उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गोरखपुर पुलिस में तैनात एक 25 वर्षीय सिपाही का शव विकास नगर स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मृतक सिपाही की पहचान बाराबंकी जिले के बघौली निवासी अंकित सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गोरखपुर के कैंपियरगंज थाने में तैनात थे।

घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ की विकास नगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मृतक के परिजनों ने गहन जांच की मांग की है।

सरकारी काम से लखनऊ आए थे सिपाही, होटल के कमरे में मिला शव

गाजीपुर के एसीपी अतुल पांडेय के अनुसार, सिपाही अंकित सिंह रविवार को किसी सरकारी कार्य के सिलसिले में गोरखपुर से लखनऊ आए हुए थे। वे विकास नगर स्थित ‘टाउन हॉल’ होटल के एक कमरे में ठहरे थे। जब काफी देर तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो होटल के कर्मचारियों ने कमरे के भीतर सिपाही को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। होटल प्रबंधन ने बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी।

रहस्यमयी साथी कौन? परिजनों ने जताई साजिश की आशंका

होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सिपाही अंकित के साथ कमरे में एक अन्य साथी भी आकर ठहरा था। हालांकि, सिपाही की मौत के बाद से वह साथी अचानक गायब है। पुलिस अब उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुट गई है।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अंकित के रिश्ते के बहनोई दिग्विजय सिंह ने पुलिस से निष्पक्ष और कड़ाई से जांच की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि होटल में साथ ठहरे उस दोस्त को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाए, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

2025 बैच के सिपाही थे अंकित, घर में अकेले कमाने वाले थे

एसीपी अतुल पांडेय ने बताया कि अंकित सिंह 2025 बैच के पुलिस सिपाही थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। कुछ समय पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था, जिसके बाद से वे अपनी मां आशा देवी की देखरेख और जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अंकित अविवाहित थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की तरफ से लिखित तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी बर्खास्त सिपाही प्रशांत कुमार चौधरी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आरोपी सिपाही प्रशांत कुमार चौधरी फूट-फूटकर रोया और सजा से बचने के लिए गिड़गिड़ाता रहा।

प्रशांत ने अपनी 36 साल की उम्र, बूढ़े माता-पिता और पारिवारिक दुहाइयों का हवाला देते हुए कोर्ट से रहम की गुहार लगाई। उसने कहा, “हुजूर, घर पर वृद्ध माता-पिता हैं, पत्नी भी 2023 में तलाक देकर छोड़कर चली गई, एक बिन ब्याहा भाई है और मैं आठ साल जेल में रह चुका हूं। मेरा कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानकर रिहा कर दिया जाए।” हालांकि, विवेक तिवारी पक्ष के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने इसका कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त ने एक निर्दोष व्यक्ति की नृशंस हत्या की है, इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

बचाव में गोली चलाने का तर्क, कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या का पाया दोषी

अदालत ने अपने फैसले में घटनाक्रम की परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि 29 सितंबर 2018 की रात जब आरोपी प्रशांत अपने साथी संदीप कुमार के साथ बाइक से पेट्रोलिंग कर रहा था, तब उसने एक एक्सयूवी कार को आते देखा। सिपाही द्वारा कार रोकने का इशारा करने पर विवेक तिवारी ने कार नहीं रोकी, बल्कि उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। कोर्ट ने माना कि इससे सिपाही को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और उसने आत्मरक्षण (बचाव) में कार की विंडस्क्रीन पर गोली चलाई, जो विवेक तिवारी को जा लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इसी आधार पर अदालत ने प्रशांत को हत्या (Murder) के बजाय गैरइरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to murder) का दोषी माना।

8 साल पहले गोमतीनगर में क्या हुआ था?

29 सितंबर 2018 की रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। गोमतीनगर की मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास गश्त कर रहे सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सना के बयान के अनुसार, डर के कारण कार न रोकने पर सिपाही संदीप ने कार की खिड़की में डंडा डाला, जिसके बाद प्रशांत ने पिस्टल से सीधी गोली चला दी। गोली लगने के बाद कार एक खंभे से टकरा गई और सिपाही मौके से फरार हो गए। लोहिया अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया था।

चार स्तर की जांच में दोषी पाया गया था आरोपी, सड़क से विदेशी मीडिया तक गुंजा था मामला

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे लखनऊ शहर में भारी जनआक्रोश फैल गया था। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची। परिजनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।

विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना के भाई विष्णु शुक्ला के अनुसार, इस पूरे मामले की जांच चार अलग-अलग स्तरों पर हुई थी। तत्कालीन आईजी सुजीत पांडेय के नेतृत्व वाली एसआईटी (SIT), थाना प्रभारी महानगर द्वारा की गई पुलिस जांच, मजिस्ट्रेटी जांच और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की जांच—सभी चारों जांच रिपोर्टों में सिपाही प्रशांत कुमार चौधरी को हत्या का दोषी पाया गया था।

उत्तर प्रदेश में आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने बड़े पैमाने पर ‘शुद्ध ही शुभ है’ विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्यभर के प्रमुख शहरों में नामी फास्ट फूड चेन, रेस्तरां और मॉल स्थित फूड कोर्ट्स पर छापेमारी की गई। सोमवार को कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में चलाए गए इस विशेष जांच अभियान के दौरान 180 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों की पड़ताल की गई।

देर शाम तक चली इस विस्तृत जांच के बाद भारी अनियमितता और गंदगी पाए जाने पर 110 से अधिक रेस्तरां को सुधार नोटिस (Improvement Notice) जारी किया गया है। वहीं, गंभीर लापरवाही बरतने वाले 12 प्रतिष्ठानों और 1 प्रमुख फूड कोर्ट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर वहां खाद्य सामग्री की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक मानकों के अनुसार कमियां दूर नहीं की जातीं, तब तक इन संस्थानों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कानपुर के रेव मोती मॉल का पूरी फूड कोर्ट सील, ला पीनोज़ में मिले कीड़े

जांच के दौरान सबसे बदतर हालात कानपुर नगर में देखने को मिले, जहां 38 टीमों ने 52 अलग-अलग इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। शहर के प्रसिद्ध रेव मोती मॉल के फूड कोर्ट में गंभीर अस्वच्छता, टूटी दीवारें और फर्श पर भोजन रखे पाए जाने के बाद वहां की सभी 10 दुकानों का कामकाज बंद करा दिया गया।

इसके अतिरिक्त सैफायर मॉल स्थित ला पीनोज पिज्जा (La Pino’z Pizza) में सॉस की एक्सपायर्ड बोतलें, खराब पनीर, कीड़े और शाकाहारी व मांसाहारी भोजन के लिए एक ही बर्तन के इस्तेमाल जैसी गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके बाद लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। वहीं, स्क्वायर मॉल के ‘Nii Haau’ और ‘बिरयानी क्वीन’ (जहाँ आटे में कीड़े और दूषित तेल मिला), स्वरूप नगर के ‘वेलफेल सैम’, किदवई नगर के ‘स्पाइसी फास्ट फूड’ और हरबंस मोहाल स्थित ‘ग्लोबल बेकर्स’ में खुले नालों के पास किचन संचालन व भारी गंदगी के कारण तत्काल प्रभाव से कारोबार बंद करने के आदेश जारी किए गए।

गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में भी गिरी गाज

अभियान के तहत गाजियाबाद में 36 टीमों ने रिकॉर्ड 80 आउटलेट्स की जांच कर साफ-सफाई, वेज-नॉनवेज के पृथक्करण और कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच की। उधर आगरा के सदर बाजार स्थित प्रसिद्ध ‘द पार्क रेस्टोरेंट’ में जाम नाले और अत्यधिक गंदगी के कारण किचन को साफ-सफाई होने तक बंद करने की सिफारिश की गई।

वाराणसी में 20 टीमों की जांच के दौरान सारनाथ बिल्डिंग स्थित ‘कैफे कॉफी डे’ (CCD) में सीपेज, टूटा छत व अस्वच्छ शौचालय मिला, जबकि अर्दली बाजार स्थित ‘ला पीनोज’ में डस्टबिन के पास कीड़े और वेज-नॉनवेज पृथक्करण की व्यवस्था न होने पर कार्रवाई की गई। वहीं, प्रयागराज के पीवीआर मॉल स्थित ‘आर्यन फैमिली डेलाइट’ में कच्चे मीट की संदिग्ध गुणवत्ता और खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण के कारण विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

सिर्फ जुर्माना नहीं, गुणवत्ता सुधार है प्राथमिकता: FSDA

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें केवल पके भोजन की गुणवत्ता ही नहीं जांच रहीं, बल्कि पेस्ट कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम, रॉ मटीरियल की पैकेजिंग तिथि, लेबलिंग और शाकाहारी-मांसाहारी भोजन को अलग रखने के वैज्ञानिक मानकों की भी पड़ताल कर रही हैं।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल व्यापारियों को दंडित करना नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मामूली कमियों वाले व्यापारियों को सुधार का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन जहां लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ पाया जाएगा, वहां बिना किसी रियायत के प्रतिष्ठानों को बंद कराने और वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान चोरी के चर्चित मामले की जांच अब एक नए और गंभीर मोड़ पर आ पहुंची है। जांच एजेंसियों का दायरा केवल चढ़ावा चोरी की वारदात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियों के बाहर लीक होने की कड़ियों तक भी फैल गया है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए ट्रस्ट के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दो कर्मचारियों के बयानों से अहम सुराग हाथ लगे हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पुलिस एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंची है, जिस पर मंदिर के दान और अंदरूनी बैठकों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं एक प्रमुख राजनीतिक नेता तक पहुंचाने का कड़ा संदेह है।

ट्रस्ट पदाधिकारियों की बातचीत लीक होने से गहराया शक

जांच की दिशा उस समय बदली जब चोरी की घटना के करीब एक महीने बाद मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच हुई गोपनीय बातचीत की जानकारी बाहर आ गई। इसके बाद ट्रस्ट के भीतर हड़कंप मच गया और मीडिया तथा एक प्रमुख राजनीतिक नेता तक अंदरूनी बातें पहुंचने पर गहरी चिंता जताई गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की कि आखिर यह गुप्त सूचनाएं किस माध्यम से बाहर भेजी जा रही थीं।

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि संदिग्ध कर्मचारी एक प्रमुख नेता के लगातार संपर्क में था और उनसे मुलाकात करने के लिए लखनऊ भी गया था। फिलहाल पुलिस इन सभी तथ्यों, फोन कॉल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का मिलान कर रही है।

जांच का दायरा बढ़ते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डिलीट करने की होड़

जांच एजेंसियों का शिकंजा कसते देख संदिग्ध की हलचल भी बढ़ गई। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध ने जुलाई महीने के बाद से अपने फेसबुक अकाउंट से कई पुरानी पोस्ट हटा दीं और 28 जुलाई के बाद कोई नया अपडेट भी पोस्ट नहीं किया। सोशल मीडिया से सबूत मिटाने की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। इसके साथ ही चोरी के बाद संदिग्धों के बीच हुई आपसी बातचीत और कॉल्स का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।

एसबीआई के तीन बैंक कर्मचारियों से गहन पूछताछ

मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सभी संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें से तीन कर्मचारियों से पुलिस ने बेहद व्यापक और गहन पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि इनमें से दो बैंक कर्मियों द्वारा दी गई जानकारियां विवेचना के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई हैं और पुलिस इन्हें मुख्य साक्ष्यों के साथ जोड़कर देख रही है।

25 सितंबर को दाखिल होगी चार्जशीट, नए नामों पर टिकी निगाहें

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की विवेचना अब अपने अंतिम चरण में है। पुलिस आगामी 25 सितंबर को अदालत में अपना आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने की तैयारी कर चुकी है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में दो और नए नाम सामने आ सकते हैं, जिन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

गौरतलब है कि मंगलवार 22 सितंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो रहे हैं। कानून के मुताबिक, 90 दिनों के भीतर अगर आरोपपत्र दाखिल नहीं होता है, तो आरोपियों को जमानत मिलने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। ऐसे में 25 सितंबर की चार्जशीट और आरोपियों की जमानत याचिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की जुगत में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत वापसी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की चर्चा चुनावी तैयारियों के बजाय एक अलग ही विषय पर हो रही है। बसपा में इन दिनों चुनावी रणनीति से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मायावती की राजनीतिक विरासत किसके हाथों में जाएगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष पार्टी में किसी उत्तराधिकार की जंग का नहीं, बल्कि गद्दी अपने ही परिवार के किस सदस्य को सौंपी जाए, उस दुविधा का है।

बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सार्वजनिक भाषणों और बयानों में अक्सर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और पार्टी के संस्थापक कांशीराम की विचारधारा का हवाला देती हैं। वे दोहराती हैं कि बहुजन समाज ही उनका असली परिवार है और पार्टी किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। लेकिन जब बात अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के चुनाव की आती है, तो उनकी तलाश घूम-फिरकर उनके छोटे भाई आनंद कुमार के घर पर ही जाकर खत्म होती है। वे इस फैसले को अपने बाद के समय पर छोड़ने के बजाय अभी तय कर लेना चाहती हैं, मगर उनके लगातार बदलते फैसलों ने समर्थकों को हैरान कर दिया है।

फैसलों की भूलभुलैया: आकाश, ईशान और दीपिका के बीच झूलती विरासत

पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी का नाम तय करने का सिलसिला किसी हाई-ड्रामा से कम नहीं रहा है। मायावती ने सबसे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया, उन्हें युवा चेहरे के तौर पर पेश किया और बड़ी जिम्मेदारियां दीं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद आकाश की दोबारा वापसी हुई, लेकिन फिर से उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। मायावती ने सार्वजनिक तौर पर आकाश के राजनीतिक व्यवहार और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव पर सवाल उठाए।

इसके बाद छोटे भतीजे ईशान आनंद का नाम सामने आया। अभी ईशान के नाम की चर्चा चल ही रही थी कि मायावती ने ऐलान कर दिया कि दोनों भतीजों को राजनीति से दूर रखा जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि अगर भाई की बेटी दीपिका आनंद चाहें, तो उन्हें पार्टी में आगे लाया जा सकता है। हालांकि, 20 सितंबर को आए उनके ताजा बयान ने एक बार फिर पूरी तस्वीर बदल दी। मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश और दीपिका को जिम्मेदारियों से बाहर रखा जाएगा और ईशान आनंद को संगठन में सम्मानजनक भूमिका देकर आगे बढ़ाया जाएगा। महज आठ दिनों के भीतर बदले इन फैसलों ने पार्टी के कैडर को असमंजस में डाल दिया है, जबकि विपक्षी दलों को तंज कसने का मौका दे दिया है।

एक समय था दबदबा, अब गिरता वोट बैंक और सिमटती सीटें

बसपा का गठन जिस सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हुआ था, उसमें व्यक्ति से अधिक मिशन और परिवार से अधिक बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता दी गई थी। कांशीराम ने जिस संगठन की नींव रखी, मायावती उसकी सबसे सफल उत्तराधिकारी बनीं। उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपने दम पर 30.43 प्रतिशत वोट हासिल कर 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।

हालांकि, 2007 के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार ढलान पर है। 2012 के चुनाव में पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2017 में उसे महज 19 सीटें मिलीं। 2022 का झटका सबसे बड़ा था, जब 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी और उसका वोट शेयर घटकर 12.88 प्रतिशत रह गया। लोकसभा चुनावों में भी यही स्थिति दिखी—2014 में शून्य, 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बल पर 10 सीटें और 2024 के आम चुनाव में अकेले लड़ने पर बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसका वोट प्रतिशत घटकर 9.39 रह गया। आंकड़े साफ बताते हैं कि पार्टी पर मायावती की पकड़ भले ही मजबूत हो, लेकिन उनका जनाधार तेजी से खिसक रहा है।

संगठनात्मक कमियां और जमीन पर संघर्ष का अभाव

चुनावी असफलताओं के बीच राजनीतिक दल नए समीकरण तलाशते हैं, लेकिन बसपा में बड़े नेताओं के आने-जाने का सिलसिला बहुत तेज रहा है। जैसे ही कोई चेहरा मीडिया या समर्थकों के बीच लोकप्रिय होने लगता है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य की राजनीति में बड़े आंदोलनों या धरातल पर संघर्ष की कमी भी साफ झलकती है। चुनावी रैलियों के अलावा मायावती की सार्वजनिक उपस्थिति सीमित रहती है। जमीनी मुद्दों पर पार्टी कैडर को सक्रिय करने के बजाय पूरी ऊर्जा पारिवारिक फैसलों और सांगठनिक फेरबदल में खर्च होती दिख रही है।

परिवारवाद का द्वंद और बसपा की साख का सवाल

क्षेत्रीय राजनीति में किसी एक परिवार का वर्चस्व कोई नई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेदेपा, तमिलनाडु में द्रमुक, बिहार में राजद या उत्तर प्रदेश में सपा—हर जगह सत्ता के हस्तांतरण को लेकर संघर्ष देखा गया है। लेकिन बसपा का दावा हमेशा से पारंपरिक राजनीतिक घरानों से अलग रहा है। कांशीराम का जीवन इसी सिद्धांत का प्रतीक था। मायावती आज भी कहती हैं कि बसपा किसी परिवार की जागीर नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि उत्तराधिकार की हर नई योजना उनके भाई के बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

अब 23 सितंबर की प्रस्तावित बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां ईशान आनंद की औपचारिक भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। देखना यह होगा कि उत्तराधिकारी की यह पारिवारिक तलाश बसपा को फिर से मजबूत बना पाती है या 2027 के चुनाव से पहले उसके घटते आधार को और नुकसान पहुंचाती है।

Mau HIV Infection Rise: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा एचआईवी (HIV) संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के लिए बेहद चिंताजनक विषय बनकर उभरा है। जिला अस्पताल स्थित एआरटी (ART) सेंटर में बीते पांच महीनों के दौरान हुई जांच में 18 नए युवाओं के एचआईवी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकांश युवा आजीविका कमाने (रोजगार) के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में रह रहे थे और हाल ही में घर लौटे थे, जबकि तीन युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर बड़े शहरों में गए हुए थे। घर वापसी के बाद तबीयत बिगड़ने पर जब जांच कराई गई, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

एआरटी सेंटर के आंकड़ों में खुलासा: पुरुषों से अधिक महिलाएं पीड़ित

मऊ जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल 2,661 एचआईवी मरीजों का इलाज चल रहा है। इस कुल आंकड़े में सबसे अधिक 1,398 महिला मरीज शामिल हैं, जबकि 1,239 पुरुष और 119 किशोर उपचार करा रहे हैं।

यदि हालिया आंकड़ों की बात करें, तो मार्च 2026 से अब तक 137 नए मरीज पंजीकृत हुए हैं। इनमें 96 पुरुष, 38 महिलाएं और 2 किशोर शामिल हैं। बीते वर्ष की तुलना में एआरटी सेंटर में पंजीकृत मरीजों की संख्या 2,580 से बढ़कर अब 2,661 तक पहुँच गई है।

केस स्टडीज: असुरक्षित जीवनशैली और टैटू बने काल

एआरटी सेंटर की काउंसिलिंग के दौरान संक्रमित युवाओं ने जो खुलासे किए हैं, वे आंखें खोलने वाले हैं:

• केस 1 (दिल्ली में कार्यरत युवक): मधुबन तहसील का 24 वर्षीय युवक पिछले दो सालों से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। तीन महीने पहले गांव लौटने पर उसे लगातार बुखार रहने लगा। जांच में वह एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। उसने माना कि बाहर रहने के दौरान वह असुरक्षित जीवनशैली का शिकार हो गया था।

• केस 2 (उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र): राज्य से बाहर एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करने गए 24 वर्षीय छात्र का वजन अचानक घटने लगा। परिजनों द्वारा कराई गई एआरटी जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। छात्र ने स्वीकार किया कि दोस्तों की गलत संगत और जागरूकता के अभाव में उससे यह चूक हुई।

• केस 3 (मुंबई में मजदूरी करने वाला युवक): 26 वर्षीय युवक मुंबई में मजदूरी करता था। गांव लौटने के बाद वह लगातार टाइफाइड और निमोनिया से पीड़ित रहने लगा। दवाइयों से आराम न मिलने पर एचआईवी टेस्ट कराने पर वह पॉजिटिव निकला।

काउंसिलिंग में खुलासा: टैटू और असुरक्षित संबंध बनी मुख्य वजह

एआरटी सेंटर के इंचार्ज डॉ. मुकुल मौर्या और चीफ फार्मासिस्ट शिवेंद्र सिंह ने बताया कि बड़े शहरों की चकाचौंध और परिजनों की निगरानी न होने के कारण युवा अक्सर भटक जाते हैं।

काउंसिलिंग में 5 युवाओं ने माना कि उन्होंने अनजाने में असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि 2 युवाओं ने बताया कि उन्होंने फैशन के चक्कर में टैटू बनवाया था जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की पारिवारिक पृष्ठभूमि में एचआईवी की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं मिली है। फिलहाल सभी संक्रमित युवाओं की पहचान और गोपनीयता बनाए रखते हुए एआरटी थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए उनका इलाज शुरू कर दिया गया है।

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam Investigation: अयोध्या स्थित भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा दाखिल की गई ताजा स्टेटस रिपोर्ट में सामने आया है कि मंदिर परिसर के PFC (पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर) भवन स्थित काउंटिंग रूम के CCTV फुटेज की गहन पड़ताल के बाद नकदी गायब करने और छिपाने के 105 मामले पकड़े गए हैं।

एसआईटी की इस रिपोर्ट से धार्मिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

काउंटिंग रूम की CCTV फुटेज में पकड़ी गई गड़बड़ी

सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, काउंटिंग रूम की बारीकी से जांच करने पर 105 ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं जिनमें बिना किसी सक्षम अनुमति के नकदी को निकाला गया या छिपाया गया। इस फर्जीवाड़े में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं था, बल्कि दान की गिनती प्रक्रिया में शामिल कुछ अन्य लोगों ने भी साठगांठ कर इस काम में मदद की थी।

उल्लेखनीय है कि इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर पहली बार 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में औपचारिक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें 8 आरोपियों को नामजद किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और आदेश के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन किया गया था।

फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक खाते और संपत्तियां खंगाली गईं

SIT ने अपनी जांच का दायरा केवल CCTV फुटेज तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वित्तीय साक्ष्यों को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटिंग फर्म ASA & Associates LLP को भी शामिल किया।

• बैंक खातों और संपत्तियों की जांच: आरोपियों और उनके सहयोगियों के बैंक खातों, अचल संपत्तियों और संदिग्ध लेनदेन का गहन विश्लेषण किया गया।

• कीमती सामान का भौतिक सत्यापन: मंदिर ट्रस्ट को मिले कीमती रत्नों, धातुओं और आभूषणों का भौतिक सत्यापन किया गया।

• TCS सॉफ्टवेयर का मिलान: TCS सॉफ्टवेयर से तैयार 803 कीमती वस्तुओं की रसीदों का मिलान SBI के लॉकर में रखी वस्तुओं से किया गया, जो बिल्कुल सही पाया गया। हालाँकि, 86 ऐसी कीमती वस्तुएं भी पाई गईं जिनकी रसीदें जारी नहीं हुई थीं; इनकी अलग से पहचान की गई है।

• 944 किलो चांदी का ऑडिट: ट्रस्ट को दान में मिली लगभग 944.411 किलोग्राम चांदी को गलाने के लिए ‘Security Printing and Minting Corporation of India Limited’ भेजा गया था, जिसके रिकॉर्ड की भी एसआईटी ने पड़ताल की।

200 किलो चांदी की ईंट और रामचरितमानस दान में नहीं मिली गड़बड़ी

सोशल मीडिया और मीडिया में चले 200 किलो व 38.288 किलो की चांदी की ईंटों, चांदी के हार, रामलला की चरण पादुका और चांदी की रामचरितमानस जैसे बड़े दानों में गड़बड़ी के दावों की भी SIT ने निष्पक्ष जांच की। संबंधित दानदाताओं और अधिकारियों से पूछताछ के बाद इन विशेष वस्तुओं के रिकॉर्ड में कोई विसंगति या अनियमितता नहीं पाई गई।

173 गवाहों के बयान दर्ज, 25 सितंबर को दाखिल होगी चार्जशीट

एसआईटी ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक 173 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी, अकाउंटेंट्स, बैंक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सीसीटीवी ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और संपत्ति लेनदेन से जुड़े लोग शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि SIT की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एसआईटी 25 सितंबर 2026 तक सक्षम अदालत में BNSS की धारा 193 के तहत चार्जशीट (पुलिस रिपोर्ट) दाखिल करने जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसकी एक कॉपी अदालत के समक्ष पेश की जाए। इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को तय की गई है।

Akhilesh Yadav Press Conference: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वही कल देश को भी बांटना चाहेंगे और इसके पीछे आरएसएस का हाथ है।

महंगाई, बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग के नाम पर ‘आरक्षण की लूट’ का आरोप

सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास महंगाई और बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर 20 से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराए ताकि सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म कर आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

अखिलेश ने दावा किया— “सरकारी नौकरी में आरक्षण और बजट से वेतन देना पड़ता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कमीशनखोरी का खेल चलता है जिसमें बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि सपा ने 11 हजार पदों की कथित लूट पर ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सरकार ने एक भी पन्ने का जवाब नहीं दिया।

सपा सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेंगे 40 हजार और स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये

अखिलेश यादव ने अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति वर्ष 40,000 रुपये और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने गौ-सेवा को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने पर गायों के रखरखाव और सेवा के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंध किए जाएंगे।

उन्होंने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने और खजनी में पुलिस पिटाई से हुई मौत का जिक्र करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि बीजेपी द्वारा किए जाने वाले नकारात्मक प्रचार पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए।

समाजवादी रथ से घबराए विरोधी, ओवैसी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव ठुकराया

समाजवादी रथ के रंग को लेकर छिड़े विवाद पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि विरोधी नेताओं को रथ का लाल रंग नजर नहीं आ रहा है, उनका चश्मा खराब हो चुका है। अभी तो रथ सिर्फ डीजल भरवाने गया था, इतने में ही विरोधी दल घबरा गए। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के अधिकारियों को दूर रखे जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लखनऊ में मिले बीएलओ की सूची जारी करने की मांग की।

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के आमंत्रण पर पूछे गए सवाल का सीधा जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा का जो मौजूदा गठबंधन (कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक) है, वह उसी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

Ghaziabad No PUC No Fuel Rule: गाजियाबाद के वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिले में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 1 अक्टूबर 2026 से गाजियाबाद जिले में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने इस संबंध में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे 30 सितंबर तक अपने वाहन के PUC की वैधता की जांच कर उसे अपडेट कर लें।

ऐप से स्कैन होगा वाहन का नंबर, 1 अक्टूबर से लागू होगी व्यवस्था

जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने बताया कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था को पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर एक विशेष मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है।

जैसे ही कोई वाहन ईंधन भरवाने पेट्रोल पंप पहुँचेगा, ऐप के जरिए उसका वाहन नंबर तुरंत स्कैन किया जाएगा। स्कैन करते ही ऐप सिस्टम से डेटा कनेक्ट कर यह बता देगा कि वाहन का PUC सर्टिफिकेट वैध (Valid) है या एक्सपायर हो चुका है। यदि PUC वैध नहीं पाया गया, तो पेट्रोल पंप संचालक वाहन में पेट्रोल या डीजल डालने से साफ मना कर देंगे।

30 सितंबर तक दस्तावेज करा लें अपडेट

जिला पूर्ति विभाग ने जिले के सभी छोटे-बड़े वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें। विशेष रूप से प्रदूषण प्रमाण पत्र की एक्सपायरी डेट देख लें। यदि आपके वाहन के PUC की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है या कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, तो समय रहते नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र से नया प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि 1 अक्टूबर के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने में कोई समस्या न आए।

बिना PUC गाड़ी चलाने पर कटेगा भारी चालान

जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने चेतावनी दी है कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर केवल पेट्रोल-डीजल मिलने में ही रोक नहीं लगेगी, बल्कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के स्तर पर आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला पूर्ति विभाग की बड़ी पहल

जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, इस कठोर कदम को उठाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वाहनों से होने वाले जहरीले धुएं और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाना है। साथ ही वाहन चालकों को समय पर अपने वाहनों का मेंटेनेंस कराने और PUC का नवीनीकरण कराने के प्रति जागरूक करना भी है। ऐसे में गाजियाबाद के सभी वाहन चालकों के लिए बेहतर यही होगा कि वे 30 सितंबर से पहले अपने वाहन का प्रदूषण टेस्ट करा लें।

UP IAS Transfer List: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। शासन ने 14 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) सहित कुल 34 आईएएस (IAS) अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। इस फेरबदल के तहत मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, कानपुर नगर, संतकबीरनगर, पीलीभीत, बलिया, अमेठी, बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) से आईएएस संवर्ग में पदोन्नत हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं।

इन 14 जिलों की बदली कमान, जाने किसे कहाँ मिली नई तैनाती

शासन द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार, अनुनय झा को डीएम हरदोई के पद से स्थानांतरित कर डीएम मुरादाबाद बनाया गया है। वहीं राहुल पांडेय, जो अब तक विशेष सचिव राज्य कर के पद पर तैनात थे, उन्हें डीएम हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक एम अरुन्मोली को डीएम एटा बनाया गया है। संजय चौहान को डीएम अमेठी के पद से ट्रांसफर कर डीएम कुशीनगर की कमान सौंपी गई है।

कुशीनगर के जिलाधिकारी रहे महेंद्र तंवर को अब डीएम कानपुर नगर बनाया गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) अनुज मलिक को डीएम संतकबीरनगर पद पर तैनात किया गया है। संतकबीरनगर के डीएम आलोक कुमार को डीएम पीलीभीत तथा पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को ट्रांसफर कर डीएम बलिया बनाया गया है।

इन्वेस्ट यूपी, नगर निगम और जल निगम में भी बड़े बदलाव

इन्वेस्ट यूपी व यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) शशांक चौधरी को डीएम अमेठी बनाया गया है। मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को डीएम बागपत की कमान दी गई है। विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा जल निगम ग्रामीण के संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रभास कुमार को डीएम महोबा बनाया गया है।

उमेश प्रताप सिंह (विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं प्रबंध निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम) को डीएम बिजनौर बनाया गया है। विशेष सचिव नगर विकास सत्य प्रकाश पटेल को डीएम हाथरस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक कुमार, जो विशेष सचिव सिंचाई जल संसाधन एवं परती भूमि विकास तथा विशेष सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार के पद पर तैनात थे, उन्हें डीएम हमीरपुर नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हिमांशु कौशिक को मुरादाबाद का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) मिर्जापुर और एडीएम (प्रशासन) संतोष बहादुर सिंह को सीडीओ मैनपुरी बनाया गया है। मिर्जापुर के सीडीओ विशाल कुमार को गीडा (गीडा) का सीईओ बनाया गया है। विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा यूपीडेस्को के महाप्रबंधक विजय कुमार को उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक आगरा के पद पर तैनात किया गया है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियाँ

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र भाटिया को ACEO यूपीडा बनाया गया है। महोबा की डीएम रहीं गजल भारद्वाज को ACEO इन्वेस्ट यूपी बनाया गया है। रामपुर के एडीएम (प्रशासन) नितिन मदान को ACEO यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

बिजनौर की डीएम रहीं जसजीत कौर को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन बनाया गया है। कानपुर नगर के डीएम रहे जितेंद्र प्रताप सिंह को निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के पद पर तैनात किया गया है। मैनपुरी की सीडीओ नेहा बंधु को अपर आयुक्त विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बनाया गया है।

मनरेगा के अपर आयुक्त अमनदीप डुली को नियंत्रक विधिक बाट माप बनाया गया है। बागपत की डीएम रहीं अस्मिता लाल को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं प्रबंध निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम बनाया गया है। हमीरपुर के डीएम रहे अभिषेक गोयल को विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा बलिया के डीएम रहे मंगला प्रसाद सिंह को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड बनाया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव को विशेष सचिव राज्य कर बनाया गया है। एटा के डीएम रहे अरविंद सिंह को विशेष सचिव खाद्य एवं रसद, मुरादाबाद के डीएम रहे राजेंद्र पेंसिया को विशेष सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार तथा हाथरस के डीएम रहे अतुल वत्स को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर, विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, को विशेष सचिव परती भूमि विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

तबादलों की सूची सोमवार देर रात जारी की गई। देखें पूरी सूची

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