उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर बड़ा विराम लगता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के दो और भारतीय जनता पार्टी के आठ उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनना लगभग तय हो गया है।

‘अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, 403 पर है’

नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया कि पार्टी अब राज्यसभा की संख्या यानी ‘तीन’ पर नहीं, बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य यानी ‘चार सौ तीन’ सीटों पर अपनी पूरी नजरें गड़ाए हुए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने इस इरादे को और स्पष्ट कर दिया।

समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार पहले ही भर चुके हैं पर्चा

इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इनमें पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव शामिल हैं, जो छठी बार उच्च सदन में जाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी को भी सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों नेताओं ने गत 30 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना-अपना नामांकन दाखिल कर दिया था।

बीजेपी ने घोषित किए हैं अपने 8 उम्मीदवार

वहीं, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है। बीजेपी की इस सूची में सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हुए तीन ओबीसी चेहरों, दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और तीन सामान्य वर्ग के नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें दो महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम शामिल हैं।

चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव

नामांकन प्रक्रिया के बीच दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन के मार्च में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कहा कि बीजेपी को अपना दफ्तर बनाने के बजाय चुनाव आयोग के कार्यालय में ही एक फ्लोर ले लेना चाहिए, क्योंकि सारा काम वहीं से संचालित हो रहा है।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। मंगलवार, 6 अक्टूबर को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक ने दिल्ली में एक बड़ा मार्च निकाला है। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक निकाले जा रहे इस ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता और सांसद हाथों में ‘सेव माय वोट’ लिखे स्लोगन और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर लेकर शामिल हुए हैं।

संसद से ECI मुख्यालय तक मार्च, राहुल-प्रियंका धरने पर बैठे

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विपक्षी दलों के सभी सांसद मंगलवार सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकजुट हुए और इसके बाद चुनाव आयोग की ओर पैदल मार्च शुरू किया। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य दिग्गज नेता धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ‘Gyanesh, its done, bro. Time to resign’.

मार्च में कौन-कौन से दिग्गज नेता और पार्टियां शामिल?

इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत लगभग 19 विपक्षी दलों के प्रमुख नेता और सांसद हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ और डीएमके ने इस मार्च से दूरी बनाई है, और ‘आप’ का कहना है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है।

इस मार्च में शामिल प्रमुख दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव गुट), राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम और वामदल (CPM, CPI, CPI-ML) शामिल हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

विपक्ष के इस हाई-वोल्टेज प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। संसद मार्ग, चुनाव आयोग कार्यालय और जंतर-मंतर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 27 पुरुष कंपनियां और 4 महिला कंपनियां शामिल हैं। पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग करके रास्तों को सील कर दिया है।

CEC के इस्तीफे की मांग और आगे का प्लान

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आयोग पर मतदाता सूचियों में हेरफेर का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूरे आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि 8 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन की पार्टियां जिला स्तर पर पदयात्राएं और प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी, और 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य व जिला स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैलियां और चौपालें आयोजित की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 13.5 करोड़ मतदाताओं की जानकारी जुटाना है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गठबंधन में शामिल प्रमुख दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता संसद भवन से निर्वाचन आयोग (ECI) मुख्यालय तक करीब 3 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकालेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

19 विपक्षी दल शामिल, राहुल-खरगे और अखिलेश संभालेंगे कमान

30 सितंबर को दिल्ली में हुई ‘इंडिया’ गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। इस पदयात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत लगभग 19 विपक्षी दलों के शीर्ष प्रतिनिधि और सांसद हिस्सा लेंगे। हालांकि, इस विरोध प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी (AAP) और द्रमुक (DMK) ने दूरी बनाए रखी है। ‘आप’ नेतृत्व का कहना है कि वे इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं।

संसद के मकर द्वार से सुबह 11 बजे शुरू होगा मार्च, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

विपक्ष के इस ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ का समय और कार्यक्रम पहले से तय कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सभी विपक्षी सांसद सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्रित होंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे ECI मुख्यालय के लिए पैदल मार्च की शुरुआत की जाएगी। इस बड़े प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संसद मार्ग, निर्वाचन सदन और जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

CEC के इस्तीफे और वोट चोरी के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

विपक्षी दल लगातार मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते रहे हैं। जंतर-मंतर पर वामपंथी दलों और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर से ही जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान में अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाने का फैसला लिया गया है।

25 नवंबर तक चलेगा ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ आंदोलन

कांग्रेस नेता के अनुसार, 8 अक्टूबर तक गठबंधन की घटक पार्टियां जिला स्तर पर पदयात्राएं और जनसभाएं आयोजित करेंगी। इसके बाद 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ब्लॉक स्तर पर बैठकें की जाएंगी। आंदोलन के मुख्य चरण में 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैलियां और चौपालें आयोजित होंगी। विपक्ष का मुख्य उद्देश्य उन करोड़ों नागरिकों की पहचान करना और उनका विवरण जुटाना है, जिनके नाम कथित तौर पर मतदाता सूची से गायब हैं।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की एक बार फिर वापसी हो गई है। मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाने का फैसला लिया है। मायावती ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा पोस्ट जारी कर इस फैसले की जानकारी दी और इसके पीछे की वजह भी बताई।

मायावती ने क्या कहा?

मायावती ने अपने पोस्ट में कहा कि परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और उनके परम अनुयायी मान्यवर कांशीराम का बहुजन हित के लिए त्याग, तपस्या, आजीवन संघर्ष और उनके उच्च आदर्श हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए बीएसपी ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं।

मायावती ने कहा कि खासकर आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव को लेकर पार्टी सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्वक तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि उनका निजी नहीं, बल्कि पूरा बहुजन समाज ही उनका विराट परिवार है और उसका हित व कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई सख्त फैसले लिए हैं। मायावती ने कहा कि उनके अपने भाई-बहन और उनके परिवार के लोग भी इन फैसलों में कभी अपवाद नहीं रहे हैं।

आकाश आनंद की कार्यशैली में बदलाव का किया जिक्र

मायावती ने कहा कि आकाश आनंद का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक रहा है, लेकिन पिछले दिनों उनके संबंध में कुछ ऐसे कारण रहे, जिनकी वजह से पार्टी संगठन में कई जरूरी बदलाव करने पड़े।

उन्होंने कहा कि अंततः आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से आकाश आनंद के व्यक्तित्व और कार्यशैली में काफी बदलाव देखने को मिला है।

मायावती ने कहा कि इसका प्रमाण हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी में वापसी के अनुरोध को लेकर आकाश आनंद की ओर से किया गया पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा हुई।

पार्टी नेताओं की सहमति के बाद लिया फैसला

मायावती के मुताबिक, पार्टी के अधिकांश लोगों का कहना था कि आकाश आनंद के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें उनकी पूर्व जिम्मेदारियों के साथ दोबारा पार्टी में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आकाश आनंद के पिता के साथ-साथ उनके छोटे भाई ईशान आनंद ने भी इस संबंध में अपनी सहमति जताई है। मायावती ने कहा कि ईशान आनंद ने मिशनरी भावना दिखाते हुए यह भी कहा है कि वह बिना किसी पद के ही पार्टी में मायावती के दिशा-निर्देशन में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे।

फिर राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए आकाश आनंद

मायावती ने कहा कि पार्टी ने काफी सोच-विचार के बाद पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को दोबारा बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाकर काम करने का मौका देने का फैसला किया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद अब पार्टी में सब कुछ ठीक और सुचारू रूप से चलेगा और संगठन में बार-बार बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, मायावती ने यह भी कहा कि यह काफी कुछ आकाश आनंद पर निर्भर करेगा।

आकाश, ईशान और आनंद कुमार को दिया आशीर्वाद

मायावती ने अपने पोस्ट के अंत में आकाश आनंद, उनके छोटे भाई ईशान आनंद और उनके पिता आनंद कुमार को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया।

उन्होंने आकाश आनंद के राजनीतिक उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। साथ ही मायावती ने पिछले दिनों हर परिस्थिति में उनका साथ निभाने के लिए बहुजन समाज के सभी लोगों और अपने शुभचिंतकों का तहेदिल से आभार जताया।

Delhi : बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम नहीं है। दोनों नेताओं का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं, मौजूदा सांसदों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है।

हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। बीएल वर्मा का कार्यकाल भी इसी तारीख को पूरा हो रहा है। दोनों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

हरदीप पुरी दो बार यूपी से राज्यसभा पहुंचे

हरदीप सिंह पुरी को पहली बार जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। यह सीट मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसके बाद नवंबर 2020 में उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया।

राज्यसभा सांसद बनने के बाद हरदीप पुरी को केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी मिली। बाद में 2024 में उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया।

अब मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि, उनके भविष्य को लेकर बीजेपी की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या दो केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ना पड़ सकता है पद?

बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने के बाद हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के मंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहने के लिए किसी व्यक्ति का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है।

ऐसे में अगर किसी मंत्री का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है और उसे दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जाता, तो मंत्री पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, इस मामले में आगे क्या निर्णय होगा, यह पार्टी और सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा।

रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के बाद फिर चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव की चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं। जून में रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा के लिए दोबारा टिकट नहीं दिया गया था। वहीं, कार्यकाल पूरा होने के बाद जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हुआ था।

इन घटनाक्रमों के बाद से ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। अब हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद इन अटकलों को फिर हवा मिली है।

पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को लेकर भी चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव की चर्चा केवल हरदीप पुरी और बीएल वर्मा तक सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हर्ष मल्होत्रा को हाल ही में दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है।

बीजेपी में एक व्यक्ति-एक पद की नीति को देखते हुए इन दोनों नेताओं की केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों को लेकर भी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को लेकर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

फिलहाल बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के अगले कदम पर नजर है। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर स्थिति तभी स्पष्ट होगी, जब सरकार या बीजेपी की ओर से इस संबंध में औपचारिक फैसला सामने आएगा।

• धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल समेत 8 नामों पर मुहर; सामाजिक समीकरण साधने पर जोर, ओबीसी और दलित वर्ग को खास तवज्जो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद जारी सूची में संगठन से जुड़े नेताओं, मंत्री, पूर्व सांसद और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े चेहरों को जगह दी गई है। खास बात यह है कि पार्टी ने दो महिला उम्मीदवारों प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार को मैदान में उतारा है।

भाजपा की ओर से घोषित आठ उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर 2026 को होना है।

सामाजिक समीकरण पर भाजपा का फोकस

भाजपा की सूची में सामाजिक समीकरण को खास तवज्जो दी गई है। उपलब्ध राजनीतिक वर्गीकरण के अनुसार आठ उम्मीदवारों में तीन ओबीसी, दो दलित और तीन सामान्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग में दो ब्राह्मण और एक क्षत्रिय चेहरा शामिल बताया जा रहा है। इस तरह भाजपा ने पिछड़े और दलित वर्ग के साथ सवर्ण समीकरण को भी साधने की कोशिश की है।

ओबीसी वर्ग से धर्मपाल सिंह, प्रकाश पाल और श्रुति गंगवार को मौका मिला है, जबकि विद्यासागर सोनकर और प्रियंका सिंह रावत दलित वर्ग से आते हैं। ब्राह्मण समाज से राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडेय तथा क्षत्रिय समाज से राम प्रताप सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है।

कौन-कौन हैं भाजपा के उम्मीदवार

धर्मपाल सिंह: बरेली की आंवला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। वह कई बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं।

राधाकांत ओझा: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं।

प्रकाश पाल: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल को भी राज्यसभा के लिए चुना गया है। वह लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय हैं।

विद्यासागर सोनकर: भाजपा के वरिष्ठ दलित नेताओं में शामिल विद्यासागर सोनकर पहले लोकसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं।

गोपी कृष्ण पांडेय: पार्टी के वरिष्ठ संगठनकर्ता गोपी कृष्ण पांडेय लंबे समय से भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं।

प्रियंका सिंह रावत: बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को महिला और दलित प्रतिनिधित्व के लिहाज से महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है। वह 2014 में बाराबंकी से लोकसभा सांसद चुनी गई थीं।

राम प्रताप सिंह चौहान: भाजपा प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान को भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वह आगरा की एत्मादपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं।

श्रुति गंगवार: बरेली से आने वाली श्रुति गंगवार को भी भाजपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार की बेटी हैं।

सपा के दो उम्मीदवार पहले से मैदान में
उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी पहले ही रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में भाजपा के आठ उम्मीदवार घोषित होने के बाद सभी 10 सीटों पर मुकाबले का गणित सामने आ गया है। हालांकि चुनावी आंकड़ों के लिहाज से भाजपा के लिए आठवीं सीट और सपा के लिए संभावित अतिरिक्त सीट को लेकर राजनीतिक जोड़-तोड़ महत्वपूर्ण हो सकती है।

मौजूदा सांसदों का भी पत्ता साफ

भाजपा की सूची की एक बड़ी खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर रहे मौजूदा आठ भाजपा सांसदों में से किसी को दोबारा टिकट नहीं दिया गया। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा भी शामिल हैं। पार्टी ने इस बार पूरी तरह नए चेहरों पर दांव लगाया है।

भाजपा की रणनीति को देखें तो सूची में संगठन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और महिला भागीदारी—तीनों का संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। खासकर ओबीसी और दलित वर्ग से पांच चेहरों को जगह देकर पार्टी ने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का संदेश दिया है। अब निगाहें नामांकन प्रक्रिया और 16 अक्टूबर को होने वाले मतदान पर रहेंगी।

पंजाब की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग और सीएलयू (CLU) में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और पंजाब पुलिस की ओर से की गई ढिलाई को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अगले दो महीने के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

ED ने DGP को लिखे थे 3 पत्र, सीएमओ के OSD पर भी लगे आरोप

इस हाई-प्रोफाइल मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक के बाद एक तीन गोपनीय पत्र भेजे। ईडी ने इन पत्रों के जरिए खुलासा किया था कि पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर-पोस्टिंग, सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) और अन्य प्रशासनिक कार्यों में कथित तौर पर भारी रिश्वतखोरी चल रही है। ईडी की रिपोर्ट में कुछ प्रभावशाली निजी व्यक्तियों के साथ-साथ पंजाब मुख्यमंत्री के ओएसडी (OSD) राजबीर घुमन की भूमिका पर भी विशेष रूप से सवाल उठाए गए थे और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

पुलिस की निष्क्रियता के बाद हाईकोर्ट पहुंची PIL

ईडी द्वारा तीन बार पत्राचार किए जाने और पुख्ता इनपुट्स देने के बावजूद पंजाब पुलिस की तरफ से कोई ठोस कानूनी कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये और निष्क्रियता को चुनौती देते हुए अधिवक्ता निखिल सराफ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर पूरे प्रकरण की किसी निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी।

2 महीने में CBI को सौंपनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि मामले के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं और राज्य पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कदम न उठाया जाना चिंताजनक है। अदालत ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस से जांच वापस लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया। अब सीबीआई अगले दो महीनों के भीतर इस पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क, अधिकारियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड खंगालकर हाईकोर्ट को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 3 अक्तूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग थाने के बाहर रविवार रातभर डेरा डाले रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सोमवार सुबह पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाने के बाहर डटे प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

‘आप’ और सीजेपी का थाने पर हल्ला बोल, FIR दर्ज करने की मांग

महिला पत्रकारों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने का घेराव किया। ‘आप’ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन अपने ही अफसर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने से बच रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, सीजेपी के सह-संस्थापक सौरभ दास और रतना दास ने भी थाने पहुंचकर एसीपी विवेक भगत को बचाने का आरोप लगाया और पुलिस को सोमवार दोपहर 12 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया।

तीन महिला पत्रकारों ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कवरेज के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि मौके पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। जब उन्होंने इस संबंध में एसीपी विवेक भगत से सवाल किया, तो अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की और गलत तरीके से छुआ। पीड़िता का कहना है कि वे शिकायत दर्ज कराने थाने गईं, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी है।

दिल्ली पुलिस की सफाई: शिकायत दर्ज, फुटेज जमा करने की अपील

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता व डीसीपी नेहा यादव ने रविवार को पुलिस का पक्ष रखते हुए बताया कि इलाके में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा था। शाम को खुद को पत्रकार बताने वाली तीन महिलाओं ने बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मेडिकल जांच करा ली गई है और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। डीसीपी ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास घटना से जुड़ा कोई वीडियो या फुटेज हो, तो उसे क्राइम ब्रांच के साथ साझा करें।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो निकला फर्जी, पुलिस ने जारी किया फैक्ट चेक

इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा महिला से अभद्र व्यवहार करने का दावा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक जारी कर इस दावे का खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो न तो दिल्ली का है और न ही उसमें दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हैं। भ्रामक पोस्ट शेयर करने वालों को चेतावनी देते हुए पुलिस ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। 10 सीटों के लिए होने जा रहे इस चुनाव में पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है। इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) अपने तीसरे प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस खत्म करने की तैयारी में है। दोनों खेमों में जारी हलचल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सपा ने चार नामांकन पत्र खरीदे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से नौ पर्चे खरीदे गए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा देखने को मिलेगा।

सपा का तीसरा दांव: रामगोपाल और धनराज नथवानी के बाद कौन?

समाजवादी पार्टी अपने दो उम्मीदवारों—प्रो. रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी के नामों का ऐलान कर चुकी है और दोनों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि, पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को लेकर अब भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि यदि आवश्यक संख्या बल का इंतजाम हो जाता है, तो तीसरा उम्मीदवार भी उतारा जाएगा। सपा को अपनी तीसरी सीट निकालने के लिए करीब आधा दर्जन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की दरकार होगी।

बीजेपी की रणनीति और हरदीप सिंह पुरी का नाम सबसे आगे

दूसरी ओर, बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। सियासी गलियारों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि उनका मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नामांकन के बाद 7 अक्टूबर को पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 16 अक्टूबर को निर्धारित है। यदि दोनों दलों ने अतिरिक्त प्रत्याशी उतारे, तो 9 अक्टूबर तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि 10वीं सीट के लिए सीधा मुकाबला होगा या नहीं।

क्या है यूपी विधानसभा में सीटों का गणित?

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में इस समय 397 विधायक मौजूद हैं। इस गणित के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी को 38 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होगी।

• एनडीए का संख्या बल: बीजेपी नीत एनडीए के पास कुल 291-292 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें बीजेपी के 256, अपना दल (एस) के 13, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के 2 विधायकों का रुख भी अहम रहेगा।

• सपा गठबंधन का आंकड़ा: सपा और कांग्रेस को मिलाकर विपक्षी गठबंधन के पास कुल 103 विधायक हैं।

11-12 वोटों का वो गणित, जिसने फंसाया पेंच

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक:

• बीजेपी की स्थिति: बीजेपी को 7 सीटें आसानी से जीतने के लिए 266 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। इसके बाद भी बीजेपी के पास करीब 26 सरप्लस (अतिरिक्त) वोट बचते हैं। हालांकि, अपनी 8वीं सीट जिताने के लिए बीजेपी को 12 और अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा।

• सपा की स्थिति: सपा को अपनी 2 सीटें सुरक्षित करने के लिए 76 वोटों की आवश्यकता है। इसके बाद सपा के पास भी लगभग 27 सरप्लस वोट बचेंगे। सपा को अपनी तीसरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए 11 अतिरिक्त वोटों की दरकार है।

यही 11 से 12 वोटों की खींचतान इस राज्यसभा चुनाव को बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर में बदल रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे-जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया Block’ के भीतर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदरखाने सीटों के गणित को लेकर तकरार खुलकर सामने आने लगी है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की ओर से आ रहे बयानों ने राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक हिस्सेदारी और अपनी बड़ी भूमिका की मांग पर अड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीट से ज्यादा ‘जीत’ की गणित पर जोर दे रहे हैं।

‘150 नहीं, 200 सीटों का हकदार’: कांग्रेस का बड़ा दांव

गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने 150 सीटों की चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी ने असल में 200 सीटों की मांग रखी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गठबंधन में दोनों दलों को बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जीत तभी संभव है जब सीटें मिलेंगी और चुनाव लड़ा जाएगा, बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है।

अक्टूबर में तय हो फॉर्मूला, झुकने को भी तैयार कांग्रेस

सीटों के बंटवारे में देरी को लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस प्रभारी ने मांग की है कि सीट शेयरिंग का यह उलझा हुआ मामला अक्टूबर के भीतर ही हर हाल में सुलझा लिया जाना चाहिए। इससे प्रत्याशियों को जमीन पर उतरकर तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन को बचाए रखने के लिए लचीला रुख अपनाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा दो मुख्य ताकतें हैं और दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह भारत का संविधान लचीला है, उसी तरह कांग्रेस भी बातचीत में लचीली है। यदि गठबंधन के हित में थोड़ा झुकना भी पड़े, तो पार्टी झुकने से पीछे नहीं हटेगी।

‘बात सीट की नहीं, जीत की है’: अखिलेश यादव का करारा पलटवार

दूसरी तरफ, कांग्रेस के आक्रामक बयानों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए साफ किया कि गठबंधन में यह मायने नहीं रखता कि किसके पास कितनी या कौन सी सीट जा रही है, बल्कि सबसे बड़ा मकसद भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि जब मकसद साफ हो तो हाथ में हाथ होता है और निगाह मंजिल पर हो तो सफर आसान हो जाता है। मुख्य लड़ाई सीटों के आंकड़े की नहीं बल्कि संयुक्त प्रयास से जीत हासिल करने की है।

‘लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई’

अखिलेश यादव ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि यह जीत केवल गठबंधन के घटक दलों की नहीं, बल्कि उस साझी कोशिश की होगी जो देश के सौहार्द, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उनका मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि भाजपा की नीतियों से आरक्षण और संविधान पर आंच न आए तथा सांप्रदायिकता को करारा जवाब मिले। सपा का मानना है कि सीटों के आंकड़ों में उलझने के बजाय उन सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जहां भाजपा को आसानी से पटखनी दी जा सकती है।

2022 के नतीजों का कड़वा सच और सियासी समीकरण

यूपी विधानसभा के पिछले यानी 2022 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस खींचतान की मुख्य वजह साफ समझ आती है। 2022 में भाजपा ने 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी और उसका वोट शेयर 41.29 प्रतिशत रहा था। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 111 सीटें और 32.06 प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। इसके विपरीत, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। बसपा को महज एक सीट (12.88% वोट) और कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें (2.33% वोट) हासिल हुई थीं। इसी प्रदर्शन के आधार पर सपा जहां अपना पलड़ा भारी मान रही है, वहीं कांग्रेस नए सिरे से अपना जनाधार मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है।