वाशिंगटन। अमेरिका की सत्ता के केंद्र व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर के दौरान हुई अचानक गोलीबारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह घटना ऐसे संवेदनशील समय पर हुई है जब एक तरफ ईरान के साथ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी ओर इस्लामाबाद में शांति वार्ताओं का दौर चल रहा था। इस हमले के बाद अब यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या इस गोलीबारी के तार मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) के संघर्ष से जुड़े हैं।

ट्रंप का कड़ा रुख: पाकिस्तान दौरा रद्द और शांति वार्ता पर विराम

यह हमला ठीक उसी दिन हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाले अपने दूतों का दौरा रद्द कर दिया। ट्रंप ने इस प्रक्रिया को ‘समय की बर्बादी’ करार देते हुए कहा कि “बेकार की बातों पर चर्चा करते हुए बैठे रहने” का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। उनके इस फैसले ने राजनयिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

“ईरान युद्ध जीतने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा”

हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। हालांकि उन्होंने शुरुआती तौर पर इस घटना का मध्य पूर्व संघर्ष से सीधा संबंध होने से इनकार किया, लेकिन एक सस्पेंस भी छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा, “मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन आप कभी कुछ कह नहीं सकते। जो भी हो, यह घटना मुझे ईरान युद्ध जीतने से नहीं रोक पाएगी। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर यह जुड़ाव नहीं दिखता, लेकिन हम अपनी जांच और काम जारी रखेंगे।”

सीक्रेट सर्विस एजेंट पर हमला, ‘लोन वुल्फ’ होने का शक

हमले की जानकारी साझा करते हुए ट्रंप ने बताया कि हमलावर ने सीधे एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। गनीमत यह रही कि एजेंट ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उसकी जान बच गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, हमलावर संभवतः एक ‘लोन वुल्फ’ (अकेला हमलावर) हो सकता है, जो किसी संगठन के बजाय खुद के स्तर पर इस साजिश को अंजाम दे रहा था। फिलहाल उसके असली मकसद का पता लगाया जा रहा है।

कौन है हमलावर कोल थॉमस एलन?

गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है। वह “कई आधुनिक हथियारों” के साथ सुरक्षा जांच-चौकी (Security Checkpoint) पर हमला करने पहुंचा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मूल रूप से लॉस एंजिल्स का रहने वाला है और उसने प्रतिष्ठित कैल्टेक (Caltech) यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। वह एक पार्ट-टाइम शिक्षक होने के साथ-साथ गेम डेवलपर के तौर पर भी काम करता था। एक शिक्षित पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा इस तरह के हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को गहरी जांच के लिए मजबूर कर दिया है।

वॉशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘सीजफायर’ (युद्धविराम) को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के फैसले को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने इसे अमेरिका की एक “एकतरफा चाल” करार देते हुए साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही सैन्य कदम उठाएगा।

ट्रंप का यू-टर्न: आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अपील का दिया हवाला

बता दें कि 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 14 दिनों का युद्धविराम हुआ था, जिसकी समयसीमा 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही थी। पहले कड़ा रुख अपनाने वाले ट्रंप ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए सीजफायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया।

• मध्यस्थता: ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष अनुरोध पर लिया है।

• शर्त: अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि जब तक इस्लामाबाद में शांति प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं होती, तब तक युद्धविराम जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर समुद्री नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है।

ईरान का पलटवार: “हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता”

ईरान ने अमेरिका के इस कदम को शांति की पहल मानने के बजाय एक रणनीतिक साजिश करार दिया है।

• सैन्य कार्रवाई के संकेत: ईरानी संसद के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “घेराबंदी जारी रखना बमबारी से अलग नहीं है।” उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप केवल अचानक हमला करने के लिए समय जुटा रहे हैं।

• वार्ता से इनकार: ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटाता और धमकियां बंद नहीं करता, तब तक किसी भी वार्ता का कोई मतलब नहीं है।

इस्लामाबाद वार्ता अधर में: जेडी वेंस का दौरा टला

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की शांति वार्ता पर अब पूरी तरह अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।

1. प्रतिनिधिमंडल: अमेरिका अपना डेलिगेशन भेजने को तैयार है, लेकिन ईरान ने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

2. जेडी वेंस: तनावपूर्ण स्थितियों और ईरान के अड़ियल रुख को देखते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इस्लामाबाद दौरा फिलहाल टाल दिया गया है।

होर्मुज स्ट्रेट बना तनाव का केंद्र

सारा विवाद होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर अटका हुआ है। भारत समेत दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए यह मार्ग जीवन रेखा (Lifeline) है। ईरान का मानना है कि अमेरिका नाकेबंदी के जरिए उसकी आर्थिक घेराबंदी कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है। फिलहाल, 22 अप्रैल के बाद भी यह क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है।

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब उस मुहाने पर पहुंच गया है, जहां से युद्ध की वापसी नामुमकिन लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने तेवरों से स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान के मसले पर किसी भी नरम रुख के मूड में नहीं हैं। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा युद्धविराम (Ceasefire) खत्म होने से पहले कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो अमेरिकी वायुसेना ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर सकती है।

‘हमारी सेना तैयार, बस बटन दबाने की है देरी’

CNBC के मशहूर शो ‘स्क्वॉक बॉक्स’ (Squawk Box) को दिए एक विशेष इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, “हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हम किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मामला बहुत सीधा है—या तो मेज पर बैठकर समझौता करें या फिर बमबारी झेलने के लिए तैयार रहें।” ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच जारी दो हफ्ते का सीजफायर खत्म होने जा रहा है।

ईरानी महिलाओं की रिहाई पर ट्रंप की ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्ट

एक तरफ जहां ट्रंप सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मानवीय आधार पर एक बड़ी मांग भी रख दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए ईरान से उन आठ महिलाओं को तत्काल रिहा करने की अपील की है, जिन्हें वहां फांसी दिए जाने की आशंका है। ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि ईरान इन महिलाओं को छोड़ देता है, तो इसे बातचीत की एक सकारात्मक शुरुआत माना जा सकता है।

क्या सीजफायर बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप?

फिलहाल चल रहे युद्धविराम को आगे बढ़ाने के सवाल पर ट्रंप का रुख नकारात्मक नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीजफायर की आड़ में दोनों देशों ने केवल अपने हथियारों का जखीरा भरने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हमला होता है, तो अमेरिका ईरान के पुलों, सैन्य अड्डों और मिसाइल ठिकानों को जमींदोज कर देगा, जिससे ईरान की सैन्य शक्ति को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

इस्लामाबाद में शांति की आखिरी कोशिश, जेडी वेंस भी पहुंचेंगे!

युद्ध के बादलों के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त कूटनीति का केंद्र बनी हुई है। खबर है कि वहां अमेरिका और ईरान के बीच गुपचुप तरीके से शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) कर सकते हैं। हालांकि, ईरान की सरकारी मीडिया ने अभी तक किसी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ‘अल अरबिया’ का दावा है कि दोनों पक्ष जल्द ही आमने-सामने बैठ सकते हैं।

समुद्र से लेकर प्रतिबंधों तक छिड़ी है जंग

इस बीच जमीनी हालात भी तनावपूर्ण हैं। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहे 28 जहाजों को रोक दिया है। वहीं, यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी स्थिति को ‘अत्यंत अस्थिर’ बताते हुए कहा है कि अगले 24 घंटे में हालात कुछ भी मोड़ ले सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद और वॉशिंगटन पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस संभावित महायुद्ध को टाल पाएगी या नहीं।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक नए विवाद के घेरे में आ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किए गए ‘यूरेनियम समझौते’ के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह “झूठ” करार दिया है। तेहरान की ओर से आए कड़े रुख ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें एक ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद जताई जा रही थी।

ट्रंप का दावा: ईरान अमेरिका को देगा ‘न्यूक्लियर डस्ट’

मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने उत्साह जताते हुए कहा कि ईरान अपना यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि इस डील के हस्ताक्षर समारोह के लिए वे पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पूरी तरह खुल जाएगा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सकेगी।

ईरान का पलटवार: “एक मुट्ठी यूरेनियम भी नहीं मिलेगा”

ट्रंप के इन बयानों पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के करीबी सूत्रों और आधिकारिक अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि:

• यूरेनियम सौंपने के विषय पर अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है।

• वार्ता में फिलहाल कोई बड़ा ‘ब्रेकथ्रू’ या सफलता हाथ नहीं लगी है।

• भविष्य की बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करेगा।

विवाद की असली वजह: 5 साल बनाम 20 साल

इस पूरे विवाद की जड़ परमाणु कार्यक्रम की समयसीमा पर अटकी है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच करीब 21 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्य मतभेद निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं:

आगे क्या? अनिश्चितता के बादल

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ‘अस्थायी’ समझौते के पक्ष में नहीं हैं और ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के लिए स्थायी प्रतिबंध चाहते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के बयानों को केवल एक ‘राजनीतिक नैरेटिव’ मानता है। दोनों देशों के बयानों में यह भारी अंतर संकेत दे रहा है कि शांति की राह अभी भी बहुत कठिन है।

इस्लामाबाद/रियाद। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक ‘टॉप सीक्रेट’ रक्षा समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। यह खुलासा ऐसे नाजुक समय पर हुआ है जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता चल रही थी। दस्तावेजों के लीक होने की टाइमिंग ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार डालने की कोई गहरी चाल है।

NATO की तर्ज पर ‘कलेक्टिव डिफेंस’ का प्रावधान

‘ड्रॉप साइट’ वेबसाइट पर लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, 2025 में हुआ यह नया समझौता पिछले समझौतों से कहीं ज्यादा आक्रामक है। इसमें ‘कलेक्टिव डिफेंस’ (सामूहिक रक्षा) का क्लॉज शामिल किया गया है।

• नया नियम: यदि सऊदी अरब पर कोई हमला होता है, तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तानी सेना को सीधे युद्ध में उतरना होगा।

• NATO कनेक्शन: यह प्रावधान काफी हद तक नाटो के ‘आर्टिकल 5’ जैसा है, जो दोनों देशों की सुरक्षा को एक-दूसरे के साथ पूरी तरह जोड़ देता है।

ईरान-अमेरिका वार्ता के बीच सऊदी का बड़ा खुलासा

चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस्लामाबाद में शांति की मेज सजी थी, तभी सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा कर दी कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और सैन्य साजो-सामान पहले ही रियाद पहुंच चुके हैं। जानकारों का मानना है कि सऊदी ने यह सूचना जानबूझकर उसी समय लीक की ताकि ईरान के मन में पाकिस्तान की तटस्थता को लेकर संदेह पैदा हो जाए।

परमाणु हथियारों पर सऊदी की नजर?

लीक दस्तावेजों में सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु सहयोग का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक:

1. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच या उनकी सुरक्षा से जुड़ी गारंटी की मांग की थी।

2. पाकिस्तानी सेना ने फिलहाल इन क्षमताओं को समझौते से अलग रखने की कोशिश की है।

3. हालांकि, इस मुद्दे पर भविष्य में क्या रुख रहेगा, इसे लेकर अभी भी धुंधलका बना हुआ है।

पाकिस्तानी सेना के भीतर भी विरोध के सुर

इस गुप्त सौदे को लेकर पाकिस्तानी सेना की जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) में भी एकमत नहीं है। कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने फाइलों पर लिखित चेतावनी दी थी कि यह समझौता एकतरफा है और सऊदी अरब के हितों की ओर ज्यादा झुका हुआ है। अधिकारियों को डर है कि यदि ईरान सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला करता है, तो पाकिस्तान बिना वजह दो मुस्लिम देशों के बीच की जंग में पीस जाएगा।

ईरान है मुख्य टार्गेट!

इतिहास गवाह है कि 1982 और 2005 के सैन्य समझौतों का आधार भी क्षेत्रीय संतुलन ही था। लेकिन 2025 का यह विस्तारित समझौता साफ तौर पर ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। भले ही कतर का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन रणनीतिकारों का मानना है कि इस ‘सीक्रेट डील’ का असली मकसद ईरान के खिलाफ एक मजबूत सुन्नी सैन्य मोर्चा तैयार करना है।

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