नई दिल्ली। देश के बड़े हिस्से में इन दिनों भारी बारिश तांडव मचा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में नदियों के उफान ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

उत्तराखंड: केदारनाथ मार्ग पर गिरीं चट्टानें, यात्रा रोकी गई

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में सुबह-सुबह बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुई है। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण केदारनाथ ट्रैकिंग रूट को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग के सिल्ली में हाईवे बाधित हुआ है, जबकि एक पेट्रोल पंप के पास बोल्डर गिरने से कार मलबे में दब गई। वहीं हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे एक श्रद्धालु को SDRF की टीम ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया।

उत्तर प्रदेश: सरयू और घाघरा का तांडव, 100 से ज्यादा परिवार बेघर

उत्तर प्रदेश में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बलिया में सरयू नदी का कटान तेज होने से पानी रिहाइशी इलाकों में घुस गया है। दो मकान नदी में समा गए हैं और 100 से अधिक परिवार अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर घटने के साथ ही कटान और भयावह हो गया है, जिससे कई बीघा जमीन और पेड़ जलमग्न हो चुके हैं। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 50 से अधिक छोटे-बड़े मंदिरों में पानी भर गया है।

जम्मू-कश्मीर: स्कूल की दीवार ढही, कारगिल-लेह हाईवे बंद

पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर में भी बारिश से तबाही का मंजर है। राजौरी जिले में लगातार हो रही मुसलाधार बारिश के चलते एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। इसके अलावा अक्चमल के पास भूस्खलन होने से कारगिल-लेह नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और यातायात रोक दिया गया है।

देशभर से बारिश-बाढ़ की तस्वीरें

नई दिल्ली/देहरादून। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान मंच से अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाला उत्तराखंड पुलिस का कॉन्स्टेबल शेर सिंह अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उसे ‘सिस्टम का विरोधी’ और ‘छात्रों का हमदर्द’ बताया जाने लगा। हालांकि, इस वीडियो के वायरल होते ही उत्तराखंड पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और इस तथाकथित ‘इस्तीफे’ के पीछे की पूरी घिनौनी सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मंच से भाषण देने वाला सिपाही शेर सिंह कोई कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि पहले से निलंबित और कुख्यात जमीन माफिया गैंग का सक्रिय गुर्गा रहा है।

IG निवेदिता कुकरेती ने खोला फर्जीवाड़े का कच्चा-चिट्ठा

कुमाऊं रेंज की आईजी (IG) निवेदिता कुकरेती ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि कॉन्स्टेबल शेर सिंह का इस्तीफा महज एक ड्रामा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेर सिंह सक्रिय ड्यूटी पर तैनात नहीं था। उसे 20 जुलाई 2026 को ही विभागीय अनुशासनहीनता के चलते सस्पेंड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उसका पुराना आपराधिक इतिहास (Criminal History) रहा है और वह करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है।

कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग से मिले थे सिपाही के तार

उत्तराखंड एसटीएफ (STF) की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ था। सितंबर 2025 में एसटीएफ ने करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीनों को हड़पने वाले कुख्यात ‘प्रवीण वाल्मीकि गैंग’ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कॉन्स्टेबल शेर सिंह और उसके एक अन्य पुलिसकर्मी साथी हसन जैदी को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पाया गया कि दोनों पुलिसकर्मी गैंग के सरगना प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे मनीष बॉलर के सीधे संपर्क में थे और पुलिस की वर्दी की आड़ में रंगदारी व जमीन हड़पने के खेल में शामिल थे।

रुड़की की करोड़ों की जमीन हड़पने का खूनी खेल

पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला रुड़की के ग्राम सुनेहरा में स्थित करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़ा है। साल 2014 में मालिक श्याम बिहारी की मौत के बाद उनके भाई कृष्ण गोपाल जमीन की देखरेख कर रहे थे, लेकिन 2018 में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जब पूरी जिम्मेदारी मृतक की पत्नी रेखा पर आई, तो वाल्मीकि गैंग ने उन पर जमीन नाम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर 2019 में रेखा के भाई पर जानलेवा हमला कराया गया, जिससे खौफजदा होकर पूरा परिवार शहर छोड़कर भाग गया। इसी का फायदा उठाकर गैंग ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर करोड़ों की जमीन बेच डाली।

जेल से आने के बाद ड्यूटी से गायब, फिर हुआ सस्पेंड

एसटीएफ की जांच के अनुसार, सिपाही शेर सिंह ने फर्जी कागजात तैयार करवाने और अपनी एक परिचित महिला के नाम बेशकीमती जमीन का एग्रीमेंट करवाने में गैंग की मदद की थी। इसके बाद हरिद्वार के गंगनहर थाने में उसके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी (Cheating & Forgery) और बीएनएस (BNS) की धाराओं में केस दर्ज हुआ।

15 सितंबर 2025 को जेल जाने के बाद 7 नवंबर 2025 को उसे नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन बाहर आने के बाद वह अपनी तैनाती स्थल पिथौरागढ़ में बिना बताए गायब रहने लगा। कई विभागीय नोटिसों का जवाब न देने पर 20 जुलाई 2026 को उसे निलंबित कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनता में भ्रम फैलने से रोकने के लिए इस दागी सिपाही का पूरा सच सार्वजनिक किया गया है।

रुड़की (उत्तराखंड): उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर-रुड़की क्षेत्र स्थित पथरी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्रसिद्ध पथरेश्वर महादेव मंदिर में निवास करने वाले दो साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने की नीयत से उनके शवों को पास के ही जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

सेवादार की सूचना पर पहुंची पुलिस, जंगल में खुदाई के बाद मिले दोनों शव

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मंदिर के एक सेवादार को दो साधुओं के अचानक गायब होने पर अनहोनी की आशंका हुई। उसने तुरंत पथरी थाना पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंद्र चौधरी पुलिस टीम और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम के साथ पथरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे।

जांच के दौरान पुलिस को मंदिर परिसर और आसपास कुछ संदिग्ध निशान मिले। जब पुलिस ने शक के आधार पर मंदिर से सटे जंगल में खुदाई कराई, तो वहां बने एक गड्ढे से दोनों लापता साधुओं के शव बरामद हुए।

मुख्य पुजारी अखिल गिरी पर गहराया शक, पुलिस कर रही तलाश

वारदात की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी देहात) शेखर चंद्र सुयाल ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राथमिक जांच में मंदिर के मुख्य पुजारी अखिल गिरी की भूमिका बेहद संदिग्ध पाई गई है, जो घटना के बाद से ही मंदिर छोड़कर फरार बताया जा रहा है।

पुलिस ने मुख्य पुजारी अखिल गिरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं, जो संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं।

पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, जल्द खुलासे का दावा

पुलिस ने दोनों साधुओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने सैंपल एकत्र किए हैं।

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि हत्या के कारणों, मुख्य आरोपी की भूमिका और घटना के पूरे सीक्वेंस का पता लगाने के लिए मंदिर से जुड़े अन्य लोगों व सेवादारों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सर्विलांस इनपुट के आधार पर जल्द ही इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

चमोली (उत्तराखंड): भू-वैकुंठ और हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक बदरीनाथ धाम से आस्था को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। बदरीनाथ मंदिर के दानपात्र (थाली भेंट) से लाखों-करोड़ों रुपये की नगदी और बहुमूल्य रत्नों की चोरी करने वाले मुख्य आरोपी को आखिरकार कानून के शिकंजे में ले लिया गया है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष के सरकारी पीए (PA) और मंदिर के प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल को ज्योतिर्मठ की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बदरीनाथ पुलिस ने आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए उसे जिला कारागार पुरसाड़ी (चमोली) भेजने का आदेश दिया। चमोली पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती 12 जुलाई की रात लगभग 10 बजे आरोपी नौटियाल को उसके सरकारी आवास से दबोचा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस तफ्तीश में इस महापाप को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं।

मोबाइल के नीचे 500 की गड्डी और कोट में शालिग्राम; ऐसे चलता था चोरी का लाइव खेल

पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) मदन सिंह बिष्ट और बदरीनाथ के इंस्पेक्टर महादेव उनियाल की टीम ने मंदिर के गणना कक्ष (कैश काउंटिंग रूम) की सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लेकर जब जांच शुरू की, तो अधिकारी भी दंग रह गए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के अनुसार, आरोपी प्रमोद नौटियाल बेहद शातिर कूटनीति और चालाकी से नोटों पर हाथ साफ करता था। वह नोटों की गिनती के समय जानबूझकर खुद भी गड्डियां बनाने बैठ जाता था ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह अपने मोबाइल फोन के ठीक नीचे 500 रुपये के नोटों की पूरी गड्डी को छिपाता और बड़ी मासूमियत से गणना कक्ष से बाहर निकल जाता था। नोटों को सुरक्षित ठिकाने पर रखने के बाद वह दोबारा अंदर आकर फिर से इसी वारदात को अंजाम देता था। गत 2 जुलाई को उसने एक ही दिन में कई बार इस तरह से नोटों की हेराफेरी की। यही नहीं, फुटेज में वह एक लिफाफे के अंदर सोने-चांदी के सिक्के और बेहद पवित्र शालिग्राम शिला को भी चोरी छिपे अपने कोट की जेब में डालते हुए साफ नजर आ रहा है।

29 जून की फुटेज ने खोली पोल; रसूख के दम पर दबा रखी थी बाकी कर्मचारियों की जुबान

पुलिस को तफ्तीश के दौरान 2 जुलाई की वारदात के अलावा 29 जून के सीसीटीवी फुटेज में भी प्रमोद नौटियाल इसी अंदाज में नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए दिखाई दिया है। सूत्रों का दावा है कि बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह और दानपात्र से चढ़ावे की हेराफेरी का यह काला खेल पिछले कई महीनों या सालों से चल रहा था। प्रमोद नौटियाल मंदिर समिति के अध्यक्ष का बेहद करीबी और रसूखदार अधिकारी था, जिसके चलते मंदिर के अन्य छोटे कर्मचारी और सेवादार उसके खौफ और दबदबे के कारण मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। पुलिस ने आरोपी के कमरे की तलाशी के दौरान उसका एक सरकारी लैपटॉप भी जब्त किया है। साइबर सेल की मदद से इस लैपटॉप के डिलीटेड डेटा और चैट को खंगाला जा रहा है, जिससे इस बात का पता चल सके कि चोरी के इन पैसों को कहां-कहां खपाया गया है।

‘खुली चोरी नहीं, बल्कि यह महालूट है…’; आरोपी के नार्को टेस्ट की उठी पुरजोर मांग

बदरीनाथ धाम जैसी पवित्र जगह पर हुई इस शर्मनाक चोरी के बाद अब उत्तराखंड की सियासत भी पूरी तरह गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल रतूड़ी ने सरकार और मंदिर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस यात्रा सीजन में बदरीनाथ मंदिर में यह साधारण चोरी नहीं, बल्कि भगवान के खजाने की खुली लूट हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी वारदात किसी बेहद प्रभावशाली और ऊंचे राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल का ‘नार्को टेस्ट’ (Narco Test) कराया जाना चाहिए, जिससे यह साफ हो सके कि इस महापाप की काली कमाई का हिस्सा ऊपर बैठे किन-किन सफेदपोशों तक पहुंचता था।

मंदिर समिति के बोर्ड को तुरंत भंग करने की चेतावनी; निष्पक्ष जांच पर अड़े तीर्थ पुरोहित

चढ़ावा चोरी के इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ होने के बाद तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती और इस महालूट में शामिल सभी चेहरे बेनकाब नहीं हो जाते, तब तक बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के वर्तमान बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाना चाहिए। आशंका जताई जा रही है कि अगर वर्तमान बोर्ड पद पर बना रहता है, तो आरोपी के रसूखदार साथी पुलिस जांच और अहम सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल चमोली पुलिस हर एक कूटनीतिक और तकनीकी पहलू की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है।

लालकुआं : उत्तराखंड के हल्दूचौड़ (दीना डी क्लास) क्षेत्र से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पत्नी का जन्मदिन मनाने घर आए 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मूल रूप से हल्दूचौड़ निवासी कमल आर्य हरिद्वार की हीरो कंपनी में कार्यरत था और उसकी शादी इसी साल 30 अप्रैल को बिंदुखत्ता की रहने वाली युवती से हुई थी। बृहस्पतिवार को पत्नी का जन्मदिन होने के कारण कमल विशेष रूप से छुट्टी लेकर और बिना बताए सरप्राइज देने घर पहुंचा था। रात में पूरे परिवार ने हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया और भोजन करने के बाद सभी सो गए।

परिजनों के मुताबिक, कमल को शुक्रवार सुबह वापस हरिद्वार ड्यूटी पर लौटने के लिए लालकुआं से सुबह छह बजे की ट्रेन पकड़नी थी। सुबह जब अलार्म बजा और कमल नहीं उठा, तो पत्नी ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई।

पत्नी के चीखने-चिल्लाने पर पहुंचे परिजन उसे तुरंत हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का प्राथमिक अनुमान है कि कमल की मौत साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हुई है, हालांकि मौत के वास्तविक और पुख्ता कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

तीन भाइयों में सबसे छोटे कमल की इस अचानक हुई मौत से हंसते-खेलते परिवार में मातम पसर गया है और शादी की खुशियां महज दो महीने में ही मातम में बदल गईं। लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चमोली : उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां नारायणबगड़ के सरकारी अस्पताल परिसर में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल की एक जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. नवीन चंद्र डिमरी की मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे से पूरे क्षेत्र के स्थानीय लोग, व्यापारी और स्वास्थ्य कर्मी गहरे सदमे में हैं।

यह हादसा उस समय हुआ जब अस्पताल परिसर में क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल के मरम्मत का कार्य चल रहा था। दरअसल, बीते 25 जून को हुई भारी बारिश के कारण बहकर आए मलबे से यह दीवार काफी क्षतिग्रस्त और अंदर से खोखली हो चुकी थी।

शनिवार को चिकित्सा प्रभारी डॉ. नवीन चंद्र डिमरी खुद मौके पर मौजूद रहकर इस मरम्मत कार्य का जायजा ले रहे थे, तभी वह कमजोर दीवार अचानक उनके ऊपर आ गिरी और वे मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए।

हादसे की आवाज सुनते ही अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी और स्थानीय व्यापारी तुरंत मौके पर पहुंचे और तत्परता से बचाव कार्य में जुट गए। डॉ. डिमरी को मलबे से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉ. रिया घिल्डियाल ने उनकी स्थिति को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया।

प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉ. डिमरी के इस तरह अचानक चले जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

देहरादून :

प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दौरे को सफल बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पर तीखे तंज कसना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर निशाना साधते हुए इसे विशुद्ध रूप से चुनावी गतिविधि करार दिया है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का इस तरह आना-जाना एक सामान्य बात है और अगर वे चुनाव से पहले आए होते तो इसमें कोई गंभीरता दिखाई देती।

पेपर लीक के संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं कांग्रेस की सरकार के समय हुआ करती थीं, न कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को इस विषय पर सवाल खुद से और अपनी ही पार्टी के लोगों से पूछने चाहिए। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि चुनावी माहौल के कारण अब कांग्रेस के कई नेता बार-बार उत्तराखंड आएंगे, इसलिए इस दौरे में कुछ भी नया या विशेष नहीं है।

गोपेश्वर : बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) लगातार नए विवादों में घिरती जा रही है। चढ़ावा प्रकरण की जांच अभी जारी है, लेकिन इस बीच लैपटॉप, दान में मिले वाहनों और वीआईपी दर्शन व्यवस्था जैसे अन्य मामलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन घटनाओं ने मंदिर समिति की कार्यप्रणाली को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस तेज कर दी है।

चढ़ावा प्रकरण में एक कर्मचारी के निलंबन और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही शासन ने गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी लगातार सरकार और बीकेटीसी पर सवाल उठा रहे हैं तथा विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीकेटीसी को विभिन्न बैंकों की ओर से उपलब्ध कराए गए करीब 20 से 22 लैपटॉप के कथित रूप से गायब होने का मामला भी चर्चा में आ गया है। इसके अलावा दान में मिली एंबुलेंस और टेंपो ट्रैवलर वाहनों के संबंध में भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन मामलों पर आधिकारिक जांच या निष्कर्ष अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया है। मंदिर समिति के ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि बीकेटीसी का मुख्यालय जोशीमठ होने और ऋषिकेश में समिति की अपनी धर्मशालाएं होने के बावजूद किराये पर कैंप कार्यालय संचालित किया जा रहा है। इससे अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ा है।

बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कपाट खुलने के बाद से अब तक प्राप्त चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक करने और संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीआईपी दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति 1100 रुपये शुल्क लिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यदि यह व्यवस्था लागू की गई थी तो इसके लिए बोर्ड की औपचारिक स्वीकृति क्यों नहीं ली गई।

उक्रांद के केंद्रीय महासचिव बीरू सजवाण का कहना है कि लगातार एक के बाद एक कथित प्रकरणों के सामने आने के बाद से बीकेटीसी सवालों के घेरे में ऐसे में इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि लोगों की आस्था पर आघात न पहुंचे। लगातार उठ रहे इन सवालों के बीच अब विभिन्न राजनीतिक दल सभी आरोपों की व्यापक जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में निगाहें शासन की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति और पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिनकी रिपोर्ट से ही इन विवादों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल यह मामला धार्मिक आस्था, मंदिर प्रबंधन और राजनीतिक विमर्श तीनों के केंद्र में बना हुआ है।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई। प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका के अनुसार, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता हुई है। शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने सुबह लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से कथित रूप से अवैध तरीके से धनराशि उठाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले में 16 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

Over the past five years, the Pushkar Singh Dhami-led Uttarakhand government has sought to position itself as an administration centred on policy continuity, governance reforms and implementation. Unlike earlier phases of political instability in the state, the government has benefited from uninterrupted administrative continuity, allowing it to pursue long-pending legislative reforms while investing in infrastructure, connectivity, healthcare, education, tourism and industrial development. The administration says this period of stable governance has become the foundation for faster policy execution, improved transparency, stronger public service delivery and Uttarakhand’s long-term development.

Among the defining reforms of the Dhami government’s tenure has been the implementation of the Uniform Civil Code (UCC), which came into force on January 27, 2025. With this, Uttarakhand became the first state in India to enforce a common civil framework governing marriage, divorce, succession and live-in relationships. Replacing religion-based personal civil laws in these areas, the government says the legislation seeks to promote legal uniformity and gender justice while addressing practices such as child marriage, polygamy, triple talaq, halala and iddat. Members of the drafting committee have described the UCC as an attempt to modernise civil laws through a common legal framework applicable to all citizens.

Reforms were not limited to civil laws. Following a series of recruitment examination paper leak cases, the state introduced the Uttarakhand Public Examinations (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023, which it describes as one of the country’s toughest anti-copying laws. The legislation prescribes life imprisonment and fines of up to ₹10 crore for organised cheating rackets involving coaching institutes, service providers and printing presses. Candidates found using unfair means can face imprisonment, financial penalties and a ban of up to 10 years from competitive examinations. The government maintains that the law is intended to restore credibility to recruitment processes and ensure that selections are based on merit.

Law and order has formed another important part of the government’s reform agenda. The Uttarakhand Public (Government) and Recovery of Damage to Private Property Ordinance, 2024, empowers authorities to recover the cost of damage caused to government and private property during riots, protests, strikes and bandhs from those held responsible. It also permits the recovery of expenses incurred by police and other agencies while controlling such incidents and provides for penalties of up to ₹8 lakh. A dedicated Claims Tribunal headed by an officer of the rank of Additional District Magistrate has been approved to adjudicate compensation claims. The administration says the legislation is intended to discourage vandalism, protect public property and strengthen accountability.

The government also strengthened Uttarakhand’s anti-conversion law in August 2024 by expanding its scope to cover social media platforms, messaging applications and other digital platforms, making the state the first in the country to specifically include online platforms within such legislation. The amendments increased the maximum punishment for illegal religious conversions from 10 years to up to 14 years, with provisions extending to 20 years or life imprisonment in certain cases. District magistrates were empowered to arrest accused persons without a warrant and seize properties allegedly acquired through offences related to illegal religious conversions. The definition of inducement was also widened to include promises of money, employment, gifts, free education, marriage or a better lifestyle. According to the government, the amendments are aimed at preventing conversions through fraud, coercion or allurement while protecting religious freedom and preserving social harmony.

Alongside these legal changes, the administration stepped up its campaign against illegal encroachments on government and forest land. The exercise has focused on removing unauthorised structures, reclaiming encroached land and improving oversight of public property. The government says hundreds of unauthorised structures have been removed and thousands of acres of land recovered during the drive. District administrations have also been instructed to monitor land transactions and verify new settlers to prevent unlawful transfers and encroachments. The campaign, officials say, is intended to improve land governance, safeguard ecologically sensitive areas and maintain transparent land records.

Governance reforms have also increasingly relied on technology. Wider use of Direct Benefit Transfer (DBT), digital verification and technology-enabled monitoring has been accompanied by efforts to strengthen last-mile delivery of welfare schemes. Under the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board, nearly ₹11 crore was recently transferred directly into the bank accounts of more than 4,400 beneficiaries through DBT under schemes covering maternity assistance, education support, post-marriage assistance and death grants. Over the past year, the welfare board has disbursed more than ₹93 crore to over 24,000 registered workers. The government has simultaneously expanded welfare camps, promoted digital verification and encouraged greater use of technology to make benefits more accessible and transparent.

Women’s economic empowerment has also featured prominently in the government’s welfare agenda. Under the Lakhpati Didi initiative, women self-help groups are being provided interest-free loans of up to ₹5 lakh to support income generation, with the government stating that one lakh women have already crossed the scheme’s income benchmark. The administration has also introduced 33 per cent reservation for women in cooperative societies to increase their participation in grassroots institutions.

Infrastructure development has progressed alongside these governance reforms. Investments in highways, railways, air connectivity, border infrastructure, religious tourism and industrial development are intended to improve connectivity while generating employment and economic opportunities. The Delhi-Dehradun Expressway is nearing completion, with a 12-kilometre elevated corridor between Ganeshpur and Asharodi and a 340-metre tunnel near Datkali Temple already completed. Once operational, the expressway is expected to reduce the Delhi-Dehradun journey to around two-and-a-half hours. Uttarakhand has also received two Vande Bharat trains, further strengthening rail connectivity with major urban centres.

Healthcare remains another area where the government has expanded coverage. Under the Atal Ayushman Yojana, more than 59.74 lakh Ayushman cards had been issued by the end of April 2025, while over 15 lakh beneficiaries had received cashless treatment at empanelled hospitals. The scheme provides health insurance cover of up to ₹5 lakh annually for every eligible family, reducing the financial burden of medical expenses.

Alongside welfare coverage, the government has stepped up investments in healthcare infrastructure, particularly in hill and border districts where access to specialised medical services has traditionally remained limited.