ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां वे ईरान को खुली धमकियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड को हासिल करने को लेकर उनके हालिया बयान ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं”। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोपीय देशों में नाराजगी साफ दिखाई देने लगी है। डेनमार्क के बाद अब फ्रांस भी खुलकर विरोध में उतर आया है और ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर कड़ी चेतावनी दी है।

ग्रीनलैंड से कम कुछ मंजूर नहीं: ट्रंप

हाल ही में ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने से जुड़ा एक विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया था। इसके अगले ही दिन ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है।

ट्रंप का दावा है कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया, तो रूस या चीन इस रणनीतिक द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने नाटो से भी इस दिशा में पहल करने की अपील की और कहा कि ग्रीनलैंड के शामिल होने से नाटो और अधिक मजबूत होगा। ट्रंप इससे पहले यह भी संकेत दे चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे।

फ्रांस की चेतावनी: संप्रभुता से खिलवाड़ खतरनाक

ट्रंप के बयानों के बाद यूरोप के कई देश मुखर हो गए हैं, जिनमें फ्रांस सबसे आगे है। कैबिनेट बैठक के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी यूरोपीय और सहयोगी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मैक्रों ने ग्रीनलैंड के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि यूरोप इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है।

ट्रेड डील पर भी संकट के बादल

ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर ट्रंप की आक्रामक नीति से यूरोपीय संघ और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। यूरोपीय संसद के कुछ सदस्य अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख नहीं बदलता, तो अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने से जुड़े कानून को रोकने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इसके जवाब में ट्रंप यूरोपीय उत्पादों पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दे सकते हैं।

आखिर ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा है अमेरिका?

डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। उनका दावा है कि इस क्षेत्र में रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है।

अमेरिका का मानना है कि ग्रीनलैंड रूस और चीन से संभावित खतरों के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक बफर (रणनीतिक सुरक्षा कवच) की तरह काम कर सकता है।

दुर्लभ खनिजों का खजाना है ग्रीनलैंड

ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां **यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं।

ये खनिज रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) जैसी भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अहम मान रहा है।

America US : अमेरिका में यूएस सांसद ब्रैड शरमन ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल को आतंकवादी संगठन के खात्मे के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी सलाह दी।

शरमन ने 2002 में मारे गए पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का जिक्र करते हुए पाकिस्तान से डॉ. शकील अफरीदी को रिहा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि “खतरनाक” आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का खात्मा हो सके।

इस दौरान, बिलावल भुट्टो जरदारी नेतृत्व वाला पाकिस्तानी डेलिगेशन वाशिंगटन में मौजूद रहा। अमेरिकी सांसद ने इस बैठक में पाकिस्तान के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पर जोर दिया।

वहीं, वाशिंगटन में भारत के सांसदों का एक सर्वदलीय डेलिगेशन भी वाशिंगटन में मौजूद रहा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। दोनों पक्षों की बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाना बताया जा रहा है।

Donald Trump’s Tariff War : संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने टैरिफ वॉर में नवीनतम कदम उठाते हुए 4 जून से अमेरिका में आयात होने वाले स्टील व एल्यूमीनियम पर टैरिफ को दोगुना कर दिया है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कदम के तहत दोनों धातुओं पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ अब 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो ट्रंप के व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव है।

खास बात यह है कि अमेरिका में ब्रिटेन से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ अभी भी 25 प्रतिशत ही रहेगा, जब तक कि दोनों पक्ष अपने पहले के व्यापार समझौते की शर्तों के अनुरूप नए शुल्क और कोटा निर्धारित नहीं कर लेते।

इस निर्णय का उद्देश्य विदेशी देशों का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है, जो अमेरिका में कम कीमत पर अतिरिक्त स्टील और एल्यूमीनियम की बिक्री जारी रखते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन कदमों से अमेरिकी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और इन वस्तुओं से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे कम या खत्म हो जाएंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की घोषणा पिछले हफ्ते पेंसिल्वेनिया में एक यूएस स्टील प्लांट में श्रमिकों को संबोधित करते हुए की थी। उन्होंने कहा था, “कोई भी आपके उद्योग को चुराने में सक्षम नहीं होगा… 25 प्रतिशत पर, वे उस बाड़ को पार कर सकते हैं। 50 प्रतिशत पर, वे अब बाड़ को पार नहीं कर सकते।”

हालांकि, इस कदम से अमेरिकी व्यापार भागीदारों के साथ तनाव बढ़ गया है। यूरोपीय संघ (EU) ने चेतावनी दी है कि वह इस टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यूरोपीय संघ का मानना है कि अचानक की गई यह घोषणा “बातचीत से समाधान तक पहुंचने के प्रयासों को कमजोर” कर सकती है।

इससे पहले, अप्रैल में ट्रंप ने लगभग सभी साझेदार देशों पर 10 प्रतिशत का व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, और दर्जनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए इससे भी अधिक दरें लागू कर दी थीं। वर्तमान में, अमेरिका व्यापार समझौते के लिए अनेक देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि टैरिफ को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके। जुलाई की शुरुआत में इन टैरिफ में ढील समाप्त हो जाएगी, जिससे व्यापारिक समझौते तेजी से जरूरी हो गए हैं।

यह कदम ट्रंप की व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसमें जनवरी के बाद से ही उन्होंने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर व्यापक टैरिफ लगाए हैं। इनमें स्टील, एल्यूमीनियम, और ऑटो सेक्टर से संबंधित आयात शामिल हैं, जिन पर उन्होंने व्यापारिक संरक्षण के नाम पर कठोर उपाय किए हैं।

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वाशिंगटन। आखिर जिस बात का डर था, वही हुआ। कुछ समय से ट्रंप प्रशासन की कछ नीतियों से नाराज चल रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सरकार से अलग गए। वह सरकारी दक्षता विभाग का राजपाट छोड़कर अपने कारोबार की दुनिया में लौट गए। इस साल जनवरी में एक अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग का गठन कर उसकी जिम्मेदारी मस्क को सौंपी थी। इस विभाग के गठन का मकसद सरकारी खर्चों में कटौती करना था। मस्क ने कहा कि वह वाशिंगटन छोड़ रहे हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, एलन मस्क ने कहा कि वे अपनी कंपनियों पर अधिक समय बिताने के लिए अब सरकार से अलग हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अभी भी अच्छे संबंध हुए हैं। लेकिन उन्होंने (मस्क) यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वाशिंगटन और संघीय नौकरशाही को उलटने के दौरान आई बाधाओं से निराश हैं।

मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के घरेलू नीति कानून पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय घाटा बढ़ेगा। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से एक कंपनी की शिकायत की। इस कंपनी से मध्य पूर्व में एक कृत्रिम-बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर बनाने के लिए एक समझौता किया गया था। इस कंपनी ने ट्रंप की राजनीति के संचालन के लिए 100 मिलियन डॉलर का वादा किया था। ट्रंप का आरोप है कि इस कंपनी ने यह रकम अब तक नहीं दी। कभी खुद को ट्रंप का भरोसेमंद दोस्त बताने वाले मस्क ने अब उनसे कुछ फासला बना लिया है। उनका कहना है कि वे अब अपनी कंपनियों पर ध्यान देंगे।

टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग करने की घोषणा बुधवार को एक्स पर की। पिछले दिनों मस्क ने ट्रंप के ‘बिग ब्यूटीफुल’ टैक्स बिल की खुलकर आलोचना की थी। मस्क ने एक्स पर लिखा कि उनका विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ व्यय को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। यह आने वाली सरकारों में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। सनद रहे राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान दोनों के बीच अच्छे संबंध बने।

मस्क ने ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन ही नहीं किया बल्कि 25 करोड़ डॉलर का योगदान दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस घटनाक्रम से राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बीच गठबंधन की गांठ इतनी जल्द छूट जाएगी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।

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वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराना चाहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे सहमत नहीं हैं। इस वजह से ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की चेतावनी दी थी, जिस पर रूस ने करारा जवाब देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा?

पिछले दिनों, ट्रंप ने पुतिन को साफ शब्दों में कहा था कि यदि वे यूक्रेन संघर्ष में अपनी कार्रवाई नहीं रोकते हैं, तो वे खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि रूस को युद्ध विराम के लिए दबाव डालना जरूरी है, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हैं। वहीं, ट्रंप ने पुतिन को ‘क्रेजी’ भी कहा था, जिससे दोनों नेताओं के बीच तनाव और बढ़ गया है।

रूस ने इस प्रतिक्रिया में कहा है कि यदि पश्चिमी देश युद्ध को आगे बढ़ाता रहा, तो रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। रूसी सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति इसी तरह रहती है, तो बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी संघर्ष के समाप्ति की दिशा में प्रयासरत है, लेकिन दोनों नेताओं के बयान और विवाद की वजह से स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच, विश्व को एक बड़े युद्ध की आशंका सता रही है।

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Shashi Tharoor In US : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के भारतीय डेलिगेशन बनकर अमेरिका के वाशिंगटन में गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मकसद लोगों को विभाजित करना था, लेकिन इस घटना ने भारत में एकता की मिसाल कायम कर दी है। अमेरिका दौरे के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए थरूर ने कहा कि इस हमले ने देश को एकजुट कर दिया है और पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में मदद की है।

थरूर ने भारत की प्रतिक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा, “मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत ने कठोर और चतुराई से प्रहार किया। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक प्रमुख अखबार में लिखा था कि अब हमें सटीक और निर्णायक कदम उठाने का समय है, और भारत ने वही किया।” उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमला मूलतः लोगों को बांटने की मंशा से किया गया था, लेकिन इसके विपरीत इसने भारत को धर्म, मतभेद और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट कर दिया। “धार्मिक और अन्य मतभेदों से ऊपर उठकर, असाधारण एकता देखने को मिली है। यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य नफरत फैलाना था, लेकिन भारत ने इसे नाकाम कर दिया।”

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए, थरूर ने बताया कि इस कार्रवाई में भारत ने 9 विशिष्ट आतंकवादी ठिकानों और लॉन्चपैड्स पर सटीक और सुनियोजित हमले किए। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे, जो डेनियल पर्ल की हत्या के लिए जिम्मेदार थे।

उन्होंने कहा, “भारत ने आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने का संदेश दिया है। यह जवाबी कार्रवाई सीमित और विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित थी, यह लंबा युद्ध नहीं है, बल्कि यह केवल प्रतिशोध का कदम है। हम तैयार हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं।”

इस बयान के साथ ही शशि थरूर ने देश में आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता और उसकी एकजुटता का समर्थन किया, साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब करने और आतंकवाद से निपटने का आह्वान किया।

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वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई। गोली इजराइली दूतावास के कर्मचारियों को लगी है। गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बुधवार रात यह गोलीबारी एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई। दूतावास के प्रवक्ता ने साफ किया है कि राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय वहां पर नहीं थे।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, माना जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति इजराइल के दूतावास के कर्मचारी हैं। इनको कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली मारी गई। कानून प्रवर्तन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि दो लोगों की मौत हो गई और उनमें से एक व्यक्ति के दूतावास से जुड़े होने की आशंका है। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा कि वह एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। यह स्थान कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास स्थित है। इजराइली दूतावास के मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसी जांच कर रही है।

दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल के राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय उस स्थान पर नहीं थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना मिलते ही वह कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो के साथ कैपिटल यहूदी संग्रहालय पहुंचे।

संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने एक्स हैंडल पर बयान में कहा, ”वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के बाहर हुई घातक गोलीबारी में इजराइली दूतावास के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। यह यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य है।” अमेरिकी यहूदी समिति के सीईओ टेड ड्यूच ने कहा कि उनके संगठन ने बुधवार शाम संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि इस घटना से वह स्तब्ध हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर हिंसा की यह अकल्पनीय घटना है।

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America Tornado Storm : अमेरिका के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में शुक्रवार रात आए शक्तिशाली टॉरनेडो ने कहर बरपाया है। इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा ने न केवल भयावह तबाही मचाई है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन की ओर भी संकेत कर रही है। अब तक 23 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी का अंदेशा है। इस भयंकर आपदा ने मिसौरी, केंटकी, वर्जीनिया समेत कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

केंटकी में टॉरनेडो ने बरपाया कहर (America Tornado Storm)

केंटकी इस आपदा का सबसे अधिक शिकार बना है। रात 11:30 बजे जैसे ही मोबाइल फोन पर टॉरनेडो (America Tornado Storm) का अलर्ट गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। अचानक आई इस तबाही ने लोगों को हक्काबक्का कर दिया। लॉरेल काउंटी में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पूरे राज्य में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। स्थानीय निवासी क्रिस क्रोमर ने कहा, “हमने जैसे ज़मीन को कांपते हुए महसूस किया। पत्नी और कुत्ते को लेकर रिश्तेदार के घर के तहखाने में छिप गए। यह दृश्य ऐसा था, जो हमने केवल हॉलीवुड फिल्मों में देखा था।”

मिसौरी में ककल रात से तबाही जारी

मिसौरी के सेंट लुइस शहर में भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहां टॉरनेडो ने 5 लोगों की जान ली और 38 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हजारों घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिनमें 5,000 से ज्यादा घर शामिल हैं। मेयर कारा स्पेंसर ने बताया कि राहत और बचाव कार्य को सुगमता से चलाने के लिए कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्लेटन क्षेत्र में करीब 20 मिनट तक तूफान ने कहर बरपाया। सेंट लुइस ज़ू की बटरफ्लाई फैसिलिटी की छत उड़ गई, लेकिन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों तितलियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं एक स्थानीय चर्च में सेवा कर रहीं 75 वर्षीय पेट्रीशिया पेनलटन मलबे में दबकर मौत के घाट उतर गईं।

टॉरनेडो से कई स्थानों पर भीषण प्रभाव

वर्जीनिया में भी इस आपदा का कहर देखने को मिला है, जहां दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, शिकागो में धूल का घना तूफान आया, जिसे पहली बार “डस्ट स्टॉर्म वार्निंग” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विस्कॉन्सिन में भी टॉरनेडो ने अचानक हमला किया। टेक्सास में भीषण गर्मी, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं ने लोगों को परेशान किया है। नॉर्थ टेक्सास के लिए मौसम विभाग ने नए अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें भारी बारिश, तेज़ हवाएं, ओले और टॉरनेडो की आशंका जताई गई है।

जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत?

अमेरिका हर साल औसतन 1,200 टॉरनेडो का सामना करता है। पहले ये प्राकृतिक घटनाएं मुख्य रूप से ओक्लाहोमा, टेक्सास और कान्सास जैसे राज्यों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब उनका प्रभाव दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं, जो मौसम के असामान्य और खतरनाक बदलावों को जन्म दे रहा है। बढ़ते तापमान, असामान्य मौसमी घटनाएं और तेज़ तूफान इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी आपदाएं और अधिक भयावह हो सकती हैं।

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न्यूयॉर्क। महमूद खलील के भी प्रत्यर्पण को अमेरिकी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इमिग्रेशन जज जेमी ई. कोमन्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र महमूद खलील के अमेरिका से डिर्पोटेशन को मंजूरी दे दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी सरकार ने खलील की मौजूदगी के बारे में ‘स्पष्ट और ठोस सबूत’ पेश किए हैं, जो यह साबित करते हैं कि उनकी मौजूदगी संभावित रूप से देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। जज के अनुसार, यह स्थिति निष्कासन के लिए कानूनी आधार को पूरा करती है।

इस फैसले के खिलाफ खलील की कानूनी टीम ने तीखी आलोचना की है। उनके वकील, मार्क वैन डेर हाउट, ने कहा है कि यह सुनवाई उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है और इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य असहमति को दबाना है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई इमिग्रेशन कानून के अभिप्राय के विपरीत है और इससे खलील के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध का एक नया दौर शुरू हो चुका है। शनिवार को अमेरिका के 50 राज्यों और 1200 से ज्यादा शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। यह विरोध 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद से ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप का शासन देश को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा है, खासकर आर्थिक, श्रमिक, आव्रजन और मानवाधिकारों के मुद्दों पर उनकी नीतियों के कारण।

प्रदर्शन में 150 से अधिक समूहों के नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, एलजीबीटीक्यू+ अधिवक्ताओं और चुनाव कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों जैसे मिडटाउन मैनहट्टन से लेकर एंकोरेज, अलास्का तक प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नीतियों का विरोध किया। उनका कहना था कि इन दोनों की नीतियाँ अमेरिकी लोकतंत्र और समाज के लिए खतरा बन गई हैं।

प्रदर्शनकारियों ने ‘हैंड्स ऑफ’ रैलियों के जरिए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने मिलकर ट्रंप के शासन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इन रैलियों का मुख्य मुद्दा छंटनी, बढ़ती बेरोजगारी, ट्रंप के आव्रजन संबंधी कड़े कदम और मानवाधिकारों के उल्लंघन की नीतियाँ थीं।

एलन मस्क को भी विरोध का सामना करना पड़ा, और उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। विरोधकारियों का कहना है कि मस्क की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और उनके विचार समाज में असंतुलन और विभाजन पैदा कर रहे हैं।

इन विरोधों ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और यह संदेश दिया है कि अमेरिकी नागरिक उनके नेतृत्व से खुश नहीं हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं।