• हमने शोहदों को ठीक किया, जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया: सीएम योगी
• मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में ₹424+ करोड़ की 278 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, स्वीकृति-पत्र एवं चेक भी वितरित किए
• पिछली सरकारें कट्टा-बम बनाती थीं निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, अब देश की रक्षा के लिए यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल: सीएम योगी
• इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे माफिया यूपी से खत्म हो गए: सीएम
• कुशीनगर जनपद में आज विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं: मुख्यमंत्री
• पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन अब कुशीनगर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा
• मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने मच्छर-माफिया दोनों समस्याओं का समाधान किया: सीएम

कुशीनगर । कुशीनगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम अराजकता के मुद्दे पर कहा कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश कट्टा-बम बनाने वालों की पहचान से जुड़ा था, जबकि आज वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। पिछली सरकारें निर्दोष लोगों, व्यापारियों को लूटने के लिए कट्टा-बम बनाती थीं। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थीं, लेकिन हमने इन शोहदों को ठीक किया है। जो ठीक नहीं हुआ, बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया है।

मंगलवार को कुशीनगर में ₹424+ करोड़ की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इंसेफेलाइटिस और माफिया, दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है।

डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि 9-10 वर्ष पहले यह जनपद पहचान के संकट, इंसेफेलाइटिस, माफिया राज, भूख, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा था। खनन माफिया का आतंक था, किसान शोषण का शिकार था, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बदहाल थीं तथा फाजिलनगर व कसया क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौत की खबरें आती थीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया रास्ता चुना और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। आज जिले में लगभग 90 हजार गरीबों को आवास, 3.14 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अनेक जनकल्याणकारी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले दंगे, अपराध और अराजकता प्रदेश की पहचान बन गए थे, जबकि आज सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण नई पहचान है। बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

मच्छर व माफिया, दोनों समस्याओं का किया समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कुशीनगर में कभी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, आज वहां अपना मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं साकार रूप ले चुकी हैं। इसी सत्र से कृषि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा और बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। किसानों को गन्ने का मूल्य 315 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति कुंतल दिया जा रहा है तथा भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हुआ है। मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने दोनों समस्याओं का समाधान किया है। आज कुशीनगर की बेटियां व युवा पुलिस समेत विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं तथा निवेश से पैदा हो रहे नए रोजगारों का लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि पहले तमकुही राज और फाजिलनगर विकास नहीं, उपेक्षा और मजाक का विषय बने हुए थे, जबकि आज विधायक और सांसद के प्रयासों से विकास परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे यह क्षेत्र भगवान महावीर की विरासत से जुड़कर वैश्विक पहचान प्राप्त करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधि विकास, सुरक्षा, रोजगार और खुशहाली लेकर आते हैं तथा डबल इंजन सरकार हर किसान को उचित मूल्य, हर युवा को अवसर, हर बेटी को सुरक्षा और हर परिवार को बेहतर जीवन देने के संकल्प के साथ सतत कार्य कर रही है।

समाजवादी पार्टी घोषित रूप से रामद्रोही
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष, आस्था और संकल्प की विजय का प्रतीक है। 498 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्मभूमि पर विदेशी आक्रांता द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद अनेक पीढ़ियां इसके पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को वास्तविक गति डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिली। कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो राम मंदिर बना सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी तो घोषित रूप से रामद्रोही रही है। ये लोग लगातार बाधाएं खड़ी करते रहे, लेकिन हमारा संकल्प अटूट था। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है और आधुनिक अयोध्या अपने वैभव, विकास और आध्यात्मिक भव्यता से त्रेता युग की अनुभूति कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा था और उस अवसर पर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे।

एक वोट की ताकत से बना अयोध्या में भव्य राममंदिर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के एक वोट की ताकत का परिणाम अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली तक दिखाई देता है। इसी जनादेश की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र बन रहा है। जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर ब्रह्मोस दागता है, तो पाकिस्तान “बचाओ-बचाओ” चिल्लाने लगता है। कुशीनगर के लोगों को अब विकास की राह पर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी और एक-एक पैसे का हिसाब रखते हुए हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कुशीनगर कभी पिछड़ा नहीं था, बल्कि पिछली सरकारों की विकृत नीतियों ने इसे बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया था। अब यह जनपद विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के बल पर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद देवरिया शशांक मणि, गोरखपुर के सांसद रविकिशन, विधायक तमकुही राज डॉ. असीम कुमार, विधायक फाजिलनगर सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय एवं अन्य गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट वितरित किए। ग्राम विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संध्या देवी एवं प्रियंका को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी श्रेया शर्मा एवं कुमारी कृति को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि अभिनेती सिंह एवं निभा गौड़ को ₹13 करोड़ का चेक प्रदान किया गया। कृषि विभाग द्वारा फार्मर मशीनरी बैंक हेतु विवेक गुप्ता को चाबी सौंपी गई, जबकि मिलेट्स प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मनोज कुशवाहा को ₹10 लाख का चेक प्रदान किया गया। जिला प्रोबेशन विभाग की बाल सेवा योजना के अंतर्गत कुमारी अनुष्का एवं गुरफान अली को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। उद्योग विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कुमारी रूबीना खातून को सिलाई मशीन टूलकिट प्रदान की गई। वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत साबिया खातून को स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं
तमकुही राज: ₹179 करोड़ की 20 परियोजनाएं
फाजिलनगर: 45 करोड़+ की 71 परियोजनाएं
* विभिन्न मार्गों का नवनिर्माण, चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण एवं संपर्क मार्ग।
* थाना सेवरही में 48 एवं थाना तरयासुजान में 32 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष।
* थाना सेवरही में वेयरहाउस, 50 शैय्या युक्त फील्ड हॉस्पिटल एवं कोविड वार्ड।
* भैरवनगर घघवा एवं जगदीशपुर में 2×5 एमवीए क्षमता के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र।

शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं
तमकुही राज: ₹143 करोड़+ की 121 परियोजनाएं
फाजिलनगर: ₹157 करोड़+ की 66 परियोजनाएं
* जौरामन राखन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
* विभिन्न मार्गों का नव निर्माण, चौड़ीकरण/सौंदर्यीकरण एवं संपर्क मार्ग।
* विभिन्न स्थानों पर लघु पुलों का निर्माण
* बांसी नदी के पिपरा गोला घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।

• पिछ्ली सरकारों में ताल-पोखरों पर होता था कब्जा, हम कर रहे संरक्षण: सीएम योगी
• मुख्यमंत्री ने किया चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण
• 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निखारा गया है चिलुआताल को

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरणों में चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछली सरकारों में ताल-पोखरों पर कब्जा होता था। अपनी बपौती समझकर कुछ लोग इस पर हवेली बनवा लेते थे। जिन ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं हो पाता था, वे गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। डबल इंजन सरकार ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है।

सीएम योगी मंगलवार शाम गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित प्राकृतिक झील चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकारें, अच्छी चीजें लेकर आती हैं।

चिलुआताल में होगा 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन
सीएम योगी ने कहा कि चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है, इससे किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। चिलुआताल में लगने वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा।

नेचुरल है चिलुआताल का पानी
सीएम योगी ने कहा अभी तक गोरखपुर में ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र रामगढ़ताल ही था। पर, उसमें ड्रेनेज का पानी जाता था। रामगढ़ताल की सफाई कराई गई, ताल को डीसिल्ट किया गया। वहां आज भी पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है। यानी रामगढ़ताल का पानी पूरी तरह नेचुरल नहीं है, जबकि चिलुआताल का पानी नेचुरल है जो जंगलों से होकर आता है। खाद कारखाने के निर्माण में चिलुआताल को डीसिल्ट कर यहां से पानी दिया गया। सिल्ट का उपयोग निचले इलाकों के भराव में किया गया।

चिलुआताल में वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल की तरह चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। कुछ दिनों पहले रामगढ़ताल में नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ। इसमें 22 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी आए। सबने रामगढ़ताल की खूब सराहना की। अब जब लोग चिलुआताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहां पर लोग परिवार के साथ आकर घूम सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहां न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।

अच्छे सिटी डेवपलमेंन्ट प्लान से बनती है अच्छी धारणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे सिटी डेवपलमेंन्ट प्लान से लोगों के मन में शहर की अच्छी धारणा बनती है। हमें गोरखपुर को सेफ और स्मार्ट सिटी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सिटी बनाना है। विकास की प्रक्रिया सतत बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों की है। उन्होंने आमजन से विकास का संरक्षण करने, सार्वजनिक संपति का नुकसान न करने, ऐसा करने वालों को जेल भिजवाने और गंदगी न करने की अपील की। उन्होंने रामगढ़ताल की सफाई के दौरान 56 बोरी प्लास्टिक मिलने का जिक्र करते हुए आह्वान किया कि गोरखपुर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ-सुंदर शहर बनाने का संकल्प लेना होगा।

5 से 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर के आयोजन का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर विश्व योग दिवस 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जून को महानगर के दो मंडल सांसद व ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में रामगढ़ताल और पांच मंडल चिलुआताल के किनारे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण का वृहद अभियान चलाएं। इसके पहले 4 जून को स्वच्छता का वृहद अभियान चलाया जाए। 21 जून को विश्व योग दिवस पर ‘करो योग रहो निरोग’ के संकल्प के साथ रामगढ़ताल और चिलुआताल पर विशाल योग शिविरों का आयोजन किया जाए।

एसएसबी नहीं होती तो बंद खाद कारखाने का स्क्रैप भी नहीं बचता
सीएम ने कहा कि 31 वर्ष तक गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा था। यहां एसएसबी नहीं होती तो कारखाने का स्क्रैप भी नहीं बचता। अब खाद कारखाना शुरू हो गया है। यहां एसएसबी है, केंद्रीय विद्यालय भी है, सैनिक स्कूल खुल गया है और चिलुआताल का पर्यटन विकास भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

सीएम योगी के विजन से खूबसूरत चित्र सा निखर गया है गोरखपुर: रविकिशन
इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता बेमिसाल है। उनके विजन से गोरखपुर खूबसूरत चित्र सा निखर गया है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गोरखपुर विकास के लिहाज से पूरे देश मे नजीर पेश कर रहा है। रामगढ़ताल के बाद अब चिलुआताल भी फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बनेगा। सांसद रविकिशन ने चिलुआताल पर लिखा अपना एक गीत भी सुनाया।

सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं: महापौर
लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रह गया है। यह मुख्यमंत्री जी का ही विजन है कि उन्होंने उपेक्षित रहे चिलुआताल को खूबसूरत पर्यटन स्थल बनवा दिया।

कार्यक्रम में एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

चिलुआताल घाट का सीएम ने किया निरीक्षण, परिसर में हरिशंकरी का पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने चिलुआताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण अवसर पर भ्रमण कर घाट/नौका विहार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने घाट परिसर में हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का सीएम योगी ने लिया जायजा
चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल के समीप निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का भी जायजा लिया। 12.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सीएम योगी की दो-टूक, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/ लीजधारकों को वितरित किए भूमिधरी अधिकार पत्र

मौलवी-मौलाना हमें न बताएं, गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है, गाय को पशु बोलने वाले मौलानाओं की बुद्धि पशु वालीः मुख्यमंत्री

बिजनौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजियाबाद की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दो-टूक कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार्य नहीं है। जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है। कुछ मौलवी-मौलाना बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम उन्हें बता दें कि गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है। माता-पुत्र के बीच कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं। किसी पुत्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मां का सम्मान करो। हम मां और गाय. दोनों के प्रति एक जैसा सम्मान का भाव रखते हैं। पशुवत तुम्हारी बुद्धि व सोच है, जो हमारी गोमाता को पशु बोलते हो। यह तुम्हारा दोगलापन है, जो गोकशी को प्रश्रय देते हो। सीएम ने कड़ी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर गोमाता का चित्र लगाकर बकरीद की बधाई देने वाले अपने चेलों को समझा लो कि गोमाता के साथ हिमाकत की तो ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। यूपी में गोहत्या का मतलब तो तुम जान ही रहे हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कई परिवारों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी फैलाई। उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए।

बिजनौर ने इतिहास बनते और बिगड़ते भी देखा
महात्मा विदुर की पावन धरती बिजनौर को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महाभारत की धरती है। महाभारत से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। यह उद्घोषणा दुनिया में अक्षरशः साबित हो रही है। यह भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है। इसने इतिहास को बनते और बिगड़ते भी देखा है।

पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण किया
सीएम योगी ने पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी विरासत को कुंवर सुशांत सिंह संभाल रहे हैं। पाकिस्तान से विस्थापित हजारों परिवारों, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान की मजहबी कट्टरता ने 1946, 47 व 48 में जबरन कब्जा कर निर्दोष हिंदुओं व सिखों का कत्लेआम किया था। वर्ष-दशक बीतते गए, आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आया है, जब हम विस्थापित परिवारों को जमीन पर मालिकाना हक दे रहे हैं। अभी 1645 विस्थापित परिवारों यानी 8-10 हजार लोगों को जमीन के कागज प्राप्त हो रहे हैं। जो शेष हैं, उनके लिए भी कार्यवाही चल रही है।

कोई आक्रांता हमें न बताए, गाय व गंगा हमारी मां हैं
सीएम योगी ने कहा कि गोमाता राष्ट्रमाता हैं। इसी तरह हमारी मां गंगा के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब गंगा मां की आरती व पूजा करते हैं। अपने को गंगा पुत्र मानकर सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ गंगा तट पर हैं, हमारे सभी संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। कोई आक्रांता हमें न बताए, हमारे संस्कार हैं कि हमने गाय व गंगा को माता माना है।

मजहबी निर्ममता के विरोध में नहीं निकलती मौलाना की आवाज
सीएम ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी निर्ममता के शिकार बने विस्थापितों के बारे में मौलाना व मौलवी की कभी आवाज नहीं निकली। काश, वे बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां कट्टरपंथियों ने हड़प लिया। वक्फ के नाम पर यहां हिंदूओं की जमीनों पर कब्जा है। ये लोग इन संपत्तियों को विस्थापितों को फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि इनकी भी कुछ संवेदना है। मुंह में कुछ और पीछे कुछ, यही दोगला चरित्र होता है।

किसी मौलाना ने हिंदुओं के कत्लेआम पर मुंह नहीं खोला
सीएम योगी ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर एक भी मौलवी-मौलाना ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदू 22 फीसदी से घटकर 7 और पाकिस्तान में 14 से घटकर महज 2 प्रतिशत रह गया। मौलाना पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। ये मौलाना जुमे की नमाज में यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और घटिया स्तर पर काम कर रहा है। भारत के बहादुर जवान दुश्मन के ठिकाने पर जाकर उन्हें सबक सिखाने का ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन, किसी मौलवी-मौलाना ऐसा नहीं किया।

सरकार सजग थी, वरना पश्चिमी उप्र में हमारे त्योहार सपने हो गए थे
सीएम ने बकरीद पर होने वाली हरकतों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं, तब त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा सपना हो गई थी। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, जबकि व्यापारी असुरक्षित था।

अहिंसा व करुणा मानवता के भूषण, किंतु खर-दूषण के सामने शस्त्र उठाना होगा
सीएम ने कहा कि हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों से बिना मत-मजहब देखे समान रूप से सभी को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। ऐसे में देश भी अपेक्षा करता है कि उनकी संवेदना दिखाई दे, लेकिन यह गायब है। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा यदि सामने खर-दूषण हैं। सीएम ने भगवान श्रीकृष्ण व श्रीराम का स्मरण कराते हुए कहा कि हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बनें, दुर्जनों के लिए नहीं। श्रीराम का भी यही लक्ष्य था कि धरती को राक्षस विहीन कर देंगे। नागरिकों, गरीबों, बहन-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों से लड़ना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वालों के खिलाफ कठोरता व निर्ममता से लड़ने को तैयार होना होगा।

कई-कई पीढ़ियां चली गईं, आखिर क्या कर रही थीं कांग्रेस व सपा
सीएम ने कहा कि पाकिस्तान से विस्थापित इन 1645 परिवारों को आजादी से पहले और बाद में भी जबरन निकाल दिया गया। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने पूर्व सैनिकों को जमीन आवंटित की थी, लेकिन जो लीज डीड हुई थी, वह मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। तीन-तीन पीढ़ी चली गईं, कोई पूछने वाला नहीं। सपा-कांग्रेस व अन्य लोगों के मुंह पर लगाम लगी थी।

पीएम व गृह मंत्री ने पास कराया सीएए, सपा व कांग्रेस ने किया विरोध
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) पास कराकर यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन भारत में शरण लेने आए हैं और उन्हें यहां पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है तो उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। दुनिया में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख पर अत्याचार होगा तो वे भारत में ही आएंगे, लेकिन कांग्रेस-सपा ने कभी इस अत्याचार का विरोध नहीं किया, बल्कि इन लोगों को नागरिकता दिए जाने का विरोध किया। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाली पापी हैं। भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर केरल में सरकार बनाते हैं। कांग्रेस के पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन समाज को मिलने वाले अधिकार पर इन्हें एतराज है। सपा व कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन तक किया कि यह नहीं होने देंगे, लेकिन मोदी जी और हमने ठाना था कि यह जरूर पास कराएंगे। मुसलमान भी बिना वजह इस कानून का विरोध कर रहे थे।

विकास के पैमाने पर कभी पिछड़ेगा नहीं बिजनौर
सीएम ने मतदाताओं से कहा कि वोट की कीमत समझें। आपने कमल को वोट दिया, तब हम विकास कर पा रहे हैं। बिजनौर विकास के पैमाने पर कभी पिछड़ नहीं पाएगा। जब जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ बचाव को लेकर प्रस्ताव रखा तो हमने तत्काल इसे मंजूरी दी। शेष कार्य भी जल्द पूरे होंगे। आज महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज हो गया। रेलवे, हाईवे की सुविधा मिली। अब गंगा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं।

बिजनौर के युवाओं को भर्ती होने से कोई रोक नहीं सकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती के नाम पर भाई-भतीजावाद, चेहरा व पैसा देखा जाता था, लेकिन आज यहां के नौजवान को आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की भर्ती से कोई रोक नहीं सकता। बिजनौर से हजारों जवान यूपी पुलिस में भर्ती हुए। अब नौकरी में सिफारिश या कट-कमीशन नहीं है। मंडी के लिए सुशांत सिंह ने जमीन आवंटित करा दी है, सरकार पैसा देगी। सरकार आपके साथ खड़ी है। शासन के समक्ष गन्ना मूल्य बढ़ोतरी समेत जन प्रतिनिधियों द्वारा जो भी प्रस्ताव आए, सभी स्वीकृत किए गए। यह वर्ष चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के शुभारंभ का होने जा रहा है। इसे यादगार बनाया जाएगा। पश्चिमी उप्र की चीनी मिलों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण को सरकार हाथ में लेगी।

पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देगी ब्रह्मोस
सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने बिजनौर आया हूं। हम अपने बंधु-बांधवों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उन्हें शरण भी देंगे और यदि भारत की सीमा में दुस्साहस करेगा तो लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सीएम ने जनसमूह को आश्वस्त किया कि वह योजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण के लिए फिर आएंगे।

इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, सुरेंद्र दिलेर, सांसद चंदन चौहान, विधायक कुंवर सुशांत सिंह, अशोक राणा, ओम कुमार, शुचि चौधरी, विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, हरि सिंह ढिल्लो, जयपाल सिंह व्यस्त, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह, संगीता अग्रवाल आदि की उपस्थिति रही।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रही तमाम अटकलों और सस्पेंस पर पूरी तरह विराम लग गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही संपन्न कराए जाएंगे। इस बीच, प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल कल यानी 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों का विकास कार्य न रुके, इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ‘प्रशासक’ (Administrator) नियुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसे सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी मिल चुकी है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सरकारी अधिकारियों (जैसे एडीओ पंचायत) के बजाय खुद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही उनकी पंचायतों का प्रशासक बनाया जा रहा है। कार्यकाल समाप्त होते ही जिलाधिकारियों (DM) द्वारा इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

चुनाव टलने की असली वजह: पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी

दरअसल, पंचायतों में सीटों का रोटेशन और आरक्षण प्रक्रिया तय करने के लिए एक ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ (Dedicated OBC Commission) का गठन किया जाना था। इस आयोग के गठन में हुई देरी के कारण पंचायत चुनाव का तय समय निकल गया।

अब सरकार द्वारा गठित यह आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें कुछ महीनों का समय लगना तय है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीटों के नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण होगा। जब तक यह पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक राज्य में विधानसभा चुनाव का समय आ जाएगा। चूंकि अगले साल जनवरी-फरवरी 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और उन्हें कराना चुनाव आयोग व सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, इसलिए अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद (मध्य 2027) ही संभव हो सकेंगे।

पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दी अहम जानकारी

इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा— “त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने की स्थिति में विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विशेष प्रस्ताव भेजा गया है। पंचायती राज विभाग का यह स्पष्ट विचार है कि गांवों के विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ही प्रशासक नियुक्त किए जाएं। इस पर अंतिम और विधिवत निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से लिया जा रहा है, जो जल्द ही सामने आएगा।”

ग्राम प्रधानों को मिली बड़ी राहत, गांवों में नहीं रुकेंगे विकास कार्य

शासन के इस फैसले से प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों ने बड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल, प्रधान संघ को यह डर सता रहा था कि अगर पहले की तरह सरकारी अधिकारियों (जैसे ADO पंचायत या सेक्रेटरी) को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, तो लालफीताशाही के कारण गांवों के विकास कार्य, नाली-खड़ंजा निर्माण और अन्य जनहित की योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी।

ग्राम प्रधान संघ ने इसके खिलाफ प्रदेश भर में ब्लॉक और जिला स्तर पर सभाएं करके सरकार से मांग की थी कि जनप्रतिनिधियों को ही कमान सौंपी जाए। सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने से अब ग्रामीण इलाकों में बिना किसी प्रशासनिक बाधा के काम जारी रह सकेंगे।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सूरज देवता अपने पूरे शबाब पर हैं। चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग ने आम जनता के साथ-साथ विदेशी मेहमानों को भी बेहाल करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री (US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रूबियो से जुड़ा है। शनिवार को दिल्ली का पारा जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, अमेरिकी विदेश मंत्री भी इस भीषण गर्मी के सामने सरेंडर करते नजर आए। हालांकि, उन्होंने इस तपती गर्मी का सामना बेहद कूल अंदाज में किया और माहौल को एकदम हल्का-फुल्का बना दिया।

नए दूतावास एनेक्स के उद्घाटन में पहुंचे थे रूबियो

यह पूरा वाकया उस समय का है जब मार्को रूबियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए ‘यूएस दूतावास सपोर्ट एनेक्स भवन’ का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस खास मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों, वरिष्ठ राजनयिकों और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज नेताओं की भारी मौजूदगी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूबियो ने सबसे पहले भारत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “आज यहां आप सभी के बीच होना सचमुच मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है।”

मियामी की उमस और दिल्ली की ‘सूखी’ गर्मी

जैसे ही रूबियो मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, उन्हें दिल्ली की तपिश का अहसास हुआ। तापमान का जिक्र करते हुए उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, “मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं क्योंकि भाई… यहां बहुत ज्यादा गर्मी है, वाकई बहुत ज्यादा गर्मी है! हालांकि, एक राहत की बात यह है कि यहां उमस (humidity) नहीं है। मैं खुद फ्लोरिडा के मियामी शहर से आता हूं, वहां बेहद उमस वाली गर्मी होती है। लेकिन दिल्ली की इस गर्मी को देखकर मैं सोच रहा हूं कि अभी समय क्या हुआ है? अब तक तो मौसम को थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए था।”

मार्को रूबियो यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, “इसीलिए मैं आप सभी को यहां इस चिलचिलाती धूप में जरूरत से ज्यादा देर तक रोककर परेशान नहीं करना चाहता।” विदेशी मेहमान के मुंह से दिल्ली की गर्मी पर इस तरह का चुटीला अंदाज सुनकर वहां मौजूद सभी राजनयिक और पत्रकार अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा।

Can’t Take The Delhi Heat? Rubio Keeps It Brief Because ‘It’s Hot!’ https://t.co/dLSyHSahAm pic.twitter.com/99wp1N12jM

— RT_India (@RT_India_news) May 23, 2026

जब मेरे परपोते-परपोतियां भारत आएंगे…

इस भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान एक विशेष पट्टिका (Plaque) का भी अनावरण किया गया। मई 2026 की तारीख वाली इस पट्टिका पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित थे।

अपनी नाम वाली इस पट्टिका को देखकर रूबियो बेहद भावुक और खुश नजर आए। उन्होंने मजाकिया और इमोशनल अंदाज में कहा, “यह मेरे जीवन की पहली ऐसी पट्टिका है जिस पर मेरा नाम लिखा है। आज से ठीक सौ साल बाद, जब मेरे परपोते और परपोतियां कभी भारत घूमने के लिए आएंगे, तो वे इस ऐतिहासिक पट्टिका को देखेंगे और गर्व करेंगे। यह वाकई एक बेहद शानदार और खूबसूरत अहसास होगा। इस सम्मान के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”

नई दिल्ली। पांच देशों के महत्वपूर्ण और व्यस्त विदेशी दौरे से वतन लौटते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए हैं। दिल्ली कदम रखते ही पीएम मोदी ने गुरुवार शाम को अपने मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की एक बेहद अहम और मैराथन बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्चस्तरीय बैठक में सरकार के महात्वाकांक्षी लक्ष्य “विकसित भारत 2047” के विजन को लेकर मंत्रियों के साथ गहन मंथन हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के कामकाज के दो साल के रिपोर्ट कार्ड की कड़ाई से समीक्षा की, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है।

सेवा तीर्थ में साढ़े चार घंटे चला महामंथन, 9 मंत्रियों ने पेश किया प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड

राजधानी के ‘सेवा तीर्थ’ में गुरुवार शाम करीब 5 बजे शुरू हुई यह हाईप्रोफाइल बैठक रात साढ़े नौ बजे तक यानी लगभग साढ़े चार घंटे तक लगातार चली। इस मैराथन बैठक का मुख्य एजेंडा सुशासन (Governance Reforms), प्रशासनिक दक्षता और देश के दीर्घकालिक विकास रोडमैप को धार देना था। बैठक के दौरान करीब 09 वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कई कड़े निर्देश भी दिए।

पश्चिम एशिया के संकट के बीच आर्थिक नीतियों और भविष्य के रोडमैप पर रणनीतिक चर्चा

इस बैठक में केवल आंतरिक कामकाज की ही समीक्षा नहीं हुई, बल्कि वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश की आर्थिक सुरक्षा पर भी गंभीर बात हुई। विशेष रूप से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में मौजूदा भू-राजनीतिक हालातों और तनाव को देखते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों, महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि वैश्विक उथल-पुथल का असर देश की विकास दर और आम जनता पर न पड़े।

विदेश मंत्री ने दी पीएम के दौरों की जानकारी, नड्डा और राजनाथ रहे अनुपस्थित

बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पांच देशों की सफल यात्रा के निष्कर्षों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को मिली कामयाबियों से पूरी मंत्रिपरिषद को अवगत कराया। गौरतलब है कि अपनी पूर्व-निर्धारित विदेश यात्राओं पर होने के कारण इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद नहीं रह सके। इनके अलावा सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इस मैराथन मंथन में आदि से अंत तक शामिल रहे।

एक साल बाद हुई इस बैठक से सियासी हलचल तेज, क्या अगले महीने बदलेंगे मंत्रियों के विभाग?

दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे एक साल के लंबे अंतराल के बाद मंत्रिपरिषद की इतनी बड़ी और औपचारिक बैठक बुलाई है। इससे पहले साल 2025 में इस तरह की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इतने लंबे समय बाद मंत्रियों के कामकाज के सीधे मूल्यांकन और दो साल के रिपोर्ट कार्ड खंगालने के बाद देश के राजनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर अगले महीने यानी जून में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल (Cabinet Reshuffle) संभव है, जिसमें कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर योगी सरकार ने एक बेहद बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण की स्थिति की समीक्षा और अध्ययन के लिए एक नए ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम औतार सिंह को इस पांच सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम विपक्षी दलों के समीकरणों को मात देने और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बेहद अहम साबित होगा।

योगी सरकार द्वारा गठित इस विशेष आयोग में न्यायविद और प्रशासनिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के अलावा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) ब्रजेश कुमार और संतोष विश्वकर्मा को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, प्रशासनिक अनुभव को तरजीह देते हुए सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी अरविंद चौरसिया और एस.पी. सिंह को भी इस आयोग का सदस्य बनाया गया है। यह आयोग कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले छह महीने तक वैध रहेगा और इसी समयावधि के भीतर इसे पंचायत निकायों में ओबीसी के पिछड़ेपन की प्रकृति, प्रभाव और आरक्षण व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।

अखिलेश यादव के ‘PDA’ फॉर्मूले की काट! चुनावों से ठीक पहले चला बड़ा दांव

राजनीतिक गलियारों में योगी सरकार के इस फैसले को समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव की ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति की जवाबी काट के तौर पर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव से ऐन पहले इस तरह के आयोग का गठन कर भाजपा ने साफ संदेश दिया है कि वह ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। इस फैसले के बाद अब राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण की नई रूपरेखा तय होगी।

ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों का बढ़ेगा कार्यकाल, प्रशासक संभालेंगे कमान

इसी बीच प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग ने सरकार को एक अहम प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों (प्रशासनिक समिति) की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल इसी महीने 26 मई को समाप्त होने जा रहा है। राजभर ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनावों को टालने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब ऐसी स्थिति में प्रशासनिक समिति के माध्यम से ही ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा।

अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे यूपी में पंचायत चुनाव!

पंचायती राज मंत्री के बयानों और नए पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए मिले 6 महीने के समय को देखते हुए यह साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होंगे। प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों तथा आरक्षण के नए सिरे से निर्धारण की प्रक्रिया के चलते अब यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद ही कराए जाने की पूरी उम्मीद है। तब तक गांवों के विकास कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था अफसरों व समिति के जिम्मे रहेगी।

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने प्रदेश के लाखों शिक्षित युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सुवेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा (Upper Age Limit) में भारी बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में 45 साल की उम्र तक के लोग भी सरकारी सेवा का हिस्सा बन सकेंगे। सरकार के इस कदम से उन हजारों अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए हैं, जो ओवरएज होने के कारण पिछले कई वर्षों से भर्तियों की दौड़ से बाहर हो गए थे।

वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, बदला 1981 का पुराना नियम

राज्य के वित्त विभाग (लेखा परीक्षा शाखा) ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाना) नियम, 1981’ में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस बदलाव के तहत अब अलग-अलग श्रेणियों (ग्रुप ए, बी, सी और डी) के पदों के लिए आयु सीमा का नया ढांचा तैयार किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न केवल युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारी विभागों में अनुभवी कार्यबल की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा।

ग्रुप ‘ए’ से लेकर ‘डी’ तक की नौकरियों में मिली भारी छूट

अधिसूचना के अनुसार, आयु सीमा में किए गए बदलावों को विभिन्न वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है:

• ग्रुप ‘ए’ पद: इन उच्च पदों पर भर्ती के लिए अब ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 41 साल कर दी गई है। हालांकि, यदि किसी विशेष पद के लिए पहले से ही 41 वर्ष से अधिक की छूट प्राप्त थी, तो वह पुरानी सीमा ही प्रभावी रहेगी।

• ग्रुप ‘बी’ पद: इस श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब 44 वर्ष की आयु तक पात्र माने जाएंगे।

• ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पद: राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राहत इन दोनों श्रेणियों में दी है। अब ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल तय की गई है।

WBPSC से बाहर होने वाली भर्तियों पर भी लागू होगा फैसला

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भर्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) के जरिए नहीं होती हैं, उन पर भी यह नियम लागू होगा। यदि किसी राज्य वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण में भर्ती ‘पश्चिम बंगाल भर्ती विनियमन अधिनियम 1999’ के तहत की जा रही है, तो वहां भी आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष ही मान्य होगी। इससे नगर पालिकाओं और अन्य सरकारी निगमों में नौकरी की राह देख रहे लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

11 मई 2026 से प्रभावी हुआ नया आदेश

पश्चिम बंगाल में यह क्रांतिकारी नियम 11 मई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इसका अर्थ यह है कि इस तारीख के बाद निकलने वाले सभी नए भर्ती विज्ञापनों में बढ़ी हुई उम्र सीमा का लाभ मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उम्र निकल जाने के कारण निराश थे। सुवेंदु अधिकारी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक को राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने और प्रशासन में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली/अमरावती: आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक बेहद चौंकाने वाला और अनोखा फैसला लिया है। प्रदेश में लगातार गिरती जन्मदर और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को नकद प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार की इस नई योजना के तहत अब परिवार में तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रुपये और चौथा बच्चा होने पर 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 25,000 रुपये कैश देने का संकेत दिया था, हालांकि उस पर अभी पूरी तरह से नीति स्पष्ट होना बाकी है।

घटती जनसंख्या पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताई गहरी चिंता

नरसन्नापेटा में आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र’ कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जनसांख्यिकी (Demography) को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से नीचे जा रही है, जो भविष्य के विकास के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। सीएम ने जोर देकर कहा कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी; बच्चों को परिवार या समाज पर बोझ नहीं, बल्कि देश की असली संपत्ति माना जाना चाहिए। इसी सोच को बढ़ावा देने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सीधे बैंक खाते में कैश ट्रांसफर करने वाली इस नई स्कीम की घोषणा की है।

कभी की थी हम दो-हमारे दो की वकालत, जानिए क्यों बदले मुख्यमंत्री के सुर

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया कि अतीत में वह खुद कम बच्चे पैदा करने यानी परिवार नियोजन के बड़े समर्थक रहे हैं। सीएम नायडू ने कहा, “मैंने इस विषय पर कई बार गहराई से सोचा है। एक दौर था जब मैंने खुद आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन की दिशा में आक्रामक तरीके से काम किया था। लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। युवा आबादी कम हो रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। अब बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और हमें उनके सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही काम करना होगा। इसी दूरगामी सोच के साथ मैंने यह नया फैसला लिया है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की सहायता राशि तुरंत मुहैया कराई जाएगी।” सरकार के इस कदम को दक्षिणी राज्यों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।