मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कई बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

जीतू पटवारी के अनुसार, कांग्रेस विधायक ने पुरी के नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में कुछ जानकारियों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्ति जताई है। इनमें पत्नी के नाम और संपत्ति का विवरण नहीं दिए जाने, जिनेवा स्थित अपार्टमेंट और विदेशी बैंक खातों की संपत्ति के ब्योरे तथा उनके मूल्यांकन से जुड़े सवाल शामिल हैं।

हलफनामे की जानकारी और नोटरी प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों में नामांकन के शपथ पत्र की नोटरी प्रक्रिया की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया गया है। पटवारी का कहना है कि इन बिंदुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिस उम्मीदवार को बीजेपी राज्यसभा भेजना चाहती है, उसके हलफनामे में इतनी गंभीर विसंगतियां क्यों हैं? उन्होंने बीजेपी से इन सवालों का जवाब देने की मांग की और चुनाव आयोग से सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की।

पटवारी ने कहा कि नियम और कायदे सभी उम्मीदवारों के लिए समान होने चाहिए। हालांकि, कांग्रेस की ओर से उठाए गए ये सवाल और आरोप हैं। इन पर रिटर्निंग ऑफिसर की जांच और आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

12 नवंबर को होना है राज्यसभा उपचुनाव

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 12 नवंबर 2026 को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने 28 अक्टूबर को हरदीप सिंह पुरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पुरी ने 31 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था।

यह सीट केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट के लिए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

आज नामांकन पत्रों की जांच

राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। उम्मीदवार 5 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर को मतदान होगा।

कांग्रेस की आपत्तियों पर रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय इस चुनावी प्रक्रिया में अहम होगा। फिलहाल, हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर उठाए गए सवालों और उनकी जांच पर राजनीतिक और प्रशासनिक नजर बनी हुई है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी और सांसदी से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने बडगाम के जहरा पार्क में अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित जनसभा में यह घोषणा की।

रुहुल्लाह मेहदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं।

जनसभा में उन्होंने कहा, “यह एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसे करना चाहता हूं। मैं यह जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में यही एकमात्र समाधान है।”

बैनरों के जरिए भी उमर अब्दुल्ला पर निशाना

रुहुल्लाह मेहदी के घर से लेकर जनसभा स्थल तक कई बड़े बैनर लगाए गए थे। इन पर लिखे संदेशों के जरिए उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा और नाराजगी जाहिर की। एक बैनर पर लिखा था, ‘वादे कुर्सियों से कहीं बड़े होते हैं’, जबकि दूसरे पर ‘चरित्र की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति’ का संदेश दिया गया था।

अपने संबोधन में उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी टोपियां उतारकर मतदाताओं के चरणों में रखकर कुर्सी हासिल की है, उन्हें यहां आकर देखना चाहिए कि सच्चे सम्मान और प्यार का क्या मतलब होता है।

उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं, उसमें भले ही सत्ता हो, लेकिन उसके लिए सम्मान नहीं है।

‘मैं अपना सिर केवल अल्लाह के सामने झुकाता हूं’

रुहुल्लाह मेहदी ने अपने संबोधन में कहा कि वह अपना सिर केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह के सामने झुकाते हैं। उन्होंने कहा, “मैं अपनी टोपी और पगड़ी भी उन्हीं के चरणों में रखता हूं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे कभी किसी और के सामने इन्हें न झुकाना पड़े।”

उन्होंने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस कुर्सी पर सरकार के लोग बैठे हैं, वह उनके और जनता, दोनों के लिए दुख का कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर लोग कुर्सी छिन जाने पर दुखी होते हैं, लेकिन यहां वे खुद कुर्सी ठुकरा रहे हैं और इससे खुश हैं।

कौन हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी?

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने साल 2002 में बडगाम विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता था। वह इस सीट से तीन बार विधायक चुने गए।

साल 2009 से 2014 तक उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने श्रीनगर संसदीय सीट से जीत दर्ज की और पहली बार लोकसभा पहुंचे।

अब पार्टी और सांसद पद से इस्तीफे की उनकी घोषणा ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। उनके इस फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला सरकार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी निश्चित स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने त्योहारों के मौसम में विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का आरोप लगाने वाली किराना कमेटी दिल्ली की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का मामला

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन के कारण आसपास के इलाकों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और त्योहारों के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है।

व्यापारी संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के चलते दुकानें बंद हैं और त्योहारों के मौसम में व्यापार प्रभावित हो रहा है। रोहतगी ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अदालत से ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ यानी लीक से हटकर समाधान तलाशने की अपील की।

‘किसान, पत्रकार और दूसरे लोग कहां जाएंगे?’

इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी एक जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि किसान, पत्रकार और दूसरे लोग फिर कहां जाएंगे? सीजेआई ने कहा कि हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसके लिए एक निश्चित समय और स्थान तय किया जाना चाहिए।

अदालत की इस टिप्पणी में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया।

प्रदर्शनकारी संगठनों को भी बनाया जाए पक्षकार

सुनवाई के दौरान पीठ ने व्यापारी संगठन से उन सभी संगठनों और समूहों को मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित संगठनों का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं किया जा सकता।

इस पर मुकुल रोहतगी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह प्रदर्शन आयोजित करने वाले संबंधित संगठनों को याचिका में पक्षकार बनाएंगे। अब मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।

उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी (VIP) दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन के लिए अब ‘पर्ची सिस्टम’ (Pass System) लागू कर दिया है. इसके तहत अब बिना वैध पंजीकरण पर्ची के किसी भी विशिष्ट जन या सेवायत गोस्वामी के यजमानों को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

गेट नंबर 4 पर बना काउंटर, दो कर्मचारी तैनात

मंदिर के निकास द्वार (गेट नंबर-4) पर वीआईपी पर्ची काटने के लिए विशेष काउंटर बनाया गया है. श्री बांके बिहारी मंदिर हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काउंटर पर दो अलग-अलग कर्मचारियों की तैनाती की गई है. इनमें से एक कर्मचारी पुलिसकर्मियों द्वारा लाए जाने वाले वीआईपी मेहमानों का पंजीकरण करेगा, जबकि दूसरा कर्मचारी सेवायत गोस्वामियों द्वारा लाए गए यजमानों का तुरंत रजिस्ट्रेशन कर पर्ची जारी करेगा.

पुलिसकर्मी भी बिना पर्ची के नहीं करा सकेंगे दर्शन

नए नियमों के अनुसार, वीआईपी प्रोटोकॉल का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिसकर्मियों के माध्यम से आने वाले विशिष्ट जनों को भी पर्ची दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा. इस व्यवस्था से आम श्रद्धालुओं को दर्शन में होने वाली असुविधा और अव्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

सर्दियों में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय

सर्दियों के मौसम को देखते हुए मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है:

• सुबह (राजभोग दर्शन): प्रातः 8:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

• शाम (शयनभोग दर्शन): सायं 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक.

• दोपहर: दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक मंदिर पूरी तरह बंद रहता है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार (3 नवंबर) को वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं. दोपहर 12:00 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह जनपद के विभिन्न इलाकों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं. सपा प्रमुख का यह पूरा दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं का दुख-दर्द बांटने और उनका हाल-चाल जानने से जुड़ा हुआ है.

कार्यकर्ताओं का दुख-दर्द बांटने पहुंचे अखिलेश

सपा के वाराणसी जिलाध्यक्ष लक्कड़ यादव के अनुसार, बीते दिनों पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी राजेश यादव का दुखद निधन हो गया था, जिनके परिजनों से मिलकर सांत्वना देने अखिलेश यादव उनके घर पहुंच रहे हैं. इसके अलावा, पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता सतीश फौजी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं; सपा प्रमुख उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल लेने और परिवार का हौसला बढ़ाने जाएंगे. दौरे के दौरान वह एक दुर्घटना में घायल सपा कार्यकर्ता से भी मुलाकात करेंगे.

पोस्टर-बैनर से पटा शहर, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह

अखिलेश यादव के आगमन को लेकर वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. एयरपोर्ट से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक सपा प्रमुख के स्वागत में बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. जगह-जगह पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत करने की खास तैयारियां की गई हैं.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मतदाता सूची में गंभीर धांधली और अनियमितता सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए अब पूरे प्रदेश (उत्तर प्रदेश) की मतदाता सूची की दोबारा गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को पूरी वोटर लिस्ट का नए सिरे से सत्यापन करने का फरमान जारी किया गया है.

फॉर्म 6, 7 और 8 के आवेदनों की होगी विशेष जांच

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, सूची से नाम हटाने और व्यक्तिगत विवरणों में संशोधन के लिए जमा किए गए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की विशेष रूप से स्क्रूटनी की जाएगी. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि मतदाता सूची में पाई गई किसी भी प्रकार की त्रुटि या धांधली को तत्काल दूर किया जाए और लापरवाही बरतने वाले किसी भी अफसर व कर्मचारी को बख्शा न जाए.

पीलीभीत के दो SDM सस्पेंड, VRC ऑपरेटर पर भी कसेगा शिकंजा

पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग ने एसडीएम मयंक गोस्वामी और एसडीएम हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों को चार्जशीट सौंपने और अनुमति मिलने तक बहाली न करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही वीआरसी (VRC) कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गंभीर धाराएं जोड़ी जा रही हैं.

पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर अलग से होगी स्क्रूटनी

चुनाव आयोग ने पीलीभीत जिले की चारों विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की अलग-अलग और सघन जांच (स्क्रूटनी) कराने के निर्देश दिए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी को सात दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के साथ आयोग को भेजनी होगी. इसमें यह देखा जाएगा कि नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है या नहीं. इसके अलावा आयोग ने जिले के पांच सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (AERO) के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तीन दिनों के भीतर तलब की है.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में यूपी में घटे 2.04 करोड़ वोटर

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पांचों राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या 18.71 करोड़ से घटकर 16.43 करोड़ (करीब 2.29 करोड़ की कमी) रह गई है. इसमें सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश में देखा गया है, जहां मतदाता सूची के सत्यापन और सुधार के बाद करीब 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए हैं.

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लोहरामऊ ओवरब्रिज पर सोमवार देर रात एक खौफनाक सड़क हादसा हो गया. प्रयागराज की ओर से अयोध्या की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

500 मीटर तक ट्रक में फंसी रही बाइक और युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक और उसकी हीरो होंडा आई-स्मार्ट बाइक ट्रक के निचले हिस्से में फंस गए. हादसे के बाद भी ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके कारण बाइक और युवक करीब 500 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए. इस खौफनाक मंजर के कारण युवक का शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया. दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और काफी देर तक यातायात बाधित रहा.

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया, शिनाख्त की कोशिश जारी

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त करते हुए आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में दोनों वाहनों की तेज रफ्तार की बात सामने आ रही है. फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उसके परिजनों को सूचित किया जा सके.

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया है. इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. तूफान का सबसे व्यापक असर दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है.

दक्षिण भारत में ‘मुरासु’ का तांडव, आंध्र और तमिलनाडु में अलर्ट

चक्रवात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद आंध्र प्रदेश के कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 5 से 7 नवंबर के दौरान भारी वर्षा का अनुमान है. इसके अलावा तटीय व दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे और तेलंगाना में 4 से 6 नवंबर के बीच मौसम खराब रहने तथा गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.

उत्तर भारत का मौसम: दिल्ली-यूपी में शुष्क, केदारनाथ में माइनस पहुंचा पारा

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर इस तूफान का सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. दिल्ली में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 16°C रहने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. वहीं पहाड़ी राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है; उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद तापमान -8°C से नीचे चला गया है, हालांकि नैनीताल और चमोली में हल्की बारिश के आसार हैं. हिमाचल प्रदेश के उच्च जनजातीय क्षेत्रों में पारा माइनस में दर्ज किया गया है.

पूर्वी और मध्य भारत में भी दिखेगा चक्रवात का असर

मुरासु के प्रभाव से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. रांची समेत पूरे झारखंड और ओडिशा में व्यापक बारिश का अनुमान है. मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 8 नवंबर तक कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी.

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार (67) की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे करीब 34 साल पुराना 32 बीघा जमीन का विवाद था। वकील की हत्या के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसकी पूरी पटकथा कानपुर में रची गई।

पुलिस ने जमीन विवाद के मुख्य सूत्रधार इंद्रजीत सिंह यादव समेत हत्या को अंजाम देने वाले तीन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, सुपारी लेने वाला मुख्य आरोपी मोनू यादव फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

1990 से चला आ रहा था 32 बीघा जमीन का विवाद

इस पूरे हत्याकांड की जड़ कदौरा क्षेत्र के चतेला गांव के रहने वाले माधव सिंह की अकूत संपत्ति से जुड़ी है। माधव सिंह के पास करीब एक हजार बीघा जमीन थी, जिसमें से उन्होंने हांसा गांव की 32 बीघा जमीन अपनी नातिन अपर्णा सिंह के नाम कर दी थी। वर्ष 1990 में माधव सिंह और उनके बेटे रामगोपाल की मौत के बाद अधिवक्ता गयादीन अहिरवार ने वसीयत के आधार पर इस जमीन पर अपना दावा ठोंक दिया।

इसके बाद अपर्णा सिंह और गयादीन अहिरवार के बीच लंबी कानूनी जंग शुरू हुई। सालों की मुकदमेबाजी के बाद अदालत से राहत मिलने पर अपर्णा सिंह ने 2019 में यह विवादित जमीन मैनपुरी निवासी इंद्रपाल सिंह उर्फ इंद्रजीत सिंह यादव को बेच दी, जो कानपुर में रहता था। हालांकि, जमीन बेचने के बाद भी विवाद नहीं थमा। इसी साल जून में गयादीन ने इंद्रजीत, उसकी पत्नी सविता समेत सात लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद रंजिश और ज्यादा गहरा गई।

दस्तावेज और नाश्ते के बहाने बुलाया, कार में अगवा कर कानपुर में उतारा मौत के घाट

वारदात वाले दिन शनिवार को गयादीन अहिरवार एक मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में उरई गए थे। दोपहर बाद जब वह बस से कालपी लौटे, तो उनका बेटा हर्षनाथ उन्हें स्कूटर से घर ले जा रहा था। रास्ते में आरोपी मोनू यादव ने उन्हें रोक लिया और जरूरी दस्तावेज देने व नाश्ता करने के बहाने गयादीन को अपनी कार में बैठा लिया।

कार में पहले से ही तीन शूटर मौजूद थे। आरोपियों ने गयादीन को उनके बेटे से अलग कर अगवा कर लिया और सीधे कानपुर ले गए। वहां गुजैनी क्षेत्र के गंभीरपुर में नहर किनारे 31 अक्टूबर (शनिवार) को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को नहर में फेंक दिया गया।

एनकाउंटर में दो शूटरों के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इंद्रजीत सिंह यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले की परतें खुलती चली गईं। इंद्रजीत ने कुबूल किया कि उसने हत्या की सुपारी मोनू यादव और उसके पिता अजय यादव को दी थी।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले तीन शूटरों—सर्वेश शुक्ला उर्फ सब्बू, आशीष विश्वकर्मा और केशव कटियार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो शूटरों के पैर में गोली लगने की भी सूचना है। पुलिस अब फरार मुख्य आरोपी मोनू यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

कानपुर के वकीलों का फूटा गुस्सा: 2 दिन की हड़ताल का ऐलान, 5 करोड़ मुआवजे की मांग

गयादीन अहिरवार की निर्मम हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है। कानपुर के वकीलों ने मंगलवार और बुधवार को दो दिन की पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया है।

वकील संगठनों ने सरकार और प्रशासन के सामने प्रमुख मांगे रखी हैं:

• पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

• परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए।

• मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में कराकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाए।

पुलिस प्रशासन अब सुपारी के लेनदेन और हत्या की पूरी साजिश में शामिल अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटा हुआ है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से एक दिल दहला देने वाली और दुखद खबर सामने आई है। यहां कक्षा 11 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले युवक की लगातार छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सोमवार दोपहर किशोरी का शव उसके घर के भीतर बांस के सहारे चुनरी के फंदे से लटका मिला।

घटना के वक्त किशोरी घर में बिल्कुल अकेली थी और उसके माता-पिता किसी काम से बैंक गए हुए थे। मृतका के पिता ने पड़ोस के युवक और उसके परिजनों पर बेटी को प्रताड़ित करने का सीधा आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर बार-बार शिकायत के बावजूद समय पर ठोस कार्रवाई न करने के बेहद गंभीर आरोप मढ़े हैं।

स्कूल आते-जाते समय मनचला करता था छेड़छाड़

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, छात्रा को स्कूल से आते-जाते समय पड़ोस का युवक लगातार परेशान करता था। करीब एक महीने पहले आरोपी ने रास्ते में छात्रा की साइकिल रोककर उसके साथ बदसलूकी की थी। जब किशोरी ने घर आकर आपबीती बताई, तो परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी युवक और उसके परिवार वालों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया।

ई-रिक्शा से भेजना शुरू किया, फिर भी नहीं माना आरोपी

इस हिंसक घटना के बाद डरे हुए परिवार ने अपनी बेटी को अकेले स्कूल भेजना बंद कर दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर किशोरी को गांव की अन्य छात्राओं के साथ ई-रिक्शा से स्कूल भेजा जाने लगा। हालांकि, मृतका के पिता का आरोप है कि आरोपी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार पीछा कर किशोरी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।

सोमवार दोपहर करीब 12 बजे जब पिता रामलखन अपनी पत्नी के साथ बैंक से लौटे, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बेटी का शव फंदे पर झूलता देख परिवार में चीख-पुकार मच गई।

आईजीआरएस पोर्टल तक शिकायत, परिजनों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप

मृतका के पिता रामलखन का कहना है कि उन्होंने 20 मई को चाकू से हमले की लिखित शिकायत कसमंडी पुलिस चौकी में दी थी। इसके बाद 13 अक्टूबर को बेटी से हुई छेड़छाड़ को लेकर भी दोबारा तहरीर दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। थक-हारकर परिजनों ने 24 अक्टूबर को आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल के जरिए भी गुहार लगाई थी, मगर पुलिस की बेरुखी के कारण आरोपी बेखौफ घूमता रहा और प्रताड़ना जारी रखी।

पुलिस का बयान: सुलह-समझौते के बाद की गई थी कार्रवाई

इस मामले पर अतिरिक्त थाना प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि आईजीआरएस के माध्यम से मिली शिकायत के निस्तारण के दौरान दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता हो गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई थी।

फिलहाल, 14 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद इलाके में भारी तनाव और शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस अब छेड़छाड़, मारपीट, आत्महत्या के उकसावे और पुलिस स्तर पर हुई लापरवाही के सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।