राजनीति – Dainik Bhaskar UP/UK

अयोध्या से बड़ी खबर: चंदा चोरी विवाद के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, राम मंदिर ट्रस्ट में भारी फेरबदल

Shanu — Fri, 26 Jun 2026 07:53:03 +0000

अयोध्या ब्यूरो। राम नगरी अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी चंदा चोरी के गंभीर आरोपों और विवादों के बीच एक बहुत बड़ा प्रशासनिक भूचाल आ गया है। सूत्रों के हवाले से मिल रही पुख्ता जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों दिग्गजों के एक साथ राम मंदिर ट्रस्ट छोड़ने की खबर के बाद से ही अयोध्या से लेकर दिल्ली तक के सियासी और धार्मिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

खबर अपडेट हो रही है.

सनातन की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को कोई छूट नहीं…राम मंदिर चंदा चोरी पर CM योगी का बड़ा प्रहार

Shanu — Fri, 26 Jun 2026 07:35:28 +0000

लखनऊ/देवरिया: अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस संवेदनशील मामले की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी गई है। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट आते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। इस बड़े एक्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की एक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और साफ कर दिया कि सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सनातन की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को कोई छूट नहीं: सीएम योगी

देवरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद कड़ा नजर आया। आरोपियों की गिरफ्तारी और SIT जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि हम ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सनातन की आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी हाल में छूट नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आकर रहेगा।

विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- जो राम नाम पर गोली चलाते थे, आज वो हमें आस्था सिखा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक समय था जब विपक्ष का एक हिस्सा कहता था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और वे अयोध्या को नकारना चाहते थे। ये लोग राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के खिलाफ कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करते थे। वहीं दूसरा पक्ष वो था जो ‘जय श्री राम’ बोलने पर रामभक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाता था। सीएम ने गरजते हुए कहा कि जो लोग भगवान राम का नाम लेने पर गोलियां चलवाते थे, आज वे हमें आस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है।

‘राम नवमी पर दंगे कराने वाले आज अयोध्या पर लगा रहे आक्षेप’

विपक्षी दलों पर हमला जारी रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो राम नवमी पर दंगे करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रतिबंध लगाते थे और कांवड़ यात्रा व दुर्गा पूजा में व्यवधान डालते थे। कांग्रेस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि नोंचा है। बेइमानी और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले ये लोग आज अयोध्या पर आक्षेप लगा रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर उनके पास कोई तथ्य या प्रमाण हैं, तो उन्हें SIT के सामने पेश करें, अन्यथा बिना सबूत के आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बंद करें।

माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब सड़कों पर गुंडागर्दी मुमकिन नहीं

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपराध, अपराधियों और माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। जिस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त और दंगाग्रस्त बना दिया था, आज वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज मुहर्रम का त्योहार है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी या हुड़दंग कर सके। अगर किसी ने भी शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण माहौल में उपद्रव फैलाने की कोशिश की, तो उसे इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा।

सुरक्षा के माहौल से बदला यूपी, अब पलायन नहीं, घर में मिल रहा रोजगार

सीएम योगी ने प्रदेश के विकास और युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए कहा कि राज्य में बनाए गए सुरक्षा और विश्वास के माहौल का ही परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग लग रहे हैं। जो नौजवान पहले रोजगार की तलाश में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और सूरत जैसे महानगरों की तरफ पलायन करने को मजबूर था, वह अब अपने घर वापस लौट रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा अब अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने ही क्षेत्र के विकास में दे रहा है।

यूपी भाजपा की नई टीम का एलान: संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन, जानिए किसे मिली कौन सी बड़ी जिम्मेदारी

Shanu — Thu, 25 Jun 2026 07:36:53 +0000

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सांगठनिक मजबूती और भविष्य की चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सामाजिक समरसता, जातीय संतुलन और जमीनी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस नई टीम का ताना-बाना बुना गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में गठित की गई इस नई और जंबो टीम में पुराने अनुभवी चेहरों के साथ-साथ कई नए ऊर्जावान नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नई प्रदेश कार्यकारिणी में संगठनात्मक संतुलन साधते हुए 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सूबे के सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों, विभिन्न मोर्चा प्रमुखों, मीडिया और सोशल मीडिया प्रभारियों के नामों का भी एलान कर दिया गया है।

19 प्रदेश उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों की फौज तैयार, इन्हें मिली कमान

भाजपा आलाकमान ने संगठन को धार देने के लिए कद्दावर और अनुभवी चेहरों को आगे बढ़ाया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष: नई कार्यकारिणी में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा और कृष्ण बिहारी राय सहित कुल 19 वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है।
प्रदेश महामंत्री: संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक महामंत्री पद पर रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी समेत 8 नेताओं को तैनात किया गया है।
प्रदेश मंत्री: युवाओं और क्षेत्रीय चेहरों को तरजीह देते हुए विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, विजय राजभर और आकांक्षा सोनकर समेत 19 नेताओं को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है।

सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा, जमीनी पकड़ पर जोर

उत्तर प्रदेश को सांगठनिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए सभी छह क्षेत्रों में नए कप्तानों की नियुक्ति की गई है, जो सीधे बूथ स्तर तक काम की निगरानी करेंगे:

पश्चिम क्षेत्र: नबाब सिंह नागर
ब्रज क्षेत्र: पूरन लाल लोधी
कानपुर क्षेत्र: राम किशोर साहू
अवध क्षेत्र: अवधेश द्विवेदी
काशी क्षेत्र: अशोक चौरसिया
गोरखपुर क्षेत्र: विनोद राय

मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी तय, युवाओं से लेकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व

बीजेपी ने समाज के हर वर्ग तक पैठ बनाने के लिए अपने अलग-अलग मोर्चों में भी नई जान फूंकने की कोशिश की है। इसके तहत रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा, प्रकाश पाल को पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा, देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा, अशोक रावत को अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा, सरोज कुशवाह को महिला मोर्चा तथा विद्याभूषण गोंड को अनुसूचित जनजाति (ST) मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

प्रवक्ताओं और कार्यालय प्रभारियों की लिस्ट जारी, मीडिया टीम री-डिजाइन

संगठन के प्रशासनिक कार्यों के लिए भारत दीक्षित को प्रदेश कार्यालय मंत्री तथा अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। वहीं सरकार और संगठन की बात को मीडिया के सामने दमदारी से रखने के लिए दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता की अहम कमान मिली है। उनके साथ मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशु राज पंडित को सोशल मीडिया संयोजक की तकनीकी व रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीजेपी गलियारों में इस नई टीम को आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और आने वाले चुनावों के मद्देनजर बेहद मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है कि यह नई टीम संगठन को बूथ स्तर पर न सिर्फ अजय बनाएगी, बल्कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों को सूबे के हर एक नागरिक तक पहुंचाने में सबसे प्रभावी भूमिका अदा करेगी।

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की 15 पन्नों की रिपोर्ट से हड़कंप, रडार पर आए चंपत राय!

Shanu — Thu, 25 Jun 2026 01:36:44 +0000

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित सनसनीखेज मामले ने अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है. पूरे 6 दिनों तक चौतरफा और गहन पड़ताल करने के बाद विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी 15 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. हालांकि, इस संवेदनशील रिपोर्ट को शासन स्तर पर पूरी तरह से गोपनीय (कॉन्फिडेंशियल) रखा गया है और इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक मीडिया के सामने नहीं लाई गई है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से जो चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वे आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर प्रशासन में बड़ा हड़कंप मचा सकती हैं.

कर्मचारियों की बैकग्राउंड जांच और नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी का खुलासा

SIT की इस प्राथमिक रिपोर्ट के हवाले से सूत्रों ने जो सबसे बड़ा दावा किया है, उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस पूरे मामले में संदिग्ध माना गया है. रिपोर्ट में इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र है कि राम मंदिर परिसर में कर्मचारियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में गंभीर और नियम विरुद्ध गड़बड़ियां की गई हैं. जांच के दौरान कई ऐसे कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात मिले, जिनकी नियुक्ति का कोई लिखित और आधिकारिक आदेश (Appointment Letter) रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था. यही नहीं, इन कर्मचारियों को रखने से पहले उनकी पृष्ठभूमि (Background Verification) की भी कोई पुख्ता जांच नहीं की गई थी. इसके अलावा, मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और उसकी चौबीसों घंटे निगरानी करने वाली सुरक्षा प्रणाली में भी भारी लापरवाही के संकेत मिले हैं, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

भक्तों की संख्या बढ़ी पर चढ़ावा हुआ कम, बैंक स्टेटमेंट और आंकड़ों में भारी विसंगति

एसआईटी की तफ्तीश में यह तकनीकी पहलू भी सामने आया है कि पिछले कुछ समय में मंदिर में आने वाले चढ़ावे के ग्राफ में असामान्य रूप से उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जब जांच टीम ने बैंक स्टेटमेंट और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या के आंकड़ों का आपस में मिलान किया, तो कई बार ऐसी चौंकाने वाली स्थितियां पाई गईं जहां भक्तों की संख्या तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में बैंक में जमा कराई गई चढ़ावे की रकम बेहद कम दिखाई गई. इस भारी विसंगति को लेकर जब संबंधित प्रभारियों से पूछताछ की गई, तो उनकी तरफ से यह तर्क दिया गया कि उस विशेष समयावधि के दौरान नोटों की बजाय सिक्कों का चढ़ावा बहुत ज्यादा आया था. हालांकि, यह गोलमोल जवाब जांच एजेंसियों को संतुष्ट नहीं कर पाया है.

कुछ कर्मचारियों की संपत्ति में 5 साल में बेतहाशा बढ़ोतरी, दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं

एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर से जुड़े कुछ चुनिंदा कर्मचारियों की व्यक्तिगत संपत्ति में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई बेतहाशा और तेजी से बढ़ोतरी का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है, जिसने वित्तीय हेरफेर के संदेह को और ज्यादा गहरा कर दिया है. हालांकि, इस पूरी जांच में सबसे बड़ी पेचीदगी यह सामने आ रही है कि जांच एजेंसी अब तक यह स्पष्ट रूप से तय नहीं कर पाई है कि वास्तव में कुल कितना चढ़ावा आया था और उसमें से कुल कितनी रकम कथित रूप से गायब या चोरी हुई है. इसकी मुख्य वजह यह है कि मंदिर में हर एक श्रद्धालु द्वारा दिए जाने वाले गुप्त दान या खुले चढ़ावे का कोई व्यवस्थित और आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला, जिससे सटीक आंकड़ा निकालना टेढ़ी खीर बन गया है.

दूसरी ओर, चढ़ावे के इस कथित हिसाब-किताब को लेकर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का गुस्सा भी सोशल मीडिया और जमीन पर लगातार बढ़ता जा रहा है. कई भक्त अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने द्वारा दिए गए दान की रसीद व हिसाब मांग रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है; आम आदमी पार्टी (AAP) ने गंभीर आरोप लगाया है कि एक महिला श्रद्धालु से मंदिर में चांदी की एक बड़ी प्रतिमा जमा करवाई गई थी, लेकिन उसे आज तक न तो कोई आधिकारिक रसीद मिली और न ही उस प्रतिमा का कोई अता-पता दिया गया. इसी तरह, पूर्व में भी 200 किलो चांदी की ईंटों के कथित रूप से गायब होने का मामला चर्चा में आ चुका है, जिससे यह पूरा विवाद अब बेहद पेचीदा हो गया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, विहिप ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग

इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को सोशल मीडिया और बयानों के जरिए उठाकर योगी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इसे सीधे तौर पर करोड़ों सनातनी भाई-बहनों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए आरोप लगाया है कि यह सिर्फ कोई आर्थिक या बजटीय गड़बड़ी नहीं है, बल्कि देश-विदेश के श्रद्धालुओं के पवित्र विश्वास के साथ किया गया एक अक्षम्य धोखा है. वहीं, दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने, जांच की गति तेज करने और पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में कराने की पुरजोर मांग की है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद अब एसआईटी (SIT) इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच का दूसरा चरण (Phase-2) शुरू करने की तैयारी में है, ताकि सभी तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके और दोषियों के खिलाफ ऐसी ठोस कानूनी कार्रवाई की जा सके जो कोर्ट में टिक सके. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में शासन स्तर से हरी झंडी मिलते ही इस मामले में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कई रसूखदार चेहरों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है.

इस पूरे सियासी और धार्मिक विवाद के बीच आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य बड़े पदाधिकारी इस कड़ी जांच में खुद को बेकसूर साबित कर पाएंगे या फिर वे भी कड़ी कार्रवाई की जद में आएंगे? यह मामला अब सिर्फ एक साधारण कथित चोरी का नहीं रह गया है, बल्कि प्रभु श्री राम के प्रति करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और निष्ठा की साख का बन चुका है, जिसका स्पष्ट जवाब पूरा देश बेहद बेसब्री से तलाश रहा है.

West Bengal Action: ‘पकड़ो, और खदेड़ो!’ बंगाल में सुवेंदु सरकार का अवैध घुसपैठियों पर महा-एक्शन, 10 हजार बांग्लादेशी डिपोर्ट

Shanu — Wed, 24 Jun 2026 05:30:06 +0000

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की नई सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना चुकी है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार केंद्र की ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ (खोजो, नाम हटाओ और बाहर निकालो) की नीति पर बेहद कड़ाई से आगे बढ़ रही है और इससे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन के सामने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि अब तक कितने अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है।

मात्र डेढ़ महीने में 10 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए भेजे गए वापस

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बंगाल में नई सरकार के गठन के महज डेढ़ महीने के भीतर ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने तत्परता दिखाते हुए लगभग 10,000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीमा पार वापस खदेड़ दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में 1800 अन्य घुसपैठिए राज्य के 12 अलग-अलग होल्डिंग सेंटरों (Holding Centers) में रखे गए हैं, जिन्हें कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

‘जेल में मेहमान नवाजी नहीं होगी, सीधे बॉर्डर पार भेजे जाएंगे घुसपैठिए’

सदन के माध्यम से घुसपैठियों को खुली चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के खौफ और कड़े रुख के चलते बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी खुद ही डरकर वापस बांग्लादेश भाग चुके हैं। उन्होंने दोटूक लहजे में कहा, “किसी भी घुसपैठिए को भारतीय जेलों में रखकर सरकारी पैसे पर पालने या सजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही किसी अवैध प्रवासी की पहचान होगी या गिरफ्तारी होगी, उसे सीधे बीएसएफ के हवाले किया जाएगा ताकि उन्हें तुरंत उनके देश डिपोर्ट किया जा सके।”

असली भारतीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो

अवैध प्रवासियों पर प्रहार करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के वैध नागरिकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीएम सुवेंदु ने कहा कि भारत के असली नागरिकों को तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखते हों या उनका राजनीतिक झुकाव किसी भी पार्टी की तरफ हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। किसी भी अवैध घुसपैठिए को भारतीय करदाताओं के पैसे और सरकारी खजाने पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा।

‘इतने सालों तक कंटीले तारों के लिए जमीन क्यों नहीं दी?’— पिछली TMC सरकार पर बरसे सुवेंदु

मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीखा सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर इतने सालों तक पिछली सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार (Fencing) लगाने और पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के लिए बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं मुहैया कराई? अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने सत्ता संभालते ही डेढ़ महीने से भी कम समय में बीएसएफ को सीमा सुरक्षा के लिए 142.79 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम सुपरफास्ट गति से पूरा किया जाएगा।

उद्धव ठाकरे को दिल्ली में लगा तगड़ा झटका! शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों ने बगावत कर बनाया अलग गुट, ‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल?

Shanu — Thu, 18 Jun 2026 07:50:19 +0000

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को दिल्ली में एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पार्टी कार्यालय में बुलाई गई संसदीय दल की बेहद अहम बैठक में उद्धव गुट के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे, जबकि बाकी 6 सांसद बैठक से पूरी तरह गैरहाजिर रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन 6 नदारद सांसदों ने उद्धव ठाकरे से नाता तोड़कर अपना एक अलग संसदीय गुट बना लिया है, जिससे शिवसेना (UBT) में एक और बड़ी टूट की अटकलों पर अब आधिकारिक मुहर लगती दिख रही है।

संसद की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 वफादार, इन 6 सांसदों ने किया किनारा

संसद भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही शामिल हुए। वहीं, बगावत का झंडा बुलंद करने वाले जिन 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बनाई, उनमें परभणी से सांसद संजय जाधव, शिर्डी से भाऊसाहेब वाकचौरे, धाराशिव से ओमराजे निंबालकर, मुंबई से संजय दिना पाटिल, यवतमाळ-वाशिम से संजय देशमुख और हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल आष्टिकर का नाम शामिल है। इन सभी दिग्गज सांसदों की गैरहाजिरी ने उद्धव कैंप की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा पत्र, शिंदे गुट का ‘ऑपरेशन टाइगर’ अंतिम चरण में!

Inside Sources का दावा है कि बागी रुख अख्तियार करने वाले इन 6 सांसदों ने न सिर्फ बैठक का बहिष्कार किया, बल्कि अपना एक अलग संसदीय गुट बनाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इसकी लिखित सूचना भी सौंप दी है। इसी बीच, एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विरोधी गुट का ‘ऑपरेशन टाइगर’ अब अपने अंतिम चरण में है। विरोधी खेमे के कुछ शीर्ष नेताओं का कहना है कि उद्धव गुट के कुल 7 सांसदों और 16 विधायकों के साथ उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख दी गई थी। हालांकि, अभी तक इन 6 बागी सांसदों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

14 जून को ‘मातोश्री’ की बैठक में ही पड़ गई थी फूट की नींव

शिवसेना (UBT) में इस महा-टूट की पटकथा बीते 14 जून को ही तैयार हो गई थी, जब उद्धव ठाकरे ने अपने मुंबई स्थित निवास ‘मातोश्री’ में सभी सांसदों की आपात बैठक बुलाई थी। उस वक्त भी संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबालकर, संजय देशमुख और नागेश पाटिल व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल नहीं हुए थे और सिर्फ ऑनलाइन ही जुड़े थे। इसके ठीक बाद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद विस्फोटक पोस्ट करते हुए दावा किया था कि सांसदों को पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपये का एडवांस दिया जा रहा है। इस दौरान महुआ मोइत्रा के साथ उनकी एक बातचीत भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।

एक्शन में उद्धव गुट, व्हिप उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और नोटिस की तैयारी

इस बड़ी कूटनीतिक शिकस्त के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने भी बागियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल देसाई ने पहले ही व्हिप जारी कर सभी सांसदों को दिल्ली की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। अब व्हिप का सरेआम उल्लंघन करने पर पार्टी इन सांसदों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सबसे पहले सभी बागी सांसदों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया जाएगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए शिवसेना (UBT) के संकटमोचक कहे जाने वाले संजय राउत खुद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पल-पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

सपा टूटेगी, 25-26 सांसद तैयार; डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दावे से यूपी की सियासत में भारी भूचाल

Shanu — Thu, 18 Jun 2026 06:05:48 +0000

लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर हुई उथल-पुथल और महाराष्ट्र में शिवसेना व एनसीपी में लगी सेंध के बाद, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है. हालिया लोकसभा चुनाव में सपा से मिली कड़ी चुनौती के बाद, अब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर एक ऐसा ‘सियासी एटम बम’ फोड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. कानपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केशव मौर्य ने सीधे तौर पर सपा के वजूद और उसके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

केशव मौर्य ने सपा को कड़े निशाने पर लेते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी का अंत बेहद करीब है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “सपा का संचालन अब अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती. यह साइकिल सैफई (अखिलेश यादव का पैतृक गांव) तक तो जा सकती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अब इसके आगे नहीं चल पाएगी.”

सबसे बड़ा दावा: “25 से 26 सपा सांसद टूटने को तैयार”

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे चौंकाने वाला दावा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद इस समय पार्टी से अलग होने और टूटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं. उन्होंने आगे तंजिया लहजे में कहा, “हम उन्हें अभी तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद वे खुद-ब-खुद टूटकर बिखर जाएंगे.” मौर्य ने सपा की तुलना पश्चिम बंगाल की टीएमसी से करते हुए चेतावनी दी कि जो हश्र वहां देखने को मिला था, वही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सपा का भी होने वाला है.

डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि देश और प्रदेश में हिंदू समाज की बढ़ती एकजुटता को देखकर विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है. वहीं, अयोध्या के राम मंदिर में सामने आए कथित ‘चढ़ावा चोरी’ के आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां और एसआईटी पूरी मुस्तैदी से मामले की जांच कर रही हैं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना एकदम तय है. उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता भ्रम फैलाने वालों को 2027 के चुनाव में करारा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है.

भाजपा का ‘मिशन 2027’: फ्रंटफुट पर आकर खेलने की आक्रामक रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तरह से ‘बैकफुट’ से निकलकर ‘फ्रंटफुट’ पर आती दिखाई दे रही है. केशव मौर्य ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (एक देश-एक चुनाव) का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे देशहित में बेहद जरूरी बताया और कहा कि यह समय और देश के संसाधनों की बड़ी बचत के लिए अनिवार्य कदम है.

क्या सपा के भीतर किसी बड़े ‘ऑपरेशन’ की है तैयारी?

लखनऊ के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह तीखा बयान महज एक सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह सपा के भीतर किसी बहुत बड़े जमीनी ‘ऑपरेशन’ की तरफ सीधा इशारा हो सकता है. लोकसभा चुनाव में सपा ने जिस तरह ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के दम पर बीजेपी के रथ को रोका था, अब बीजेपी उसी कांटे को निकालने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों को अंदरूनी रूप से कमजोर करने की सोची-समझी रणनीति पर काम कर रही है. केशव मौर्य के इन तीखे और आक्रामक तेवरों ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि 2027 के यूपी विधानसभा महासंग्राम से पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर बड़े राजनीतिक उलटफेर और दलबदल का दौर शुरू हो चुका है.

वर्जन….
भाजपा सपा को बदनाम करने के लिए निम्नस्तर पर उतर आई है और छद्म तरीके से पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। हम हर साजिश का जवाब देने को तैयार हैं। 2027 में उप्र के “बुरे दिन” समाप्त होंगे, “सामाजिक न्याय” का नया रास्ता प्रशस्त होगा।
अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा

G7 समिट : ट्रंप के सामने पीएम मोदी का बड़ा एक्शन, ओमान में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों का मुद्दा गर्माया

Shanu — Wed, 17 Jun 2026 06:32:52 +0000

एवियन (फ्रांस)। फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G-7 शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत के सख्त और बेबाक कूटनीतिक रुख का परिचय दिया है। समिट के बेहद अहम ‘आउटरीच सत्र’ (Outreach Session) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी सेना के हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की दुखद मौत का मुद्दा बेहद आक्रामक और जोरदार तरीके से उठाया। सबसे खास बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर वैश्विक मंच से बोल रहे थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठीक उनके बगल में ही बैठे हुए थे। ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों (Maritime Trade Routes) पर नाविकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई।

होर्मुज जलडमरूमध्य की अशांति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट

‘नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना’ विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे संघर्ष पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ती अस्थिरता और व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों के कारण भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हो रहा है। समुद्री व्यापार में आने वाली इन रुकावटों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि इस मध्य पूर्व संघर्ष की वजह से कई निर्दोष भारतीय नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि, उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते की सराहना करते हुए कहा, “हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं।”

‘नाविकों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी’

वैश्विक नौवहन और निर्दोष समुद्री यात्रियों की सुरक्षा की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G-7 के मंच से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, “वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले इन समुद्री यात्रियों और नाविकों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र और समुद्री रास्ते पूरी तरह सुरक्षित रहें, ताकि कोई भी समुद्री यात्री बिना किसी खौफ और डर के अपना काम कर सके।”

अमेरिकी नाकेबंदी और ‘सेटेबेलो’ टैंकर पर हुआ वो खौफनाक हमला

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे के तार हाल ही में ओमान की खाड़ी में हुई एक हिंसक सैन्य कार्रवाई से जुड़े हैं। दरअसल, अमेरिकी सेना ने ईरान से कच्चे तेल के परिवहन पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी (Blockade) के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पलाऊ के झंडे वाले एक बड़े तेल टैंकर ‘सेटेबेलो’ (Settebello) को बीच समुद्र में घेरकर निशाना बनाया था। अमेरिकी सेना के इस भीषण हमले में जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

इस मर्चेंट नेवी जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 24 भारतीय, दो पाकिस्तानी, एक यूक्रेनी और एक रूसी नागरिक शामिल थे। ‘सेटेबेलो’ उन तीन प्रमुख व्यापारिक जहाजों में से एक है, जिसके भारतीय क्रू सदस्य हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में हुए सैन्य तनाव की चपेट में आए हैं।

संसाधनों की नहीं, बल्कि ‘भरोसे की कमी’ से जूझ रही है दुनिया

अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में पीएम मोदी ने वैश्विक लीडर्स को आपसी विश्वास की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति कोई खनिज, अत्याधुनिक तकनीक या बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि ‘आपसी भरोसा’ है। दशकों की मेहनत और कई पीढ़ियों के योगदान से बना यह भरोसा आज कमजोर हो रहा है। कोविड महामारी ने हमें दिखा दिया है कि वैश्विक एकजुटता के दावे कितने खोखले थे।

पीएम मोदी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे की कमी से जूझ रही है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे को दोबारा बहाल करने पर टिका है। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के उस प्रसिद्ध कथन का भी जिक्र किया— “भरोसा करें, लेकिन पुष्टि जरूर करें।”

महाराष्ट्र में फिर महा ‘खेला’: उद्धव गुट के 6 सांसद दिल्ली पहुंचे; ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय की तैयारी

Shanu — Wed, 17 Jun 2026 06:01:16 +0000

मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत सूबे की राजनीति में आज ही कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसकी पटकथा पिछले कई दिनों से परदे के पीछे लिखी जा रही थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में टूट की खबरों के बीच, अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खेमे में बड़ी सेंधमारी की बात सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) के करीब 6 से 7 बागी सांसद बुधवार सुबह देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि ये सभी बागी सांसद आज दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अपना अलग गुट बनाने की गुहार लगा सकते हैं।

श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर जुटी बागी सांसदों की मंडली

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के भीतर सुलग रही बगावत की चिंगारी पर बुधवार को उस वक्त मुहर लगती दिखी, जब बागी सांसद चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, ये सभी सांसद दिल्ली में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के सरकारी आवास पर एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक बैठक के लिए जुटे हैं। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे भी मौजूद हैं, जो मुंबई से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बैठक में शामिल होने के लिए परभणी के सांसद संजय उर्फ बंधु जाधव और यवतमाल-वाशिम के सांसद संजय देशमुख के दिल्ली पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है।

अलग गुट बनाकर शिंदे सेना में विलय की तैयारी, लीगल टीम अलर्ट

इस हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद सभी बागी सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने की संभावना है। रणनीति के मुताबिक, ये सांसद सबसे पहले लोकसभा में एंटी-डिफेक्शन लॉ (दलबदल कानून) से बचने के लिए आवश्यक संख्या बल के साथ एक अलग गुट बनाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके ठीक बाद इस नए गुट का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना में विलय कराने का प्रस्ताव सौंपा जाएगा।

इस पूरे सियासी ड्रामे में किसी भी तरह की तकनीकी या संवैधानिक अड़चन से बचने के लिए एकनाथ शिंदे की लीगल टीम (कानूनी विशेषज्ञों का दल) भी दिल्ली पहुंच चुकी है। सूत्रों का कहना है कि उद्धव गुट द्वारा किसी भी संभावित कानूनी कार्रवाई या कोर्ट जाने की स्थिति से निपटने के लिए वकीलों की टीम को पहले से ही मुस्तैद और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

‘मातोश्री’ की आपात बैठक हुई फ्लॉप, साफ हुई बगावत की तस्वीर

उद्धव ठाकरे को इस बगावत की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने मुंबई स्थित निवास ‘मातोश्री’ पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए यह झटका तब और बड़ा हो गया जब पार्टी के कुल नौ लोकसभा सांसदों में से सिर्फ चार सांसद ही इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। बाकी सांसदों की बेरुखी ने बगावत की अटकलों पर अंतिम मुहर लगा दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये बागी सांसद 19 जून को आधिकारिक रूप से शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इसी दिन शिवसेना का स्थापना दिवस भी है।

शिंदे गुट के संपर्क में बताए जा रहे 6 प्रमुख सांसद:

संजय दिना पाटिल
संजय देशमुख
नागेश पाटिल आष्टिकर
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाकचौरे
संजय जाधव

साल 2022 का इतिहास दोहराने की दहलीज पर महाराष्ट्र

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह ठीक उसी दौर में दोबारा हो रहा है, जब एकनाथ शिंदे की उस ऐतिहासिक बगावत के चार साल पूरे होने वाले हैं जिसने बाल ठाकरे द्वारा 19 जून 1966 को बनाई गई मूल शिवसेना को दो फाड़ कर दिया था। साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बहुसंख्यक विधायकों और सांसदों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी (MVA) की सरकार गिर गई थी। बाद में शिंदे गुट ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और चुनाव आयोग से कानूनी लड़ाई जीतकर आधिकारिक तौर पर शिवसेना का नाम और ‘तीर-कमान’ का चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया था। अब ठीक वैसा ही इतिहास संसद के भीतर दोहराए जाने की पूरी तैयारी दिख रही है।

बंगाल में ढह गया TMC का अभेद्य किला! कहीं यूनियन दफ्तरों पर लहराया भगवा तो कहीं सलाखों के पीछे पहुंचे बाहुबली, जानें जमीन पर कैसे बदला ‘खेला’

Shanu — Mon, 15 Jun 2026 06:23:52 +0000

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावी नतीजों के बाद राज्य की सियासत में केवल शीर्ष स्तर पर ही बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दशकों पुराना अभेद्य किला पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा है। चुनाव परिणाम सामने आते ही बंगाल की जमीनी राजनीति, परिवहन व्यवस्था और सिंडिकेट राज पर काबिज नेताओं का दबदबा खत्म होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिली, जहां स्थित ऑटो रिक्शा यूनियन का दफ्तर जो कभी टीएमसी के पारंपरिक नीले-सफेद रंग में रंगा रहता था, उसका रंग-रूप अब पूरी तरह बदल चुका है। वहां अब भारतीय मजदूर संघ (BMS) का भगवा बैनर लहरा रहा है। स्थानीय लोग इसे केवल झंडे या रंग का बदलाव नहीं, बल्कि सालों से जारी कथित वसूली और सिंडिकेट राज के अंत का सीधा संकेत मान रहे हैं।

ऑटो चालकों को मिली ‘कट मनी’ से आजादी, अभिषेक बनर्जी पर फूटा था गुस्सा

सोनारपुर इलाके के स्थानीय ऑटो चालक अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। चालकों का साफ कहना है कि अब उन्हें स्थानीय टीएमसी नेताओं और उनके गुर्गों को 120 रुपये प्रति वाहन की दर से दी जाने वाली जबरन मासिक वसूली यानी ‘कट मनी’ से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। गौरतलब है कि इसी इलाके से महज दो किलोमीटर दूर टीएमसी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी पर जनता का भारी गुस्सा फूटा था, जहां एक उग्र भीड़ ने उन पर अंडे और पत्थर बरसाए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, कल तक इलाके में अपनी धौंस जमाने वाले नेता चुनावी नतीजों के बाद से पूरी तरह लापता हैं। वार्ड नंबर 13 की एक सब्जी विक्रेता रूपाली मंडल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि टीएमसी काउंसलर ने उनसे दुकान चलाने के एवज में 20,000 रुपये की भारी रिश्वत मांगी थी और जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उनकी दुकान उजाड़ दी गई थी। चुनावी नतीजों के बाद से वह जबरन वसूली करने वाला काउंसलर फरार है और उसके घर पर ताला लटका हुआ है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए भाजपा नेताओं से मदद मांगी है।

कोलकाता में सिंडिकेट के सबसे बड़े सरगना और बाहुबली राजू नस्कर सलाखों के पीछे

कोलकाता का बेलीघाटा इलाका, जिसे कभी तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत और सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां अब पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और पार्टी के लगभग सभी स्थानीय दफ्तर बंद पड़े हैं। राज्य में सत्ता का समीकरण बदलते ही प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। कोलकाता नगर निगम (KMC) ने इस इलाके में धड़ल्ले से खड़ी की गई अवैध इमारतों और प्रमोटिंग सिंडिकेट पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। इस पूरे अवैध निर्माण और सिंडिकेट राज का सबसे बड़ा सरगना व टीएमसी का बाहुबली ठेकेदार राजू नस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में यानी सलाखों के पीछे है। एक समय में मामूली टैक्सी ड्राइवर रहे राजू नस्कर ने सिंडिकेट के दम पर करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली थी। अब उसके जेल जाते ही स्थानीय लोग बिना किसी डर के खुलकर सामने आ रहे हैं और जमीन हड़पने की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

सरकारी बाढ़ आश्रय गृह से चल रहा था रेत माफिया का खेल, पुलिस रेड में बड़ा खुलासा

कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान के जमालपुर ब्लॉक से सिंडिकेट राज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बेहद हैरान करने वाली हैं। यहाँ ब्लॉक आईएनटीटीयूसी (INTTUC) अध्यक्ष तबरक अली मंडल और उनकी पंचायत प्रधान पत्नी आरिफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों मिलकर एक सरकारी कम्युनिटी सेंटर और बाढ़ आश्रय गृह पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे और इसी सरकारी इमारत को अपना ठिकाना बनाकर दामोदर नदी में अवैध रेत खनन (सैंड माइनिंग) का काला कारोबार चला रहे थे।

पुलिस ने जब इन सरकारी भवनों पर छापेमारी की, तो वहां से ग्रामीणों को बांटे जाने वाले सरकारी खाद, बीज, कीटनाशक और मनरेगा के भारी संख्या में जॉब कार्ड जब्त किए गए, जिन्हें ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस सरकारी ठिकाने से हर दिन 150 से 200 ट्रक अवैध रेत लेकर जाते थे, लेकिन खौफ के मारे कोई मुंह नहीं खोलता था। अब जब यह पूरा सिंडिकेट जेल के अंदर है, तो ग्रामीणों का डर गायब हो चुका है और वे ‘बांग्लार बाड़ी’ जैसी सरकारी आवास योजनाओं में नेताओं द्वारा ली गई कट मनी की शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य से सिंडिकेट, तुष्टिकरण और गुंडागर्दी का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।