उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ सीवर लाइन की सफाई करने उतरे पिता और पुत्र की जहरीली गैस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। करीब 20 फीट गहरे मौत के कुएं में दोनों दो घंटे तक फंसे रहे। जब तक उन्हें बाहर निकालकर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उतारा 20 फीट गहरे काल में

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक पिता-पुत्र एक निजी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे। चश्मदीदों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर दोनों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गहरे सीवर में उतार दिया था। न तो उनके पास जहरीली गैस का पता लगाने वाला ‘गैस डिटेक्टर’ था और न ही आपात स्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ तक कि उन्हें सेफ्टी बेल्ट तक मुहैया नहीं कराई गई थी। सुरक्षा मानकों की यह बड़ी चूक ही उनकी मौत का कारण बनी।

नगर निगम का कड़ा रुख: ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट, दर्ज होगी FIR

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी और उसे भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या मुआवजे से उस परिवार की भरपाई हो पाएगी जिसने एक साथ अपने घर के दो चिराग खो दिए?

लखनऊ में हादसों का पुराना पैटर्न, महीने भर में दूसरी बड़ी घटना

राजधानी में सीवर सफाई के दौरान मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले महीने 8 मई 2026 को ही माल क्षेत्र में एक सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान रिंकू और राजेश नाम के दो मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। हर हादसे में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है—मजदूरों को बिना किसी तैयारी के उतार दिया जाता है। टैंकों के भीतर जमा मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें काल बनकर बैठी होती हैं। अक्सर एक साथी को बचाने के चक्कर में दूसरा भी नीचे उतरता है और वह भी हादसे का शिकार हो जाता है।

क्या कहता है कानून और क्यों नहीं रुक रही मौतें?

भारत में ‘प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013’ के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारना एक गंभीर अपराध है। कानून के उल्लंघन पर जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद, जमीनी हकीकत यह है कि ठेकेदार और संबंधित एजेंसियां कागजों पर नियम तो मानती हैं, लेकिन मौके पर मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। नगर निगम अक्सर ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेता है, जबकि निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी विभाग की ही होती है।

नगर निगम की अपील: खुले मैनहोल की सूचना 1533 पर दें

हालिया हादसों से सबक लेते हुए नगर निगम ने अब सभी खुले नालों और मैनहोल को तत्काल ढकने के आदेश दिए हैं। विभाग ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी शुरू करने की बात कही है। साथ ही लखनऊ के नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें शहर में कहीं भी खुला मैनहोल या खतरनाक सीवर लाइन दिखे, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1533 पर सूचित करें ताकि किसी और बेगुनाह की जान न जाए।

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में घोटालों और अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यूरोलॉजी विभाग में हुआ करोड़ों रुपये का दवा घोटाला पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब लारी कार्डियोलॉजी विभाग से एक और बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना’ में गंभीर वित्तीय और चिकित्सीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने आनन-फानन में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही ऐसे करीब 15 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनके इलाज के नाम पर बड़ा खेल होने की आशंका है।

कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार डाले गए स्टेंट

प्रारंभिक पड़ताल में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक लारी कार्डियोलॉजी विभाग में कुछ मरीजों को महज कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार भर्ती किया गया और उन्हें अतिरिक्त स्टेंट (Stent) डाल दिए गए। डॉक्टरों की इस कार्यप्रणाली ने आयुष्मान योजना के बजट के भारी दुरुपयोग और बंदरबांट की आशंका को गहरा कर दिया है। जांच टीम अब उन सभी मरीजों की फाइलें और मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही है, जिन्हें बहुत कम समय के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती दिखाकर स्टेंटिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया।

एक ही मरीज को 5 स्टेंट, फाइलों से गायब मिली मेडिकल हिस्ट्री

इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ मरीजों को पांच-पांच स्टेंट तक लगा दिए गए। इस खुलासे के बाद अब केजीएमयू प्रशासन और जांच टीम के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:

• जब मरीज को दोबारा भर्ती किया गया, तो उसकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति (Clinical Condition) क्या थी?

• मरीज के शरीर में दोबारा ऐसे कौन से गंभीर लक्षण उभरे थे, जिनके लिए तत्काल स्टेंट डालना जरूरी था?

• इतने कम समय में दोबारा सर्जिकल हस्तक्षेप (Intervention) करने की चिकित्सीय आवश्यकता क्यों पड़ी?

सबसे गंभीर आरोप यह है कि लारी विभाग के कई मामलों में मरीजों की विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री और जरूरी दस्तावेज तक रिकॉर्ड रूम से नदारद मिले हैं, जो सीधे तौर पर साक्ष्यों को छिपाने या लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं।

सरकारी खजाने को चपत लगाने के लिए रची गई साजिश?

जांच टीम अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि मरीजों की दोबारा की गई एंजियोग्राफी (Angiography) रिपोर्ट में आखिर क्या निष्कर्ष निकले थे? क्या वाकई हार्ट में कोई नया ब्लॉकेज सामने आया था या फिर पहले से मौजूद किसी गंभीर समस्या के कारण अतिरिक्त स्टेंट लगाने की मजबूरी थी? चूंकि आयुष्मान योजना के तहत हर मेडिकल प्रोसीजर का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज के आधार पर सीधे अस्पताल को किया जाता है, इसलिए यह आशंका प्रबल हो गई है कि सिर्फ सरकारी बजट और इंसेंटिव का मोटा लाभ उठाने के लिए बिना पर्याप्त चिकित्सीय कारणों के मरीजों को बार-बार भर्ती दिखाया गया। फिलहाल जांच टीम इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों, एंजियोग्राफी सीडी, डिस्चार्ज समरी और इनडोर पेशेंट रिकॉर्ड्स की बारीकी से फोरेंसिक समीक्षा कर रही है।

केजीएमयू प्रशासन ने तलब किए दस्तावेज, जांच के बाद होगी बड़ी कार्रवाई

शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने लारी कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित सभी इलाज और खरीद से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच का मुख्य फोकस इस बात को तस्दीक करना है कि क्या ये सभी प्रोसीजर स्थापित नेशनल मेडिकल गाइडलइंस के अनुरूप किए गए थे या फिर आयुष्मान योजना के फंड को ठिकाने लगाने के लिए मरीजों की जान जोखिम में डालकर अनावश्यक ऑपरेशन किए गए। इस संबंध में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही आंतरिक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में करीब ढाई करोड़ रुपये के सनसनीखेज दवा घोटाले के सामने आने के बाद अब शासन से लेकर प्रशासन तक बेहद सख्त रुख में नजर आ रहा है। यूरोलॉजी विभाग में हुए इस महाफर्जीवाड़े से सबक लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने अब उन सभी 7 विभागों का व्यापक ‘स्पेशल ऑडिट’ कराने का एक बड़ा फैसला लिया है, जहां कैंसर मरीजों का इलाज और कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। इस जांच के दायरे में 5,000 रुपये से अधिक कीमत वाली सभी दवाओं के बिल, वाउचर और मरीजों के पूरे रिकॉर्ड को लाया जाएगा।

उधर, यूपी शासन ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में मुफ्त इलाज के नाम पर बांटे गए बजट और सत्यापित मरीजों की पूरी कुंडली तलब कर ली है।

इन 7 विभागों में खंगाला जाएगा रिकॉर्ड, मरीजों का होगा भौतिक सत्यापन

केजीएमयू के जिन सात प्रमुख विभागों में कैंसर रोगियों का इलाज किया जा रहा है, वहां पिछले पांच महीनों के भीतर हुए इलाज की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। इन विभागों में शामिल हैं:

• रेडियोथेरेपी विभाग

• सर्जिकल आंकोलॉजी

• यूरोलॉजी विभाग

• स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग

• गायनी आंकोलॉजी

• मेडिकल आंकोलॉजी

• इंडोक्राइन सर्जरी विभाग

जांच के दौरान यह बारीकी से देखा जाएगा कि असाध्य रोग योजना, बीपीएल (BPL) और विपन्न कोटे के तहत किन-किन मरीजों को मुफ्त इलाज और महंगी दवाएं दी गईं। इसके लिए मरीजों का नाम, पता, [आधार संख्या ओमिटेड], मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) और भर्ती होने के रिकॉर्ड (आईपीटी) का पूरा ब्यौरा जुटाकर कड़ा ऑडिट किया जाएगा।

3 आरोपी कर्मचारी बर्खास्त, वसूली की प्रक्रिया शुरू

मामले की जानकारी देते हुए केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सभी सातों विभागों की गहन तफ्तीश के लिए एक ‘पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी’ का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी विशेष रूप से महंगी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पाने वाले मरीजों के दावों की अलग से स्क्रूटनी करेगी।

डॉ. सिंह ने यह भी साफ किया कि यूरोलॉजी विभाग में हुए इस ढाई करोड़ के दवा घोटाले में लिप्त पाए गए तीन आरोपी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर घोटाले की रकम की वसूली (रिकवरी) की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभागाध्यक्षों (HOD) की तय होगी जवाबदेही, बिना जांच दस्तखत पर रोक

भविष्य में इस तरह के किसी भी वित्तीय घालमेल को रोकने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। अब से किसी भी विभाग में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीधे विभागाध्यक्ष (HOD) की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी एचओडी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे किसी भी सरकारी योजना से जुड़े दस्तावेज, इंडेंट या दवा के प्रस्ताव पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें, बल्कि उसकी पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही अपनी स्वीकृति दें।

ओटीपी (OTP) आधारित डिजिटल व्यवस्था से रुकेगी चोरी, इमरजेंसी फंड पर ताला

दवाओं की कालाबाजारी और फर्जी बिलिंग को जड़ से खत्म करने के लिए केजीएमयू अब पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन और अभेद्य बनाने जा रहा है।

1. ओटीपी वेरिफिकेशन प्रणाली: नई डिजिटल व्यवस्था के तहत जब भी किसी सरकारी योजना के माध्यम से किसी मरीज के लिए महंगी दवा या उपकरण का इंडेंट (डिमांड) भेजा जाएगा, तो सिस्टम से एक ओटीपी (OTP) जेनरेट होगा। यह ओटीपी सीधे मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और संबंधित नोडल अधिकारी के पास जाएगा। दोनों स्तरों से सत्यापन के बाद ही दवा जारी हो सकेगी।

2. इमरजेंसी फंड हुआ बंद: पहले केजीएमयू में सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति के लिए 20,000 रुपये तक का इमरजेंसी फंड मिलता था, ताकि डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सीधे दवा खरीद सकें। लेकिन इस फंड में भी गड़बड़ी और अपारदर्शिता की आशंका को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने कई विभागों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है।

शासन का कड़ा रुख: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तलब की सत्यापित सूची

यूरोलॉजी विभाग की इस बड़ी सेंधमारी के बाद शासन स्तर पर भी हड़कंप है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनु सचिव ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला ने केजीएमयू की कुलसचिव अर्चना गहरवार को एक पत्र भेजकर बेहद कड़े लहजे में रिपोर्ट मांगी है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीपीएल, अंत्योदय, लावारिस और विपन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त इलाज पाने वाले सभी मरीजों की विभागवार और केजीएमयू प्रशासन द्वारा पूरी तरह सत्यापित सूची मांगी है, जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि सरकारी पैसे का लाभ वाकई असली पीड़ितों को मिला है या नहीं।

• हमने शोहदों को ठीक किया, जो बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया: सीएम योगी
• मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में ₹424+ करोड़ की 278 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, स्वीकृति-पत्र एवं चेक भी वितरित किए
• पिछली सरकारें कट्टा-बम बनाती थीं निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, अब देश की रक्षा के लिए यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल: सीएम योगी
• इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे माफिया यूपी से खत्म हो गए: सीएम
• कुशीनगर जनपद में आज विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं: मुख्यमंत्री
• पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन अब कुशीनगर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा
• मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने मच्छर-माफिया दोनों समस्याओं का समाधान किया: सीएम

कुशीनगर । कुशीनगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम अराजकता के मुद्दे पर कहा कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश कट्टा-बम बनाने वालों की पहचान से जुड़ा था, जबकि आज वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। पिछली सरकारें निर्दोष लोगों, व्यापारियों को लूटने के लिए कट्टा-बम बनाती थीं। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थीं, लेकिन हमने इन शोहदों को ठीक किया है। जो ठीक नहीं हुआ, बोली से नहीं माना वो गोली से जरूर मान गया है।

मंगलवार को कुशीनगर में ₹424+ करोड़ की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने कुशीनगर को बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी दी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने इंसेफेलाइटिस और माफिया, दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं, बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है।

डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि 9-10 वर्ष पहले यह जनपद पहचान के संकट, इंसेफेलाइटिस, माफिया राज, भूख, बेरोजगारी और अव्यवस्था से जूझ रहा था। खनन माफिया का आतंक था, किसान शोषण का शिकार था, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बदहाल थीं तथा फाजिलनगर व कसया क्षेत्र में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौत की खबरें आती थीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया रास्ता चुना और डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर बदल गई। आज जिले में लगभग 90 हजार गरीबों को आवास, 3.14 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अनेक जनकल्याणकारी सुविधाएं मिल रही हैं। पहले दंगे, अपराध और अराजकता प्रदेश की पहचान बन गए थे, जबकि आज सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण नई पहचान है। बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

मच्छर व माफिया, दोनों समस्याओं का किया समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कुशीनगर में कभी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, आज वहां अपना मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं साकार रूप ले चुकी हैं। इसी सत्र से कृषि विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा और बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। किसानों को गन्ने का मूल्य 315 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति कुंतल दिया जा रहा है तथा भुगतान भी समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। इंसेफेलाइटिस की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हुआ है। मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने दोनों समस्याओं का समाधान किया है। आज कुशीनगर की बेटियां व युवा पुलिस समेत विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित हो रहे हैं तथा निवेश से पैदा हो रहे नए रोजगारों का लाभ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि पहले तमकुही राज और फाजिलनगर विकास नहीं, उपेक्षा और मजाक का विषय बने हुए थे, जबकि आज विधायक और सांसद के प्रयासों से विकास परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे यह क्षेत्र भगवान महावीर की विरासत से जुड़कर वैश्विक पहचान प्राप्त करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधि विकास, सुरक्षा, रोजगार और खुशहाली लेकर आते हैं तथा डबल इंजन सरकार हर किसान को उचित मूल्य, हर युवा को अवसर, हर बेटी को सुरक्षा और हर परिवार को बेहतर जीवन देने के संकल्प के साथ सतत कार्य कर रही है।

समाजवादी पार्टी घोषित रूप से रामद्रोही
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष, आस्था और संकल्प की विजय का प्रतीक है। 498 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्मभूमि पर विदेशी आक्रांता द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद अनेक पीढ़ियां इसके पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को वास्तविक गति डबल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिली। कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो राम मंदिर बना सकती थी, लेकिन उसने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी तो घोषित रूप से रामद्रोही रही है। ये लोग लगातार बाधाएं खड़ी करते रहे, लेकिन हमारा संकल्प अटूट था। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है और आधुनिक अयोध्या अपने वैभव, विकास और आध्यात्मिक भव्यता से त्रेता युग की अनुभूति कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा था और उस अवसर पर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे।

एक वोट की ताकत से बना अयोध्या में भव्य राममंदिर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के एक वोट की ताकत का परिणाम अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली तक दिखाई देता है। इसी जनादेश की ताकत से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र बन रहा है। जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर ब्रह्मोस दागता है, तो पाकिस्तान “बचाओ-बचाओ” चिल्लाने लगता है। कुशीनगर के लोगों को अब विकास की राह पर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी और एक-एक पैसे का हिसाब रखते हुए हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कुशीनगर कभी पिछड़ा नहीं था, बल्कि पिछली सरकारों की विकृत नीतियों ने इसे बीमारी, भुखमरी और बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया था। अब यह जनपद विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के बल पर बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद देवरिया शशांक मणि, गोरखपुर के सांसद रविकिशन, विधायक तमकुही राज डॉ. असीम कुमार, विधायक फाजिलनगर सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय एवं अन्य गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं टूल किट वितरित किए। ग्राम विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संध्या देवी एवं प्रियंका को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के तहत कुमारी श्रेया शर्मा एवं कुमारी कृति को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधि अभिनेती सिंह एवं निभा गौड़ को ₹13 करोड़ का चेक प्रदान किया गया। कृषि विभाग द्वारा फार्मर मशीनरी बैंक हेतु विवेक गुप्ता को चाबी सौंपी गई, जबकि मिलेट्स प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मनोज कुशवाहा को ₹10 लाख का चेक प्रदान किया गया। जिला प्रोबेशन विभाग की बाल सेवा योजना के अंतर्गत कुमारी अनुष्का एवं गुरफान अली को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। उद्योग विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कुमारी रूबीना खातून को सिलाई मशीन टूलकिट प्रदान की गई। वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत साबिया खातून को स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं
तमकुही राज: ₹179 करोड़ की 20 परियोजनाएं
फाजिलनगर: 45 करोड़+ की 71 परियोजनाएं
* विभिन्न मार्गों का नवनिर्माण, चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण एवं संपर्क मार्ग।
* थाना सेवरही में 48 एवं थाना तरयासुजान में 32 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष।
* थाना सेवरही में वेयरहाउस, 50 शैय्या युक्त फील्ड हॉस्पिटल एवं कोविड वार्ड।
* भैरवनगर घघवा एवं जगदीशपुर में 2×5 एमवीए क्षमता के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र।

शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं
तमकुही राज: ₹143 करोड़+ की 121 परियोजनाएं
फाजिलनगर: ₹157 करोड़+ की 66 परियोजनाएं
* जौरामन राखन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
* विभिन्न मार्गों का नव निर्माण, चौड़ीकरण/सौंदर्यीकरण एवं संपर्क मार्ग।
* विभिन्न स्थानों पर लघु पुलों का निर्माण
* बांसी नदी के पिपरा गोला घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के प्रशासनिक सेवाओं में जाने के सपने को साकार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही ‘निःशुल्क आईएएस/पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना’ युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। अगस्त 2026 से शुरू होने वाले इस नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसे लेकर प्रदेश भर के छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब अभ्यर्थियों को बिना एक भी पैसा खर्च किए देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी का सुनहरा मौका मिल रहा है।

कुल 865 सीटों पर मिलेगा फ्री एडमिशन, 25% सीटें ‘लेटरल एंट्री’ के लिए रिजर्व

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इस निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए कुल 865 सीटें निर्धारित की गई हैं। इस बार योजना में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें ऐसे मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित (लेटरल एंट्री) रखी गई हैं, जो सिविल सेवा की प्रारंभिक (Pre) परीक्षा पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू की तैयारी के लिए सटीक और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश में हैं।

18 जून तक आवेदन का आखिरी मौका, 5 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा

योगी सरकार की इस लोक-कल्याणकारी योजना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवेदन शुरू होते ही पोर्टल पर छात्रों की बाढ़ आ गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 1 जून तक रिकॉर्ड 5,513 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है, जिनमें से 2,848 छात्रों ने फॉर्म भरकर फाइनल लॉक भी कर दिया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 जून 2026 तक हर हाल में अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें। इसके बाद अभ्यर्थियों की योग्यता जांचने के लिए 5 जुलाई 2026 को एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले छात्रों को ही फ्री आवासीय कोचिंग के लिए चुना जाएगा।

महंगी कोचिंग की फीस और शहरों का खर्च अब नहीं बनेगा बाधा

दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाकर सिविल सेवा (Civil Services) की तैयारी करने में हर साल लाखों रुपये का खर्च आता है। निजी कोचिंग संस्थानों की भारी-भरकम फीस और हॉस्टल का खर्च उठाना ग्रामीण पृष्ठभूमि और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए नामुमकिन जैसा होता है। योगी सरकार की यह मुफ्त कोचिंग योजना इसी बड़ी बाधा को दूर कर रही है। यहां चयनित होने वाले छात्रों को न केवल देश के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और बेस्ट स्टडी मटेरियल (अध्ययन सामग्री) उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क होगी।

प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ेगी भागीदारी, पारदर्शिता के साथ होगा चयन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि पैसों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतिभा का दम न घुटे और हर वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ने का समान मंच मिले। समाज कल्याण विभाग इस पूरी चयन प्रक्रिया और कक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल तकनीक के साथ संचालित करने की तैयारी में है। सरकार के इस दूरदर्शी कदम से न केवल गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं, बल्कि भविष्य में देश और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं (IAS/PCS) में सामाजिक समावेशन और विविधता को भी नई मजबूती मिलेगी।

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• पिछ्ली सरकारों में ताल-पोखरों पर होता था कब्जा, हम कर रहे संरक्षण: सीएम योगी
• मुख्यमंत्री ने किया चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण
• 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निखारा गया है चिलुआताल को

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरणों में चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछली सरकारों में ताल-पोखरों पर कब्जा होता था। अपनी बपौती समझकर कुछ लोग इस पर हवेली बनवा लेते थे। जिन ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं हो पाता था, वे गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। डबल इंजन सरकार ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है।

सीएम योगी मंगलवार शाम गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित प्राकृतिक झील चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकारें, अच्छी चीजें लेकर आती हैं।

चिलुआताल में होगा 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन
सीएम योगी ने कहा कि चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है, इससे किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। चिलुआताल में लगने वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा।

नेचुरल है चिलुआताल का पानी
सीएम योगी ने कहा अभी तक गोरखपुर में ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र रामगढ़ताल ही था। पर, उसमें ड्रेनेज का पानी जाता था। रामगढ़ताल की सफाई कराई गई, ताल को डीसिल्ट किया गया। वहां आज भी पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है। यानी रामगढ़ताल का पानी पूरी तरह नेचुरल नहीं है, जबकि चिलुआताल का पानी नेचुरल है जो जंगलों से होकर आता है। खाद कारखाने के निर्माण में चिलुआताल को डीसिल्ट कर यहां से पानी दिया गया। सिल्ट का उपयोग निचले इलाकों के भराव में किया गया।

चिलुआताल में वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल की तरह चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। कुछ दिनों पहले रामगढ़ताल में नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ। इसमें 22 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी आए। सबने रामगढ़ताल की खूब सराहना की। अब जब लोग चिलुआताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहां पर लोग परिवार के साथ आकर घूम सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यहां न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।

अच्छे सिटी डेवपलमेंन्ट प्लान से बनती है अच्छी धारणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे सिटी डेवपलमेंन्ट प्लान से लोगों के मन में शहर की अच्छी धारणा बनती है। हमें गोरखपुर को सेफ और स्मार्ट सिटी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सिटी बनाना है। विकास की प्रक्रिया सतत बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों की है। उन्होंने आमजन से विकास का संरक्षण करने, सार्वजनिक संपति का नुकसान न करने, ऐसा करने वालों को जेल भिजवाने और गंदगी न करने की अपील की। उन्होंने रामगढ़ताल की सफाई के दौरान 56 बोरी प्लास्टिक मिलने का जिक्र करते हुए आह्वान किया कि गोरखपुर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ-सुंदर शहर बनाने का संकल्प लेना होगा।

5 से 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर के आयोजन का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर विश्व योग दिवस 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 जून को महानगर के दो मंडल सांसद व ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में रामगढ़ताल और पांच मंडल चिलुआताल के किनारे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण का वृहद अभियान चलाएं। इसके पहले 4 जून को स्वच्छता का वृहद अभियान चलाया जाए। 21 जून को विश्व योग दिवस पर ‘करो योग रहो निरोग’ के संकल्प के साथ रामगढ़ताल और चिलुआताल पर विशाल योग शिविरों का आयोजन किया जाए।

एसएसबी नहीं होती तो बंद खाद कारखाने का स्क्रैप भी नहीं बचता
सीएम ने कहा कि 31 वर्ष तक गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा था। यहां एसएसबी नहीं होती तो कारखाने का स्क्रैप भी नहीं बचता। अब खाद कारखाना शुरू हो गया है। यहां एसएसबी है, केंद्रीय विद्यालय भी है, सैनिक स्कूल खुल गया है और चिलुआताल का पर्यटन विकास भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

सीएम योगी के विजन से खूबसूरत चित्र सा निखर गया है गोरखपुर: रविकिशन
इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता बेमिसाल है। उनके विजन से गोरखपुर खूबसूरत चित्र सा निखर गया है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गोरखपुर विकास के लिहाज से पूरे देश मे नजीर पेश कर रहा है। रामगढ़ताल के बाद अब चिलुआताल भी फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बनेगा। सांसद रविकिशन ने चिलुआताल पर लिखा अपना एक गीत भी सुनाया।

सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं: महापौर
लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रह गया है। यह मुख्यमंत्री जी का ही विजन है कि उन्होंने उपेक्षित रहे चिलुआताल को खूबसूरत पर्यटन स्थल बनवा दिया।

कार्यक्रम में एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

चिलुआताल घाट का सीएम ने किया निरीक्षण, परिसर में हरिशंकरी का पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने चिलुआताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण अवसर पर भ्रमण कर घाट/नौका विहार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने घाट परिसर में हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का सीएम योगी ने लिया जायजा
चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल के समीप निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का भी जायजा लिया। 12.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और बेहद सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में अब अगले छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे सूबे में ‘एस्मा’ (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो चुके हैं।

सभी सरकारी विभागों और निगमों पर आदेश लागू

शासन द्वारा जारी किए गए ताजा फरमान के मुताबिक, यह प्रतिबंध राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होगा। आगामी छह महीने की अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी संगठन या संविदाकर्मी न तो हड़ताल पर जा सकेगा और न ही किसी प्रकार का कार्य बहिष्कार कर सकेगा। सरकार के इस कड़े रुख से साफ है कि आम जनता से जुड़े कामकाज और विकास परियोजनाओं की रफ्तार में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

1966 के कड़े कानून के तहत उठाया गया कदम

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शासन ने यह सख्त कदम ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966’ (एस्मा) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उठाया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनमानस की सुविधाओं की रक्षा करना और आवश्यक नागरिक सेवाओं को ठप होने से बचाना है। सरकार का मानना है कि हड़ताल की वजह से आम जनता को होने वाली परेशानियों और सरकारी कामकाज में पैदा होने वाले गतिरोध को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था।

हड़ताल पर जाने वालों की सीधे होगी गिरफ्तारी

एस्मा लागू होने के बाद अब कर्मचारी संगठनों के तेवर ठंडे पड़ना तय माना जा रहा है। कानून के मुताबिक, यदि कोई भी कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करके हड़ताल पर जाता है या दूसरों को इसके लिए उकसाता है, तो उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत पुलिस बिना वारंट के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई, निलंबन और जेल भेजने तक के सख्त प्रावधान शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे सूबे के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

सीएम योगी की दो-टूक, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/ लीजधारकों को वितरित किए भूमिधरी अधिकार पत्र

मौलवी-मौलाना हमें न बताएं, गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है, गाय को पशु बोलने वाले मौलानाओं की बुद्धि पशु वालीः मुख्यमंत्री

बिजनौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गाजियाबाद की घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दो-टूक कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार्य नहीं है। जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है। कुछ मौलवी-मौलाना बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम उन्हें बता दें कि गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है। माता-पुत्र के बीच कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं। किसी पुत्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मां का सम्मान करो। हम मां और गाय. दोनों के प्रति एक जैसा सम्मान का भाव रखते हैं। पशुवत तुम्हारी बुद्धि व सोच है, जो हमारी गोमाता को पशु बोलते हो। यह तुम्हारा दोगलापन है, जो गोकशी को प्रश्रय देते हो। सीएम ने कड़ी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर गोमाता का चित्र लगाकर बकरीद की बधाई देने वाले अपने चेलों को समझा लो कि गोमाता के साथ हिमाकत की तो ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। यूपी में गोहत्या का मतलब तो तुम जान ही रहे हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कई परिवारों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी फैलाई। उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए।

बिजनौर ने इतिहास बनते और बिगड़ते भी देखा
महात्मा विदुर की पावन धरती बिजनौर को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महाभारत की धरती है। महाभारत से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। यह उद्घोषणा दुनिया में अक्षरशः साबित हो रही है। यह भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है। इसने इतिहास को बनते और बिगड़ते भी देखा है।

पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण किया
सीएम योगी ने पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी विरासत को कुंवर सुशांत सिंह संभाल रहे हैं। पाकिस्तान से विस्थापित हजारों परिवारों, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान की मजहबी कट्टरता ने 1946, 47 व 48 में जबरन कब्जा कर निर्दोष हिंदुओं व सिखों का कत्लेआम किया था। वर्ष-दशक बीतते गए, आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आया है, जब हम विस्थापित परिवारों को जमीन पर मालिकाना हक दे रहे हैं। अभी 1645 विस्थापित परिवारों यानी 8-10 हजार लोगों को जमीन के कागज प्राप्त हो रहे हैं। जो शेष हैं, उनके लिए भी कार्यवाही चल रही है।

कोई आक्रांता हमें न बताए, गाय व गंगा हमारी मां हैं
सीएम योगी ने कहा कि गोमाता राष्ट्रमाता हैं। इसी तरह हमारी मां गंगा के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब गंगा मां की आरती व पूजा करते हैं। अपने को गंगा पुत्र मानकर सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ गंगा तट पर हैं, हमारे सभी संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। कोई आक्रांता हमें न बताए, हमारे संस्कार हैं कि हमने गाय व गंगा को माता माना है।

मजहबी निर्ममता के विरोध में नहीं निकलती मौलाना की आवाज
सीएम ने कहा कि पाकिस्तान में मजहबी निर्ममता के शिकार बने विस्थापितों के बारे में मौलाना व मौलवी की कभी आवाज नहीं निकली। काश, वे बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां कट्टरपंथियों ने हड़प लिया। वक्फ के नाम पर यहां हिंदूओं की जमीनों पर कब्जा है। ये लोग इन संपत्तियों को विस्थापितों को फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि इनकी भी कुछ संवेदना है। मुंह में कुछ और पीछे कुछ, यही दोगला चरित्र होता है।

किसी मौलाना ने हिंदुओं के कत्लेआम पर मुंह नहीं खोला
सीएम योगी ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर एक भी मौलवी-मौलाना ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में हिंदू 22 फीसदी से घटकर 7 और पाकिस्तान में 14 से घटकर महज 2 प्रतिशत रह गया। मौलाना पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। ये मौलाना जुमे की नमाज में यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और घटिया स्तर पर काम कर रहा है। भारत के बहादुर जवान दुश्मन के ठिकाने पर जाकर उन्हें सबक सिखाने का ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन, किसी मौलवी-मौलाना ऐसा नहीं किया।

सरकार सजग थी, वरना पश्चिमी उप्र में हमारे त्योहार सपने हो गए थे
सीएम ने बकरीद पर होने वाली हरकतों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं, तब त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा सपना हो गई थी। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, जबकि व्यापारी असुरक्षित था।

अहिंसा व करुणा मानवता के भूषण, किंतु खर-दूषण के सामने शस्त्र उठाना होगा
सीएम ने कहा कि हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों से बिना मत-मजहब देखे समान रूप से सभी को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। ऐसे में देश भी अपेक्षा करता है कि उनकी संवेदना दिखाई दे, लेकिन यह गायब है। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा यदि सामने खर-दूषण हैं। सीएम ने भगवान श्रीकृष्ण व श्रीराम का स्मरण कराते हुए कहा कि हम सज्जनों के लिए ही सज्जन बनें, दुर्जनों के लिए नहीं। श्रीराम का भी यही लक्ष्य था कि धरती को राक्षस विहीन कर देंगे। नागरिकों, गरीबों, बहन-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों से लड़ना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वालों के खिलाफ कठोरता व निर्ममता से लड़ने को तैयार होना होगा।

कई-कई पीढ़ियां चली गईं, आखिर क्या कर रही थीं कांग्रेस व सपा
सीएम ने कहा कि पाकिस्तान से विस्थापित इन 1645 परिवारों को आजादी से पहले और बाद में भी जबरन निकाल दिया गया। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार ने पूर्व सैनिकों को जमीन आवंटित की थी, लेकिन जो लीज डीड हुई थी, वह मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। तीन-तीन पीढ़ी चली गईं, कोई पूछने वाला नहीं। सपा-कांग्रेस व अन्य लोगों के मुंह पर लगाम लगी थी।

पीएम व गृह मंत्री ने पास कराया सीएए, सपा व कांग्रेस ने किया विरोध
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) पास कराकर यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन भारत में शरण लेने आए हैं और उन्हें यहां पांच वर्ष से अधिक समय हो गया है तो उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। दुनिया में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख पर अत्याचार होगा तो वे भारत में ही आएंगे, लेकिन कांग्रेस-सपा ने कभी इस अत्याचार का विरोध नहीं किया, बल्कि इन लोगों को नागरिकता दिए जाने का विरोध किया। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाली पापी हैं। भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर केरल में सरकार बनाते हैं। कांग्रेस के पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन समाज को मिलने वाले अधिकार पर इन्हें एतराज है। सपा व कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन तक किया कि यह नहीं होने देंगे, लेकिन मोदी जी और हमने ठाना था कि यह जरूर पास कराएंगे। मुसलमान भी बिना वजह इस कानून का विरोध कर रहे थे।

विकास के पैमाने पर कभी पिछड़ेगा नहीं बिजनौर
सीएम ने मतदाताओं से कहा कि वोट की कीमत समझें। आपने कमल को वोट दिया, तब हम विकास कर पा रहे हैं। बिजनौर विकास के पैमाने पर कभी पिछड़ नहीं पाएगा। जब जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ बचाव को लेकर प्रस्ताव रखा तो हमने तत्काल इसे मंजूरी दी। शेष कार्य भी जल्द पूरे होंगे। आज महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज हो गया। रेलवे, हाईवे की सुविधा मिली। अब गंगा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं।

बिजनौर के युवाओं को भर्ती होने से कोई रोक नहीं सकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती के नाम पर भाई-भतीजावाद, चेहरा व पैसा देखा जाता था, लेकिन आज यहां के नौजवान को आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की भर्ती से कोई रोक नहीं सकता। बिजनौर से हजारों जवान यूपी पुलिस में भर्ती हुए। अब नौकरी में सिफारिश या कट-कमीशन नहीं है। मंडी के लिए सुशांत सिंह ने जमीन आवंटित करा दी है, सरकार पैसा देगी। सरकार आपके साथ खड़ी है। शासन के समक्ष गन्ना मूल्य बढ़ोतरी समेत जन प्रतिनिधियों द्वारा जो भी प्रस्ताव आए, सभी स्वीकृत किए गए। यह वर्ष चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के शुभारंभ का होने जा रहा है। इसे यादगार बनाया जाएगा। पश्चिमी उप्र की चीनी मिलों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण को सरकार हाथ में लेगी।

पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देगी ब्रह्मोस
सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने बिजनौर आया हूं। हम अपने बंधु-बांधवों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उन्हें शरण भी देंगे और यदि भारत की सीमा में दुस्साहस करेगा तो लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सीएम ने जनसमूह को आश्वस्त किया कि वह योजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण के लिए फिर आएंगे।

इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, सुरेंद्र दिलेर, सांसद चंदन चौहान, विधायक कुंवर सुशांत सिंह, अशोक राणा, ओम कुमार, शुचि चौधरी, विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, हरि सिंह ढिल्लो, जयपाल सिंह व्यस्त, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह, संगीता अग्रवाल आदि की उपस्थिति रही।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता (UP ATS) को देशविरोधी साजिशों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने आजमगढ़ से एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए काम कर रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संदिग्ध आतंकी को भारत में एक राजनीतिक दल की बड़ी महिला नेता की हत्या करने और उसके बाद एक बड़े आत्मघाती मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे बेहद गुप्त तरीके से पूछताछ कर रही हैं।

पाकिस्तानी और दुबई के नंबरों से था सीधा कनेक्शन, सोशल मीडिया पर फैला रहा था जिहाद

अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने सोमवार को इस सनसनीखेज गिरफ्तारी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देशविरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी अभियान के तहत एटीएस ने आजमगढ़ जिले के खुदादादपुर इलाके के रहने वाले मोहम्मद शेख को दबोचा है।

जब सुरक्षा एजेंसियों ने मोहम्मद शेख के पास से बरामद मोबाइल फोन को खंगाला, तो उनके होश उड़ गए। वह सीधे तौर पर पाकिस्तान के कुख्यात शहजाद भट्टी आतंकी गैंग के संपर्क में था। मोहम्मद शेख के फोन में कई पाकिस्तानी और दुबई के संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिनसे वह लगातार बात करता था। वह उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़कर उनकी कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था और लगातार जिहाद से जुड़ी बातें कर रहा था। इतना ही नहीं, वह उत्तर प्रदेश और अपने आसपास के अन्य युवाओं को भी इस आतंकी गैंग में शामिल कर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसा रहा था।

‘अजमल गुर्जर’ और ‘रजा’ कर रहे थे हैंडल, महिला नेता की हत्या का मिला था पहला टास्क

जांच में यह बात सामने आई है कि मोहम्मद शेख को पाकिस्तान से सीधे शहजाद भट्टी के अलावा उसके गैंग के दो मुख्य गुर्गे ‘अजमल गुर्जर’ और ‘रजा पाकिस्तानी’ हैंडल कर रहे थे। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि पाकिस्तानी आकाओं ने उसे ट्रायल (परीक्षा) के तौर पर भारत के एक अन्य राज्य की राजनीतिक पार्टी की बेहद चर्चित महिला नेता की हत्या करने का ठेका दिया था।

पाकिस्तानी गैंग का प्लान था कि अगर मोहम्मद शेख इस महिला नेता की हत्या करने में कामयाब हो जाता, तो उसे आईएसआई की तरफ से किसी भारतीय शहर में बड़े धमाके या वीआईपी को निशाना बनाने वाले एक बहुत बड़े मिशन की जिम्मेदारी सौंपी जाती।

9mm पिस्टल और कारतूस बरामद, कोर्ट से रिमांड मांगेगी एटीएस

इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए मोहम्मद शेख ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अवैध हथियारों के तस्करों से संपर्क कर एक खतरनाक 9 एमएम (9mm) पिस्टल और चार जिंदा कारतूस का इंतजाम भी कर लिया था। वह सही मौके की तलाश में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, यूपी एटीएस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि संदिग्ध आतंकी के पास से कई देशविरोधी डिजिटल साक्ष्य और हथियार बरामद हुए हैं। एटीएस जल्द ही उसे अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में उसके मददगार कौन-कौन हैं और उसे हथियारों की सप्लाई किसने की थी।