नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) अपडेट कराने के नियमों को और अधिक कड़ा करने जा रहा है। अब आधार में दूसरी बार जन्मतिथि में संशोधन करना आसान नहीं होगा। UIDAI के मौजूदा नियमों के तहत जन्मतिथि को सामान्य प्रक्रिया से केवल एक बार ही बदला जा सकता है। दूसरी बार बदलाव के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है, जिसे अब और सख्त बनाया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से दूसरी बार जन्मतिथि बदलने के आवेदनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नई व्यवस्था और सख्त गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अक्तूबर से नई और कड़ी प्रक्रिया के साथ यह सुविधा दोबारा शुरू कर दी जाएगी।

जानिए क्यों कड़े किए जा रहे हैं आधार अपडेट के नियम?

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, देश भर से हर दिन ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जिनमें लोग एक से अधिक बार अपनी जन्मतिथि बदलवाने का प्रयास करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार से ऐसे आवेदनों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है, जिनमें अधिकांश आवेदक युवा हैं।

जांच में सामने आया है कि कई लोग सरकारी या गैर-सरकारी नौकरियों में आयु सीमा का लाभ उठाने और अतिरिक्त मौके पाने के लिए जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा कर बदलाव करवाते हैं। इस तरह की गड़बड़ियों और धोखाधड़ी को पूरी तरह से रोकने के लिए नियमों को अभेद्य बनाया जा रहा है।

क्या है दूसरी बार DOB बदलने की विशेष प्रक्रिया?

UIDAI के नियमानुसार, यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य या विशेष परिस्थितियों में दूसरी बार अपनी जन्मतिथि में सुधार कराना है, तो इसके लिए एक कठिन सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होता है:

• विशेष आवेदन: आवेदक को निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर एक विशेष अनुरोध (Exception Handling) के तहत आवेदन करना होगा।

• वैध दस्तावेज: जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर गजट नोटिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट (नगर निगम/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी) जैसे उच्च-स्तरीय वैध दस्तावेज जमा करने अनिवार्य होंगे।

• कड़ा सत्यापन: क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच और भौतिक सत्यापन (Verification) के बाद ही बदलाव की अनुमति दी जाएगी।

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही आम जनता और छोटे कारोबारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय टैक्स (VAT) के अंतर के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर के दाम 60 से 70 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पुरानी दरों पर ही मिलेंगे।

दिल्ली समेत प्रमुख महानगरों में जानिए कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹62.50 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर का नया भाव ₹2,747.50 से बढ़कर ₹2,810.00 हो गया है। इससे पहले सितंबर महीने में भी इसके दामों में ₹9.50 का मामूली इजाफा किया गया था। कोलकाता में यह सिलेंडर अब ₹2,954.00 में मिलेगा। मुंबई में नई दरें ₹2,764.50 और चेन्नई में ₹2,983.00 तय की गई हैं।

होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर

त्योहारों के मौसम में अक्सर बाहर खाने-पीने और मांग में तेजी देखी जाती है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय-नाश्ते की दुकानें और कैटरिंग सर्विस देने वाले व्यापारी दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर कमर्शियल सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करते हैं। ईंधन महंगा होने से इन सभी कारोबारों का परिचालन खर्च सीधे तौर पर बढ़ जाएगा। मार्जिन कम होने के कारण छोटे व्यापारी इस अतिरिक्त लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट का खाना, बाहर का नाश्ता और शादियों में कैटरिंग बुक करना महंगा हो सकता है।

साल 2026 के दसवें महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के बजट और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बड़ा फेरबदल हो चुका है। 1 अक्टूबर 2026 से रसोई गैस के दाम, डिजिटल पेमेंट के मर्चेंट चार्ज, भारतीय स्टेट बैंक के ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज की कीमतों में सीधे बदलाव लागू हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति बैठक में लोन की EMI को लेकर बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। अगर आप भी हर महीने अपने घरेलू बजट की योजना बनाते हैं, तो इन 6 प्रमुख बदलावों के असर को विस्तार से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ ₹70 तक महंगा, रेस्टोरेंट का खाना और कैटरिंग होगी महंगी

तेल विपणन कंपनियों ने महीने के पहले ही दिन झटका देते हुए कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। देश के अलग-अलग महानगरों में कॉमर्शियल सिलेंडर ₹70 तक महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब ₹2747.50 की जगह ₹2810.00 में मिलेगा, जिसमें ₹62.50 का इजाफा हुआ है। कोलकाता में सिलेंडर के दाम ₹2884.00 से बढ़कर ₹2954.00 (₹70 की वृद्धि) हो चुके हैं। वहीं मुंबई में नया भाव ₹2764.50 और चेन्नई में ₹2983.00 तय किया गया है। ईंधन के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का लागत खर्च बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बाहर चाय-नाश्ता करने वालों और आगामी शादी-ब्याह के सीजन में कैटरिंग बुक करने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है।

बिना बायोमेट्रिक e-KYC के नहीं मिलेगी LPG सब्सिडी, सप्लाई रहेगी जारी

सब्सिडी वाले रेट पर एलपीजी गैस बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA / e-KYC) को अनिवार्य बना दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना e-KYC सत्यापन नहीं कराया है, वे सब्सिडी वाली दरों पर सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि सिलेंडरों की सप्लाई या सामान्य बुकिंग किसी स्थिति में बाधित नहीं होगी। उपभोक्ता जैसे ही अपनी गैस एजेंसी या बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए e-KYC पूरा कर लेंगे, उनकी रुकी हुई सब्सिडी का लाभ पुनः मिलना शुरू हो जाएगा। जिन ग्राहकों का सत्यापन पहले से पूरा है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगा मर्चेंट चार्ज, छोटे दुकानदारों को मिली राहत

डिजिटल भुगतान को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नए नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जाएगा। राहत की बात यह है कि जिन छोटे दुकानदारों की मासिक कमाई UPI के जरिए ₹1 लाख तक है, उनके सभी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से नि:शुल्क रहेंगे, चाहे भुगतान की राशि ₹2,000 से अधिक ही क्यों न हो। यदि कोई मर्चेंट लगातार 3 महीने तक ₹1 लाख से अधिक की डिजिटल प्राप्ति करता है, तभी उसे बड़े व्यापारी की श्रेणी में शामिल कर चार्ज लिया जाएगा। आम नागरिकों के लिए पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।

SBI के ATM इस्तेमाल की घटी लिमिट, 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा अतिरिक्त चार्ज

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए गैर-एसबीआई ATM इस्तेमाल के नियमों में संशोधन किया है। अब सैलरी खाताधारक यदि किसी अन्य बैंक के ATM या ADWM मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें महीने में केवल 5 फ्री ट्रांजेक्शन ही मिलेंगे। पहले यह सीमा 10 फ्री ट्रांजैक्शन की थी। इस लिमिट में बैलेंस चेक करना और कैश निकालना दोनों शामिल हैं। निर्धारित सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹15 और GST का शुल्क देना होगा।

AC, TV और फ्रिज 8% तक हुए महंगे, दीवाली तक पुराने स्टॉक पर मिलेगी राहत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर, स्टील, एल्युमीनियम और क्रूड ऑयल जैसे कच्चे माल की कीमतों में आई भारी तेजी तथा करेंसी में उतार-चढ़ाव के चलते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने एप्लायंसेज के दाम 3% से 8% तक बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की तरफ से की गई यह तीसरी मूल्य वृद्धि है। हालांकि, त्योहारी सीजन की शुरुआत में आम खरीदारों के लिए राहत की खबर यह है कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 1 से 1.5 महीने का पुराना स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए ग्राहक आगामी दिवाली के त्योहार तक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पुरानी दरों पर ही खरीद सकेंगे।

RBI की बैठक में रेपो रेट पर आ सकता है बड़ा फैसला, EMI बढ़ने की आशंका

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित होगी। 7 अक्टूबर को रिजर्व बैंक रेपो रेट पर अपने अंतिम फैसले की घोषणा करेगा। अगस्त की समीक्षा के बाद से रेपो रेट 5.25% पर स्थिर है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। यदि रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है, तो सभी प्रमुख बैंक होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, जिससे आम जनता पर मासिक ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा।

नई दिल्ली।  हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लेकर आती है। अगले महीने यानी 1 अक्तूबर से आम जनता की दिनचर्या और जेब से जुड़े कई अहम नियमों में फेरबदल होने जा रहा है। 1 तारीख से LPG सिलिंडर की सब्सिडी, बैंकों की बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज दर संबंधी नियम और जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी। यदि आप भी इन सेवाओं का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए इन नए बदलावों को जानना बेहद जरूरी है।

1. LPG सिलिंडर की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

गैस सब्सिडी को लेकर 1 अक्तूबर से नया नियम प्रभावी हो जाएगा। अब सब्सिडी वाला LPG सिलिंडर पाने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य होगा।

• क्या सप्लाई बंद होगी? नहीं, जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उन्हें सिलिंडर की डिलीवरी मिलती रहेगी।

• सब्सिडी का नुकसान: ऑथेंटिकेशन न कराने वाले ग्राहकों को गैस सिलिंडर मौजूदा बाजार दर (गैर-सब्सिडी रेट) पर खरीदना होगा, जिससे मिलने वाली सब्सिडी राशि रुक जाएगी।

• लक्ष्य: सरकार का उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों और दुरुपयोग को रोककर केवल पात्र परिवारों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है। देश में अब तक लगभग 89.9% उपभोक्ता अपना वेरिफिकेशन करा चुके हैं।

2. बैंक FD के बदलेंगे नियम: 3 करोड़ रुपये से ऊपर माना जाएगा बल्क डिपॉजिट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के तहत बैंक में बल्क डिपॉजिट (Bulk Deposit) की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक कर दी गई है।

• ब्याज दरों में पारदर्शिता: बैंक बल्क एफडी पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार अलग-अलग ब्याज दरें तय कर सकेंगे।

• वेबसाइट पर रोजाना अपडेट: बैंकों को हर कार्य दिवस सुबह 10:00 बजे (10 मिनट के ग्रेस पीरियड यानी 10:10 AM तक) अपनी नई ब्याज दरें आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होंगी।

• एक समान दर: एक ही तिथि, समान अवधि और राशि वाली एफडी के लिए बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर लागू होगी, जिससे शाखाओं के बीच का अंतर समाप्त होगा।

3. सख्त होंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियम

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के नए प्रावधान 1 अक्तूबर से देश भर में प्रभावी हो रहे हैं।

• देरी पर कड़े नियम: यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना घटने के 2 साल से अधिक समय बाद कराया जाता है, तो इसके लिए अब सीधे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (First Class Judicial Magistrate) का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

• संसदीय मंजूरी: भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने गजट अधिसूचना के जरिए इन कड़े नियमों के लागू होने की जानकारी दी है।

नई दिल्ली: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इनमें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कैश निकासी (Cash Withdrawal) से जुड़े नियम भी शामिल हैं। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह नियम SBI के सभी सामान्य खाताधारकों के लिए नहीं है, बल्कि केवल ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट’ (BSBD) अकाउंट होल्डर्स पर ही लागू होगा।

महीने में 4 बार ही निकाल सकेंगे फ्री कैश, 5वीं बार से लगेगा शुल्क

एसबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, BSBD खाते में हर महीने केवल 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी। यदि ग्राहक एक महीने में 4 बार से अधिक कैश निकालता है, तो पांचवीं और उसके बाद की हर अतिरिक्त निकासी पर बैंक द्वारा ₹15 प्लस लागू GST का सेवा शुल्क (Service Charge) वसूला जाएगा।

ब्रांच और ATM दोनों पर लागू होगी 4 फ्री निकासी की सीमा

अक्सर ग्राहकों में यह असमंजस रहता है कि फ्री लिमिट केवल बैंक ब्रांच पर लागू होती है या एटीएम पर भी। SBI के सेवा शुल्क दस्तावेज के अनुसार, 4 मुफ्त कैश निकासी की इस सीमा में बैंक शाखा (Branch) और ATM (SBI या अन्य बैंक) दोनों से की गई निकासी को सामूहिक रूप से जोड़ा जाएगा।

• 1 से 4 बार कैश निकालना: पूरी तरह निशुल्क।

• 5वीं बार या उससे अधिक कैश निकालना: ₹15 + GST प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज।

किन ग्राहकों पर पड़ेगा इसका असर?

यह बदलाव केवल BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खाताधारकों के लिए है। BSBD खाते मुख्य रूप से जीरो-बैलेंस सुविधाओं के साथ समाज के सभी वर्गों तक बैंकिंग पहुंचाने के उद्देश्य से खोले जाते हैं, जिनमें मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता नहीं होती। यदि आपका SBI में एक सामान्य बचत खाता (Regular Savings Account) है, तो आपको इस नए ₹15 के चार्ज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

3 करोड़ से अधिक की FD पर RBI के नए बल्क डिपॉजिट नियम

कैश निकासी के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बड़ी जमा राशि (Bulk Deposit) पर मिलने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रिटर्न से जुड़े नियमों में भी ढील दी है। नए नियमों के तहत अब बैंकों को बड़ी रकम वाली एफडी पर ब्याज दरें तय करने में अधिक लचीलापन (Flexibility) मिलेगा, जिससे बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर दरों व पारदर्शिता का लाभ मिल सकेगा।

नई दिल्ली। अगर आपको इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। देश भर में 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल फिलहाल टल गई है। रविवार देर रात इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच हुई मैराथन बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस समझौते से छमाही क्लोजिंग (Half-yearly closing) के समय पर वित्तीय कामकाज ठप होने से बच गया है।

आइए 7 आसान सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं कि आखिर हड़ताल का फैसला क्यों टला और बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं:

1. देर रात की मीटिंग में क्या फैसला हुआ?

रविवार रात करीब 9:30 बजे IBA (बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधि) और UFBU (बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच) के बीच उच्चस्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में तय हुआ कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। प्रबंधन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा कर दी।

2. 5-डे वर्किंग (5-Day Work Week) पर क्या अपडेट है?

बैंक कर्मचारियों की सबसे पुरानी मांग हर शनिवार को छुट्टी (हफ्ते में 5 दिन काम) की है। वर्तमान में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यह मांग मार्च 2024 के वेतन समझौते का हिस्सा थी, लेकिन फाइल लंबे समय से अटकी थी। अब नई कमेटी सभी पक्षों से बात करके ऐसा समाधान तलाशेगी जिससे ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों का अहित न हो।

3. बोनस (PLI) के नए नियम पर क्यों फंसा है पेंच?

सरकार ने स्केल-4 और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) का नया नियम बनाया है, जिसके तहत बेहतर प्रदर्शन पर 365 दिन की बेसिक सैलरी तक का बोनस मिल सकता है। यूनियनों का तर्क है कि यह नीति भेदभावपूर्ण है। बैठक में तय हुआ कि सरकार को कोई भी नया प्रस्ताव भेजने से पहले प्रबंधन यूनियनों के साथ चर्चा करेगा।

4. 10 साल बाद संडे को क्यों खोलने पड़े थे बैंक?

हड़ताल की आशंका को देखते हुए वित्त मंत्रालय के निर्देश पर रविवार (27 सितंबर) को देश भर में बैंक शाखाएं खोली गई थीं। इससे पहले साल 2016 में नोटबंदी के दौरान रविवार को बैंक खुले थे। मकसद यही था कि तीन दिनों की संभावित बंदी से पहले ग्राहक चेक क्लियरेंस और कैश जमा जैसे जरूरी काम निपटा सकें।

5. हड़ताल में कितनी यूनियनों की थी भागीदारी?

इस हड़ताल का आह्वान बैंकिंग सेक्टर की 7 बड़ी यूनियनों—AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC ने मिलकर किया था। देश के लगभग 90% से अधिक बैंक कर्मचारी इन संगठनों से जुड़े हैं, जिससे हड़ताल होने पर बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती थी।

6. हाफ ईयरली क्लोजिंग पर क्या असर पड़ेगा?

सितंबर का अंतिम सप्ताह बैंकों में छमाही क्लोजिंग (Half-yearly closing) का समय होता है। हड़ताल टलने से चेक क्लियरेंस, लोन डिस्बर्समेंट, ड्राफ्ट और सरकारी लेनदेन जैसे सभी वित्तीय कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे हो सकेंगे।

7. आम ग्राहकों के लिए अब क्या स्थिति है?

अब देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कामकाज सोमवार से पूरी तरह सामान्य रहेगा। ग्राहक बिना किसी रुकावट के अपनी शाखाओं में जाकर बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं। अब सभी की नजरें 5-डे वर्किंग पर गठित होने वाली कमेटी की सिफारिशों पर टिकी हैं।

भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबार दिन सोमवार को भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। बीते शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद होने वाले बाजार में सोमवार सुबह अचानक बिकवाली का तीखा दबाव देखा गया। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई (BSE) सेंसेक्स 700 अंक से अधिक टूट गया, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी 50 महत्वपूर्ण 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया। बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और घबराहट का अंदाजा इंडिया वीआईएक्स (India VIX) में आई करीब 6% की तेजी से लगाया जा सकता है।

बीते शुक्रवार बनाम सोमवार की बाजार स्थिति

शुक्रवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था। जहां निफ्टी 50 77.40 अंक (0.34%) की तेजी के साथ 23,140.50 पर बंद हुआ था, वहीं सेंसेक्स 315.20 अंक (0.43%) चढ़कर 73,895.74 के स्तर पर रहा था।

हालांकि, सोमवार सुबह 9:16 बजे ही सेंसेक्स 599.92 अंक (0.81%) टूटकर 73,295.82 पर आ गया और निफ्टी 172.75 अंक (0.75%) फिसलकर 22,967.75 पर कारोबार करने लगा। समय बीतने के साथ सेंसेक्स की यह गिरावट 700 अंकों से भी अधिक हो गई।

गिरावट के मुख्य कारण: भारतीय बाजार पर क्यों बढ़ा दबाव?

भारतीय शेयर बाजार में आई इस तेज गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक एक साथ काम कर रहे हैं:

1. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल महंगा होने से देश का आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई का दबाव बढ़ेगा, जिससे बाजार सेंटिमेंट नकारात्मक हुआ है।

2. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं।

3. उच्च वैल्यूएशन: भारतीय शेयरों का ऊंचा वैल्यूएशन निवेशकों को मुनाफावसूली (Profit Booking) के लिए प्रेरित कर रहा है।

4. भू-राजनीतिक अनिश्चितता व धीमी कॉरपोरेट अर्निंग्स: वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव और कंपनियों की तीसरी-चौथी तिमाही में आय वृद्धि की धीमी रफ्तार बाजार को दबा रही है।

India VIX में 6% का उछाल: क्या कहते हैं संकेत?

बाजार में डर और उतार-चढ़ाव को मापने वाला इंडिकेटर India VIX (वोलैटिलिटी इंडेक्स) करीब 6% चढ़ गया है। यह इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में निवेशकों के बीच अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव को लेकर जोखिम काफी बढ़ गया है।

वैश्विक बाजारों का मिला-जुला रुख (Global Markets Overview)

• अमेरिकी बाजार: S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% नीचे।

• एशियाई बाजार: जापान का निकेई 225 फ्यूचर्स 0.4% टूटा, जबकि टॉपिक्स (TOPIX) 0.2% सुधरा। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.8% की भारी गिरावट पर रहा, वहीं हॉन्गकॉन्ग का हैंग सेंग 0.7% और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 0.5% ऊपर कारोबार करता दिखा।

• यूरोपीय बाजार: यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.4% की बढ़त पर रहा।

आगे क्या रह सकती है भारतीय शेयर बाजार की चाल?

विशेषज्ञों के अनुसार, अल्पकालिक (Short-term) अवधि में भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव (Volatile) भरा रह सकता है। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होती हैं और भू-राजनीतिक तनाव घटता है, तो बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियादी ढांचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) का समर्थन नीचे के स्तरों पर बाजार को सहारा दे सकता है।

सोमवार को बैंक जाकर अपना कोई जरूरी कामकाज निपटाने की योजना बना रहे करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल फिलहाल टल गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सोमवार को देश भर की बैंक शाखाएं सामान्य दिनों की तरह ही काम करेंगी और ग्राहकों को अपने बैंकिंग कामों के लिए अक्टूबर महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह फैसला ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब बैंकों में अर्धवार्षिक क्लोजिंग का काम जोर-शोर से चल रहा है।

IBA और यूनियनों की देर रात वार्ता में बनी बात

इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा किया गया था। रविवार देर रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच हुई मैराथन बैठक के बाद हड़ताल को फिलहाल वापस लेने पर सहमति बन गई। बैठक का सबसे अहम केंद्र बिंदु 5-दिन के बैंकिंग वीक (5-Day Banking Week) की लंबे समय से चली आ रही मांग रही। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी (High-Level Committee) गठित करने का फैसला हुआ है। इस सकारात्मक प्रगति के बाद UFBU ने अपने आगामी विरोध प्रदर्शनों को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है।

क्या अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक?

आम बैंक ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले के तुरंत बाद बैंकों में हर शनिवार की छुट्टी लागू हो जाएगी? तो इसका जवाब ‘नहीं’ है। 5-डे बैंकिंग व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है और मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही बैंकों में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहेगा, जबकि अन्य शनिवार को शाखाएं पूर्ववत खुलेंगी। नवगठित जॉइंट कमेटी हर शनिवार को छुट्टी देने के विकल्पों, ग्राहकों की सुविधाओं और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझावों पर विचार-विमर्श करेगी। हालांकि, कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसको लेकर UFBU के सर्कुलर में कोई तय समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है।

कर्मचारियों की मांगों और कार्य घंटों पर मंथन

वार्ता के दौरान केवल 5-डे बैंकिंग पर ही नहीं, बल्कि Scale IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जरूरी बदलावों पर भी गहन चर्चा हुई। IBA इस योजना में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा ताकि यूनियनों की चिंताओं को दूर किया जा सके। बैंक यूनियनों का तर्क है कि कर्मचारियों पर काम का भारी दबाव और लंबे वर्किंग आवर्स 5-डे बैंकिंग की मुख्य वजह हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि पिछली वेतन वार्ता के दौरान 5-डे बैंकिंग पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई थी और यह द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा नहीं था।

रविवार को खुले थे बैंक, अब क्लोजिंग पर राहत

हड़ताल की आशंका के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को 27 सितंबर (रविवार) को भी खोलने का निर्देश दिया गया था, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अब हड़ताल टलने से 30 सितंबर को होने वाली अर्धवार्षिक क्लोजिंग (Half-Yearly Closing) के दौरान काम काज बाधित होने का खतरा टल गया है। वित्त मंत्रालय ने भी पहले सेवाओं के प्रभावित होने की चेतावनी दी थी। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूनियनों और IBA के बीच विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यदि कमेटी की सिफारिशों से यूनियनें संतुष्ट नहीं होती हैं, तो उन्होंने 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम भी दे रखा है।

जब लोगों ने रास्ते की मुश्किलें गिनाईं, उन्होंने मंजिल पर ध्यान दिया—आज उनकी यात्रा संघर्ष, धैर्य और लगातार प्रयास की मिसाल बन रही है

जयपुर, राजस्थान ।  हर सफलता की कहानी आसान रास्ते से शुरू नहीं होती। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं, जिनमें मंजिल से पहले लोगों की बातें, ताने, विरोध, संदेह और बार–बार खुद को साबित करने की चुनौती सामने आती है। राजेंद्र सिंह तंवर (रायली) की व्यावसायिक यात्रा भी इसी संघर्ष और लगातार आगे बढ़ने की सोच से जुड़ी कहानी है।

राजस्थान के रायली गांव से निकलकर जयपुर के व्यवसायिक और आतिथ्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने तक राजेंद्र सिंह तंवर ने शून्य से वरिष्ठ प्रबंधन स्तर तक का पेशेवर अनुभव हासिल किया और फिर उसी अनुभव को उद्यमिता में बदला।

आज उनका व्यवसायिक सफर हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक भारतीय भोजन, मिठाई एवं नमकीन, पर्यटन, मीडिया और रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

लेकिन इस कहानी की असली ताकत केवल आज की उपलब्धियां नहीं हैं। इसके पीछे वह दौर भी है जब हर निर्णय आसान नहीं था।

जब लोग कहते थे—“यह काम नहीं चलेगा”

सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने पर तब भी भरोसा बनाए रखना कठिन होता है जब आसपास के लोग उसे गलत समझने लगें।

कभी किसी ने कहा कि जोखिम मत लो।

किसी ने कहा कि जो चल रहा है, उसी में खुश रहो।

किसी ने नए फैसलों पर सवाल उठाए।

और कभी ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पूरी कहानी जाने बिना अपनी राय बना ली।

यही वह समय होता है जब इंसान को तय करना पड़ता है कि वह लोगों की बात सुनेगा या अपने लक्ष्य पर विश्वास रखेगा।

राजेंद्र सिंह तंवर की यात्रा इसी मानसिक संघर्ष से आगे बढ़ती दिखाई देती है। उन्होंने आलोचना को रुकावट के बजाय सीख के रूप में लेने और अपने काम को लगातार बेहतर करने का रास्ता चुना।

शून्य से वरिष्ठ प्रबंधन तक का सफर

राजेंद्र सिंह तंवर के पेशेवर जीवन की शुरुआत रेस्टोरेंट संचालन और क्विक–सर्विस रेस्टोरेंट क्षेत्र से हुई।

शुरुआती वर्षों में उन्होंने रेस्टोरेंट ऑपरेशंस, ग्राहक सेवा, टीम मैनेजमेंट, गुणवत्ता नियंत्रण, बिक्री, कर्मचारी प्रबंधन और व्यवसायिक प्रदर्शन को जमीनी स्तर पर समझा।

धीरे–धीरे जिम्मेदारियां बढ़ीं और वह वरिष्ठ प्रबंधन स्तर तक पहुंचे।

यही अनुभव उनके लिए किसी भी व्यवसाय की वास्तविक पाठशाला बना।

रेस्टोरेंट में रोज की छोटी–छोटी समस्याएं—ग्राहक की अपेक्षा, टीम की जरूरत, गुणवत्ता का दबाव, लागत का नियंत्रण और समय पर सेवा—बाद में उनके उद्यमी दृष्टिकोण का हिस्सा बन गईं।

नौकरी ने उन्हें केवल पद नहीं दिया; उसने व्यवसाय को जमीन से समझने का अनुभव दिया।

नौकरी से उद्यमिता तक

समय के साथ पेशेवर अनुभव ने उन्हें अपना रास्ता बनाने के लिए प्रेरित किया।

जयपुर में Govindam Retreat के माध्यम से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी और भारतीय भोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसायिक विस्तार शुरू किया। यहां उद्देश्य केवल भोजन परोसना नहीं, बल्कि ग्राहक को भोजन, सेवा और भारतीय आतिथ्य से जुड़ा एक पूरा अनुभव देना रहा।

इसके बाद पारंपरिक भारतीय मिठाइयों और नमकीन के क्षेत्र में Govindam Sweets का विस्तार हुआ।

Govindam Sweets

भारतीय समाज में मिठाई केवल एक खाद्य उत्पाद नहीं है। यह त्योहार, परिवार, रिश्ते, खुशी और शुभ अवसरों से जुड़ी परंपरा है। इसी भावना को आधुनिक व्यवसायिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना उनके उद्यमी सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

हॉस्पिटैलिटी से पर्यटन तक बढ़ा दायरा

जयपुर और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और hospitality का गहरा संबंध है।

इसी क्षेत्रीय समझ के साथ राजेंद्र सिंह तंवर का व्यवसायिक विस्तार Travel Taxi जैसे travel और transportation ventures तक पहुंचा।

भोजन, होटल, पर्यटन और परिवहन—इन सभी क्षेत्रों में एक समान चीज महत्वपूर्ण है: ग्राहक का अनुभव।

यही कारण है कि उनके विभिन्न व्यवसायों के बीच एक साझा सोच दिखाई देती है—ग्राहक को बेहतर सेवा, आसान अनुभव और भरोसेमंद व्यवस्था देना।

मीडिया से जुड़ा एक नया अध्याय

व्यवसाय के साथ उनका जुड़ाव डिजिटल मीडिया और publishing की दिशा में भी सामने आया।

News Headline Alert के माध्यम से उनका प्रोफेशनल प्रोफाइल मीडिया और डिजिटल publishing से जुड़ता है।

राजेंद्र सिंह तंवर (रायली) — प्रोफाइल

मीडिया और communication की समझ ने उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण को एक और आयाम दिया—जहां व्यवसाय के साथ कहानी, पहचान और public communication भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

अब रेस्टोरेंट अनुभव को तकनीक से जोड़ने की कोशिश

राजेंद्र सिंह तंवर की यात्रा का सबसे आधुनिक चरण restaurant technology से जुड़ा है।

Vrajera — AI-Powered Restaurant Commerce Operating System

Vrajera को एक AI-powered restaurant commerce operating system के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य restaurant businesses के विभिन्न operational functions को एक connected platform में लाना है।

इसमें POS, GST billing, KOT, inventory management, recipe costing, purchasing, CRM, HRMS, accounting, analytics और multi-outlet management जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

यह उनके सफर का महत्वपूर्ण मोड़ है।

जिस restaurant industry को उन्होंने जमीन पर काम करते हुए समझा, उसी industry की समस्याओं के लिए अब technology-based solutions की दिशा में काम किया जा रहा है।

यानी पुराना अनुभव समाप्त नहीं हुआ—वही अनुभव नए business model की नींव बन गया।

संघर्ष के बाद मिले सम्मान

राजेंद्र सिंह तंवर की उपलब्धियों में corporate career से लेकर hospitality, food और entrepreneurship से जुड़े विभिन्न recognitions का उल्लेख मिलता है।

उनके profile material के अनुसार, उन्हें “The New Icons of India” जैसे national media recognition में शामिल किया गया है, जहां उन्हें hospitality, entrepreneurship और emerging business innovation से जुड़े कार्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।

उनके hospitality ventures को Times of India से जुड़े food और lifestyle coverage में भी स्थान मिला है।

इसके अलावा profile material में 94.3 MY FM, Rajasthan Radiance Awards, EazyDiner और अन्य hospitality तथा dining platforms से जुड़े recognitions और industry appreciation का उल्लेख किया गया है।

इन recognitions को उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत के दौरान मिले पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है।

सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है रास्ता

किसी भी उद्यमी की कहानी केवल पुरस्कारों से पूरी नहीं होती।

असल कहानी उस समय शुरू होती है जब पुरस्कार नहीं होते।

जब काम छोटा होता है।

जब लोग भरोसा नहीं करते।

जब फैसलों पर सवाल उठते हैं।

जब असफलता का डर रहता है।

और जब फिर भी अगली सुबह उठकर काम शुरू करना पड़ता है।

राजेंद्र सिंह तंवर (रायली) की यात्रा का यही पहलू इसे प्रेरणादायक बनाता है।

रायली से जयपुर तक का सफर केवल जगह बदलने की कहानी नहीं है। यह सोच बदलने, सीखते रहने और परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने की कहानी है।

आज की पहचान

आज राजेंद्र सिंह तंवर का नाम हॉस्पिटैलिटी, भारतीय भोजन, traditional sweets, travel, media और restaurant technology से जुड़े विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है।

लेकिन उनके सफर की सबसे महत्वपूर्ण पहचान शायद यही है कि उन्होंने अपने शुरुआती अनुभव को अपनी सीमा नहीं बनने दिया।

उन्होंने एक क्षेत्र से सीखा, दूसरे क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया और फिर उस अनुभव को नई technology और business ideas से जोड़ने की कोशिश की।

रायली की मिट्टी से निकला सपना आज जयपुर से आगे की दिशा देख रहा है।

लोगों के ताने हमेशा नहीं रुकते। आलोचना हमेशा खत्म नहीं होती। लेकिन समय के साथ मेहनत का जवाब दिखाई देने लगता है।

“लोग क्या कहेंगे, यह आपके हाथ में नहीं है; लेकिन आप क्या करेंगे, यह आपके हाथ में है।”

राजेंद्र सिंह तंवर (रायली) की यात्रा इसी सोच की कहानी है—शून्य से शुरुआत, वरिष्ठ प्रबंधन तक सीख, फिर उद्यमिता और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश।

नई दिल्ली। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी कामकाज निपटाना है, तो उसे तुरंत पूरा कर लें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा 28 सितंबर से बुलाई गई तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। 90 प्रतिशत से अधिक बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन UFBU ने 5-डे बैंकिंग (सप्ताह में 5 दिन काम) लागू करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है।

ग्राहकों की सहूलियत के लिए रविवार 27 सितंबर को भी खुलेंगे बैंक

बैंक हड़ताल के कारण आम जनता और व्यापारियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिवसीय हड़ताल से ठीक पहले आने वाले रविवार (27 सितंबर) को भी अपनी शाखाएं खुली रखें, ताकि लोग अपने जरूरी वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन समय रहते पूरे कर सकें।

SBI और बैंक ऑफ इंडिया की सलाह: डिजिटल बैंकिंग का करें इस्तेमाल

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने ग्राहकों से अपील की है कि वे हड़ताल की अवधि के दौरान बैंकिंग सेवाओं के लिए योनो (YONO) ऐप, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) जैसी 24×7 उपलब्ध रहने वाली डिजिटल सेवाओं का सहारा लें। बैंक ऑफ इंडिया और पुराने निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने भी कहा है कि हड़ताल के दौरान शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है, लेकिन डिजिटल माध्यम सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के कर्मचारी भी इस तीन दिवसीय हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।

प्राइवेट बैंकों में सामान्य रहेगा कामकाज, वित्त मंत्रालय की अपील

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank) और इंडसइंड बैंक जैसे नए दौर के निजी बैंकों में हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा और इनकी शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने बैंक यूनियनों से हड़ताल का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की अपील की है। मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों का पहले ही समाधान किया जा चुका है।