देहरादून/नई दिल्ली: उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए आने वाले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। राज्य के कई जिलों में 4 और 5 मई, 2026 को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज अंधड़ का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है। वहीं, शनिवार रात को दिल्ली-एनसीआर में हुई अचानक बारिश और धूल भरी आंधी ने मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की है।

उत्तराखंड के इन जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते पहाड़ों पर मौसम खतरनाक रूप ले सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है:

• 4 और 5 मई: देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

• 5 मई: उच्च हिमालयी क्षेत्रों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है।

• येलो अलर्ट: राज्य के बाकी हिस्सों में 2 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी रहेगा।

आपदा प्रबंधन ने कसी कमर: ट्रेकिंग पर रोक के निर्देश

देहरादून, उत्तराखंड | राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने IMD के राज्य में खराब मौसम, आंधी-तूफान और बिजली गिरने के अनुमान को देखते हुए सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की हैं।

IMD ने 4 और 5 मई, 2026 के लिए देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए…

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2026

मौसम की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

“पहाड़ी इलाकों में ट्रेकिंग गतिविधियों को फिलहाल रेगुलेट करने और संवेदनशील भूस्खलन वाले क्षेत्रों की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। राहत एवं बचाव टीमें (SDRF/NDRF) पूरी तरह मुस्तैद हैं।”

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

Maximum Temperatures were above normal (2.0°C to 4.0°C) over Jammu-Kashmir, West Rajasthan, Telangana, South Coastal Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry & Kerala. Below normal (3.0°C to 6.0°C) over Uttarakhand adjoining Himachal Pradesh and east Haryana, Northeast Rajasthan,… pic.twitter.com/2Gk8yiE8Xb

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 2, 2026

शनिवार रात करीब 10 बजे दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में मौसम ने अचानक करवट ली। धूल भरी तेज आंधी और कड़कती बिजली के साथ हुई बारिश ने दिल्लीवासियों को तपती गर्मी से राहत दिलाई। हालांकि, आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की खबरें भी आईं। मौसम विभाग का मानना है कि उत्तराखंड में सक्रिय हुए सिस्टम का असर दिल्ली के तापमान को अगले 2-3 दिनों तक सामान्य बनाए रखेगा।

देश के बाकी हिस्सों का हाल: कहीं राहत, कहीं आफत

एक ओर जहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 3.0°C से 6.0°C तक कम दर्ज किया गया, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी है। यहाँ अधिकतम तापमान 44.4°C तक पहुंच गया है। दक्षिण भारत के राज्यों—केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है।

देहरादून । दिल्ली से देहरादून की दूरी अब केवल किलोमीटरों में नहीं, बल्कि मिनटों में सिमट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उद्घाटन के साथ ही यह मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना यह एक्सप्रेस-वे न केवल उत्तराखंड के पर्यटन को रफ्तार देगा, बल्कि व्यापारिक नजरिए से भी गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि, इस पर फर्राटा भरने से पहले परिवहन विभाग द्वारा जारी कड़े दिशा-निर्देशों को जान लेना बेहद जरूरी है।

नियम टूटे तो कटेगा ऑटोमैटिक चालान: कैमरों की रहेगी पैनी नजर

उत्तराखंड परिवहन उपायुक्त शैलेश तिवारी ने साफ किया है कि यह एक हाई-टेक एक्सप्रेस-वे है, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है। पूरे मार्ग पर आधुनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगाए गए हैं। यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का उल्लंघन करता है, तो उसका ऑटोमैटिक चालान सीधे मालिक के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेस-वे के बीच में गाड़ी रोकना, यू-टर्न लेना या गलत दिशा (Wrong Side) में चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में ‘नो हॉर्न’ और लो-बीम का नियम

इस एक्सप्रेस-वे की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका पारिस्थितिकी-अनुकूल (Eco-friendly) होना है। मार्ग का एक अहम हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के संवेदनशील वन क्षेत्र से गुजरता है। वन्यजीवों को मानवीय गतिविधियों से परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने विशेष निर्देश दिए हैं:

• पार्क क्षेत्र और डाटकाली मंदिर टनल के पास हॉर्न बजाना सख्त मना है।

• रात के समय वन्यजीवों की आंखों पर चमक न पड़े, इसलिए ड्राइवरों को केवल लो बीम हेडलाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

• एशिया के सबसे लंबे वाइल्डलाइफ कॉरिडोर (12 किमी) पर गाड़ी की रफ्तार को नियंत्रित रखना अनिवार्य होगा।

आशारोड़ी की ढलान पर बरतें सावधानी

देहरादून में प्रवेश करते समय आशारोड़ी के पास का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहां मार्ग पर काफी तीव्र ढाल (Steep Gradient) है। उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि ढलान पर ब्रेक के बजाय गियर कंट्रोल का उपयोग करें और गति को न्यूनतम रखें। तेज रफ्तार में ढलान से उतरना दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है।

सफर से पहले कर लें ‘फुल तैयारी’

चूंकि यह एक्सप्रेस-वे हाल ही में खुला है, इसलिए इसके किनारे अभी पेट्रोल पंप, गैराज और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं पूरी तरह विकसित होने की प्रक्रिया में हैं। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि:

• टैंक में पर्याप्त ईंधन (Fuel) सुनिश्चित करें।

• टायर प्रेशर और स्टेपनी की जांच पहले ही कर लें।

• अपने एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को पहले ही मैप पर देख लें ताकि भ्रम की स्थिति न बने।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक आधुनिक अनुभव है। परिवहन विभाग की इन गाइडलाइन्स का पालन कर आप न केवल अपना सफर सुखद बना सकते हैं, बल्कि देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों के संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।

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देहरादून  । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन इसके साथ ही राज्य की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। अब सबसे अहम चरण मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपते हैं, क्योंकि यही फैसला सरकार के भीतर उनके प्रभाव और राजनीतिक कद को तय करेगा। विभागों का बंटवारा यह स्पष्ट करेगा कि कौन मंत्री प्रभावशाली भूमिका में रहेगा और किसे सीमित दायरे में काम करना होगा।

सरकार और संगठन में मंत्रियों की अहमियत का आकलन उनके पास मौजूद विभागों के आधार पर किया जाता है। पर्यटन, ऊर्जा, लोक निर्माण, शहरी विकास, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, आवास, गृह, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, परिवहन और शिक्षा जैसे विभागों को हमेशा से हाईप्रोफाइल माना जाता रहा है। इन विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों को स्वाभाविक रूप से मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। फिलहाल इन प्रमुख विभागों का जिम्मा पुराने मंत्रियों के पास ही है। वर्ष 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन और मार्च 2025 में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके कई विभाग मुख्यमंत्री के पास ही हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल मदन कौशिक और खजान दास पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को पहली बार यह जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में सभी नए और पुराने मंत्रियों की नजर अहम विभागों पर है। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की है, ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता के साथ-साथ स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी दिया जा सके।

खासकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी बीच धामी सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर 23 से 25 मार्च तक राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में विभागीय शिविरों के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी शामिल होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। पिछले चार वर्षों से काम कर रहे मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ को नए दायित्व भी दिए जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में उत्सुकता और सरगर्मी दोनों बढ़ा दी है।

नई दिल्ली । देहरादून में ट्रैफिक जाम को लेकर ट्रैफिक प्रबंधन का नया माडल लागू कर रहा है। एक महीने की ग्राउंड स्टडी के बाद एसएसपी ने देश के बड़े महानगरों की तर्ज पर जिले के ट्रैफिक को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। इसके तहत शहर के प्रमुख कोनों में छह हाईटेक ट्रैफिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो जाम से निपटने के लिए मौके पर निर्णय ले सकेंगे, वहीं से सर्किल ड्यूटी और चालान की कार्रवाई का भी संचालन किया जाएगा। उनकी जवाबदेही सीधे तौर पर तय होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई योजना के तहत देहरादून शहर में चार, ऋषिकेश में एक और विकासनगर में एक ट्रैफिक स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए तय स्थानों पर निर्माण व मौजूदा ढांचे के सौंदर्यीकरण का कार्य करने की तैयारी है।

मौजूदा समय में ट्रैफिक का संचालन शहर के बीचों-बीच स्थित ट्रैफिक ऑफिस से होता है, जहां से ट्रैफिक इंस्पेक्टर व अन्य कर्मियों को जाम वाली जगहों तक पहुंचने में कई बार समय लग जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पूरी तरह संचालित होने के बाद ट्रैफिक कई गुना बढ़ने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए नई योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों से निपटने के लिए संसाधनों को दोगुना किया जा रहा है। वर्तमान में शहर में केवल नौ टो-क्रेन हैं, जिन्हें बढ़ाकर 20 की जा रही है। हमारा लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 200 वाहनों को टो-क्रेन करने का है, जबकि अभी यह आंकड़ा केवल 19-20 तक ही सीमित है। इसके लिए ट्रैफिक स्टेशनों के आसपास ही जगहें चिन्हित कर ली गई हैं, जहां इन वाहनों को जमा किया जाएगा।

वहीं से निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने से लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एसएसपी ने बताया कि एक ओर संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का खाका खींचा गया है, वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल सीमित मैनपावर को लेकर खड़ा है। वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रही है। ऐसे में छह नए सर्किल ऑफिस और 20 क्रेनों के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त फोर्स की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संसाधनों के विस्तार के साथ-साथ आवश्यक स्टाफ की पूर्ति की दिशा में भी काम किया जा रहा है। फिलहाल आंतरिक फेरबदल के जरिए नए स्टेशनों को पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा।

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध ‘चारधाम यात्रा 2026’ का बिगुल बज चुका है। अगर आप भी बाबा केदार, बद्री विशाल या गंगोत्री-यमुनोत्री के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मद्देनजर सभी तीर्थयात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है।

19 अप्रैल से शुरू होगी पावन यात्रा: जानें किस धाम के कपाट कब खुलेंगे?

इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल 2026 से होने जा रहा है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

• यमुनोत्री और गंगोत्री धाम: 19 अप्रैल 2026

• केदारनाथ धाम: 22 अप्रैल 2026

• बद्रीनाथ धाम: 23 अप्रैल 2026 (सुबह 6:15 बजे)

दिलचस्प बात यह है कि चमोली स्थित भगवान बद्री विशाल के कपाट पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 11 दिन पहले खुल रहे हैं। इसकी तिथि नरेंद्रनगर राजदरबार में पंचांग गणना के बाद तय की गई है।

घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें रजिस्ट्रेशन: ये हैं 3 आसान तरीके

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। अब आप लंबी लाइनों में लगे बिना इन तीन तरीकों से अपना पंजीकरण कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट: उत्तराखंड सरकार की पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं और यात्रा विवरण भरकर ‘रजिस्ट्रेशन स्लिप’ डाउनलोड करें।

2. मोबाइल ऐप: ‘टूरिस्ट केयर उत्तराखंड’ (Tourist Care Uttarakhand) ऐप डाउनलोड कर आसानी से अपना पास प्राप्त करें।

3. वॉट्सएप (WhatsApp): सबसे आसान तरीका है वॉट्सएप। आपको बस 8394833833 नंबर पर “Yatra” लिखकर मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद चैटबॉट आपसे जरूरी जानकारी लेकर पंजीकरण पूरा कर देगा।

ऑफलाइन सुविधा और हेल्पलाइन नंबर

जिन यात्रियों के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार ने 17 अप्रैल से हरिद्वार और ऋषिकेश सहित प्रमुख पड़ावों पर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की असुविधा या जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 पर कॉल कर सकते हैं। यहां आपको यात्रा मार्ग, मौसम और व्यवस्थाओं से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी।

प्रशासन का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण से न केवल यात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मदद पहुंचा सकेंगी। अतः सभी श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे निकलने से पहले अपना पंजीकरण जरूर सुनिश्चित कर लें।

देहरादून । उत्तराखंड के विश्वप्रसिद्ध चारधामों—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मंदिर समितियों ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) और गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि इन पवित्र धामों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो सनातन परंपरा और देवी-देवताओं में अटूट आस्था रखते हैं। इस निर्णय के तहत हिंदुओं के साथ-साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों को भी दर्शन की अनुमति होगी।

बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम कोई पिकनिक स्पॉट या सामान्य पर्यटन स्थल नहीं हैं। ये सनातन परंपरा के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं, जिनकी अपनी एक गरिमा और मर्यादा है। उन्होंने संवैधानिक तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को सनातन परंपरा का अभिन्न अंग माना गया है। वहीं, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपनी परंपराओं, पूजा-पद्धति और अनुशासन की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।

द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, अनुशासन और धामों की शुद्धता को संरक्षित करने के लिए लिया गया है। उत्तराखंड में पर्यटन के लिए हजारों अन्य स्थल खुले हैं, लेकिन धामों की मूल धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक स्वरूप से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिरों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित रहा है; यह कोई नया नियम नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा का औपचारिक ऐलान मात्र है।

जिस तरह मस्जिद और चर्च के अपने नियम और संस्कार होते हैं, उसी तरह हिंदू मंदिरों को भी अपनी पवित्रता तय करने का अधिकार है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने भी इसी सुर में अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं और सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उनका स्वागत है। विशेष रूप से सिख समाज के लोग जो हमेशा से हिंदू परंपराओं के करीब रहे हैं, वे दर्शन के लिए आ सकते हैं। वर्तमान में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समितियों ने गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी औपचारिक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इस निर्णय का उत्तराखंड की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और पुरोहित समाज ने स्वागत किया है। श्री केदार सभा और श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत सहित तमाम सनातन धर्मावलंबियों ने इसे धर्म की रक्षा के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया है। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि धामों की दीक्षा और संप्रदाय आधारित व्यवस्था को बनाए रखना ही देवभूमि की असली पहचान है।

वक्फ बोर्ड ने फैसले का किया स्वागत
इस संवेदनशील मुद्दे पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मंदिर समितियों के फैसले का स्वागत करते हुए पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि जिनकी देवी-देवताओं पर आस्था ही नहीं है, उनका चारधाम में आखिर क्या काम? शम्स ने कहा कि वर्तमान समय में सनातन संस्कृति पर वैश्विक स्तर पर प्रहार हो रहे हैं, ऐसे में इसे संरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आस्था के केंद्र हैं, पर्यटन के केंद्र नहीं।

-गंगा सभा ने की गैर-हिंदू पत्रकारों व सरकारी अधिकारियों की एंट्री पर भी रोक लगाने की मांग

हरिद्वार । उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरकी पैड़ी में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। घाटों की व्यवस्था देखने वाली संस्था गंगा सभा ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिन पर साफ तौर पर लिखा है, कि ‘अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र’। ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और समाज में नई बहस छिड़ गई है।

गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने मीडिया के सामने पोस्टर लगाए जाने का बचाव करते हुए कहा कि कानून और नियमों की जानकारी होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, किस क्षेत्र में क्या नियम लागू हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। हरकी पैड़ी क्षेत्र में पोस्टर इसी उद्देश्य से लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे और धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। गंगा सभा ने प्रशासन से मांग की है कि हरकी पैड़ी को सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र मानते हुए यहां 1916 के म्यूनिसिपल बायलॉज का सख्ती से पालन कराया जाए। संस्था का दावा है कि इन बायलॉज के तहत हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है और वर्षों से इन नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। गंगा सभा का कहना है कि यदि नियम पहले से मौजूद हैं, तो उन्हें लागू करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

यही नहीं संस्था ने मांग करते हुए कहा है कि हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर-हिंदू पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। गंगा सभा का तर्क है कि यह क्षेत्र केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए है और यहां किसी भी प्रकार की गैर-धार्मिक या प्रशासनिक गतिविधि से सनातन परंपराओं की पवित्रता प्रभावित होती है।

यहां बताते चलें कि गंगा सभा की मांग केवल हरकी पैड़ी तक सीमित नहीं है। संस्था लगातार सरकार और जिला प्रशासन से हरिद्वार के अन्य प्रमुख घाटों जैसे ब्रह्मकुंड, मालवीय घाट और सुभाष घाट पर भी गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रही है। हालांकि, इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। जानकारों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और किसी भी निर्णय से पहले कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। पोस्टर लगाए जाने के बाद अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

देहरादून । अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग और वीआईपी की भूमिका को लेकर जारी विवाद के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सरकार ने इस संवेदनशील मामले की सीबीआई जांच के लिए औपचारिक पत्र भेज दिया है। वहीं पूर्व विधायक भी नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमत हो गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने इस कदम की पुष्टि करते हुए बताया कि अंकिता के माता-पिता की भावनाओं और उनकी मांग का सम्मान करते हुए, विशेष रूप से उस वीआईपी की भूमिका की जांच का अनुरोध किया गया है जिसका नाम बार-बार इस प्रकरण में सामने आता रहा है। सरकार द्वारा भेजे गए इस पत्र में हत्याकांड का पूरा ब्योरा दिया गया है और केंद्रीय जांच एजेंसी से गहन पड़ताल का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने हाल ही में देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।

इस दौरान उन्होंने वीआईपी की संलिप्तता की जांच सीबीआई से और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की गुहार लगाई थी। कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जांच की आंच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, इस मामले से जुड़े एक कथित ऑडियो-वीडियो के वायरल होने के बाद कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस प्रकरण में आरोपों के घेरे में आए पूर्व विधायक सुरेश राठौर सोमवार देर रात नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। पुलिस का मुख्य ध्यान उस ऑडियो क्लिप पर रहा जिसमें कथित तौर पर पूर्व विधायक की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान राठौर ने स्वीकार किया कि आवाज उनकी हो सकती है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उस समय वे पूरी तरह होश में नहीं थे।

उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और नींद की दवाओं के सेवन का हवाला देते हुए कहा कि यह बातचीत उनकी सहमति के बिना रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन पूर्व विधायक के जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद जांच को वैज्ञानिक दिशा देने की कवायद शुरू की गई। पुलिस ने सुरेश राठौर के सामने वॉयस सैंपल देने और नार्को टेस्ट कराने का विकल्प रखा। पूर्व विधायक ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है। अब पुलिस फॉरेंसिक लैब के माध्यम से आवाज के मिलान और नार्को टेस्ट की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी। सरकार और पुलिस दोनों ही इस मामले में निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच का भरोसा दे रहे हैं, ताकि लंबे समय से चले आ रहे इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठ सके और असल दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सके।

चमोली, 30 दिसंबर 2025 (हि.स.)। उत्तराखंड के जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) साइट पर मंगलवार को शिफ्ट परिवर्तन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टनल के भीतर मजदूरों को लाने-ले जाने वाली दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे 60 मजदूर घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को सभी घायलों को बेहतर एवं त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय लगभग 100 लोग मौके पर मौजूद थे, जिनमें से करीब 60 लोग घायल हुए हैं। इनमें 42 घायल मजदूरों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में और 17 घायल मजदूरों का उपचार स्वामी विवेकानंद अस्पताल, पीपलकोटी में किया जा रहा है। अन्य लोगों की स्थिति सामान्य बताई गई है।

प्रशासन के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है तथा जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

अल्माेड़ा । उत्तराखंड राज्य के अल्माेड़ा जिले में भिकियासैंण के सिलापानी में एक बस गहरी खाई में गिरने से सात लाेगाें की

माैत हाे गई, जबकि 12 लाेग घायल हुए हैं। घायलाें काे भिकियासैंण के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से दो घायलों को रामनगर रैफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख जताया। उन्हाेंने पीड़िताें की हरसंभव मदद करने और जरूरत पड़ने पर

घायलाें काे एयर लिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

एसएसपी देवेन्द्र पींचा ने बताया कि एक प्राइवेट बस संख्या द्वाराहाट से रामनगर जा रही थी। भिकियासैंण के सिलापानी में बस अनियंत्रित हाेकर एक गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया और लाेगाें काे खाई से निकाला। इस

दुर्घटना में सात लाेगाें की माैत हाे गई। इनमें चार पुरुष और तीन महिलाएं हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जमोली निवासी गोविन्द बल्लभ पुत्र कुलमणि मठपाल (80 वर्ष), उनकी पत्नी पार्वती देवी (75 वर्ष), जमोली के ही सूबेदार नन्दन सिंह पुत्र भूपाल सिंह अधिकारी, (65वर्ष), बाली निवासी तारा देवी पत्नी महेश चन्द् (50 वर्ष), गणेश पुत्र भीमबहादुर, (25 वर्ष), उमेश (25वर्ष) और घुघुती द्वाराहाट निवासी गोविन्दी देवी पत्नी हरी सिंह (58 वर्ष) की मौत हो गई।

इनके अलावा 10 पुरुष और दाे महिलाएं सहित 12 लोग घायल हो हुए हैं। घायलों में नौगाड़ निवासी नन्दा बल्लभ पुत्र सदानन्द, उम्र 50 वर्ष, राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, उम्र 55 वर्ष निवासी जीआईसी द्वाराहाट, नंदी देवी पत्नी देवेंद्र सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी नौगाड़, हंसी सती पत्नी रमेश चन्द्र, उम्र 36 वर्ष, निवासी सिंगोली, मोहित सती उम्र 16 वर्ष, निवासी नौघर, बुधि बल्लभ भगत उम्र 58 वर्ष, निवासी अमोली,नरेश चन्द्र, उम्र 62 वर्ष, निवासी पाली, भूपेन्द्र सिंह अधिकारी, उम्र 64 वर्ष, निवासी जमोली, जितेन्द्र रेखाड़ी, उम्र 37 वर्ष, निवासी विनायक, नवीन चन्द्र पुत्र दुर्गादत्त तिवाड़ी, उम्र 55 वर्ष, ड्राइवर, हिमांशु पालियाल पुत्र महेश चन्द्र पालियाल, उम्र 17 वर्ष,प्रकाश चन्द्र पुत्र रामदत्त, उम्र 43 वर्ष, निवासी चचरोटी (सिमालदे) शामिल हैं। इनमें नंदी देवी और राकेश कुमार को रामनगर रैफर किया गया है। बस में 19 लोग सवार थे।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख जताया है साथ ही घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और गंभीर घायलों को एअर लिफ्ट कर हायर सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गंभीर घायलों को एअरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजने की व्यवस्था की जा रही है।