नई दिल्ली। मानसून सत्र के अब महज चार दिन शेष हैं और ऐसे में संसद की कार्यवाही पर सरकार और विपक्ष, दोनों की नजर बनी हुई है। नीट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा और अंततः सदन को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष के विरोध के बीच सरकार के सामने महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की चुनौती भी बनी हुई है। हालांकि, इन मुद्दों पर सरकार की रणनीति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

बिना चर्चा लोकसभा में पास हुआ न्यायाधिकरण सुधार विधेयक

लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। सदन में लगातार शोर-शराबे के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी।

मानसून सत्र के दौरान लगातार हंगामे के चलते सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। विपक्ष नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इसी वजह से सदन में सामान्य विधायी कामकाज भी प्रभावित हुआ है।

महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के पीछे भाजपा की भूमिका है और पार्टी ने कथित तौर पर कुछ हमलावरों की पहचान भी कर ली है।

मोइत्रा ने भाजपा के उस दावे को खारिज किया, जिसमें कथित हमलावरों को आम लोग बताया गया था। उन्होंने कहा कि बंगाल का कोई सामान्य नागरिक ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए उन पर शारीरिक हमला नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे भाजपा से जुड़े लोग हो सकते हैं।

हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया और मामले की स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष अलग-अलग पहलुओं को स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं।

लगातार हंगामे के बीच लोकसभा स्थगित

संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को भी नारेबाजी और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। अंत में सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सत्र के केवल चार दिन बाकी होने के कारण अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार लंबित विधेयकों और प्रस्तावों को किस तरह आगे बढ़ाएगी। दूसरी ओर, विपक्ष भी अपने मुद्दों पर चर्चा और सरकार से जवाब की मांग को लेकर पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है।

कम या शून्य टीडीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन की तैयारी

संसद में आयकर से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयकर विभाग वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किए गए प्रावधान को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रहा है। इसके तहत करदाताओं को कम या शून्य दर पर टीडीएस कटौती के प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395(1) में स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस को शून्य या कम दर पर किए जाने के प्रमाणपत्र का प्रावधान है।

वित्त अधिनियम, 2026 के जरिए छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर संबंधित प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा या आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि इस सुविधा को लागू करने के लिए आवश्यक नियम फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं। नियम तैयार होने के बाद उन्हें उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

अब आगे क्या?

मानसून सत्र के अंतिम चार दिनों में संसद की कार्यवाही किस तरह आगे बढ़ती है, यह सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध पर निर्भर करेगा। एक ओर सरकार लंबित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष नीट समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और जवाब की मांग कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी संसद में हंगामा और राजनीतिक टकराव जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

New Delhi : केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान देश की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को लोकसभा में आधिकारिक तौर पर ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ पेश कर दिया है। इस नए विधेयक के पास होने के बाद दक्षिण भारत के इस खूबसूरत राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर हमेशा के लिए ‘केरलम’ हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद से देश भर में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दो साल पहले विधानसभा से पास हुआ था प्रस्ताव

आपको बता दें कि राज्य का नाम बदलने की यह मांग काफी पुरानी थी और केरल विधानसभा ने आज से करीब दो साल पहले ही राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के पक्ष में एक सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने विधिवत रूप से जून 2024 में इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा था। लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विचार-विमर्श के बाद इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

राष्ट्रपति के पास से राय के लिए गया था विधेयक

केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचने के बाद, राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस नाम परिवर्तन से जुड़े विधेयक को दोबारा राज्य विधानसभा के पास उसकी आधिकारिक राय जानने के लिए भेजा गया था। केरल विधानसभा ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक बार फिर सर्वसम्मति से नाम बदलने के इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में इस बिल को लाने का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होगा बदलाव और अनुसूची में संशोधन

सरकार की ओर से लाए गए इस नए बिल में साफ किया गया है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत ही राज्य का नाम बदला जाएगा। इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में औपचारिक संशोधन किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज ‘Kerala’ शब्द की जगह अब आधिकारिक रूप से ‘Keralam’ नाम दर्ज कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस विधेयक के जरिए नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी संवैधानिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच सरकार ने छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही है। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार विपक्ष के साथ छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि  अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए।

रिजिजू ने कहा कि सरकार पुलिस कार्रवाई से लेकर छात्र आंदोलन से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि अगर चर्चा होती है तो उसे सही तरीके से किया जाए और गृह मंत्री के जवाब को भी सुना जाए।

उन्होंने कहा, ”गृह मंत्री का जवाब सुनेंगे, ये आपको (विपक्ष) विश्वास दिलाना पड़ेगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। हम पुलिस एक्शन से लेकर छात्र आंदोलन से जुड़े हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।”

विपक्ष का क्या है रुख?

वहीं, विपक्षी सूत्रों का कहना है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर संसद में बयान देने के लिए तैयार हैं तो अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी उन्हें बयान देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब तक दोनों मुद्दों पर गृह मंत्री का बयान नहीं आता, तब तक संसद में जारी गतिरोध खत्म नहीं होगा।

संसद परिसर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि गतिरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देते हैं।

विपक्ष की क्या है मांग?

संसद के मानसून सत्र में पिछले तीन सप्ताह से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सोमवार को सत्र के 16वें दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

विपक्षी सांसदों का कहना है कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार को सदन में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। वहीं, सरकार छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है।

सदन के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सांसद लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद पानी और दूध लेकर संसद परिसर पहुंचे और अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया।

लगातार जारी हंगामे का असर संसद के कामकाज पर भी पड़ रहा है। विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह

संसद के मानसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को खत्म करना दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार जहां छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष दोनों प्रमुख मुद्दों पर गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है।

अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत के जरिए कोई सहमति बनती है या नहीं और क्या मानसून सत्र के अंतिम दिनों में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर अटकलों का दौर तेज हो गया है। इसकी वजह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट के सभी आठ सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में NCP (शरद पवार गुट) के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक बैठक हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान सांसदों ने अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। बीड से सांसद बजरंग सोनवणे ने सोलापुर के उजनी डैम से बीड जिले को पानी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। वहीं, शिरूर से सांसद अमोल कोल्हे ने नासिक-पुणे रेलवे लाइन से जुड़े विवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने रखा।

भिवंडी से सांसद बालू मामा म्हात्रे ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भूमिपुत्र डी.बी. पाटिल के नाम पर रखने की मांग की। इसके अलावा किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई।

परिसीमन बिल को लेकर बढ़ी सियासी हलचल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि NCP के शरद पवार गुट के सभी आठ सांसद परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर सकते हैं।

हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

NCP के शरद पवार गुट के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसदों की एक साथ हुई मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।

इससे पहले भी PM मोदी से मिल चुके हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले

प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार गुट के नेताओं के बीच मुलाकात का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले 22 जुलाई को शरद पवार और सुप्रिया सुले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं।

अब NCP शरद पवार गुट के सभी आठ सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक ने इन राजनीतिक मुलाकातों को लेकर चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, इन बैठकों को लेकर किसी तरह के राजनीतिक गठजोड़ या समर्थन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सुप्रिया सुले ने बताया महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी बैठक

मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले ने इसे महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों और राज्य के विभिन्न मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखने वाली बैठक बताया। उन्होंने कहा कि सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास योजनाओं से जुड़े विषय प्रधानमंत्री के सामने रखे।

सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी FCRA बिल का विरोध करेगी। उन्होंने बैठक को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक कयासों के बीच अपनी पार्टी का रुख भी साफ किया।

नवनीत राणा बोलीं- महाराष्ट्र के विकास के लिए मिल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं

प्रधानमंत्री मोदी और NCP शरद पवार गुट के सांसदों की मुलाकात पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र बीजेपी नेत्री नवनीत राणा ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि अगर शरद पवार गुट के सांसद महाराष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

मीडिया से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा, “महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार जी के सांसद मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र की और प्रगति के बारे में सोच रहे हैं और इस सोच के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।”

MVA को लेकर भी बढ़ी चर्चा

इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी (MVA) को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार गुट और बीजेपी के बीच किसी तरह की राजनीतिक नजदीकी आगे चलकर MVA के लिए चुनौती बन सकती है।

हालांकि, फिलहाल न तो NCP शरद पवार गुट की ओर से बीजेपी के साथ किसी तरह के गठजोड़ या समर्थन का संकेत दिया गया है और न ही ऐसी किसी संभावित राजनीतिक रणनीति की आधिकारिक पुष्टि हुई है।

फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NCP शरद पवार गुट के आठों सांसदों की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का दौर जारी है। बैठक में उठाए गए क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ परिसीमन बिल और आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने युवाओं और छात्रों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। शनिवार को प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वह शाम को केपी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित इस भव्य सम्मेलन में छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे।

शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम, 6 बजे पहुंचेंगे राहुल

तय कार्यक्रम के अनुसार, यह आयोजन शाम 5 बजे शुरू होगा। राहुल गांधी शाम 6 से 7 बजे के बीच मंच पर पहुंचेंगे और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने संबोधन में नीट (NEET) पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, भर्तियों में हो रही देरी और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। इससे पहले भी वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलनों का समर्थन करते दिखे थे।

1.78 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन, 250 जगहों पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के इस आयोजन को युवाओं को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम से पहले एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं के भविष्य और बेरोजगारी पर गंभीर चर्चा करने की बात कही थी। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 1.78 लाख छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है। युवाओं तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए पूरे राज्य में 250 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है।

सख्त शर्तों और अंडरटेकिंग के बाद मिली मंजूरी

इस कार्यक्रम की अनुमति को लेकर काफी समय तक संशय बना हुआ था। पहले कायस्थ पाठशाला (केपी ट्रस्ट) ने अनुमति रद्द कर दी थी। हालांकि, यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) के बाद निरस्तीकरण आदेश को वापस ले लिया गया। अजय राय ने केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को पत्र सौंपकर आश्वस्त किया कि मैदान की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और खेल गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी।

हाईकोर्ट के आदेशों का करना होगा पालन

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने वचन पत्र में स्पष्ट किया है कि यह आयोजन पूरी तरह से गैर-व्यावसायिक है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2025 में पारित आदेशों और जिला प्रशासन के नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। यदि आयोजन के दौरान मैदान या स्कूल परिसर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी मरम्मत का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहन करेगी। इस लिखित गारंटी के बाद केपी ट्रस्ट ने 5 अगस्त का अपना निरस्तीकरण आदेश रद्द कर कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को मार्गदर्शन देने और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं व अन्य क्षेत्रों के प्रति प्रेरित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) अधिकारियों को सीधे स्कूली छात्रों से संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद होने पर छात्रों को करियर में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी और उनकी बेहतर करियर काउंसलिंग भी संभव हो सकेगी।

मुख्य सचिव ने दिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी अपने जिले में तैनात एक युवा आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी को हर महीने कम से कम एक स्कूल में जाने की व्यवस्था करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम सरकारी या प्राइवेट, किसी भी प्रकार के विद्यालय में आयोजित किया जा सकता है।

क्लास में क्या करेंगे अधिकारी?

स्कूल प्रबंधन से समन्वय बनाकर अधिकारियों के लिए संवाद और प्रश्नोत्तरी (Q&A) सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के दौरान अधिकारी छात्रों को यूपीएससी (UPSC), यूपीपीसीएस (UPPCS), यूपीएसएसएससी (UPSSSC), एनडीए (NDA), नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स देंगे। इसके साथ ही छात्रों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।

मासिक समीक्षा और रिपोर्टिंग की व्यवस्था

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी एक मासिक रोस्टर तैयार करेंगे। हर महीने की 5 तारीख तक शासन को पूरी जानकारी भेजी जाएगी कि कौन सा अधिकारी किस दिन किस स्कूल का दौरा करेगा। जिलाधिकारी खुद इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, डीएम को अपने स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नवाचार करने और नए कार्यक्रम जोड़ने की भी छूट दी गई है।

अभ्युदय कोचिंग योजना और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना’ का विस्तार राज्य के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज तक करने पर विचार करने को कहा गया है। खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलकूद की गतिविधियां युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने का एक प्रभावी और मजबूत जरिया हैं।

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सांगठनिक ढांचे को धार देना शुरू कर दिया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपते हुए क्षेत्र, मोर्चा और मुख्यालय प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों को विभिन्न क्षेत्रों की कमान सौंपकर चुनावी बिसात बिछा दी है।

इन्हें मिली क्षेत्रों की जिम्मेदारी (क्षेत्र प्रभारी) भाजपा ने प्रदेश के अलग-अलग छह क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है:

• पश्चिम क्षेत्र: रामप्रताप सिंह चौहान (प्रदेश महामंत्री)

• ब्रज क्षेत्र: गीता शाक्य (प्रदेश महामंत्री)

• कानपुर क्षेत्र: शंकर लोधी (प्रदेश महामंत्री)

• अवध क्षेत्र: दिलीप पटेल (प्रदेश महामंत्री)

• काशी क्षेत्र: रमेश सिंह (प्रदेश उपाध्यक्ष)

• गोरखपुर क्षेत्र: अभिजात मिश्रा (प्रदेश महामंत्री)

मुख्यालय प्रभारी की भी हुई नियुक्ति 2027 के चुनाव प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के लिए मुख्यालय प्रभारी का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी नियुक्त किया है, जो संगठन और मुख्यालय के बीच समन्वय का काम संभालेंगे।

विभिन्न मोर्चों के नए प्रभारी (मोर्चा प्रभारी) जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने विभिन्न मोर्चों में भी प्रभारियों की तैनाती की है:

• युवा मोर्चा: राजेश चौधरी (प्रदेश महामंत्री)

• पिछड़ा मोर्चा: संजय राय (प्रदेश महामंत्री)

• अनुसूचित मोर्चा: डॉ. धर्मेंद्र सिंह (प्रदेश उपाध्यक्ष)

• महिला मोर्चा: कामेश्वर सिंह (प्रदेश उपाध्यक्ष)

• अनुसूचित जनजाति मोर्चा: डॉ. प्रियंका रावत (प्रदेश उपाध्यक्ष)

• अल्पसंख्यक मोर्चा: देवेश कोरी (प्रदेश उपाध्यक्ष)

• प्रदेश उपाध्यक्ष: शंकर गिरी

अन्य प्रमुख संगठनात्मक नियुक्तियां संगठन के विशेष अभियानों और मीडिया प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। यतेंद्र शर्मा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ब्रज बहादुर को प्रदेश उपाध्यक्ष (विस्तारक योजना), अर्चना मिश्रा को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष और राहुल वाल्मीकि को ‘मन की बात’ के लिए प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जातीय समीकरणों और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बेहद तेज हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक साथ बड़ा जुबानी हमला बोला है। दोनों ही नेताओं के निशाने पर सपा की सोशल इंजीनियरिंग, पीडीए (PDA) फॉर्मूला और परिवारवाद की राजनीति रही।

‘लोहिया परिवारवाद के खिलाफ थे, अखिलेश रच रहे स्वांग’: बृजेश पाठक

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत कटुता और झूठे आरोपों से। उन्होंने समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए सपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया।

पाठक ने कहा, “डॉ. लोहिया का स्पष्ट मानना था कि जो परिवार से सटेगा, वह समाज से कटेगा। आज लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों ने ही उनके सिद्धांतों को सबसे पहले तिलांजलि दे दी है।” उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव आज ब्राह्मण समाज का हितैषी होने का स्वांग रच रहे हैं, लेकिन जनता पत्रकारों की जाति पूछने वाली उनकी विवादित टिप्पणियों को भूली नहीं है। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राजनीति ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत पर टिकी है, जबकि सपा का लक्ष्य सत्ता को केवल एक परिवार तक सीमित रखना है।

‘सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, PDA में P का मतलब बदला’: मायावती

दूसरी तरफ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी को अवसरवादी और ‘गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी’ करार दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की नीति पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है, जबकि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए लगातार पैंतरे बदलती रहती है।

मायावती ने सपा के चर्चित ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा, “सपा पहले PDA में ‘P’ का मतलब ‘पिछड़ा’ बताकर चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन अब जब अपर कास्ट समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी से तेजी से जुड़ रहा है, तो सपा बौखलाहट में ‘P’ का अर्थ ‘पंडित’ बताने लगी है।” मायावती ने इसे राजनीतिक छल-छलावा बताते हुए सर्व समाज के लोगों को सपा की ऐसी जातिवादी राजनीति से सतर्क रहने की सलाह दी।

2027 चुनाव से पहले तीखी हुई राजनीतिक घेराबंदी

उत्तर प्रदेश में एक ही मुद्दे पर प्रमुख दलों की अलग-अलग सियासी लाइन देखने को मिल रही है। बृजेश पाठक जहां परिवारवाद बनाम भाजपा की विचारधारा को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं मायावती सपा के पीडीए दांव और ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति को निशाना बना रही हैं। दोनों प्रमुख विरोधी दलों का यह दोहरा हमला अखिलेश यादव की उस रणनीति को घेरने के लिए है, जिसके तहत सपा पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ-साथ अब सवर्ण (विशेषकर ब्राह्मण) मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संगम नगरी प्रयागराज दौरे से ठीक पहले शहर का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी के पहुंचने से पूर्व ही शहर के प्रमुख चौराहों और इलाकों में उनके खिलाफ विवादित पोस्टरों की बाढ़ आ गई है। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी की नीतियों पर तीखे तंज कसे गए हैं और झारखंड के मुद्दों पर उनसे जवाब मांगा गया है। पोस्टर वार के सामने आते ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है।

‘NEET पर HYPOCRISY की सीमा’— विवादित पोस्टरों से पटा संगम शहर

प्रयागराज में लगे इन पोस्टरों में राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया गया है। एक बड़े पोस्टर में लिखा गया है— ‘NEET पर HYPOCRISY की भी सीमा होती है!’ इसी पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक तरफ ‘प्रयागराज WOW’ और दूसरी तरफ ‘झारखंड छी…’ लिखकर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं, शहर में लगा एक अन्य पोस्टर भी राहगीरों का ध्यान खींच रहा है, जिस पर तंजिया लहजे में लिखा है— ‘कब आओगे मेरे राहुल? तुम्हें झारखंड बुलाता है.’ इन पोस्टरों के जरिए विपक्ष ने राहुल गांधी के अलग-अलग राज्यों में अपनाए जाने वाले राजनीतिक रुख पर हमला बोला है।

बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा हमला: ‘छात्रों के कंधे पर रखकर चला रहे बंदूक’

पोस्टर वार के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस सांसद के दौरे को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह नाकाम होगी। प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं और छात्रों की समस्याओं का धरातल पर समाधान किया है, इसलिए प्रदेश का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है।

‘9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दीं, मुगालते में न रहें राहुल’— बीजेपी प्रवक्ता

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा शासन में युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर दिए गए हैं और अब तक 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उत्तर प्रदेश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ-साथ राज्य को देश का प्रमुख निवेश हब बनाया गया है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का स्वाभिमानी युवा किसी मुगालते में नहीं आने वाला। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को यह सलाह भी दे डाली कि प्रयागराज यात्रा के दौरान वे अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर जाकर फूल जरूर चढ़ाएं।

रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की कथित धांधली को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक भीषण राजनीतिक और सामाजिक रूप ले चुका है। शनिवार को यह प्रदर्शन अपने 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। पिछले दो पखवाड़े से हजारों अभ्यर्थी भीषण ठंड और विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और पूरी प्रक्रिया को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार को शासन और छात्रों के बीच हुई शुरुआती वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने के बाद अब आंदोलनकारियों का रुख और अधिक कड़ा हो गया है।

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बना आंदोलन का केंद्र, 15 दिनों से डटे अभ्यर्थी

झारखंड के कोने-कोने से आए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अब संघर्ष की नई मिसाल बन चुका है। धरनास्थल पर डटे युवाओं का स्पष्ट कहना है कि 14वीं JPSC पीटी परीक्षा के संचालन में जिस तरह से अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, उसने राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य और विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। छात्रों का साफ तर्क है कि जब तक इस पूरे प्रकरण पर कोई ठोस और पारदर्शी प्रशासनिक निर्णय नहीं आता, तब तक वे धरनास्थल से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब खोखले आश्वासनों का दौर खत्म हो चुका है और उन्हें सिर्फ धरातल पर कार्रवाई चाहिए।

सर्किट हाउस में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अहम बैठक, बनी आर-पार की रणनीति

आंदोलन के 15वें दिन सुबह शासन की ओर से एक बार फिर बातचीत का संदेश भेजा गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस संबंध में बताया कि प्रशासन ने प्रतिनिधियों को सुबह 10 बजे वार्ता के लिए सर्किट हाउस आमंत्रित किया है। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने 14वें दिन आयोजित वार्ता में ही छात्रों के वाजिब सवालों का सकारात्मक समाधान निकाल लिया होता, तो आज दोबारा बैठक की नौबत ही नहीं आती। महतो ने स्पष्ट किया कि बैठक में प्रतिनिधियों की संख्या चाहे जो भी हो, पूरे झारखंड के छात्रों की मांग एक ही है और उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

देवेंद्र महतो और कुश महतो की चेतावनी: मांगें न मानी गईं तो पूरे राज्य में होगी भूख हड़ताल

छात्र प्रतिनिधि कुश महतो ने वार्ता की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि संवाद प्रक्रिया के लिए 10 सदस्यीय दल का गठन किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पांच-पांच लोग शामिल हो सकते हैं। इस पूरी वार्ता का नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। कुश महतो ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लगातार अनशन के कारण अभ्यर्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य गिर रहा है और ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बैठक में भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो इस आंदोलन की आग पूरे प्रदेश में फैलेगी और राज्यभर के छात्र सामूहिक भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।

14वें दिन की बेनतीजा वार्ता के बाद बढ़ा आक्रोश, छात्र अपनी दो मुख्य मांगों पर अडिग

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को आंदोलन के 14वें दिन राज्य सरकार के आमंत्रण पर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बात करने पहुंचा था। लगभग एक घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एक-एक अनियमितता को साक्ष्यों के साथ सामने रखा। हालांकि, लंबी बातचीत के बावजूद सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सहमति या ठोस घोषणा जारी नहीं की गई। इस निष्फल वार्ता ने अभ्यर्थियों के असंतोष को और हवा दे दी है, जिसके चलते अब छात्र किसी भी कीमत पर आंदोलन समाप्त करने के मूड में नहीं हैं।

CBI जांच और परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजन की मांग पर फंसा पेच

वर्तमान में पूरा छात्र आंदोलन मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित हो गया है। अभ्यर्थियों की पहली मांग है कि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में हुई तमाम धांधलियों की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए ताकि दोषियों को बेनकाब किया जा सके। वहीं, दूसरी प्रमुख मांग यह है कि वर्तमान पीटी परीक्षा को तुरंत प्रभाव से रद्द कर नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। छात्रों का मानना है कि बिना निष्पक्ष जांच और पुनरीक्षण के जारी किए गए किसी भी परिणाम से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। अब देखना यह है कि सर्किट हाउस की वार्ता से कोई समाधान निकलता है या झारखंड में छात्रों का यह गुस्सा एक नए जनआंदोलन का रूप लेता है।