वॉशिंगटन/बेरुत। मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में लंबे समय से जारी भीषण खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता हाथ लगी है। इजरायल और लेबनान के बीच ‘स्थायी शांति एवं सुरक्षा’ स्थापित करने के लिए शुक्रवार को वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते (शांति समझौते की रूपरेखा) पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका की मध्यस्थता में कई दिनों तक चली बेहद गोपनीय और गहन बातचीत के बाद दोनों देश युद्धविराम (Ceasefire) पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा करते हुए इसका 14 पॉइंट का आधिकारिक मसौदा (Draft) भी जारी कर दिया है।

हिज्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण और दक्षिणी लेबनान से वापसी मुख्य शर्त

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी 14 सूत्रीय समझौते के मसौदे में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच जारी जंग को हमेशा के लिए रोकने का पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। इस समझौते की सबसे प्रमुख बातें और शर्तें इस प्रकार हैं:

• लेबनानी सेना का नियंत्रण: लेबनान की आधिकारिक और संप्रभु सेना अब पूरे देश (विशेषकर दक्षिणी लेबनान) में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगी।

• हिज्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण: हिज्बुल्लाह समेत लेबनान के भीतर सक्रिय सभी हथियारबंद समूहों को अपने घातक हथियार पूरी तरह सरेंडर (जमा) करने होंगे और अपने सैन्य ठिकाने वहां से हटाने होंगे।

• इजरायली सेना की वापसी: हिज्बुल्लाह के पीछे हटने और हथियार जमा करने की शर्तों के पूरा होने के बाद, इजरायली सेना (IDF) लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से चरणबद्ध (Step-by-Step) तरीके से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी।

• सिक्योरिटी एनेक्स: इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के पूर्ण समर्थन से एक विशेष ‘सिक्योरिटी एनेक्स’ (सुरक्षा अनुलग्नक) तैयार किया गया है, जो इस पूरे फ्रेमवर्क की रीढ़ होगा।

‘रास्ता कठिन है, पर यह शुरुआत है’– अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, उन्होंने दोनों पक्षों को आगाह करते हुए यह भी कहा कि इस समझौते की शर्तों को जमीन पर उतारना आगे भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समझौते का मूल उद्देश्य दक्षिणी लेबनान में अंतरराष्ट्रीय नियमों को बहाल करना, लेबनानी सरकार की संप्रभुता को वापस लाना और हिज्बुल्लाह की सैन्य क्षमता को समाप्त करना है।

इजरायल और लेबनान के राजदूतों ने बताया ‘ऐतिहासिक कदम’

अमेरिका में लेबनान की राजदूत नदा हमादेह ने इस शांति पहल का पुरजोर स्वागत किया है और संघर्ष को टालने में शामिल सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं व मध्यस्थों का आभार जताया है। वहीं, दूसरी ओर अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लेटर ने इस फ्रेमवर्क को क्षेत्रीय इतिहास का एक मील का पत्थर और ऐतिहासिक कदम करार दिया है।

वैश्विक रणनीतिकारों का मानना है कि इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच सीधे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में यह अब तक का सबसे पहला और ठोस लिखित कदम है। हालांकि, अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि युद्ध की आग में झुलस रहे दोनों देश इस कागजी रूपरेखा को जमीनी धरातल पर कितनी ईमानदारी और तेजी से लागू करते हैं।

काराकास। वेनेजुएला में बुधवार को आए विनाशकारी और ऐतिहासिक भूकंप के बाद स्थितियां पल-पल बदतर होती जा रही हैं। शुक्रवार को भी देश के उत्तरी तट के पास भूकंप के तेज आफ्टरशॉक्स (झटके) महसूस किए गए, जिससे पूरा इलाका एक बार फिर दहल उठा। रिक्टर पैमाने पर इस नए भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। इसके झटके देश की राजधानी काराकास और माराके शहर में इस कदर महसूस किए गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते-चिल्लाते हुए तुरंत घरों से बाहर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। इन लगातार आ रहे आफ्टरशॉक्स के कारण मलबे में फंसे जिंदा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले 125 साल का सबसे विनाशकारी भूकंप, मोम की तरह मुड़ गईं इमारतें

वेनेजुएला में बुधवार की शाम को आए दो ज़बरदस्त और बैक-टू-बैक भूकंपों ने ऐसी तबाही मचाई है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यह आपदा वेनेजुएला के पिछले 125 सालों के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और क्रूर भूकंप साबित हुई है। इस आपदा में गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों और मोम की तरह ढह गईं, जिससे पूरी की पूरी कॉलोनियां मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। राजधानी काराकास के कई हिस्से पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। इस प्रलयंकारी भूकंप में अब तक कम से कम 920 लोगों की मौत की अधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि मलबे के नीचे से लाशों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है।

मलबे के ढेर में अपनों को तलाश रही हैं पथराई आंखें

भूकंप प्रभावित इलाकों में इस समय बेहद मार्मिक और डरावने दृश्य देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ मलबे के पहाड़ों के बीच लोग रोते-बिलखते हुए अपने परिजनों, बच्चों और कटी-फटी लाशों को अपने हाथों से कंक्रीट हटाकर तलाश रहे हैं। हजारों हंसते-खेलते परिवारों का आशियाना और सपना इस मलबे के नीचे हमेशा-हमेशा के लिए दफन हो गया है। कई लोग अपने पूरे परिवार से बिछड़ चुके हैं और अपनों की कोई खबर न मिलने से उनका रो-रोकर बुरा हाल है। अस्पतालों में घायलों के इलाज के लिए भी जगह कम पड़ने लगी है।

मौत का आंकड़ा 10 हजार पार होने की आशंका, 50 हजार से ज्यादा लोग लापता

वेनेजुएला सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक, इस आपदा में हताहत होने वालों का अंतिम आंकड़ा बेहद खौफनाक हो सकता है। ‘यूएस जियोलॉजिकल सर्वे’ (USGS) का अनुमान है कि इस तबाही में मरने वालों और गंभीर रूप से घायलों की कुल संख्या 10,000 से भी ज़्यादा पार हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक कम से कम 3,360 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 172 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि देश में लापता (Missing) लोगों की संख्या अचानक बढ़कर 50,000 से ज़्यादा हो गई है। सेना और राहत बचाव दल युद्धस्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं।

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वाशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी एक बार फिर पूरी तरह भड़क उठी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजर रहे एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो शिप पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन बुरी तरह बौखला गया है। बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के भीतर घुसकर उसकी मिसाइल और घातक ड्रोन साइट्स को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुए बेहद नाजुक संघर्ष-विराम समझौते (MOU) के बाद यह अमेरिका की पहली प्रत्यक्ष और बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट (Middle East) में एक बार फिर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है।

‘आपको जल्द ही पता चल जाएगा’– ट्रंप के इशारे के बाद दहल उठा ईरान

यह भीषण हमला उस समय हुआ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साफ इशारा कर दिया था कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की गुस्ताखी का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका इस गुस्ताखी के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई करेगा, तो ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा था— “आपको बहुत जल्द ही सब पता चल जाएगा।” ट्रंप के इस बयान के कुछ ही मिनटों बाद अमेरिकी विमानों ने ईरान की सीमा में प्रवेश कर बमबारी शुरू कर दी।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने लिया एक्शन, तटीय रडार किए तबाह

ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने आधिकारिक घोषणा की कि अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के भीतर घुसकर कई रणनीतिक ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। सेंटकॉम के अनुसार, अमेरिकी जेट विमानों ने विशेष रूप से ईरान की मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन स्टोरेज डिपो और कोस्टल रडार साइट्स (तटीय रडार केंद्रों) को टारगेट किया, ताकि ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता को पंगु बनाया जा सके।

सिंगापुर के जहाज पर ईरान ने दागे थे 4 सुसाइड ड्रोन, भड़का अमेरिका

अमेरिकी सेना के अनुसार, इस पूरे तनाव की मुख्य वजह 25 जून को हुआ वह समुद्री हमला है, जिसमें ईरान ने सिंगापुर के ध्वज वाले एक बड़े मालवाहक जहाज ‘M/V Ever Lovely’ को निशाना बनाया था। यह कमर्शियल शिप जब होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकलते समय ओमान के तट के पास से गुजर रहा था, तभी ईरान ने इस पर चार खतरनाक ‘वन-वे अटैक ड्रोन’ (आत्मघाती ड्रोन) दाग दिए। अमेरिका ने ईरान की इस हरकत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हमला और दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर डील का स्पष्ट और खुला उल्लंघन करार दिया।

‘सीजफायर डील का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन’– ट्रुथ सोशल पर गरजे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने आधिकारिक बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में पूरी मजबूती और सतर्कता के साथ तैनात है। सेना यह सुनिश्चित कर रही है कि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन हो और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में कोई बाधा न आए। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखकर ईरान को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने इस ड्रोन अटैक को दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते का एक ‘मूर्खतापूर्ण उल्लंघन’ बताया और साफ किया कि अमेरिका अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

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तेहरान/दुबई : अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। ईरान सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने के लिए 19 वर्षीय युवा पहलवान सालेह मोहम्मदी समेत तीन प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया है। कोम शहर में लोगों की भारी भीड़ के सामने अंजाम दी गई इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे ‘न्याय नहीं बल्कि हत्या’ करार दिया है।

‘खुदा के खिलाफ युद्ध’ का लगा आरोप, सरेआम दी मौत

ईरानी न्यायपालिका के अनुसार, जिन तीन लोगों को फांसी दी गई है उनमें पहलवान सालेह मोहम्मदी, सईद दावोदी और मेहदी घासेमी शामिल हैं। इन तीनों पर जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिस अधिकारियों की हत्या करने और ‘मोहारेबेह’ यानी ‘खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने’ का गंभीर आरोप लगाया गया था। ईरान के कड़े कानूनों के तहत इस अपराध की सजा सिर्फ मौत है। 19 मार्च को कोम शहर के एक चौक पर इन्हें लोगों के सामने फांसी दी गई ताकि जनता में खौफ पैदा किया जा सके।

यातना देकर कबूलवाया जुर्म, वकील तक से नहीं मिलने दिया

स्थानीय मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि इन तीनों युवाओं को जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं। आरोप है कि मार-पीट और प्रताड़ना के दम पर उनसे झूठे इकबालिया बयानों पर दस्तखत करवाए गए। इतना ही नहीं, मुकदमे के दौरान उन्हें अपनी पसंद का वकील करने तक की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के तुरंत बाद बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये तीनों उस देशव्यापी आंदोलन के सिलसिले में फांसी पाने वाले पहले प्रदर्शनकारी हैं।

‘अन्यायपूर्ण ट्रायल और न्यायेतर हत्या’: एमनेस्टी इंटरनेशनल

इस घटना के बाद वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने ईरान की कड़ी आलोचना की है। ‘ईरान ह्यूमन राइट्स’ (IHRNGO) के निदेशक महमूद अमीरी-मोगद्दाम ने कहा, “इन युवाओं को बेहद अन्यायपूर्ण मुकदमों के बाद मौत की सजा दी गई। यह सजा पूरी तरह से जबरदस्ती लिए गए बयानों पर आधारित थी। हम इसे राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए की गई ‘न्यायेतर हत्या’ मानते हैं।” वहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में पूरी की गई कि इसे किसी भी नजरिए से उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

ईरान में बढ़ता आक्रोश और अंतरराष्ट्रीय दबाव

ईरान में लगातार दी जा रही फांसी की सजाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान अलग-थलग पड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी देशों (अमेरिका-इजरायल) के साथ युद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान अपने आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए ‘फांसी’ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कोम शहर की इस घटना के बाद ईरान के अन्य हिस्सों में भी गुपचुप तरीके से विरोध की आग सुलगने लगी है।