प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो ऐसी कार्रवाई बरकरार रह सकती है, भले ही आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त को राहत मिल गई हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने पुलिस कांस्टेबल कुंवर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्यवाही अलग-अलग दायरे में चलती हैं और दोनों के मानक भी भिन्न होते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य व गवाह समान हों और आपराधिक न्यायालय ने सम्मानपूर्वक बरी किया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन बरी होना केवल संदेह का लाभ या गवाहों के मुकर जाने के कारण हुआ हो तो विभागीय कार्रवाई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

मामले के तथ्यों के अनुसार याची फिरोजाबाद जिले में तैनात था तो उसी दौरान उसे जेल से एक बंदी को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी मिली। ड्यूटी पर अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण उसकी सरकारी राइफल से गोली चल गई जिसमें दो लोग घायल हो गए। इसके बाद याची के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही याची के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई। मेडिकल जांच से साबित हुआ कि घटना के वक्त याची शराब के नशे में था।

इस मामले में कोर्ट ने पाया कि आपराधिक मुकदमे में मुख्य गवाह मुकर गए थे। इस कारण याची को बरी किया गया। विभागीय जांच में चिकित्सीय परीक्षण सहित पर्याप्त साक्ष्य थे, जिससे यह साबित हुआ कि घटना के समय याची ड्यूटी पर नशे की हालत में था और उसकी लापरवाही से गोली चली।

कोर्ट ने कहा कि यह पूर्णतः निर्दोष साबित होने का मामला नहीं है। विभागीय जांच में प्रस्तुत साक्ष्य अधिक ठोस व व्यापक थे जबकि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष कमजोर रहा। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में एक लाख से अधिक लोगों के लापता होने के चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस गंभीर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिससे कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एक याचिका ने खोल दी परतें

यह पूरा मामला तब सामने आया जब लखनऊ के चिनहट निवासी एक व्यक्ति ने अपने लापता बेटे के मामले में याचिका दायर की। याची का बेटा जुलाई 2024 से लापता था और पुलिस की ढीली कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने प्रदेश में लापता लोगों का आंकड़ा मांगा, तो जो सच सामने आया वह होश उड़ाने वाला था।

सरकार का हलफनामा और चौंकाने वाले आंकड़े

अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे ने एक बेहद भयावह तस्वीर पेश की। हलफनामे के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 1,08,300 लोग लापता हुए। इनमें से पुलिस केवल 9,700 लोगों को ही ढूंढ पाई है। ये आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इन आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने इसे “बेहद चिंताजनक और गंभीर” बताया। कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि गुमशुदा लोगों के मामलों में संबंधित अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाही भरा और “हीला हवाली वाला” है। कोर्ट के इस तल्ख रुख के बाद अब यह मामला “प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में” शीर्षक के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है।

गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएगा, ताकि लापता लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके और पुलिस की जवाबदेही तय हो सके।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी.एम. सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगर गन्ना उगाने वाले किसानों का बकाया दो महीने में चुकाया नहीं जाता तो वह गन्ना आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करेगी। अपनी याचिका में श्री सिंह ने कहा था कि हाईकोर्ट ने 2017 में किसानों के बकाये का ब्याज चुकाने का आदेश दिया था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे नहीं चुकाया।

पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में अपना होटल खोलना चाहते हैं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बंगला खाली करने वाले उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में अपना होटल खोलना चाहते हैं. उनका यह होटल 1ए विक्रमादित्‍य मार्ग पर बन रहा है. सपा अध्‍यक्ष अपनी पत्‍नी डिंपल यादव के साथ मिलकर लखनऊ में हिबिस्‍कस हेरीटेज नामक होटल का निर्माण करा रहे हैं. यह खबर तब सामने आई थी जब दोनों की ओर से होटल का नक्‍शा पास कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में जुलाई में आवेदन किया गया था.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता ने उनके प्रस्‍तावित होटल के संशोधित मानचित्र पर अनापत्ति के लिए विभिन्‍न विभागों को पत्र लिखा था. पत्र में उन्‍होंने लिखा था ‘कृपया पक्ष श्रीमती डिंपल यादव और अखिलेश यादव द्वारा भूखंड संख्‍या 1ए विक्रमादित्‍य मार्ग लखनऊ में प्रस्‍तावित होटल (हिबिस्‍कस हेरीटेज) निर्माण संबंधी संशोधित मानचित्र स्‍वीकृति हेतु जमा किया गया है. जिस पर आपके विभाग की अनापत्ति आवश्‍यक है’.