UP Property News: उत्तर प्रदेश में अगर आप कोई जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने संपत्ति के सौदों में पारदर्शिता लाने और संदिग्ध लेनदेन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

अब बिना पैन कार्ड नहीं होगी कोई रजिस्ट्री

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब किसी भी संपत्ति के सौदे के दौरान क्रेता और विक्रेता, दोनों को अपना पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते पैन कार्ड की जानकारी दर्ज किए बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस कदम से सभी सौदों का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा।

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर विदेशी फंडिंग का बड़ा खेल

यह फैसला खास तौर पर इंडो-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हो रही संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट मिल रहे थे कि भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों में बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग के जरिए संपत्तियां खरीदी जा रही हैं। इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग में किए जाने की भी आशंका जताई गई थी।

एटीएस और ईडी की जांच में हुए थे चौंकाने वाले खुलासे

हाल ही में यूपी एटीएस की जांच में संत कबीर नगर के एक मौलाना का मामला सामने आया था, जिसके तार लंदन और पाकिस्तान से जुड़े थे। जांच में पता चला कि मौलाना के खातों में विदेश से करीब चार करोड़ रुपये आए, जिससे उसने मदरसे खोले और अपने परिजनों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदीं। इस मामले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कार्रवाई करते हुए मौलाना से जुड़े 18 खातों में जमा 94 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जब्त कर संपत्तियों को अटैच कर लिया था।

पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ यह नियम

इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नियम अब केवल इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे सात जिलों (गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर) तक ही सीमित न रखकर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है।

बेनामी संपत्ति और अवैध फंडिंग पर लगेगी लगाम

सरकार का मानना है कि इस नए नियम से बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रोक लगेगी। पैन कार्ड अनिवार्य होने से आयकर विभाग आसानी से यह ट्रैक कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से मेल खाती है या नहीं। इससे एटीएस, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और अवैध लेनदेन के कनेक्शन को खंगालने में भी बड़ी मदद मिलेगी। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

नोएडा : आयकर विभाग ने एम/एस हॉलो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को 2281 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। इस टैक्स नोटिस के बारे में जब नोएडा आयकर विभाग के अधिकारी विवेक चौहान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह नोटिस हमारी तरफ से दिया गया है, जिसका अभीतक टैक्स जमा नहीं हुआ है। इनकम टैक्स अधिकारी से जब नोटिस से संबंधित अन्य जानकारी मांगी गई तो अधिकारी ने अपर अधिकारियों का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया।

बता दें कि आशीष बेगवानी पर 2281 करोड़ रुपये टैक्स की डिमांड की गई है। वह हॉलो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों के मालिक हैं। आशीष बेगवानी को आयकर विभाग ने 2019 में हाउसिंग एंट्रीज के मास्टरमाइंड के तौर पर पहचाना था और सरकारी विभाग की तरफ से कई मौकों पर उनके फंड और निवेश के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई थी। वह और उनकी पत्नी शिखा बेगवानी क्लब/बार टॉय रूम (दिल्ली), टॉय रूम (मुंबई), टॉय रूम (कोलकाता), कोज़ी बॉक्स (दिल्ली), ओफेलिया (दिल्ली), लॉर्ड ऑफ़ द ड्रिंक्स, तमाशा, डियाब्लो, प्लम बाय बेंट चेयर, ड्रैगनफ़्लाई और डैन के मालिक हैं। वे एक शानदार जीवनशैली जीते हैं, मशहूर हस्तियों के साथ भी अक्सर देखे जाते हैं।

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस (INC) को इनकम टैक्स विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सोमवार (दिसंबर 3, 2019) को जारी किया गया। ये मामला हैदराबाद की एक कम्पनी से कॉन्ग्रेस के खजाने में रुपए आने से सम्बंधित है। कॉन्ग्रेस इस सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने में विफल रही है और इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

#BREAKING – Indian National Congress gets a show-cause notice from the Income Tax department over unaccounted funds.

Hyderabad firm channeled funds into Congress’ account: I-T dept.@Ashish_Mehrishi with more details pic.twitter.com/wIRxvWoDho

— News18 (@CNNnews18) December 3, 2019

इस मामले में कॉन्ग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को समन भेजा गया था। उन्हें 4 नवंबर को आईटी विभाग के समक्ष पेश होने को कहा गया था। इन नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। ये पूरा का पूरा मामला हवाला लेन-देन से जुड़ा है। आयकर विभाग ने जाँच में पाया है कि हैदराबाद की एक कम्पनी ने कॉन्ग्रेस को 170 करोड़ ट्रांसफर किए। ऐसा हवाला नेटवर्क के जरिए किया गया।

इस पूरे फंड को सरकारी प्रोजेक्ट्स से गबन किया गया। इसके लिए बोगस बिलिंग का सहारा लिया गया। फेक बिलिंग का उपयोग कर के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धनराशि का गबन किया गया और फिर हवाला नेटवर्क के जरिए 170 करोड़ रुपया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अकाउंट में पहुँचा। सरकार ने उक्त कम्पनी को आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए योजनाओं के संचालन के लिए धनराशि आवंटित की थी, जिसका गबन कर लिया गया।

नेशनल हेराल्ड मामले में गाँधी परिवार सहित कॉन्ग्रेस के कई नेता पहले से ही आरोपित चल रहे हैं। अब पूरी पार्टी ही वित्तीय लेन-देन के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर आ गई है।