नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2026‑27 में सरकार का पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रहेगा। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और उनका हिस्सा 41 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। उन्होंने मालगाड़ियों के लिए नया मालवाहन कॉरिडोर (डीएफसी) बनाने, कलिंगानगर में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने, तटीय मालवाहन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने और देश में सी प्लेन बनाने के लिए भी विशेष योजना लाए जाने का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया। साथ ही सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की, जिससे सीएनजी से चलने वाले वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। लिथियम‑आयन सेल बनाने वाली मशीनों और उपकरणों पर पहले से लागू छूट अब बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी लागू होगी। सोलर ग्लास बनाने में काम आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए कई वस्तुएं सस्ती की जाएंगी। शराब और बीड़ी सस्ती होंगी, जूते, कपड़ा निर्यात और बैटरी भी सस्ती होंगी। कैंसर से जुड़ी 17 दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी।

वित्तमंत्री ने तटीय इलाकों में नारियल, काजू और कोको जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अखरोट और पाइन नट्स जैसे मेवों की खेती को भी समर्थन देगी। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने तथा कमजोर वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा उपचार की सुविधा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट का विकास होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू‑कश्मीर में पर्वतीय ट्रेनें शुरू की जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पांच राज्यों में 5000 ई‑बसें चलाई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि मंदिरों वाले शहरों और 2‑3 बड़े शहरों पर विशेष फोकस रहेगा, जिसके लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी का पुनर्गठन होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में टोटल रिटर्न स्वैप की शुरुआत होगी और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एबीजीसी सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। मुंबई में भारतीय रचनात्मक केंद्र बनेगा, पूर्वी भारत में नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित होगा। हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ग्रिड भी स्थापित किए जाएंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में देश के सामने भविष्य की आर्थिक तस्वीर पेश की। बजट में जहां एक ओर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 4.8 प्रतिशत से कम है।

महंगाई से मिलेगी राहत, ये चीजें होंगी सस्ती

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं कीं जिनसे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जूते, कपड़े और बैटरी सस्ती होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को भी सस्ता करने का ऐलान किया है, और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से भी बोझ कम किया है। दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने के फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है।

CNG और बायोगैस भी सस्ती, वाहन मालिकों को फायदा

सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देते हुए सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की है। इस कदम से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सीएनजी से चलने वाले वाहन मालिकों की जेब पर भी बोझ कम होगा।

टैक्स में गड़बड़ी पर अब जेल नहीं, लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपनी आय छिपाने वालों से 30 प्रतिशत का कर तो वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें जेल या सजा नहीं होगी।

विदेशियों को भी मिली राहत, डेटा सेंटरों को टैक्स में छूट

वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी नागरिकों को भी राहत देते हुए घोषणा की कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनकी गैर-भारत आय पर कर से छूट मिलेगी। इसके साथ ही, भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स अवकाश दिया जाएगा।

छोटे करदाताओं के लिए स्वचालित प्रक्रिया

छोटे करदाताओं के लिए अब टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र लेना आसान हो जाएगा। सरकार ने एक नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे बिना असेसिंग अधिकारी के पास आवेदन किए ही कम या शून्य टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

NRI के लिए बदला TDS का नियम

सरकार ने संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) पर लगने वाले टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कटौती की जिम्मेदारी निवासी खरीदार की होगी और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता नहीं होगी।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तवर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट (आम बजट) पेश करते हुए सरकार की विकास रणनीति के तीन प्रमुख ‘कर्तव्यों’ के इर्द-गिर्द केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, वंचितों और देश के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट का पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना है। इसके तहत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक अस्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप प्रस्तावित हैं। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना,औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, अग्रणी लघु एवं मध्यम उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि दूसरा कर्तव्य देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़ा है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की क्षमताओं को सशक्त बनाकर उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तमंत्री ने कहा कि बजट का तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विज़न पर आधारित है। इसके तहत हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी को राष्ट्र निर्माण में सार्थक भागीदारी मिल सके।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, एनर्जी सिक्योरिटी बनाई है, और जरूरी इनपुट पर निर्भरता कम की है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता और घरों की खरीदने की शक्ति को सपोर्ट करने वाले सुधारों के ज़रिए सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

नई दिल्‍ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को अंपनी मंजूरी दी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, सरकार ‘विकसित भारत’ की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगा। भारत वैश्विक बाजार के साथ गहनता से जुड़ा रहेगा। मैं पार्ट-ए की शुरुआत करते हुए इस देश के नागरिकों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है।

सीतारमण ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों को लाभ मिलता रहे। यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। हमारी सरकार का संकल्प गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान देना है।

उन्‍होंने कहा कि कर्तव्य भवन में यह बजट बना है। पहला कर्तव्य है- आर्थिक विकास को सतत तरीके से बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है- जनआकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है- सबका साथ, सबका विकास। यह सुनिश्चित करना कि सभी को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान रूप से पहुंच मिले।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करने से पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलीं। राष्ट्रपति मुर्मु ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी।