लखनऊ । उच्च न्यायालय के वकीलों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा और अब यह प्रदर्शन ज़ोर पकड़ता हुआ दिख रहा है ।
सोमवार के इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वालों में जहाँ एक तरफ़ अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री परिहार के साथ पूरी कार्यकारिणी शामिल रही वही पूर्व अपर महाधिवक्ता राकेश चौधरी के साथ ही साथ बार के अनेकों वरिष्ठ सदस्य भी धरने में शामिल हुए ।
अनेक वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह लड़ाई सफलता प्राप्त होने तक चलती रहनी चाहिए । राकेश चौधरी ने आज अपने संबोधन में विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ताओं के साथ जहाँ एक तरफ़ राज्य व केन्द्र सरकारों का रवैया अत्यंत भेदभावपूर्ण रहा है और हमेशा इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में ही अनेकों अनेक फ़ैसले लिए जाते रहे हैं ।
श्री चौधरी ने कहा कि इस आंदोलन को और अधिक धार देने की आवश्यकता है जिससे कि इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई की तरह से लड़ा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पूरा सहयोग और समर्थन कार्यकारिणी के साथ है। अध्यक्ष श्री परिहार व श्री चौधरी ने अपनी बातों को दोहराते हुए इस बात पर पुनः बल दिया कि उच्च न्यायालय के इस भवन को बनाने में जनता की गाढ़ी कमाई का 2 हज़ार करोड़ रुपया लगा हुआ है जबकि आधे से अधिक कोर्टरूम सुसज्जित होने के बावजूद भी ख़ाली पड़े हुए हैं और उसमें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए क्षेत्राधिकार का जो मुद्दा लखनऊ के अधिवक्ताओं ने उठाया है वह पूरी तरह जायज़ है और और उसमें अधिवक्ताओं का हित न होकर बल्कि बादकारियो का हित ही सर्वोपरि है ।
जीएसटी ट्रीब्यूनल, एजुकेशन ट्रिब्युनल और कंपनी ला ट्रिब्युनल की स्थापना लखनऊ में ही हो इस बात को लेकर भी आज के समस्त वक्ताओं ने अत्यधिक ज़ोर दिया । ज्ञातव्य हो कि लखनऊ के अधिवक्ताओं ने पिछले छह दिनों से अपने को न्यायिक कार्यों से विरत रखा है लेकिन उन्होंने वादकारियो से इस बात की क्षमा भी मॉगा है कि वह जो भी कर रहे हैं वह अपने हित में न होकर बल्कि बादकारियों के हित में है।
