नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) में गहराते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल ने देश में ईंधन के दामों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, आम जनता को मिल रही राहत अब चंद दिनों की मेहमान है। माना जा रहा है कि 15 मई से पहले देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 7 रुपये प्रति लीटर तक का भारी इजाफा हो सकता है।

तेल कंपनियों का सब्र टूटा, हर महीने 30 हजार करोड़ का घाटा

देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बोझ तले दब चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि ये कंपनियां लगातार बढ़ते घाटे को अब और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान में इन कंपनियों को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां अब कीमतों में संशोधन के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं।

70 डॉलर से 100 डॉलर पहुंचा क्रूड ऑयल, पर चार साल से स्थिर थे दाम

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पिछले कुछ ही समय में क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से छलांग लगाकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी के बावजूद, केंद्र सरकार ने पिछले चार सालों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों को बड़े स्तर पर स्थिर रखा था, लेकिन अब यह संतुलन बिगड़ता दिख रहा है।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी नहीं संभाल पा रही बोझ

सरकार ने जनता को महंगाई से बचाने के लिए अब तक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य तक कर दिया था। इस कटौती से केंद्र सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि, कच्चे तेल के 100 डॉलर के पार जाने से अब टैक्स में यह कटौती भी घाटे की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हो रही है। इसी के चलते अब सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की तैयारी है।

आज के दाम: क्या हैं आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव?

आज यानी 9 मई 2026 को भी देश भर में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। महानगरों में आज के भाव इस प्रकार हैं:

• नई दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72, डीजल ₹87.62

• मुंबई: पेट्रोल ₹104.21, डीजल ₹92.15

• कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94, डीजल ₹90.76

• चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75, डीजल ₹92.34

• बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92, डीजल ₹89.02

• हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46, डीजल ₹95.70

राज्यों में स्थानीय टैक्स (VAT) और अन्य शुल्कों के कारण ये कीमतें अलग-अलग हैं, लेकिन 15 मई से पहले इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

भुवनेश्वर: देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच अब आम आदमी की रसोई का बजट और बिगड़ने वाला है। ओडिशा मिल्क एंड डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन (OMFED) ने दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी का फैसला किया है। राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने घोषणा की है कि नई दरें रविवार से प्रभावी हो चुकी हैं।

क्यों बढ़े दाम?

सरकार और फेडरेशन के अनुसार, दूध की कीमतों में इस वृद्धि के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं:

1. लागत में वृद्धि: प्रोसेसिंग और परिवहन (Transportation) खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी।

2. किसानों का हित: किसानों को बेहतर लाभ देने के लिए दूध की खरीद कीमत (Procurement Price) में भी इजाफा किया गया है।

OMFED दूध की नई दरें (प्रति लीटर)

नोट: 500 मिलीलीटर के पैक में भी बदलाव किया गया है। अब आधा लीटर टोंड दूध 27 रुपये और प्रीमियम दूध 29 रुपये में मिलेगा।

किसानों को भी मिलेगा फायदा

मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी केवल उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि इसका लाभ सीधा दुग्ध उत्पादकों (किसानों) को भी मिलेगा।

• गाय का दूध: खरीद कीमत में ₹1 की वृद्धि के साथ अब यह 39.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

• भैंस का दूध: खरीद पर किसानों को 1.60 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

आम जनता पर असर

विश्लेषकों का मानना है कि दूध महंगा होने से न केवल दैनिक खर्च बढ़ेगा, बल्कि दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे पनीर, दही, घी और मिठाइयां भी महंगी हो जाएंगी। हालांकि, सरकारी अधिकारियों का दावा है कि अन्य निजी ब्रांडेड कंपनियों की तुलना में ओएमएफईडी (OMFED) अभी भी उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दर पर दूध उपलब्ध करा रहा है।

लंबे समय बाद हुए इस संशोधन ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के मासिक बजट पर दबाव बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली। मई महीने की पहली तारीख ही व्यापारियों और कारोबारियों के लिए बुरी खबर लेकर आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मचे हड़कंप और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए ऊर्जा संकट का सीधा असर अब भारतीय बाजार पर दिखने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 मई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) की कीमतों में 993 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है। इस भारी उछाल के बाद अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक व्यापार करना और बाहर खाना-पीना महंगा होने वाला है।

प्रमुख शहरों में आसमान छूती कीमतें

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश के महानगरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब एक सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये हो गई है। वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में व्यापारियों को अब एक सिलेंडर के लिए 3,024 रुपये खर्च करने होंगे। गौरतलब है कि कमर्शियल गैस की कीमतों में यह लगातार तीसरी बड़ी वृद्धि है, जिसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है।

ईरान युद्ध और वैश्विक संकट का असर

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसी अस्थिरता का परिणाम है कि पिछले तीन महीनों से कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मार्च में कीमतों में 144 रुपये और अप्रैल में लगभग 200 रुपये का इजाफा हुआ था, लेकिन मई की यह 993 रुपये की बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी मासिक वृद्धि दर्ज की गई है।

आम आदमी की रसोई को मिली राहत

जहाँ एक ओर कमर्शियल सिलेंडर ने व्यापारियों को पसीने छुड़ा दिए हैं, वहीं घरेलू मोर्चे पर राहत बरकरार है। सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम जनता के लिए राहत की बात यही है कि उनकी रसोई का बजट फिलहाल स्थिर बना हुआ है।

होटल और रेस्टोरेंट में महंगा होगा खाना

कमर्शियल गैस के दाम में आई इस भारी तेजी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग उद्योग पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि परिचालन लागत (Operating Cost) बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में बाहर का खाना, स्नैक्स और फूड डिलीवरी सेवाएं महंगी हो सकती हैं। कारोबारी अपनी लागत निकालने के लिए बढ़ी हुई कीमतों का बोझ अंततः ग्राहकों की जेब पर डाल सकते हैं।

नई दिल्ली। आज से मई महीने की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख के साथ ही आम आदमी की रसोई से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव आया है। देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों— इंडेन (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी और बुकिंग को लेकर नए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का सीधा उद्देश्य गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगाना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। अगर आप भी घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन 4 बड़े बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी रसोई का चूल्हा बुझ सकता है।

बिना OTP नहीं होगी डिलीवरी: डिलीवरी बॉय को दिखाना होगा कोड

गैस कंपनियों ने सुरक्षा और सही ग्राहक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब ‘डैक’ (Delivery Authentication Code) सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अभी तक डिलीवरी बॉय कभी ओटीपी मांगते थे और कभी नहीं, लेकिन अब बिना ओटीपी साझा किए सिलेंडर की डिलीवरी संभव नहीं होगी। जैसे ही आप सिलेंडर बुक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिलेंडर प्राप्त करते समय यह कोड डिलीवरी बॉय को देना होगा, तभी आपकी बुकिंग पूरी मानी जाएगी।

बुकिंग के समय में बदलाव: अब 25 दिन करना होगा इंतजार

सरकार ने सिलेंडर रिफिलिंग की समय सीमा में भी बदलाव किया है। पहले ग्राहक 21 दिनों के अंतराल पर नया सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब आप एक सिलेंडर लेने के बाद अगले 25 दिनों से पहले दूसरी बुकिंग नहीं करा पाएंगे। यह कदम स्टॉक की जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है।

PNG ग्राहकों के लिए बुरी खबर: सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन

जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंच चुकी है, उनके लिए नियम अब सख्त हो गए हैं। पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते जब पीएनजी की कीमतों या आपूर्ति में उतार-चढ़ाव आया, तो कई पीएनजी ग्राहकों ने अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर का उपयोग शुरू कर दिया था। इससे बाजार में गैस की किल्लत पैदा हो गई। अब नए नियमों के मुताबिक, पीएनजी कनेक्शन वाले ग्राहकों को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर की सुविधा नहीं दी जाएगी।

e-KYC है अनिवार्य: वरना बंद हो जाएगी सब्सिडी और सप्लाई

गैस कंपनियों ने अब सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) करवाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो फर्जी कनेक्शन या एक से ज्यादा कनेक्शन का लाभ ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपने नजदीकी वितरक के पास जाकर या ऑनलाइन माध्यम से अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो भविष्य में आपकी गैस बुकिंग रोकी जा सकती है और सब्सिडी का लाभ भी बंद हो सकता है।

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल

नियमों के साथ-साथ आज से कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1 मई से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में सीधे 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं बताया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने से बाहर खाना-पीना और हलवाईयों का खर्च बढ़ना तय है।

क्यों उठाने पड़े इतने सख्त कदम?

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। कई क्षेत्रों में सिलेंडर की कृत्रिम किल्लत पैदा की जा रही थी। सरकार ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए इन नए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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नई दिल्ली। भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की दस्तक के बीच दिग्गज दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग (Samsung) ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। कंपनी ने अपनी लेटेस्ट Bespoke AI WindFree Inverter Split AC रेंज को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नई सीरीज में 23 अलग-अलग मॉडल पेश किए गए हैं, जो न केवल कमरे को शिमला जैसी ठंडक देंगे, बल्कि आपके बिजली बिल का बोझ भी 30% तक कम कर देंगे।

मात्र ₹33 प्रतिदिन में आपका होगा AC: सैमसंग का धमाकेदार ऑफर

सैमसंग ने ग्राहकों को लुभाने के लिए Samsung Finance+ स्कीम पेश की है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहक मात्र ₹33 प्रतिदिन की EMI पर नया एसी अपने घर ले जा सकते हैं।

• डिजिटल और पेपरलेस: यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे पूरा करने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है।

• कैशबैक का तड़का: इस फाइनेंस स्कीम का लाभ उठाने पर कंपनी ₹1000 का अतिरिक्त कैशबैक भी दे रही है।

• अन्य उत्पादों पर भी लागू: यह ईएमआई ऑफर सिर्फ एसी ही नहीं, बल्कि सैमसंग के फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी उपलब्ध है।

कीमत और कहां से खरीदें?

सैमसंग की इस नई Bespoke AI एसी रेंज की शुरुआती कीमत ₹32,940 तय की गई है। ग्राहक इसे सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, एमेजोन और देश भर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से आज से ही खरीद सकते हैं।

AI कूलिंग और ‘विंडफ्री’ तकनीक: अब सीधी हवा से नहीं मिलेगी तकलीफ

सैमसंग के इन नए एसी में AI Fast & Comfort Cooling फीचर दिया गया है। यह तकनीक यूजर के सोने और जागने के पैटर्न और कमरे के तापमान का विश्लेषण करती है।

1. इंस्टेंट कूलिंग: शुरू में एसी फुल स्पीड पर चलता है ताकि कमरा तुरंत ठंडा हो जाए।

2. WindFree मोड: कमरा ठंडा होते ही यह मोड ऑन हो जाता है। इसमें ठंडी हवा सीधे आपके शरीर पर लगने के बजाय हजारों छोटे-छोटे छिद्रों से होकर पूरे कमरे में बराबर फैलती है, जिससे आपको ‘ड्राफ्ट-फ्री’ कंफर्ट मिलता है।

3. स्मार्ट कंट्रोल: ‘स्मार्ट थिंग्स’ ऐप के जरिए आप ऑफिस में बैठे-बैठे अपने मोबाइल से घर का एसी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वॉयस कंट्रोल और स्मार्ट मेंटेनेंस अलर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

बिजली बिल की टेंशन खत्म: 30% कम होगी खपत

सैमसंग का दावा है कि उनके नए AI Energy Mode कंप्रेसर के कारण बिजली की खपत में 30 प्रतिशत तक की भारी कटौती होगी। यह एसी एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस है, जो 50 डिग्री से ज्यादा की भीषण गर्मी में भी बिना किसी परेशानी के स्थिर कूलिंग प्रदान करता है। इसमें लगा एआई सिस्टम मौसम की स्थिति के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को खुद मैनेज करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती।

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नई दिल्ली: देश के करीब 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी ला दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और भत्तों को लेकर जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है।

आयोग की टीम वर्तमान में अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रही है ताकि कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों की मांगों को प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सके और एक संतुलित प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा जाए।

उत्तराखंड से हुई बैठकों की शुरुआत, अब दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी

8वें वेतन आयोग ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए पहली आधिकारिक आमने-सामने की बैठक उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों के साथ शुक्रवार को संपन्न कर ली है। यह बैठक काफी सकारात्मक बताई जा रही है। इसके बाद, आयोग की अगली बड़ी हलचल देश की राजधानी में होने वाली है।

28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में एक महा-बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कई बड़े कर्मचारी संघ हिस्सा लेंगे। दिल्ली के बाद आयोग का अगला पड़ाव महाराष्ट्र होने की संभावना है।

बेसिक सैलरी में भारी उछाल: ₹18,000 की जगह ₹69,000 की मांग

इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की मांग रखी है। आयोग के समक्ष जो सबसे प्रमुख प्रस्ताव है, वह है न्यूनतम बेसिक पे (Minimum Basic Pay) को वर्तमान के ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 करना। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, तो निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भी भारी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि आयोग निम्नलिखित भत्तों और शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है:

• ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में सुधार।

• हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की नई दरें।

• अन्य महत्वपूर्ण सेवा शर्तों में बदलाव।

3 यूनिट नहीं, अब 5 यूनिट की फैमिली के आधार पर मिलेंगे भत्ते

8वें वेतन आयोग में एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक बदलाव भी प्रस्तावित है। अब तक भत्तों का निर्धारण 3 यूनिट की फैमिली (पति, पत्नी और एक बच्चा) को आधार मानकर किया जाता था। लेकिन अब कर्मचारी यूनियनों ने जोरदार मांग की है कि इसे बढ़ाकर 5 यूनिट की फैमिली माना जाए, ताकि महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण सही ढंग से हो सके। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) के कैलकुलेशन के लिए 12 महीने के औसत (Average) को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है।

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिकी सबकी नजरें

वेतन वृद्धि का सबसे मुख्य फॉर्मूला ‘फिटमेंट फैक्टर’ होता है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 3.833 करने की पुरजोर मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर में यह बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा और पेंशनभोगियों की राशि में भी बड़ा इजाफा होगा।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग का गठन किया था। आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। फिलहाल, 30 अप्रैल तक फीडबैक लेने की विंडो खुली हुई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगी।

नई दिल्ली। अगर आप अप्रैल के आखिरी दिनों या मई की शुरुआत में बैंक की शाखा जाकर चेक डिपॉजिट करने या कोई जरूरी दस्तावेज जमा करने की योजना बना रहे हैं, तो जरा ठहरिए। अगले हफ्ते देशभर में बैंकों की लंबी छुट्टियां (Bank Holidays) रहने वाली हैं। खासतौर पर 1 मई और 3 मई को देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, जिससे आपकी बैंकिंग प्लानिंग प्रभावित हो सकती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस दौरान डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कोई रोक नहीं होगी।

1 मई को क्यों है छुट्टी? कई राज्यों में नहीं होगा कामकाज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, 1 मई 2026 को भारत के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन एक साथ कई बड़े अवसर पड़ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस (लेबर डे) और पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती शामिल है। इन त्योहारों और विशेष दिवसों के चलते स्थानीय प्रशासन और RBI ने अवकाश घोषित किया है।

शनिवार और रविवार का गणित: कब खुलेंगे और कब बंद रहेंगे बैंक?

बैंक ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि 2 मई और 3 मई को क्या स्थिति रहेगी:

• 2 मई (शनिवार): इस दिन बैंक खुले रहेंगे। चूंकि यह महीने का पहला शनिवार है, इसलिए कामकाज सामान्य रूप से चलेगा। RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं।

• 3 मई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश होने के कारण पूरे देश में बैंकों के शटर गिरे रहेंगे।

मई 2026 में छुट्टियों की भरमार, कुल 13 दिन अवकाश

मई का पूरा महीना त्योहारों और छुट्टियों से भरा रहने वाला है। मई 2026 में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अवकाश मिलाकर कुल 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

प्रमुख छुट्टियां: 9 मई (रवींद्रनाथ टैगोर जयंती), 16 मई (सिक्किम स्टेट डे), 26 मई (काजी नजरुल इस्लाम जयंती) और 27-28 मई को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर बैंकों में ताले लटके रहेंगे। इनके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार (दूसरे व चौथे) की छुट्टियां भी शामिल हैं।

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे काम: डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

भले ही बैंकों की फिजिकल ब्रांच बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम (ATM) सेवाएं 24 घंटे सातों दिन काम करती रहेंगी। आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना हो या बिल भुगतान, ये सब ऑनलाइन आसानी से निपटा सकेंगे। हालांकि, चेक क्लियरेंस और बैंक ड्राफ्ट जैसे कागजी कामों के लिए आपको बैंक खुलने का इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। चालू वर्ष के अंत तक देश में E85 पेट्रोल (85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण) को रोलआउट करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस महत्वाकांक्षी कदम का मुख्य उद्देश्य महंगे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अन्नदाताओं यानी किसानों की आय में वृद्धि करना है।

ऑटोमोबाइल दिग्गजों ने भरी हामी, तकनीक के साथ तैयार है इंडस्ट्री

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ गहन परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। कार और दोपहिया वाहन निर्माताओं ने पुष्टि की है कि वे फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFV) बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन वाहनों की खासियत यह होगी कि ये E20 से लेकर E100 तक के किसी भी मिश्रण पर चल सकेंगे। इनमें लगे स्मार्ट ऑनबोर्ड सेंसर फ्यूल मिक्स के अनुसार इंजन के इग्निशन और इंजेक्शन पैरामीटर को खुद ही एडजस्ट कर लेंगे।

E85 ही क्यों? वैज्ञानिक रूप से बेहतर और व्यावहारिक विकल्प

सरकार ने E100 (100% इथेनॉल) के बजाय E85 को इसलिए प्राथमिकता दी है क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से अधिक स्थिर है। शुद्ध इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल के मुकाबले 30-35% कम होता है, जिससे माइलेज पर असर पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती ‘कोल्ड स्टार्ट’ की है; ठंडे मौसम में शुद्ध इथेनॉल के साथ इंजन स्टार्ट करना मुश्किल होता है। E85 में 15% पेट्रोल मिलाने से वाष्प दबाव (Vapor Pressure) बेहतर बना रहता है और इंजन सुचारू रूप से काम करता है।

BIS ने तय किए मानक, 30 अप्रैल तक जारी होंगे नए नियम

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने E85 के लिए मानक तैयार कर लिए हैं। रिफाइनर्स और ब्लेंडर्स को इन्हीं विशिष्टताओं का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, BIS 30 अप्रैल तक E22, E25 और E26 के लिए भी मानक जारी करने वाला है। देश में मल्टी-फ्यूल पॉलिसी लागू होगी, जिससे पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को अलग-अलग ब्लेंड वाले ईंधन के विकल्प मिलेंगे। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है।

किसानों की बढ़ेगी आय और घटेगा प्रदूषण: ब्राजील का मॉडल बनेगा मिसाल

ईंधन ब्लेंडिंग कार्यक्रम से भारत पहले ही सालाना 4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा रहा है। चूंकि इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की चाशनी और कृषि अवशेषों से बनता है, इसलिए इसकी मांग बढ़ने का सीधा लाभ गन्ना किसानों को मिलेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ऐसे में यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। ब्राजील का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ 2003 से फ्लेक्स-फ्यूल कारें चल रही हैं और वहां कार्बन उत्सर्जन में 90% तक की कमी देखी गई है।

नई दिल्ली/सराफा बाजार: अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन से पहले सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। 24 अप्रैल 2026 की सुबह भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर लखनऊ तक, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम नीचे आए हैं, जिससे ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका बना है।

MCX पर सोना हुआ सस्ता, ऑल-टाइम हाई से काफी नीचे आए दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने का वायदा भाव दबाव में नजर आया। 24 कैरेट सोने की कीमत लुढ़ककर ₹1,53,690 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, सोना अपने जनवरी के ऐतिहासिक स्तर ₹1,80,779 से अब काफी नीचे कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $4,738.40 प्रति औंस पर है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में 0.03% की बढ़त ने पीली धातु पर दबाव बनाया है।

Gold Price In India: आज क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट के रेट?

देश के प्रमुख शहरों में स्थानीय टैक्स और चुंगी के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है। आज के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं:

क्यों गिर रही है सोने की कीमत? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पास बढ़ती हलचल ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही, डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग में कमी आती है और कीमतें गिरती हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में शादियों की भारी मांग की वजह से कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है।

चांदी की चमक भी हुई फीकी, ₹2.60 लाख के नीचे आए दाम

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट देखी गई है। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव लुढ़ककर ₹2,59,900 प्रति किलोग्राम पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी $76.37 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। चांदी में आई यह नरमी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो भारी मात्रा में चांदी के बर्तन या सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं।

खरीदारी से पहले ध्यान रखें ये बातें (FAQs)

सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क का निशान जरूर देखें। 24 कैरेट सोना निवेश (सिक्के/बिस्कुट) के लिए सर्वोत्तम है, जबकि 22 कैरेट सोना गहने बनाने के लिए अधिक टिकाऊ माना जाता है। वहीं, डायमंड ज्वेलरी के लिए 18 कैरेट सोना सबसे लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यह अधिक मजबूत होता है। ज्वेलर्स से हमेशा पक्का बिल मांगें और उस पर सोने की शुद्धता व वजन का विवरण अवश्य चेक करें।

नई दिल्ली/सराफा बाजार: अगर आप शादी-ब्याह के सीजन के लिए चांदी के गहने या निवेश के उद्देश्य से चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 24 अप्रैल 2026 को घरेलू सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी नरमी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच चांदी आज सस्ती हो गई है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश के प्रमुख शहरों में चांदी के भाव नीचे आए हैं, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।

MCX पर चांदी की चाल: ₹1345 की गिरावट के साथ लुढ़के दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह चांदी के वायदा भाव में करीब 0.56 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में ही चांदी की कीमत लगभग ₹1,345 प्रति किलो टूट गई, जिसके बाद भाव ₹2,40,168 प्रति किलो के स्तर पर आ गया। गौरतलब है कि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी ₹2,41,513 पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी 2% फिसलकर 76.37 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है।

क्यों आई चांदी की कीमतों में गिरावट? जानें मुख्य कारण

चांदी की कीमतों में इस बड़ी गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है, जिसने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसके अलावा, डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव के कारण बड़े निवेशकों ने बिकवाली की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ी कमी आने से भी कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि, इसी साल जनवरी में चांदी ₹4,20,000 के पार पहुंच गई थी, उस लिहाज से अभी चांदी काफी आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध है।

Silver Price In India: अपने शहर के ताजा रेट देखें (24 अप्रैल 2026)

भारत के अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्जेस की वजह से कीमतों में थोड़ा अंतर होता है। नीचे प्रमुख शहरों के ताजा रेट दिए गए हैं:

चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें खास ख्याल

सराफा विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की शुद्धता की पहचान करना बेहद जरूरी है। हमेशा ‘925’ हॉलमार्क वाली चांदी ही खरीदें, जिसे स्टर्लिंग सिल्वर कहा जाता है। यह 92.5% शुद्ध होती है। चांदी के भाव मुख्य रूप से IBJA (Indian Bullion and Jewellers Association) के डेटा पर आधारित होते हैं, जिसमें 3% GST और मेकिंग चार्जेस अलग से जोड़े जाते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो बाजार की इस गिरावट का लाभ उठाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

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