मध्यप्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने की बात भी कही है, लेकिन इस फैसले को देशहित में बताया है।

https://twitter.com/JM_Scindia/status/1158735417702678528

सिंधिया ने सोशल मीडिया ट्वीटर के माध्यम से मंगलवार को ट्वीट किया है कि ‘मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मामले में केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करता हूं। बेहतर होता यदि इसमें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया होता, तब इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फिर भी यह यह कदम देश के हित में है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।’ सिंधिया से पहले भी कांग्रेस के कुछ नेता केंद्र सकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का स्वागत कर चुके हैं। इनमें दीपेन्द्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी, मिलिंद देवड़ा जैसे कद्दावर नेता शामिल हैं।

#WATCH Aditi Singh, Congress MLA Raebareli Sadar speaks on #Article370revoked: I'm in absolute support of the decision. It will help in integrating J&K into the mainstream. It's a historic decision. It should not be politicised. As an MLA, in my capacity, I welcome this decision. pic.twitter.com/fSmzpesjnB

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2019

पार्टी लाइन से ऊपर अदिति की सोच
अदिति ने कहा, ‘मेरी सोच पार्टी लाइन से ऊपर है। हालांकि, मैं वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर परेशान भी हूं लेकिन यह मुद्दा देश हित का मुद्दा है।’ इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘मैनें राम मनोहर लोहिया जी से राजनीति की शिक्षा ली है और वह हमेशा इस अनुच्छेद के खिलाफ थे। बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर बिल पेश किए। इसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव व जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी पेश किया। इस दाैरान पूरे दिन इन विधेयकों पर बहस हुई। इसके बाद शाम को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पास हो गया।

सूत्रों ने बताया कि गवर्नर राज लागू होने से पहले जो भी वकील इस मामले की सुनवाई के लिए लगाए गए थे, वे सब भी अनुच्छेद 35-ए के बचाव के लिए काम करते रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो अगली सुनवाई पर पेश की जाएगी। राज्यपाल बदलने के बाद अब तक अनुच्छेद 35-ए पर सरकार के स्टैंड बदलने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। कानून विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब तक सरकार का अनुच्छेद 35-ए को लेकर पुराना ही स्टैंड है। वह सुप्रीम कोर्ट में इसका बचाव करेगी।

नेशनल कांफ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए के बचाव के लिए पूर्व सलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम को वकील बनाया है। नेकां प्रवक्ता के अनुसार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों से परामर्श करने के बाद सुब्रह्मण्यम को अनुच्छेद 35ए के बचाव का जिम्मा सौंपा।

जानिए क्या है 35ए

जानिए क्या है 35ए

-जम्मू एवं कश्मीर के बाहर का व्यक्ति राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता।
-दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहां का नागरिक नहीं बन सकता।
-राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
-35-ए के कारण ही पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी अब भी राज्य के मौलिक अधिकार तथा अपनी पहचान से वंचित हैं।
-जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र नहीं है, वे लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते हैं लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं।
-यहां का नागरिक केवल वह ही माना जाएगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इस दौरान यहां पहले ही संपत्ति हासिल कर रखी हो।

तो इसलिए है अनुच्छेद 35ए पर इतना विवाद

देश में संविधान 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ। इसमें अनुच्छेद 370 भी था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। लेकिन 1954 में इसी अनुच्छेद में एक उपबंध के रूप में अनुच्छेद 35ए जोड़ दिया गया। यह मूल संविधान का हिस्सा ही नहीं है बल्कि परिशिष्ट में रखा गया है। इसीलिए कई सालों तक इसका पता ही नहीं चला। संस्था की वरिष्ठ सदस्य आभा खन्ना के अनुसार अनुच्छेद 35ए को न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कभी पेश किया। इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश (प्रेसिडेंशियल आर्डर) के जरिए अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक, चूंकि यह संसद से पारित नहीं हुआ, इसलिए यह एक अध्यादेश की तरह छह महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता।

जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के खिलाफ दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वी द सिटिजन ने याचिका दायर की है। इस एनजीओ का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 35(ए) और अनुच्छेद (370) से जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है वह शेष भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है।

क्या है अनुच्छेद 35ए?
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। यह अनुच्छेद बाहरी राज्य के व्यक्तियों को वहां अचल संपत्तियों के खरीदने एवं उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है। अन्य राज्यों का व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस नहीं सकता और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थाई नागरिकों को काम देने से भी रोकता है।

वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 35ए को अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया।

क्या है विवाद?
अनुच्छेद 35ए के प्रावधान जो कि जम्मू-कश्मीर के स्थानी नागरिकों को विशेष दर्जा एवं अधिकार देता है, उसे संविधान में संशोधन के जरिए नहीं बल्कि  ‘अपेंडिक्स’ के रूप में शामिल किया गया है।

एनजीओ के मुताबिक अनुच्छेद 35ए को ‘असंवैधानकि’ करार दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति अपने 1954 के आदेश से ‘संविधान में संशोधन’ नहीं करा सके थे। इस तरह यह एक ‘अस्थायी प्रावधान’ मालूम पड़ता है। एनजीओ का कहना है कि यह अनुच्छेद कभी संसद के सामने नहीं लाया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति को अपने आदेश के जरिए संविधान में नए प्रावधान को शामिल करने का अधिकार है।