मिर्जापुर। मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक देयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मण्डलायुक्त द्वारा कुल 32 दावो को सुना गया, जिसमें 13 मामलों का सुनवाई स्थल पर ही निस्तारण कर दिया गया, शेष 19 प्रकरणों में से 12 प्रकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर कार्यालय के जी0पी0एफ0 और एरियर भुगतान से संबंधित है, इस संबंध में मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर को निर्देश दिया गया कि महालेखाकार प्रयागराज तथा वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण निस्तारित करायें एवं अन्य 07 प्रकरणों को एक माह में निस्तारित किये जाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरजंन, अपर निदेशक/संयोजक पेंशन अदालत गिरीश कुमार, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी भदोही बृजेश सिंह एवं इन्द्रमान सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी सोनभद्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर व अन्य विभागों के अधिकारीगण के साथ पेंशनर्स संघ के पदाधिकारीगण तथा पेंशनर्स उपस्थित रहे।

ब्रिटेन गृह मंत्री की ओर से प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद विजय माल्या ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में विजय माल्या ने लिखा, ‘वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से 10 दिसंबर 2018 को निर्णय दिए जाने के बाद मैंने अपील करने का इरादा बनाया था। मैं गृह सचिव के फैसले से पहले अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा।’

After the decision was handed down on December 10,2018 by the Westminster Magistrates Court, I stated my intention to appeal. I could not initiate the appeal process before a decision by the Home Secretary. Now I will initiate the appeal process.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 4, 2019

ब्रिटेन गृह कार्यालय ने सोमवार को बताया कि धोखाधड़ी की साजिश रचने और धनशोधन के आरोपों में गृह मंत्री ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 दिसंबर 2018 को कहा था कि 63 साल के कारोबारी माल्या को भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देने होंगे।

विजय माल्या की प्रतिक्रिया के अलावा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले पर टिप्पणी की और इसे कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने से जोड़ा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘मोदी सरकार माल्या को भारत लाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है।’

Modi Government clears one more step to get Mallya extradited while Opposition rallies around the Saradha Scamsters.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) February 4, 2019

प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं के तहत चीफ मजिस्ट्रेट का फैसला गृह मंत्री जावीद को भेजा गया था, क्योंकि सिर्फ गृह मंत्री ही माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए अधिकृत हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के वरिष्ठतम मंत्री जावीद के कार्यालय ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की कि सारे मामलों पर विचार करने के बाद मंत्री ने रविवार को माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत कर दिए।

माल्या के पास अब ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील की अनुमति के लिए अर्जी देने की खातिर चार फरवरी से अगले 14 दिनों का समय है। अगर अपील को मंजूरी दे दी जाती है तो माल्या के केस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

भारत ने फैसले का किया स्वागत
भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूके सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘हमें माल्या के भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर यूके होम सेक्रटरी द्वारा हस्ताक्षर करने की जानकारी मिली है। हम यूके सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम उनके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया के जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।’   प्रत्यर्पण आदेश पर होम सेक्रटरी के हस्ताक्षर के बाद विजय माल्या ने कहा है, ’20 दिसंबर 2018 को वेस्टमिन्सटर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद मैंने अपील करने की इच्छ जताई थी। मैं बिना होम सेक्रटरी के आदेश के अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा था, अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा।’

अपील मंजूर तो क्या होगा?
माल्या के पास अब ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील की अनुमति के लिए अर्जी देने की खातिर 4 फरवरी से अगले 14 दिनों का वक्त है। यदि अपील को मंजूरी दे दी जाती है तो माल्या के केस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं के तहत चीफ मैजिस्ट्रेट का फैसला होम सेक्रटरी के पास भेजा गया था क्योंकि माल्या के प्रत्यर्पण आदेश को जारी करने का अधिकार उनके पास ही है।

कोर्ट के फैसले के बाद होम सेक्रटरी की मुहर
होम सेक्रटरी का आदेश कभी-कभार ही अदालत के फैसले के विपरीत जाता है क्योंकि उन्हें प्रत्यर्पण के कुछ सीमित पहलुओं पर ही विचार करना होता है और इस मामले में ऐसा होने की संभावना नहीं थी। इनमें एक पहलू यह भी होता है कि किसी मामले में मृत्यु दंड दिए जाने की कितनी आशंका है।

दिसंबर में कोर्ट में लगा था झटका
आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इससे पहले दिसंबर में माल्या (63) ब्रिटेन की एक अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी केस हार गए थे। तब कोर्ट ने उन्हें भारत के हवाले करने की अनुमति दे दी थी। ब्रिटेन की अदालत ने कहा था कि वह भारत सरकार की ओर से दिए गए विभिन्न आश्वासनों से संतुष्ट है, जिसमें जेल की एक सेल का विडियो भी शामिल था।

ब्रिटेन में रह रहे शराब कारोबारी पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर हैं। ऐसा लगता है कि माल्या को अपने खिलाफ ऐक्शन का कुछ दिन पहले ही आभास हो गया था। शायद इसी वजह से माल्या के सुर बदले थे। हाल में माल्या ने अपनी दलील में ट्वीट कर दावा किया था कि उनकी कंपनी की 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। माल्या ने यह भी कहा था कि उन्हें कर्ज देने वाले बैंक ने इंग्लैंड में अपने वकीलों को उनके खिलाफ छोटे-मोटे मामले दर्ज करने की खुली छूट दी हुई है।

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क्या कहती है कोर्ट 

कोर्ट का कहना है कि महिला ने सार्वजनिक जगह पर बंदर के साथ अश्लील हरकत की है. बंदर से यौन उत्पीड़न का यह मामला एक वीडियो के बाद सामने आया. 90 सेकेंड के इस वीडियो में महिला बासमा अहमद बंदर के प्राइवेट पार्ट पर को छू रही है. महिला बंदर के प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरते हुए जोर-जोर से हंस रही है. यह सोशल मीडिया पर वीडिया वायरल हो चुका है.

वायरल हुआ विडियो 

वायरल हो रहा यह वीडियो एक पेट शॉप का है यहीं खड़ी होकर यह महिला सार्वजनिक तौर पर बंदर से अश्लील हरकत कर रही है. इस दौरान वहां खड़े कई लोग यह हरकत करते देख रहे थे. इस वीडियो में महिला और अन्य लोगों के हंसी-मजाक की आवाज साफ-साफ सुनाई दे रही है. इस महिला को अक्टूबर महीने में चार दिन के लिए हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में सरकारी वकीलों की ओर से इस अवधि को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया.

महिला ने अपने बयान में कहा था कि उसका इरादा जानवर के साथ दुर्व्यवहार करने का नहीं था और इस मामले में मिल रही प्रतिक्रिया से वह हैरान है. महिला ने कहा कि वह सिर्फ मजाक-मस्ती करते हुए बंदर को गुदगुदी कर रही थी. महिला ने यह भी दावा किया कि बिना उसे पता चले वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया.

हिसार: कैदी नंबर 1005 रामपाल को हत्या के एक और मामले में आज हिसार की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी रामपाल को 14 अनुयायियों के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। रामपाल को ये सजा एफआईआर नंबर 430 में सुनाई गई है। FIR 30 में रामपाल और उसके 13 समर्थकों पर नवंबर 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम में रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान आश्रम के भीतर एक महिला की हत्या का आरोप था।

एफआईआर 429 में रामपाल को 16 अक्टूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। एफआईआर नंबर 429 के मुताबिक नवंबर 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम में रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान उस पर और उसके 15 समर्थकों पर चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करने का आरोप था।

Self-styled godman Rampal awarded life imprisonment in a murder case (FIR number 430). (file pic) pic.twitter.com/MB4PK2qj2i

— ANI (@ANI) October 17, 2018

इससे पहले 11 अक्टूबर को कोर्ट ने रामपाल को दोनों मामलों में दोषी ठहराया था। रामपाल नवंबर 2014 से जेल में बंद है। इससे पहले, हिसार अदालत ने अगस्त 2017 में रामपाल को लोगों को बंधक बनाने, गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा होने, लोकसेवक के आदेश की अवहेलना करने के दो मामलों में बरी कर दिया था। रामपाल पर फैसले को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 17 अक्टूबर तक इलाके में धारा 144  लागू रहेगी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।