नई दिल्ली। दादा-दादी की मृत्यु के बाद पोते को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। उसे नियमों के तहत ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी में माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से यह स्थिति स्पष्ट हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार और रेलवे की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार रहा।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने 28 सितंबर को दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए कहा कि उसे हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 25 फरवरी 2026 का फैसला प्रभावी रहेगा। हाईकोर्ट ने रेलवे को जितेंद्र वर्मा के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने और उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों और ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी का विस्तार से उल्लेख किया था।

मामले के मुताबिक, जितेंद्र वर्मा के दादा की वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पिता की भी वर्ष 2006 में मृत्यु हो गई। जितेंद्र का पालन-पोषण उनकी दादी छमा बाई ने किया था। छमा बाई पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2/खलासी के पद पर कार्यरत थीं।

19 जून 2016 को नौकरी के दौरान छमा बाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया।

सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज था जितेंद्र का नाम

जितेंद्र का नाम वर्ष 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी/नामिनी के रूप में दर्ज किया जा चुका था। इसके बाद 30 जनवरी 2018 को उन्होंने सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी हासिल किया और दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया।

हालांकि, रेलवे ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया के भुगतान तक सीमित मानते हुए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया। वहीं, इस बात को लेकर विवाद नहीं था कि जितेंद्र परिवार के अकेले जीवित सदस्य थे।

जितेंद्र ने अनुकंपा नियुक्ति के दावे में कहा था कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है। रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया।

‘निकट संबंधी’ के तौर पर भी किया जा सकता है विचार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नीति के क्लॉज-3 में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत ‘निकट संबंधी’ और कानूनी रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रावधान है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जितेंद्र को दत्तक पुत्र नहीं मानने की स्थिति में भी वह मृत कर्मचारी का पोता होने के कारण ‘निकट संबंधी’ की श्रेणी में आता है। इसलिए नियमों के तहत उसके अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने रेलवे द्वारा जितेंद्र के दावे को बार-बार खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ही जरूरतमंद परिवार को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।

हाईकोर्ट ने रेलवे को 30 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। साथ ही जितेंद्र को मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया था। रेलवे ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

वैभव से क्रिकेट नहीं, जिंदगी की बातें करते हैं अय्यर

‘सही समय पर मिलेगा मौका’

भदोही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भदोही जिले का नाम बदलकर ‘संत रविदास नगर भदोही’ किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भदोही में आयोजित 50वें इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो के कार्यक्रम के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने जिले के लिए 1,340 करोड़ रुपये से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भदोही जिले को संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने संत रविदास के विचारों और उनकी सामाजिक समरसता की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि संत ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले।

50वें इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो में पहुंचे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण को संबोधित किया। यह आयोजन भदोही के कालीन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में देश-विदेश से कारोबारी, खरीदार और निर्यातक पहुंचे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही का कालीन उद्योग लंबे समय से जिले को वैश्विक पहचान दिला रहा है। उनके मुताबिक, इस बार एक्सपो में करीब 250 प्रदर्शक और 65 देशों से विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों और कालीन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भदोही की पहचान अब केवल कालीन उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र विकास की नई प्रक्रिया से भी जुड़ रहा है। उन्होंने वाराणसी और प्रयागराज के बीच स्थित भदोही को विरासत और विकास के संगम वाला क्षेत्र बताया।

1,340 करोड़ की 112 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने भदोही, औराई और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,340 करोड़ रुपये से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण और नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, आवासीय और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ वितरित किए।

ODOP से कालीन उद्योग को मिला बाजार: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना शुरू की थी। भदोही में कालीन को इस योजना के तहत प्रमुख उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया गया।

उन्होंने कहा कि पहले कारीगरों के सामने अपने उत्पादों के लिए बाजार और रोजगार को लेकर कई चुनौतियां थीं। ODOP के जरिए उन्हें बाजार से जोड़ने और उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार, भदोही से कालीन का निर्यात करीब 6,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि कालीन उद्योग से जुड़े कारीगरों को रोजगार और आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि कारीगरों को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन और नए बाजारों से जोड़ा जाए।

2017 से पहले की सरकारों पर योगी ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की प्रदेश सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, तकनीक और बाजार से जुड़ी सुविधाओं की कमी थी। उनके मुताबिक, इसका असर कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों पर भी पड़ा।

योगी ने कहा कि पहले सुरक्षा और सुविधाओं के अभाव के कारण कई लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, सुरक्षा, तकनीक और बाजार की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों को उनके हुनर के अनुरूप बाजार और तकनीक उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें।

उन्होंने कहा कि भदोही की कालीन कला प्रदेश की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल सरकार ने 2006 के एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला उस समय का है, जब ज्ञानेश कुमार केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। जांच के दायरे में केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं और परियोजना से जुड़े एक मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़े आरोप हैं।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद मामले में जांच के निर्देश दिए। वेणुगोपाल ने 2 अक्टूबर को शिकायत देकर 2006 में शुरू हुई विजिलेंस जांच को दोबारा शुरू करने और उस दौरान सामने आए आरोपों की नए सिरे से जांच की मांग की थी। गृह मंत्री ने शिकायत की समीक्षा के बाद आरोपों में प्रथम दृष्टया आधार होने की बात कही है।

विजिलेंस को प्रारंभिक जांच के निर्देश

केरल गृह विभाग ने विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) को मामले की प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री चेन्निथला के मुताबिक, उन्होंने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से इस मामले पर चर्चा करने के बाद विजिलेंस निदेशक मनोज अब्राहम को कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला ऐसे समय में फिर सामने आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद चल रहा है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, केरल में शुरू की गई यह जांच 2006 में उनके PWD सचिव रहने के दौरान के आरोपों से संबंधित है।

क्या है 2006 का मामला?

मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन से जुड़ा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक की फंडिंग से करीब 215 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक सड़क के पुनर्निर्माण और उन्नयन का काम कराया जा रहा था। इस परियोजना से PATI-BEL नाम का एक संयुक्त उपक्रम जुड़ा था, जिसमें एक मलेशियाई कंपनी और भागीरथ इंजीनियरिंग शामिल थी।

इसी परियोजना से जुड़े मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की 2006 में आत्महत्या हुई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी आत्महत्या से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आया था। इसके बाद उस समय विजिलेंस जांच शुरू हुई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुरुआती जांच को पर्याप्त तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया और बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

कांग्रेस नेता ने लगाए कई आरोप

कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार के PWD सचिव रहने के दौरान परियोजना में कथित तौर पर अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने पुराने विजिलेंस मामले को दोबारा खोलने और इंजीनियर की मौत से जुड़े आरोपों की भी जांच की मांग की है।

वेणुगोपाल का दावा है कि उस समय शुरू हुई जांच में कथित तौर पर गंभीर आरोपों की पर्याप्त जांच नहीं हुई थी। उन्होंने इसे दोबारा जांच के लिए सामने लाने की मांग की है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और इन आरोपों का स्वतंत्र रूप से प्रमाणित होना बाकी है।

केरल सरकार द्वारा अब विजिलेंस जांच के आदेश दिए जाने के बाद करीब दो दशक पुराने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड और आरोपों की दोबारा पड़ताल की जाएगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि पुराने आरोपों में आगे कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नुसरत भरूचा इंडोनेशिया के बाली में एक भीषण हादसे का शिकार हो गई हैं। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) में गंभीर फ्रैक्चर आया है। हादसे के तुरंत बाद उन्हें बाली के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभिनेत्री ने आगे का इलाज भारत में कराने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बाली से मुंबई लाया गया, जहां उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही उनकी स्पाइन सर्जरी की जा सकती है।

मुंबई के अस्पताल में भर्ती, जल्द हो सकती है सर्जरी

मुंबई पहुंचने के बाद नुसरत भरूचा को सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। एक्ट्रेस की टीम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों ने चोट की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की सलाह दी है। सर्जरी और उसके बाद रिकवरी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, जिसके कारण उनके आगामी शूटिंग शेड्यूल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं। एक्ट्रेस की तस्वीरें और खबरें सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

नुसरत भरूचा का धर्म और दाऊदी बोहरा समुदाय से संबंध

हादसे की खबर के बीच गूगल पर नुसरत भरूचा की पर्सनल लाइफ और उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर भी काफी सर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि नुसरत भरूचा का संबंध इस्लाम धर्म के दाऊदी बोहरा शिया समुदाय से है। वह जन्म से और व्यक्तिगत आस्था के तहत इस्लाम का पालन करती हैं। वह नमाज अदा करने के साथ-साथ अपनी आध्यात्मिक आस्था के कारण विभिन्न मंदिरों के दर्शन भी करती रही हैं।

क्या है दाऊदी बोहरा शिया संप्रदाय?

दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम के शिया पंथ की मुस्तअली इस्माइली शाखा का एक विशिष्ट और संपन्न धार्मिक संप्रदाय है। इस समुदाय की जड़ें मिस्र की फातिमी खिलाफत और यमन से जुड़ी हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास यह समुदाय व्यापार और धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत (विशेष रूप से गुजरात) पहुंचा था। ‘बोहरा’ शब्द गुजराती के ‘व्यवहार’ या ‘वोरु’ से बना है, जिसका अर्थ व्यापार करना होता है। भारत में इस समुदाय की बड़ी आबादी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है।

महाकालेश्वर मंदिर दर्शन पर हुआ था विवाद

नुसरत भरूचा साल 2025 में उस समय भी काफी सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे। वहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया था और सोशल मीडिया पर ‘जय श्री महाकाल’ लिखते हुए तस्वीरें साझा की थीं। उनके इस कदम पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताते हुए इसे इस्लामी मान्यताओं के विपरीत बताया था, जिसको लेकर काफी विवाद और चर्चा हुई थी।

फिलहाल अभिनेत्री का पूरा ध्यान अपनी रिकवरी पर है। मुंबई के डॉक्टरों की टीम उनकी चोट का विश्लेषण कर रही है और फैंस उनके सफल ऑपरेशन तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब और अधिक उलझता जा रहा है। 25 सितंबर की सुबह वाराह घाट स्थित ‘गुरु कृपा कुंज’ इमारत की चौथी मंजिल की छत से संदिग्ध अवस्था में नीचे गिरने से उनकी जान चली गई थी। अब इस घटना का एक 30 सेकेंड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने पुलिस जांच और परिजनों के संशय को और बढ़ा दिया है। पुलिस इस फुटेज को केस की मुख्य कड़ी मानकर जांच कर रही है, हालांकि फॉरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया गया है।

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CCTV फुटेज के 4 सीन: छत पर क्या हुआ था उस वक्त?

इमारत की चौथी मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के अंतिम पल दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज से 4 प्रमुख दृश्य सामने आए हैं:

• सीन 1: रसिक दुलारी शरण छत की बाउंड्री वॉल पर बेहद शांत स्थिति में बैठे हुए दिखाई देते हैं।

• सीन 2: करीब 6 सेकेंड बाद वह बाउंड्री से उतरते हैं और वहीं फर्श पर सीधे लेट जाते हैं। लगभग 10 सेकेंड तक वह फर्श पर लेटे रहते हैं।

• सीन 3: इसके बाद वह अचानक उठते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के बाउंड्री वॉल से नीचे छलांग लगा देते हैं।

• सीन 4: उन्हें कूदते देख पास ही मौजूद एक अन्य शिष्य बदहवास होकर दौड़ता है और छत की बाउंड्री से नीचे झांकता है।

सड़क पर लगे दूसरे कैमरे में वह करीब 40 फीट की ऊंचाई से सीधे अपने पैरों के बल नीचे गिरते दिखे। जमीन से सिर टकराने के कारण मौके पर ही काफी खून बह गया। उन्हें तुरंत सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कमरे में मिला खून से सना ग्राइंडर, प्राइवेट पार्ट पर गहरे कट के निशान

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने मृतक के कमरे की तलाशी ली। कमरे से एक खून से सना हुआ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर बरामद किया गया। इसके अलावा, दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा की गई वीडियोग्राफी पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में मृतक के प्राइवेट पार्ट पर कट के बेहद गहरे और गंभीर निशान पाए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस हर कोण से जांच कर रही है। प्राइवेट पार्ट पर चोट खुद पहुंचाई गई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसका पता लगाने के लिए मृतक के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और ब्लड टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

2 साल पहले ली थी दीक्षा, मां ने लगाए गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 26 वर्षीय दीपक लोधी दो साल पहले वृंदावन आए थे। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और उनका नाम रसिक दुलारी शरण हो गया। तकनीकी ज्ञान होने के कारण उन्हें आश्रम में बिजली से जुड़े कार्यों की सेवा सौंपी गई थी।

घटना की सूचना पाकर पहुंचीं मृतक की मां लौंग बाई ने बिलखते हुए आश्रम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2 साल से उनकी बेटे से ठीक से बात नहीं हुई थी और जब भी वे मिलने आते थे, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। मां ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय पुलिस जांच की मांग की है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में उलझी गुत्थी

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों पर चोटों की पुष्टि हुई है। सिर, पैर, कमर और गुप्तांगों पर मिले निशानों को लेकर पुलिस विशेष गहनता से पड़ताल कर रही है। कमरे से मिले इलेक्ट्रिक ग्राइंडर को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज केवल छलांग लगाने के दृश्य को दिखाता है, लेकिन उससे पहले कमरे के अंदर और रसिक दुलारी की मानसिक स्थिति क्या थी, इसका खुलासा फॉरेंसिक साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और आश्रम के अन्य सेवादारों के बयानों से ही हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

वृंदावन का प्रसिद्ध श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम इन दिनों एक गंभीर विवाद और चर्चा के केंद्र में आ गया है। धार्मिक आयोजनों से इतर इस बार वजह दो श्रद्धालुओं के रहस्यमयी तरीके से लापता होने से जुड़ी है। नोएडा की रहने वाली 35 वर्षीय महिला और हाथरस का 16 वर्षीय किशोर पिछले कुछ समय से लापता हैं। परिजनों का आरोप है कि दोनों संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन और दीक्षा के सिलसिले में वृंदावन आए थे, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आश्रम के अंदर जाकर जांच शुरू कर दी है।

15 अगस्त से लापता है नोएडा की युक्ति, तलाश में भटक रहा परिवार

नोएडा के रहने वाले उमेश सिंह की 35 वर्षीय बेटी युक्ति बीते 15 अगस्त 2026 को घर से यह कहकर निकली थी कि वह वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जा रही है। हालांकि, इसके बाद से उसका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया। परिजनों के अनुसार, युक्ति पहले भी बिना बताए घर से निकली थी लेकिन बाद में लौट आती थी। इस बार कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी, तो चिंतित परिवार ने नोएडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बेटी की खोज में उमेश सिंह अपने परिजनों के साथ केली कुंज आश्रम पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें युक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाते हुए किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई है।

3 महीने से गायब है हाथरस का 16 साल का अनुज, दीक्षा लेने का दावा

दूसरा मामला हाथरस जिले के बारामई खेड़ा गांव से सामने आया है। यहां रहने वाले किसान राजवीर सिंह का 16 वर्षीय इकलौता बेटा अनुज चौधरी पिछले करीब तीन महीने से लापता है। इंटरमीडिएट का छात्र अनुज अपनी चार बहनों का अकेला भाई है। परिजनों का कहना है कि वृंदावन के पानीगांव में उसका ननिहाल है, जहां रहने के दौरान वह लगातार प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए केली कुंज आश्रम जाने लगा था। लगभग तीन महीने पहले उसने महाराज से दीक्षा ली थी और घर लौटने के बाद कंठी-माला तथा तीन धार्मिक पुस्तकें लेकर फिर से दर्शन के लिए निकला, जिसके बाद वह वापस नहीं आया।

आश्रम पर लगे गंभीर आरोप, फुटेज न दिखाने पर परिजनों ने दिया धरना

अनुज के परिजनों ने आश्रम प्रबंधन पर सहयोग न करने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्र की दादी मुन्नी देवी का कहना है कि जब वे अनुज की खोज में आश्रम पहुंचे, तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की मांग की, जिसे फुटेज न दिखाकर खारिज कर दिया गया। परिजनों का दावा है कि आश्रम के एक साधु ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि अनुज साधना में है और जल्द मिल जाएगा। इस रवैये से नाराज होकर पीड़ित परिवार ने आश्रम के बाहर धरना शुरू कर दिया।

पुलिस ने आश्रम के अंदर खंगाले रिकॉर्ड, जांच जारी

परिजनों के धरने की सूचना मिलते ही वृंदावन पुलिस हरकत में आई। सीओ संदीप सिंह और कोतवाली प्रभारी अश्वनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। इसके बाद पुलिस टीम ने केली कुंज आश्रम के भीतर जाकर अनुज से संबंधित रिकॉर्ड, रजिस्टर और अन्य जानकारियां जुटाईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अनुज के गायब होने का मुकदमा हाथरस के सादाबाद थाने में दर्ज है, जिसके आधार पर वृंदावन पुलिस जांच में सहयोग कर रही है।

आश्रम प्रबंधन का पक्ष और वर्तमान स्थिति

विवाद बढ़ने पर पुलिस के साथ बाहर आए आश्रम के एक साधक ने बताया कि सेवादारों के व्हाट्सएप ग्रुप में अनुज की तस्वीर भेजकर जानकारी जुटाई गई थी। प्रबंधन के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के समय भी काफी भीड़ के बीच उसकी तलाश करने की कोशिश की गई थी। आश्रम ने पुलिस और परिवार को जांच में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

फिलहाल, नोएडा की महिला के आश्रम में होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि हाथरस के किशोर के मामले में पुलिस दीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड्स और आखिरी लोकेशन खंगाल रही है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही दोनों मामलों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

रेलवे में ट्रेनिंग के साथ अपने करियर की मजबूत शुरुआत करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर सहित विभिन्न मंडलों और वर्कशॉप में कुल 2,008 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। अभ्यर्थी का चयन पूरी तरह से 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026 तय की गई है। अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

किस मंडल में कितने पदों पर होगी भर्ती?

यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 2026-27 के सत्र के लिए आयोजित की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे की आठ अलग-अलग यूनिट्स में कुल 2,008 ट्रेनिंग स्लॉट विभाजित किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 580 स्लॉट जयपुर मंडल के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा बीकानेर मंडल में 524, अजमेर मंडल में 500 और जोधपुर मंडल में 134 स्लॉट निर्धारित हैं। वर्कशॉप की बात करें तो बीटीसी कैरिज अजमेर में 101, बीटीसी लोको अजमेर में 69, कैरिज वर्कशॉप जोधपुर में 67 और कैरिज वर्कशॉप बीकानेर में 33 पदों पर युवाओं को ट्रेनिंग का मौका मिलेगा।

इन तकनीकी ट्रेड के लिए मंगाए गए हैं आवेदन

इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के तकनीकी ट्रेड को शामिल किया गया है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मेसन, पाइप फिटर, डीजल मैकेनिक, टर्नर और मशीनिस्ट जैसे प्रमुख ट्रेड शामिल हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), मैकेनिक टूल मेंटेनेंस तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग (RAC) ट्रेड के अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम अंक की शर्त

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा के अंकों का प्रतिशत निकालते समय किसी भी प्रकार का राउंड ऑफ मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (ITI) होना आवश्यक है। ध्यान दें कि सभी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं आवेदन की अंतिम तिथि यानी 6 नवंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए। जिन छात्रों का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

आयु सीमा और वर्गवार छूट के नियम

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 6 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सरकारी नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसके तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 3 वर्ष तथा दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए भी नियमानुसार आयु में राहत का प्रावधान रखा गया है।

बिना परीक्षा कैसे तैयार होगी मेरिट लिस्ट?

चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल रखा गया है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा और आईटीआई परीक्षा में प्राप्त अंकों के साधारण औसत के आधार पर तैयार मेरिट सूची से होगा। 10वीं के प्रतिशत की गणना करते समय सभी विषयों के अंकों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद मंडल, यूनिट, ट्रेड और श्रेणीवार कट-ऑफ जारी की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के औसत अंक एक समान पाए जाते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट में प्राथमिकता दी जाएगी।

स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले RRC जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होमपेज पर दिए गए अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें तथा अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और तकनीकी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। अंत में वर्गानुसार तय आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के संदर्भ के लिए निकालकर सुरक्षित रख लें।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से दहेज उत्पीड़न और हत्या की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। नरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखना में निकाह के महज चार महीने बाद 10 लाख रुपये के दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने विवाहिता की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके परिजन मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

दूसरी शादी थी दोनों की, 2 जून को हुआ था निकाह

जानकारी के मुताबिक, मेरठ के लिसाड़ी गेट (मोहल्ला फिरोज नगर) की रहने वाली खुशबू का निकाह 2 जून 2026 को नरोरा के ग्राम पिलखना निवासी फईमुद्दीन पुत्र नाटी खां के साथ हुआ था। दोनों का ही यह दूसरा निकाह था। मृतका के भाई सद्दाम आलम का आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल वाले खुशबू को दिए गए दान-दहेज से नाखुश थे और लगातार 10 लाख रुपये अतिरिक्त नकद दहेज की मांग कर रहे थे।

शुक्रवार देर शाम हुआ विवाद, बेरहमी से ले ली जान

परिजनों का आरोप है कि 10 लाख रुपये न मिलने के कारण खुशबू को अक्सर प्रताड़ित और मारपीट का शिकार बनाया जाता था। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने पहले एक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार देर शाम इसी बात को लेकर फईमुद्दीन और खुशबू के बीच एक बार फिर विवाद हुआ। गुस्से में आकर फईमुद्दीन ने अपनी पत्नी की इतने बेरहम तरीके से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पड़ोसियों ने तुरंत मामले की जानकारी खुशबू के मायके वालों और स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत अवस्था में खुशबू को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पति, सास-ससुर और ग्राम प्रधान समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज

थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि मृतका के भाई सद्दाम आलम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपियों में:

• पति: फईमुद्दीन

• सास व ससुर: हारुन बेगम और नाटी खां उर्फ नाटिया

• जेठ व जेठानी: सलीमुद्दीन, नईमुद्दीन, शायबा और शबनम

• ननद व ननदोई: शाहरून और उसका पति

• ग्राम प्रधान: पिलखना के प्रधान गुरमीत

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम

थाना प्रभारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारणों का खुलासा होगा। वारदात के बाद से ही आरोपी पति फईमुद्दीन, उसके माता-पिता और पूरा परिवार घर में ताला लगाकर फरार है। पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

उत्तराखंड में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में कुल 71,58,949 सामान्य मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस बड़े अभियान की शुरुआत 8 जून 2026 को हुई थी, जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। दावों-आपत्तियों के निपटारे के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम रोल जारी हुआ, जिसने चुनाव आयोग की स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

2025 की तुलना में 15% घटे वोटर, 12.70 लाख नाम हुए बाहर

जनवरी 2025 में प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 84,29,459 सामान्य मतदाता (43.64 लाख पुरुष, 40.64 लाख महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर) दर्ज थे। SIR-2026 प्रक्रिया के बाद यह आंकड़ा सिमटकर 71,58,949 रह गया है। इस तरह तुलना करने पर राज्य में कुल 12,70,510 मतदाताओं (लगभग 15.07 प्रतिशत) की भारी कमी आई है। विपक्षी दलों द्वारा आपत्तियों को लेकर किए गए कई विरोध प्रदर्शनों के बाद आई यह अंतिम सूची काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) श्रेणी बनी कटौती की सबसे बड़ी वजह

समीक्षा के दौरान मतदाताओं की छंटनी का सबसे बड़ा कारण ASDD श्रेणी (Absent, Shifted, Dead & Duplicate) रहा। कुल 8,26,977 मतदाताओं (प्रारंभिक सूची का करीब 10.39%) को ASD सूची में डाला गया।

• मैदानी चार जिलों का बड़ा प्रभाव: ऊधमसिंह नगर में 1.77 लाख, देहरादून में 1.86 लाख, हरिद्वार में 1.30 लाख और नैनीताल में 71 हजार से अधिक मतदाता ASD पाए गए।

• पर्वतीय जिले भी पीछे नहीं: अल्मोड़ा (55,485), पौड़ी गढ़वाल (51,359), टिहरी गढ़वाल (43,625) और चमोली (23,436) में भी बड़ी संख्या में अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाता मिले।

ड्राफ्ट के बाद 25 हजार नाम जुड़े, पर नहीं पूरी हुई बड़ी खाई

ड्राफ्ट सूची के 71,33,785 के मुकाबले अंतिम सूची में 25,164 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इससे शुरुआत में घटे 8 लाख से अधिक वोटों की भरपाई नहीं हो सकी।

• Form-6 (नाम जोड़ने के आवेदन): कुल 1,46,511 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,29,872 (88.64%) स्वीकार कर पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया, जबकि 16,639 खारिज कर दिए गए।

• Form-7 (नाम हटाने के आवेदन): दर्ज 1,93,890 मामलों में से 97,186 मतदाताओं को ‘अंतिम सूची के लिए अयोग्य’ चिन्हित किया गया, जबकि 96,704 आपत्तियों में से 89,182 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।

मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा गिरे आंकड़े: देखें जिलावार स्थिति

2024 के लोकसभा चुनावों के समय दर्ज मतदाताओं से तुलना करें तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वोटरों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। केवल चार मैदानी जिलों में ही 8.23 लाख वोट घटे हैं:

1. ऊधमसिंह नगर: 14.02 लाख (2024) से घटकर 11.47 लाख रह गए (गिरावट: 2,55,543 वोटर)

2. देहरादून: 14.36 लाख से घटकर 11.94 लाख (गिरावट: 2,41,565 वोटर)

3. हरिद्वार: 14.49 लाख से घटकर 12.45 लाख (गिरावट: 2,04,030 वोटर)

4. नैनीताल: 8.19 लाख से घटकर 6.97 लाख (गिरावट: 1,21,838 वोटर)

अंतिम मतदाता सूची में लिंगानुपात और आंकड़े

उत्तराखंड की नई और अंतिम वोटर लिस्ट का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

• पुरुष मतदाता: 37,37,701 (ड्राफ्ट से +14,087 की बढ़ोतरी)

• महिला मतदाता: 34,21,036 (ड्राफ्ट से +11,082 की बढ़ोतरी)

• थर्ड जेंडर: 212 (ड्राफ्ट से 5 कम)

• कुल मतदाता: 71,58,949