ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने अब भारत की रसोई से लेकर सड़कों तक खलबली मचा दी है। एलपीजी गैस की सप्लाई पर मंडराते संकट के बाद अब इसकी तपिश पेट्रोल पंपों तक पहुंच गई है। देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों के लिए सप्लाई के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ‘क्रेडिट सिस्टम’ को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई तभी मिलेगी जब वे पहले भुगतान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों का यह सख्त रुख आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब और ईंधन की उपलब्धता पर भारी पड़ सकता है।

सप्लाई चेन पर मंडराया खतरा, कंपनियों ने खींचे हाथ

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भारी तनाव है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत तेल इसी रूट से मंगवाता है। सप्लाई चेन में पैदा हुई इसी अनिश्चितता को देखते हुए भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने पिछले हफ्ते से ही एडवांस पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया था। वहीं, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल (IOCL) ने भी सोमवार से अपनी 5 दिनों की क्रेडिट पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया है। अब पंप मालिकों को तेल मंगवाने के लिए ‘पहले पैसा, फिर तेल’ के सिद्धांत पर काम करना होगा।

एक लाख पेट्रोल पंपों पर सीधा असर, बढ़ सकती है किल्लत

तेल कंपनियों के इस औचक फैसले का असर देश भर के करीब एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर पड़ने वाला है। अब तक पेट्रोल पंप डीलर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता था, जिससे वे तेल बेचने के बाद भुगतान कर पाते थे। लेकिन अब वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते छोटे पेट्रोल पंप मालिकों के सामने स्टॉक बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स संगठन के मुताबिक, क्रेडिट लाइन बंद होने से डीलर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। अगर डीलर्स समय पर एडवांस फंड नहीं जुटा पाए, तो कई इलाकों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत भी देखने को मिल सकती है।

केवल पेट्रोल पंप ही नहीं, उद्योगों और खेती पर भी मार

सरकारी तेल कंपनियों ने अपनी सख्ती केवल रिटेल पेट्रोल पंपों तक ही सीमित नहीं रखी है। रिपोर्ट के अनुसार, अब एग्रीकल्चर सेक्टर के थोक खरीदारों, बड़े ट्रांसपोर्टर्स और औद्योगिक इकाइयों को भी उधारी पर तेल देना बंद कर दिया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अगले वित्त वर्ष में यहां तेल की खपत 26 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में युद्ध के कारण उपजे इस वित्तीय और लॉजिस्टिक संकट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर डीलर्स ने इस नए सिस्टम की पुष्टि कर दी है।

कटौती की वजह अंतरराष्‍ट्रीय दरों में नरमी

आईओसी ने इस कटौती की मुख्‍य वजह अंतरराष्‍ट्रीय दरों में नरमी बताया है। नई दरों के तहत अब एलपीजी सिलेंडर 637 रुपये प्रति सिलेंडर होगी, जो फिलहाल 737.50 रुपये है। राजधानी दिल्‍ली में कटौती के बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत एक जुलाई से प्रति सिलेंडर 100.50 रुपये घट जाएगी। वहीं, सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत 494.35 रुपये प्रति सिलेंडर होगी।

सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 494.35 रुपये

एलपीजी की कीमत में सरकार सब्सिडी देती है जो कि उपभोक्ता को सब्सिडी के बाद प्रभावी कीमत जुलाई 2019 के महीने में 494.35 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। सिलेंडर के दाम में जुड़ी शेष राशि को सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है (दरअसल यह राशि केंद्र सरकार प्रति सिलेंडर 142.65 रुपये है) जो कि एलपीजी (रिफिलिंग) की खरीद और वितरण के बाद एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर स्थानांतरित किया जाता है।

नई दिल्ली। दिवाली से पहले महंगाई ने एक बार फिर से जनता के चेहरे पर उदासी ला दी  महिलाओं का किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ गया। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार पहली नवंबर से देशभर में सब्सिडी वाले सिलेंडर के साथ बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है।

इंडियन ऑयल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पहली नवंबर से दिल्ली में 14.2 किलो के सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 2.94 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़कर 505.34 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई हैं। इसी तरह कोलकाता में सिलेंडर का दाम 505.64 रुपए से  बढ़कर 508.70 रुपए, मुंबई में 500.11 रुपए से बढ़कर 503.11 रुपए और चेन्नई में 490.83 रुपए से बढ़कर 493.87 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है।

अगर आप रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में जानने के लिए तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाते हैं तो फिर अब निराशा हाथ लगेगी। तेल कंपनियों ने अब अपनी वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी को देना बंद कर दिया है।

इन कंपनियों ने बंद की सेवा

देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने अपनी वेबसाइट पर इस सुविधा को बंद कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर केवल आपको पिछले दिन की कीमत के बारे में जानकारी मिलेगी। इंडियन ऑयल लोगों से आग्रह कर रही है कि पेट्रोल डीजल के रोजाना कीमत जानने के लिए वो तीन तरीकों का इस्तेमाल करके जान सकते हैं।

यह हैं तीन तरीके

कंपनी ने जो तीन तरीके दिए हैं उनमें पहला वेबसाइट पर एरिया के हिसाब से, दूसरा मोबाइल एप के जरिए और तीसरा एसएमएस पर कोड भेजकर के करके कीमत का पता लगा सकते हैं।

यह होगी दिक्कत

इससे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत एक ही जगह पर चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही एनसीआर के अन्य शहरों में इसकी क्या कीमत है वो भी नहीं पता चलेगी।

अब मिलेगी लोकेशन के हिसाब से जानकारी

अब आपको अपने एरिया में मौजूद पेट्रोल पंपों पर रोजाना तय होने वाली कीमतों के बारे में ही जानकारी मिलेगी। तेल कंपनियों ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में यह कहा जा रहा है कि लोगों को अपने घर या फिर दफ्तर के पास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कीमतों के बारे में पता करना होता है न कि देश के चार महानगरों और प्रदेश की राजधानियों के बारे में।

लोगों को अन्य शहरों में चल रहे दामों के बारे में उतनी चिंता नहीं रहती है। कंपनियों का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति कानपुर में रहता है तो उसे मुंबई या फिर कोलकाता के दाम से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब इस तरह की व्यवस्था की गई है।