LIVE : राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा, जानें आज क्या क्या-क्या हुआ…

नई दिल्ली । शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी कार्रवाई के संबंध में राज्यसभा के सभापति को सूचित करना चाहिए था।

शिवसेना सांसद ने ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नियम 222 के अनुसार ईडी को राउत के खिलाफ अपनी कार्रवाई के बारे में सभापति वेंकैया नायडू को सूचित करना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा राज्यों की एक परिषद है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ईडी ने एक मौजूदा सांसद को गिरफ्तार किया है। नियम 222 के अनुसार उन्हें आपको सूचित करना चाहिए था। वे संवैधानिक स्थिति को भी कमजोर कर रहे हैं।

उपग्रह आधारित टॉल वसूली की तैयारी: गडकरी

देश में उपग्रह आधारित वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से टॉल वसूली की प्रक्रिया शुरू किये जाने की तैयारी हो रही है और वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू कर दिये जायेंगे जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुये कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से टॉल वसूली के सुधार की पूरी गुंजाइश है। इससे कोई व्यक्ति न तो टॉल की चारी कर सकता है और न ही कोई बच सकता है।

उन्होंने कहा कि अब तक टॉल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। इसके मद्देनजर इस नयी प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद छह महीने के भीतर देश में यह व्यवस्था लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही जिससे न तो टॉल बनाने की जरूरत होगी और न ही कोई व्यक्ति बगैर टॉल दिये जा सकेगा। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा का प्रावधान किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं से वाहनों में जीपीआरएस की सुविधा देने के लिए कहा गया है ताकि इससे टॉल वूसली में आसानी होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर टॉल रोड का उपयोग करता है लेकिन उसे 75 किलोमीटर का टॉल चुकाना होता है लेकिन जीपीआरएस आधारित टॉल वसूली प्रक्रिया शुरू होने पर जहां से वाहन टॉल में प्रवेश करेगा और जब उससे उतरेगा वहीं तक का टॉल लगेगा। इससे उपभोक्ताओं को भी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि देश में अभी 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम जोरशोर से जारी है। वर्ष 2024 तक देश में ये 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू होने के बाद सड़क के मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कोई वित्तीय संकट नहीं है। हर वर्ष देश में पांच लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण की क्षमता है। बैंक सड़क निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

श्री गडकरी ने कहा कि देश में वाहनों में टॉल वसूली के लिए फास्टैग लगाने के बावजूद इससे वसूली पूरी नहीं हो पा रही है। अभी प्रतिदिन इससे 120 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पा रही है क्योंकि 97 प्रतिशत लोग इस फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं लेकिन 67 प्रतिशत ही इसके माध्यम से टॉल चुका रहे हैं। शेष लोग नकदी में दोगुना टॉल चुका रहे हैं। इसमें क्या घालमेल है समझ नहीं आ रहा है।

राज्यसभा में उठा  चीन के युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने का मामला 

चीन के एक युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने को देश की सुरक्षा तथा हितों के खिलाफ करार देते हुए राज्यसभा में सरकार से इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाने तथा देश के हितों की सुरक्षा करने की मांग की गयी।

मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम के वाइको ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि श्रीलंका ने चीन के एक युद्धपोत को हम्बनटोटा बंदरगाह जाने की अनुमति दी है । उन्होंने कहा कि इससे भारत की राष्ट्रीय और तटीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है क्योंकि यह साधारण युद्धपोत नहीं है और हथियारों से लैस होने के साथ-साथ यह एक टोही पोत है जो अनुसंधान का भी काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को 40 लाख डॉलर की मदद दी है और इसके अलावा भी मदद दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को श्रीलंका के साथ इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाकर देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे अनेक लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं । उन्होंने कहा कि आधार की अनिवार्यता की शर्त को खत्म किया जाना चाहिए। भारतय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने अपनी मनमर्जी से शर्ते लगा रखी हैं जो सही नहीं है।

कांग्रेस के राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलायी जा रही सीएसडी कैंटीन के स्टोर से भी सैनिकों को ऑनलाइन सुविधा देते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्था करने की मांग की। भाकपा के संतोष कुमार पी ने देश में चिकित्सा मुद्रा स्फीति का मुद्दा उठाते हुए इससे राहत दिलाये जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरूद्वारे पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिख समुदाय पर हमला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और उम्मीद है कि विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये दस प्रतिशत आरक्षण को सही कदम बताते हुए इसमें रह गयी एक कमी को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों को मिले आरक्षण के तहत अधिकतम आयु में भी पांच वर्ष की छूट दी गयी है जबकि सामान्य वर्ग को अधिकतम आयु में छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वर्ग को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट देनी चाहिए।

भाजपा के कैलाश सोनी ने नीम यूरिया की चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए सीधे किसानों के खातों में अनुदान राशि जमा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे चोरी के कारण हो रहे छह हजार करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सकता है और किसानों को नीम यूरिया की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकती है।

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