नई दिल्ली।  ट्रेन का सफर अक्सर सुहाना और आरामदायक माना जाता है, लेकिन कई बार डिब्बे में मौजूद कुछ सह-यात्रियों की लापरवाही पूरे सफर का मज़ा किरकिरा कर देती है। बिना ईयरफोन लगाए मोबाइल पर तेज आवाज़ में रील या गाने देखना और रात के वक्त फोन पर चिल्ला-चिल्लाकर बातें करना, अक्सर दूसरों की नींद और शांति हराम कर देता है। अगर आप भी सफर के दौरान ऐसी हरकतों से परेशान होते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने अब ऐसे न्यूसेंस फैलाने वाले यात्रियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि दूसरों के सुकून में खलल डालने वालों पर अब सीधा कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

नियम तोड़ा तो सीधे जेल की हवा खाएंगे बदतमीज यात्री

भारतीय रेलवे के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ट्रेन या स्टेशन परिसर में तेज आवाज़ में मोबाइल चलाना या जोर-जोर से बातें करना अब भारी कानूनी पचड़े में डाल सकता है। रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत इसे सह-यात्रियों को परेशान करने का अपराध माना गया है। अगर कोई यात्री बिना ईयरफोन के तेज आवाज़ में वीडियो-गाना बजाता है या चिल्लाकर फोन पर बात करता पाया जाता है, तो उस पर मौके पर ही 1,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मामला गंभीर होने या बार-बार नियम तोड़ने पर दोषी यात्री को 6 महीने तक की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

टीटीई को मिली ‘ऑन-द-स्पॉट’ चालान की पावर

यात्रियों की सुविधा और रात के वक्त शांति बनाए रखने के लिए रेलवे ने चेकिंग स्टाफ (TTE) और कमर्शियल अधिकारियों को विशेष अधिकार दे दिए हैं। अब डिब्बे में शोर मचाने वालों के खिलाफ ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई की जा सकेगी। टीटीई को अधिकार दिया गया है कि वह तुरंत 1,000 रुपये का चालान काटें। अगर कोई यात्री चालान देने से इनकार करता है या टीटीई से बहस करता है, तो आरपीएफ (RPF) की मदद से उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से बीच सफर में ही नीचे उतारा जा सकता है।

इन रेलवे ज़ोन में शुरू हो गई विशेष सख्ती और पोस्टर अभियान

नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए दक्षिण रेलवे और दक्षिण-पश्चिम रेलवे ने अपने सभी मंडलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए ट्रेनों के कोच और रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय भाषाओं में पोस्टर-नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन परिसरों और चलती ट्रेनों में लाउडस्पीकर के ज़रिए लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट की जा रही है, ताकि कोई भी यात्री अनजाने में नियम तोड़ने की भूल न करे।

जिम्मेदार नागरिक बनें, ईयरफोन का इस्तेमाल कर सफर बनाएं सुहाना

कार्रवाई की सख्ती के साथ-साथ रेलवे प्रशासन ने मुसाफिरों से सहयोग की अपील भी की है। रेलवे का कहना है कि एक बेहतर और शांतिपूर्ण यात्रा केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि यात्रियों की आपसी समझदारी से ही संभव है। सफर के दौरान हमेशा हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें, फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखें और रात के वक्त बात करते समय अपनी आवाज़ धीमी रखें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके साथ-साथ पूरे डिब्बे के सफर को सुहाना बना सकती है।

वॉशिंगटन/तेहरान। मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव के बीच युद्ध के और ज्यादा भयानक रूप लेने की आशंका गहरा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ, ईरान ने भी पलटवार की खौफनाक रणनीति तैयार कर ली है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दोबारा हमला किया, तो वे फारस की खाड़ी में समुद्र के नीचे बिछी प्रमुख संचार व इंटरनेट केबलों को तबाह कर देंगे, जिससे वैश्विक डिजिटल व्यवस्था ठप्प हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी: फिर हो सकती है ‘लिटिल एपिक फ्यूरी’ जैसी सैन्य कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ एक और ‘लिटिल एपिक फ्यूरी’ जैसा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को यही नाम दिया गया था। हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह नया हमला कब और किस रूप में किया जाएगा।

ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने के संकेत देते हुए कहा, “अमेरिका के पास इस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने की क्षमता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे तुरंत खत्म किया जाए या फिर दुश्मन को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया जाए।” उन्होंने यह भी दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से क्रूड ऑयल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है और अमेरिका को इस स्थिति से वह सब मिल रहा है जो वह चाहता है।

समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काटने की ईरान की योजना, ग्लोबल नेटवर्क पर मंडराया संकट

अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ने भी बेहद खतरनाक जवाबी योजना बनाई है। दो वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि यदि ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला होता है, तो समुद्र के नीचे बिछी केबलों से लेकर विरोधियों के सैन्य ठिकाने तक कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख यदोल्लाह जावानी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के नीचे मौजूद 7 प्रमुख इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है। गौरतलब है कि दुनिया का लगभग 99 प्रतिशत इंटरनेट डेटा समुद्री केबलों के जरिए ही ट्रांसफर होता है। भले ही होर्मुज स्ट्रेट से वैश्विक बैंडविड्थ का 1 प्रतिशत से कम हिस्सा गुजरता हो, लेकिन एक साथ कई केबल कटने से ग्लोबल इंटरनेट की स्पीड काफी धीमी हो सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस और क्लाउड सर्विसेज बुरी तरह प्रभावित होंगी।

फ्रांस, जर्मनी और तुर्की की चेतावनी: युद्ध फैला तो बिगड़ेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था

ईरान पर दोबारा हमले की अमेरिकी आहट के बीच दुनिया के प्रमुख देशों ने गहरी चिंता जताई है। इस्तांबुल में हुई एक अहम बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इटली के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान पर किसी भी नए हमले से युद्ध पूरे क्षेत्र में भड़क जाएगा, जिसे रोकने का एकमात्र रास्ता केवल कूटनीति और बातचीत है।

वहीं, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने आगाह किया कि तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने भी दोहराया कि यूरोपीय देश ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

खाड़ी देशों के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई हब प्रोजेक्ट्स पर भी खतरा

खाड़ी देश (Gulf Countries) जो खुद को भविष्य के बड़े एआई (AI) और डेटा हब के रूप में स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, इस युद्ध की सीधी जद में आ गए हैं। इस साल मार्च में हुए हमलों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) के दो डेटा सेंटरों और बहरीन में प्रमुख तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था।

हालांकि, इंटरनेट ट्रैफिक को बनाए रखने के लिए जमीन के रास्ते वैकल्पिक रूट मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसी दिग्गज टेक कंपनियां 2030 तक मध्य पूर्व में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश कर रही हैं। इसके बावजूद, युद्धग्रस्त समुद्री इलाके में क्षतिग्रस्त केबलों की मरम्मत करना बीमा लागत और सुरक्षा अनुमति के कारण बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।

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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) भले ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर – SIR) अभियान के जरिए एक-एक वोट सहेजने और बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हो, लेकिन पार्टी के भीतर ही एक अलग ही सियासी घमासान मचा हुआ है. पार्टी के कई मौजूदा विधायकों की प्राथमिकता में अब एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण सांगठनिक कार्यक्रमों के बजाय अपना ‘टिकट बचाना’ सर्वोपरि हो गया है. संभावित टिकट कटने की तेज होती चर्चाओं और अंदरखाने चल रहे कयासों ने उन विधायकों की नींद उड़ा दी है, जिन्हें अपनी राजनीतिक जमीन दरकती नजर आ रही है.

टिकट कटने की आशंका से बेचैन विधायक, लखनऊ से दिल्ली तक दौड़

सरकार और संगठन का पूरा फोकस इस बात पर है कि बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए और एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के जरिए अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं. इसके विपरीत, टिकट कटने की आशंका से घिरे विधायक अपनी राजनीतिक और चुनावी जमीन को सुरक्षित करने की कवायद में लगे हुए हैं. समर्थकों की लामबंदी करने से लेकर स्थानीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ नए सिरे से समीकरण बैठाने तक, इन विधायकों की पूरी ऊर्जा अपनी दावेदारी मजबूत करने पर केंद्रित हो गई है. टिकट बचाने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, जिससे चुनावी अभियान की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

कामकाज, एंटी-इंकंबेंसी और टिकट आकलन का पेच

भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा विधायकों के जमीनी कामकाज, क्षेत्र में उनकी सक्रियता, आम जनता के बीच उनकी छवि और संभावित एंटी-इंकंबेंसी (सत्तारूढ़ दल के प्रति नाराजगी) को लेकर आकलन का दौर तेज है. टिकट वितरण में इस बार जातीय समीकरण और स्थानीय संगठन की फीडबैक रिपोर्ट को सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा है. ऐसे में जिन विधायकों को अपनी स्थिति कमजोर लग रही है, वे अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने और पार्टी नेतृत्व तक अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं. क्षेत्र में जनसंपर्क और जनता की नाराजगी दूर करने के बजाय उनका पूरा जोर टिकट पक्का करवाने पर है.

एसआईआर और बूथ प्रबंधन पर पड़ रहा है सीधा असर

एक तरफ पार्टी के वफादार पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसआईआर अभियान के तहत घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने, तकनीकी त्रुटियों को दूर करने और लोगों को जागरूक करने में मोर्चा संभाले हुए हैं; वहीं दूसरी ओर विधायकों की इस व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण बूथ स्तर पर अभियान की गति धीमी पड़ रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरह भटका रहा, तो न केवल एसआईआर की कार्यवाही प्रभावित होगी, बल्कि पार्टी के पारंपरिक और समर्थक मतदाताओं के नाम कटने का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पार्टी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने इस समय एक बहुत बड़ी और दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है. एक तरफ संगठन को एसआईआर और अचूक बूथ प्रबंधन को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना है, तो दूसरी तरफ विधायकों के मन में टिकट को लेकर पैदा हो रही बेचैनी और असंतोष को संभालना है. पार्टी के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वह जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत दावेदारी और संगठन की सामूहिक प्राथमिकताओं के बीच जल्द से जल्द एक बेहतर संतुलन स्थापित करे, ताकि चुनावी मशीनरी पूरी ताकत से मैदान में उतर सके.

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग गया है. पुलिस ने हमलावरों की वह पल्सर बाइक जब्त कर ली है जिसका इस्तेमाल वारदात के दौरान किया गया था. इसके साथ ही, टाइगर पर हमला करने वाले दो मुख्य आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनकी तलाश में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है.

रेलवे स्टेशन के पास छोड़ी बाइक और लोकल ट्रेन से भागे आरोपी

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फायरिंग की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों ने अपनी पल्सर बाइक को विलेपार्ले रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में छोड़ दिया था. इसके बाद वे शातिर तरीके से लोकल ट्रेन में सवार होकर शहर से फरार हो गए. मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई यह बाइक सेकंड हैंड थी. इस सनसनीखेज मामले की तह तक जाने के लिए मुंबई पुलिस की 15 विशेष टीमों के साथ-साथ क्राइम ब्रांच की यूनिट भी दिन-रात ताबड़तोड़ छापेमारी और जांच में जुटी हुई है.

ड्राइवर का बयान दर्ज, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने इस गोलीबारी की घटना में घायल हुए अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस का आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, इस पूरे हमले को तीन अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिसमें ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए हैं. घायल ड्राइवर फिरदौस का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं. जुहू पुलिस स्टेशन में इस गोलीबारी की घटना के संबंध में तीनों अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

टाइगर श्रॉफ की सेहत पर जैकी श्रॉफ की टीम का अपडेट

बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ पर हुए इस कायराना हमले के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है और हर कोई हैरान है. अभिनेता के तमाम चाहने वाले और फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी हेल्थ को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं. इस बीच टाइगर श्रॉफ के पिता और दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की आधिकारिक टीम की तरफ से फैंस के लिए राहत भरा अपडेट सामने आया है. टीम ने स्पष्ट किया है कि टाइगर श्रॉफ अब पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक हैं, जिसके बाद उनके फैंस ने चैन की सांस ली है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात, दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी. इस दौरान उन्होंने टाइगर को भरोसा दिलाया कि इस नापाक हरकत को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. एकनाथ शिंदे ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक की जान पर इस तरह का हमला होना बेहद गंभीर और बर्दाश्त न करने योग्य मसला है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच समेत 15 विशेष टीमें बनाई गई हैं जो लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ हमला

यह पूरी सनसनीखेज घटना 18 अक्टूबर 2026 की रविवार शाम को घटी, जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर अपनी कार से अपने घर वापस लौट रहे थे. सफर के दौरान वे कार की खिड़की से अपने रास्ते में खड़े फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ बैक टू बैक कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी और वारदात को अंजाम देकर बाइक से मौके से फरार हो गए. इस अचानक हुए हमले में टाइगर का ड्राइवर फिरदौस गंभीर रूप से जख्मी हो गया. गनीमत यह रही कि टाइगर श्रॉफ को सीधी गोली नहीं लगी, लेकिन कांच के टूटने और टकराने से उनके दाहिने हाथ में मामूली खरोंच और चोटें आईं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने, दी गई खुली धमकी

बॉलीवुड कलाकारों पर फायरिंग और हमलों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई नामी सितारे ऐसी वारदातों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी का मामला सबसे चर्चित रहा है. उस घटना की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली थी. इसके अलावा कुछ समय पहले एक बॉलीवुड निर्देशक के घर पर भी फायरिंग की गंभीर घटना सामने आई थी. अब टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाए जाने के बाद इस मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अनिल पंडित और हरमन सिंधू द्वारा लिए जाने की बात सामने आ रही है. साथ ही यह धमकी भी दी गई है कि सलमान खान के साथ काम करने वालों का ऐसा ही अंजाम होगा. हालांकि, पुलिस और जांच एजेंसियां इन दावों और वायरल बयानों की सत्यता की बारीकी से पुष्टि करने में जुटी हुई हैं.

पाकिस्तान में एक बार फिर से देश का नया प्रशासनिक और राजनीतिक नक्शा तैयार करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। वैश्विक मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के चार पारंपरिक प्रांतों को तोड़कर छोटे-छोटे प्रशासनिक हिस्सों में पुनर्गठित करने के पक्ष में हैं। इस नए प्रस्ताव के तहत देश में 12 से 15 नए प्रांत (सूबे) बनाए जा सकते हैं, या फिर एक अन्य विकल्प के तौर पर पूरे देश को 160 छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

फिलहाल पाकिस्तान में चार प्रमुख प्रांत—पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हैं। हालांकि, सेना का यह तर्क है कि प्रशासनिक रूप से इतने बड़े सूबों को चलाना अब लगभग असंभव साबित हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के राजनीतिक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलना और प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर करना है।

आबादी और क्षेत्रफल का बड़ा असंतुलन

पाकिस्तान के मौजूदा चारों प्रांतों के बीच जनसंख्या और संसाधनों का भारी अंतर है।

• पंजाब: देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है, जहां करीब 12.8 करोड़ लोग बसते हैं। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का आधा हिस्सा केवल एक ही सूबे में है। ‘द इकोनॉमिस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, इतने विशाल प्रांत में बुनियादी सुविधाएं देना बेहद मुश्किल हो रहा है और पंजाब की एक-चौथाई से भी कम आबादी को पीने का साफ पानी नसीब होता है।

• बलूचिस्तान: क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी आबादी महज 1.5 करोड़ के आसपास है। विशाल भू-भाग होने के बावजूद यह इलाका विकास से कोसों दूर है।

सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कहना है कि इतने बड़े सूबों में शासन व्यवस्था चलाना जटिल है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि पाकिस्तान की असल समस्या प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि कमजोर आर्थिक नीतियां, बेकाबू महंगाई, विदेशी कर्ज का बोझ और राजनीति में सेना का अत्यधिक दखल है।

पंजाब और सिंध की राजनीतिक ताकत को तोड़ने की रणनीति

पाकिस्तान में ये प्रांत केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि बड़े राजनीतिक शक्ति केंद्र हैं।

• पंजाब: पारंपरिक रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) का अभेद्य किला माना जाता है।

• सिंध: सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) का एकछत्र प्रभाव रहा है।

यदि इन बड़े सूबों को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो इन क्षेत्रीय दलों की चुनावी ताकत और केंद्र से मोलभाव करने की क्षमता काफी हद तक बिखर जाएगी। छोटे-छोटे नए प्रांत आर्थिक और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से इस्लामाबाद स्थित केंद्र सरकार और अप्रत्यक्ष रूप से सेना पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे रावलपिंडी (सेना मुख्यालय) का दबदबा और बढ़ जाएगा। योजना मंत्री अहसान इकबाल भी पूर्व में 12 से 15 प्रांत और 160 प्रशासनिक इकाइयां बनाने की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं।

इमरान खान का प्रभाव, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ता तनाव

यह पूरी कवायद ऐसे समय में हो रही है जब सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI) खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सत्ता में है। इस प्रांत की सरकार और केंद्र के बीच भारी तनातनी चल रही है। हाल ही में इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद की ओर बड़ा मार्च भी निकाला, जिसे रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए।

वहीं दूसरी ओर, बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन और हिंसा जारी है। बलूच नागरिक अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर इस्लामाबाद से बेहद नाराज हैं। ऐसे में बलूचिस्तान को बांटने का कोई भी कदम वहां आग में घी डालने का काम कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन, महंगाई और टैक्स वृद्धि को लेकर उग्र आंदोलन हो रहे हैं।

कुल मिलाकर, पाकिस्तान में आंतरिक सीमाओं को बदलना महज एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप देकर सेना के नियंत्रण को और मजबूत करने का एक बड़ा खेल माना जा रहा है।

अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीन कार्ड और स्थायी रोजगार की राह देख रहे भारतीय आईटी पेशेवरों को तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए देश की 8 प्रमुख आईटी कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कड़े फैसले की चपेट में आने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एचसीएल, कैपजेमिनी जैसी भारतीय मूल की दिग्गज कंपनियों के साथ-साथ अमेरिकी टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी भी शामिल हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के इस सख्त कदम के बाद अब इन कंपनियों के जरिए दाखिल की जाने वाली नई PERM अर्जियों पर पूरी तरह रोक लग गई है, जबकि पहले से पेंडिंग पड़े आवेदनों को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

ट्रंप प्रशासन की सख्त नजर और फर्जीवाड़े के आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन लगातार विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने वाली कंपनियों की जांच तेज कर रहा है। श्रम विभाग का गंभीर आरोप है कि कुछ बड़ी आईटी कंपनियां अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की कीमत पर वीजा नियमों का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग के अनुसार, छह दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर PERM से सस्पेंड किया गया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के खिलाफ जारी संघीय जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का दावा है कि वर्ष 2009 के बाद से इन 8 कंपनियों ने मिलकर करीब 30 लाख विदेशी कार्यबल की मांग की, 2.30 लाख से ज्यादा H-1B वीजा हासिल किए और 1 लाख से अधिक स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन पास कराए। अब सरकार इन भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता की बारीकी से पड़ताल कर रही है।

आखिर क्या है PERM प्रोग्राम और ग्रीन कार्ड से इसका कनेक्शन?

परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा संचालित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके तहत किसी अमेरिकी कंपनी को किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी नौकरी पर रखने और उसके एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड का रास्ता साफ करने के लिए यह प्रमाण देना होता है कि उस विशिष्ट पद के लिए कोई भी योग्य और इच्छुक अमेरिकी नागरिक उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कंपनियों को एक लंबी और सख्त भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। PERM सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही कर्मचारी ग्रीन कार्ड के अगले कानूनी चरणों के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे में इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पर रोक लगने का सीधा मतलब है कि संबंधित कंपनियों में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड की फाइल आगे नहीं बढ़ पाएगी।

क्या H-1B वीजा धारकों की तुरंत जाएगी नौकरी? समझें पूरा गणित

इस कार्रवाई के बाद भारतीय पेशेवरों के बीच अपनी नौकरियों और वीजा को लेकर गहरा असमंजस पैदा हो गया है, लेकिन विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इस फैसले से किसी का H-1B वीजा अपने आप रद्द नहीं हुआ है। H-1B एक अस्थायी कार्य वीजा है जो कुशल पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जबकि PERM स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) से जुड़ी एक अलग प्रक्रिया है। इसलिए PERM के निलंबन से कर्मचारियों की मौजूदा नौकरी या वर्तमान H-1B स्टेटस पर तुरंत कोई खतरा नहीं है। हालांकि, जिन भारतीय कर्मचारियों के PERM आवेदन अभी दाखिल होने थे या पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें अब लंबे इंतजार का सामना करना पड़ेगा। इससे उनके लंबे समय के करियर प्लान, परिवार के भविष्य और अमेरिका में टिकने की रणनीति पर गंभीर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट पर छंटनी और वीजा का दोहरा आरोप, कंपनी ने दी सफाई

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पूरे मामले में टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट पर तीखा हमला बोला है। वेंस का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2025 में करीब 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की, लेकिन इसी दौरान कंपनी ने 6,000 से अधिक H-1B वीजा मंजूर कराए और 3,682 PERM आवेदन ठोक दिए। वेंस के मुताबिक, इनमें से लगभग 1,000 PERM आवेदन उन पदों से जुड़े थे, जिनसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकाला गया था। दूसरी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पिछले वित्त वर्ष में दाखिल किए गए 80 प्रतिशत H-1B आवेदन नए लोगों की भर्ती के लिए नहीं, बल्कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों के वीजा एक्सटेंशन और स्टेटस बदलाव के लिए थे। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि अमेरिका में उसका अधिकांश वर्कफोर्स अमेरिकी नागरिक ही हैं और वह अपने सभी कर्मचारियों को उद्योग के सबसे प्रतिस्पर्धी और समान वेतन मानकों पर रखती है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाईलैंड की एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी मोहम्मद इरफान ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अनवरगंज थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने अपनी दो शादियों का सच स्वीकार करते हुए कहा कि उसके धर्म में दो शादियां जायज हैं, इसलिए उसने थाईलैंड में महिला से शादी की थी. इरफान ने यह भी माना कि उसने पीड़ित महिला अपसॉर्न से अपनी पहली पत्नी और तीन बच्चों की बात छुपाकर रखी थी.

व्यापार के नाम पर ऐंठे रुपये, खरीदीं 55 लाख की महंगी कावासाकी और BMW सुपरबाइक्स

पूछताछ के दौरान इरफान ने कबूला कि उसने सोचा था कि वह बाद में महिला को पहली शादी के बारे में बता देगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कभी भारत आएगी. आरोपी ने माना कि उसने बिजनेस के सिलसिले में थाई महिला से लगभग 13 लाख रुपये लिए थे, हालांकि महिला द्वारा लगाए गए 47 से 57 लाख रुपये ऐंठने के आरोपों को उसने खारिज किया. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला से ठगे गए रुपयों से इरफान ने दिल्ली और लखनऊ से दो बेहद महंगी सुपरबाइक्स खरीदी थीं—जिनमें 21 लाख रुपये की ‘कावासाकी निंजा-10R’ और 34 लाख रुपये की ‘BMW 1000’ शामिल हैं, जिन्हें वह बाद में बेच चुका था.

जब थाने में हुआ आमना-सामना, भड़की थाई महिला: ‘मेरे धर्म में नहीं होतीं दो शादियां’

पुलिस ने जब अनवरगंज थाने में आरोपी इरफान और पीड़िता अपसॉर्न को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, तो पीड़िता का गुस्सा फूट पड़ा. बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाली अपसॉर्न ने कहा कि उसके धर्म में दो शादियां नहीं होतीं, फिर उसके साथ इतना बड़ा छल क्यों किया गया? पीड़िता ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को जब वह भारत आकर कानपुर स्थित इरफान के घर पहुंची, तो उसे पहली पत्नी और बच्चों का पता चला. विरोध करने पर आरोपी ने उस पर जबरन हिजाब थोपा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए कहा कि ‘मुस्लिम धर्म अपनाओगी तभी दोबारा निकाह करूंगा.’ पैसे वापस मांगने पर इरफान, उसके पिता चांद और दोस्त रेहान ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया.

इन्स्टाग्राम पर दोस्ती से लेकर पटाया में शादी, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

एसीपी (ACP) मंजय सिंह के अनुसार, पीड़िता थाईलैंड के पटाया बीच पर सी-फूड रेस्टोरेंट चलाती है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात इरफान से हुई थी. दोनों ने 22 अप्रैल 2025 को परिजनों की मौजूदगी में बौद्ध रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के सिलसिले में इरफान कुल 7 बार थाईलैंड गया था. अनवरगंज थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पीड़िता के कोर्ट में कलमबंद बयान (धारा 164) दर्ज कराए जा रहे हैं. मामले में नामजद आरोपी पिता चांद और साथी रेहान की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की कृषि प्राविधिक सहायक (AGTA) भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के बावजूद 255 पात्र अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। विज्ञापन संख्या 07/2024 के तहत कुल 3,446 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ पूरा होने के बाद भी केवल प्रशासनिक हीलाहवाली के कारण अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। आयोग द्वारा 23 जून 2026 को जारी अंतिम परिणाम में 269 अभ्यर्थियों का चयन ‘प्रोविजनल’ (अस्थायी) रखा गया था। इनमें से 14 अभ्यर्थियों का मामला बाद में साफ हो गया, लेकिन शेष 255 अभ्यर्थी आज भी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

लिखित परीक्षा से लेकर सत्यापन तक पूरा, फिर भी नियुक्ति का इंतजार

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परिणाम के बाद लंबित मामलों को सुलझाने के लिए आयोग ने 161 अभ्यर्थियों को 11 से 13 अगस्त 2026 के बीच दोबारा ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था। इसके अलावा 94 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति और चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की जांच संबंधित विश्वविद्यालयों, जिलाधिकारी कार्यालयों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालयों से कराई गई। अभ्यर्थियों का दावा है कि संबंधित विभागों से शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन आयोग अंतिम निस्तारण करने में ढिलाई बरत रहा है।

बाकी चयनितों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जारी, दर-दर भटक रहे 255 प्रोविजनल अभ्यर्थी

एक तरफ जहां इसी भर्ती में बिना प्रोविजनल श्रेणी वाले अन्य चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, वहीं ये 255 अभ्यर्थी आयोग से लेकर मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार, वे समाधान के लिए UPSSSC दफ्तर के 10 से 15 चक्कर काट चुके हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से तीन बार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से दो बार, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से एक बार और प्रमुख सचिव कृषि से भी मुलाकात कर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हाथ कुछ नहीं आया।

अभ्यर्थियों की तीन प्रमुख मांगें: प्रक्रिया में न हो और देरी

पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि वे अन्य चयनित साथियों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, बल्कि केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग और सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:

• लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण: 255 प्रोविजनल अभ्यर्थियों की फाइलों का तुरंत अंतिम निस्तारण किया जाए।

• कृषि विभाग को डेटा भेजना: सत्यापन में सही पाए गए अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी तत्काल कृषि विभाग को भेजी जाए।

• शीघ्र जिला आवंटन: जांच में पात्र पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बिना देरी के जिला आवंटन और ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए।

नई दिल्ली/हैदराबाद। देशभर में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने सड़क से लेकर संसद के बाहर तक मोर्चा खोल दिया है। इस बीच, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों और SIR के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस संभावित फैसले से पहले शीर्ष अदालत के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने वोटिंग अधिकार पर एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी है और यह संवैधानिक व्यवस्था को नकारने जैसी है।

‘संविधान में दो तरह के नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं’ हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में 19वीं NALSAR-जस्टिस बीआर साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस भुइयां ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर अपने विचार रखे। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, “अगर किसी प्रक्रिया का परिणाम लाखों-करोड़ों भारतीय नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से बेदखल करना है, जिससे वे अपने ही मुल्क में सेकंड क्लास नागरिक बन जाएं, तो ऐसी व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ तानाशाही या मनमाना ही कहा जाएगा।”

जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि भारतीय संविधान कभी भी दो श्रेणियों के नागरिकों—वोटिंग अधिकार वाले और बिना वोटिंग अधिकार वाले—की इजाजत नहीं देता। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, “नागरिकों को वोटिंग राइट्स से पूरी तरह अलग करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 326 का सीधा उल्लंघन है। देश में कोई भी अथॉरिटी, संस्था या कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है और इस तरह के कदम को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता।”

‘वोट का अधिकार छीनना शरीर से आत्मा निकालने जैसा’ जस्टिस भुइयां ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया की कानूनी सीमा तय करते हुए कहा कि केवल किसी मृतक वोटर के मामले को छोड़कर, वोटर लिस्ट में दर्ज किसी भी जीवित नागरिक का नाम बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का मौका दिए नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा, “किसी भारतीय की पहचान से उसके वोट देने का अधिकार छीनना ठीक वैसा ही है जैसे किसी जीवित शरीर से उसकी आत्मा निकाल दी जाए।”

उन्होंने मताधिकार की तुलना देश के स्वतंत्रता संग्राम से करते हुए कहा कि एक नागरिक का वोट डालने का अधिकार संविधान के ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ (मूल ढांचे) का प्रमुख हिस्सा है। यह अधिकार हमारे पूर्वजों द्वारा विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई लंबी लड़ाई और बलिदानों की देन है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे कोई देश का बहुत बड़ा अरबपति हो या फिर सड़क पर रिक्शा चलाने वाला आम इंसान, दोनों के वोट की कीमत लोकतंत्र में बिल्कुल बराबर है।

सड़कों पर उतरा विपक्ष, जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक हंगामा दूसरी ओर, SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर वामपंथी छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने विशाल प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में नरेला थाने से रिहा किया गया।

आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गेट की ओर रुख किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा समेत करीब 25 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की, वहीं संजीव झा ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी चिंताओं को पुलिसिया बल या दबाव से दबाया नहीं जा सकता।

युथ कांग्रेस का मशाल जुलूस, मुंबई में भी गर्जना मोर्चा विपक्ष का यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में अपने केंद्रीय कार्यालय से जंतर-मंतर तक मार्च निकालने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने साफ किया कि जब तक चुनाव आयोग पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाता और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है।

उधर, मुंबई में भी माहौल गर्म दिखा, जहां शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेताओं ने ‘गर्जना मोर्चा’ का आयोजन कर चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त से तुरंत पद छोड़ने की मांग की।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाईदुबई (Flydubai) के साहसी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से फोन पर बातचीत कर उनके अदम्य साहस की दिल खोलकर तारीफ की है। नेतन्याहू ने कॉकपिट में मौत से जूझते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले 38 वर्षीय कैप्टन मछार को न केवल भारत और इजराइल, बल्कि पूरी दुनिया का ‘अद्वितीय हीरो’ करार दिया। इस भावुक बातचीत के दौरान इजराइली पीएम ने कैप्टन स्मित मछार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे प्रतिष्ठित ‘मशाल प्रज्वलन समारोह’ में शामिल होने का विशेष निमंत्रण भी दिया।

कॉकपिट में खौफनाक मंजर: प्रार्थना के बहाने कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा X पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के भीतर बेहद खौफनाक घटना घटी। कैप्टन स्मित मछार ने नेतन्याहू को उन डरावने पलों की आपबीती सुनाते हुए बताया कि हमले से ठीक पहले उनके को-पायलट ने कॉकपिट में प्रार्थना करने की इच्छा जताई थी। मछार ने उसके धार्मिक विश्वास का सम्मान करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन महज 4-5 मिनट के भीतर ही को-पायलट ने इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल होने वाली क्रैश-एक्स (कुल्हाड़ी) से कैप्टन के सिर के पिछले हिस्से पर भीषण वार कर दिया।

‘मुझे लगा विमान में कुछ टूटा है, फिर लगातार होने लगे वार’

कैप्टन मछार ने बताया कि सिर पर पहला वार होते ही उन्हें लगा कि शायद विमान को कोई गंभीर तकनीकी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब एक के बाद एक कई प्रहार होने लगे, तब उन्हें अहसास हुआ कि खतरा किसी यांत्रिक खराबी से नहीं, बल्कि कॉकपिट में उनके साथ बैठे शख्स से है। गंभीर रूप से लहूलुहान होने के बावजूद कैप्टन मछार ने हिम्मत नहीं हारी और इजराइल जा रहे इस विमान को क्रैश करने की को-पायलट की साजिश को अकेले दम पर नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार हमलावर को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमम अल-हम्मामी के रूप में हुई है।

34,000 फीट की ऊंचाई से गोता खा गया प्लेन, सऊदी अरब में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

हमले के दौरान फ्लाइट अचानक 34,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरी और 17,000 फीट से भी कम ऊंचाई पर आ पहुंची। विमान की रफ्तार और ढलान इतनी तेज थी कि उसके रडर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। लेकिन लहूलुहान कैप्टन मछार और चालक दल के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन पर नियंत्रण पाया और सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। शुरुआती इलाज के बाद कैप्टन मछार को बेहतर चिकित्सा के लिए यूएई (अबू धाबी) के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

‘आपने इंसानियत और दुनिया की भावना को बचाया’: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने पायलट के संयम की सराहना करते हुए कहा कि इतनी असंभव और जानलेवा स्थिति में भी शांत रहकर सही फैसला लेना अद्भुत है। उन्होंने कहा, “आपने न केवल सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई, बल्कि दुनिया की भावना और भरोसा भी बचाया है।” नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाना उनके देश का सबसे बड़ा सम्मान है, जो आमतौर पर सिर्फ इजराइली नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन इस अदम्य साहस के लिए पूरा इजराइल उन्हें अपना नागरिक मानकर अपना चुका है।