SCO Summit 2026 : किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन 2026 का आगाज हो गया है। सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंच चुके हैं। इस बार का सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है।

सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान समेत सभी सदस्य देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के एजेंडे में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन संपर्क, डिजिटल तकनीक और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। भारत के लिए यह सम्मेलन मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों और संपर्क को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

क्या है शंघाई सहयोग संगठन?

शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्य फोकस सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक तक बढ़ गया।

SCO में फिलहाल 10 पूर्ण सदस्य हैं। इनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे, जबकि ईरान और बेलारूस बाद में पूर्ण सदस्य बने।

SCO Summit 2026 का फोकस क्या है?

इस बार सम्मेलन में शांति, विकास और समृद्धि के साथ क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, अलगाववाद, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।

इसके अलावा सड़क और रेल संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा तथा डिजिटल सहयोग भी महत्वपूर्ण विषय हैं। मध्य एशिया के देशों के लिए बेहतर परिवहन नेटवर्क विकसित करना खास महत्व रखता है, क्योंकि इससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।

पर्यावरण और ग्लेशियरों की सुरक्षा भी इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल है। किर्गिस्तान ने पर्वतीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है SCO?

भारत के लिए SCO का सबसे बड़ा महत्व मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत करने में है। कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ऊर्जा तथा खनिज संसाधनों से समृद्ध देश हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता है।

भारत के लिए संपर्क मार्ग भी बड़ी चुनौती हैं। मध्य एशिया तक सीधी जमीनी पहुंच सीमित होने के कारण चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे विकल्प महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके जरिए भारत मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत रख सकता है अपना पक्ष

भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और आतंकी फंडिंग का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। SCO में भी भारत आतंकवाद, कट्टरपंथ और साइबर माध्यम से फैलने वाली चरमपंथी गतिविधियों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे सकता है।

हालांकि, संगठन के सदस्य देशों के बीच आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कई बार मतभेद भी सामने आते हैं। इसके बावजूद भारत के लिए एक ही मंच पर सभी प्रमुख देशों के साथ बातचीत का अवसर महत्वपूर्ण है।

चीन और पाकिस्तान के साथ संवाद का मंच

भारत, चीन और पाकिस्तान एक ही संगठन के सदस्य हैं। तीनों देशों के बीच अलग-अलग मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन SCO उन्हें बहुपक्षीय मंच पर साथ बैठने का अवसर देता है।

चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार से जुड़े मुद्दे भारत के लिए अहम हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव के बावजूद क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे विषयों पर अपना पक्ष रखने के लिए यह मंच उपयोगी हो सकता है।

रूस के साथ भी मजबूत होंगे संबंध

रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग है। SCO के मंच पर भारत और रूस के बीच इन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का अवसर मिलता है।

भारत की कोशिश रूस के साथ संबंध बनाए रखने के साथ-साथ अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ भी संतुलित रिश्ते कायम रखने की है। SCO इस रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

किर्गिस्तान को क्या फायदा?

SCO की मेजबानी किर्गिस्तान के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। बिश्केक में कई देशों के शीर्ष नेता जुटे हैं, जिससे किर्गिस्तान को अपनी क्षेत्रीय भूमिका मजबूत करने का अवसर मिला है।

देश परिवहन, पर्यटन, निवेश और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना चाहता है। चीन-किर्गिस्तान-उज्बेकिस्तान रेलवे जैसी परियोजनाएं भी भविष्य में व्यापार के नए रास्ते खोल सकती हैं। इसके अलावा ग्लेशियर और पर्वतीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर भी किर्गिस्तान को मिल रहा है।

चीन और रूस के लिए भी अहम मंच

चीन के लिए मध्य एशिया व्यापार, ऊर्जा और परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। SCO के जरिए चीन क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

रूस के लिए मध्य एशिया सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। SCO रूस को चीन, भारत, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ संवाद बनाए रखने का मंच देता है।

SCO के सामने चुनौतियां

हालांकि SCO का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सदस्य देशों के बीच मतभेद भी बड़ी चुनौती हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, जबकि भारत और पाकिस्तान के संबंध भी तनावपूर्ण हैं। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी टकराव का असर भी संगठन की राजनीति पर पड़ सकता है।

इसके अलावा कई फैसले सदस्य देशों की सहमति पर निर्भर करते हैं। इसलिए घोषणाओं को जमीन पर लागू करना हमेशा आसान नहीं होता।

कुल मिलाकर SCO Summit 2026 भारत समेत सभी सदस्य देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह मध्य एशिया तक पहुंच, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और रूस-चीन समेत प्रमुख देशों के साथ संवाद का मंच है। हालांकि सम्मेलन की असली सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच हुए समझौतों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रचार अभियान मंगलवार से शुरू किया जाएगा। पार्टी ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभियान का दायरा भी व्यापक रखा जाएगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाना है और PDA की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है।

BJP पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि BJP बाहर के लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करवा रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया पर भी पार्टी की नजर रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

योगी सरकार पर भी साधा निशाना

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पुलिस विभाग में PDA के साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि PDA के लोग फील्ड की पोस्टिंग में नहीं हैं और उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि पुलिस विभाग में भी PDA के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रिय किया जाएगा। मंगलवार से शुरू होने वाला प्रचार अभियान इसी रणनीति का हिस्सा होगा।

अखिलेश यादव के मुताबिक, पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ पार्टी की नीतियों और PDA के मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जाएगा।

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की ओर से प्रचार अभियान शुरू करने का ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं। अब मंगलवार से शुरू होने वाले सपा के अभियान के जरिए पार्टी किस तरह जनता के बीच पहुंचती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

Haldwani Rahul Gandhi FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। यह FIR अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(Q) लगाई गई है।

शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद किए गए कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ और राहुल गांधी की इसको लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कथित तौर पर इस शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए सवाल उठाए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में BNS की धारा 196, BNS की धारा 299 और SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) शामिल है। इन धाराओं की प्रकृति और प्रावधान अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये धाराएं किन परिस्थितियों में लगाई जाती हैं।

BNS की धारा 196 क्या है?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 का इस्तेमाल अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य पैदा करने अथवा उसे बढ़ावा देने से जुड़े मामलों में किया जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत ऐसे कृत्यों को शामिल किया जाता है, जिनसे विभिन्न समूहों के बीच तनाव या वैमनस्य पैदा होने की स्थिति बनती है। पुलिस की ओर से सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव से जुड़े मामलों में इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिए गए मामले में यह धारा लगाए जाने का आधार शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

BNS की धारा 299 कब लगती है?

BNS की धारा 299 का संबंध धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से जुड़े मामलों से है। आरोप की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर भाषण, लिखित सामग्री या अन्य माध्यमों से की गई टिप्पणी को लेकर इस प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात सरकार मामले में कहा था कि किसी भाषण या टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके वास्तविक प्रभाव और अन्य कानूनी शर्तों को भी देखा जाना जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति की भावना आहत होने के आधार पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता।

इस धारा के तहत भी दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) क्या है?

राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) भी लगाई गई है। यह प्रावधान उस स्थिति से जुड़ा है, जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस को जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण जानकारी देता है, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अन्य नुकसान का खतरा पैदा हो।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसी प्रावधान के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर FIR में यह धारा शामिल की गई है।

इस प्रावधान के तहत दोष सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, राहुल गांधी की कथित टिप्पणी, उससे जुड़े वीडियो या अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है।

फिलहाल FIR दर्ज होना आरोपों की पुष्टि या दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम स्थिति पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मार्स ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी के आगमन पर एक भव्य स्वागत और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस शानदार कार्यक्रम की मेजबानी रालोद के वरिष्ठ सदस्य, शिक्षक नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बी.के. शुक्ला ने की, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समारोह की शुरुआत से पहले रालोद के संस्थापक और महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि और अन्य मंचासीन दिग्गजों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान बी.के. शुक्ला ने जयंत चौधरी को चांदी का मुकुट, पारंपरिक अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया, जिससे पूरा सभागार रालोद के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और नई रणनीतियां

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस आयोजन को संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि रालोद का पारंपरिक राजनीतिक आधार लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत रहा है, लेकिन अब पार्टी लखनऊ को केंद्र मानकर अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपनी पहुंच को विस्तार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर पूरी तरह सक्रिय रहें और समाज के हर वर्ग के साथ निरंतर संवाद कायम कर पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाएं। जयंत चौधरी ने किसानों, युवाओं और शिक्षकों को संगठन के साथ मजबूती से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के बीच लगातार मौजूद रहकर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना चाहिए।

शिक्षक नेता बी.के. शुक्ला की भूमिका की सराहना समारोह के दौरान जयंत चौधरी ने शिक्षक नेता बी.के. शुक्ला द्वारा आयोजित इस भव्य अभिनंदन कार्यक्रम के लिए उनका दिल से आभार जताया और रालोद परिवार में उनके शामिल होने के निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अनुभवी शिक्षक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऊर्जावान युवाओं का पार्टी से जुड़ना संगठन को एक नई ताकत और गति प्रदान करेगा। अपने स्वागत भाषण में बी.के. शुक्ला ने रालोद के साथ अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए किसान, युवा और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि लखनऊ और पूरे अवध क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और रालोद के विचारों को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा।

दिग्गज नेताओं ने भरा जोश और समापन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता को पार्टी की असली ताकत बताया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने भी आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन विस्तार को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में मेजबान बी.के. शुक्ला ने मुख्य अतिथि, सभी वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और दूर-दराज से पहुंचे कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। रालोद के नारों के साथ संपन्न हुए इस सफल आयोजन के बाद सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं के लिए पारंपरिक दोपहर के भोज का आयोजन किया गया, जिससे आपसी आत्मीयता और एकजुटता का संदेश दूर तक गया।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान पार्टी संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर पर चल रही गतिविधियों की समीक्षा की गई।

बैठक में दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश भी मौजूद रहे। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने जिलावार संगठन की स्थिति और पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी फीडबैक लिया।

संगठन की तैयारियों की समीक्षा

बैठक के दौरान मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को लेकर जानकारी ली।

मायावती ने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों पर अब तक हुई कार्रवाई का भी फीडबैक लिया। सभी जिलाध्यक्षों से उनके-अपने जिलों में संगठन की स्थिति और चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई।

संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से अलग-अलग क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति और चुनावी समीकरणों की जानकारी ली।

इसके अलावा संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी संगठन से फीडबैक लिया गया। पार्टी स्तर पर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रवार स्थिति की समीक्षा किए जाने की बात सामने आई है।

75 जिलों के जिलाध्यक्ष रहे मौजूद

बसपा की इस बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष और राज्य स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।

मायावती ने पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को लेकर जानकारी लेते हुए संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सामने आए फीडबैक के आधार पर पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर दिशा तय किए जाने की संभावना है।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उज्बेकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

सामरिक दृष्टि से मध्य एशिया का केंद्र उज्बेकिस्तान: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में उज्बेकिस्तान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उज्बेकिस्तान पूरे मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है और इस क्षेत्र के साथ भारत की सहभागिता की मुख्य धुरी है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2026 में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर दोनों देश अपने संबंधों को अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी ढांचा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ‘यंग उज्बेकिस्तान’ और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन में गहरी समानताएं हैं, जहां युवा, नवाचार, समावेशी विकास और आधुनिक तकनीक दोनों देशों के मूल सिद्धांतों में शामिल हैं।

द्विपक्षीय व्यापार 1 अरब डॉलर के पार, अब 2030 तक 5 अरब का टारगेट

आर्थिक सहयोग पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 1 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। अब इसे नए आयाम पर ले जाते हुए 2030 तक 5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को तेजी से बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।

रक्षा उद्योग में सह-उत्पादन और सह-विकास पर जोर, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक हैं। भविष्य में दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क, हथियारों के सह-उत्पादन (Co-production) और सह-विकास (Co-development) को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही, पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर अडिग हैं और पूरे क्षेत्र की शांति के लिए इन खतरों से मिलकर लड़ते रहेंगे।

कृषि और पारंपरिक चिकित्सा (आयुर्वेद) का बनेगा अनूठा संयोजन

व्यापार और सुरक्षा के अलावा कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान का बागवानी (Horticulture) का समृद्ध अनुभव और भारत की आधुनिक कृषि तकनीक मिलकर दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा को मजबूती देंगे। इसके साथ ही, उज्बेकिस्तान की प्रसिद्ध औषधीय जड़ी-बूटियों और भारत की प्राचीन आयुर्वेद विशेषज्ञता का प्राकृतिक मेल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए द्वार खोलेगा।

मध्य एशिया की सरजमीं पर आज वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिश्केक बन चुका है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के तमाम प्रभावशाली नेता किर्गिस्तान की राजधानी में जुट चुके हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हो रहा यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी के साथ SCO संगठन अपने अस्तित्व के 25 सफल वर्ष भी पूरे कर रहा है।

सांस्कृतिक प्रस्तुति और ‘वंदे मातरम’ के नारों से गूंजा बिश्केक

उज्बेकिस्तान का सफल दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक पहुंचे, जहां उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। किर्गिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्ष अदिलबेक कासिमालियेव ने खुद एयरपोर्ट पर अगवानी की, जहां पारंपरिक किर्गिज नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसके बाद जब पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे, तो पूरा माहौल ‘वंदे मातरम’ और देशभक्ति के तरानों से सराबोर हो उठा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारतीय समुदाय ने ‘मां तुझे सलाम’ पर योग प्रस्तुति और भगवान शिव पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया।

क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद और आर्थिक सहयोग पर रहेगा फोकस

इस उच्चस्तरीय बैठक में 10 सदस्य देश, 15 साझेदार देश और 2 पर्यवेक्षक देश शामिल हो रहे हैं। बिश्केक में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा पार खतरों और आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर गहन मंथन होगा। इसके अलावा व्यापार, ऊर्जा, परिवहन कनेक्टिविटी और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनने की उम्मीद है। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए पश्चिम एशिया में जारी तनाव, यूक्रेन युद्ध और तेजी से बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रम भी नेताओं की बातचीत का प्रमुख हिस्सा होंगे।

आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता: PM मोदी

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव के विशेष निमंत्रण पर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत एक ऐसे सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र का पक्षधर है, जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों पर आधारित हो। पीएम मोदी ने कहा कि शांति और विकास के लिए पूरा क्षेत्र आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुराइयां पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए लगातार गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।

द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर: बिश्केक में सजेगा कूटनीति का मंच

SCO शिखर सम्मेलन के मंच पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की मौजूदगी से कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इस महासम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भी मौजूद हैं। क्रेमलिन के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति से अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और SCO के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने 2027 में प्रदेश में सपा सरकार बनने का दावा किया और कहा कि सत्ता में आने के बाद PDA समाज को उसकी आबादी के अनुसार हक दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा शासन में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने का भी एलान किया।

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में PDA समाज के लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर इस समाज को आबादी के अनुपात में उसका अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंद हुए स्कूलों को भी फिर से खोलने की बात कही।

‘बचे हुए महीनों में एक लाख नौकरी कैसे देंगे?’

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक लाख नौकरियां देने के बयान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब समय ही कितना बचा है। अखिलेश ने दावा किया कि सपा की सरकार बनने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) का ऑडिट कराया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कितना पैसा कमाया गया है।

उन्होंने प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़कों पर गड्ढे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग में भी घोटाले का आरोप लगाया।

मंदिर के दान के पैसे को लेकर भाजपा पर निशाना

भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने मंदिरों में आने वाले दान के पैसे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी भी मंदिर में चोरी नहीं करता है लेकिन इन लोगों ने मंदिर में दान का धन भी चुरा लिया है। ये लोग धर्मद्रोही और अधर्मी लोग हैं। जनता अब इंतजार कर रही है। अब लोग इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।”

अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता भाजपा सरकार से परेशान है और आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे।

‘दूसरे प्रदेशों के अपराधी आकर यूपी में कर रहे अपराध’

सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “यूपी में कानून व्यवस्था का हाल तो ये है कि दूसरे प्रदेशों के अपराधी यहां वारदात करने आते हैं और बुलडोजर वाली सरकार कुछ नहीं करती है। लगता है कि दोनों की साझेदारी है।”

उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को मिलावटी पेट्रोल बेचा जा रहा है। साथ ही उन्होंने त्योहारों के दौरान चीनी की कीमत बढ़ने का मुद्दा भी उठाया।

2027 के चुनाव को लेकर सपा की तैयारी

अखिलेश यादव के बयान ऐसे समय में आए हैं जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो रही हैं। सपा अध्यक्ष लगातार PDA के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और सामाजिक न्याय तथा आबादी के अनुपात में अधिकार देने की बात कर रहे हैं।

रविवार को अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने एक तरफ सपा सरकार बनने पर स्कूलों को दोबारा खोलने और PDA समाज को उसका हक देने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर रोजगार, सड़क, सिंचाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला।

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कानून-व्यवस्था, दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस विधायकों के बीच झड़प होने का भी आरोप लगाया गया।

कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की और बल प्रयोग किया। पार्टी के मुताबिक, इस दौरान कई विधायकों को चोटें भी आई हैं। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

हुड्डा ने शेयर किए प्रदर्शन के वीडियो

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैदल मार्च की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। इनमें पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर कांग्रेस विधायकों को रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और NEET आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ कथित कार्रवाई के खिलाफ पैदल मार्च निकाला था। इसी दौरान पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की और बल प्रयोग किया, जिससे कई विधायक घायल हुए।

‘पुलिस की वर्दी में गुंडे भेजे’

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, “मैं सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।” उन्होंने कहा कि हर नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है और उनके खिलाफ बल प्रयोग संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है।

हुड्डा ने पुलिस पर अपने और अन्य विधायकों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने पुलिस की वर्दी में गुंडे भेज रखे हों।

एक अन्य पोस्ट में हुड्डा ने इस दिन को संविधान और लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ बताया। उन्होंने सरकार से पुलिस और लाठियों के दम पर सदन चलाना बंद करने की बात कही। उनका आरोप है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा भवन में प्रवेश करने से भी बलपूर्वक रोका गया।

विधानसभा के अंदर भी हुआ हंगामा

सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर पुलिस के साथ हुई कथित धक्का-मुक्की का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने कांग्रेस विधायकों के साथ बदसलूकी की और उन्हें अपमानित किया।

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और सदन में हंगामा बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।

फिलहाल कांग्रेस के आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग तथा विधायकों के घायल होने के आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।