मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगा मामले से जुड़े 22 आरोपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आदेश के बाद स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की कार्रवाई की है। इनमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान, मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, सांसद हरेंद्र मलिक और सुरेश राणा समेत 22 आरोपी नेता शामिल हैं।

यह मामला वर्ष 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। केस वापस लिए जाने से मामले में आरोपी बनाए गए नेताओं को बड़ी राहत मिली है।

2025 में 19 लोगों के खिलाफ तय हुए थे आरोप

जनवरी 2025 में इसी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और डासना के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

यह मामला 2013 में मुजफ्फरनगर जिले के नगला मंदौड़ गांव में हुई एक पंचायत से जुड़ा था। 31 अगस्त 2013 को गांव में पंचायत आयोजित की गई थी। आरोप था कि पंचायत के दौरान इन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे।

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिखेड़ा थाने में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एफआईआर में दंगा भड़काने समेत विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं।

बाद में यह मामला न्यायालय में पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जनवरी 2025 में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

केस वापस होने से नेताओं को राहत

अब सरकार के आदेश के बाद स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से 22 आरोपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए गए हैं। इसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान, मंत्री कपिलदेव अग्रवाल, सांसद हरेंद्र मलिक और सुरेश राणा समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं।

वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले से जुड़ा यह प्रकरण लंबे समय से अदालत में चल रहा था। केस वापस लिए जाने के बाद आरोपी नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

पंजाब विधानसभा ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे अधिक चर्चा तीन नए डिजिटल ओपन विश्वविद्यालयों को लेकर हो रही है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल, 2026’ के साथ-साथ क्लाउड यूनिवर्सिटी, एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता साफ करने वाले तीन अलग-अलग विधेयक भी पारित किए हैं।

पंजाब सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक-आधारित बनाया जाएगा। हालांकि, विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों ने इन डिजिटल विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, कानूनी वैधता और व्यावहारिकता को लेकर कई सवाल उठाए हैं।

प्राइवेट स्कूलों की फीस पर भी लगा नियंत्रण

विधानसभा ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल, 2026’ भी पास किया है। इस कानून के तहत राज्य के निजी स्कूल अब सालाना फीस में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगे। सरकार के अनुसार, इस फैसले से पंजाब के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी।

नए कानून के प्रमुख प्रावधान

• निजी स्कूल बिना अनुमति के सालाना फीस में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
• यदि किसी स्कूल को 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ानी है, तो उसे 180 दिन पहले जिला रेगुलेटरी बॉडी से मंजूरी लेनी होगी।
• जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी स्कूल के वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट भी करा सकेंगे।
• जिन स्कूलों ने पिछले 36 महीनों में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि 90 दिनों के भीतर लौटानी होगी।
• अतिरिक्त फीस वापस न करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
• नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।
• स्कूल किसी एक विशेष दुकान या वेंडर से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। उन्हें कम से कम तीन अलग-अलग प्रकाशकों या विक्रेताओं के विकल्प देने होंगे।
• फीस नियंत्रण केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस और वार्षिक शुल्क भी इसके दायरे में आएंगे।

सरकार का दावा है कि इस संशोधन से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

क्या हैं डिजिटल विश्वविद्यालय?

डिजिटल विश्वविद्यालय ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, जहां पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से कराया जाता है। इसमें छात्रों को वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑनलाइन असाइनमेंट, परीक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पारंपरिक विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पाने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना होता है।

पंजाब सरकार के अनुसार, प्रस्तावित तीनों विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और स्किल-आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देंगे, ताकि छात्र भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सकें।

पंजाब सरकार का क्या कहना है?

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहती है। उनका कहना है कि डिजिटल विश्वविद्यालयों के माध्यम से पंजाब के युवाओं को नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि नीति आयोग ने पंजाब में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। उनके अनुसार, डिजिटल विश्वविद्यालय पंजाब को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिला सकते हैं और राज्य को एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं।

डिजिटल विश्वविद्यालयों को लेकर क्या है विवाद?

हालांकि सरकार इन विश्वविद्यालयों को भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बता रही है, लेकिन विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं।

1. क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन संभव है?

सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि इन विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन पाठ्यक्रमों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता।

मेडिकल शिक्षा में क्लिनिकल प्रशिक्षण, मरीजों के साथ प्रत्यक्ष अभ्यास और अस्पताल में इंटर्नशिप अनिवार्य होती है। इसी तरह इंजीनियरिंग में लैब वर्क, मशीनों पर प्रशिक्षण और प्रायोगिक कार्य जरूरी होता है। ऐसे में पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

2. UGC नियमों से टकराव की आशंका

विपक्ष का कहना है कि इन विधेयकों के कुछ प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के ‘मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम, 2020’ की भावना से मेल नहीं खाते।

UGC सभी पाठ्यक्रमों को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करने की अनुमति नहीं देता। विशेष रूप से उन कार्यक्रमों में, जहां प्रयोगशाला, कार्यशाला, क्लिनिकल या व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऑनलाइन मोड पर कई सीमाएं लागू होती हैं।

इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों को कई पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले UGC और संबंधित नियामक संस्थाओं की स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी।

डिग्री की गुणवत्ता और रोजगार पर सवाल

कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिकांश पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी, तो इन विश्वविद्यालयों से मिलने वाली डिग्रियों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा की स्वीकार्यता बढ़ी है, फिर भी कई नियोक्ता और पेशेवर संस्थाएं व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले पाठ्यक्रमों में पारंपरिक शिक्षा को अधिक महत्व देती हैं।

निजी और सेल्फ-फाइनेंस्ड मॉडल

तीनों प्रस्तावित विश्वविद्यालय निजी और सेल्फ-फाइनेंस्ड मॉडल पर संचालित होंगे। इन्हें राज्य सरकार से नियमित वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।

आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ सकता है। उनका तर्क है कि निजी विश्वविद्यालय लाभ कमाने के उद्देश्य से अधिक फीस वसूल सकते हैं और शिक्षा आम छात्रों की पहुंच से बाहर हो सकती है।

सरकार का जवाब

पंजाब सरकार ने इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि तीनों विश्वविद्यालय UGC और अन्य नियामक संस्थाओं के नियमों के अनुरूप ही संचालित होंगे।

सरकार का कहना है कि डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य पारंपरिक विश्वविद्यालयों की जगह लेना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है। आधुनिक तकनीक, एआई आधारित शिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकेगी।

विपक्ष की मांग

विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि इन विधेयकों को पूरी तरह लागू करने से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि कौन-कौन से पाठ्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होंगे, किन कोर्सों में ऑफलाइन प्रैक्टिकल और लैब अनिवार्य होंगे तथा UGC और अन्य नियामक संस्थाओं से किन-किन कार्यक्रमों के लिए मंजूरी ली जाएगी।

विपक्ष का कहना है कि बिना स्पष्ट दिशा-निर्देशों के इन विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रम बना रहेगा।

दुनिया के किन देशों में पहले से हैं डिजिटल विश्वविद्यालय?

डिजिटल और ऑनलाइन विश्वविद्यालय कोई नई अवधारणा नहीं हैं। दुनिया के कई देशों में वर्षों से ऐसे संस्थान सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

यूनाइटेड किंगडम (UK):
द ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े दूरस्थ एवं ऑनलाइन विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और आज लाखों छात्र यहां से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं।

भारत:
भारत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) दुनिया के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी नेटवर्क में शामिल है। इसके अलावा कई UGC-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पूरी तरह ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA):
वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी (WGU), यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स सहित कई विश्वविद्यालय पूर्ण ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया:
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड समेत कई विश्वविद्यालय ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर काम करते हैं।

चीन:
ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और कई पारंपरिक विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन कॉलेज लाखों छात्रों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं।

स्पेन:
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन (UNED) यूरोप के सबसे बड़े दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में से एक है।

दक्षिण अफ्रीका:
यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका (UNISA) कई दशकों से ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।

आगे क्या होगा?

पंजाब सरकार का मानना है कि डिजिटल विश्वविद्यालय भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे और राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर की डिजिटल एवं कौशल-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। दूसरी ओर, विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये विश्वविद्यालय UGC और अन्य नियामक संस्थाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किस तरह काम करते हैं और क्या वे गुणवत्ता, विश्वसनीयता और रोजगार के अवसरों के मामले में छात्रों की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाते हैं।

नई दिल्ली : दिल्ली के लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए कार धमाके की जांच को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 38वीं विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट में हमले को अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में AQIS को क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय और अपने नेटवर्क का विस्तार करने वाला आतंकी संगठन बताया गया है।

हालांकि, इस मामले में पहले सामने आई UNSC की 37वीं रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का संभावित लिंक बताया गया था। इसके अलावा, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में भी हमले के आरोपियों के AQIS से जुड़े संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से संबंध सामने आने की बात कही गई थी।

UNSC की नई रिपोर्ट में क्या कहा गया?

UNSC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक AQIS अब केवल बिखरे हुए नेटवर्क के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में संगठन के छोटे-छोटे सेल, वित्तीय नेटवर्क और सामान पहुंचाने वाले नेटवर्क विकसित करने का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में बांग्लादेश में AQIS की गतिविधियों और वहां अपने संचालन के लिए ठिकाने या सेल स्थापित करने की कोशिशों को लेकर भी चिंता जताई गई है।

पहले जैश-ए-मोहम्मद का आया था नाम

लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर इससे पहले UNSC की 37वीं रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि एक सदस्य देश ने JeM की ओर से कई हमलों की जिम्मेदारी लेने की जानकारी दी थी, जिसमें नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुआ हमला भी शामिल था।

नई रिपोर्ट में AQIS का नाम सामने आने से मामले की जांच और आतंकी नेटवर्क को लेकर तस्वीर और महत्वपूर्ण हो गई है।

कैसे हुआ था लाल किले के पास धमाका?

10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार वाहन में विस्फोटक सामग्री थी और कार को उमर उन नबी चला रहा था। विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। बाद में मामले की जांच NIA को सौंप दी गई। गृह मंत्रालय ने घटना के बाद सभी संभावित पहलुओं से जांच की बात कही थी।

NIA ने दाखिल की 7,500 पन्नों की चार्जशीट

इस मामले में NIA ने मई 2026 में करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपियों के संबंध अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से थे, जिसे AQIS का सहयोगी संगठन माना जाता है।

चार्जशीट में 10 आरोपियों का नाम शामिल किया गया था। जांच में 588 गवाहों के बयान, 395 से अधिक दस्तावेज और 200 से ज्यादा जब्त सामग्री को साक्ष्य के तौर पर शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

अल-कायदा और IS से जुड़े नेटवर्क पर भी चिंता

UNSC की रिपोर्ट में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIL) से जुड़े संगठनों की गतिविधियों को लेकर व्यापक चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में विशेष रूप से आतंकवादी संगठनों की तकनीकी क्षमताओं, ऑनलाइन प्रचार और संभावित खतरनाक हथियारों से जुड़ी जानकारी साझा करने की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में नई UNSC रिपोर्ट और NIA की जांच दोनों में AQIS से जुड़े नेटवर्क की ओर संकेत सामने आने के बाद भारत में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल और उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर और महत्वपूर्ण हो गई है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गहमागहमी हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष  खरगे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठा दिया। भाजपा से जेपी नड्डा ने खरगे के शुद्धिकरण के आरोपों का जवाब दिया है।

मंच को शुद्ध करने के लिए हवन किया गया

राज्यसभा में सदन के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद, बीजेपी के लोगों ने उस मंच को ‘शुद्ध’ करने के लिए वहां हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूं।’

हम करेंगे इसकी जांच- नड्डा

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब देते हुए कहा, ‘खरगे जी ने जो कहा वह वाकई दुखद है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। कभी नहीं करती है। लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। लेकिन मैं यह साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। यह हम सभी के लिए बहुत खेद की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं।’

खरगे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी में की थी विजय शंखनाद रैली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई ‘विजय शंखनाद रैली’ के बाद अब शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर सियासत गरमा गई है। खरगे की रैली के बाद श्रीराम सेना की ओर से रामलीला मैदान में कराए गए कथित ‘शुद्धिकरण यज्ञ’ को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इस आयोजन को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता का परिचायक बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया।

स्थानीय कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम के बाद इस तरह का आयोजन सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है। खरगे की रैली के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। कांग्रेस जहां इस मामले को सामाजिक समानता और सम्मान से जोड़कर कार्रवाई की मांग कर रही है।

अब और गरमा सकता है ये मुद्दा

शुद्धिकरण का ये मुद्दा अब देश की संसद तक पहुंच गया है, जिसे पार्टी अध्यक्ष खरगे ने सदन में खुद उठाया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सियासत और गरमाने के आसार हैं।

इजरायल ने अमेरिका को दी थी चेतावनी

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सूचना पर था संदेह

तुर्किए की जांच में नहीं मिली ठोस साजिश

ट्रंप बोले- सीक्रेट सर्विस के निर्देश माने

इजरायली खुफिया जानकारी पर उठे सवाल

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के चर्चित घूसकांड में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। बुधवार देर शाम विजिलेंस विभाग की एक विशेष टीम ने एलडीए मुख्यालय में अचानक दबिश दी। करीब ढाई घंटे तक चली इस पड़ताल के दौरान अधिकारियों और अभियंताओं के कमरों में रखे दस्तावेजों को खंगाला गया। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक, एलडीए के 11 इंजीनियरों और एक सीनियर पीसीएस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस ने अपनी प्रारंभिक जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है।

7.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे जेई और दलाल

उल्लेखनीय है कि बीते 1 अगस्त को विजिलेंस की टीम ने एलडीए के अवर अभियंता (जेई) दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और उनके एक बिचौलिए श्रवण कुमार को साढ़े सात लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह घूस एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई रोकने के एवज में मांगी गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद से ही प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है।

ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबसे बड़ा सबूत, जांच में फंसा बड़ा सिंडिकेट

जांच एजेंसी के हाथ इस घूसकांड से जुड़े कई बड़े और पुख्ता सबूत लगे हैं। विजिलेंस को कुछ संदिग्ध अभियंताओं की वॉयस कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें वे सीधे तौर पर दलालों, कथित पत्रकारों और शिकायतकर्ताओं से अवैध वसूली का मोलभाव करते सुने जा रहे हैं। इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने से आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने की संभावना काफी बढ़ गई है।

18 कथित पत्रकार भी रडार पर, अलीगंज अग्निकांड से जुड़े तार

विजिलेंस टीम अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि अवैध निर्माणों को संरक्षण देने और शिकायतों को प्रभावित करने में किसका कितना हाथ था। इस मामले में आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर लगातार शिकायतें दर्ज कराने वाले 18 कथित पत्रकारों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। यह देखा जा रहा है कि क्या ये शिकायतें किसी योजनाबद्ध ब्लैकमेलिंग या आर्थिक लाभ के लिए की जा रही थीं। इसके अलावा, हाल ही में हुए अलीगंज अग्निकांड के बाद निलंबित किए गए इंजीनियरों को भी इस विजिलेंस जांच में शामिल कर लिया गया है।

लखनऊ। रफ्तार और सुगम सफर के बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू हुआ 4,200 करोड़ रुपये का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 20 दिनों के भीतर ही बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण तैयारियों की पोल पहली ही बारिश और शुरुआती इस्तेमाल में खुल गई है। सड़क के कई हिस्सों में डामर धंसने, पुलों में दरारें आने और किनारों की मिट्टी खिसकने की दर्जनों गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ गई है।

ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी लापरवाही पड़ी भारी

मामले की गहराई से पड़ताल करने पर पता चला है कि इस तबाही की सबसे बड़ी वजह एक्सप्रेसवे का गलत ड्रेनेज सिस्टम है। निर्माण के समय बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां तो बना दी गईं, लेकिन सड़क की सतह से उनका सही और समुचित कनेक्शन करना ही भूल गए। मूसलाधार बारिश होने पर सारा पानी सड़कों पर ही जमा रह गया। लगातार पानी भरा रहने के कारण सड़क की ऊपरी परत और नीचे मौजूद मिट्टी पूरी तरह ढीली होकर बह गई, जिसके चलते तीन दर्जन से ज्यादा जगहों पर गहरी दरारें और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं।

NHAI की जांच में खुली पोल, 7 मिनट तक खड़ा रहा पानी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की शुरुआती जांच में भी ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने का सच सामने आया है। जब अधिकारियों ने ड्रेनेज टेस्टिंग के दौरान सड़क पर 500 लीटर पानी डाला, तो वह 7 मिनट बाद भी नालियों के जरिए बाहर नहीं निकल सका। इस लापरवाही के बाद निर्माण एजेंसी पीएनसी (PNC) इंफ्राटेक के काम की गुणवत्ता पर गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति यह है कि अब आनन-फानन में बनी-बनाई नालियों को तोड़कर सड़क से दोबारा जोड़ने का काम शुरू किया गया है।

36 से ज्यादा जगहों पर दरारें, पुलों पर भरा जा रहा सीमेंट

सड़क की मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। कानपुर से लखनऊ की तरफ किलोमीटर संख्या 32.4 के पास सड़क धंसने से यातायात को केवल एक लेन से निकाला जा रहा है। वहीं किलोमीटर संख्या 60 के आगे अंडरपास के पास स्लोप की मिट्टी पूरी तरह खिसक चुकी है, क्योंकि स्लोप को सीमेंट से पक्का ही नहीं किया गया था। एक्सप्रेसवे पर बने कई पुलों में भी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, जिन्हें अब सीमेंट भरकर छिपाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा किनारों पर उगी ऊंची-ऊंची घास रात के वक्त हादसों को न्योता दे रही है।

युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य जारी, उठ रहे तीखे सवाल

जनता की गाढ़ी कमाई के 4,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी 20 दिनों में एक्सप्रेसवे का यह हाल होना निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा धब्बा है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर कई हिस्सों में बैरिकेडिंग लगाकर युद्धस्तर पर मरम्मत का काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी जाम और दुर्घटनाओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत आज एक बेहद अहम सुनवाई करने जा रही है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल 20 हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अदालत ने मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप (Charges) तय करने की प्रक्रिया के तहत आज से जिरह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मीडिया में चार्जशीट के अंश लीक होने पर सख्त नाराजगी भी व्यक्त की है।

CBI का बड़ा दावा: NTA दफ्तर से लीक हुए सवाल, 3 विशेषज्ञों ने रची साजिश

CBI की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दाखिल इस चार्जशीट में बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुख्य कार्यालय से ही नीट परीक्षा के सवाल लीक किए गए थे। तीन विशेष विशेषज्ञों ने अलग-अलग तरीकों से गोपनीय प्रश्नपत्र बाहर निकाले। चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि आरोपी इस नापाक हरकत को इसलिए अंजाम दे सके क्योंकि गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय अधिकारियों और कर्मचारियों की ठीक से तलाशी (Frisking) नहीं ली गई थी। CBI फिलहाल NTA के कुछ अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की भी गहन पड़ताल कर रही है।

13 आरोपी न्यायिक हिरासत में, साजिश और अवैध कमाई के लगे गंभीर आरोप

CBI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने और करोड़ों रुपये का अवैध आर्थिक लाभ कमाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। चार्जशीट में नामजद सभी 13 आरोपी—यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार—फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

360 गवाह और 422 दस्तावेज; कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे बचाव और अभियोजन पक्ष

जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत शिकंजा कसते हुए अदालत के समक्ष 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक सबूत प्रस्तुत किए हैं। आज से शुरू हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष (CBI) के वकील आमने-सामने होंगे और आरोप तय करने को लेकर अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।