नई दिल्ली। देश में जल्द ही ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के नए पॉलीमर (प्लास्टिक) के नोट चलन में आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सबसे पहले इन नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। यदि यह ट्रायल सफल रहता है, तो पॉलीमर नोटों को पूरे देश में नियमित रूप से जारी कर दिया जाएगा।

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर यह प्रस्ताव भेजा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत सरकार ने इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत ₹10 के 100 करोड़ और ₹20 के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया जाएगा।

जलवायु और इस्तेमाल के आधार पर परखा जाएगा प्रदर्शन

प्रस्तावित फील्ड ट्रायल के दौरान यह परीक्षण किया जाएगा कि प्लास्टिक के ये नोट कितने टिकाऊ हैं और इनका दैनिक उपयोग कितना सहज है। इसके अतिरिक्त, भारत की विविध जलवायु और विभिन्न मौसम परिस्थितियों में इन नोटों की स्वीकार्यता और कार्यक्षमता का आकलन किया जाएगा। ट्रायल के नतीजों की समीक्षा के बाद ही इन्हें व्यापक स्तर पर जारी करने का अंतिम फैसला लिया जाएगा।

कागजी नोट नहीं होंगे बंद, दोनों साथ में चलेंगे

सरकार और वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नए पॉलीमर नोट आने के बावजूद पारंपरिक कागजी नोट बंद नहीं किए जाएंगे। दोनों तरह के नोट बाजार में एक साथ चलन में बने रहेंगे। वर्तमान में कागजी नोटों को चलन से पूरी तरह बाहर करने का सरकार का कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है।

लंबी उम्र और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स हैं मुख्य खासियत

छोटे मूल्यवर्ग के नोटों (₹10 और ₹20) का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण कागजी नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। पॉलीमर नोट पानी और गंदगी से सुरक्षित रहते हैं तथा पारंपरिक नोटों की तुलना में काफी लंबे समय तक चलते हैं। इससे नोटों की बार-बार छपाई और नष्ट करने का खर्च घटेगा। इसके अलावा, इनमें पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा धागा और आधुनिक जालसाजी-रोधी तकनीक शामिल होगी, जिससे नकली नोट छापना नामुमकिन हो जाएगा।

नई दिल्ली। देश भर में 26 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने आज भी पुराने रेट ही बरकरार रखे हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों के दौरान कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) के दाम तेजी से उछले थे और गुरुवार को यह 100.69 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया था।

हालांकि, अब अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा कूटनीतिक बातचीत शुरू होने की खबरों से बाजार को राहत मिली है, जिससे युद्ध की आशंका कम हुई है। इसके असर से रविवार तक ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.88% की गिरावट के साथ 96.78 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड 3.12% गिरकर 89.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई हैं।

मेट्रो और प्रमुख शहरों में क्या हैं आज के भाव?

देश के प्रमुख महानगरों में ईंधन की दरें भिन्न बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि अधिकांश शहरों में डीजल 100 रुपये से नीचे बना हुआ है। हालांकि, हैदराबाद और चेन्नई में डीजल क्रमशः 103.82 रुपये और 100.92 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

भारत में कैसे तय होती हैं ईंधन की कीमतें?

भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR vs USD) की विनिमय दर पर निर्भर करते हैं। चूंकि भारत अपनी कुल खपत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले किसी भी उथल-पुथल का सीधा असर देश की तेल आपूर्ति और लागत पर पड़ता है।

अलग-अलग राज्यों में क्यों अलग होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में ईंधन की दरों में अंतर का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) और राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला वैट (VAT) है। प्रत्येक राज्य में वैट की दरें अलग-अलग निर्धारित होती हैं। इसके अलावा, रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक ईंधन पहुंचाने की परिवहन लागत (Freight Charges) और स्थानीय मांग-आपूर्ति का संतुलन भी अलग-अलग शहरों में अंतिम दरों को प्रभावित करता है।

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उबाल आया है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल मई के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मचे इस घमासान के बीच भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज, 25 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद देश में आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्रूड ऑयल क्यों हुआ $100 के पार?

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह मध्य पूर्व (Middle East) में ईरान से जुड़ा बढ़ता तनाव और ऊर्जा आपूर्ति (Energy Supply) को लेकर गहराती चिंताएं हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ता है या होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री तेल सप्लाई रूट प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति प्रणाली पर बुरा असर पड़ेगा।

हालांकि, राहत की बात यह है कि क्रूड का मौजूदा स्तर ($100+) अभी भी अप्रैल के अंत में पहुंचे $120 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे है। भारत में 25 मई के बाद से ही तेल कंपनियों ने घरेलू दरों को स्थिर रखा है, जब आखिरी बार पेट्रोल में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

देश के प्रमुख शहरों में आज का भाव (25 जुलाई 2026)

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है। वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर बिक रहा है। देश के अधिकांश महानगरों में पेट्रोल ₹110 प्रति लीटर के ऊपर बना हुआ है।

भारत में कैसे तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% कच्चा तेल विदेशों से आयात (Import) करता है। भारत में ईंधन की दरें मुख्य रूप से 4 घटकों से तय होती हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय क्रूड की कीमत: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का भाव।

2. रुपया बनाम डॉलर का स्तर: अंतरराष्ट्रीय खरीद डॉलर में होती है, इसलिए रुपया कमजोर होने पर आयात महंगा हो जाता है।

3. टैक्स स्ट्रक्चर: केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT)।

4. फ्रेट और डीलर कमीशन: तेल को रिफाइनरी से पंपों तक पहुंचाने का भाड़ा और डीलरों का कमीशन।

विभिन्न राज्यों में वैट (VAT) की दरें अलग-अलग होने के कारण हर शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम भिन्न होते हैं।

नई दिल्ली। अक्सर नौकरी बदलने, नया शहर बसने, मोबाइल नंबर चेंज होने या फिर परिवार के किसी सदस्य के असमय निधन के बाद पुराने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), म्यूचुअल फंड और शेयरों में जमा रकम लोगों की नजरों से छूट जाती है। सालों बीत जाने पर लोग इन पैसों को भूल जाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई बैंकों व वित्तीय संस्थानों में धूल फांकती रहती है। हालांकि, सही जानकारी, सही प्रक्रिया और थोड़े से कागजी काम के साथ इस लावारिस पड़े पैसे को आप फिर से अपने बैंक खाते में हासिल कर सकते हैं।

1. बैंक खाते और FD: उद्गम (UDGAM) पोर्टल आएगा काम

यदि आपने किसी बैंक में खाता खोला था या एफडी कराई थी और लगातार 10 सालों तक उसमें कोई लेन-देन नहीं हुआ, तो बैंक उस रकम को ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ (Unclaimed Deposit) मानकर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड’ में स्थानांतरित कर देता है।

• कैसे खोजें अपना पैसा: आरबीआई के आधिकारिक UDGAM (उद्गम) पोर्टल पर जाकर आप आसानी से देश के प्रमुख बैंकों में पड़ी अपनी बिना दावे वाली रकम को सर्च कर सकते हैं।

• पैसा वापस पाने का तरीका: UDGAM पर अपनी अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी मिलने के बाद, संबंधित बैंक की शाखा से संपर्क करें। वहां अपना आवेदन पत्र, दावों से जुड़े दस्तावेज और अपडेटेड KYC जमा कर आप अपनी पूरी राशि वापस पा सकते हैं।

2. म्यूचुअल फंड, शेयर और PF: ‘मित्रा’ (MITRA) प्लेटफॉर्म से मिलेगी मदद

केवल बैंक खाते ही नहीं, बल्कि कई बार लोग पुराने म्यूचुअल फंड फोलियो, शेयर (Dividends) और ईपीएफ (EPF) खातों को भी भूल जाते हैं।

• म्यूचुअल फंड के लिए: पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) के MITRA प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने पुराने, निष्क्रिय या भूले हुए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगा सकते हैं।

• शेयर और डिविडेंड के लिए: अगर लंबे समय से किसी शेयर का लाभांश नहीं मिला है, तो आप IEPF (इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) की वेबसाइट पर जाकर इसका दावा कर सकते हैं।

• बीमा और पीएफ: पुरानी एलआईसी (LIC) या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसियों के अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए संबंधित बीमा कंपनी के पोर्टल पर पैन (PAN) या जन्म तिथि डालकर सर्च करें।

3. रिकॉर्ड अपडेट रखें और साइबर ठगी से बचें

एक बार अपनी पुरानी जमा राशि या निवेश वापस मिल जाने के बाद कुछ जरूरी सावधानियां जरूर बरतें:

• KYC और नॉमिनी: अपने सभी एक्टिव खातों में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नया पता, अपडेटेड KYC और नॉमिनी (Nominee) का नाम तुरंत दर्ज कराएं।

• पारिवारिक रिकॉर्ड: अपने सभी बैंक खातों, बीमा पॉलिसी और निवेश का एक लिखित या डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं और इसकी जानकारी परिवार के किसी बेहद भरोसेमंद सदस्य के साथ साझा करें।

• ठगी से सावधान: लावारिस पैसा वापस दिलाने का झांसा देने वाले फ्रॉड एजेंटों से बचें। अपना ओटीपी (OTP), पासवर्ड या बैंक डिटेल किसी के साथ साझा न करें। दावा हमेशा आधिकारिक सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा के जरिए ही करें।

नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जहां जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार के अधीन लोक उद्यम विभाग (DPE) ने औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance – IDA) की नई दरों का ऐलान कर दिया है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिए गए इस फैसले से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों (Non-Unionized Supervisors) की टेक-होम सैलरी में बंपर इजाफा होगा।

अलग-अलग वेतनमान के हिसाब से तय हुईं IDA की नई दरें

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान (Pay Scales) के तहत आने वाले सीपीएसई कर्मियों के लिए नई दरें जारी की हैं:

• 2017 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55.7% कर दिया गया है।

• 2007 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 241.7% कर दिया गया है।

• 1997 वेतनमान: महंगाई भत्ता बढ़ाकर 476.9% कर दिया गया है।

• 1987 वेतनमान: कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 18,298 रुपये तय किया गया है।

महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों के कर्मियों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले का लाभ देश की सभी प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSEs) में कार्यरत अधिकारियों को मिलेगा। इनमें शामिल मुख्य कंपनियां:

• महारत्न कंपनियां: बीएचईएल (BHEL), बीपीसीएल (BPCL), कोल इंडिया (CIL), गेल (GAIL), आईओसीएल (IOCL), एनटीपीसी (NTPC), ओएनजीसी (ONGC), सेल (SAIL), पॉवरग्रिड (POWERGRID), आरईसी (REC), ऑयल इंडिया (OIL) आदि।

• नवरत्न कंपनियां: एचएएल (HAL), बीईएल (BEL), कॉनकोर (CONCOR), एमटीएनएल (MTNL), एनबीसीसी (NBCC), एनएमडीसी (NMDC), आरवीएनएल (RVNL) आदि।

• मिनीरत्न कंपनियां: आईआरसीटीसी (IRCTC), एएआई (AAI), एनएचपीसी (NHPC), रेलटेल (RailTel), कोचीन शिपयार्ड आदि।

जानिए कितनी बढ़ जाएगी आपकी मंथली सैलरी?

IDA बढ़ने से कर्मचारियों के मासिक वेतन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।

हिसाब-किताब 1 (2017 पे-स्केल): यदि 2017 वेतनमान के तहत किसी अधिकारी की बेसिक सैलरी ₹60,000 है, तो 55.7% की नई दर के हिसाब से उसे केवल महंगाई भत्ते (IDA) के रूप में ₹33,420 मिलेंगे। बेसिक पे और डीए मिलाकर कुल सैलरी ₹93,420 (अन्य भत्ते अलग) हो जाएगी।

हिसाब-किताब 2 (2007 पे-स्केल): यदि 2007 वेतनमान वाले कर्मी की बेसिक पे ₹15,000 है, तो 241.7% की दर से उसे ₹33,255 केवल IDA के मिलेंगे। दोनों मिलाकर कुल बेसिक + डीए ₹51,255 हो जाएगा।

नई दिल्ली/लंदन। भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में आज, 15 जुलाई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। दोनों देशों के बीच सालों से चली आ रही लंबी और जटिल बातचीत के बाद आखिरकार बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) आज से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के जमीन पर उतरने से भारतीय निर्यातकों (Exporters) के लिए ब्रिटिश बाजारों में ड्यूटी-फ्री (कर-मुक्त) पहुंच का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह न केवल भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा, बल्कि वैश्विक व्यापार के मंच पर भारत के बढ़ते वर्चस्व की कहानी को भी बयां करता है।

टेक्सटाइल से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक; ड्यूटी फ्री होगा भारत का 99% सामान

इस ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के तहत भारत के 99 फीसदी टैरिफ लाइनों को यूके के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क (Zero Duty) के प्रवेश की अनुमति मिल गई है। इस बड़े फैसले का सीधा फायदा भारत के कपड़ा (टेक्सटाइल), लेदर, फुटवियर, समुद्री उत्पाद (सीफूड), इंजीनियरिंग सामान, केमिकल और प्रोसेस्ड फूड जैसे श्रम-प्रधान (Labour-Intensive) सेक्टर्स को मिलेगा।

ब्रेक्जिट (Brexit) के बाद ब्रिटेन के लिए भी यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े कंज्यूमर मार्केट में पैर जमाने का सबसे अहम मौका है। हालांकि, व्यापार विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि सिर्फ टैरिफ कम होने से निर्यात बढ़ने की शत-प्रतिशत गारंटी नहीं मिलेगी। अगर भारतीय कंपनियों को इस सुनहरे अवसर को मुनाफे में बदलना है, तो उन्हें ब्रिटेन के कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन नियमों और नॉन-टैरिफ बाधाओं की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

अजय श्रीवास्तव का दावा- ‘दरवाजा खुल गया है, अब भुनाने की बारी हमारी’

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने इस समझौते पर विस्तृत टिप्पणी करते हुए कहा कि एग्रीमेंट ने भारत के लिए यूके के बाजारों का दरवाजा खोल दिया है, अब यह पूरी तरह भारत पर निर्भर करता है कि वह इस पहुंच को भारी-भरकम एक्सपोर्ट में कैसे तब्दील करता है।

कुल 30 अध्यायों (Chapters) में फैले इस व्यापक समझौते में केवल सीमा शुल्क में कटौती ही शामिल नहीं है, बल्कि डिजिटल ट्रेड, सरकारी खरीद, इनोवेशन, सूक्ष्म व लघु उद्योग (MSMEs), सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई-चेन की मजबूती जैसे आधुनिक विषयों को भी समाहित किया गया है। गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और चुनिंदा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्टर्स के लिए ब्रिटिश ड्यूटी का खत्म होना एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है।

व्यापार विस्तार की हैं असीम संभावनाएं; प्रोसेस्ड फूड में छिपे हैं बड़े मौके

जीटीआरआई (GTRI) के आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रिटेन ने पिछले साल (2025) दुनिया भर से लगभग 928.9 बिलियन डॉलर मूल्य का सामान आयात किया था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी महज 15.2 बिलियन डॉलर यानी सिर्फ 1.6 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा गवाही देता है कि यदि भारतीय कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता (Competitiveness) और वैश्विक स्तर की गुणवत्ता में थोड़ा भी सुधार कर लें, तो यूके में पैर पसारने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

विशेष रूप से प्रोसेस्ड फूड (Processed Food) एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें भारत अभी बहुत पीछे है। यूके ने पिछले साल 33.4 बिलियन डॉलर का प्रोसेस्ड फूड मंगाया, जिसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1 फीसदी (354 मिलियन डॉलर) रही। अब कर-मुक्त व्यापार होने से इस अंतर को तेजी से पाटा जा सकेगा।

आईटी, डॉक्टरों और शेफ के लिए खुले रास्ते; सोशल सिक्योरिटी में 5 साल की बड़ी छूट

सामान के लेन-देन के अलावा यह समझौता भारतीय सर्विस सेक्टर के लिए भी वरदान साबित होने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT), फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को अब यूके में काम करने के लिए रेगुलेटरी निश्चितता मिलेगी। एक ही कंपनी के भीतर ट्रांसफर (Intra-Company Transfers) होने वाले कर्मचारियों और बिजनेस विजिटर्स के लिए मोबिलिटी नियमों को आसान बनाया गया है। इसके साथ ही भारतीय शेफ, योग निर्देशकों और क्लासिकल म्यूजिशियन्स को भी यूके का बाजार आसानी से सुलभ होगा।

एक और बड़ी राहत देते हुए दोनों देशों के बीच हुए ‘डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन’ के तहत यूके में अस्थायी काम पर जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सोशल सिक्योरिटी छूट की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर सीधे 5 साल कर दिया गया है। इससे भारतीय कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को दोहरे सोशल सिक्योरिटी भुगतान से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनकी ऑपरेशनल लागत में भारी कमी आएगी।

महंगी ब्रिटिश गाड़ियां होंगी सस्ती; 5 सालों में घटकर 10% रह जाएगी ड्यूटी

ब्रिटिश निर्यातकों और भारतीय ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए भी इस डील में एक बड़ा सरप्राइज है। भारत सरकार ने यूके में बनने वाली कारों और गाड़ियों पर लगने वाली भारी-भरकम इंपोर्ट ड्यूटी में चरणबद्ध (Phase-wise) कटौती करने का फैसला किया है। वर्तमान में जो टैरिफ 110 फीसदी तक ऊंचे स्तर पर हैं, उन्हें एक कोटा आधारित व्यवस्था के तहत अगले 5 वर्षों में धीरे-धीरे घटाकर महज 10 फीसदी पर ले आया जाएगा।

हालांकि, घरेलू बाजार के हितों की रक्षा के लिए शुरुआती 5 सालों में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को इस रियायत से बाहर रखा गया है। 40,000 पाउंड (GBP) से अधिक कीमत वाली वैकल्पिक-ईंधन (Alternative-Fuel) कारें केवल छठे वर्ष से ही कोटा सीमाओं के अधीन रहकर इस फेजवाइज टैक्स कटौती की पात्र बनेंगी।

राह आसान नहीं: कड़े मानक, वीजा पाबंदियां और स्टील एक्सपोर्ट की चुनौतियां

इस जश्न के बीच आर्थिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि कुछ ऐसी संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं जो इस समझौते के शुरुआती असर को धीमा कर सकती हैं। जीटीआरआई के अनुसार, भारतीय खाद्य उत्पादों, इंजीनियरिंग गुड्स और गाड़ियों को यूके की बेहद सख्त खाद्य सुरक्षा (Food Safety), ट्रेसेबिलिटी और टेक्निकल सर्टिफिकेशन की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।

इसके अतिरिक्त, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में सीमित लाभ की उम्मीद है क्योंकि वहां कस्टम ड्यूटी से ज्यादा मायने रेगुलेटरी मंजूरियां रखती हैं। स्टील एक्सपोर्ट भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है; भले ही 85% भारतीय स्टील यूके के सेफगार्ड मैकेनिज्म से बाहर है, लेकिन कोटा लिमिट से अधिक आयात होने पर लगने वाली 50% की भारी ड्यूटी भारतीय स्टील कंपनियों की चिंता बढ़ा रही है।

वीजा मोबिलिटी पर सीमित प्रगति; अब शुरू होगी असली परीक्षा

उद्योग जगत के जानकारों का यह भी मानना है कि यूके के आंतरिक राजनीतिक दबावों के कारण वीजा नियमों में ढील और व्यापक मोबिलिटी (Work Visa Rules) के मोर्चे पर भारत को वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी उम्मीद थी। भारत के करोड़ों लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए यूके के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों का पालन करना टैरिफ की तुलना में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

साफ है कि एफटीए (FTA) ने कागजों पर तो व्यापार की राह से रोड़े हटा दिए हैं, लेकिन धरातल पर इस समझौते की असली अग्निपरीक्षा आज इसके लागू होने के बाद से शुरू होगी। भारत की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने और ब्रिटिश बाजार में अपना मजबूत कमर्शियल नेटवर्क स्थापित करने में कितना सक्षम साबित होता है।

ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री होगा ये सामान

नई दिल्ली: भारतीय रेल से सफर करने वाले देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है. रेलवे प्रशासन ने मुसाफिरों के सफर को अधिक सुगम, हाई-स्पीड और सुरक्षित बनाने के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था में दो बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आज यानी 15 जुलाई से लागू हो रहे इन नए नियमों को ध्यान से समझ लें, वरना स्टेशन या ट्रेन के भीतर आपको भारी परेशानी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

IRCTC ने लॉन्च किया नया ऐप और वेबसाइट, तत्काल टिकट बुकिंग होगी और तेज

रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपनी बिल्कुल नई वेबसाइट और अपग्रेडेड मोबाइल ऐप को लाइव कर दिया है. इसके बाद से अब ट्रेन टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि पलक झपकते ही टिकट बुक हो सकेगी.

इस नए पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब यात्रियों को हर बार टिकट बुक करते समय यात्रियों के नाम, उम्र जैसी डिटेल्स बार-बार नहीं भरनी होंगी. एक बार जानकारी सेव करने के बाद सिस्टम उसे सुरक्षित रखेगा और अगली बुकिंग में खुद-ब-खुद ‘ऑटो-फिल’ कर देगा. इसके साथ ही, ऐप से अनचाहे पॉप-अप विज्ञापनों और फालतू की स्क्रीन्स को हटा दिया गया है. अब स्लीपर, 3AC, 2AC जैसी सभी क्लास की खाली सीटें एक ही स्क्रीन पर दिखेंगी. चेकआउट और पेमेंट प्रोसेस छोटा होने से तत्काल टिकट बुक करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा.

ऑनलाइन जनरल टिकट पर रेलवे का कड़ा हंटर, पास में रखना होगा ओरिजिनल ID प्रूफ

अगर आप काउंटर की लंबी लाइनों से बचने के लिए ‘रेलवन ऐप’ (RailOne App) के जरिए ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करके सफर करते हैं, तो अब आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. रेलवे ने ऑनलाइन जनरल टिकटों के अवैध ट्रांसफर और दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है. अब ऐप से जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए सफर के दौरान अपने साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र (Original Photo ID Proof) रखना अनिवार्य होगा. हालांकि, रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम स्टेशन काउंटर से खरीदे गए सामान्य पेपर टिकट पर लागू नहीं होगा.

व्हाट्सएप पर भेजा टिकट का स्क्रीनशॉट तो माने जाएंगे ‘बिना टिकट’, कटेगा चालान

अक्सर यात्री रेलवन ऐप से जनरल टिकट बुक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर या व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर अपने दोस्तों या परिजनों को भेज देते थे, जिस पर वे सफर कर लेते थे. रेलवे ने अब इस चालाकी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. नए नियम के मुताबिक, यात्रा के दौरान टिकट केवल उसी मोबाइल फोन के ऐप में दिखाना होगा, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसे बुक किया गया है. व्हाट्सएप पर शेयर किया गया स्क्रीनशॉट या फोटो पूरी तरह अमान्य होगा और टीटीई (TTE) द्वारा पकड़े जाने पर यात्री को ‘बिना टिकट’ मानकर सीधा जुर्माना वसूला जाएगा.

R-Wallet का इस्तेमाल करने वालों की मौज, 3% बोनस की सुविधा 2028 तक बढ़ी

इन कड़े नियमों के बीच रेलवे ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आम यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी भी दी है. रेलवन ऐप के ‘आर-वालेट’ (R-Wallet) को रिचार्ज करके जनरल टिकट बुक करने पर मिलने वाले 3 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस (कैशबैक) की सुविधा को एक झटके में आगे बढ़ा दिया गया है. अब रेल यात्री 24 अगस्त 2028 तक इस शानदार बोनस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिससे टिकट बुक करते समय उनके पैसों की सीधी बचत होगी.

आयकर रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने का सीजन अपने चरम पर है और करदाता अपने टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को समेटने में जुटे हैं। ऐसे में विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRI) और विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) रखने वाले करदाताओं के मन में एक बड़ा सवाल लगातार घूम रहा है कि क्या हर NRI के लिए अपने आईटीआर में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है?

अगर आपके मन में भी यह उलझन है, तो टैक्स विशेषज्ञों ने इस पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। जानकारों के मुताबिक, इसका सीधा जवाब ‘नहीं’ है। केवल अनिवासी भारतीय (NRI) होने की वजह से आपको अपने टैक्स रिटर्न में Schedule FA (Foreign Assets) भरना जरूरी नहीं होता। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित वित्तीय वर्ष में आपकी टैक्स रेजिडेंसी (Residential Status) क्या रही है।

किसे भरना होगा Schedule FA और क्या है इसके नियम?

भारतीय आयकर कानून के सख्त नियमों के अनुसार, केवल वे करदाता जो ‘रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट’ (ROR) यानी भारत के निवासी और सामान्य निवासी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें ही अपने ITR में Schedule FA भरना अनिवार्य होता है। इस विशेष शेड्यूल में करदाताओं को विदेश में मौजूद बैंक खाते, विदेशी कंपनियों के शेयर, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति (Real Estate), किसी विदेशी ट्रस्ट में हिस्सेदारी और अन्य सभी प्रकार की विदेशी परिसंपत्तियों की पाई-पाई की जानकारी देनी होती है।

इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति नियमों के तहत NRI (Non-Resident Indian) या फिर RNOR (Resident but Not Ordinarily Resident) की श्रेणी में आता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे Schedule FA भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपना रेजिडेंशियल स्टेटस (आवासीय स्थिति) सही और सटीक तरीके से तय करने की सलाह देते हैं।

विदेशी संपत्ति की कौन-कौन सी बारीक जानकारियां देना है जरूरी?

जिन करदाताओं के ऊपर नियमों के मुताबिक Schedule FA लागू होता है, उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें अपने विदेशी बैंक खातों, कस्टडी या डिपॉजिटरी अकाउंट, विदेशी कंपनियों के इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, विदेशी अचल संपत्ति और अन्य सभी वित्तीय हितों का पूरा और स्पष्ट विवरण देना होता है।

इतना ही नहीं, कई मामलों में तो संबंधित विदेशी खाते का अधिकतम बैलेंस (Peak Balance) और निवेश का कुल मूल्य भी बताना पड़ता है। इसके साथ ही, यदि किसी विदेशी संपत्ति से आपको कोई कमाई या आय हुई है, तो उसकी जानकारी भी आयकर रिटर्न में दिखाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

विदेशी संपत्ति की जानकारी छिपाने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत होगी जेल और भारी जुर्माना!

टैक्स विशेषज्ञों और कानून के जानकारों का कहना है कि विदेशी संपत्ति की जानकारी छिपाना, उसे कम करके दिखाना या गलत विवरण देना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में करदाता के खिलाफ सीधे ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत कड़ी जांच शुरू की जा सकती है।

इस कानून के दायरे में आने पर करदाता को भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और अन्य गंभीर कानूनी कार्रवाइयों (जैसे जेल की सजा) का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों पर यह नियम लागू होता है, उन्हें पूरी सावधानी के साथ और बिना कुछ छिपाए बिल्कुल सही जानकारी साझा करनी चाहिए।

भूलकर भी न चुनें ITR-1 और ITR-4, हो जाएगी बड़ी गड़बड़ी

अगर आपके पास विदेशी संपत्ति है और आप पर Schedule FA लागू होता है, तो फॉर्म चुनते समय विशेष सावधानी बरतें। ऐसे करदाता भूलकर भी ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सरल फॉर्मों में विदेशी संपत्तियों का विवरण देने का विकल्प (Column) ही नहीं होता है। ऐसे मामलों में करदाताओं को अनिवार्य रूप से ITR-2 या संबंधित अन्य विस्तृत ITR फॉर्म भरना पड़ता है।

टैक्स एक्सपर्ट्स की अंतिम सलाह यही है कि ITR दाखिल करने का बटन दबाने से पहले अपने रेजिडेंशियल स्टेटस, सालभर की विदेशी आय और विदेशी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति की गहराई से जांच कर लें। इससे न सिर्फ आपका रिटर्न बिना किसी गलती के सही तरीके से दाखिल होगा, बल्कि भविष्य में आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से आने वाले किसी भी स्क्रूटनी नोटिस या कानूनी पचड़े की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अडाणी समूह न्यूटाउन में 2,000 बेड का अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के 1,000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए पूरी तरह मुफ्त या विशेष रियायती सुविधा के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि शेष 1,000 बेड व्यावसायिक आधार पर संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा।

स्वास्थ्य भवन में गुरुवार को परियोजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा और गरीबों को भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उनका कहना था कि अस्पताल के संचालन की आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधे बेड व्यावसायिक रूप से चलाए जाएंगे, जबकि बाकी आधे बेड जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए सुरक्षित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निवेश का संकेत पिछले सप्ताह ही मिला था, जब उन्होंने भवानीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अडाणी समूह ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की इच्छा जताई है और इसके लिए लिखित आश्वासन भी दिया है। अब परियोजना का स्वरूप स्पष्ट हो गया है।

उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से पश्चिम बंगाल में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने इच्छुक निवेशकों से उद्योग मंत्री के माध्यम से सरकार से संपर्क करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि औद्योगिक और आधारभूत ढांचे का विकास ही रोजगार सृजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

पश्चिम बंगाल में बड़े औद्योगिक निवेश को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस होती रही है। सिंगूर परियोजना बंद होने के बाद विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बड़े उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश से दूरी बना ली। हालांकि, पूर्ववर्ती सरकार ने कई बार विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन के माध्यम से बड़े निवेश के दावे किए थे, लेकिन उन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठते रहे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनने के बाद से औद्योगीकरण को प्राथमिकता देने की बात दोहराई है। हाल ही में गहरे समुद्री बंदरगाह परियोजना की घोषणा भी की गई थी, जिसे लेकर अडाणी समूह के साथ बातचीत होने की जानकारी सामने आई थी। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बड़े निवेश की घोषणा को राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स (स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड) और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान से बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) हटा दी है। यह छूट 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी, जो गुरुवार से प्रभावी हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इन तीन प्रमुख कलपुर्जों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट लागू करने के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने के लिए डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) माफ कर दिया है।

मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने यह कदम स्मार्टफोन, लैपटॉप, वियरेबल्स और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। यह छूट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। बीसीडी में शुल्क में ये छूट आयात पर निर्भरता कम करेगी और स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स परिवेश को मजबूत करेगी।