UP : उत्तर प्रदेश में जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों को लंबे समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। दाखिल-खारिज, पैमाइश, वरासत और राजस्व वादों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन करने वाले 7 उपजिलाधिकारियों (SDM) को चिह्नित किया गया है। इनमें लखनऊ की सरोजनीनगर और सदर तहसील के SDM भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने आरसीसीएमएस (Revenue Court Computerized Management System) के आंकड़ों के आधार पर अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है।

सरोजनीनगर SDM का प्रदर्शन सबसे खराब

राजस्व परिषद की समीक्षा में लखनऊ की सरोजनीनगर तहसील के SDM (न्यायिक) का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। 22 दिसंबर 2025 से 31 मई 2026 के बीच उनके न्यायालय में कुल 221 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों का निस्तारण हो सका। इस तरह निस्तारण की दर महज 4.07 फीसदी रही।

वहीं, लखनऊ सदर तहसील के SDM न्यायालय में इसी अवधि के दौरान 1,000 मामले दर्ज हुए। इनमें से 403 मामलों का निस्तारण किया गया। यहां निस्तारण की दर 40.30 फीसदी रही।

राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को चिह्नित अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लेकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पूरी रिपोर्ट 23 सितंबर तक मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जानी है।

मऊ और प्रतापगढ़ के अधिकारी भी रडार पर

समीक्षा में लखनऊ के अलावा मऊ और प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलों के SDM के प्रदर्शन को भी खराब पाया गया है।

• मधुबन, मऊ: 276 में से 55 मामलों का निस्तारण
• कुंडा, प्रतापगढ़: 297 में से 80 मामले निस्तारित
• रानीगंज, प्रतापगढ़: 418 में से 133 मामलों का निस्तारण
• रानीगंज के SDM: 558 में से 183 मामलों का निस्तारण
• कुंडा की SDM: 1,247 में से 511 मामलों का निस्तारण

इन अधिकारियों के प्रदर्शन को भी राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण की कसौटी पर परखा गया है।

एक सप्ताह में 10 तहसीलदार और नायब तहसीलदार निलंबित

राजस्व मामलों में लापरवाही के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में 10 तहसीलदार और नायब तहसीलदार निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मंगलवार को पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया। इनमें हरदोई के संडीला तहसीलदार अमित यादव, देवरिया के तहसीलदार कृष्ण कुमार मिश्रा, जौनपुर के तहसीलदार सौरभ कुमार, अयोध्या के तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान में गाजीपुर के तहसीलदार रंजन वर्मा तथा प्रतापगढ़ के तहसीलदार अलख शुक्ला शामिल हैं।

इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था।

CM योगी ने दिए थे समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अगस्त 2026 को राजस्व अदालतों में लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने राजस्व वादों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही थी। इसके बाद सरकार आरसीसीएमएस के आंकड़ों के जरिए राजस्व अधिकारियों के कामकाज की निगरानी कर रही है।

राजस्व मामलों के निस्तारण में खराब रिकॉर्ड सामने आने के बाद अब संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है। अधिकारियों के स्पष्टीकरण और समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आगे विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

नई दिल्ली। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपम की ओर से छात्र को NSA के तहत हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने छात्र को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, यह रकम नोएडा DM के वेतन से वसूल किए जाने की बात कही गई थी।

हाईकोर्ट ने हिरासत के आदेश पर की थी कड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र की हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए जिला प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हिरासत का आदेश बिना ठीक से विचार किए जारी किया गया।

मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान उठा। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

छात्र को CJP प्रदर्शन में शामिल होने पर भेजा गया था नोटिस

मामला ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को CJP प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भेजे गए कारण बताओ नोटिस से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नोटिस को लेकर सवाल उठाया।

चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से रोक चुका है, तो फिर इस तरह का कारण बताओ नोटिस कैसे जारी किया गया?

DM ने नहीं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था नोटिस

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नोटिस को लेकर मीडिया की ओर से नोएडा DM से सवाल किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस नोएडा DM ने जारी नहीं किया था।

सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, कारण बताओ नोटिस ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सरकार

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें नोएडा DM की ओर से छात्र के खिलाफ NSA के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया गया था।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब सरकार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की तैयारी है।

इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी और मुआवजे के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या रुख सामने आता है।

Cabinet Meeting : भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के सात हाई-डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को फोर-ट्रैक करने की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार का दावा है कि इससे व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, यातायात का दबाव कम होगा और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के सबसे व्यस्त रूटों पर बढ़ते यातायात को देखते हुए इन कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। करीब 4,000 किलोमीटर के हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है।

गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के प्रमुख रूट होंगे मजबूत

फोर-ट्रैकिंग योजना में देश के प्रमुख हाई-डेंसिटी रूट शामिल हैं। इसके तहत दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली मार्गों से बनने वाले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कवर किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-कोलकाता के डायगोनल रूट तथा दिल्ली-गुवाहाटी कॉरिडोर को भी योजना में शामिल किया गया है। इन रूटों पर अतिरिक्त ट्रैक बनने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए ज्यादा क्षमता उपलब्ध होगी।

10,783 करोड़ की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 10,783 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनके पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की अतिरिक्त रेल लाइनें जुड़ेंगी।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर करना और परिचालन में होने वाली देरी को कम करना है। अतिरिक्त लाइनों के निर्माण से मौजूदा ट्रैक पर यातायात का दबाव भी कम होगा।

इन रूटों पर बिछाई जाएंगी नई रेल लाइनें

मंजूर परियोजनाओं के तहत खड़गपुर-झारसुगुड़ा और कटनी-पेंड्रा रोड सेक्शन के बीच चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड सेक्शन के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएगी।

नई लाइनों के निर्माण से इन व्यस्त रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही को अलग-अलग ट्रैक पर संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन की क्षमता भी बढ़ने की उम्मीद है।

5 राज्यों के 14 जिलों और 4,790 गांवों को फायदा

सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं का असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिलों पर पड़ेगा। परियोजनाओं से करीब 4,790 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने की बात कही गई है।

इससे लगभग 56 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलने का अनुमान है। बेहतर रेल संपर्क से इन क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रमुख शहरों के साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो सकेगी।

PM गति शक्ति योजना से जुड़े हैं प्रोजेक्ट

इन परियोजनाओं को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को मजबूत करना है।

रेल नेटवर्क के विस्तार से तारातारिणी मंदिर, श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम और रतनपुर महामाया मंदिर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कोयला, सीमेंट और स्टील की ढुलाई होगी आसान

परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात जैसी जरूरी वस्तुओं की ढुलाई के लिए रेलवे की क्षमता में करीब 2.7 करोड़ टन सालाना (27 MTPA) की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

सरकार के अनुसार, रेलवे सड़क और अन्य परिवहन माध्यमों की तुलना में ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन है। रेल परिवहन की क्षमता बढ़ने से सड़क मार्ग पर माल ढुलाई का दबाव भी कम किया जा सकता है।

सरकारी अनुमान के मुताबिक, इन परियोजनाओं से करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आ सकती है और लगभग 62 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। सरकार ने इस पर्यावरणीय लाभ को करीब 2.48 करोड़ नए पेड़ लगाने के बराबर बताया है।

कुल मिलाकर, इन परियोजनाओं का फोकस रेलवे की क्षमता बढ़ाने, यात्री और माल परिवहन को अधिक सुचारू बनाने तथा देश के प्रमुख औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर है।

रायबरेली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में खराब सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों का मुद्दा उठाया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की स्थिति की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि समस्या सामने होने के बावजूद अब तक मरम्मत का काम क्यों नहीं कराया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया और सड़क मरम्मत का काम जल्द शुरू कराने की बात कही।

गड्ढों की तस्वीरें दिखाकर अफसरों से मांगा जवाब

दिशा समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सामने रायबरेली की खराब सड़कों और गड्ढों की तस्वीरें रखीं। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार की ओर से सड़कों के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, तो फिर मरम्मत का काम अब तक क्यों नहीं हुआ।

राहुल गांधी ने अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा, “जब सरकार फंड दे रही है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं?”

उन्होंने सड़क मरम्मत में देरी को लेकर जिम्मेदारी तय करने और संबंधित अधिकारियों से जवाब लेने पर जोर दिया।

सड़क सुरक्षा और रखरखाव की भी हुई समीक्षा

बैठक में सड़कों की खराब स्थिति के अलावा सड़क सुरक्षा, रखरखाव और मरम्मत कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने अधिकारियों से सड़कों की मौजूदा स्थिति और अब तक किए गए मरम्मत कार्य की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों से सड़क से जुड़े काम में तेजी लाने और आम लोगों को हो रही परेशानी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने पर जोर दिया।

BJP विधायक और राज्य मंत्री भी रहे मौजूद

कलेक्ट्रेट में हुई दिशा समिति की बैठक करीब ढाई घंटे चली। इसमें ऊंचाहार से BJP विधायक मनोज पांडेय, एमएलसी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक से पहले राहुल गांधी ने बुधवार सुबह जनता दरबार लगाया। इस दौरान महिला कांग्रेस की एक नेता ने उन्हें राखी बांधी। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की।

दिशा समिति की बैठक और अन्य कार्यक्रमों के बाद राहुल गांधी रायबरेली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद उनके दिल्ली जाने की जानकारी दी गई।

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते घरेलू बाजार में भारी भूचाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बाजार खुलते ही 600 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी इंडेक्स भी 23,500 का अहम सपोर्ट स्तर तोड़कर नीचे आ गया।

ओपनिंग के साथ ही धड़ाम हुए सेंसेक्स और निफ्टी

• BSE Sensex: सेंसेक्स अपने पिछले बंद 75,577 अंक की तुलना में गिरावट के साथ 75,216 पर खुला। इसके बाद बिकवाली का दबाव इतना बढ़ा कि इंडेक्स खबर लिखे जाने तक 609 अंक टूटकर 74,968 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।

• NSE Nifty: निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद 23,635 के मुकाबले फिसलकर 23,522 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। देखते ही देखते यह 23,477 के स्तर तक गोता लगा गया।

IT सेक्टर में हाहाकार: इंफोसिस, TCS और कोफोर्ज बुरी तरह टूटे

बुधवार के शुरुआती सत्र में आईटी सेक्टर (Nifty IT Index) में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली और यह इंडेक्स 3.06% तक टूट गया।

• कोफोर्ज (Coforge): 5.70% की भारी गिरावट।

• HCL Tech: 3.67% की टूट।

• Infosys: 3.50% फिसला।

• Tech Mahindra: 3.43% गिरा।

• TCS: 2.88% की गिरावट।

• इसके अलावा LTIMindtree (-2.52%), Persistent Systems (-2.42%), Mphasis (-2.32%) और Wipro (-2.07%) में भी गहरी लालिमा छा गई।

क्यों आई शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट? (3 मुख्य कारण)

1. कच्चा तेल $100 के करीब: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में मालवाहक जहाजों पर हुए हमलों के चलते ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इससे दुनिया भर में एक बार फिर महंगाई बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है।

2. अमेरिका-कनाडा ट्रेड वॉर: वैश्विक बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ने में अमेरिका और कनाडा के बीच शुरू हुए नए ट्रेड वॉर ने भी अहम भूमिका निभाई है। कनाडा द्वारा अमेरिकी सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी कनाडाई सामानों पर भारी अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया है।

3. ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव: मिडिल ईस्ट और व्यापार युद्ध के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का रुख सतर्क हो गया है, जिससे ग्लोबल इक्विटी मार्केट दबाव में आ गए हैं।

बाजार के भूचाल में भी इन शेयरों ने मचाया ‘गदर’

बाजार में चारों तरफ छाई लालिमा के बीच भी कुछ चुनिंदा शेयरों ने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया:

• Paytm Share: 4.00% की जोरदार तेजी।

• Medanta (Global Health): 3.10% की बढ़त।

• Reliance Power: 2.50% की मजबूती।

• NTPC Share: 1.10% चढ़कर कारोबार करता दिखा।

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में किसी भी प्रकार का निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।)

नई दिल्ली  । दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में बीते 6 सितंबर को हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एमसीडी ने हादसे वाली इमारत से बिल्कुल सटी दूसरी जर्जर बहुमंजिला इमारत को गिराने की जमीनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में चौथी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने पीजी (PG) ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका बिजनेस पार्टनर शुभम त्यागी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।

‘Hostel Daze’ नाम से चल रहा था पीजी, अब तक चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि मकान मालिक के बेटे महेश ने अगस्त 2025 में इस बिल्डिंग को शुभम त्यागी और सुधांशु को लीज पर दिया था, जो यहां ‘Hostel Daze’ नाम से लड़कियों का पीजी चला रहे थे। इस मामले में पुलिस इससे पहले इमारत की मालिक उर्मिला, उसके पति हरिराम और बेटे महेश को गिरफ्तार कर चुकी है। हादसे के तुरंत बाद सटी हुई खतरनाक बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। एमसीडी एक्सपर्ट्स की देखरेख में इसे गिराया जा रहा है और सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ लोहे के सपोर्ट लगाए गए हैं ताकि आसपास के ढांचों को नुकसान न पहुंचे।

दो दिनों में 1,100 पीजी का सर्वे, 24 अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने पूरी दिल्ली के सभी 12 जोनों में पीजी आवासों के खिलाफ व्यापक सर्वे और कार्रवाई का अभियान छेड़ दिया है। बीते दो दिनों में करीब 20,250 छात्रों की क्षमता वाले 1,100 से अधिक पीजी भवनों की जांच की गई। नियमों की अनदेखी करने पर 24 अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया है, 27 अन्य इमारतों को ध्वस्त करने के नए आदेश दिए गए हैं, जबकि 7 संपत्तियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यह सख्त अभियान लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, करोल बाग, चांदनी चौक और नेहरू विहार जैसे प्रमुख स्टूडेंट हब्स में चलाया गया है।

पूरी दिल्ली के पीजी की होगी मैपिंग, अवैध पांचवीं मंजिल पर तुरंत कार्रवाई

बढ़ते हादसों को देखते हुए MCD कमिश्नर ने दिल्ली भर के सभी पीजी की डिजिटल मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि सुरक्षा और भवन निर्माण मानकों की निगरानी की जा सके। इसके अलावा, भवनों में अवैध रूप से बनाई जा रही पांचवीं मंजिल को लेकर प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। आदेश के मुताबिक, यदि किसी निर्माणाधीन इमारत में बिना अनुमति के पांचवीं मंजिल का निर्माण पाया जाता है, तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं, जिन पुरानी इमारतों में पांचवीं मंजिल पहले से मौजूद है, उनकी सुरक्षा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वाशिंगटन/ओटावा । वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर ट्रेड वॉर (Trade War) का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और कनाडा के बीच लंबे समय से चला आ रहा व्यापारिक तनाव अब सीधे जुबानी जंग से आगे बढ़कर टैरिफ युद्ध में बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 50 फीसदी शुल्क लागू करने के ऐलान के जवाब में कनाडा ने भी करारा पलटवार किया है। कनाडा सरकार ने 8 सितंबर से 700 से भी अधिक अमेरिकी उत्पादों पर 15% से लेकर 50% तक का भारी-भरकम जवाबी टैरिफ (Retaliatory Tariffs) लागू कर दिया है।

27.6 अरब कनाडाई डॉलर के आयात पर सीधा प्रहार, स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक निशाने पर

कनाडा के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह जवाबी कार्रवाई लगभग 27.6 अरब कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी आयात पर असर डालेगी। नए नियमों के तहत अमेरिकी स्टील, एल्युमीनियम और लोहे के सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर सीधे 50 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि उपकरण, कागज, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, कपड़े और कॉस्मेटिक्स जैसे दैनिक उपयोग के सैकड़ों अमेरिकी सामान इस भारी टैरिफ की जद में आ गए हैं।

व्यापार वार्ता टूटने के बाद बिगड़े हालात, दोनों देश आमने-सामने

दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर का यह नया चरण अगस्त में हुई उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताओं के बेनतीजा खत्म होने के बाद शुरू हुआ। अमेरिका ने 22 अगस्त को कनाडा से आने वाली शराब, हॉकी स्टिक और अन्य सामानों पर 50 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ थोप दिया था। इसके जवाब में कनाडा ने स्पष्ट किया है कि वह अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स, किसानों और श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर, कनाडा के इस फैसले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर से और अधिक कनाडाई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने और 29 सितंबर से डेयरी व लिकर उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे डाली है।

साल 2025 में 700 अरब डॉलर से अधिक था द्विपक्षीय व्यापार

अमेरिका और कनाडा के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में अमेरिका ने कनाडा को 333.6 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा से 381.9 अरब डॉलर का सामान आयात किया गया था। ऊर्जा सेक्टर, भारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य पदार्थों में दोनों देशों की निर्भरता बेहद गहरी है। ऐसे में 50 फीसदी तक का टैरिफ लागू होने से दोनों देशों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होने और वैश्विक बाजार में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 

नोएडा  । दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और 1975 बैच के वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी राकेश मेहता का नोएडा सेक्टर-82 स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 74 वर्षीय मेहता का शव उनके बंद फ्लैट से बरामद किया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर जीवनलीला समाप्त कर ली। पुलिस को मौके से एक कथित नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी गंभीर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उल्लेख किया है। यह घटना 6 सितंबर की है, जिसके बाद 7 सितंबर को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

फ्लैट का दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, देहरादून में थीं पत्नी

वारदात नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी के एक फ्लैट में हुई। पुलिस के अनुसार, 6 सितंबर को जब देहरादून में मौजूद उनकी पत्नी सुमंती मेहता ने पति को फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही फेस-2 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अंदर से बंद दरवाजे को तोड़कर जब पुलिस दाखिल हुई, तो राकेश मेहता मृत अवस्था में मिले। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 7 सितंबर को दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

नोट में लिखा- मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटनास्थल से बरामद नोट में राकेश मेहता ने अपनी मौत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने नोट में लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को इस कदम की मुख्य वजह बताया है। हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि नोट की फॉरेंसिक जांच और हैंडराइटिंग मिलान के बाद ही मौत के अंतिम कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी।

शीला दीक्षित सरकार में निभाई अहम भूमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स और दिल्ली सुधारों के थे चेहरा

1975 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश मेहता तीन दशकों से अधिक के अपने प्रशासनिक करियर में दिल्ली के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नौकरशाहों में शुमार थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में साल 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दीं। 2010 के ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) के आयोजन में उनकी केंद्रीय भूमिका थी। इसके अलावा, दिल्ली की सड़कों से घातक ‘ब्लू लाइन’ बसों को हटाकर लो-फ्लोर बसें शुरू करने, बिजली क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लागू करने और एमसीडी (MCD) कमिश्नर के रूप में संपत्ति कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने में उनकी प्रमुख योगदान रहा।

पलक्कड़  । केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टाप्पडी इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक सिरफिरे शख्स ने 25 वर्षीय महिला और उसके 4 वर्षीय मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। हैवानियत की हदें पार करते हुए आरोपी ने दोनों के शवों को टुकड़ों में काटा, बोरियों में ठूंसकर भवानी नदी में फेंक दिया और मौका-ए-वारदात से फरार होकर पश्चिम बंगाल भाग गया। हालांकि, पलक्कड़ पुलिस की विशेष टीम ने दो दिनों के भीतर तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी प्रवथ दास को पश्चिम बंगाल से दबोच लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

भवानी नदी के किनारे बोरियों में मिले थे शव के टुकड़े, मवेशी चराने वालों ने दी सूचना

इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा 6 सितंबर को हुआ, जब चीरक्कडावु इलाके में भवानी नदी के किनारे स्थानीय लोगों ने तीन संदिग्ध बोरियां देखीं। मवेशी चराने पहुंचे ग्रामीणों ने जब बोरियों से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर पहुंची टीम के होश उड़ गए। बोरियों के भीतर क्षत-विक्षत मानव अंग भरे हुए थे। पुलिस जांच और आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी प्रणिता (25) और उसकी मासूम बेटी जोहिता (4) के रूप में हुई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता का खुलासा: मां के सिर पर धारदार हथियार से वार, बच्चे का घोंटा गला

प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्या की भीषण क्रूरता को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रणिता के सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 4 साल की बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इसके बाद आरोपी ने पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने की नीयत से दोनों के शवों को आरी या धारदार हथियार से कई टुकड़ों में काटा और बोरियों में बंद करके भवानी नदी में बहा दिया। पुलिस को आशंका है कि इस जघन्य कांड को नदी के आसपास ही अंजाम दिया गया था।

दुकान की बोरी से मिला कातिल का सुराग, बागान में काम करता था आरोपी

जांच अधिकारियों को कातिल तक पहुंचाने में वही बोरी सबसे बड़ा जरिया बनी, जिसमें शवों को छुपाया गया था। जांच में सामने आया कि उन बोरियों का इस्तेमाल कोयंबटूर से अट्टाप्पडी के कोट्टाथारा स्थित एक स्थानीय दुकान में सामान की सप्लाई के लिए किया गया था। इस सुराग के आधार पर जब पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की, तो पता चला कि प्रवथ दास करीब एक महीने पहले ही बागान मजदूर के रूप में अट्टाप्पडी आया था और प्रणिता के साथ रह रहा था।

बंगाल भाग निकला था आरोपी, पुलिस की स्पेशल टीम ने दबोचा

वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी प्रवथ दास केरल छोड़कर पश्चिम बंगाल भाग गया था। पलक्कड़ पुलिस के सब-इंस्पेक्टर एच. हर्षद के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेष टीम ने बंगाल में छापेमारी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दास ने दावा किया कि प्रणिता उसकी पत्नी नहीं थी और वह उसे महज दो महीने से जानता था। फिलहाल पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर केरल लाकर हत्या के मुख्य कारणों, अवैध संबंधों और साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की गहन जांच कर रही है।

नई दिल्ली (विशेष संवाददाता)। राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत गिरने की दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहरभर में जर्जर और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। निगम की टीमों ने दिल्ली के अलग-अलग जोन में त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 17 खतरनाक इमारतों को ध्वस्त कर दिया, जबकि 5 संपत्तियों को सील कर दिया। इसके अलावा, 15 भवनों को गिराने के आदेश और 9 भवन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर जारी सर्वे में अब तक 52 पीजी (पेइंग गेस्ट) आवास खस्ताहाल पाए गए हैं।

चिराग दिल्ली में पीजी की दीवारों में आई बड़ी दरारें, 50 छात्रों को करना पड़ा पलायन

सत्य निकेतन की घटना के बाद शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित छात्र आवासों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी बीच चिराग दिल्ली स्थित एक पीजी भवन की दीवारों में अचानक बड़ी और गहरी दरारें आ गईं। खतरे को देखते हुए वहां रह रहे दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के शहीद भगत सिंह कॉलेज और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज (CVS) के करीब 50 छात्रों को आनन-फानन में मकान खाली करना पड़ा। प्रभावित छात्रों को फिलहाल कॉलेज परिसर में अस्थायी रूप से ठहराया गया है। हादसों की आशंका के चलते डीयू प्रशासन ने भी अपने सभी कॉलेजों की इमारतों की तत्काल सुरक्षा जांच के कड़े निर्देश दिए हैं।

तीन साल से झुका नेहरू विहार का मकान आखिरकार गिराना शुरू, कई इलाकों में सीलिंग

निगम ने तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार स्थित उस चार मंजिला मकान पर आखिरकार हथौड़ा चला ही दिया, जो बीते तीन साल से खतरनाक तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। सिविल लाइंस जोन द्वारा 2023 में ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद इसे अब तक नहीं तोड़ा गया था। इसके अलावा सत्य निकेतन, सैदुलाजाब, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, करोल बाग, चांदनी चौक और नेहरू विहार जैसे व्यस्त इलाकों में व्यापक स्तर पर जांच और सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है।

खतरे के आधार पर कैटेगराइज होंगी जर्जर इमारतें, जोनल अधिकारियों को सख्त निर्देश

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, पिछले 48 घंटों के भीतर दिल्ली में कुल 48 अवैध व असुरक्षित ढांचों को गिराया जा चुका है और 15 संपत्तियां सील की गई हैं। निगम ने सभी जोनल उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों की इमारतों का सर्वे कर उन्हें खतरे के स्तर के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में चिन्हित करें। जिन इमारतों से मानवीय जान-माल को तत्काल खतरा पाया जाएगा, उन्हें तुरंत खाली करवाकर सीलिंग या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।