कानपुर : डीएम ने जीएसटी टीडीएस पंजीयन पर अधिकारियों को दिये निर्देश

कानपुर | जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी, टीडीएस कटौती के सम्बन्ध में नगर के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें राज्य कर विभाग द्वारा सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी में टीडीएस कटौती हेतु पंजीयन लेने के निर्देश दिये गये।विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से कराये जा रहे विकास कार्यों एवं क्रय की जा रही समस्त सामग्री एवं सेवाओं पर प्रतिशत की दर से जीएसटी टीडीएस की कटौती करने एवं उसे समय से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करने के निर्देश दिये गये। 

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त सरकारी विभाग, निगम, प्राधिकरण,स्थानीय निकाय विकास कार्यों एवं सामग्री क्रय का भुगतान करने के पूर्व नियमानुसार टीडीएस की कटौती अवश्य करें। इसका प्रमाण पत्र भी नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी द्वारा चन्द्र कान्त रल्हन, उपायुक्त(प्रशासन) राज्य कर विभाग को निर्देशित किया गया। बड़े-बड़े विभागों जैसे नगर निगम, डूडा, केडीए, पीडब्लूडी, सिचाई विभाग, पंचायती राज विभाग आदि हेतु अपने कार्यालय से संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं अन्य विभागों हेतु सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करें। समस्त विकास कार्यों का विवरण संकलित करते हुए यह सुनिशित करें कि टीडीएस की कटौती विभागों द्वारा समय से की जा रही है या नहीं, एवं उसे नियमानुसार जमा किया जा रहा है। 

साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम कानपुर नगर की मीटिंग अलग से आयोजित की जाये जिससे की टीडीएस के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराया जा सके। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में 67 प्रतिशत राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है तथा टीडीएस की कटौती किया जाना राजस्व की वृद्धि हेतु अति आवश्यक है। उक्त कटौती करने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में उपायुक्त बी.के.दीपंकर, उपायुक्त वी पी सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।

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