राजीव शर्मा,
अलीगढ। शासन की मंशा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले विकास के कार्यों को अमलीजामा पहना दिया जाए। शासन की पहली मंशा सांसद निधि से रूके कार्यों को पूरा करने पर है। इसलिये शासन ने डीएम और मंडलायुक्त को निर्देश दिये हैं कि अक्टूबर में सांसद निधि के कार्यों को पूरा किया जाये।
सांसद निधि के विकास कार्यों की स्थिति काफी धीमी चल रही है। जबकि 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की आचार संहिता माह जनवरी तक लागू हो सकती है। ऐसे में निधि की धनराशि खर्च कम हो सकती है। चूंकि सांसद निधि व अन्य योजनाओं से विकास पर खर्च होने वाली धनराशि का हर स्तर से निरीक्षण किया जाता है। इसलिये जिला प्रशासन के समक्ष यह भी मामला चुनौती बना हुआ है और निधि की धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है। शासन ने अलीगढ समेत सभी जिले के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को निर्देश दिये हैं कि सांसद निधि की धनराशि से विकास कार्य अक्टूबर तक पूरे कर दिये जाएं। शासन ने यह भी आदेश में लिखा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जनवरी तक लग सकती है।
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केंद्र और प्रदेश की डिजिटल इंडिया योजनाओं पर फोकस
अलीगढ . उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजनाओं पर सरकार का फोकस है। इसके प्रचार प्रसार के लिये जिला से लेकर ब्लाक स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जायेगा। शासन ने इसके निर्देश डीएम को जारी कर दिये हैं।
शासन ने प्रचार प्रसार के लिये मीडिया के हब और मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब को बनाया है। जिला स्तर और ब्लाक स्तर की टीमें गांवों में प्रचार प्रसार के लिये जाएंगी। इसे मीडिया में जारी किया जाएगा। मीडिया के लिये जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किये जाएंगे।
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छात्र संघ के साथ होंगे एएमयू कोर्ट के चुनाव
अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के चुनाव भी छात्र संघ के साथ होंगे। छात्रों को इसका आश्वासन एएमयू इंतमामिया ने दे दिये हैं।
एएमयू इंतजामिया कोर्ट के चुनाव छात्र संघ से अलग दिसंबर में कराने का प्रयास था। इस पर छात्रों ने नाराजगी जताई और कहा कि इससे छात्रों की पढाई भी प्रभावित होगी। इसलिये छात्र संघ के साथ एएमयू कोर्ट के चुनाव भी कराये जाएं। छात्रों ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर, रजिस्टार अब्दुल हमीद से मुलाकात की। छात्रों का कहना है कि एक साथ चुनाव के लिये रजामंदी दे दी गई है।
