियर ग्रोथ से जुड़ी मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर उनमें जरूरी सुधार किए जाएं।

9. रिटायर्ड कर्मचारियों को हक: 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ‘8वें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट’ का लाभ दिया जाए।

10. कंसल्टेशन चार्ज में सुधार: 15 जुलाई 2024 से लागू किए गए फिजिशियन कंसल्टेशन चार्जेस की समीक्षा की जाए और उसमें व्यावहारिक सुधार हो।

11. मेडिकल स्कीम का सरलीकरण: कर्मचारियों के लिए लागू मेडिकल रिइम्बर्समेंट स्कीम को और अधिक बेहतर, कैशलेस और सरल बनाया जाए।

12. पेंशन में सभी भत्ते जोड़ना: 7वें द्विपक्षीय समझौते के तहत रिटायर हुए कर्मियों की पेंशन की गणना करते समय उनके वेतन के सभी घटकों (कंपोनेंट्स) को शामिल किया जाए।

13. HRMS तकनीकी समस्याओं का अंत: बैंक के मानव संसाधन सॉफ्टवेयर (HRMS) में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों को स्थाई रूप से दुरुस्त किया जाए।

14. कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति: बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्कमेन कैटेगरी से एक निदेशक नियुक्त करने की पुरानी और लोकतांत्रिक परंपरा को फिर से बहाल किया जाए।

15. PF ट्रस्टी का नामांकन: प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट में कर्मचारियों की बात रखने के लिए उनके अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए।

16. मिस-सेलिंग पर पूरी तरह लगाम: बैंक में ‘क्रॉस-सेलिंग’ (जैसे जबरन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड आदि बेचना) के नाम पर कर्मचारियों पर दबाव बनाना और ग्राहकों को गलत प्रोडक्ट थमाने का चलन तुरंत बंद हो।

काठमांडू/लखनऊ/पटना: शादियों के सीजन के बीच नेपाल के सर्राफा बाजार में मंगलवार, 19 मई को सोने और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर बड़ा उछाल दर्ज किया है। ‘फेडरेशन ऑफ नेपाल गोल्ड एंड सिल्वर डीलर्स एसोसिएशन’ (FENEGOSIDA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नेपाल के घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 500 रुपये (नेपाली) प्रति तोला की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 24 कैरेट (Fine Gold) सोना 2,95,300 नेपाली रुपये प्रति तोला (11.66 ग्राम) के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों के लिए नेपाल का बाजार हमेशा से काफी मायने रखता है। आइए देखते हैं कि आज दोनों देशों के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों का क्या गणित बैठ रहा है:

भारत बनाम नेपाल: आज का रेट कंपैरिजन (19 मई, 2026)

नीचे दिए गए चार्ट में नेपाल (नेपाली और भारतीय मुद्रा दोनों में), लखनऊ और पटना के आज के भाव की तुलना की गई है:

करेंसी नोट: भारतीय रुपये और नेपाली रुपये के बीच फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता है, जहां 100 भारतीय रुपये की कीमत 160 नेपाली रुपये के बराबर होती है।

क्या सीमावर्ती इलाके के लोगों को नेपाल में खरीदारी से फायदा है?

कीमतों के इस विश्लेषण को देखें तो एक बेहद दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है:

• सोने का गणित: नेपाल में प्रति ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 15,830 रुपये बैठ रही है, जबकि लखनऊ और पटना में यह 15,709 से 15,719 रुपये के बीच है। यानी भारतीय बाजारों की तुलना में नेपाल में सोना करीब 110 से 120 रुपये प्रति ग्राम महंगा बिक रहा है।

• चांदी में बड़ी बचत: सोने के उलट, चांदी के मामले में नेपाल का बाजार भारतीयों के लिए काफी किफायती साबित हो रहा है। भारत (लखनऊ/पटना) में जहां चांदी का भाव 2,85,000 रुपये प्रति किलो पर है, वहीं नेपाल में भारतीय करेंसी के हिसाब से यह करीब 2,73,000 रुपये प्रति किलो बैठ रही है। यानी नेपाल से चांदी खरीदने पर प्रति किलो करीब 12,000 रुपये की सीधी बचत देखी जा रही है।

सांस्कृतिक और निवेश का महत्व

नेपाल में सोने को केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि ‘संपत्ति के सबसे सुरक्षित माध्यम’ और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि कीमतों में मामूली बदलाव भी सीमा के दोनों तरफ (भारत और नेपाल) के सर्राफा कारोबारियों और आम ग्राहकों की जेब पर सीधा असर डालता है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि सीमा पार से भारी मात्रा में आभूषण लाते समय कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) के नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।

नई दिल्ली।  पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब तेल के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि, राहत की बात इतनी है कि आज की गई यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन लगातार बढ़ते दाम बजट बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के नए दाम

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इससे ठीक पहले हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। वहीं, अगर डीजल की बात करें तो 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जो इससे पहले 90.67 रुपये प्रति लीटर पर था।

मुंबई, कोलकाता और लखनऊ समेत बड़े शहरों का हाल

कच्चे तेल की इस आग ने देश के अन्य महानगरों और बड़े शहरों को भी प्रभावित किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 107.59 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल का ग्राफ 109.70 रुपये प्रति लीटर छू चुका है और डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पेट्रोल 98.42 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.73 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है।

पटना, जयपुर और बेंगलुरु में तेल के ताजा आंकड़े

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 109.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.58 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.94 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए 107.14 रुपये और डीजल के लिए 95.04 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम और कंपनियों को कितना था नुकसान

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक लंबे अंतराल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकमुश्त 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी। वह फैसला भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के दबाव में लिया गया था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के महंगे होने के कारण देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी घाटे की भरपाई और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल कंपनियों को लगातार दाम बढ़ाने का यह सख्त कदम उठाना पड़ रहा है।

मुंबई/नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में गहराते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का सीधा असर अब भारतीय रसोई तक पहुंच गया है। पेट्रोल, डीजल और दूध की कीमतों में लगी आग के बाद अब ब्रेड के दामों ने भी आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की महंगाई के चलते प्रमुख ब्रेड कंपनियों ने पैकेट की कीमतों में 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया है, जिससे आम जनता के सुबह के नाश्ते का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

‘मॉडर्न ब्रेड’ ने बढ़ाए दाम, अन्य कंपनियों पर भी बढ़ा दबाव

मुंबई और इसके आसपास के बाजारों में ब्रेड सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी ‘मॉडर्न ब्रेड’ (Modern Bread) ने अपने विभिन्न ब्रेड वेरिएंट्स की कीमतों में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है। कंपनी के मुताबिक, आयातित पैकेजिंग मटेरियल के महंगे होने, ट्रांसपोर्टेशन लागत में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि मॉडर्न ब्रेड के इस फैसले के बाद ब्रिटानिया (Britannia) और विब्स (Wibs) जैसी अन्य बड़ी कंपनियां भी जल्द ही ब्रेड के दाम बढ़ा सकती हैं।

ब्रेड की नई कीमतें: जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?

कीमतों में हुए इस बदलाव के बाद साधारण व्हाइट ब्रेड से लेकर हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पसंदीदा मल्टीग्रेन ब्रेड तक सब कुछ महंगा हो गया है:

• सैंडविच ब्रेड (400 ग्राम): पहले ₹40 से बढ़कर अब ₹45 हो गई है।

• होल व्हीट (आटा) ब्रेड: ₹55 से बढ़कर अब ₹60 पहुंच गई है।

• मल्टीग्रेन ब्रेड: पहले ₹60 की मिलने वाली ब्रेड अब ₹65 में मिलेगी।

• ब्राउन ब्रेड: ₹45 से बढ़कर अब ₹50 हो गई है।

• व्हाइट ब्रेड (छोटा पैकेट): ₹20 से बढ़कर अब ₹22 का हो गया है।

• ब्राउन ब्रेड (छोटा पैकेट): ₹28 से बढ़कर अब ₹30 का हो गया है।

दूध की कीमतें पहले ही बढ़ा चुकी हैं आफत

ब्रेड के इस झटके से पहले ही जनता दूध की महंगाई से त्रस्त थी। बीते 14 मई को देश की दिग्गज डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। कंपनियों का तर्क था कि किसानों से दूध की खरीद लागत बढ़ने और उत्पादन खर्च अधिक होने के कारण कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी थी। अब दूध और ब्रेड दोनों के महंगे होने से आम परिवार के लिए सुबह की चाय और नाश्ता काफी खर्चीला हो गया है।

पेट्रोल-डीजल: हफ्ते में दूसरी बार लगी ‘आग’

महंगाई की इस मार को ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें और हवा दे रही हैं। आज यानी मंगलवार (19 मई) को तेल कंपनियों ने इस हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं।

• पेट्रोल: आज 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ।

• डीजल: आज 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई।

इससे पहले बीते शुक्रवार (15 मई) को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया था। ईंधन महंगा होने का सीधा असर लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई पर पड़ता है, जिससे आने वाले दिनों में फल, सब्जियों समेत अन्य जरूरी चीजों के और महंगे होने के आसार हैं।

नासिक/सोलापुर। महाराष्ट्र के नासिक और सोलापुर जिलों से इन दिनों ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, जो देश के अन्नदाता की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। मंडियों में प्याज की बंपर आवक तो है, लेकिन खरीदार न मिलने और दाम ऐतिहासिक रूप से गिरने के कारण हजारों किसानों की कमर टूट चुकी है। मेहनत का सही मूल्य मिलना तो दूर, किसानों के लिए फसल की लागत निकालना भी नामुमकिन हो गया है। हालात इतने बदतर हैं कि प्याज उत्पादक बेल्ट में कई किसानों के सामने दिवालिया होने का संकट मंडराने लगा है।

सोशल मीडिया पर दर्द बयां: 1262 किलो प्याज और हाथ में ‘माइनस एक रुपया’

नासिक, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर से किसानों की बेबसी के कई हृदय विदारक मामले सामने आए हैं। पाथन तालुका के एक किसान की आपबीती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने मंडी में 1,262 किलो प्याज बेचा, लेकिन जब उसकी पर्ची कटी और सारे खर्चे कटे तो उसके खाते में ‘माइनस 1 रुपया’ बचा। यानी फसल बेचने के बाद भी उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ गए। इसी तरह, सताना एपीएमसी (APMC) के किसान जितेंद्र सोलंकी को अपना 30 क्विंटल प्याज महज 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ा, जबकि इसे उगाने में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च आया था। जितेंद्र को सीधे तौर पर 36,000 रुपये का घाटा हुआ है। पुणे की मंडियों में भी किसान 4 से 5 रुपये प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं, जबकि उत्पादन लागत 12 रुपये प्रति किलो से अधिक है।

बेमौसम बारिश और पश्चिम एशिया के युद्ध ने बिगाड़ा खेल

इस सीजन में महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक बेल्ट को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। सबसे पहले बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे प्याज की क्वालिटी प्रभावित हुई और इस बार ग्रेड-1 प्याज की मात्रा काफी कम रही। इसके बाद रही-सही कसर पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति ने पूरी कर दी। युद्ध के चलते विदेशों में मांग घट गई है और प्याज का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार बंद होने के कारण घरेलू थोक मंडियों में प्याज का स्टॉक जमा हो गया है और दाम उत्पादन लागत से काफी नीचे गिर गए हैं।

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में सन्नाटा, 80% प्याज औंधे मुंह गिरा

देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहे जाने वाले नासिक के लासलगांव एपीएमसी में भी हालात बेहद गंभीर हैं। वैसे तो यहां आधिकारिक भाव 400 से 1,600 रुपये प्रति क्विंटल तक दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 80 फीसदी प्याज 800 रुपये प्रति क्विंटल (8 रुपये किलो) से भी कम में बिक रहा है। सोलापुर मंडी में भी हजारों क्विंटल प्याज की आवक हो रही है, लेकिन भाव 100 रुपये से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच ही सिमट कर रह गए हैं।

सरकार से मुआवजे की गुहार, ₹3500 MSP की मांग

महाराष्ट्र ऑनियन ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक, एक किलो प्याज उगाने और मंडी तक पहुंचाने का ब्रेक-ईवन (लागत) भाव कम से कम 18 रुपये प्रति किलो है। इसके मुकाबले किसानों को सिर्फ 4 से 8 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। इस महासंकट से जूझ रहे किसानों ने अब केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार से तत्काल दखल देने की अपील की है। किसानों की मांग है कि प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए और संकट की इस घड़ी में नुकसान की भरपाई के लिए 1,500 रुपये प्रति क्विंटल का मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार ने जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया, तो यह संकट और गहरा सकता है।

नई दिल्ली:  देश में लगातार बढ़ते कीमती धातुओं के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने चांदी की इंपोर्ट पॉलिसी (आयात नीति) में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, सिल्वर बार्स (चांदी की सिल्लियां) सहित चांदी की कई प्रमुख श्रेणियों को अब ‘फ्री’ यानी मुक्त श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन्हें अब सीधे तौर पर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ यानी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार के इस कदम के बाद अब व्यापारी अपनी मर्जी से सीधे चांदी का आयात नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें पहले सरकार से विशेष अनुमति या बकायदा लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य होगा।

सिल्लियों से लेकर सिल्वर पाउडर तक… इन उत्पादों पर कसी गई नकेल

डीजीएफटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 17/2026-27 के मुताबिक, आईटीसी (एचएस) कोड 71069221 और 71069229 के दायरे में आने वाली सिल्वर बार्स पर ये नई और सख्त शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तक इन उत्पादों का आयात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तय नियमों के तहत ‘फ्री’ कैटेगरी में आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से बंदिशें लगा दी गई हैं। सरकार ने सिर्फ सिल्वर बार्स ही नहीं, बल्कि बिना ढली हुई चांदी (कच्ची सिल्वर), अर्ध-निर्मित चांदी (सेमी-मैन्युफैक्चर्ड सिल्वर) और चांदी के पाउडर जैसे तमाम अहम उत्पादों के आयात पर भी सख्ती का चाबुक चलाया है। इन सभी श्रेणियों में विदेश से चांदी मंगवाने के लिए अब संबंधित सरकारी विभागों की हरी झंडी और विशेष परमिशन जरूरी कर दी गई है।

बढ़ते आयात बिल को थामने और विदेशी मुद्रा बचाने की बड़ी कवायद

इस बड़े बदलाव को आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत आयात नीति अनुसूची में संशोधन करके अमलीजामा पहनाया गया है। कुछ विशेष मामलों में इस आयात को आरबीआई के सख्त दिशा-निर्देशों के अधीन भी रखा गया है। सरकार का यह बड़ा फैसला ऐसे नाजुक समय पर आया है जब देश का कीमती धातुओं का आयात बिल आसमान छू रहा है। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं के आयात पर अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत करना है, ताकि देश की विदेशी मुद्रा पर पड़ रहे भारी-भरकम दबाव को काफी हद तक कम किया जा सके।

सोने के आयात पर भी पहले से लागू हैं बेहद कड़े नियम

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। इससे पहले भी सरकार ने सोना और चांदी पर लगने वाले आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) को 6 प्रतिशत से सीधे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही रत्न एवं आभूषण निर्यातकों के लिए एडवांस ऑथराइजेशन (एए) योजना के तहत मिलने वाले ड्यूटी-फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियमों को भी काफी कड़ा बना दिया गया था। नए नियमों के अंतर्गत अब एडवांस ऑथराइजेशन योजना में प्रति लाइसेंस अधिकतम 100 किलोग्राम सोने के आयात की लक्ष्मण रेखा तय की जा चुकी है। इतना ही नहीं, पहली बार आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए उनकी निर्माण इकाइयों का फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक निरीक्षण) भी अनिवार्य किया गया है।

ज्वेलरी इंडस्ट्री में बढ़ी चिंता, तस्करी और ग्रे मार्केट का सता रहा डर

सरकारी कड़ाई का आलम यह है कि पुराने लाइसेंस के तहत जब तक कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात का दायित्व पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक नई अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्यूटी-फ्री गोल्ड का आयात करने वाले कारोबारियों को अब हर 15 दिन में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित की गई आयात-निर्यात रिपोर्ट भी सरकार के पास जमा करनी पड़ती है।

आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात 24 प्रतिशत से भी ज्यादा की उछाल के साथ रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। हालांकि आयात की जाने वाली मात्रा कम थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई भारी तेजी की वजह से देश का कुल आयात बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगवाता है, जबकि यूएई और दक्षिण अफ्रीका इस लिस्ट में क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

सरकार के इस ताजा और कड़े फैसले के बाद ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) समेत कई बड़े उद्योग संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कारोबारियों का साफ कहना है कि अत्यधिक आयात शुल्क और इस तरह के कड़े प्रतिबंधों की वजह से बाजार में ग्रे मार्केट (काले बाजार) की गतिविधियां और चांदी-सोने की तस्करी की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि, इसके उलट सरकार का मानना है कि इन सख्त कदमों से कीमती धातुओं के आयात पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा और देश के बढ़ते व्यापार घाटे व आयात बिल को संतुलित करने में बड़ी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली:  पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में पिछले ढाई महीने से जारी भीषण भू-राजनीतिक संकट और युद्ध की स्थिति ने वैश्विक ईंधन बाजार में आग लगा दी है। इस तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें रॉकेट बन चुकी हैं। एक समय तो कच्चा तेल उछलकर 130 डॉलर प्रति बैरल के डरावने स्तर पर पहुंच गया था और मौजूदा वक्त में भी यह लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। कच्चे तेल के इस आसमान छूते दाम के कारण देश की सरकारी तेल कंपनियों की कमर टूट रही थी और उन्हें हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा था।

इस भारी घाटे से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर आम जनता को झटका दिया है। देश में करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

3 रुपये की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा, अभी इतने रुपये और बढ़ने के आसार

पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का साफ कहना है कि शुक्रवार को की गई 3 रुपये की मामूली बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को हो रहे छप्परफाड़ नुकसान की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इंडस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इस ताजा बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों को पेट्रोल बेचने पर अब भी 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर पूरे 39 रुपये प्रति लीटर का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को दाम बढ़ाए जाने से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर एक लीटर पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 42 रुपये का शुद्ध घाटा हो रहा था। 3 रुपये की इस बढ़ोतरी के बाद कंपनियों का दर्द सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तेल कंपनियों को पूरी तरह से घाटे के दलदल से बाहर निकालने के लिए आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का दिखा असर, कच्चे तेल में 50% का उछाल

इस पूरे संकट की जड़ें ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले से जुड़ी हैं। इस सैन्य कार्रवाई के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी से भी ज्यादा की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। युद्ध के कारण पैदा हुए इस वैश्विक संकट के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता (सप्लाई) बनाए रखने के लिए सरकार ने एक और बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात (Export) पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) लगा दिया है।

विमान ईंधन और डीजल के निर्यात पर राहत, नई दरें लागू

एक तरफ जहां पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके साथ ही हवाई सफर से जुड़े विमान ईंधन (ATF) पर लगने वाले कर को भी 33 रुपये प्रति लीटर से भारी कटौती करते हुए सीधे 16 रुपये प्रति लीटर पर ला दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये सभी संशोधित नई दरें शनिवार से देश में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर (रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस) शून्य रहेगा। इसके अलावा, आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का यह विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में देश की आर्थिक रफ्तार और आम आदमी की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है।

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नई दिल्ली।  देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच, आम जनता के लिए आज यानी 16 मई को राहत भरी खबर सामने आई है। हर सुबह इस डर के साथ उठने वाले मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए, जो महंगाई के नए झटके की आशंका में रहते हैं, घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमतों से एक अच्छी रिपोर्ट है। तेल कंपनियों ने आज घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, जिससे करोड़ों परिवारों के रसोई का बजट फिलहाल बिगड़ने से बच गया है।

दिल्ली से लेकर मुंबई तक… जानिए क्या हैं आज घरेलू गैस के दाम

अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर ₹913.00 पर पूरी तरह से स्थिर है। पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे घरेलू खर्चों के बीच मिडिल क्लास के लिए यह राहत की सांस लेने जैसा है। आइए नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट्स पर:

मार्च के तगड़े झटके के बाद क्यों शांत हैं घरेलू रसोई गैस के दाम?

गौरतलब है कि मार्च 2026 में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में सीधे ₹60 प्रति सिलेंडर का बड़ा इजाफा किया गया था। उस तगड़े झटके से आम जनता अभी उबरी भी नहीं थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों ने फिलहाल इन कीमतों को स्थिर बनाए रखने का फैसला किया है ताकि आम आदमी का मंथली बजट पूरी तरह से न बिगड़े।

आम जनता सावधान! कमर्शियल सिलेंडर की इस भारी तेजी का आप पर भी होगा असर

भले ही घरेलू रसोई गैस के उपभोक्ताओं को राहत मिली हो, लेकिन कमर्शियल मोर्चे पर आज बड़ा झटका लगा है। 16 मई को तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब ₹993 तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो वाले FTL सिलेंडर के दाम भी ₹261 बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की इस बेतहाशा महंगाई का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर खाना-पीना, होटल, रेस्टोरेंट और शादियों में कैटरिंग की सेवाएं महंगी होने के पूरे आसार हैं।

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