नई दिल्ली: जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही उन बैंक ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिन्हें शाखाओं में जाकर अपने वित्तीय काम निपटाने हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई आधिकारिक बैंक अवकाश सूची (Bank Holiday Calendar) के मुताबिक, जुलाई महीने में देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इन 11 दिनों की छुट्टियों में नियमित साप्ताहिक अवकाश के अलावा स्थानीय और क्षेत्रीय त्योहार भी शामिल हैं.

क्या पूरे देश में बंद रहेंगे बैंक? जानें आरबीआई का नियम

बैंक जाने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि ये सभी 11 छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होने वाली हैं. दरअसल, इनमें से अधिकांश अवकाश स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के आधार पर तय किए गए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जिस राज्य में जो स्थानीय त्योहार मनाया जाएगा, केवल वहीं के बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य राज्यों में सामान्य दिनों की तरह बैंकिंग कामकाज जारी रहेगा. इस पूरे महीने में ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है, जिसके कारण देश के सभी राज्यों के बैंक एक साथ बंद रहें.

जुलाई महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: फटाफट नोट कर लें तारीखें

अगर आपको भी जुलाई के महीने में बैंक का कोई बड़ा काम है, तो नीचे दी गई तारीखों को ध्यान से देख लें, ताकि आपको बैंक के चक्कर न काटने पड़ें:

• 5 जुलाई: रविवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

• 6 जुलाई: मुहर्रम (आशूरा) – देश के कई प्रमुख राज्यों में बैंक बंद रहेंगे

• 9 जुलाई: बेह दिंखलाम पर्व – केवल मेघालय में बैंकों का अवकाश रहेगा

• 11 जुलाई: दूसरा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

• 12 जुलाई: रविवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

• 16 जुलाई: रथ यात्रा – इस अवसर पर ओडिशा और मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे

• 17 जुलाई: यू तिरोट सिंग पुण्यतिथि – केवल मेघालय में बैंक बंद रहेंगे

• 19 जुलाई: रविवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

• 22 जुलाई: खर्ची पूजा – केवल त्रिपुरा में बैंकों की छुट्टी रहेगी

• 25 जुलाई: चौथा शनिवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

• 26 जुलाई: रविवार (साप्ताहिक अवकाश – देश भर में बैंक बंद)

महाराष्ट्र के बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, नहीं है कोई एक्स्ट्रा छुट्टी

इस बीच महाराष्ट्र के बैंक उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर है. राज्य में साप्ताहिक अवकाश (यानी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार) को छोड़कर जुलाई के पूरे महीने में कोई भी अतिरिक्त क्षेत्रीय या स्थानीय बैंक अवकाश नहीं है. इसका सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र में बैंक अपने तय शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से खुले रहेंगे और ग्राहकों को सभी प्रकार की सेवाएं सामान्य दिनों की तरह मिलती रहेंगी.

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे काम, 24 घंटे चालू रहेंगी ये सेवाएं

भले ही जुलाई में अलग-अलग राज्यों में 11 दिन बैंक शाखाएं बंद रहने वाली हैं, लेकिन इससे आम जनता के रोजमर्रा के डिजिटल लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई (UPI), एटीएम (ATM) और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सभी सेवाएं 24 घंटे और सातों दिन सामान्य रूप से काम करती रहेंगी. ग्राहक घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने और बैलेंस चेक करने जैसे जरूरी काम आसानी से कर सकेंगे. हालांकि, अगर आपको चेक क्लियर करवाना, भारी कैश जमा या निकासी करना या फिर डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाने जैसे काम हैं, तो आपको इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए.

आधार कार्ड धारकों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के मुताबिक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने करोड़ों भारतीय नागरिकों को बड़ी सहूलियत देते हुए अब सीधे ‘आधार ऐप’ के जरिए अपनी ईमेल आईडी (Email ID) जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस कदम के बाद अब लोगों को अपने आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए धूप या कतारों में खड़े होकर आधार सेवा केंद्र जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि UIDAI यह बेहतरीन सर्विस पूरी तरह से मुफ्त (Free) दे रहा है।

सीमित समय के लिए मिलेगी मुफ्त सेवा, 2 दिन में 2.5 लाख लोगों ने उठाया फायदा

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह केवल आधिकारिक आधार ऐप के जरिए मिलने वाली एक विशेष मुफ्त सेवा है, जो 1 जुलाई 2026 से अगले छह महीने की अवधि के लिए लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से देश के निवासियों के लिए अपनी आधार जानकारी को बिना किसी खर्च के अपडेट रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। इस डिजिटल सर्विस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधार ऐप पर यह नई सर्विस शुरू होने के महज दो दिनों के भीतर ही देश के 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर चुके हैं।

रियल-टाइम नोटिफिकेशन से बढ़ेगी सुरक्षा, फ्रॉड पर लगेगी लगाम

आधार के साथ ईमेल आईडी को लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा के लिहाज से होने वाला है। सरकार ने बताया है कि जैसे ही आपकी ईमेल आईडी आधार से लिंक हो जाएगी, वैसे ही हर बार आपके आधार का इस्तेमाल (आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट) होने पर आपको तुरंत आपके ईमेल पर रियल-टाइम नोटिफिकेशन (Email Notification) मिल जाएगा। इससे अगर कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप किसी भी संभावित धोखाधड़ी या फ्रॉड से सुरक्षित रह सकेंगे।

स्मार्टफोन से ही हो जाएंगे मोबाइल नंबर और पते बदलने जैसे कई काम

आम जनता की जिंदगी को आसान और डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया यह नया आधार ऐप (New Aadhaar App) बेहद एडवांस है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर (Android) और एप्पल ऐप स्टोर (iOS) दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए यूजर्स न सिर्फ ईमेल आईडी, बल्कि अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने और घर का पता बदलने जैसी कई जरूरी सेवाओं का फायदा सीधे अपने स्मार्टफोन से उठा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 40 मिलियन (4 करोड़) से ज्यादा लोग इस ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर बदल चुके हैं, जबकि करीब 1 मिलियन (10 लाख) यूजर्स ने अपने पते की जानकारी को घर बैठे अपडेट किया है।

UIDAI ने जारी की सलाह: तुरंत डाउनलोड या अपडेट करें आधार ऐप

UIDAI ने देश के सभी नागरिकों से इस डिजिटल और मुफ्त सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। अगर आप भी अपनी ईमेल आईडी को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो आपको बस अपने स्मार्टफोन में मौजूद पुराने आधार ऐप को अपडेट करना होगा या फिर नए ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करते ही आपको ‘Email Update’ का विकल्प मिल जाएगा, जहां से आप चंद मिनटों में अपना काम खुद ही कर सकते हैं।

नई दिल्ली देश के कई हिस्सों में मानसून की सुस्त रफ्तार ने आम जनता के साथ-साथ सरकार और कृषि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमानों के मुताबिक, यदि इस बार मानसूनी बारिश उम्मीद से कमजोर रहती है, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा झटका आम आदमी की रसोई को लगेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कम बारिश की स्थिति में दूध, दाल, हरी सब्जियों और खाद्य तेलों जैसी बेहद जरूरी चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे आने वाले महीनों में हर घर का किराना बिल (ग्रोसरी बजट) भारी-भरकम होने की पूरी आशंका है।

IMD का अनुमान: जून से सितंबर के बीच 90% बारिश के आसार, जुलाई-अगस्त के दिन बेहद अहम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस साल जून से सितंबर के बीच सामान्य से लगभग 90 प्रतिशत ही बारिश होने का अनुमान जताया गया है। यदि यह अनुमान पूरी तरह सच साबित होता है, तो कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, कमोडिटी और एग्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसून की असली परीक्षा जुलाई और अगस्त के महीनों में होगी। इन दो महीनों में होने वाली बारिश ही यह तय करेगी कि देश में खाद्य महंगाई (Food Inflation) का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

पशुओं के चारे का संकट: जुलाई में 3 से 4 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

कमजोर मानसून का सबसे पहला और तत्काल असर देश के डेयरी उद्योग पर देखने को मिल सकता है। बारिश कम होने से देश में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे पशुपालकों की लागत में भारी इजाफा होगा। लागत बढ़ने और चारे की कमी से दूध उत्पादन (Milk Production) में गिरावट आनी तय है। उद्योग जगत के बड़े अधिकारियों का अनुमान है कि यदि जुलाई में बारिश का संकट बना रहा, तो डेयरी कंपनियां दूध की कीमतों में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। दूध के दाम बढ़ने का सीधा असर दही, पनीर, घी, छाछ और मक्खन जैसे सभी डेयरी उत्पादों पर पड़ेगा।

दलहन और तिलहन पर संकट: अरहर-उड़द की बुवाई प्रभावित होने से बढ़ सकता है आयात

इसी प्रकार, खरीफ सीजन (Kharif Season) की मुख्य फसलों की बुवाई भी कम बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। भारत में अरहर (तूर), उड़द और मूंग जैसी दालों की खेती पूरी तरह से मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। समय पर पर्याप्त पानी न मिलने से इन फसलों का रकबा और उत्पादन दोनों घट जाएगा। ऐसी स्थिति में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में विदेशों से दालों का आयात करना पड़ सकता है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयात महंगा हुआ, तो खुदरा बाजार में दालों और खाद्य तेलों (सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों के प्रभावित होने से) की कीमतें आम लोगों के बजट से बाहर हो जाएंगी।

सब्जियां भी करेंगी जेब ढीली, मक्का पर भी असर; गेहूं-चावल को लेकर राहत

मानसून की बेरुखी का असर मंडियों में सब्जियों की आवक पर भी पड़ेगा। कम बारिश के चलते टमाटर, प्याज और अन्य हरी सब्जियों की फसलें समय से पहले खराब हो सकती हैं, जिससे स्थानीय मंडियों और खुदरा बाजारों में इनकी आपूर्ति (Supply Chain) बाधित होगी और दाम तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा मक्के की फसल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं और चावल जैसी मुख्य खाद्यान्न फसलों पर फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि इनके लिए देश में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था है और सरकारी गोदामों में भी पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है।

सरकार की ‘प्लान-बी’ तैयारी: कम पानी वाली फसलों की सलाह, आने वाले हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण

इस संभावित संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अभी से कमर कस ली है। प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर वैकल्पिक फसल योजनाएं (Contingency Plans) तैयार की जा रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों के जरिए किसानों को ऐसी वैकल्पिक फसलें बोने की सलाह दी जा रही है, जिनमें बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दो से तीन सप्ताह बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ता है, तो हालात काफी हद तक संभल जाएंगे। लेकिन अगर मानसून लगातार कमजोर बना रहा, तो आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी तय है।

नई दिल्ली पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भारी तनाव और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को एक हाई-प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की तेल शोधन क्षमता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (PSUs) के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की है। भारत में कई बड़ी तेल परियोजनाएं अब अपने आखिरी और उन्नत चरण में हैं, जिन्हें अगले 6 से 12 महीनों के भीतर पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता 270 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) से छलांग लगाकर सीधे 300 MTPA तक पहुंच जाएगी।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बनने की ओर भारत के कदम

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए घरेलू रिफाइनरियों के व्यापक विस्तार को तेजी से बढ़ावा दे रही है। मंत्रालय और पीएसयू में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की समीक्षा से यह साफ हो गया है कि अगले एक साल में भारत की शोधन क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि होने जा रही है। इस मेगा विस्तार योजना के तहत 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक बिल्कुल नई ग्रीनफील्ड परियोजना भी शामिल की गई है, जिसमें 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की पेट्रोकेमिकल क्षमता होगी। इस कदम के साथ ही भारत वैश्विक मंच पर तीसरा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

तेल कंपनियों को लगा 74,781 करोड़ रुपये का भारी झटका, सरकार ने दी टैक्स में राहत

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (ग्लोबल क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण इनपुट कॉस्ट यानी लागत काफी बढ़ गई थी। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) को लागत से कम कीमत पर बेचा गया। इसके चलते 30 जून तक तेल कंपनियों को कुल 74,781 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हुआ है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि आम जनता पर इस महंगाई का बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती करने का बड़ा फैसला किया है।

10 साल बाद देश को मिलेगी पहली हाईटेक रिफाइनरी, कीमतों में गिरावट में लगेगा थोड़ा वक्त

पेट्रोलियम मंत्री ने भारतीय तेल इतिहास के एक बड़े मील के पत्थर का जिक्र करते हुए कहा कि करीब दस साल के लंबे अंतराल के बाद देश में पहली नई ‘ग्रीनफील्ड रिफाइनरी’ स्थापित की जा रही है। इससे पहले साल 2016 में ओडिशा की पारादीप रिफाइनरी को चालू किया गया था। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक संदर्भ में यह नई रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक और उच्च दक्षता वाले उत्पादन के मानकों पर पूरी तरह खरी उतरेगी। वहीं, आम जनता को सस्ते पेट्रोल-डीजल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। आने वाले समय में जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख साफ होगा, तभी घरेलू बाजार में भी तेल की कीमतें कम होने की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

नई दिल्ली। जुलाई महीने की पहली तारीख देश की आम जनता और व्यापारियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आई है। देश की दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 183.50 रुपये तक की भारी कटौती का ऐलान किया है। सरकार और तेल कंपनियों के इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा मालिकों, हलवाइयों और छोटे व्यापारियों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, दूसरी तरफ घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दाम पहले की तरह ही स्थिर बने हुए हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) के नए रेट्स: 5 महीने बाद मिली बड़ी राहत

साल 2026 में यह पहली बार है जब कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इतनी बड़ी कटौती की गई है। इससे पहले लगातार 5 महीनों से इसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही थीं, जिससे व्यापारियों का बजट बिगड़ गया था। आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में आज यानी 1 जुलाई से कमर्शियल गैस सिलेंडर किस भाव पर मिलेगा:

• दिल्ली में क्या है दाम? देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी राहत दी गई है। यहां कमर्शियल सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता होकर अब 2,930 रुपये का मिलेगा।

• लखनऊ में क्या है दाम? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी व्यापारियों को 183.50 रुपये की बड़ी राहत मिली है। यहां आज से नया रेट घटकर 3,052.50 रुपये हो गया है।

• कोलकाता में क्या है दाम? कोलकाता में कंपनियों द्वारा की गई कटौती के बाद अब 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,081.50 रुपये का हो गया है।

• पटना में क्या है दाम? बिहार की राजधानी पटना में भी कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। यहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटकर अब 3,227 रुपये पर आ गए हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी।

घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) के ताजा रेट्स: बजट में कोई बदलाव नहीं

आम जनता और गृहणियों के घरेलू रसोई बजट की बात करें तो इस बार उनकी जेब पर न तो कोई एक्स्ट्रा बोझ बढ़ा है और न ही उन्हें कोई नई राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को पूरी तरह से स्थिर रखने का फैसला किया है। देश के प्रमुख शहरों में इसके दाम इस प्रकार बरकरार हैं:

• दिल्ली: राजधानी में घरेलू सिलेंडर पहले की तरह ही 942 रुपये में मिलता रहेगा।

• लखनऊ: नवाबों के शहर लखनऊ में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को पुराना रेट यानी 979.50 रुपये ही चुकाना होगा।

• कोलकाता: कोलकाता में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर का भाव 968 रुपये पर ही थमा हुआ है।

• पटना: बिहार के पटना में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का ताजा भाव 1,031.50 रुपये पर ही बरकरार है, यानी यहां कोई फेरबदल नहीं हुआ है।

नई दिल्ली। आज यानी 1 जुलाई 2026 से देश में आम आदमी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब, मासिक बजट और जरूरी सरकारी सेवाओं पर पड़ने वाला है। आज से जहां एक तरफ नया पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है, वहीं पेट्रोल-डीजल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती करके राहत भी दी गई है। इसके अलावा रेलवे, ईपीएफओ और आधार से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण फेरबदल हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज से लागू हुए इन नियमों से आपको राहत मिलेगी या आपकी जेब और ढीली होगी।

पासपोर्ट बनवाना हुआ बेहद महंगा, अब जेब से ढीले करने होंगे इतने रुपये

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या अपने पुराने पासपोर्ट को री-इश्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, 36 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा, 60 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये और 60 पन्नों के तत्काल पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपये की फीस तय की गई है। इतना ही नहीं, यदि आपका 36 पन्नों वाला पासपोर्ट कहीं खो जाता है, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 रुपये और 60 पन्नों वाले के लिए 6,000 रुपये का भारी-भरकम शुल्क देना होगा।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता, घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं

जुलाई के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। पहले यह सिलेंडर 3,113.50 रुपये का मिल रहा था, जो अब घटकर 2,930 रुपये का हो गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही 5 किलो वाले ‘छोटू’ सिलेंडर के दाम भी 13 रुपये कम कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब यह 821.50 रुपये के बजाय 808.50 रुपये में मिलेगा। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह दिल्ली में पहले की तरह 942 रुपये पर ही स्थिर बना हुआ है।

नायरा एनर्जी का बड़ा धमाका, पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ सस्ता

वाहन चालकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार खबर लेकर आया है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी ‘नायरा एनर्जी’ ने ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी कर दी है। ईंधन की ये नई दरें आज बुधवार, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गई हैं, जिससे आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे आज से नई कार खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा।

ग्रामीणों की मौज! मनरेगा में अब 100 के बजाय मिलेंगे 125 दिन का रोजगार

ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए आज से एक बेहतरीन और कल्याणकारी योजना की शुरुआत हो रही है। पूरे देश में आज से ‘VB G-RAM-G अधिनियम, 2025’ को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत अब तक मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों के गारंटीड रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को कमाई के अधिक अवसर मिलेंगे और उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा।

बंद हुआ पुराना mAadhaar App, UIDAI ने जारी किया नया विकल्प

अगर आप अपने स्मार्टफोन में आधार से जुड़े कामों के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का पुराना ‘mAadhaar App’ 30 जून को पूरी तरह से रिटायर हो चुका है और आज 1 जुलाई से इसकी सेवाएं धीरे-धीरे बंद की जा रही हैं। UIDAI ने सभी नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से तत्काल प्रभाव से ‘नया Aadhaar App’ डाउनलोड कर लें, क्योंकि भविष्य के सभी महत्वपूर्ण अपडेट और ऑनलाइन सेवाएं अब केवल इसी नए ऐप पर उपलब्ध होंगी।

EPFO की ऑनलाइन सेवाएं दोबारा बहाल, नोएडा से 6 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू

नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए भी आज राहत भरी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बीती 26 जून से मेंबर पोर्टल और एम्प्लॉयर पोर्टल समेत कई ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी थीं। यह अपग्रेडेशन का काम अब पूरी तरह संपन्न हो चुका है और आज 1 जुलाई से तमाम ऑनलाइन सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीके से दोबारा चालू कर दी गई हैं। इसके साथ ही हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से 6 नए शहरों—भोपाल, देहरादून, धर्मशाला, जोधपुर, बरेली और पंतनगर के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं।

रेलवे के नियम हुए बेहद सख्त, प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा अनुशासित और सावधान रहना होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। आज से बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों पर लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, अगर कोई भी यात्री ट्रेन या स्टेशन परिसर में कोई भी प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर लगने वाले जुर्माने को सीधे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे की गाइडलाइंस को अच्छी तरह जरूर जांच लें।

नई दिल्ली। साल 2026 के आधे सफर के बाद, 1 जुलाई 2026 से देश में कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव (Financial Changes) लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख तय होने से लेकर आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नियमों, पासपोर्ट की फीस और बैंकिंग लोकपाल के नियमों में बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन-कौन से 8 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं:

1. ITR फाइल करने की उल्टी गिनती शुरू

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले वेतनभोगी (Salaried) टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आप इस डेडलाइन को चूकते हैं, तो:

• आपको भारी जुर्माना (Late Fee) देना पड़ सकता है।

• नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था (Tax Regiment) चुनने का विकल्प सीमित हो सकता है।

• घाटे को अगले असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड (Eligible Losses Carry Forward) करने की क्षमता खत्म हो जाएगी।

2. आधार में ईमेल अपडेट कराना हुआ बिल्कुल फ्री

आधार कार्ड होल्डर्स के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाली 75 रुपये की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

नोट: यह छूट सीमित समय के लिए है। यह सुविधा अगले छह महीने तक यानी 31 दिसंबर 2026 तक ही फ्री रहेगी, जिसके बाद दोबारा चार्ज लागू हो सकते हैं।

3. SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैंची

अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। SBI कार्ड 1 जुलाई से अपने चुनिंदा को-ब्रांडेड PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड (जैसे- PURPLE और SELECT BLACK) के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की मंथली लिमिट तय की जा रही है, साथ ही उन ट्रांजैक्शन्स (जैसे रेंट पेमेंट या यूटिलिटी बिल) की लिस्ट बढ़ा दी गई है जिनपर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।

4. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड: लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे ₹60,000

HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Domestic Airport Lounge Access) के नियमों को सख्त कर दिया है। 1 जुलाई से हर कैलेंडर तिमाही में 3 बार फ्री लाउंज एक्सेस का फायदा उठाने के लिए यूजर्स को पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे।

• उदाहरण के लिए: जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज एक्सेस चाहिए, तो आपको अप्रैल से जून 2026 के बीच अपने कार्ड से न्यूनतम 60,000 रुपये स्पेंड करने होंगे।

5. विदेश जाना होगा महंगा, बढ़ेगी पासपोर्ट फीस

विदेश मंत्रालय (MEA) 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ‘सामान्य’ (Normal) और ‘तत्काल’ (Tatkal)—दोनों ही श्रेणियों के पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की फीस में इजाफा किया जा रहा है, जिससे नया पासपोर्ट बनवाना अब महंगा सौदा होगा।

6. बैंकों की मनमानी पर रोक, मिस-सेलिंग पर RBI सख्त

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जुलाई से बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स (जैसे जबरन इंश्योरेंस या गलत लोन स्कीम) की मिस-सेलिंग (Mis-selling) को रोकने के लिए एक बेहद सख्त फ्रेमवर्क लागू कर रहा है। नए नियमों के तहत अगर किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा गया है, तो बैंक को ग्राहक को पूरा रिफंड देना होगा और हुए नुकसान का मुआवजा (Compensation) भी भरना पड़ेगा।

7. भारतीय रेलवे का नया फरमान, अवैध यात्रा पर ₹2500 जुर्माना

रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से पुरुषों द्वारा महिलाओं के आरक्षित डिब्बे (Ladies Coach) में अवैध रूप से यात्रा करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना अनुमति के व्यावसायिक (Commercial) या खतरनाक/ज्वलनशील सामान ले जाने पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

8. EPFO 3.0: UPI और ATM से सीधे निकलेगा PF का पैसा!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों को बड़ा डिजिटल अपग्रेड देने जा रहा है। सरकार EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई प्रणाली के जरिए पीएफ (PF) सदस्य UPI और ATM नेटवर्क का इस्तेमाल करके बेहद तेज गति से इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। EPFO ने सदस्यों को भेजे संदेश में अनुमान जताया है कि यह डिजिटल अपग्रेड सेवाएं 1 जुलाई 2026 से बहाल हो सकती हैं।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में आम जनता की जेब पर एक बार फिर महंगाई का बड़ा बोझ पड़ता दिख रहा है। भीषण गर्मी और बेमौसम बरसात के दोहरे झटके के कारण देश भर में आलू, प्याज और टमाटर (TOP – Potato, Onion, Tomato) की कीमतों में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो अकेले जून के महीने में ही देश भर में टमाटर और प्याज के औसत दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि सब्जियों के दामों में आई इस अचानक तेजी का सीधा असर जून महीने की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) और फूड इंफ्लेशन (खाद्य महंगाई) पर देखने को मिलेगा।

आइए जानते हैं कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) के आंकड़े इस समय किस ओर इशारा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है।

आंकड़ों की जुबानी: जानें कितना महंगा हुआ आलू, प्याज और टमाटर?

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक महीने के भीतर तीनों मुख्य सब्जियों की रीटेल कीमतों में बड़ा बदलाव आया है:

• टमाटर: जून के महीने में देश भर में टमाटर की औसत रिटेल कीमत में 18 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

• प्याज: प्याज की कीमतों में भी औसत रूप से 11 फीसदी से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है।

• आलू: आलू की कीमतों में बाकी दोनों सब्जियों के मुकाबले थोड़ी कम, यानी करीब 1.3 फीसदी की तेजी आई है।

सालाना आधार पर अंतर: अगर पिछले साल से तुलना की जाए (Year-on-Year), तो टमाटर की कीमतें 25 फीसदी और प्याज की कीमतें 3.3 फीसदी तक महंगी चल रही हैं। हालांकि, आम जनता के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि आलू की कीमतें पिछले साल के मुकाबले फिलहाल 17 फीसदी कम हैं।

दिल्ली में ‘लाल’ हुआ टमाटर, यूपी-बिहार में भी 50% तक बढ़े दाम

गर्मी के थपेड़ों और सप्लाई चेन टूटने का सबसे ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ा है। दिल्ली में टमाटर की कीमतें लगभग दोगुनी (100% महंगी) हो चुकी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी टमाटर की रिटेल कीमतों में 50 फीसदी तक का उछाल आ चुका है। वहीं, बेमौसम बारिश के कारण गोदामों (स्टोरेज) में रखी प्याज की क्वालिटी खराब होने से कई राज्यों में प्याज के दाम भी 10 से 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

थाली का जायका बिगड़ने के पीछे के 3 मुख्य कारण

1. भीषण गर्मी और अल-नीनो का डबल अटैक: इस साल पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और अल-नीनो (El Nino) के असर ने टमाटर की बेहद नाजुक फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अत्यधिक तापमान के कारण पैदावार में भारी गिरावट आई है।

2. सप्लाई में भारी कमी और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत: आजादपुर प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक कौशिक के मुताबिक, दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले टमाटर की आवक (सप्लाई) बहुत कम हो गई है। दूर-दराज के इलाकों से सब्जियों को लाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि भीषण गर्मी के चलते रास्ते में ही टमाटर जल्दी पककर सड़ने लगते हैं।

3. मानसून का मौसमी असर: हर साल मानसून के आगमन, उसके देश में फैलने और उसकी रफ्तार के आधार पर प्याज और टमाटर की कीमतों में इस तरह का मौसमी उछाल (Seasonal Spike) आता है, जो इस बार गर्मी की वजह से थोड़ा जल्दी और ज्यादा आक्रामक रूप में दिख रहा है।

आगे क्या राहत मिलेगी या बढ़ेगी और महंगाई?

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी खुदरा महंगाई सूचकांक में आलू, प्याज और टमाटर की कुल हिस्सेदारी 1.75 फीसदी है। भले ही यह आंकड़ा छोटा दिखे, लेकिन हर घर की रोजमर्रा की जरूरत होने के कारण यह सीधे आम आदमी के बजट को बिगाड़ता है। कृषि और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय होकर सप्लाई चेन को सामान्य नहीं कर देता, तब तक आने वाले कुछ हफ्तों में टमाटर और प्याज की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी गिरावट के बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने आज, 27 जून के लिए घरेलू पेट्रोल और डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। देशभर में ईंधन के दाम पिछले एक महीने से पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। आखिरी बार 25 मई को देश में पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 100 रुपये के पार निकल गया था।

अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने का मन बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले जान लीजिए कि आपके शहर में तेल किस भाव पर बिक रहा है।

आज 27 जून को प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (प्रति लीटर):

सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के महानगरों और प्रमुख शहरों में कीमतें इस प्रकार हैं:

• दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20

• मुंबई: पेट्रोल ₹111.21 और डीजल ₹97.83

• चेन्नई: पेट्रोल ₹107.77 और डीजल ₹99.55

• कोलकाता: पेट्रोल ₹113.51 और डीजल ₹99.82

• नोएडा: पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹97.56

• लखनऊ: पेट्रोल ₹101.89 और डीजल ₹95.36

• चंडीगढ़: पेट्रोल ₹101.51 और डीजल ₹89.47

• पटना: पेट्रोल ₹113.37 और डीजल ₹99.36

क्रूड ऑयल 10% से ज्यादा टूटा, ब्रेंट क्रूड $72 के करीब

वैश्विक मोर्चे पर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक तनाव कम होने और 60 दिनों के सीजफायर (संघर्ष-विराम) पर सहमति बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है। सप्लाई को लेकर बनी चिंताएं खत्म होने के चलते ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) करीब 3.84% गिरकर 72.60 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड (WTI Crude) 3.74% की गिरावट के साथ 69.23 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें, तो ब्रेंट क्रूड में लगभग 10.86% और डब्ल्यूटीआई में 9.62% की भारी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की जा चुकी है।

कच्चा तेल रिकॉर्ड सस्ता, फिर आम जनता को क्यों नहीं मिल रही राहत?

ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल इतना सस्ता होने के बाद भी भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम न घटने के पीछे मुख्य रूप से तेल कंपनियों का प्राइसिंग मैकेनिज्म काम करता है:

1. 15 दिनों का औसत कैलकुलेशन: भारत में सरकारी तेल कंपनियां रोजाना के उतार-चढ़ाव के आधार पर तुरंत रेट नहीं बदलतीं। वे पिछले 15 दिनों या एक महीने की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों का आकलन करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेती हैं।

2. डीजल पर मामूली अंडर-रिकवरी: बाजार जानकारों का मानना है कि वर्तमान में तेल कंपनियां पेट्रोल की बिक्री पर तो अच्छा मार्जिन (कमाई) निकाल रही हैं, लेकिन पूर्व में हुए घाटे के कारण डीजल पर उन्हें अभी भी मामूली नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां अभी ‘वेट एंड वॉच’ (ठहरो और देखो) की नीति अपना रही हैं।

क्या आने वाले दिनों में घटेंगे तेल के भाव?

भारत अपनी कुल जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का बने रहना देश के आयात बिल (Import Bill) को भारी रूप से कम करेगा। तेल सस्ता होने से न केवल रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूती मिलेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी (FMCG), लॉजिस्टिक्स और पेंट जैसे भारी भरकम सेक्टरों की इनपुट कॉस्ट काफी घट जाएगी। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक इसी तरह 72-74 डॉलर के दायरे में टिकी रहीं, तो तेल कंपनियां जल्द ही आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर एक बड़ा तोहफा दे सकती हैं।

नई दिल्ली। अगर आप भी नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट के लिए नई और संशोधित फीस लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि पासपोर्ट की फीस में यह बदलाव पूरे 14 साल बाद किया गया है, इससे पहले साल 2012 में शुल्क में संशोधन हुआ था।

1 जुलाई से बदल जाएगी फीस की गणना

विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से पुरानी शुल्क सूची (शेड्यूल-IV) मान्य नहीं होगी। सरकार ने पासपोर्ट नियमों के तहत नई शुल्क सूची जारी की है, जिसके बाद अब नया पासपोर्ट बनवाने या खोए हुए पासपोर्ट को फिर से जारी करवाने के लिए आपको अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी।

देखें पासपोर्ट सेवाओं का नया शुल्क चार्ट

नई व्यवस्था के तहत सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) दोनों श्रेणियों में शुल्क बढ़ाए गए हैं। यहाँ समझें नई दरों का गणित:

नागरिकता बहस के बीच सरकार का बड़ा कदम

पासपोर्ट शुल्क में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब देश भर में पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर पेश करने को लेकर बहस चल रही है। सरकार के इस कदम को पासपोर्ट सेवा केंद्रों के आधुनिकीकरण और सेवाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। यदि आप 1 जुलाई से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप पुरानी दरों का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, यदि आपको पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता है, तो सलाह दी जाती है कि समय रहते अपना आवेदन जमा कर दें।

]]> https://dainikbhaskarup.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%82%e0%a4%97/feed/ 0