नई दिल्ली देश के छह राज्यों में वोटर आईडी कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने या किसी भी तरह के सुधार का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने यह अहम फैसला संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) से मिले फीडबैक और उनके अनुरोध के बाद लिया है। नए कार्यक्रम के तहत पूरी प्रक्रिया को करीब 10 से 12 दिन आगे बढ़ा दिया गया है ताकि जमीनी स्तर पर मतदाताओं के विवरण का भौतिक सत्यापन पूरी सटीकता के साथ किया जा सके।

दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए नया शेड्यूल

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना में अब बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 29 जुलाई 2026 की जगह 8 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। आयोग का मानना है कि इस अतिरिक्त समय से फील्ड वेरिफिकेशन का काम ज्यादा बेहतर और त्रुटिहीन तरीके से पूरा हो सकेगा।

इस बदलाव के कारण प्रारंभिक मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होने की तिथि भी आगे खिसक गई है। अब इन राज्यों में मतदाता सूची का मसौदा 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का काम 17 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर 2026 तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फाइनल वोटर लिस्ट (अंतिम मतदाता सूची) अब 7 अक्टूबर के बजाय 19 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

हरियाणा और आंध्र प्रदेश के मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव

आयोग ने केवल इन चार राज्यों ही नहीं, बल्कि हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नया कार्यक्रम घोषित किया है। इन दोनों राज्यों में भी पूरी प्रक्रिया की समय सीमा को 10 दिन के लिए विस्तार दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अब बीएलओ 14 अगस्त के बजाय 24 अगस्त 2026 तक फील्ड वेरिफिकेशन का काम पूरा करेंगे।

इन दोनों राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख भी बदल दी गई है। अब मतदाता सूची का मसौदा 21 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। इसके बाद नागरिक अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में सुधार के लिए 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

समय सीमा बढ़ाने के पीछे क्या है मुख्य वजह?

चुनाव आयोग का कहना है कि इस समय सीमा को बढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के विवरणों की शत-प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करना है। बीएलओ को फील्ड में जांच के लिए अतिरिक्त समय मिलने से फर्जी और दोहरे मतदाताओं के नाम हटाने और नए योग्य नागरिकों के नाम जोड़ने में आसानी होगी। इससे आने वाले चुनावों के लिए एक बेहद पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार हो सकेगी।

नई दिल्ली।   सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर एक ऐसा क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. इथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा दांव ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पर है. लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने साफ किया कि भारत बहुत जल्द स्वच्छ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने देश में ‘फ्लाइंग बस’ (हवा में उड़ने वाली बस) चलाने के ड्रीम प्रोजेक्ट का भी खुलासा किया है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर नितिन गडकरी का यह पूरा प्लान क्या है, हवा में उड़ने वाली बसें कैसी होंगी और कैसे यह तकनीक आम भारतीय की जिंदगी बदलने वाली है.

पानी से बनेगा ईंधन, 100 रुपये में चलेगी 450 किलोमीटर कार!

नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और उम्मीद जगाने वाला आंकड़ा साझा किया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में एक किलो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की लागत करीब 300 रुपये आती है. सरकार का लक्ष्य इस लागत को घटाकर मात्र 100 रुपये प्रति किलो पर लाना है.

सबसे खास बात यह है कि मात्र 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से एक कार को लगभग 450 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा. यानी महज 100 रुपये के खर्च में आप दिल्ली से लखनऊ तक का सफर आसानी से तय कर सकेंगे.

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पानी की मदद से बनने वाली हाइड्रोजन को ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ कहा जाता है, जबकि कोयले से बनने वाली को ‘ब्लैक’ और पेट्रोलियम से बनने वाली को ‘ब्राउन’ हाइड्रोजन की श्रेणी में रखा जाता है. इसके अलावा बायोवेस्ट मीथेन से भी हाइड्रोजन बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है.

सचमुच हवा में उड़ेंगी बसें? जानें क्या है ‘फ्लाइंग बस’ का पूरा सच

नितिन गडकरी के ‘फ्लाइंग बस’ वाले बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई बसें आसमान में उड़ती दिखाई देंगी? तो आपको बता दें कि यह कोई पारंपरिक हवाई जहाज या पंखों वाली बस नहीं होगी.

यह असल में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (MRTS) के तहत तैयार होने वाली एक ‘एलिवेटेड केबल बस’ या ‘एरियल पॉड प्रणाली’ होगी. यह सड़क से काफी ऊंचाई पर बने खंभों और मजबूत केबल्स (तारों) के सहारे हवा में चलेगी. चूंकि इसका जमीन के ट्रैफिक से कोई लेना-देना नहीं होगा, इसलिए इसे बोलचाल की भाषा में ‘उड़ने वाली बस’ कहा जा रहा है.

फिलीपींस जैसे देशों में इस तकनीक का सफल इस्तेमाल हो रहा है और अब भारत में भी इस पर तेजी से स्टडी की जा रही है.

बिना ड्राइवर के दौड़ेगी उड़ने वाली बस, 30 सेकंड में होगी चार्ज

तकनीकी रूप से यह फ्लाइंग बस बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस होगी:

• क्षमता: इस बस में एक साथ करीब 135 यात्री सफर कर सकेंगे.

• ऑटोमैटिक ड्राइविंग: यह पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी सेंसर आधारित कंट्रोल सिस्टम पर काम करेगी.

• हाईटेक फीचर्स: सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें एयर कंडीशनर, वाई-फाई और बस होस्टेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

• फ्लैश चार्जिंग: इस बस की सबसे बड़ी खूबी इसकी चार्जिंग स्पीड होगी. स्टेशन पर महज 30 सेकंड रुकने के दौरान यह इतनी चार्ज हो जाएगी कि 40 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सके.

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन और यह पर्यावरण के लिए क्यों है संजीवनी?

ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है. इसे बनाने के लिए ‘इलेक्ट्रोलाइजर’ मशीन की मदद से पानी ($H_2O$) के अणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग हो जाते हैं.

इस पूरी प्रक्रिया (इलेक्ट्रोलाइजेशन) को चलाने के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है. यही कारण है कि इसके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल शून्य (Zero Carbon Emission) होता है. आने वाले समय में इसका इस्तेमाल न सिर्फ गाड़ियों में, बल्कि स्टील, सीमेंट, हवाई जहाजों और भारी जहाजों में कोयले व डीजल के विकल्प के रूप में किया जाएगा.

19,744 करोड़ का नेशनल मिशन और 2030 का महा-लक्ष्य

भारत सरकार ने देश को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने के लिए कमर कस ली है. जनवरी 2023 में शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है.

2030 तक सरकार के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• देश में हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना.

• ग्रिड में 125 गीगावाट की अतिरिक्त रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को जोड़ना.

• इस पूरे मिशन से देश में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना.

• देश के युवाओं के लिए 6 लाख से ज्यादा नौकरियों के नए अवसर पैदा करना.

• जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) के आयात बिल में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सीधी बचत करना.

ग्राउंड जीरो पर कितनी बदली तस्वीर? हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर ग्रीन हब तक तैयार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने फरवरी 2026 तक लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है. जमीन पर काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है:

• ग्रीन हाइड्रोजन हब: देश के तीन बड़े बंदरगाहों—कांडला, तूतीकोरिन और पारादीप को स्पेशल ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में बदला जा रहा है.

• हाइड्रोजन वैली क्लस्टर: कोच्चि, पुणे, भुवनेश्वर और जोधपुर में हाइड्रोजन वैली विकसित की जा रही हैं.

• रेलवे का बड़ा कदम: भारतीय रेलवे हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है.

इथेनॉल से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन: क्यों गेम चेंजर है भारत की यह नीति?

नितिन गडकरी लंबे समय से वैकल्पिक ईंधनों की वकालत करते रहे हैं. इथेनॉल (E20) को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने साफ किया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.

इथेनॉल के बाद अब ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस शिफ्ट करना भारत की एक सोची-समझी रणनीतिक चाल है. इसका मकसद केवल प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि खाड़ी देशों से आने वाले महंगे कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है. अगर भारत अपने तय लक्ष्यों को हासिल कर लेता है, तो वह न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया भर को क्लीन एनर्जी का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा.

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करीब 20 दिनों के विदेशी दौरे के बाद सोमवार को भारत लौट आए हैं. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने उनकी इस यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक ब्योरा साझा नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल यूरोप के दौरे पर थे. हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उनकी इस अचानक छुट्टी को लेकर सियासी तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए असली चर्चा राहुल की छुट्टी नहीं, बल्कि वतन वापसी के साथ ही उनके सामने खड़ी तीन सबसे बड़ी अग्निपरीक्षाएं हैं.

पहली चुनौती: पंजाब से लेकर यूपी और गोवा तक कांग्रेस की अंदरूनी कलह

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, लेकिन कांग्रेस चुनावी रण में उतरने से पहले अपने ही घर की गुटबाजी से परेशान है. राहुल गांधी को लौटते ही इन तीन राज्यों में सख्त फैसले लेने होंगे:

• पंजाब में बगावत के सुर: पंजाब कांग्रेस में इस समय गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पद से हटाने की जिद पर अड़े हैं. हालांकि, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल साफ कर चुके हैं कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अंदरखाने चल रही यह खींचतान राहुल गांधी के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गई है.

• उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग और संगठन: यूपी में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होना बाकी है. एक तरफ कांग्रेस बराबरी के हक का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. इसके अलावा, यूपी कांग्रेस के संगठन में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज है.

• गोवा में पुराना बनाम नया: गोवा में हाल ही में गिरीश चोडणकर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से पूर्व अध्यक्ष अमित पाटकर के गुट की नाराजगी की खबरें आलाकमान की टेंशन बढ़ा रही हैं.

दूसरी चुनौती: ‘छात्रों की गूंज’ आंदोलन को धार देना और युवाओं को जोड़ना

राहुल गांधी के भारत लौटते ही पार्टी उनके आगामी दौरों को अंतिम रूप देने में जुट गई है. राहुल आगामी 17 जुलाई, 2026 को उत्तराखंड के देहरादून में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से हुई थी, जो मुख्य रूप से देश में पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित है. देहरादून के बाद देश के कई अन्य बड़े शहरों में राहुल के कार्यक्रम होने हैं. इसके बाद 9 अगस्त, 2026 को दिल्ली में एक महारैली की तैयारी की जा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस युवाओं को अपने पाले में लाने का बड़ा दांव खेलने जा रही है.

तीसरी चुनौती: संसद का मानसून सत्र, विपक्ष को एकजुट रखना सबसे बड़ा टास्क

आगामी 20 जुलाई, 2026 से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए यह सत्र बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है. विपक्ष इस बार पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और एथनॉल युक्त पेट्रोल जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान बना चुका है.

वहीं दूसरी ओर, बीजेपी संसद के भीतर दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए अपने सहयोगी दलों के कुनबे को मजबूत करने में लगी है. चर्चा है कि यदि सत्ता पक्ष यह बहुमत जुटा लेता है, तो सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’, महिला आरक्षण लागू करने और देश में परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक विधेयकों को पटल पर रख सकती है. ऐसे में राहुल गांधी के कंधों पर सरकार को घेरने के साथ-साथ पूरे विपक्षी कुनबे (INDIA ब्लॉक) को संसद में एकजुट रखने की दोहरी जिम्मेदारी होगी.

कल सुबह मल्लिकार्जुन खरगे से होगी अहम मुलाकात

विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी कल यानी मंगलवार की सुबह सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे. इस हाई-प्रोफाइल बैठक में चुनावी राज्यों की रणनीति, संसद सत्र की रूपरेखा और ‘छात्रों की गूंज’ आंदोलन के अगले चरणों पर विस्तार से चर्चा होगी. देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इन चुनौतियों को कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर में कैसे तब्दील करते हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी भले ही कुछ समय बाकी हो, लेकिन सियासी गलियारों में बयानबाजी की तपिश चरम पर पहुंच चुकी है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने राज्य के राजनीतिक पारे को अचानक बढ़ा दिया है. गठबंधन की चर्चाओं के बीच दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर शह-मात का खेल शुरू हो गया है. कांग्रेस ने अब सपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति बनाई है.

‘सपा को बोलने वाले मुस्लिम नेता पसंद नहीं’ – इमरान मसूद का तीखा हमला

गठबंधन की बातचीत के बीच कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जब सीट बंटवारे में बराबरी का दावा ठोका, तो सपा नेता उदयवीर सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि उनसे क्या बात की जाएगी, सब कुछ हाईकमान तय करेगा. इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई. उन्होंने सपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को मुखर होकर बोलने वाले मुसलमान नेता रास नहीं आते हैं. मसूद ने सपा को आईना दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण ही सपा को 37 सीटें हासिल हुई थीं. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि आज कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन की जरूरत है.

अखिलेश यादव की ‘चुप्पी’ पर मसूद ने खड़े किए बड़े सवाल

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 22 जून, 2026 को दिए अपने एक बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय पर सपा नेतृत्व की चुप्पी समझ से परे है. मसूद ने तंज कसा कि सपा नेता राम मंदिर के चंदे से जुड़े मुद्दों पर तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों पर हो रहे कथित जुल्म और बुलडोजर एक्शन की आती है, तो वे पूरी तरह मौन साध लेते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मसूद का यह इशारा सीधे तौर पर जेल में बंद आजम खान और हालिया प्रशासनिक कार्रवाइयों की तरफ था, जिसके जरिए कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की घेराबंदी करना चाहती है.

आजम खान के जेल जाने के बाद मुस्लिम नेतृत्व पर कांग्रेस की नजर

उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वाले जानकारों का कहना है कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान के जेल में होने के कारण फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा और आक्रामक मुस्लिम चेहरा मौजूद नहीं है. हालांकि अफजाल अंसारी सपा के वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों और सियासी समीकरणों के चलते इन दिनों उनके सुर काफी संभले हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में मुस्लिम राजनीति में पैदा हुए इस खालीपन को भरने के लिए कांग्रेस ने सोची-समझी रणनीति के तहत इमरान मसूद को आगे कर दिया है. मसूद अपनी बेबाक और फायरब्रांड छवि के लिए जाने जाते हैं, जिससे सपा के लिए भी उन पर पलटवार करना आसान नहीं हो रहा है.

150 ‘ए-ग्रेड’ सीटों पर कांग्रेस का दावा, बढ़ेगी सपा की टेंशन

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. इसी योजना के तहत कांग्रेस अब आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 150 सीटों को अपने लिए ‘ए-ग्रेड’ (मजबूत स्थिति वाली) मानकर चल रही है. पार्टी का मानना है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर यदि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो वह सपा से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. इमरान मसूद के जरिए दबाव बनाकर कांग्रेस गठबंधन की मेज पर ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की जुगत में है, जिससे आने वाले दिनों में सपा नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है.

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नई दिल्ली/अयोध्या। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत बेहद सख्त रुख अपना रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। अदालत ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) से अब तक की प्रगति की पूरी कुंडली यानी स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने साफ निर्देश दिया है कि SIT अपनी यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश करे।

सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में हुई तीखी बहस

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। सुनवाई की शुरुआत होते ही सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल (SG) ने अदालत को बताया कि राज्य के प्राधिकारी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि, इस बीच कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले की जांच में कोर्ट को हर संभव और पूरी मदद मुहैया कराएगी।

सुप्रीम कोर्ट के सामने उठीं ये बड़ी मांगें

शीर्ष अदालत के सामने इस समय हिंदू धर्मपरिषद् की याचिका समेत कुल चार अलग-अलग याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर एक साथ सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में राम मंदिर के चंदे में हुई कथित हेराफेरी को लेकर बेहद गंभीर मांगें उठाई गई हैं:

• सीबीआई (CBI) जांच की मांग: दो अलग-अलग याचिकाओं में पूरे मामले की कमान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने की गुहार लगाई गई है।

• फॉरेंसिक ऑडिट और सबूतों की सुरक्षा: एक अन्य याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई की विशेष टीम से कराई जाए, साथ ही सभी डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का एक व्यापक फॉरेंसिक ऑडिट (Forensic Audit) भी कराया जाए।

• अदालत की निगरानी: याचिकाकर्ताओं, जिनमें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह शामिल हैं, का तर्क है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच तभी संभव है जब पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हो।

राजनीतिक गलियारों में उबाल, कांग्रेस ने बोला तीखा हमला

राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर देश की सियासत भी पूरी तरह गरमा गई है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को ‘आस्था के नाम पर लूट’ करार देते हुए न्यायिक और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर देश-विदेश से इकट्ठा की गई पवित्र निधि में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उपाध्याय ने कहा कि यह सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं है, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास के साथ किया गया एक घोर विश्वासघात है। विपक्ष अब इस पूरे चंदा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है।

Mumbai : महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक हलकों में उस वक्त खलबली मच गई, जब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद विनायक राऊत के परिवार के खिलाफ एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। कापूरबावड़ी पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में तत्परता दिखाते हुए नामजद कथित तांत्रिक फिरोज शेख को कोंकण सिंधुदुर्ग के कुडाळ इलाके से धर दबोचा है। पुलिस आज दोपहर ही आरोपी तांत्रिक को ठाणे कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। यह पूरी कानूनी कार्रवाई विनायक राऊत की बहू गिरिजा राऊत की लिखित शिकायत के बाद शुरू हुई है, जिसने अपने ही ससुराल वालों पर अघोरी प्रथाएं थोपने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

शादी के बाद से ही शुरू हो गया था अंधविश्वास का घिनौना खेल
पीड़िता गिरिजा राऊत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में विनायक राऊत, उनके बेटे गितेश राऊत समेत परिवार के सात लोगों के खिलाफ ‘महाराष्ट्र नरबलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट तथा अघोरी प्रथा एवं काला जादू प्रतिबंध अधिनियम’ (Anti-Black Magic Act) और अन्य संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गिरिजा का आरोप है कि साल 2017 में विनायक राऊत के बेटे गितेश राऊत के साथ विवाह बंधन में बंधने के बाद से ही उनकी जिंदगी नर्क जैसी बन गई। उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि साल 2018 के बाद से उनके और उनके पति के बीच किसी भी तरह के वैवाहिक शारीरिक संबंध तक नहीं थे। इसके बावजूद, संतान प्राप्ति का झांसा देकर ससुराल वाले उन्हें लगातार तांत्रिकों के चक्कर कटवाते रहे।

जबरन उखाड़े सिर के बाल, पिलाया गोमूत्र और अज्ञात पदार्थ
शिकायत में दर्ज आरोप किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। गिरिजा राऊत के मुताबिक, कथित तौर पर संतान सुख पाने के नाम पर उनके साथ अमानवीय और अघोरी अनुष्ठान किए गए। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ अजीबोगरीब दवाइयां खाने पर मजबूर किया गया। हद तो तब पार हो गई जब तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर उनके सिर के बाल तक उखाड़े गए और उन्हें जबरन गोमूत्र व अन्य संदिग्ध अखाद्य पदार्थ पिलाए गए।

पीड़िता ने स्पष्ट किया कि हालांकि पूर्व सांसद विनायक राऊत उनके साथ उस मकान में नहीं रहते थे और वह अपने पति के साथ एक अलग छोटे घर में रहती थीं, लेकिन इस पूरे अंधविश्वास के खेल और प्रताड़ना में परिवार की पूरी सहमति थी, जिसके कारण उन्हें एक सामान्य वैवाहिक जीवन नसीब नहीं हो सका।

वकील की मांग: गैर-जमानती हैं धाराएं, पूर्व सांसद समेत सभी आरोपी हों गिरफ्तार
शिकायतकर्ता गिरिजा राऊत की तरफ से कानूनी पैरवी कर रहे एडवोकेट सागर कदम ने मीडिया के सामने आकर इस मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कोई मामूली घरेलू हिंसा या आपसी मनमुटाव का मामला नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास, अघोरी प्रथाओं और एक महिला के बुनियादी अधिकारों के हनन से जुड़ा बेहद गंभीर क्रिमिनल केस है।

अधिवक्ता कदम ने जोर देकर कहा कि एफआईआर में लगाई गई धाराएं पूरी तरह से गैर-जमानती (Non-Bailable) हैं। ऐसे में पुलिस को बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूर्व सांसद विनायक राऊत समेत मामले में नामजद सभी सातों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस अंधविश्वास के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य चेहरों की भी गहराई से तफ्तीश की जाए। दूसरी तरफ, पुलिस का कहना है कि उन्होंने जांच के सिलसिले में राऊत परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल, पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के पूर्व सांसद विनायक राऊत, उनके बेटे गितेश राऊत और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। ठाणे की कापूरबावड़ी पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल केस में नामजद कथित तांत्रिक फिरोज शेख को कोंकण सिंधुदुर्ग के कुडाळ इलाके से धर दबोचा है। पुलिस आज दोपहर ही आरोपी तांत्रिक को ठाणे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह पूरी कानूनी कार्रवाई विनायक राऊत की बहू गिरिजा राऊत की ओर से दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के बाद अमल में लाई गई है।

पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ‘महाराष्ट्र नरबलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट तथा अघोरी प्रथा एवं काला जादू प्रतिबंध अधिनियम’ सहित आईपीसी/बीएनएस की कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत कुल सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस वीआईपी परिवार से जुड़े मामले के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है।

शादी के बाद से ही शुरू हो गया था अघोरी प्रथाओं का खौफनाक खेल

गिरिजा राऊत ने पुलिस को दिए अपने बयानों में ससुराल वालों पर बेहद चौंकाने वाले और संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2017 में विनायक राऊत के बेटे गितेश राऊत से विवाह बंधन में बंधने के बाद से ही उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता का दावा है कि साल 2018 के बाद से उनके और उनके पति के बीच किसी भी तरह के वैवाहिक शारीरिक संबंध नहीं रहे। इसके बावजूद, संतान प्राप्ति का झांसा देकर और अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उन्हें जबरन अलग-अलग कथित तांत्रिकों के पास ले जाया गया, जहां उनके ऊपर अघोरी और डरावने अनुष्ठान कराए गए।

सिर के बाल उखाड़े और जबरन पिलाया गोमूत्र

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन पर किए गए कथित तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। तांत्रिकों के इशारे पर उनके सिर के बाल बेरहमी से उखाड़े गए, उन्हें न जाने कौन-कौन सी अज्ञात दवाइयां दी गईं और जबरन गोमूत्र व अन्य अवांछित पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया गया। गिरिजा का आरोप है कि यह सब कुछ उनकी मर्जी और मर्जी के खिलाफ डरा-धमका कर किया जाता था, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ससुर विनायक राऊत उनके साथ उस मकान में नहीं रहते थे, बल्कि वह और उनके पति एक छोटे से घर में रहते थे, जहां उन्हें एक सामान्य वैवाहिक जीवन तक नसीब नहीं हुआ।

वकील की मांग: पूर्व सांसद विनायक राऊत समेत सभी आरोपियों की हो तुरंत गिरफ्तारी

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सागर कदम ने मीडिया से बात करते हुए तथ्यों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यह कोई आम घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का मामला नहीं है, बल्कि यह अंधविश्वास, अघोरी प्रथाओं और महिला के बुनियादी अधिकारों के हनन का एक बेहद गंभीर और संवेदनशील केस है।

अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि एफआईआर में लगाई गई धाराएं गैर-जमानती (Non-bailable) हैं, इसलिए कानूनन पूर्व सांसद विनायक राऊत सहित इस मामले में नामजद सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस अंधविश्वास के खेल के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क और अन्य संबंधित किरदारों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जाए।

उधर, कापूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। तफ्तीश के सिलसिले में जब राऊत परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो उनकी तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक जवाब या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस अब गिरफ्तार तांत्रिक से पूछताछ कर मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है।

झांसी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राजनीति में कब, किसकी और कहां से किस्मत चमक जाए और किसका पत्ता कट जाए, यह भांप पाना बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं है। संगठन का एक इशारा पलभर में किसी नेता को अर्श से फर्श पर ला सकता है, तो किसी गुमनाम चेहरे के सिर पर जीत का सेहरा सजा सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया में हुए हालिया उलटफेर ने अब उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में भी सियासी हलचल तेज कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि झांसी के कई ‘माननीयों’ के टिकट पर इस बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

नरोत्तम मिश्रा का पत्ता कटने से झांसी के दिग्गजों में खौफ

झांसी के बेहद नजदीक मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो हुआ, उसने बुंदेलखंड के बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और ग्वालियर संभाग में टिकट तय करने वाले कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा अपना ही टिकट नहीं बचा पाए। भाजपा आलाकमान ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का पत्ता साफ करते हुए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और संगठन के समर्पित नए चेहरे आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के आंतरिक सर्वे में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी और कमजोर स्थिति की रिपोर्ट सामने आई थी। भाजपा किसी भी कीमत पर यह सीट गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए संगठन ने बड़ा जोखिम उठाते हुए चेहरा बदल दिया। अब ठीक यही फॉर्मूला झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर भी लागू होने की चर्चाएं आम हैं।

महामंत्री धर्मपाल सिंह के झांसी दौरे से बढ़ी धड़कनें

झांसी के मौजूदा विधायकों और जनप्रतियनिधियों की कार्यशैली से स्थानीय जनता में काफी शिथिलता देखी जा रही है। जनसमस्याओं के निस्तारण में रुचि न लेने के कारण जनता के बीच पनप रहा आक्रोश संगठन के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। इसी जमीनी हकीकत को भांपने और जनप्रतिनिधियों की छवि का आकलन करने के लिए पिछले दिनों भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दो दिवसीय दौरे पर झांसी आए थे।

उन्होंने बंद कमरे में पार्टी कैडर के जमीनी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वन-टू-वन मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान तक यह गंभीर शिकायत पहुंची है कि वर्तमान माननीय कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके अलावा, माननीयों की सिफारिश पर पदों पर बैठे कुछ करीबियों के अवैध कार्यों में लिप्त होने के वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ‘रंगीन मिजाजी’ की खबरों ने पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है।

गोपनीय सर्वे की रिपोर्ट तय करेगी माननीयों का भविष्य

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आलाकमान ने निष्पक्ष और गोपनीय तरीके से झांसी की सीटों पर सर्वे कराया, तो यहां के अधिकांश मौजूदा विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। दतिया में तो फिर भी समर्थकों में नाराजगी दिखी, लेकिन झांसी के कुछ नेताओं की स्थिति यह है कि टिकट कटने पर उनके पक्ष में सड़कों पर उतरने वाला कोई कोर कैडर भी नजर नहीं आएगा।

बुंदेलखंड में पहले भी लग चुके हैं तगड़े झटके

भाजपा के लिए बुंदेलखंड में टिकट काटना या चौंकाने वाले फैसले लेना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जालौन की उरई विधानसभा से कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री दादा बाबूराम एम. काम का टिकट पार्टी ने ऐन वक्त पर काट दिया था, जिसके बाद वे मुख्यधारा की राजनीति से ऐसे गायब हुए कि उनका सियासी सफर ही खत्म हो गया।

ऐसा ही कुछ मऊरानीपुर सीट पर भी देखा गया था, जहां भाजपा ने अपने कई दिग्गज दावेदारों को दरकिनार कर सीट सहयोगी दल ‘अपना दल’ के पाले में डाल दी थी। झांसी सदर सीट से कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री रवींद्र कुमार शुक्ला का टिकट भी भाजपा ने अचानक काटकर सबको हैरान कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और आज अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि दतिया के इस बड़े सियासी सबक के बाद झांसी के माननीयों की कुर्सी बच पाती है या संगठन यहां भी किसी नए चेहरे को मौका देकर सबको चौंकाने वाला है।