नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नौवें बजट में देश के सामने भविष्य की आर्थिक तस्वीर पेश की। बजट में जहां एक ओर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 4.8 प्रतिशत से कम है।

महंगाई से मिलेगी राहत, ये चीजें होंगी सस्ती

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं कीं जिनसे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जूते, कपड़े और बैटरी सस्ती होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को भी सस्ता करने का ऐलान किया है, और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर से भी बोझ कम किया है। दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने के फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है।

CNG और बायोगैस भी सस्ती, वाहन मालिकों को फायदा

सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देते हुए सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की है। इस कदम से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि सीएनजी से चलने वाले वाहन मालिकों की जेब पर भी बोझ कम होगा।

टैक्स में गड़बड़ी पर अब जेल नहीं, लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपनी आय छिपाने वालों से 30 प्रतिशत का कर तो वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें जेल या सजा नहीं होगी।

विदेशियों को भी मिली राहत, डेटा सेंटरों को टैक्स में छूट

वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी नागरिकों को भी राहत देते हुए घोषणा की कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनकी गैर-भारत आय पर कर से छूट मिलेगी। इसके साथ ही, भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स अवकाश दिया जाएगा।

छोटे करदाताओं के लिए स्वचालित प्रक्रिया

छोटे करदाताओं के लिए अब टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र लेना आसान हो जाएगा। सरकार ने एक नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे बिना असेसिंग अधिकारी के पास आवेदन किए ही कम या शून्य टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

NRI के लिए बदला TDS का नियम

सरकार ने संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों (NRI) पर लगने वाले टीडीएस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कटौती की जिम्मेदारी निवासी खरीदार की होगी और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता नहीं होगी।

रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

• ईमानदारी से की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती – प्रांजल 

प्रयागराज। ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसे साबित कर दिखाया शंकरगढ़ के रहने वाले प्रांजल केसरवानी ने। मजबूत इच्छाशक्ति, लगन और मेहनत की बदौलत प्रांजल केसरवानी ने इनकम टैक्स विभाग में बतौर अफसर नियुक्ति पाई है।

प्रांजल के चयन पर कस्बावासियों ने हर्ष जाहिर किया है। प्रांजल केसरवानी का चयन आयकर विभाग पुणे में हुआ है। प्रांजल के पिता रामगोपाल केसरवानी पेशे से टैक्सी चालक हैं। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में पूरा साथ दिया।

आयकर विभाग में चयनित प्रांजल केसरवानी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों को दिया। कहा, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस बहुत जरूरी है। प्रांजल के चयन पर समस्त कस्बावासियों में अनूप केसरवानी,रोहित केसरवानी,अरविंद केसरवानी समेत क्षेत्रवासियों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारत छोड़ कर भागे आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने ओशियनियाई देश वानुआतु (Vanuatu) की नागरिकता ले ली है। ललित मोदी ने भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए लंदन स्थित भारतीय हाई कमिशन में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। ललित मोदी के कानूनी सलाहकार मेहबूब अबदी ने बताया कि वानुआतु की नागरिकता हासिल करने बाद वह अब भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। ललित मोदी वर्ष 2010 में भारत छोड़कर लंदन भाग गए थे और तब से भारत के बाहर ही उनका ठिकाना रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले को लेकर बताया है,”ललित मोदी ने हाई कमिशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए अप्लाई कर दिया है।” उन्होंने कहा, “ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए एक एप्लिकेशन दिया है और नियमों के मुताबिक इसकी जांच कराई जाएगी।” जायसवाल ने कहा, “हमें पता चला है कि उन्होंने वानुआतु की नागरिकता ले ली है लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामले कानून के मुताबिक चलते रहेंगे।” इस बीच ललित मोदी के साथ-साथ वानुआतु की भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। 

जानिए वानुआतु से जुड़ी दिलचस्प बातें-

वानुआतु का क्षेत्रफल और आबादी

ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित वानुआतु करीब 80 ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीपसमूह है और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,336 वर्ग किलोमीटर है। वानुअतु के सिर्फ़ 14 द्वीपों का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके सिर्फ 65 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और इसके सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी द्वीप 1,300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप एस्पिरिटु सैंटो है और इसका क्षेत्रफल वानुअतु के भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला, इफेट द्वीप पर स्थित है। इसकी 2020 की जनगणना के अनुसार, वानुआतु की जनसंख्या 3,00,019 थी जो भारत के किसी भी छोटे कस्बे की आबादी के बराबर है। यहां 2009 और 2020 के बीच औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2.3% थी और 2020 में जनसंख्या घनत्व 24 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था।

सक्रिय ज्वालामुखियों का देश

वानुआतु में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं और यहां के निवासियों के लिए यह हमेशा खतरा बने रहते हैं। यहां स्थित सक्रिय ज्वालामुखियों में पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी भी शामिल हैं। पिछले 2,000 वर्षों में वानुआतु में ज्वालामुखियों में 14 महत्वपूर्ण विस्फोट हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बड़े वित्तीय नुकसान झेलने पड़े हैं।पिछले 10,000 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से शामिल टॉम्बुक विस्फोट 1,450 ई. में वानुआतु में हुआ था जिसके चलते कुवे द्वीप नष्ट हो गया था। वानुअतु के तन्ना द्वीप पर स्थित माउंट यासुर विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल है। लगभग गोलाकार शिखर वाले गड्ढे वाला माउंट यासुर 800 वर्षों से लगातार विस्फोटित हो रहा है।

वानुआतु का इतिहास

वानुआतु का ऐतिहासिक नाम ‘न्यू हेब्रिडीज़’ था और यह 1980 तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी संप्रभुता के तहत एक संधि क्षेत्र था। 1980 में वानुआतु ने स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से यह एक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में है। इस द्वीप पर करीब 3,000 साल पहले उत्तरी फिलीपींस की लापिता संस्कृति से जुड़े लोग निवास करते थे। पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो फ़र्नांडिस डी क्विरोस 1606 में वानुअतु के तट पर पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बन गए थे।

1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन कुक ने द्वीपों का नक्शा बनाया और उन्हें ‘न्यू हेब्रिडीज़’ नाम दिया और यही नाम 1980 तक चलन में रहा था। 1906 में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त एंग्लो-फ़्रेंच प्रशासन के तहत देश को एक कॉन्डोमिनियम बना दिया। 1977 में न्यू हेब्रिडीज़ के प्रतिनिधि तथा ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारें 1980 में जनमत संग्रह और चुनावों के बाद द्वीपों के लिए एक स्वतंत्रता योजना पर सहमत हुईं और 1978 में इसके लिए एक प्लान भी पेश किया गया। 1980 में न्यू हेब्रिडीज़ को स्वतंत्रता मिल गई थी।

कोई इनकम टैक्स नहीं, नागरिकता बेचता है वानुआतु

वानुआतु का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी ‘गोल्डन पासपोर्ट’ स्कीम है। इस योजना के तहत अमीर लोग एक खास रकम का निवेश करने के बाद वानुआतु की नागरिकता खरीद तक सकते हैं। 2019 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वानुआतु के राजस्व का 30% हिस्सा पासपोर्ट की बिक्री से आता था। वानुआतु अपनी नागरिकता भी 1,35,500 डॉलर (1 व्यक्ति) से 1,55,500 डॉलर (4 लोगों का परिवार) के बीच बेचता है। वानुआतु अपने नागरिकों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाता है। साथ ही, वहां पर कोई कोई कैपिटल गेंस टैक्स भी नहीं लगता है जो उनके लिए बेहद फायदे का सौदा है जो स्टॉक या रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में निवेश करते हैं। वानुआतु में इनहेरिटेंस टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स भी नहीं होता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को देश का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट था। सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कई उत्पादों पर बेसिक ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है जिससे कई चीज़ें सस्ती हो जाएगी। सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में कमी जैसी कई राहत लोगों को दी हैं। बजट 2025 में हुई घोषणाओं के साथ ही देश में कई चीज़ों के दामों में कमी आएगी जबकि कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी।    

क्या होगा सस्ता?

वित्त मंत्री ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया है जिससे इनके दामों में कमी आएगी। साथ ही, 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा 37 अन्य दवाओं को भी ड्यूटी फ्री किया जाएगा जिससे इनके दामों में कमी आएगी। 

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और लिथियम-आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा-शुल्‍क में पूरी तरह छूट दे दी है जिससे इनकी कीमतें कम होंगी। एलसीडी/एलईडी टेलीविजन के पुर्जों पर सीमा शुल्क को 5% कम करके 2.5% कर दिया है। वित्त मंत्री ने वेट ब्लू लेदर को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी है। साथ ही, मछलियों और झींगे के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जहाजों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क से अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई है।

क्या होगा महंगा?

सरकार ने इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह कदम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, बुने हुए कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। सीतारमण ने तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी अधिक हो) कर दिया गया है।

सरकार की कमाई का हिसाब

केंद्र सरकार ने बताया है कि सरकार को मिलने वाले हर एक रुपये में कितना पैसा कहां से आता है? सरकार के मुताबिक, सरकार को मिलने वाले 1 रुपए को अगर 100% मानें तो इसमें से 24% उधारी और अन्य देनदारियों से, 9% गैर-कर प्राप्तियों से और 1% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों मिलता है। वहीं, सीमा शुल्क से 4%, निगम कर से 17%, जीएसटी व अन्य करों से 18%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% और आयकर से 22% मिलता है।

कहां खर्च कर रही सरकार

वहीं, केंद्र सरकार ने 1 रुपए के खर्च को लेकर बताया है कि इसमें से सर्वाधिक 22% राज्यों का कर व शुल्क के हिस्से का तौर पर जा रहा है। वहीं, सरकार ब्याज भुगतान में 20%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर) में 16% प्रमुख सब्सिडी में 6%, रक्षा में 8% और वित्त आयोग पर अन्य अंतरण पर 8% का खर्च किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र प्रायोजित स्कीम में 8%, अन्य व्यय में 8% और पेंशन में 4% खर्च किया जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये रखा गया है।

सीतारमण ने कहा, “7,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले शख्स को नई कर व्यवस्था के तहत छूट के कारण कोई कर नहीं देना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत लोगों के लिए छूट बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि यदि उनकी कुल आय 12,00,000 तक है तो उन्हें कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नई कर व्यवस्था के तहत पहले प्रदान की गई राहत 12,00,000 से थोड़ी अधिक की आय के लिए भी लागू है।” 

इसके अलावा वेतनभोगियों को 75,000 रुपए तक टैक्स में स्टैंडर्ड डिडेक्शन भी मिलेगा जिससे यह सीमा बढ़कर 12 लाख 75 हज़ार रुपए हो जाएगी। इस एलान को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है

क्या होंगे टैक्स स्लैब?

सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों का एलान किया है। इनमें 0-4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 4-8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। साथ ही, 8-12 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 12-16 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 16-20 लाख रुपए तक की आय पर 20%, 20-24 लाख रुपए तक की आय पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% का टैक्स लगेगा।

सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही 12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स फ्री बनाने का ऐलान किया तो सांसदों ने मेज थपथपाकर उनके इस फैसले को सराहा था। कई नेताओं और मंत्रियों ने इनकम से जुड़े इस फैसले को आम जन के लिए बड़ी राहत बताया है और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नरेन्द्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में कई घोषणाएं कीं। इसमें 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ट्यूटी पूरी तरह हटाने की घोषणा की है। इनमें ज्यादातर दवाइयां विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती हैं।

आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए 36 गंभीर बीमारियों के लिए जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया। इसके साथ 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने स्वास्थ सुरक्षा देते हुए इस बजट में 200 कैंसर डे केयर केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन सालों में देशभर के जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा विकसित करेगी। बजट में लगभग 200 डे केयर कैंसर सेंटर का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

देने के लिए हील इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल काॅलेज में सीटें बढ़ाई जाएंगी। साल

2014 से 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सीटें जोड़ी गई थीं, जो 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले साल तक 10000 अतिरिक्त सीटों को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जोड़ा जाएगा। इसके साथ पीएम जन आरोग्य योजना के तहत दैनिक श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।

नई दिल्ली । 1991 में मुश्किल हालात में तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने अपने पहले ही बजट भाषण में ऐसा दांव चला, जिसने मौजूदा भारत के विकास की नींव रख दी और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। मनमोहन को जिम्मेदारी उस वक्त दी गई थी जब देश के पास सिर्फ 6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, जिससे 2 हफ्ते का ही राशन-पानी खरीदा जा सकता है। चरम पर पहुंची महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 18 फीसदी टूट चुकी थी। 

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8 फीसदी तो चालू खाते का घाटा 2.5 फीसदी पर था। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी थीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। ये आंकड़े किसी गरीब या अफ्रीकी देश के नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। पढ़कर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन साल 1991 में देश की जीडीपी कही यही हालत थी। कर्जा भी काफी लद गया था और इकनॉमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था।

डॉ मनमोहन सिंह ने लगभग खत्म हो चुके आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार को संजीवनी देने का भी फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 60 करोड़ डॉलर का सोना मंगाया। इस बजट के बाद ही दुनियाभर की कंपनियों ने भारत का रुख किया और यहां निवेश करने के साथ प्रोडक्शन की भी शुरुआत की। इस उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नया अवसर मिला। यहां नौकरियों की बहार आ गई और लोगों के पास पैसा आने लगा। उनके फैसलों का असर आज की भारतीय अर्थव्यवस्था पर बखूबी दिख रहा है और यही मेक इन इंडिया जैसे अभियान को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ।

डॉ मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई, 1991 को जब अपना पहला बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर ही टिकी थीं कि आखिर कैसे वे डूबती नैया को पार लगाएंगे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को लेकर कई बड़े ऐलान किए और सबसे बड़ा सुधार तो लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया। उन्होंने देश के खजाने को मजबूत बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 40 से बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया। देश के आयात बिल को कम करने और चालू खाते के घाटे को नीचे लाने के लिए आयात शुल्क 300 फीसदी से घटाकर महज 50 फीसदी कर दिया। घरेलू बाजार में चीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क को 220 फीसदी 150 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ उन्होंने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियों को आयात की आजादी देने के साथ विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ा दी।

नई दिल्ली  । मोदी सरकार ने अपने बजट में टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होग। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडल क्लास पर खास फोकस रखा। वित्त मंत्री ने जहां आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की तो एआई के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर डालें।

– 12 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
– जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार।
– टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
– 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी।
– बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
– किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख से रुपये बढ़कर 5 लाख रुपये हुई।
– बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
– वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
– एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होग। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजंट आवंटन की घोषणा की है।
– पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी।
– बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
– मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 हजार करने का है।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों के पहली बार बिजनस शुरू करने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
– उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे जिनसे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है।
2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
– 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही, पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
– अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।

केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।