देशभर के मौसम में एक बार फिर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से परेशान लोगों को भले ही तापमान से थोड़ी राहत मिले, लेकिन आने वाली आफत ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बेहद डराने वाली चेतावनी जारी करते हुए देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश और विनाशकारी तूफान का महा-अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक लोगों को आंधी-तूफान और आसमानी बिजली के भयंकर कहर से कोई राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं, उखड़ सकते हैं पेड़

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार इतनी भीषण होगी कि यह 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। इतनी तेज गति की हवाएं न केवल आम जन-जीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर देंगी, बल्कि बड़े-बड़े पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ने और बिजली के खंभों व बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती हैं। इसके साथ ही आईएमडी ने विशेष रूप से देश के पूर्वी राज्यों में भारी वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी गंभीर आशंका जताई है।

किसानों और यात्रियों के लिए गाइडलाइन, भूलकर भी न करें ये गलतियां

बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने अन्नदाताओं और आम नागरिकों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। किसानों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि तेज आंधी और कड़कती बिजली के दौरान वे खुले खेतों में काम करने से पूरी तरह बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। इसके अलावा, आम जनता और यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, तब तक तेज बारिश और तूफान के बीच सफर करने से परहेज करें। वहीं, देश के पहाड़ी राज्यों में इस भारी बारिश के कारण भूस्खलन (Landslide) का खतरा भी चरम पर पहुंच गया है, जिसके चलते वहां भी ऑरेंज अलर्ट जारी है।

इन 17 राज्यों में मंडरा रहा है आसमानी आफत का खतरा

आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, मौसम का सबसे ज्यादा मिजाज जिन राज्यों में बिगड़ने वाला है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, असम और त्रिपुरा शामिल हैं। इन राज्यों के प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

आपके शहर का क्या रहेगा हाल? जानिए महानगरों से लेकर पहाड़ों तक का पूरा ब्योरा

देश के प्रमुख हिस्सों और शहरों में इस तूफान का असर कुछ इस तरह देखने को मिलेगा:

• दिल्ली-एनसीआर: देश की राजधानी में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने की चेतावनी है। यहां का तापमान 29°C से 39°C के बीच दर्ज किया जा सकता है।

• उत्तर प्रदेश: यूपी के मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत दर्जनों जिलों में 65 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश होगी।

• बिहार व झारखंड: बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड के रांची, बोकारो और धनबाद में हवा की रफ्तार 80 किमी/घंटा तक जा सकती है।

• पहाड़ी इलाके (उत्तराखंड, हिमाचल व जम्मू-कश्मीर): नैनीताल, शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर 70 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से बर्फीली और तूफानी हवाएं चलेंगी। मनाली में तो पारा लुढ़ककर 3°C से 12°C के बीच पहुंच जाएगा। श्रीनगर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी आंधी का दौर जारी रहेगा।

• राजस्थान: मरुस्थलीय राज्य के जयपुर, अजमेर और बीकानेर जिलों में 70 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल का बवंडर और आंधी चलने की पूरी संभावना है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ सीवर लाइन की सफाई करने उतरे पिता और पुत्र की जहरीली गैस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। करीब 20 फीट गहरे मौत के कुएं में दोनों दो घंटे तक फंसे रहे। जब तक उन्हें बाहर निकालकर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उतारा 20 फीट गहरे काल में

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक पिता-पुत्र एक निजी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे। चश्मदीदों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर दोनों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गहरे सीवर में उतार दिया था। न तो उनके पास जहरीली गैस का पता लगाने वाला ‘गैस डिटेक्टर’ था और न ही आपात स्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ तक कि उन्हें सेफ्टी बेल्ट तक मुहैया नहीं कराई गई थी। सुरक्षा मानकों की यह बड़ी चूक ही उनकी मौत का कारण बनी।

नगर निगम का कड़ा रुख: ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट, दर्ज होगी FIR

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी और उसे भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या मुआवजे से उस परिवार की भरपाई हो पाएगी जिसने एक साथ अपने घर के दो चिराग खो दिए?

लखनऊ में हादसों का पुराना पैटर्न, महीने भर में दूसरी बड़ी घटना

राजधानी में सीवर सफाई के दौरान मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले महीने 8 मई 2026 को ही माल क्षेत्र में एक सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान रिंकू और राजेश नाम के दो मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। हर हादसे में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है—मजदूरों को बिना किसी तैयारी के उतार दिया जाता है। टैंकों के भीतर जमा मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें काल बनकर बैठी होती हैं। अक्सर एक साथी को बचाने के चक्कर में दूसरा भी नीचे उतरता है और वह भी हादसे का शिकार हो जाता है।

क्या कहता है कानून और क्यों नहीं रुक रही मौतें?

भारत में ‘प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013’ के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारना एक गंभीर अपराध है। कानून के उल्लंघन पर जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद, जमीनी हकीकत यह है कि ठेकेदार और संबंधित एजेंसियां कागजों पर नियम तो मानती हैं, लेकिन मौके पर मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। नगर निगम अक्सर ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेता है, जबकि निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी विभाग की ही होती है।

नगर निगम की अपील: खुले मैनहोल की सूचना 1533 पर दें

हालिया हादसों से सबक लेते हुए नगर निगम ने अब सभी खुले नालों और मैनहोल को तत्काल ढकने के आदेश दिए हैं। विभाग ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी शुरू करने की बात कही है। साथ ही लखनऊ के नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें शहर में कहीं भी खुला मैनहोल या खतरनाक सीवर लाइन दिखे, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1533 पर सूचित करें ताकि किसी और बेगुनाह की जान न जाए।

गुजरात में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने राज्य के युवाओं को रोजगार का बड़ा तोहफा देते हुए एक बंपर भर्ती की घोषणा की है। निगम द्वारा जारी आधिकारिक भर्ती परिपत्र (Notification) के अनुसार, इस बार चालक (ड्राइवर) और परिचालक (कंडक्टर) के हजारों रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8,917 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे परिवहन विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के पास सुनहरा मौका है।

जानिए किस पद के लिए कितनी है वैकेंसी और कितनी मिलेगी सैलरी

जीएसआरटीसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, कुल 8,917 पदों में से 4,318 पद परिचालक (कंडक्टर) के लिए तय किए गए हैं, जबकि 4,599 पदों पर चालकों (ड्राइवर) की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयनित होने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में ही एक बेहतरीन फिक्स वेतन दिया जाएगा। विभाग के नियमों के मुताबिक, नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को शुरुआती 5 सालों के सेवाकाल के दौरान हर महीने 26,000 रुपये का निश्चित वेतन (Fixed Salary) दिया जाएगा। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए पूरी तरह योग्य और इच्छुक हैं, वे 6 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं।

कंडक्टर पद के लिए क्या हैं जरूरी योग्यताएं और नियम

यदि आप परिचालक यानी कंडक्टर पद के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। हालांकि, सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवार के पास आरटीओ (RTO) द्वारा जारी किया गया वैध कंडक्टर लाइसेंस और बैज होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शारीरिक रूप से अभ्यर्थी की आंखों की रोशनी (दृष्टि) पूरी तरह से सामान्य होनी चाहिए।

ड्राइवर बनने के लिए लंबाई से लेकर अनुभव तक की ये शर्तें हैं बेहद जरूरी

चालक (ड्राइवर) पद के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास ही रखी गई है, लेकिन इसके लिए आयु सीमा और शारीरिक मापदंड अलग हैं। इस पद के लिए आवेदक की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट का प्रावधान मिला है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पुरुषों के लिए इसमें थोड़ी राहत देते हुए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर तय है। इसके साथ ही मेडिकल टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस (रंग-अंधता) की समस्या नहीं होनी चाहिए।

भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और महिलाओं को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग

ड्राइवर पद के लिए अनुभव के कड़े नियम लागू किए गए हैं। पुरुष आवेदकों के पास कम से कम चार साल पुराना हेवी ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Driving License), बैज और डीजल वाहन चलाने का न्यूनतम चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। दूसरी तरफ, महिला उम्मीदवारों के लिए भी हेवी लाइसेंस और बैज होना तो जरूरी है, लेकिन अनुभव के मामले में निगम ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। जिन महिला उम्मीदवारों के पास भारी वाहन चलाने का पुराना अनुभव नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। निगम ऐसी महिलाओं को अपने स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण केंद्र में दो महीने की विशेष ट्रेनिंग (Special Training) देगा और इसके बाद उन्हें सफलतापूर्वक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित ‘फ्लोरिश स्टेज बीएंडबी’ होटल में बुधवार सुबह हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भीषण आग में 21 लोगों की असमय मौत के बाद जब पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया, तो उसके काले कारनामों की एक ऐसी कुंडली सामने आई जिसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस खौफनाक हादसे का जिम्मेदार लवकेश बजाज कोई सीधा-साधा कारोबारी नहीं, बल्कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पिछले साल ही बांग्लादेशी नागरिकों को भारत के फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने के गंभीर आरोप में जेल की हवा खा चुका है।

पहाड़गंज में हुआ था बांग्लादेशी परिवार का भंडाफोड़, लवकेश से जुड़े थे तार

दिल्ली पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2025 में पहाड़गंज थाना पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। इसी कार्रवाई के दौरान पहली बार लवकेश बजाज का असली चेहरा सामने आया था। पुलिस को जांच में पता चला था कि दिल्ली में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट और नकली पहचान पत्रों के दम पर शान से रह रहे थे। जब पुलिस ने इन फर्जी कागजातों की गहराई से पड़ताल की, तो उसमें दर्ज पते (Address) का सीधा कनेक्शन लवकेश बजाज से निकला, जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए थे।

छापेमारी में मिले थे दोहरे पासपोर्ट और संदिग्ध बैंकिंग दस्तावेज

इस पूरे खेल की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को हुई थी, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पहाड़गंज के संगतराशन इलाके में एक बांग्लादेशी परिवार अपनी पहचान छिपाकर रह रहा है। पुलिस की टीम ने जब बताए गए ठिकाने पर छापा मारा, तो वहां से दो महिलाएं और एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। जब उनसे भारत में रहने के वैध कागजात मांगे गए, तो वे कोई भी असली दस्तावेज पेश नहीं कर सके। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से दो बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक भारतीय पासपोर्ट और कई संदिग्ध पहचान पत्र व बैंकिंग दस्तावेज बरामद हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अलग-अलग नामों से बने इन सरकारी कागजातों पर तस्वीर एक ही महिला की लगी हुई थी, जिससे साफ हो गया कि यह भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का एक बड़ा रैकेट था।

चंद रुपयों के लालच में देश की सुरक्षा से खिलवाड़, अपने घर का दिया था पता

जब पुलिस ने पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला स्वीटी सरकार उर्फ ब्यूटी हवलदार से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए उसने दक्षिण दिल्ली के छतरपुर एन्क्लेव के एक पते का इस्तेमाल किया था। पुलिस जब उस पते पर वेरिफिकेशन के लिए पहुंची, तो वह मकान लवकेश बजाज का निकला। इसके बाद पुलिस ने लवकेश को दबोच लिया। पूछताछ में लवकेश ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने महज कुछ रुपयों के लालच में आकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने घर का पता इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। इसी फर्जीवाड़े की बदौलत विदेशी नागरिक भारत का वैध दस्तावेज बनवाने में कामयाब रहे और सालों तक देश में अवैध रूप से छिपे रहे।

तिहाड़ जेल की खा चुका है हवा, अब 21 मौतों के मामले में हुआ गिरफ्तार

इस देशविरोधी करतूत के सामने आने के बाद पहाड़गंज थाने में एफआईआर दर्ज कर लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया था और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हालांकि, करीब 15 दिन सलाखों के पीछे गुजारने के बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई थी। इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जमानत पर बाहर आते ही लवकेश ने फिर से लापरवाही का खेल शुरू कर दिया, जिसका नतीजा मालवीय नगर में 21 मासूमों की जान देकर चुकाना पड़ा। बुधवार को हुए इस भयावह अग्निकांड के बाद दक्षिण जिला पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट से उसकी रिमांड मंजूर करा ली है।

फरार मैनेजर और अकाउंटेंट की तलाश में बिहार तक छापेमारी, पुरानी फाइलें दोबारा खुलीं

होटल मालिक की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां इस पूरे होटल साम्राज्य के वित्तीय लेन-देन, कर्मचारियों के वेरिफिकेशन और अन्य दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई हैं। हादसे के बाद से ही होटल का अकाउंटेंट जय मिश्रा और मैनेजर राकेश फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इन दोनों की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस की एक विशेष टीम को बिहार भी रवाना किया गया है। वहीं दूसरी ओर, सूत्रों का कहना है कि दक्षिण जिला पुलिस अब लवकेश के पिछले साल वाले फर्जी पासपोर्ट मामले की फाइल को भी नए सिरे से देख रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या होटल व्यवसाय की आड़ में कोई और बड़ा अवैध नेटवर्क तो नहीं चलाया जा रहा था।

उमर मोमिन, प्रमुख, गोदरेज फाउंडेशन

देश में प्रतिभाशाली युवाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन और मेंटरशिप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोदरेज फाउंडेशन ने ‘टुमॉरो मेकर्स’ नामक राष्ट्रीय मंच की शुरुआत की है। यह पहल विशेष रूप से छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले परिवारों से आने वाले छात्रों की क्षमता को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है। इस पहल और इसके उद्देश्यों पर गोदरेज फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओमर मोमिन ने विस्तार से अपने विचार साझा किए।

आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में टुमॉरो मेकर्स शुरू करने की प्रेरणा कैसे मिली?

उमर मोमिन, चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर, गोदरेज फाउंडेशन ने बताया की हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। असाधारण प्रतिभाएं देश में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन हर प्रतिभाशाली स्टूडेंट को अपनी काबिलियत के अनुरूप अवसर नहीं मिल पाते हैं। छोटे शहरों, गाँवों और कम आय वाले परिवारों में युवा अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास एक्सपोज़र, मेंटरशिप और करियर के स्पष्ट रास्ते नहीं होते हैं।

इस कमी को दूर करने के लिए गोदरेज फाउंडेशन ने टुमॉरो मेकर्स शुरू किया है। यह नेशनल प्लेटफॉर्म कक्षा 6 से 12 तथा ग्रेजुएट कोर्स तक प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की पहचान करेगा और उन्हें संगठनों, एजुकेटर्स, मेंटर्स, कंपटीशन तथा तैयारी करने वाले उनके साथियों से जोड़ेगा, ताकि वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। स्टेम (साईंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स) में अवंति फैलोज़ और दक्षणा, आर्ट्स में स्लैम आउट, इनोवेशन में मेकरघाट तथा डिफेंस में डेल्टा स्क्वैड फाउंडेशन और युवातेजस के साथ पार्टनरशिप में हमारा प्लेटफॉर्म विभिन्न उम्र के स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत के अनुसार अवसर उपलब्ध कराएगा।

यह अभियान नेशनल लेवल पर कमजोर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता में आगे बढ़ने में मदद कैसे करेगा?

क्मजोर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती होती है सही ईकोसिस्टम तक पहुँच। आप देश के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स की संख्या देखेंगे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा। उच्च शिक्षा के संस्थानों में भारत में सबसे अधिक आय वाले परिवारों के 51 प्रतिशत से अधिक युवा पढ़ते हैं, तो वहीं सबसे कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स की संख्या केवल 8 प्रतिशत है। कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स बिना सपोर्ट के अपनी पूरी क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं।
टुमॉरो मेकर्स एक्सपर्ट पार्टनर्स, मेंटरशिप और पीयर नेटवर्क के माध्यम से उन्हें क्वालिटी ट्रेनिंग प्रदान करेगा और उनकी तैयारी में मदद करेगा। साथ ही उन्हें इंस्टीट्यूशंस और करियर के पाथवे का एक्सपोज़र प्रदान करेगा। स्टूडेंट्स को करियर का पाथवे मिलेगा, तो वो कंपटीटिव वातावरण के लिए तैयार हो जाएंगे।

आज के एजुकेशन सिस्टम में टेलेंट की जल्दी पहचान करना जरूरी क्यों है?
टेलें टको आगे बढ़ने के लिए समय और सही वातावरण की जरूरत होती है। कई वंचित क्षेत्रों में टेलेंट की पहचान सही समय पर नहीं हो पाती है। टेलेंटेड स्टूडेंट्स को सालों तक तैयारी की गाईडेंस, एक्सपोज़र और सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं।
इसीलिए टुमॉरो मेकर्स मेंटरशिप और ट्रेनिंग द्वारा कक्षा 6-7 से ही स्टूडेंट्स की पहचान करने और उन्हें लाँग-टर्म करियर के पाथवे प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम टेलें टको जितना जल्दी पहचानकर आगे बढ़ाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस विकसित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जिससे उनकी क्षमता बढ़ेगी और वो स्थायी सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

टुमॉरो मेकर्स वंचित समुदायों से स्टूडेंट्स को सफलता की ओर ले जाकर एक इंक्लुसिव इंडिया बनाने में क्या योगदान देगा?
भारत में फ्यूचर ग्रोथ केवल औसत सुधारों पर निर्भर नहीं करती। बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हर आय, स्थान और पहचान वाले असाधारण टेलेंट को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली पदों और लीडरशिप तक पहुँचने का अवसर मिलता है या नहीं। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के टेलेंटेड स्टूडेंट्स को वहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सपोर्ट की जरूरत होती है, और यही हमारा लक्ष्य है।

टुमॉरो मेकर्स पहले साल लगभग 5,000 से 10,000 स्टूडेंट्स तक पहुँचकर उन्हें करियर का पाथवे प्रदान करेगा। इस काम में पार्टनर संगठन हमारी मदद करेंगे क्योंकि उनके पास मजबूत ऑन-ग्राउंड प्रेज़ेंस और लोकल ट्रस्ट होता है। अपने विस्तार के साथ हम साईंस, आर्ट्स, इनोवेशन, एंट्रप्रेन्योरशिप और पब्लिक सर्विस में भविष्य के लीडर्स की एक विस्तृत और रिप्रेज़ेंटेटिव पाईपलाईन तैयार करना चाहते हैं।

मल्टीप्लायर इफेक्ट भी जरूरी है। जब युवा टेलेंट सफल होता है, तो इससे न केवल उसका भविष्य बनता है, बल्कि उसके परिवार और समुदाय में भी परिवर्तन होता है। समय के साथ, ज्यादा इंक्लुसिव ईकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है, ताकि अवसर क्षमता के आधार पर मिले, सुविधाओं तक पहुँच के आधार पर नहीं।

इस प्लेटफॉर्म द्वारा मेंटरशिप और एक्सपोज़र से स्टूडेंट्स को बड़े अवसरों का कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा?

क्षमता और उपलब्धता के बीच मेंटरशिप और एक्सपोज़र एक छूटा हुआ लिंक होते हैं। स्टूडेंट्स के सामने केवल एकेडेमिक चैलेंज नहीं होता है। उन्हें कॉन्फिडेंस, अवेयनेस और अवसरों का लाभ उठाने की एबिलिटी भी विकसित करनी जरूरी है। टुमॉरो मेकर्स उन्हें इसी में मदद करेगा। यह उन्हें सही मेंटर्स से जोड़ेगा।

सलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेंटर्स उनके लिए मौजूद अवसरों और करियर पाथवे के बारे में बताएंगे। वो लगातार गाईडेंस देकर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। यह वंचित बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास अवसरों, एक्सपोज़र और सपोर्ट की कमी होती है।

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में घोटालों और अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यूरोलॉजी विभाग में हुआ करोड़ों रुपये का दवा घोटाला पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब लारी कार्डियोलॉजी विभाग से एक और बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना’ में गंभीर वित्तीय और चिकित्सीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने आनन-फानन में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही ऐसे करीब 15 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनके इलाज के नाम पर बड़ा खेल होने की आशंका है।

कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार डाले गए स्टेंट

प्रारंभिक पड़ताल में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक लारी कार्डियोलॉजी विभाग में कुछ मरीजों को महज कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार भर्ती किया गया और उन्हें अतिरिक्त स्टेंट (Stent) डाल दिए गए। डॉक्टरों की इस कार्यप्रणाली ने आयुष्मान योजना के बजट के भारी दुरुपयोग और बंदरबांट की आशंका को गहरा कर दिया है। जांच टीम अब उन सभी मरीजों की फाइलें और मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही है, जिन्हें बहुत कम समय के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती दिखाकर स्टेंटिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया।

एक ही मरीज को 5 स्टेंट, फाइलों से गायब मिली मेडिकल हिस्ट्री

इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ मरीजों को पांच-पांच स्टेंट तक लगा दिए गए। इस खुलासे के बाद अब केजीएमयू प्रशासन और जांच टीम के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:

• जब मरीज को दोबारा भर्ती किया गया, तो उसकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति (Clinical Condition) क्या थी?

• मरीज के शरीर में दोबारा ऐसे कौन से गंभीर लक्षण उभरे थे, जिनके लिए तत्काल स्टेंट डालना जरूरी था?

• इतने कम समय में दोबारा सर्जिकल हस्तक्षेप (Intervention) करने की चिकित्सीय आवश्यकता क्यों पड़ी?

सबसे गंभीर आरोप यह है कि लारी विभाग के कई मामलों में मरीजों की विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री और जरूरी दस्तावेज तक रिकॉर्ड रूम से नदारद मिले हैं, जो सीधे तौर पर साक्ष्यों को छिपाने या लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं।

सरकारी खजाने को चपत लगाने के लिए रची गई साजिश?

जांच टीम अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि मरीजों की दोबारा की गई एंजियोग्राफी (Angiography) रिपोर्ट में आखिर क्या निष्कर्ष निकले थे? क्या वाकई हार्ट में कोई नया ब्लॉकेज सामने आया था या फिर पहले से मौजूद किसी गंभीर समस्या के कारण अतिरिक्त स्टेंट लगाने की मजबूरी थी? चूंकि आयुष्मान योजना के तहत हर मेडिकल प्रोसीजर का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज के आधार पर सीधे अस्पताल को किया जाता है, इसलिए यह आशंका प्रबल हो गई है कि सिर्फ सरकारी बजट और इंसेंटिव का मोटा लाभ उठाने के लिए बिना पर्याप्त चिकित्सीय कारणों के मरीजों को बार-बार भर्ती दिखाया गया। फिलहाल जांच टीम इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों, एंजियोग्राफी सीडी, डिस्चार्ज समरी और इनडोर पेशेंट रिकॉर्ड्स की बारीकी से फोरेंसिक समीक्षा कर रही है।

केजीएमयू प्रशासन ने तलब किए दस्तावेज, जांच के बाद होगी बड़ी कार्रवाई

शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने लारी कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित सभी इलाज और खरीद से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच का मुख्य फोकस इस बात को तस्दीक करना है कि क्या ये सभी प्रोसीजर स्थापित नेशनल मेडिकल गाइडलइंस के अनुरूप किए गए थे या फिर आयुष्मान योजना के फंड को ठिकाने लगाने के लिए मरीजों की जान जोखिम में डालकर अनावश्यक ऑपरेशन किए गए। इस संबंध में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही आंतरिक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में करीब ढाई करोड़ रुपये के सनसनीखेज दवा घोटाले के सामने आने के बाद अब शासन से लेकर प्रशासन तक बेहद सख्त रुख में नजर आ रहा है। यूरोलॉजी विभाग में हुए इस महाफर्जीवाड़े से सबक लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने अब उन सभी 7 विभागों का व्यापक ‘स्पेशल ऑडिट’ कराने का एक बड़ा फैसला लिया है, जहां कैंसर मरीजों का इलाज और कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। इस जांच के दायरे में 5,000 रुपये से अधिक कीमत वाली सभी दवाओं के बिल, वाउचर और मरीजों के पूरे रिकॉर्ड को लाया जाएगा।

उधर, यूपी शासन ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में मुफ्त इलाज के नाम पर बांटे गए बजट और सत्यापित मरीजों की पूरी कुंडली तलब कर ली है।

इन 7 विभागों में खंगाला जाएगा रिकॉर्ड, मरीजों का होगा भौतिक सत्यापन

केजीएमयू के जिन सात प्रमुख विभागों में कैंसर रोगियों का इलाज किया जा रहा है, वहां पिछले पांच महीनों के भीतर हुए इलाज की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। इन विभागों में शामिल हैं:

• रेडियोथेरेपी विभाग

• सर्जिकल आंकोलॉजी

• यूरोलॉजी विभाग

• स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग

• गायनी आंकोलॉजी

• मेडिकल आंकोलॉजी

• इंडोक्राइन सर्जरी विभाग

जांच के दौरान यह बारीकी से देखा जाएगा कि असाध्य रोग योजना, बीपीएल (BPL) और विपन्न कोटे के तहत किन-किन मरीजों को मुफ्त इलाज और महंगी दवाएं दी गईं। इसके लिए मरीजों का नाम, पता, [आधार संख्या ओमिटेड], मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) और भर्ती होने के रिकॉर्ड (आईपीटी) का पूरा ब्यौरा जुटाकर कड़ा ऑडिट किया जाएगा।

3 आरोपी कर्मचारी बर्खास्त, वसूली की प्रक्रिया शुरू

मामले की जानकारी देते हुए केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सभी सातों विभागों की गहन तफ्तीश के लिए एक ‘पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी’ का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी विशेष रूप से महंगी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पाने वाले मरीजों के दावों की अलग से स्क्रूटनी करेगी।

डॉ. सिंह ने यह भी साफ किया कि यूरोलॉजी विभाग में हुए इस ढाई करोड़ के दवा घोटाले में लिप्त पाए गए तीन आरोपी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर घोटाले की रकम की वसूली (रिकवरी) की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभागाध्यक्षों (HOD) की तय होगी जवाबदेही, बिना जांच दस्तखत पर रोक

भविष्य में इस तरह के किसी भी वित्तीय घालमेल को रोकने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। अब से किसी भी विभाग में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीधे विभागाध्यक्ष (HOD) की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी एचओडी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे किसी भी सरकारी योजना से जुड़े दस्तावेज, इंडेंट या दवा के प्रस्ताव पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें, बल्कि उसकी पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही अपनी स्वीकृति दें।

ओटीपी (OTP) आधारित डिजिटल व्यवस्था से रुकेगी चोरी, इमरजेंसी फंड पर ताला

दवाओं की कालाबाजारी और फर्जी बिलिंग को जड़ से खत्म करने के लिए केजीएमयू अब पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन और अभेद्य बनाने जा रहा है।

1. ओटीपी वेरिफिकेशन प्रणाली: नई डिजिटल व्यवस्था के तहत जब भी किसी सरकारी योजना के माध्यम से किसी मरीज के लिए महंगी दवा या उपकरण का इंडेंट (डिमांड) भेजा जाएगा, तो सिस्टम से एक ओटीपी (OTP) जेनरेट होगा। यह ओटीपी सीधे मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और संबंधित नोडल अधिकारी के पास जाएगा। दोनों स्तरों से सत्यापन के बाद ही दवा जारी हो सकेगी।

2. इमरजेंसी फंड हुआ बंद: पहले केजीएमयू में सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति के लिए 20,000 रुपये तक का इमरजेंसी फंड मिलता था, ताकि डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सीधे दवा खरीद सकें। लेकिन इस फंड में भी गड़बड़ी और अपारदर्शिता की आशंका को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने कई विभागों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है।

शासन का कड़ा रुख: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तलब की सत्यापित सूची

यूरोलॉजी विभाग की इस बड़ी सेंधमारी के बाद शासन स्तर पर भी हड़कंप है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनु सचिव ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला ने केजीएमयू की कुलसचिव अर्चना गहरवार को एक पत्र भेजकर बेहद कड़े लहजे में रिपोर्ट मांगी है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीपीएल, अंत्योदय, लावारिस और विपन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त इलाज पाने वाले सभी मरीजों की विभागवार और केजीएमयू प्रशासन द्वारा पूरी तरह सत्यापित सूची मांगी है, जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि सरकारी पैसे का लाभ वाकई असली पीड़ितों को मिला है या नहीं।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली को झकझोर देने वाले मालवीय नगर अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ‘फ्लोरिस स्टे’ (Flourish Stay B&B) होटल के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से ठीक पहले पुलिस ने लवकेश और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें। पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थीं, जिसके बाद आरोपी को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद होटल मालिक लवकेश बजाज की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसमें वह पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है।

लुकआउट सर्कुलर जारी होने के चंद घंटों बाद दबोचा गया आरोपी

बुधवार सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे में 21 मासूमों की जान जाने के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्य आरोपी लवकेश बजाज और अन्य संबंधित आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी करवा दिया था। एयरपोर्ट्स और सीमाओं पर अलर्ट के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें आरोपी की तलाश में तकनीकी सर्विलांस की मदद से जुटी हुई थीं। आखिरकार पुलिस ने पहले उसे हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

विदेशी पर्यटकों समेत 21 लोगों ने गंवाई जान, रेस्क्यू में 10 पुलिसकर्मी भी झुलसे

मालवीय नगर स्थित इस अवैध होटल में बुधवार सुबह करीब 8:48 बजे आग की भीषण लपटें उठी थीं। इस भयावह त्रासदी में दम घुटने और जिंदा जलने की वजह से 21 लोगों की असमय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में से अधिकांश विदेशी नागरिक थे, जो भारत में इलाज (मेडिकल टूरिज्म) के लिए आए हुए थे। इस दिल दहला देने वाली घटना में 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दूसरों की जान बचाते हुए दिल्ली पुलिस के 10 जांबाज जवान भी घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, पूरी दिल्ली में चलेगा सीलिंग अभियान

इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच (Magisterial Inquiry) के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, “प्रशासन को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब दिल्ली में अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपनियमों (Building Bye-Laws) का उल्लंघन कर अवैध रूप से चल रही संपत्तियों और अनधिकृत गेस्ट हाउसों के खिलाफ एक बड़ा शहरव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे सभी असुरक्षित परिसरों को तुरंत सील कर उन पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस भयानक त्रासदी के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”

प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ने जताया गहरा दुख, मुआवजे का हुआ एलान

इस भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मुआवजे का भी एलान किया। पीएम मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) देने की घोषणा की है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताते हुए कहा, “मालवीय नगर में लगी भीषण आग में लोगों की जान जाने से मुझे गहरा आघात पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का मालवीय नगर इलाका बुधवार सुबह चीख-पुकार और काले धुएं के गुबार से दहल उठा। 3 जून 2026 की अलसुबह यहां स्थित ‘फ्लोरिस स्टे’ (Flourish Stay B&B) होटल-रेस्टोरेंट में एक ऐसा भीषण अग्निकांड हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं, कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे साफ इशारा कर रहे हैं कि यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि चंद रुपयों की खातिर मासूम जिंदगियों से किया गया खिलवाड़ है।

बेसमेंट से उठी लपटें और सोए रह गए मेहमान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह खौफनाक मंजर सुबह करीब 8:50 बजे शुरू हुआ। होटल के बेसमेंट में स्थित रेस्तरां से अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। जब तक लोग कुछ समझ पाते, जहरीला धुआं और आग की लपटें तेजी से ऊपरी मंजिलों की तरफ फैल गईं। उस वक्त होटल के कमरों में ठहरे अधिकांश मेहमान गहरी नींद में थे। देखते ही देखते चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। दम घुटने और आग से घिरने के बाद कई लोगों ने जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल की खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी। नीचे खड़े स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गद्दे बिछाकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग काल के गाल में समा चुके थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

कानून की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था मौत का कारोबार

इस दर्दनाक हादसे ने दिल्ली के प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। जांच में सामने आया है कि इस बहुमंजिला इमारत में सुरक्षा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस होटल के पास दिल्ली फायर सर्विस का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC तक नहीं था। बिना बुनियादी अग्निशमन उपकरणों के इतने बड़े पैमाने पर कमर्शियल गतिविधि चलाई जा रही थी, जो सीधे तौर पर लोगों को मौत के कुएं में धकेलने जैसा था।

वो 5 बड़ी लापरवाहियां जो बनीं 21 लोगों की मौत का कारण

इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे पांच ऐसी बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए:

• लाइसेंस 6 कमरों का, बना दिए 25 कमरे: होटल को ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना के तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी। लेकिन लालच में आकर मालिकों ने पूरी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया और 25 कमरे खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे।

• फायर NOC का नामोनिशान नहीं: दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस बिल्डिंग को कभी फायर क्लियरेंस दी ही नहीं गई थी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं थे।

• निकास द्वार पर लटका था ताला: हादसे के वक्त बेसमेंट रेस्तरां के चैनल गेट पर ताला जड़ा हुआ था। आग लगते ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। संकरी सीढ़ियां और फायर एस्केप (आपातकालीन निकास) न होने के कारण लोग अंदर ही फंसकर रह गए।

• एंबुलेंस की देरी ने बढ़ाईं मौतें: स्थानीय निवासियों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां तो समय पर आ गईं, लेकिन झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस काफी देर से पहुंची। समय पर मेडिकल हेल्प न मिलने से कई घायलों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

• अवैध निर्माण और प्रशासनिक अनदेखी: इस पूरी इमारत और रेस्तरां के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से उचित मंजूरी नहीं ली गई थी। बिना नक्शा पास कराए और बिना सुरक्षा जांच के यह पूरा सिंडिकेट चल रहा था।

होटल मालिक गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों की भी गई जान

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बाजाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि इस होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे, जो इलाज के सिलसिले में भारत आए थे (मेडिकल टूरिस्ट)। इस हादसे में कई विदेशियों की भी जान चली गई है, जिससे यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ सकता है।

आखिर कब जागेगा प्रशासन, सुलग रहे हैं कई गंभीर सवाल

उपहार सिनेमा से लेकर मुंडका और अब मालवीय नगर तक, दिल्ली में अवैध रूप से चल रही इमारतों में आग लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इस हादसे ने एक बार फिर MCD, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि नाक के नीचे बिना NOC और बिना अनुमति के 25 कमरों का होटल कैसे धड़ल्ले से चल रहा था? क्या जिम्मेदार विभागों के अधिकारी आंखें मूंदकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार सरकारी कारिंदों पर कब एक्शन होगा, इसका जवाब पूरी दिल्ली मांग रही है।