वॉशिंगटन/तेहरान। वैश्विक मंच से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चला आ रहा भीषण सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष आखिरकार आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए तैयार किए गए अंतरिम समझौता ज्ञापन (MoU) पर अंतिम मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके साथ ही दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही जंग का अंत हो गया है।

फ्रांस के वर्साय पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐतिहासिक हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय पैलेस (Versailles Palace) में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा होस्ट किए गए एक विशेष डिनर के दौरान इस समझौते की हार्ड कॉपी पर औपचारिक रूप से अपने हस्ताक्षर किए। इस बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रंप बेहद आक्रामक और संतुष्ट अंदाज में नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने फ्रांस के वर्साय में ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।” महल से निकलते वक्त ट्रंप ने बेहद उत्साह में मीडिया की तरफ चिल्लाकर कहा— “It’s signed” (इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं)।

ईरानी राष्ट्रपति ने तेहरान से किए डिजिटल साइन, तत्काल प्रभाव से लागू हुई डील

एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में फिजिकल कॉपी पर साइन किए, वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान से इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) तरीके से इस समझौते पर अपनी सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए। ईरानी मीडिया ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तस्वीरें भी जारी की हैं। भारतीय समयानुसार (IST) गुरुवार सुबह 5 बजे दोनों शीर्ष नेताओं के हस्ताक्षर होते ही यह समझौता दुनिया भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक, समझौते को पूरी तरह अमलीजामा पहनाने के लिए हस्ताक्षरित प्रतियों की तस्वीरें ईरान और इस मामले में मध्यस्थता कर रहे सहयोगी देशों को तुरंत भेज दी गई हैं।

खुल जाएगा होर्मुज जलडमरूमध्य, महीनों से ठप पड़ा व्यापार होगा शुरू

इस ऐतिहासिक शांति समझौते का सबसे बड़ा और सकारात्मक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण पिछले कई महीनों से बंद पड़ा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अब व्यापार के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच दशकों पुराने तनाव को कम करने और खाड़ी क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे पहले रविवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने भी इस MoU पर शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए थे।

जिनेवा में होने वाली बैठक पर टिकी दुनिया की निगाहें

इस महा-समझौते के बाद अब दोनों देशों के राजनयिकों का अगला पड़ाव स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर होने वाला है, जहां शुक्रवार को पहले से ही एक हाई-लेवल मीटिंग तय है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिनेवा में होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं था, क्योंकि वह काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब जबकि दोनों देशों के राष्ट्रध्यक्षों ने आधिकारिक रूप से डील फाइनल कर दी है, तो इस आगामी बैठक के एजेंडे में क्या बदलाव होंगे और आगे का रोडमैप क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला अगले कुछ घंटों में लिया जाएगा।

वाशिंगटन/तेहरान। मिडिल ईस्ट (Middle East) में कई महीनों से जारी भीषण सैन्य संघर्ष और तनाव के बाद आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनती दिख रही है. इस पूरे युद्ध के केंद्र में ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) रहा है, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 फीसदी कच्चे तेल का व्यापार होता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से कड़े लहजे में कह चुके थे कि ईरान को हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट को खोलना ही पड़ेगा.

जंग के दौरान ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों से मोटा ‘टोल टैक्स’ वसूलना शुरू कर दिया था, जिस पर भारी विवाद हुआ था. अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस नए समझौते में भी इस जलमार्ग का विशेष रूप से जिक्र किया गया है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समझौते के 5वें पॉइंट की बारीक कानूनी भाषा में ईरान को भविष्य में भी टोल या सर्विस चार्ज वसूलने का एक गुप्त रास्ता मिल गया है. गौरतलब है कि इस समझौते का फुल टेक्स्ट (Full Text) अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को जारी किया है, हालांकि खबर लिखे जाने तक ईरान की तरफ से इसकी आधिकारिक कॉपी सामने नहीं आई थी.

क्या है समझौते का ‘पॉइंट नंबर 5’, जिसने बदला पूरा गेम?

अमेरिका और ईरान के बीच तैयार किए गए 14 बिंदुओं के इस विस्तृत समझौते के मसौदे में 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो सीधे तौर पर होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को तय करता है. इस दस्तावेज के अनुसार:

“इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फारस की खाड़ी (Persian Gulf) से ओमान सागर तक और इसके विपरीत दिशा में कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले वाले स्तर पर बहाल करने के लिए 30 दिनों के भीतर तुरंत कदम उठाएगा. इसके तहत ईरान को मार्ग में आने वाली सभी तकनीकी बाधाओं को हटाना होगा और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (Naval Mines) को निष्क्रिय करना होगा.”

दस्तावेज के फुल टेक्स्ट में आगे लिखा है कि ईरान लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनों और होर्मुज स्ट्रेट के तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों (Sovereign Rights) के अनुसार, फारस की खाड़ी के अन्य तटीय देशों के साथ व्यापक चर्चा करेगा. इसके साथ ही वह होर्मुज में भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) और समुद्री सेवाओं (Maritime Services) को तय करने के लिए ‘ओमान सल्तनत’ के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगा.

‘लीगल लूपहोल’: क्या भविष्य में भी जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान?

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते की बारीक कानूनी भाषा में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ‘लीगल लूपहोल’ (कानूनी चोर-दरवाजा) छोड़ दिया गया है. समझौते में साफ लिखा है कि ईरान और ओमान मिलकर इस जलमार्ग के भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को नियंत्रित करेंगे.

इसका सीधा और तकनीकी मतलब यह निकाला जा रहा है कि तेहरान इस क्लॉज का फायदा उठाकर भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दुनिया भर के कमर्शियल और तेल जहाजों से ‘सर्विस चार्ज’, ‘मेंटेनेंस फीस’ या ‘नेविगेशन टोल’ के नाम पर मोटी रकम वसूल सकता है. इससे ईरान को प्रतिबंधों के बीच भी कमाई का एक वैध जरिया मिल जाएगा.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा— ‘हमेशा के लिए टोल फ्री’ रहेगा होर्मुज

ईरान को मिले इस कानूनी फायदे के उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है. मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद से ही ट्रंप लगातार होर्मुज को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह मुफ्त और खुला रखने की वकालत करते रहे हैं. हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट से तेल से लदे कई जहाज अब सुरक्षित निकलने लगे हैं और वे दक्षिणी हाईवे से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित और साफ-सुथरा है.

दिग्गज अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ (The New York Times) को दिए एक विशेष साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ हुए इस नए समझौते से आखिरकार यह पूरी तरह पक्का हो जाएगा कि होर्मुज स्ट्रेट ‘हमेशा के लिए टोल फ्री’ रहेगा. अब देखना यह होगा कि इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने के बाद जमीन पर किसकी बात सच साबित होती है— ट्रंप का ‘टोल फ्री’ दावा या ईरान का ‘सर्विस चार्ज’ वसूलने का गुप्त प्लान.

वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ऐलान के बाद तेहरान ने भी आधिकारिक तौर पर इस डील की पुष्टि कर दी है। ट्रंप इस समझौते को अपनी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक, ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन इस महाडील के सामने आते ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस शांति समझौते के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, जो करीब 300 अरब डॉलर की है।

ईरानी मीडिया इस भारी-भरकम रकम को युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे कोरा झूठ करार दिया है।

300 अरब डॉलर की थ्योरी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को उन सभी खबरों का पुरजोर खंडन किया, जिनमें कहा जा रहा था कि उनका प्रशासन युद्ध खत्म करने के बदले ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड देने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने इस मामले पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट लिखकर सफाई दी। हालांकि, इस पोस्ट में उन्होंने 300 अरब डॉलर की जगह भूलवश 300 मिलियन डॉलर का जिक्र किया।

ट्रंप ने कहा, “ईरान इस बात पर पूरी तरह सहमत हो गया है कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ ही, यह खबर कि अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर दे रहा है, पूरी तरह से ‘फेक न्यूज’ है, जिसे विपक्ष (डेमोक्रेट्स) द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से फैलाया जा रहा है।”

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खोला इस ‘फंड’ का असली राज

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस खंडन के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी है। जेडी वेंस ने पहले एक बयान में स्वीकार किया था कि अगर ईरान समझौते की सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करता है, तो उसे 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड तक पहुंच मिल सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फंड का बोझ अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह पैसा खाड़ी देश (Gulf Countries) देंगे।

अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CBS को दिए एक विशेष इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, “अगर ईरान दुनिया के एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करता है और खुद को निवेश के अनुकूल बनाता है, तो खाड़ी के अरब देश वहां भारी निवेश करने का फैसला कर सकते हैं। उस पूरे पैसे में से एक भी सिक्का अमेरिका की जेब से नहीं जाएगा। यह गठबंधन खाड़ी देशों का होगा, जो शर्तों के पूरा होने पर ही फंड जारी करेगा।”

जिनेवा में शुक्रवार को लगेगी अंतिम मुहर

इससे पहले सोमवार को अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में ईरान के लिए एक बड़े पुनर्निर्माण फंड, उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को बहाल करने और प्रतिबंधों में ढील देने जैसे विकल्पों पर अंतिम चर्चा होगी।

गौरतलब है कि सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते पर डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अब आगामी शुक्रवार को स्विटजरलैंड के जिनेवा शहर में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने-सामने बैठकर इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर औपचारिक रूप से अंतिम मुहर लगाएंगे।

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वाशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) से इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी वैश्विक खबर आ रही है। पिछले 107 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा भीषण युद्ध आखिरकार खत्म हो गया है। दोनों महाशक्तियों ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि उनके बीच शांति समझौते (Peace Treaty) को लेकर चल रही बातचीत पूरी तरह फाइनल हो चुकी है। इस ऐतिहासिक महासमझौते पर आगामी शुक्रवार, 19 जून को स्विट्जरलैंड की सरजमीं पर दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकार इसे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं, क्योंकि इस फैसले से पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया को डरा रहे युद्ध के बादल छंट जाएंगे।

सामने आया 14 सूत्रीय शांति समझौते का मसौदा: ईरानी मीडिया का बड़ा दावा

हालांकि, दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक इस समझौते की सभी आधिकारिक शर्तों को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इस गुप्त मसौदे (ड्राफ्ट) की सबसे अहम और चौंकाने वाली बातें दुनिया के सामने रख दी हैं। ईरान के सरकारी और अर्ध-सरकारी मीडिया संस्थान ‘मेहर न्यूज एजेंसी’ के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच कुल 14 बिंदुओं वाले एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बनी है। इस ड्राफ्ट में युद्ध को हमेशा के लिए रोकने और दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदलने की बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है।

लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत सीजफायर, अमेरिकी नौसेना हटेगी पीछे

ईरानी मीडिया द्वारा लीक किए गए इस मसौदे के मुताबिक, समझौते के लागू होते ही लेबनान सहित सभी युद्धग्रस्त मोर्चों पर स्थायी युद्धविराम (Permanent Ceasefire) लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह बड़ा लिखित वादा किया है कि वह भविष्य में कभी भी ईरान के आंतरिक राजनीतिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या दखलअंदाजी नहीं करेगा। वैश्विक व्यापार के लिहाज से सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका अगले 30 दिनों के भीतर सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Hormuz Strait) से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटा लेगा और अपनी सेनाओं को ईरान की सीमाओं से वापस बुलाएगा।

प्रतिबंध होंगे खत्म, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका देगा 300 अरब डॉलर

इस शांति समझौते के मसौदे में ईरान की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। लीक हुई शर्तों के अनुसार, ईरान के तेल और ऊर्जा उत्पादों के निर्यात पर दुनिया भर में लगे सभी तरह के कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश युद्ध से तबाह हुए ईरान के पुनर्निर्माण (Reconstruction) के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर (लगभग 25 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम फंड और विकास योजनाएं पेश करेंगे। इसके बदले में ईरान दुनिया के सामने दोबारा यह कड़ा संकल्प दोहराएगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) नहीं बनाएगा। वहीं, अमेरिका भी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी न बढ़ाने और ईरान पर कोई नया प्रतिबंध न लगाने की गारंटी देगा।

UN सुरक्षा परिषद की मुहर और 12 बिलियन डॉलर की ‘अग्रिम शर्त’

‘मेहर न्यूज एजेंसी’ ने अपनी खोजी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाने से पहले ईरान ने अमेरिका के सामने एक बेहद सख्त शर्त रखी थी। ईरान का साफ कहना था कि जब तक विदेशों में जब्त की गई उसकी कुल संपत्ति (Frozen Funds) का कम से कम आधा हिस्सा यानी 12 बिलियन डॉलर (12 अरब डॉलर) तुरंत रिलीज नहीं किया जाता, तब तक वह अंतिम टेबल पर नहीं बैठेगा। इसके साथ ही ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाने और नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इस ऐतिहासिक अंतिम समझौते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के एक विशेष प्रस्ताव के जरिए आधिकारिक मंजूरी दी जाएगी।

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वाशिंगटन/नई दिल्ली। वैश्विक मंच से इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिस ऐतिहासिक शांति समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर पूर्ण सहमति बन गई है। ट्रंप की इस अप्रत्याशित घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भूचाल आ गया है और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ शांति समझौते की पुष्टि की, बल्कि सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Hormuz Strait) को भी तुरंत खोलने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के आते ही वैश्विक तेल बाजार के कारोबारियों में भारी बिकवाली का दौर शुरू हो गया।

ट्रंप का ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट: ‘जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल बहने दो’

ईरान के साथ हुए इस महासमझौते की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट के जरिए दी। ट्रंप ने बेहद आक्रामक और उत्साहजनक शैली में लिखा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है। सभी को बधाई! मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाजों, अपने इंजन चालू करो। तेल का प्रवाह शुरू होने दो!” ट्रंप के इस एक बयान ने वैश्विक व्यापार जगत को बड़ी संजीवनी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल क्रैश, ब्रेंट और WTI औंधे मुंह गिरे

ट्रंप के इस ऐतिहासिक कदम और होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने के ऐलान का असर सीधे कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही वैश्विक मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 3.5 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट के साथ 83.48 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड में करीब 5 प्रतिशत की बड़ी टूट देखी गई और यह लुढ़ककर 80.61 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह गिरावट और बढ़ सकती है।

युद्ध के कारण 120 डॉलर तक पहुंच गया था तेल, अब सप्लाई चेन होगी सामान्य

आपको बता दें कि इस साल फरवरी के अंत में ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जो ब्रेंट क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास शांति से कारोबार कर रहा था, वह तनाव बढ़ने के कारण एक समय 120 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में बढ़े इस तनाव की वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को बंद करना पड़ा था। गौरतलब है कि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। अब हॉर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा खुलने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) के पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद जगी है, जिससे भारत सहित तमाम एशियाई देशों को खाड़ी क्षेत्र से तेल आयात करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

ओपेक का फैसला और हॉर्मुज का खुलना: दोहरे असर से बाजार में मंदी

आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आई इस ऐतिहासिक गिरावट की सबसे बड़ी और मुख्य वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का दोबारा खुलना ही है। हालांकि, इसके पीछे एक और बड़ा कारण भी काम कर रहा है। इसी महीने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) ने जुलाई से कच्चे तेल का उत्पादन कोटा बढ़ाने की घोषणा की थी। ओपेक के इस फैसले से बाजार में पहले से ही आपूर्ति बढ़ने के संकेत मिल रहे थे और अब इस शांति समझौते ने आग में घी का काम किया है, जिससे तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं।

आम जनता को बड़ी राहत की उम्मीद: क्या सस्ते होंगे पेट्रोल, डीजल और LPG?

पिछले लंबे समय से कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 से 115 डॉलर प्रति बैरल के बेहद ऊंचे स्तर पर टिकी हुई थीं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (LPG) सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे थे। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कीमतों में मामूली सुधार हुआ था और यह 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आई थीं, लेकिन इस ताजा शांति समझौते और समुद्री मार्ग खुलने की खबर ने गिरावट की रफ्तार को चार गुना बढ़ा दिया है। इस बड़ी गिरावट के बाद अब भारत के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों और उपभोक्ताओं में यह उम्मीद जाग गई है कि आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (LPG) की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।

वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व (Middle East) से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक शुरुआती समझौते (MOU) का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस खबर के जंगल की आग की तरह फैलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।

व्हाइट हाउस ने ईरानी दावे को बताया ‘फर्जी’

ईरानी मीडिया के इन दावों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बकवास करार दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “ईरानी मीडिया की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जिस तथाकथित एमओयू (MOU) का हवाला दिया है, वह पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया के इन भ्रामक दावों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए।” व्हाइट हाउस ने इस पूरी घटना को ईरान के ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’ यानी सूचना युद्ध का एक हिस्सा बताया है।

क्या था ईरानी मीडिया का बड़ा दावा?

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस समझौते के तहत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से अपनी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसके बदले में ईरान भी व्यावसायिक जहाजों को इस रूट से सामान्य रूप से आने-जाने की अनुमति दे देगा, जिससे महज एक महीने के भीतर समुद्री यातायात पहले की तरह बहाल हो जाएगा। हालांकि, ईरानी मीडिया ने यह भी साफ किया था कि यह नियम युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा और ओमान के साथ मिलकर ईरान इस पूरे जलमार्ग की निगरानी करेगा। रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया गया था कि यह समझौता अभी बेहद प्रारंभिक और अनौपचारिक स्तर पर है।

डोनाल्ड ट्रंप की शांति कोशिशों के बीच बढ़ा तनाव

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक व्यापक और ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट का आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस तरह के दावे करके अमेरिका पर दबाव बनाने या फिर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है।

क्यों पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है ‘होर्मुज स्ट्रेट’?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। वैश्विक स्तर पर कुल ईंधन (कच्चे तेल) की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। पिछले कुछ समय से इस रूट पर बने तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया था। अगर यह जलमार्ग पूरी तरह सुरक्षित और बहाल होता है, तो न केवल वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर होंगी, बल्कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। फिलहाल, व्हाइट हाउस के इनकार के बाद इस कथित समझौते की हवा निकल चुकी है।

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