उत्तराखंड में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में कुल 71,58,949 सामान्य मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस बड़े अभियान की शुरुआत 8 जून 2026 को हुई थी, जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। दावों-आपत्तियों के निपटारे के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम रोल जारी हुआ, जिसने चुनाव आयोग की स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

2025 की तुलना में 15% घटे वोटर, 12.70 लाख नाम हुए बाहर

जनवरी 2025 में प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 84,29,459 सामान्य मतदाता (43.64 लाख पुरुष, 40.64 लाख महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर) दर्ज थे। SIR-2026 प्रक्रिया के बाद यह आंकड़ा सिमटकर 71,58,949 रह गया है। इस तरह तुलना करने पर राज्य में कुल 12,70,510 मतदाताओं (लगभग 15.07 प्रतिशत) की भारी कमी आई है। विपक्षी दलों द्वारा आपत्तियों को लेकर किए गए कई विरोध प्रदर्शनों के बाद आई यह अंतिम सूची काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) श्रेणी बनी कटौती की सबसे बड़ी वजह

समीक्षा के दौरान मतदाताओं की छंटनी का सबसे बड़ा कारण ASDD श्रेणी (Absent, Shifted, Dead & Duplicate) रहा। कुल 8,26,977 मतदाताओं (प्रारंभिक सूची का करीब 10.39%) को ASD सूची में डाला गया।

• मैदानी चार जिलों का बड़ा प्रभाव: ऊधमसिंह नगर में 1.77 लाख, देहरादून में 1.86 लाख, हरिद्वार में 1.30 लाख और नैनीताल में 71 हजार से अधिक मतदाता ASD पाए गए।

• पर्वतीय जिले भी पीछे नहीं: अल्मोड़ा (55,485), पौड़ी गढ़वाल (51,359), टिहरी गढ़वाल (43,625) और चमोली (23,436) में भी बड़ी संख्या में अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाता मिले।

ड्राफ्ट के बाद 25 हजार नाम जुड़े, पर नहीं पूरी हुई बड़ी खाई

ड्राफ्ट सूची के 71,33,785 के मुकाबले अंतिम सूची में 25,164 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इससे शुरुआत में घटे 8 लाख से अधिक वोटों की भरपाई नहीं हो सकी।

• Form-6 (नाम जोड़ने के आवेदन): कुल 1,46,511 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,29,872 (88.64%) स्वीकार कर पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया, जबकि 16,639 खारिज कर दिए गए।

• Form-7 (नाम हटाने के आवेदन): दर्ज 1,93,890 मामलों में से 97,186 मतदाताओं को ‘अंतिम सूची के लिए अयोग्य’ चिन्हित किया गया, जबकि 96,704 आपत्तियों में से 89,182 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।

मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा गिरे आंकड़े: देखें जिलावार स्थिति

2024 के लोकसभा चुनावों के समय दर्ज मतदाताओं से तुलना करें तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वोटरों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। केवल चार मैदानी जिलों में ही 8.23 लाख वोट घटे हैं:

1. ऊधमसिंह नगर: 14.02 लाख (2024) से घटकर 11.47 लाख रह गए (गिरावट: 2,55,543 वोटर)

2. देहरादून: 14.36 लाख से घटकर 11.94 लाख (गिरावट: 2,41,565 वोटर)

3. हरिद्वार: 14.49 लाख से घटकर 12.45 लाख (गिरावट: 2,04,030 वोटर)

4. नैनीताल: 8.19 लाख से घटकर 6.97 लाख (गिरावट: 1,21,838 वोटर)

अंतिम मतदाता सूची में लिंगानुपात और आंकड़े

उत्तराखंड की नई और अंतिम वोटर लिस्ट का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

• पुरुष मतदाता: 37,37,701 (ड्राफ्ट से +14,087 की बढ़ोतरी)

• महिला मतदाता: 34,21,036 (ड्राफ्ट से +11,082 की बढ़ोतरी)

• थर्ड जेंडर: 212 (ड्राफ्ट से 5 कम)

• कुल मतदाता: 71,58,949

देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के बदले मिजाज और भारी बर्फबारी के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। भीषण बर्फबारी और मूसलाधार बारिश के कारण कई विदेशी और भारतीय पर्वतारोही, ट्रैकर तथा उनका पोर्टर/सपोर्टिंग स्टाफ रास्ते बंद होने से अलग-अलग इलाकों में फंस गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्तमान में उच्च हिमालयी मार्गों पर कुल 136 पर्वतारोही और ट्रैकर फंसे हुए हैं।

कालिंदी पास और ऑडिन कोल पास पर फंसे ट्रैकिंग दल

फंसे हुए लोगों में हाई अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन (High Altitude Expedition) के 89 सदस्य, कालिंदी पास बेस कैंप (Kalindi Pass Base Camp) पर ट्रैकिंग के 18 सदस्य और ऑडिन कोल पास (Audien’s Col Pass) बेस कैंप पर 29 सदस्य शामिल हैं। इन सभी दुर्गम ट्रैकिंग रूटों पर कई फीट तक हुई भारी बर्फबारी के चलते आवाजाही के रास्ते पूरी तरह से ठप्प हो चुके हैं।

SDRF, पुलिस और प्रशासन का बड़ा रेस्क्यू अभियान

उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। प्रशासन द्वारा फंसे हुए ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के साथ-साथ उनके रहने, भोजन और आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के कर्मचारियों की मदद से भोजवासा और चीड़बासा में फंसे अधिकांश पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है।

डीएम खुद जिला कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन का पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। मौसम साफ होते ही फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर (Air Rescue Operation) की मदद लेने की योजना बनाई गई है।

चारधाम यात्रा स्थगित, पिथौरागढ़ में 500 यात्री रेस्क्यू

राज्य भर में हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के कारण सुरक्षा के लिहाज से चारधाम यात्रा को लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रखना पड़ा है। उधर, पिथौरागढ़ जिले में मुन्ना बैंड के समीप हुए भीषण भूस्खलन (Landslide) के बाद रास्ता बंद हो गया था, जहां SDRF की टीम ने खतरनाक पहाड़ी से रस्सियों के सहारे करीब 500 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया। इसके अलावा, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से खराब मौसम के दौरान संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर न जाने की अपील की है।

देहरादून, उत्तराखंड. उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें मताधिकार से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और CJP से जुड़े नेताओं ने देशभर में SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में नोटिस तथा आपत्तियों को अपने आरोपों के समर्थन में रखा है।

लेकिन उत्तराखंड के आंकड़ों को थोड़ा विस्तार से देखने पर तस्वीर केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहती।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि SIR कोई नई व्यवस्था नहीं है। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहले भी कई बार हो चुकी है। इसका मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टियों जैसी समस्याओं को दूर करना है। उत्तराखंड में भी बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। राज्य के आधिकारिक चुनावी पोर्टल पर SIR से संबंधित अलग व्यवस्था, ड्राफ्ट मतदाता सूची और अनुपस्थित, स्थानांतरित तथा मृत मतदाताओं की सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं।

विपक्ष के आरोपों में करीब 20 लाख SIR नोटिस और 8 लाख से अधिक ASDD श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं का जिक्र किया गया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिस या ASDD में किसी प्रविष्टि का चिन्हित होना अपने आप में मतदाता का नाम अंतिम रूप से हट जाना नहीं है। ASDD का इस्तेमाल अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टियों जैसी स्थितियों की पहचान के लिए किया जाता है।

दरअसल, SIR की पूरी प्रक्रिया में कई चरण हैं। पहले जानकारी जुटाई जाती है, फिर उसका सत्यापन होता है। इसके बाद जहां जरूरत होती है वहां नोटिस और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होती है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी कहा है कि मतदाता अपने नाम, पते या दूसरी जानकारी में किसी गलती को जरूरी दस्तावेज देकर ठीक करा सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों को बूथ स्तर पर ही निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जिन मतदाताओं की जानकारी का मिलान नहीं हो पाया है, उनके मामलों को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के स्तर पर देखा जाएगा।

यानी नोटिस को सीधे नाम कटने से जोड़ना सही तस्वीर नहीं देता।

उत्तराखंड में SIR को लेकर एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा Form 10 के जरिए दाखिल आपत्तियों का है। राज्य में कुल 59,604 आपत्तियां दर्ज की गईं। इनमें से 40,906 मामले ऐसे मतदाताओं से संबंधित बताए गए हैं जो अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले या स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके थे। यह कुल आपत्तियों का करीब 69 प्रतिशत है।

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा मतदाताओं के स्थान बदलने या उनके पंजीकृत पते पर नहीं मिलने से जुड़ा है। हालांकि इसका यह अर्थ भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि हर अनुपस्थित मतदाता अपात्र है। चुनाव अधिकारियों ने खुद इस बात पर जोर दिया है कि केवल किसी व्यक्ति के घर पर नहीं मिलने को नाम हटाने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे मामलों में सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

यहीं विपक्ष के आरोप और चुनावी प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। किसी मतदाता के खिलाफ आपत्ति दर्ज होना और उसका नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटना दो अलग-अलग बातें हैं। आपत्ति एक प्रक्रिया शुरू करती है, अंतिम फैसला नहीं सुनाती।

उत्तराखंड के चुनाव अधिकारियों के मुताबिक आपत्ति वाले मामलों में संबंधित पक्षों को सुनने और सत्यापन के बाद निर्णय लेने की व्यवस्था है। इसलिए SIR पर बहस करते समय नोटिस, आपत्ति और अंतिम रूप से नाम हटाए जाने को एक ही चीज मानना तस्वीर को अधूरा कर सकता है।

राज्य में जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि SIR केवल विपक्षी मतदाताओं या किसी एक वर्ग से जुड़ी प्रक्रिया नहीं है। अगस्त में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम को भी उनके नाम में विसंगति के कारण SIR नोटिस मिला था। उन्होंने जरूरी दस्तावेज बूथ स्तर के अधिकारी को उपलब्ध कराए। इससे कम से कम इतना जरूर स्पष्ट होता है कि नोटिस जारी होना अपने आप में किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर करने का अंतिम फैसला नहीं है।

यहां एक और पहलू ध्यान देने योग्य है। SIR के दौरान करीब 24.30 लाख नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी चुनाव अधिकारियों की ओर से सामने आई थी, जिनमें से लगभग 20.27 लाख नोटिस मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके थे। यानी नोटिस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को जानकारी देना और विसंगतियों को दूर करने का अवसर देना भी है।

बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि SIR को लेकर उठाए गए हर सवाल को नजरअंदाज कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं से जुड़ी प्रक्रिया में गलतियां या प्रशासनिक चूक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से प्रभावित होता है तो उस मामले की शिकायत और सुधार जरूरी है। लेकिन किसी प्रक्रिया में संभावित गलती और पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक साजिश बताने के बीच भी अंतर है।

यही वजह है कि उत्तराखंड में SIR की असली तस्वीर का आकलन अंतिम परिणामों से होना चाहिए। कितने नाम केवल सत्यापन के लिए चिन्हित किए गए, कितने मामलों में मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए, कितने नाम बरकरार रहे, कितने नाम दोबारा शामिल हुए और कितने मामलों में जांच के बाद नाम हटाना सही पाया गया इन सवालों के जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे।

राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन मतदाता सूची एक तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया से तैयार होती है। इसलिए 20 लाख नोटिस, 8 लाख से अधिक ASDD प्रविष्टियां या 59,604 आपत्तियों जैसे आंकड़ों को अंतिम निष्कर्ष मानने के बजाय पूरी प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के रूप में देखना जरूरी है।

उत्तराखंड में SIR को लेकर बहस जारी रह सकती है और राजनीतिक दल अपने-अपने दावे करते रहेंगे। लेकिन मतदाता के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं और अगर किसी कारण से उस पर सवाल उठा है तो क्या उसे अपना पक्ष रखने और अपना नाम सुरक्षित रखने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। फिलहाल उपलब्ध प्रक्रिया यही बताती है कि नोटिस और आपत्ति अपने आप में अंतिम वंचना नहीं हैं; अंतिम तस्वीर सत्यापन और उसके बाद लिए गए निर्णयों से ही सामने आएगी।

रुड़की (ब्यूरो)। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित खंजरपुर क्षेत्र से एक बेहद हैरान और चकित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के छात्र ने अपने ही घर की अलमारी से 4.5 लाख रुपये की मोटी नकदी पार कर दी। इसके बाद वह पैसों से भरा बैग लेकर स्कूल पहुंचा और पूरी रकम अपने सहपाठियों (दोस्तों) में बांट दी।

इस घटना का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब जेब में मोटी रकम आते ही उसके दोस्तों में से एक छात्र ने उसी शाम बाजार जाकर अपने लिए नया आईफोन (iPhone) खरीद लिया।

घर से नकदी गायब होने पर खुला राज

घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्र के परिजनों को अलमारी में रखे 4.5 लाख रुपये गायब मिले। पूरे घर में खोजबीन करने के बाद भी जब पैसों का कोई अता-पता नहीं चला, तो परिजनों का शक अपने 8वीं में पढ़ने वाले बेटे पर गया।

शुरुआत में तो छात्र ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन जब परिजनों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। छात्र ने कबूल किया कि उसने अलमारी से नकदी निकालकर अपने स्कूल बैग में रखी और क्लास में जाकर दोस्तों में बांट दी।

स्कूल प्रबंधन ने शुरू की तफ्तीश, बच्चों से वापस मंगाए पैसे

मामले की सच्चाई पता चलते ही बदहवास परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य (Principal) को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद स्कूल प्रशासन, क्लास टीचर और शिक्षकों की टीम ने कक्षा के छात्रों से पूछताछ शुरू की।

शुरुआती हिचकिचाहट के बाद कई सहपाठियों ने स्वीकार किया कि उन्हें पैसे मिले थे और उन्होंने अपने पास रखी रकम वापस लौटा दी। हालांकि, कुछ छात्र तब तक पैसे खर्च कर चुके थे।

पैसे मिलते ही छात्र ने खरीदा iPhone, स्कूल ने किया जब्त

पूछताछ के दौरान एक छात्र ने बताया कि पैसे मिलते ही वह सीधे मोबाइल दुकान पर गया और नया चमचमाता आईफोन खरीद लाया। यह सुनते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से छात्र से वह आईफोन मंगाकर जब्त किया और उसके परिजनों को तुरंत स्कूल तलब किया।

फिलहाल, परिजन और स्कूल प्रशासन यह हिसाब लगाने में जुटे हैं कि कुल 4.5 लाख रुपये में से कितने पैसे वापस आ चुके हैं और कितने खर्च हुए हैं। छात्र ने इतनी बड़ी हरकत किस वजह से की, इसका सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे रुड़की शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

अल्मोड़ा। उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का एक और बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक स्थित इनोलू गांव में समय पर सही इलाज न मिलने के कारण एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला और उसके दो मासूम नवजात जुड़वा बच्चों की जान चली गई। इस हृदयविदारक घटना ने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य ढाँचे और सुविधाओं के दावों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है।

सांस फूलने पर अस्पताल-दर-अस्पताल भटकते रहे बेबस परिजन प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इनोलू गांव की रहने वाली निशा (24 वर्ष) को अचानक सांस लेने में गंभीर समस्या हुई। स्थिति बिगड़ते देख परिजन उन्हें तुरंत रामनगर अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, वहाँ समुचित व्यवस्था न होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद बेबस परिजन निशा को लेकर हल्द्वानी और काशीपुर के कई सरकारी व निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी जगह समय पर वेंटिलेटर या जरूरी आपातकालीन इलाज नहीं मिल सका।

काशीपुर में टूटी सांसें, पेट में पल रहे जुड़वा मासूमों ने भी तोड़ा दम घंटों के भटकाव और मशक्कत के बाद परिजन आखिरकार निशा को काशीपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। इलाज के दौरान निशा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों को बाहर निकाला, जिनमें से एक बच्चे की मौत पेट के अंदर ही हो चुकी थी, जबकि दूसरे बच्चे ने जन्म के कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया। एक साथ तीन-तीन मौतों से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

“सड़ चुकी है स्वास्थ्य व्यवस्था”: रोते हुए ससुर ने लगाए गंभीर आरोप मृतका के ससुर राजू टम्टा ने प्रदेश के लचर स्वास्थ्य तंत्र पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। रोते हुए उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सही अस्पताल में स्टेबल इलाज मिल जाता, तो उनका परिवार इस तरह नहीं उजड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली लापरवाही की शिकार हो चुकी है और पहाड़ों पर रहने वाले गरीब नागरिकों को अपनी जान देकर इस बदहाली की कीमत चुकानी पड़ रही है।

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश अब विकराल रूप धारण कर भारी आफत बन चुकी है। उत्तराखंड में भीषण लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, जहां मार्ग में चट्टान गिरने से एक श्रद्धालु की जान चली गई और 1,000 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। उधर बिहार में 48 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में गंगा उफान पर होने से सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। मौसम विभाग (IMD) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड: केदारनाथ में चट्टान गिरने से व्यक्ति की मौत, भीमबली-केदारनाथ के बीच फंसा जत्था

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहे भूस्खलन से हालात नाजुक बने हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा हेलिपैड के पास रविवार को पहाड़ से अचानक विशाल चट्टानें गिरने से 65 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भीमबली से केदारनाथ के बीच करीब 1,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिनमें से कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

बिहार और उत्तर प्रदेश: बाढ़ से 52 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, क्रूज फंसा

बिहार के 14 जिलों के 2,360 गांव जलमग्न हैं और 48 लाख से ज्यादा लोग बेघर होने की कगार पर हैं। राज्य की 8 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता से वाराणसी जा रहा ‘राजमहल क्रूज’ छह दिनों से फंसा हुआ था, जिस पर सवार 9 विदेशी नागरिकों समेत 11 पर्यटकों को रविवार को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

वहीं, उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फर्रुखाबाद में 111 गांव और उन्नाव में गंगा का पानी खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंचने से 30 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। लखीमपुर में एक दर्दनाक हादसे में महिला को नाला पार करते समय मगरमच्छ खींच ले गया।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में मानसूनी सिस्टम एक्टिव

• राजस्थान: बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर सिस्टम के कारण प्रदेश के 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर 16 सितंबर तक बना रहेगा।

• मध्य प्रदेश: पश्चिमी एमपी में तीन मानसूनी सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में तेज बारिश जारी है। मुरैना में चंबल नदी में नहाते समय पिता-पुत्र की डूबने से मौत हो गई, वहीं टीकमगढ़ में बान सुजारा बांध के 4 गेट खोलने पड़े हैं।

• हरियाणा: कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर समेत 6 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 17 सितंबर तक राज्य में बारिश का दौर बना रहेगा।

• छत्तीसगढ़: राज्य में मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, हालांकि बस्तर और धमतरी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नुकसान न पहुंचे: हरीश रावत

त्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी के दो महत्वपूर्ण सांगठनिक पदों—उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य—से हटने की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जरिए शिक्षा प्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे समय में वह नहीं चाहते कि उनके किसी सहयोगी पर लगे आरोपों की वजह से पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को कोई नुकसान पहुंचे।

पूर्व ओएसडी पर ईडी की रेड और रावत का बचाव

हरीश रावत का यह कदम उनके पूर्व ओएसडी (OSD) और करीबी सहयोगी चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हालिया कार्रवाई के बाद आया है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी मात्रा में नकद, सोना-चांदी व कीमती सामान मिलने का दावा किया गया है। हालांकि, रावत ने अपने पूर्व पीए का बचाव करते हुए उन्हें एक मेहनती, सभ्य और विनम्र इंसान बताया। उन्होंने कहा कि समय आने पर सच्चाई सब के सामने आ जाएगी। रावत ने यह भी जोड़ा कि यदि ग्राम सेवक भर्ती या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसे आरोपों के कोई पक्के सबूत मिलते हैं, तो यह उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी, यद्यपि उन्हें ऐसे आरोपों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।

उत्तराखंड में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के बीच केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर चीरबासा के पास अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से महाराष्ट्र की एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मार्ग पर लगातार मंडराते खतरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को दिनभर के लिए रोक दिया। इस फैसले से सैकड़ों श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड सहित विभिन्न स्थानों पर रुकने को मजबूर हो गए। पुलिस का कहना है कि स्थिति सामान्य होने और सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही आवाजाही दोबारा शुरू कराई जाएगी।

सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए श्रद्धालु रविवार सुबह सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 11 बजे के बाद यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया था। रोक लगाए जाने से पहले ही लगभग 4,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके थे, जबकि करीब 2,500 यात्री दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पैदल मार्ग पर मौजूद यात्रियों को पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF), वाईएमएफ और डीडीआरएफ के जवानों की निगरानी में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सोनप्रयाग कोतवाली प्रभारी सुरेश चन्द्र बलूनी ने बताया कि दिनभर रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण चीरबासा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे थे, जिसके चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया।

महाराष्ट्र की 60 वर्षीय महिला की मौत गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं का दल जैसे ही चीरबासा के समीप पहुंचा, तभी ऊपरी पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने लगे। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के अनुसार, पत्थरों की चपेट में आने से निम गांव, जिला सोलापुर (महाराष्ट्र) की रहने वाली 60 वर्षीय मंगल अपाराव सिंधे (पत्नी अपाराव सिंधे) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट इस बीच राज्य में मौसम एक बार फिर विकराल रूप धारण कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को उत्तराखंड के छह जिलों—पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और चमोली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी एक तरफ निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ गढ़वाल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। रविवार को बदरीनाथ धाम के नर-नारायण और नीलकंठ पर्वत शिखरों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी (Valley of Flowers), चिनाप वैली, सोना शिखर, कुंठखाल और टिपरा खरक की ऊंची पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है।

नेपाल में आई भीषण जल त्रासदी के बाद उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर बड़े खतरे की घंटी बज गई है। राज्य के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ऐसी कई संवेदनशील ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं, जो कभी भी तबाही की वजह बन सकती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट ने राज्य की 13 हिमालयी झीलों को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सुरंगों, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए हो रहे अनियोजित निर्माण और खनन ने हिमालयी तंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है।

ये 5 झीलें सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में शामिल

विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड की 13 अति-संवेदनशील ग्लेशियर झीलों में से 5 को ‘हाई रिस्क’ श्रेणी में रखा गया है। इनमें चमोली जिले का वसुधारा ताल और जोशीमठ क्षेत्र की एक अनाम झील शामिल है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में दारमा और कुटियांगली घाटी की ‘सयांत्यांकती झील’, लासरयांगती घाटी की ‘माबोंग झील’ और चीन सीमा के पास स्थित ‘प्युंगरू झील’ को सबसे ज्यादा जोखिम वाला माना गया है। वहीं चमोली के सरस्वती ताल और उत्तरकाशी के केदारताल पर भी वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं।

झील टूटी तो तबाह हो जाएंगे ये प्रमुख शहर

रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि यदि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कोई बड़ी झील फटती है (GLOF), तो अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में भारी तबाही आ सकती है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से जोशीमठ, तपोवन, रैणी, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और चमोली शहर सीधे प्रभावित होंगे। वहीं उत्तरकाशी का केदारताल या गंगोत्री ग्लेशियर की झीलें टूटने पर भागीरथी नदी उफान पर आ जाएगी, जिससे हर्षिल, झाला, मनेरी और उत्तरकाशी शहर में तबाही मच सकती है। निचले इलाकों में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला बाजार और हरिद्वार में हर की पौड़ी तक जलमग्न होने का खतरा जताया गया है।

वैज्ञानिकों ने दिए बचाव के ये अहम सुझाव

NDMA और भू-वैज्ञानिकों ने आपदा के इस खतरे को टालने के लिए कई कड़े कदम उठाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार, संवेदनशील ग्लेशियर झीलों पर रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और सेंसर स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही चारधाम मार्ग और संवेदनशील पहाड़ी शहरों की ‘वहन क्षमता’ (Carrying Capacity) तय करने तथा अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में भारी निर्माण व खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की सलाह दी गई है।

एक्शन मोड में धामी सरकार, भेजी गईं वैज्ञानिक टीमें

नेपाल की घटना और NDMA की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चस्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चमोली के सरस्वती ताल और उत्तरकाशी के केदारताल के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञ टीमों को मौके पर रवाना कर दिया है। इसके अलावा इन झीलों में अत्याधुनिक वाटर-लेवल सेंसर, सैटेलाइट सायरन लगाने और झीलों का पानी सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर जलस्तर का दबाव कम करने का काम शुरू कर दिया गया है।

उत्तराखंड के रुद्रपुर में जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान सरकार को धमकी भरा बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद रुद्रपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया।

सीएम धामी का कड़ा प्रहार: ‘यह सिर्फ एक मौलवी नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा है’

मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने भी रुद्रपुर का वह वीडियो देखा है, जिसमें मौलवी मदरसों पर कार्रवाई होने पर अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहा था। सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केवल एक मौलवी का बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास सोच और विचारधारा काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह देवभूमि उत्तराखंड है, देवताओं की पवित्र भूमि है, कोई पाक भूमि नहीं है। यहां तुष्टिकरण या वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है, जो संविधान और कानून तोड़ने वालों को संरक्षण दे।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी: 13,000 एकड़ जमीन कराई गई मुक्त

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों और धमकियां देने वालों को कानून के दायरे में रहकर करारा सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने सरकार के कड़े फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में अब तक 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी और अवैध रूप से कब्जाई गई जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी यह अभियान किसी के दबाव में रुकने वाला नहीं है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।

‘धर्मांतरण रोकने और सख्त भू-कानून लागू करने वाली राष्ट्रवादी सरकार’

अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि यह तुष्टिकरण करने वाली नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है, जो देवभूमि के संरक्षण और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने सख्त भू-कानून, उत्तराखंड यूसीसी (UCC) और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं। खटीमा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहला-फुसलाकर कराए गए धर्मांतरण के मामलों में परिवारों की सकुशल वापसी कराई गई है। उन्होंने साफ कहा कि धमकियों से सरकार डरने वाली नहीं है और कानून का उल्लंघन करने वाले हर तत्व पर सख्त कार्रवाई होगी।