उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। शहर में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। एलडीए ने रिहायशी (आवासीय) प्लॉटों पर अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी यानी दुकान, शोरूम, ऑफिस या अन्य कारोबारी काम करने वाले करीब 1000 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। प्राधिकरण की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।

258 लोगों ने कराया निपटारा, बाकी पर लटकी कार्रवाई की तलवार

एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, नोटिस जारी होने के बाद हड़कंप मचते ही अब तक 258 भवन स्वामियों ने प्राधिकरण से संपर्क कर अपने मामलों का कानूनी निपटारा करा लिया है। हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लखनऊ में करीब 1500 ऐसी इमारतें हैं, जिनके खिलाफ एलडीए की तरफ से तोड़फोड़ (ध्वस्तीकरण) के आदेश सालों से लटके पड़े हैं। अब प्राधिकरण इन सभी फाइलों को दोबारा खोलकर सख्त कदम उठाने जा रहा है।

तैयार हो रहा है रोडमैप, खुद नहीं हटाया अतिक्रमण तो गरजेगा बुलडोजर

एलडीए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन पेंडिंग मामलों में अब और ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके लिए एक कड़ा रोडमैप (Action Plan) तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर भवन मालिक तय समय सीमा के भीतर खुद से अपना अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो एलडीए की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाएगी। तोड़फोड़ का पूरा खर्च भी संबंधित भवन मालिक से ही वसूला जाएगा।

SIT को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, शहर में सुरक्षा नियमों पर बड़ी सख्ती

लखनऊ में हालिया अग्निकांड के बाद अवैध इमारतों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मुद्दा बेहद गंभीर हो चुका है। यही वजह है कि अब एलडीए पुराने और ठंडे बस्ते में पड़े मामलों को भी तेजी से निपटाने की तैयारी में है। प्राधिकरण इस पूरे एक्शन की विस्तृत रिपोर्ट विशेष जांच दल (SIT) को भी सौंपने जा रहा है। एसआईटी की समीक्षा के बाद यह अंतिम रूप से तय किया जाएगा कि जिन 1500 इमारतों पर पहले से ही ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, उन पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की शुरुआत किस इलाके से और कैसे की जाए।

कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में नवाबों के शहर लखनऊ में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अवैध कमर्शियल हब के खिलाफ एलडीए का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा महा-अभियान देखने को मिल सकता है।

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वीसी ने इस पूरे मामले में अवैध बिल्डिंग के निर्माण को शह देने वाले तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 5 जोनल अधिकारियों समेत कुल 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय कर दी है। इन सभी दोषी अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिससे एलडीए महकमे में हड़कंप मच गया है।

उपाध्यक्ष ने खुद खंगाली फाइलें, खुली लापरवाही की पोल

अलीगंज अग्निकांड की गंभीरता को देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने खुद कमान संभाली। उन्होंने प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को स्वयं खंगाला। जांच में यह देखा गया कि अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखंड/भवन कब और किसको आवंटित किया गया था, इसकी रजिस्ट्री कब हुई और मौके पर निर्माण कार्य के लिए मानचित्र कब स्वीकृत किया गया था। जांच के दौरान उन सभी चेहरों को बेनकाब किया गया, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़ा था।

आवासीय नक्शे पर तान दी कमर्शियल बिल्डिंग

शुरुआती जांच में जो सच सामने आया, वह बेहद चौंकाने वाला है। जिस भवन का मानचित्र केवल ‘एकल आवासीय’ उपयोग के लिए पास किया गया था, वहां नियमों को ताक पर रखकर समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक (कमर्शियल) गतिविधियां संचालित होती रहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों द्वारा इसकी कोई प्रभावी निगरानी या प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई। अफसरों की इसी मिलीभगत और लापरवाही के कारण मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण का यह खेल सालों-साल चलता रहा।

विहित प्राधिकारी ने खुद खत्म किया था ध्वस्तीकरण का आदेश

जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध और गंभीर पाई गई है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में इस अवैध भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण (Demolition) का आदेश जारी किया था। लेकिन बाद में खेल करते हुए निर्माणकर्ता के एक साधारण प्रार्थना पत्र पर उस आदेश को ही समाप्त कर दिया गया।

जांच रिपोर्ट में यह बड़ा सवाल उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश समाप्त किया गया था, तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति, उपयोग और मानचित्र अनुपालन की दोबारा जांच क्यों नहीं कराई गई? इस गंभीर लापरवाही में तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे 5 जोनल अफसरों, 6 सहायक अभियंताओं (AE) और 6 अवर अभियंताओं (JE) की सीधी भूमिका उजागर हुई है।

इन 18 अफसरों और इंजीनियरों के खिलाफ शासन को भेजी रिपोर्ट

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

• तत्कालीन विहित प्राधिकारी: दुर्गेश श्रीवास्तव

• जोनल अधिकारी (अधिशासी अभियंता): अवनीन्द्र सिंह, बी.पी. मौर्या, पी.सी. पांडेय और आनंद मिश्रा।

• सहायक अभियंता (AE): सुनील कुमार, गिरीश चंद्र शर्मा, अमर कुमार मिश्रा, आर.एस. सिंह, अनिल कुमार और संजय शुक्ला।

• अवर अभियंता (JE): जय प्रकाश नारायण, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमोद पाण्डेय, अम्बरीश कुमार शर्मा, शिवानंद शुक्ला और हेमंत कुमार (निलंबित)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से 15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. जब दमकल कर्मी आग पर काबू पाकर राख बन चुकी इस इमारत के भीतर दाखिल हुए, तो वहां का नजारा देखकर उनकी भी रूह कांप गई. जांच में सामने आया है कि इस बहुमंजिला इमारत में सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. जिस रिहायशी बिल्डिंग को रहने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से गेमिंग जोन, पेट शॉप और अन्य दुकानें चलाने के लिए किया जा रहा था. हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2016 में इस इमारत को अवैध निर्माण के चलते ढहाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन महज दो महीने के भीतर ही इस ऑर्डर को रहस्यमयी तरीके से वापस ले लिया गया.

मौत का जाल साबित हुआ ऑटोमैटिक बायोमेट्रिक गेट

हादसे का शिकार हुए मासूमों के परिजनों ने रोते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ितों के मुताबिक, इमारत में चल रहे एनीमेशन और गेमिंग जोन का पूरा ढांचा पूरी तरह ऑटोमैटिक था. अंदर आने-जाने के लिए ‘बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन’ (अंगूठे का निशान) वाला गेट लगाया गया था. जैसे ही बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट या अन्य वजह से आग लगी, वैसे ही बिजली गुल होते ही यह डिजिटल लॉक सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया. बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, जहां से बच्चे कुछ ही मिनटों में सुरक्षित बाहर आ सकते थे, लेकिन तकनीक ही उनकी मौत का कारण बन गई. परिजनों का गुस्सा इस बात पर भी था कि सूचना देने के करीब 40 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

खिड़की से कूदा युवक नुकीली रेलिंग पर गिरा, तड़प-तड़प कर दी जान

जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, तब तक लखनऊ की यह इमारत आग की गगनचुंबी लपटों और काले धुएं के गुबार से पूरी तरह घिर चुकी थी. जान बचाने की जद्दोजहद में कुछ बच्चे बिल्डिंग के किनारे से गुजर रही पाइपलाइन और लटके हुए बिजली के तारों के सहारे नीचे कूदने लगे. इसी बीच, एक बेबस युवक ने आग की तपन से बचने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा और नीचे छलांग लगा दी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; वह सीधे नीचे लगी लोहे की नुकीली रेलिंग पर जा गिरा. रेलिंग सीधे उसके पेट के पार हो गई और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

भूलभुलैया जैसी अवैध इमारत, निकलने का था सिर्फ एक ही रास्ता

अलीगंज की इस मौत की इमारत का नक्शा किसी भूलभुलैया से कम नहीं था. तीन तरफ से दूसरी ऊंची इमारतों से घिरे होने के कारण इस बिल्डिंग से बाहर निकलने और हवा आने का सिर्फ सामने का एक ही संकरा रास्ता था. बदकिस्मती से आग सबसे पहले इसी आगे के हिस्से में लगी. मुख्य दरवाजे को आग की लपटों से घिरा देख दहशत में आए बच्चे जान बचाने के लिए पीछे के कमरों की तरफ भागे. लेकिन वेंटिलेशन न होने के कारण कुछ ही मिनटों में जहरीला और काला धुआं पीछे के कमरों तक पहुंच गया. शुरुआती डॉक्टरों के मुताबिक, ज्यादातर बच्चों की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने (Asphyxiation) के कारण हुई है.

मौत के चैंबर बने बाथरूम, नल खोलकर खुद को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश

घटना के चश्मदीदों ने बताया कि हवा के झोंकों के साथ आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था. नीचे इतनी भीषण आग थी कि कोई भी ऊपर जाकर बच्चों को रेस्क्यू नहीं कर सकता था. बाहर खड़े स्थानीय लोगों ने पत्थर मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़ने की नाकाम कोशिश की ताकि धुआं बाहर निकल सके. खुद को आग की लपटों और असहनीय गर्मी से बचाने के लिए कई मासूम बच्चे बाथरूम के अंदर जाकर छिप गए. उन्होंने बाथरूम के सारे नल खोल दिए ताकि पानी की बौछारों से आग की तपिश कम हो सके. लेकिन उनकी यह मासूम कोशिश आत्मघाती साबित हुई; बंद बाथरूम में धुआं तेजी से भर गया और तड़पते हुए सभी मासूमों की सांसें हमेशा के लिए थम गईं.

न स्मोक डिटेक्टर, न फायर सिलेंडर; भगवान भरोसे चल रहा था पूरा कॉम्प्लेक्स

अग्निशमन विभाग (Fire Department) की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाले हैं. इस पूरी कमर्शियल एक्टिविटी वाली बिल्डिंग में एक भी स्मोक डिटेक्टर (धुएं का अलार्म) नहीं लगा था. हद तो तब हो गई जब जांच में पाया गया कि आग बुझाने वाला एक छोटा फायर एक्सटिंग्यूशर (सिलेंडर) तक वहां मौजूद नहीं था. यही वजह रही कि शुरुआती कीमती मिनटों में आग को काबू करने या बच्चों को सचेत करने का कोई मौका ही नहीं मिला.

जब दीवारें तोड़कर अंदर घुसे दमकलकर्मी, तब तक सब कुछ हो चुका था खाक

देर से पहुंची दमकल की टीम को जब सामने से अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने पड़ोस की छतों और दीवारों का सहारा लिया. भारी हथौड़ों और कटर की मदद से कंक्रीट की दीवारों को तोड़ा गया और फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाहर बच्चों के माता-पिता की चीख-पुकार और रोने की आवाजें आसमान चीर रही थीं. मां-बाप अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए अफसरों के पैर पकड़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. बिलखते माता-पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मौत के आगोश में समाते देखने के अलावा और कुछ न कर सके. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.