लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) का सफर भारतीय लोकतंत्र के सबसे दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरे अध्यायों में से एक है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस राजनीतिक पूंजी को अपने लंबे जमीनी संघर्ष, सामाजिक समीकरणों और मजबूत सांगठनिक पकड़ के सहारे खड़ा किया था, आज अखिलेश यादव उसके एकमात्र ध्वजवाहक बनकर खड़े हैं। 2012 में अखिलेश को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने से लेकर 2017 के पारिवारिक सत्ता संग्राम, 2019 के असफल प्रयोगों और आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता तक—अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल पिता की विरासत को संभालने में सक्षम हैं, बल्कि उसे नए दौर की राजनीति के अनुकूल ढालने का हुनर भी रखते हैं।

2017 की पारिवारिक कलह और फिर मुलायम का पीछे हटना

जनवरी 2017 में जब समाजवादी पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी, तब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। उस वक्त यह कयास लगाए जा रहे थे कि दशकों पुरानी यह पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव ने वक्त रहते बड़ा दिल दिखाया और पुत्र की राह आसान करने के लिए खुद पीछे हट गए।

शुरुआत में नेतृत्व का यह बदलाव मुलायम सिंह को पूरी तरह मंजूर नहीं था, क्योंकि यह लड़ाई केवल पद की नहीं, बल्कि उस जनाधार और राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण की थी जिसे उन्होंने खून-पसीने से सींचा था। पिता अपनी जिंदगी में उस पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए पुत्र को सख्त फैसलों की जरूरत महसूस हो रही थी। आखिरकार पिता मान गए और अखिलेश के हाथ में पार्टी की कमान आ गई। इसके बाद राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही था—क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव द्वारा तैयार की गई राजनीतिक पूंजी को बचा पाएंगे?

2017: पिता की असहमति और कांग्रेस संग गठबंधन का असफल प्रयोग

पारिवारिक खींचतान से उबरने के बाद अखिलेश यादव के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की असहमति के बावजूद अखिलेश ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया।

नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। 2012 के चुनाव में 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाली सपा 2017 में महज 47 सीटों (गठबंधन में कांग्रेस को 7 सीटें) पर सिमट गई। 312 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जमाया। हालांकि, इस हार के पीछे केवल कांग्रेस से गठबंधन ही वजह नहीं था; लंबे समय की एंटी-इंकंबेंसी और 2014 के मोदी लहर के प्रभाव ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिर भी, संदेश यही गया कि पिता की राय को नजरअंदाज करना अखिलेश के लिए पहला बड़ा झटका साबित हुआ।

2019 का बीएसपी गठबंधन: घाटे का सौदा और दूसरा बड़ा सबक

2017 के झटके के बाद अखिलेश यादव ने 2019 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के साथ गठबंधन कर पूरे देश को चौंका दिया। 1995 के चर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद से मुलायम सिंह और मायावती के रिश्ते बेहद तल्ख रहे थे। मुलायम सिंह इस बेमेल गठबंधन की स्थिरता को लेकर आशंकित थे।

अखिलेश यादव का मानना था कि सपा का यादव-मुस्लिम (M-Y) समीकरण और बीएसपी का दलित वोट बैंक मिलकर भाजपा के विजय रथ को रोक देगा। लेकिन चुनाव नतीजों ने दिखाया कि यह समझौता बीएसपी के लिए तो फायदेमंद रहा (जो 0 से बढ़कर 10 सीटों पर पहुंच गई), लेकिन सपा 5 सीटों पर ही सीमित रह गई। चुनाव खत्म होते ही मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। इस तरह मुलायम सिंह की राय को दूसरी बार नजरअंदाज करने का फैसला सपा के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ।

2022 की वापसी और 2024 का ‘PDA’ फॉर्मूला: अखिलेश का मास्टरस्ट्रोक

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने रणनीति बदली और बड़े दलों के बजाय छोटे व क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। हालांकि भाजपा 255 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन सपा ने अपनी सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर 111 कर ली। पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 32.06% हो गया, जो 2012 के ऐतिहासिक जीत वाले वोट शेयर (29.15%) से भी अधिक था। इसने यह संदेश दे दिया कि अखिलेश पार्टी के जनाधार को वापस संगठित करने में सफल रहे हैं।

असली क्रांति 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। अखिलेश यादव ने ‘PDA’—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक—का एक नया सामाजिक और चुनावी रसायन तैयार किया। इस बार कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर चुनावी तालमेल बैठाया। नतीजों ने भारतीय राजनीति को चौंका दिया; उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा ने अकेले 37 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। यह सपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया।

2027 के विधानसभा चुनाव की राह और कांग्रेस के साथ समीकरण

मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा मुख्य रूप से एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर निर्भर थी, लेकिन अखिलेश ने इसे व्यापक बनाकर ‘PDA’ के बैनर तले सभी वंचित वर्गों को एक साथ लाने का काम किया है। आज सैफई कुनबा पूरी तरह एकजुट है, शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार अखिलेश के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है।

आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीएसपी के लगातार कमजोर होने और कांग्रेस के सीमित सांगठनिक आधार के कारण आज मुख्य मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा और सपा के बीच ही नजर आ रहा है। अखिलेश यादव गैर-भाजपा वोटों का बिखराव रोकने के लिए कांग्रेस को साथ जरूर रखेंगे, लेकिन गठबंधन की शर्तें पूरी तरह सपा तय करेगी। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को सहेजते हुए अखिलेश यादव अब खुद को उत्तर प्रदेश में एक परिपक्व और मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित कर चुके हैं। 

लखनऊ। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी व्यापक सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों और राज्य भर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस कप्तानों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, दिल्ली पुलिस के सहयोग और सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए यूपी के 20 जिलों से करीब 500 महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टुकड़ी को तत्काल प्रभाव से दिल्ली भेजा गया है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में किसी भी प्रकार से अराजकता या अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल और बरेली जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों को दिल्ली सीमा और रणनीतिक स्थलों पर मुस्तैद किया गया है।

लखनऊ मेल, तेजस और एसी एक्सप्रेस रद्द, रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित

सीजेपी के इस आंदोलन का व्यापक असर उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। सुरक्षा इंतजामों और नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास यातायात नियंत्रण का हवाला देते हुए रेलवे प्रशासन ने कई वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। निरस्त की गई गाड़ियों में देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं, जिससे दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों को एन मौके पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) समर्थ गुप्ता ने बताया कि लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली 12229 लखनऊ मेल और 12429 एसी एक्सप्रेस को शुक्रवार को निरस्त रखा गया। इसके साथ ही 82501/82502 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का परिचालन भी रोक दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनें भी निरस्त, शनिवार को भी पहिये रहेंगे जाम

पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की ओर से भी आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के निरस्तीकरण का आधिकारिक बुलेटिन जारी किया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) सुमित कुमार ने जानकारी दी कि शुक्रवार को 12559 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12581 बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन बंद रहा।

वहीं शनिवार को नई दिल्ली से चलने वाली 12560 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस, 15303 कासगंज-नई दिल्ली एक्सप्रेस तथा दोनों दिशाओं की तेजस एक्सप्रेस (82501/82502) पूरी तरह निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति जांचने की अपील की है।

अमेरिका ने ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने और उसकी सरकारी फंडिंग को पूरी तरह रोकने के इरादे से अपना रुख और कड़ा कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) और खजाना विभाग (US Department of the Treasury) ने ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक OUTCAST’ (Operation Economic Outcast) के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई की दो कंपनियों और उनके 5 अधिकारियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध (Sanctions) लगा दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ये भारतीय इकाइयां और व्यक्ति प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान से पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल उत्पादों के अवैध खरीद-बिक्री में मदद कर रहे थे।

किन कंपनियों और भारतीय अधिकारियों पर गिरी गाज?

अमेरिकी विदेश विभाग के बयान के अनुसार, निम्नलिखित दो मुंबई आधारित फर्मों और उनके पांच अधिकारियों को निशाना बनाया गया है:

• एसएसपीएल (SSPL) सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड: कंपनी से जुड़े ध्वनि वोरा और निसर्ग वोरा।

• समुद्र मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड: कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारी केतन कोचीकर, भूपेंद्रसिंह साहू और हरिश्याम हरिहरन चुंडाकट्टिल।

इन वित्तीय प्रतिबंधों के लागू होने के बाद, इन व्यक्तियों और कंपनियों की अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के जरिए इनके किसी भी प्रकार के पैसों के लेनदेन और व्यापारिक सौदों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कंपनी को समेटने के लिए 23 अक्टूबर तक की मोहलत

अमेरिकी खजाना विभाग ने ‘समुद्र मरीन सर्विसेज’ को अपने पुराने वित्तीय लेनदेन, बकाया भुगतानों और आधिकारिक कागजी प्रक्रियाओं को कानूनी तरीके से पूरा करने के लिए 23 अक्टूबर तक की ‘विंड-डाउन’ (Wind-down) मोहलत दी है। इसके बाद कंपनी के साथ कोई भी अमेरिकी इकाई लेनदेन नहीं कर सकेगी।

17 कंपनियों और गुप्त जहाजों के ‘शैडो फ्लीट’ पर भी नकेल

इस व्यापक कार्रवाई में अमेरिका ने कुल 10 से अधिक कंपनियों, 6 व्यक्तियों और ईरान के लिए काम करने वाले 17 गुप्त जहाजों (Shadow Fleet/Secrecy Ships) पर भी पाबंदी लगाई है। ये वे टैंकर और जहाज थे जो समंदर में ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके गुप्त रूप से ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की तस्करी में लगे थे। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस अवैध व्यापार से मिलने वाला करोड़ों डॉलर का राजस्व ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), मिसाइल निर्माण और सैन्य गतिविधियों को फंडिंग देने के काम आ रहा था।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) को अमेठी में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। गौरीगंज सीट से लगातार तीन बार सपा के विधायक रहे और पार्टी के बागी नेता राकेश प्रताप सिंह ने आगामी 14 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का ऐलान कर दिया है।

राकेश प्रताप सिंह 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे गौरीगंज स्थित अपने निजी आवास ‘मंगलम’ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा में शामिल होने की घोषणा से पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तथा मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी की नीतियों पर तीखा हमला बोला।

“सपा के 10-15 विधायक संपर्क में, भाजपा चाहे तो आधी सपा साथ होगी”

राकेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 10 से 15 विधायक अभी भी लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा शीर्ष नेतृत्व मन बना ले तो आधी समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ खड़ी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सपा की सनातन विरोधी नीतियों और आंतरिक कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर कई अन्य विधायक भी जल्द ही पाला बदलने को तैयार हैं।

अखिलेश यादव पर अनदेखी और उपेक्षा के आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपनी भड़ास निकालते हुए राकेश प्रताप सिंह ने गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब 5 केडी (मुख्यमंत्री आवास) से 27 बार फोन कर मेरा हाल-चाल लिया गया, लेकिन अखिलेश यादव का एक भी फोन नहीं आया। जब मैं जनता के मुद्दों को लेकर 11 दिनों तक अनशन पर बैठा रहा, तब भी वे मुझसे मिलने तक नहीं आए। मैं उनका निष्ठावान विधायक था और उनके लिए मरने-जीने को तैयार था, लेकिन उन्होंने हमेशा अनदेखी की।”

“रामचरितमानस जलाने वालों और सनातन विरोधियों के साथ राजनीति संभव नहीं”

राकेश प्रताप सिंह ने सपा छोड़ने की मुख्य वजह पार्टी नेताओं द्वारा सनातन धर्म और रामचरितमानस पर की गई टिप्पणियों को बताया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हों और रामचरितमानस को फाड़ने या जलाने वालों को बढ़ावा दिया जाता हो, वहां रहना उनके स्वाभिमान के खिलाफ था।

राम मंदिर दर्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती और अखिलेश यादव को अपने मन का डर निकालकर रामलला की शरण में जाना चाहिए।

सपा के ‘PDA’ पर कसा तंज और 2027 के चुनाव का दावा

सपा के चर्चित नारा ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के PDA में न ‘P’ है, न ‘D’ है और न ‘A’ है, इसमें केवल अखिलेश यादव का ‘परिवार’ शामिल है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में आम कार्यकर्ताओं के बजाय उद्योगपतियों और परिवार को तरजीह देने का भी आरोप लगाया।

अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अपने पूर्व विधायक पवन पांडे से नाराज हैं और उन्हें हराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ा रिकॉर्ड कायम कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

]]> https://dainikbhaskarup.com/10-15-sp-mlas-in-contact-rakesh-pratap-singh-three-time-mla-from-gauriganj-to-join-the-bjp-on-october-14-levels-serious-allegations-against-akhilesh/feed/ 0 https://dainikbhaskarup.com/etawah-government-school-principal-suspended-for-playing-the-tabla-on-a-students-head-major-action-taken-after-video-goes-viral-on-social-media/ https://dainikbhaskarup.com/etawah-government-school-principal-suspended-for-playing-the-tabla-on-a-students-head-major-action-taken-after-video-goes-viral-on-social-media/#respond Fri, 09 Oct 2026 05:28:42 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=529972 Read more]]>

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। क्लासरूम के भीतर एक मुंडन कराए हुए मासूम छात्र के सिर पर हाथ से तबला बजाने जैसी अजीबोगरीब हरकत करने वाले प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रिंसिपल छात्र के सिर पर थपकी दे रहे हैं, जबकि कक्षा में बैठे अन्य बच्चे उन पर हंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने त्वरित कड़ा रुख अपनाया है और आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।

इटावा के बिरौली प्राथमिक विद्यालय का मामला

यह पूरा मामला इटावा जिले के अंतर्गत आने वाले बिरौली स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में स्कूल के एक छात्र का मुंडन (सिर के बाल उतरवाना) हुआ था। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश कुमार छात्र के पास पहुंचे और उसके गंजे सिर पर थपकी देते हुए हाथ से तबला बजाने जैसी अनुचित हरकत करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद अन्य छात्र भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से प्रसारित हो गया।

बीएसए ने लिया कड़ा एक्शन, सैफई केंद्र से किया संबद्ध

मामले का वीडियो सामने आते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राजेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने प्रिंसिपल दिनेश कुमार के इस व्यवहार को अशोभनीय, अमर्यादित और छात्र की गरिमा व स्वाभिमान के सर्वथा प्रतिकूल मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान प्रिंसिपल दिनेश कुमार को सैफई स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) से संबद्ध कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक, निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता और अनुमेय भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग ने इस मामले की गहन विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बसरेहर के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) उदय सिंह राज को इस पूरे प्रकरण का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीएसए ने जांच अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 15 दिवस के भीतर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की कानूनी व विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर प्रिंसिपल के खिलाफ आगे की कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दीपावली से ठीक पहले बुलाई गई इस बैठक में राज्य के विभिन्न वर्गों को राहत देने और विकास योजनाओं को रफ्तार देने वाले ढाई दर्जन (25 से ज्यादा) महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली का तोहफा

कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। त्योहारों के अवसर पर गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार इस व्यवस्था को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय/प्रोत्साहन के साथ मुफ्त साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।

भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ करने और AI मिशन पर निर्णय

प्रशासनिक और सांस्कृतिक निर्णयों की कड़ी में भदोही जिले का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर ‘संत रविदास नगर’ करने का प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शीर्ष पर शामिल है।

तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास के तहत उत्तर प्रदेश में एक समर्पित ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ स्थापित करने की योजना पर सहमति बनने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 18 प्रमुख शहरों में प्रदूषण-मुक्त सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के नए भवन उप-नियमों (Building Bylaws) के मसौदे को भी मंजूरी दी जा सकती है।

अन्नदाताओं के लिए खरीफ खरीद नीति और खेल कोटे से सीधी भर्ती

कृषि और किसान कल्याण के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की समर्थन मूल्य पर खरीद नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए जानकारी दी कि कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत यूपी पुलिस में 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इनमें 43 उप निरीक्षक (SI), 295 नागरिक पुलिस आरक्षी और 132 पीएसी (PAC) आरक्षी शामिल हैं। वर्ष 2017 के बाद से अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में 534 से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जा चुकी है, जबकि 866 अन्य पदों पर प्रक्रिया जारी है।

प्रयागराज जैसे शहर में कोई पुल महज एक पुल नहीं होता। फाफामऊ में, जहां गंगा लंबे समय से लोगों, श्रद्धालुओं और व्यापारिक गतिविधियों की आवाजाही को प्रभावित करती रही है, एक नए सिक्स-लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों में से एक पर लगातार बढ़ते यातायात के दबाव को कम करना है। यह परियोजना उस हाईवे कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे पहले NH-96 के रूप में जाना जाता था और अब NH-330 के नाम से जाना जाता है। इसमें एप्रोच रोड सहित लगभग 9.9 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है, जबकि गंगा पर बनने वाले मुख्य पुल की लंबाई करीब 3.83 किलोमीटर है।

परियोजना का आकार अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके निर्माण की जरूरत को समझने के लिए यातायात के आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, तब मौजूदा दो-लेन फाफामऊ पुल पर करीब 40,000 पैसेंजर कार यूनिट्स (PCUs) का यातायात था, जबकि इसकी निर्धारित क्षमता लगभग 15,000 PCUs थी। यानी पुल अपनी निर्धारित क्षमता से ढाई गुना से भी अधिक यातायात का भार झेल रहा था। इसके चलते जाम और व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध जैसी समस्याएं बार-बार सामने आती थीं। छोटी-सी रुकावट भी यात्रियों के लिए लंबी देरी का कारण बन सकती थी। नया सिक्स-लेन पुल अतिरिक्त क्षमता और बेहतर आवागमन की वह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी मौजूदा पुल को लंबे समय से जरूरत थी।

करीब ₹1,948 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना प्रयागराज के परिवहन ढांचे में एक बड़ा इजाफा है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव उन यात्राओं से तय होगा जिन्हें यह अधिक सुगम और भरोसेमंद बनाएगा। फाफामऊ सिक्स-लेन पुल का निर्माण SPS Construction India Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है, जिसका बड़े पुलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में मजबूत अनुभव रहा है। कंपनी की प्रमुख परियोजनाओं में औंटा-सिमरिया पुल, ओखा–बेट द्वारका का सिग्नेचर ब्रिज, गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र पुल तथा आरा–छपरा गंगा पुल शामिल हैं। नया पुल प्रयागराज की लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट और बुंदेलखंड की ओर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। साथ ही, यह शहर में यातायात का दबाव कम करने और क्षेत्रीय आवागमन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य लंबे समय से गंगा के इस हिस्से पर बने यातायात अवरोध को लोगों, श्रद्धालुओं और व्यापार के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद संपर्क मार्ग में बदलना है।

इस परियोजना का महत्व केवल एक पुल पर यातायात का दबाव कम करने तक सीमित नहीं है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के संगम पर स्थित है और फाफामऊ का यह नया पुल शहर की उत्तरी तथा पूर्वी कनेक्टिविटी को और मजबूत करता है। लखनऊ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रयागराज से निकलने और शहर में प्रवेश करने के लिए एक अधिक प्रभावी मार्ग उपलब्ध कराएगी।

यह व्यापक कॉरिडोर अयोध्या से सड़क संपर्क को भी मजबूत करता है, जो देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। दोनों शहरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आगमन होता है। ऐसे में दोनों शहरों के बीच भरोसेमंद और सुगम सड़क संपर्क का महत्व लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ-अयोध्या की ओर से आने वाली बसों, निजी वाहनों और व्यावसायिक यातायात के लिए नया पुल प्रयागराज में प्रवेश और निकास के दौरान अधिक क्षमता उपलब्ध करा सकता है।

यह पुल प्रयागराज के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज चित्रकूट और बुंदेलखंड की ओर जाने वाले मार्गों के लिए एक अहम प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है। यहां से सड़क संपर्क आगे झांसी और मध्य प्रदेश तक जाता है। माल परिवहन से जुड़े ऑपरेटरों और कारोबारियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब केवल दूरी कम होना नहीं है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के लिए यात्रा का अनुमानित और भरोसेमंद समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी नदी पर बने पुल पर जाम से यात्रा के समय में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जबकि अधिक क्षमता वाला नया पुल इस तरह की बड़ी अड़चनों में से एक को कम कर सकता है।

इस परियोजना का कुल 9.9 किलोमीटर का दायरा केवल मुख्य नदी पुल तक सीमित नहीं है। इसमें एप्रोच रोड, वायाडक्ट सेक्शन और मौजूदा हाईवे नेटवर्क के साथ नए पुल को जोड़ने के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचा भी शामिल है।
इस तरह फाफामऊ का सिक्स-लेन पुल प्रयागराज के लिए केवल एक नया परिवहन ढांचा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने आ रहा है। इसके पूरा होने के बाद लखनऊ, अयोध्या, चित्रकूट और बुंदेलखंड की ओर आने-जाने वाले यातायात को अधिक क्षमता वाला मार्ग मिलेगा और प्रयागराज की भूमिका उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवहन केंद्र के रूप में और मजबूत हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाईलैंड की एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी मोहम्मद इरफान ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अनवरगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने अपनी दो शादियों का सच स्वीकार करते हुए कहा कि उसके धर्म में दो शादियां जायज हैं, इसलिए उसने थाईलैंड में महिला से शादी की थी. इरफान ने यह भी माना कि उसने पीड़ित महिला अपसॉर्न से अपनी पहली पत्नी और तीन बच्चों की बात छुपाकर रखी थी.

व्यापार के नाम पर ऐंठे रुपये, खरीदीं 55 लाख की महंगी कावासाकी और BMW सुपरबाइक्स

पूछताछ के दौरान इरफान ने कबूला कि उसने सोचा था कि वह बाद में महिला को पहली शादी के बारे में बता देगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कभी भारत आएगी. आरोपी ने माना कि उसने बिजनेस के सिलसिले में थाई महिला से लगभग 13 लाख रुपये लिए थे, हालांकि महिला द्वारा लगाए गए 47 से 57 लाख रुपये ऐंठने के आरोपों को उसने खारिज किया. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला से ठगे गए रुपयों से इरफान ने दिल्ली और लखनऊ से दो बेहद महंगी सुपरबाइक्स खरीदी थीं—जिनमें 21 लाख रुपये की ‘कावासाकी निंजा-10R’ और 34 लाख रुपये की ‘BMW 1000’ शामिल हैं, जिन्हें वह बाद में बेच चुका था.

जब थाने में हुआ आमना-सामना, भड़की थाई महिला: ‘मेरे धर्म में नहीं होतीं दो शादियां’

पुलिस ने जब अनवरगंज थाने में आरोपी इरफान और पीड़िता अपसॉर्न को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, तो पीड़िता का गुस्सा फूट पड़ा. बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाली अपसॉर्न ने कहा कि उसके धर्म में दो शादियां नहीं होतीं, फिर उसके साथ इतना बड़ा छल क्यों किया गया? पीड़िता ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को जब वह भारत आकर कानपुर स्थित इरफान के घर पहुंची, तो उसे पहली पत्नी और बच्चों का पता चला. विरोध करने पर आरोपी ने उस पर जबरन हिजाब थोपा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए कहा कि ‘मुस्लिम धर्म अपनाओगी तभी दोबारा निकाह करूंगा.’ पैसे वापस मांगने पर इरफान, उसके पिता चांद और दोस्त रेहान ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया.

इन्स्टाग्राम पर दोस्ती से लेकर पटाया में शादी, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

एसीपी (ACP) मंजय सिंह के अनुसार, पीड़िता थाईलैंड के पटाया बीच पर सी-फूड रेस्टोरेंट चलाती है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात इरफान से हुई थी. दोनों ने 22 अप्रैल 2025 को परिजनों की मौजूदगी में बौद्ध रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के सिलसिले में इरफान कुल 7 बार थाईलैंड गया था. अनवरगंज थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पीड़िता के कोर्ट में कलमबंद बयान (धारा 164) दर्ज कराए जा रहे हैं. मामले में नामजद आरोपी पिता चांद और साथी रेहान की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की कृषि प्राविधिक सहायक (AGTA) भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के बावजूद 255 पात्र अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विज्ञापन संख्या 07/2024 के तहत कुल 3,446 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ पूरा होने के बाद भी केवल प्रशासनिक हीलाहवाली के कारण अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। आयोग द्वारा 23 जून 2026 को जारी अंतिम परिणाम में 269 अभ्यर्थियों का चयन ‘प्रोविजनल’ (अस्थायी) रखा गया था। इनमें से 14 अभ्यर्थियों का मामला बाद में साफ हो गया, लेकिन शेष 255 अभ्यर्थी आज भी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

लिखित परीक्षा से लेकर सत्यापन तक पूरा, फिर भी नियुक्ति का इंतजार

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परिणाम के बाद लंबित मामलों को सुलझाने के लिए आयोग ने 161 अभ्यर्थियों को 11 से 13 अगस्त 2026 के बीच दोबारा ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था। इसके अलावा 94 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति और चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की जांच संबंधित विश्वविद्यालयों, जिलाधिकारी कार्यालयों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालयों से कराई गई। अभ्यर्थियों का दावा है कि संबंधित विभागों से शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन आयोग अंतिम निस्तारण करने में ढिलाई बरत रहा है।

बाकी चयनितों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी, दर-दर भटक रहे 255 प्रोविजनल अभ्यर्थी

एक तरफ जहां इसी भर्ती में बिना प्रोविजनल श्रेणी वाले अन्य चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, वहीं ये 255 अभ्यर्थी आयोग से लेकर मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार, वे समाधान के लिए UPSSSC दफ्तर के 10 से 15 चक्कर काट चुके हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से तीन बार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से दो बार, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से एक बार और प्रमुख सचिव कृषि से भी मुलाकात कर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हाथ कुछ नहीं आया।

अभ्यर्थियों की तीन प्रमुख मांगें: प्रक्रिया में न हो और देरी

पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि वे अन्य चयनित साथियों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, बल्कि केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग और सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:

• लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण: 255 प्रोविजनल अभ्यर्थियों की फाइलों का तुरंत अंतिम निस्तारण किया जाए।

• कृषि विभाग को डेटा भेजना: सत्यापन में सही पाए गए अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी तत्काल कृषि विभाग को भेजी जाए।

• शीघ्र जिला आवंटन: जांच में पात्र पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बिना देरी के जिला आवंटन और ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीती रात शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. दत्तीयाना गांव निवासी आरोपी वीरेंद्र ने रंजिश में सड़क किनारे बातचीत कर रहे निर्दोष लोगों पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर चढ़ा दिया. इस दिल दहला देने वाली वारदात में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और खुद आरोपी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

ठेके से शुरू हुआ विवाद, बातचीत कर रहे लोगों पर सीधा चढ़ा दिया ट्रैक्टर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बीती रात करीब 8 बजे दत्तीयाना गांव के वीरेंद्र और जमालुद्दीनपुर निवासी सतवीर के बीच स्थानीय शराब के ठेके पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. उस वक्त तो मामला शांत हो गया और कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे. तभी आरोपी वीरेंद्र तैश में आकर अपना तेज रफ्तार ट्रैक्टर लेकर आया और उसने सीधे खड़े लोगों को रौंद दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क किनारे लगा बिजली का खंभा टूटकर गिर गया और अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर भी मौके पर ही पलट गया.

इलाज के दौरान तीसरे शख्स ने तोड़ा दम, आरोपी समेत दो घायल

ट्रैक्टर की सीधी चपेट में आने से उदयवीर और बाबूराम की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल महेंद्र को परिजन आनन-फानन में बिजनौर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. हादसे में घायल एक महिला का चांदपुर के अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं, ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबा आरोपी ड्राइवर वीरेंद्र भी घायल हो गया, जिसे पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ग्रामीणों ने किया हंगामा, पुलिस और दो गांवों के बीच बढ़ा तनाव

एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मामला दो अलग-अलग गांवों से जुड़ा होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.