नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (Middle East) में बारूद की गंध एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में सैन्य संघर्ष कभी भी दोबारा भड़क सकता है। तेहरान ने वॉशिंगटन पर भरोसा तोड़ने और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। ईरान के सैन्य मुख्यालय के डिप्टी मोहम्मद जाफर असादी के इस तीखे बयान ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहरा गई है।

अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप: ‘दिखावे की कूटनीति कर रहा वॉशिंगटन’

ईरान की आधिकारिक ‘फार्स न्यूज एजेंसी’ के मुताबिक, सैन्य कमांडर मोहम्मद जाफर असादी ने कहा कि अमेरिका के हालिया कदम और बयानबाजी यह साफ कर रहे हैं कि वह कूटनीतिक समाधान को लेकर कतई गंभीर नहीं है। असादी ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका का रुख केवल मीडिया को प्रभावित करने और कच्चे तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए है। ईरान का मानना है कि अमेरिका जमीनी हकीकत बदलने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने में जुटा है, जबकि वह समझौतों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया प्रस्ताव, पाकिस्तान के जरिए हुई थी पहल

तनाव की आग में घी डालने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले ने किया, जिसमें उन्होंने ईरान के नए वार्ता प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत की मेज पर आने का एक प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, ट्रंप ने दो-टूक शब्दों में कहा कि वे इस प्रस्ताव से ‘संतुष्ट’ नहीं हैं। ट्रंप के इस सख्त रवैये के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में घेराबंदी: ग्लोबल तेल सप्लाई पर संकट

समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते ‘हॉर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) पर भी तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यदि किसी भी कंपनी ने सुरक्षित रास्ते के बदले ईरान को गुप्त भुगतान किया, तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरती है। ईरान द्वारा जहाजों से ‘सुरक्षा शुल्क’ वसूलने की खबरों ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है।

ईरानी सेना हाई अलर्ट पर: ‘नई हरकत’ की तो मिलेगा करारा जवाब

सैन्य कमांडर असादी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं ‘हाई अलर्ट’ मोड पर हैं। उन्होंने अमेरिका को आगाह किया है कि वह किसी भी ‘नई सैन्य कार्रवाई’ या दुस्साहस से परहेज करे, अन्यथा ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि वह अपनी समुद्री सीमा के पास पूरी तरह से मुस्तैद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव आगे बढ़ता है, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति ठप हो सकती है, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया से एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच बरसों पुराना तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरानी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ सैन्य टकराव कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन अपनी बातों से मुकर रहा है और समझौतों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने जलती आग में घी डालने का काम किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली मच गई है।

ईरानी सेना का दोटूक संदेश: ‘अमेरिका पर रत्तीभर भरोसा नहीं’

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘फार्स’ के मुताबिक, ईरानी सैन्य कमान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने अमेरिका की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असदी ने कहा कि अमेरिका के मौजूदा संकेत यह साफ कर रहे हैं कि वह किसी भी स्थाई समझौते के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान को अब अमेरिका पर ‘रत्तीभर भी भरोसा’ नहीं बचा है। असदी के अनुसार, अमेरिका केवल अपनी गिरती साख को बचाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बातचीत का ढोंग रच रहा है, जबकि पर्दे के पीछे वह केवल ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।

ट्रंप की सख्त चेतावनी: ‘पागलों के हाथ में नहीं दे सकते परमाणु हथियार’

ईरान की इस नाराजगी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, “हम पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दे सकते।” ट्रंप का यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनकी सख्त नीति को दर्शाता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का नेतृत्व आंतरिक कलह से जूझ रहा है और वहां कई गुट आपस में बंटे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

हाई अलर्ट पर ईरानी सेना, ‘गलती’ हुई तो मिलेगा करारा जवाब

सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान ने अपनी सेना को ‘हाई अलर्ट’ पर रहने का आदेश दिया है। सैन्य अधिकारी असदी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने कोई भी ‘नई हरकत’ या सैन्य भूल की, तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तेहरान का मानना है कि अमेरिका केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहा है, लेकिन ईरानी नेतृत्व किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस बयानबाजी ने संकेत दे दिए हैं कि बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं।

क्या पश्चिम एशिया में छिड़ेगा महायुद्ध?

दोनों देशों के बीच बढ़ते इस वाकयुद्ध ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां ईरान जंग की संभावनाओं को खुला रख रहा है, वहीं अमेरिका का रुख भी समझौतावादी नहीं दिख रहा। जानकारों का मानना है कि अगर कूटनीतिक स्तर पर जल्द ही कोई ठोस पहल नहीं हुई, तो यह तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि यहां होने वाली छोटी सी चूक भी विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।

सेंट पीटर्सबर्ग: लंबे समय से सुलग रहे मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में तनाव कम होने के ठोस संकेत मिलने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से ठप पड़ी बातचीत को लेकर एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा बयान देते हुए संकेत दिए हैं कि यदि सही परिस्थितियां और अनुकूल माहौल बनता है, तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है।

पाकिस्तान और ओमान दौरे में बनी आगे की रणनीति

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने से पहले विदेश मंत्री अराघची ने पाकिस्तान और ओमान का महत्वपूर्ण दौरा किया। अराघची के अनुसार, इन देशों में हुई बैठकों का मुख्य एजेंडा उन शर्तों पर विचार करना था, जिनके तहत अमेरिका के साथ संवाद का रास्ता खुल सके। इस दौरान पुराने कूटनीतिक घटनाक्रमों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। पाकिस्तान को इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक के रूप में देखा जा रहा है।

हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर ओमान के साथ बनी सहमति

अराघची ने ओमान की राजधानी मस्कट में हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते ‘हॉर्मुज स्ट्रेट’ पर रहा। वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए इस मार्ग की अहमियत जगजाहिर है। ईरान और ओमान दोनों ही इस जलमार्ग के तटवर्ती देश हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके साझा हितों में शामिल है। दोनों देशों ने माना कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निरंतर बातचीत और विशेषज्ञ स्तर पर समन्वय जरूरी है।

रूस के साथ पुतिन की मेज पर होगा सीजफायर का एजेंडा

ईरानी विदेश मंत्री अब रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस मुलाकात में मध्य पूर्व के मौजूदा हालात, जारी संघर्षों और संभावित सीजफायर (युद्धविराम) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान विभिन्न देशों के साथ बातचीत के जरिए वैश्विक स्तर पर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया ‘रेड लाइन’ संदेश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक अपनी मुख्य शर्तें और ‘रेड लाइन’ का स्पष्ट संदेश पहुंचाया है। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोई सीधी या आमने-सामने की मुलाकात नहीं हुई है। गौरतलब है कि हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के एक प्रस्ताव का रूस और चीन ने कड़ा विरोध किया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

तेहरान/वाशिंगटन/लंदन: पश्चिम एशिया में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए अमेरिकी नौसेना को ‘शूट टू किल’ के आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अगर ईरान की कोई भी नाव बारूदी सुरंगें बिछाती हुई या संदिग्ध गतिविधि करती नजर आए, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तबाह कर दिया जाए। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच का टकराव अब हिंद महासागर तक फैल चुका है।

हिंद महासागर में अमेरिकी कार्रवाई: ईरानी तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ जब्त

अमेरिका और ईरान के बीच अस्तित्व की लड़ाई अब केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही। पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर से ईरान के एक और तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। फॉक्स न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक टैंकर के डेक पर ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई उसी स्थान के पास हुई है, जहां कुछ समय पहले ‘टिफनी’ नामक टैंकर को जब्त किया गया था। पेंटागन ने दो टूक कहा है कि ईरान के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए वैश्विक समुद्री निगरानी जारी रहेगी।

ट्रंप का ‘ट्रुथ सोशल’ पर वार: “छोटी हो या बड़ी, नाव को मार गिराओ”

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस सैन्य आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को निर्देश दिया है कि समुद्री मार्ग में बाधा डालने वाली किसी भी ईरानी नाव को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तुरंत निशाना बनाया जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” ट्रंप ने पहले संघर्ष विराम बढ़ाकर बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के अड़ियल रुख और बातचीत की मेज पर आने से इनकार के बाद अब अमेरिका ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।

ब्रिटेन और फ्रांस ने कसी कमर: ‘कठोर सैन्य विकल्प’ ही रास्ता

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी हरकत में आ गई है। लंदन में आयोजित एक महत्वपूर्ण सैन्य बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस ने दो टूक कहा है कि अब केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वॉट्रिन ने संयुक्त बयान जारी कर सैन्य रणनीतिकारों से “व्यावहारिक और कड़े सैन्य विकल्पों” पर काम करने को कहा है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।

लंदन में जुटी दुनिया भर की सेनाएं: बड़े ऑपरेशन की तैयारी?

उत्तरी लंदन के नॉर्थवुड स्थित यूके के स्थायी संयुक्त मुख्यालय में दर्जनों देशों के सैन्य अधिकारी इस समय गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य एजेंडा होर्मुज जलमार्ग को फिर से सुरक्षित करना है। ईरान की घेराबंदी तेज हो गई है और पश्चिमी देशों की यह सक्रियता संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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माइकल रुबिन बोले—पाकिस्तान पर भरोसा ‘खतरनाक’, भारत बेहतर विकल्प

मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थ (Mediator) बना रहे हैं। हालांकि, इस फैसले ने अमेरिकी थिंक टैंक और विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। ‘अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट’ के सीनियर फेलो माइकल रुबिन ने इस संभावित कदम को अमेरिका के लिए न केवल “शर्मनाक” बल्कि “बेहद खतरनाक” करार दिया है।

पाकिस्तान पर भरोसा करना आग से खेलने जैसा: माइकल रुबिन

माइकल रुबिन ने अपने हालिया लेख में पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाते हुए तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने आगाह किया कि जिस देश का इतिहास ही धोखेबाजी से भरा हो, उसे इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। रुबिन ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने में मदद की थी। ऐसे में ‘चोर को ही तिजोरी की चाबी’ सौंपना रणनीतिक तौर पर बड़ी चूक होगी।

ओसामा से लेकर कट्टरवाद तक, पाकिस्तान का काला चिट्ठा

रुबिन यहीं नहीं रुके; उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान में जड़ें जमा चुके यहूदी-विरोध और अमेरिका-विरोधी कट्टरपंथ की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस देश की धरती पर ओसामा बिन लादेन सालों तक छिपा रहा और जिसकी सेना ने लादेन के खात्मे पर संदिग्ध रुख अपनाया, उस पर ट्रंप प्रशासन कैसे भरोसा कर सकता है? उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान पर यकीन करना अफगानिस्तान, गाजा और सीरिया जैसी पिछली ऐतिहासिक गलतियों को दोहराने जैसा होगा।

भारत क्यों था बेहतर विकल्प? रणनीतिकारों की राय

इस पूरे विवाद में भारत का जिक्र भी जोरों पर है। माइकल रुबिन का मानना है कि यदि अमेरिका को वास्तव में एक ईमानदार मध्यस्थ की जरूरत थी, तो भारत सबसे भरोसेमंद और सशक्त विकल्प हो सकता था। उन्होंने भारत को इस स्थिति में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता का सीधा असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

20 अप्रैल की डेडलाइन और ट्रंप की ‘विनाशकारी’ चेतावनी

कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 20 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच सकता है ताकि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का रास्ता साफ हो सके। लेकिन ट्रंप का यह ‘शांति प्रस्ताव’ धमकी के साथ आया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना, तो उसके नागरिक बुनियादी ढांचे (Civilian Infrastructure) को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

22 अप्रैल को खत्म हो रहा है युद्धविराम: क्या होगा आगे?

मिडिल ईस्ट में मौजूदा संघर्षविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। ईरान की ओर से अभी भी बातचीत में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। यदि यह कूटनीति विफल रहती है, तो 22 अप्रैल के बाद क्षेत्र में भीषण युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के उस रोल पर टिकी हैं, जिसे अमेरिकी विशेषज्ञ ‘विनाशकारी’ मान रहे हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर तनाव की लहर दौड़ गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी, तो वह इसे संघर्ष-विराम का सीधा उल्लंघन मानेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर सकता है।

ट्रंप का ‘ओपन रूट’ का दावा और ईरान की पलटवार की तैयारी

इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब “पूरी तरह से खुला” है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान की ‘सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल’ के करीबी सूत्रों ने जवाबी रुख अपनाते हुए कहा कि जलडमरूमध्य का खुला रहना अमेरिका के व्यवहार और लेबनान में संघर्ष-विराम की स्थिरता पर निर्भर करेगा।

ईरान की 3 शर्तें: बिना IRGC की इजाजत नहीं गुजरेंगे जहाज

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही जारी रखने के लिए ईरान ने तीन बेहद सख्त शर्तें रखी हैं:

1. सैन्य जहाजों पर पाबंदी: गुजरने वाले जहाज केवल व्यावसायिक होने चाहिए। किसी भी “शत्रु देश” का सैन्य जहाज या माल वहां से नहीं जा सकेगा।

2. ईरानी रूट का पालन: जहाजों को केवल उसी रास्ते से गुजरना होगा जो ईरान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

3. IRGC का कंट्रोल: जहाजों के गुजरने की पूरी प्रक्रिया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ समन्वित (Coordinate) होनी चाहिए।

शांति समझौते की उम्मीद: क्या थम जाएगी जंग?

तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उन्हें आने वाले दिनों में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता होने की उम्मीद है। ट्रंप के अनुसार, “शांति वार्ता संभवतः इसी सप्ताहांत होगी। ज्यादातर मुख्य बिंदु तय हो चुके हैं।” यदि पाकिस्तान (इस्लामाबाद) में होने वाले दूसरे दौर की वार्ता सफल रहती है, तो यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

कूटनीति को मौका: राजदूत ने की सराहना

इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोघदम ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया है। लेबनान और इजरायल के बीच हुए युद्धविराम के बाद, होर्मुज जलडमरूमध्य का आंशिक रूप से खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब दुनिया की नजरें सप्ताहांत में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेगी।

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) में जारी भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस जलमार्ग से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों पर किसी भी तरह का कोई ‘टोल टैक्स’ या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा रहा है। तेहरान ने यह भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी भारतीय जहाजों की सुरक्षा और उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिससे वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

ईरानी राजदूत का बड़ा बयान: भारत हमारा भरोसेमंद साथी

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान भारतीय जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। फताली ने कहा, “भारत और ईरान के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भरोसेमंद हैं। मुश्किल दौर में भारत ने हमेशा एक समझदार साथी की भूमिका निभाई है।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान जल्द ही एक नया ‘मैकेनिज्म’ पेश करेगा, जिससे इस समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सकेगी।

होर्मुज में फंसे 15 भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी की तैयारी

भले ही ईरान का रुख सकारात्मक है, लेकिन जमीनी हालात को देखते हुए भारत सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल होर्मुज क्षेत्र में मौजूद 15 भारतीय ध्वज वाले पोतों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग एजेंसियों के संपर्क में है। सरकार की प्राथमिकता है कि जैसे ही सुरक्षा की स्थिति अनुकूल हो, इन जहाजों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया जाए।

अमेरिकी नाकेबंदी पर बंटा अंतरराष्ट्रीय समुदाय, फ्रांस करेगा सम्मेलन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित समुद्री नाकेबंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी ऐसी नाकेबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो तनाव को और बढ़ाए। वहीं, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मामले में सतर्क रुख अपनाया है। इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक बड़ी कूटनीतिक पहल करते हुए शुक्रवार को पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 40 से अधिक देशों को साथ लाकर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करना है।

भारतीय व्यापार के लिए क्यों अहम है यह खबर?

दुनिया के कुल कच्चे तेल के व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान भारतीय जहाजों के लिए रास्ता सुगम रखता है, तो इससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि खाड़ी देशों के साथ होने वाले व्यापार में आने वाली अनिश्चितता भी कम होगी। ईरान की ओर से ‘नो टोल’ का वादा भारत की उस सफल कूटनीति का परिणाम माना जा रहा है, जिसमें भारत ने अमेरिका और ईरान, दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित रखा है।

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इस्लामाबाद/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हाई-प्रोफाइल कूटनीतिक बातचीत के बीच तेहरान ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तानी सरजमीं पर जारी संवाद के दौर के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे वाशिंगटन पर भरोसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक तीखा पोस्ट साझा करते हुए अमेरिका के पिछले “वादाखिलाफी” के इतिहास को कुरेदा है।

‘डिप्लोमेसी हमारे लिए पवित्र जिहाद जैसी’

इस्माइल बाकई ने अपने बयान में कूटनीति को एक नई परिभाषा देते हुए कहा कि हमारे लिए बातचीत की मेज पर बैठना ईरानी जमीन के रक्षकों के ‘पवि‍त्र जिहाद’ को जारी रखने जैसा है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा, “हम अमेरिका द्वारा वादे तोड़ने और उनके गलत कामों के कड़वे अनुभवों को न भूले हैं और न ही कभी भूलेंगे।” बाकई ने आगे कहा कि ईरान उन अपराधों को कभी माफ नहीं करेगा जो ‘यहूदी शासन’ और अमेरिका ने पिछले युद्धों के दौरान ईरानी जनता के खिलाफ किए हैं।

इस्लामाबाद में लंबी और तनावपूर्ण बातचीत

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही इस वार्ता को बाकई ने बेहद “व्यस्त और लंबा दिन” करार दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वार्ता की शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई मौजूद है। प्रवक्ता के अनुसार, किसी ने भी एक दौर की बातचीत में किसी चमत्कारिक नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। ईरानी डेलिगेशन ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी पूरी काबिलियत, अनुभव और जानकारी का उपयोग केवल ईरान के राष्ट्रीय हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य और परमाणु कार्यक्रम पर फंसा पेंच

पिछले 24 घंटों की मैराथन बैठकों में कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Hormuz Strait), ईरान का परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Program), युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना, आर्थिक पाबंदियों (Sanctions) में राहत और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाना शामिल था। बाकई ने जोर देकर कहा कि इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता पूरी तरह से अमेरिका की गंभीरता और उसकी “अवैध मांगों” को छोड़ने पर निर्भर करती है।

अमेरिका की ‘बेतुकी शर्तों’ ने बढ़ाया विवाद

ईरानी समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत के दौरान कुछ शुरुआती प्रगति तो दिखी है, लेकिन गंभीर मतभेद जस के तस बने हुए हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की तरफ से पेश की गई शर्तें “बेतुकी और बहुत ज्यादा” हैं, जिन्हें स्वीकार करना ईरान की संप्रभुता के खिलाफ होगा। बाकई ने अंत में दोहराया कि कोई भी शक्ति ईरान को उसके ऐतिहासिक मिशन और महान सभ्यता के हितों की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। ईरान अपने हितों के लिए कूटनीति सहित सभी विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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तेहरान/वॉशिंगटन: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भीषण तनाव और हालिया संघर्ष विराम के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘TASS’ ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘होर्मुज की खाड़ी’ (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। अब इस रास्ते से रोजाना 140 के बजाय सिर्फ 15 जहाज ही गुजर सकेंगे।

मोजतबा खामेनी का कड़ा रुख: अब शर्तों पर चलेगा समुद्री व्यापार

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य को केवल नियंत्रित ही नहीं करेगा, बल्कि इसे अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में और अधिक मजबूती से इस्तेमाल करेगा। उनके इस रुख से साफ है कि खाड़ी देशों से होने वाले वैश्विक व्यापार की चाबी अब पूरी तरह ईरान के हाथों में होगी।

फरवरी की जंग और वैश्विक बाजार में मचा हाहाकार

ज्ञात हो कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद स्थिति बेकाबू हो गई थी। जवाब में ईरान ने होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। हालांकि, बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर (संघर्ष विराम) पर सहमति बनी, जिसके बाद उम्मीद थी कि रास्ता पहले की तरह खुल जाएगा, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है।

IRGC की इजाजत और क्रिप्टोकरेंसी में वसूली जाएगी ‘तेल फीस’

ईरान ने नई व्यापारिक शर्तें थोप दी हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से बाकायदा अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, सीजफायर के दौरान गुजरने वाले तेल के जहाजों से प्रति बैरल 1 अमेरिकी डॉलर की फीस वसूली जाएगी। ईरान ने साफ किया है कि यह भुगतान केवल ‘क्रिप्टोकरेंसी’ में ही स्वीकार किया जाएगा, जो वैश्विक बैंकिंग प्रतिबंधों से बचने की एक बड़ी चाल मानी जा रही है।

ट्रंप का साझा नियंत्रण का प्रस्ताव और सुरक्षा की चुनौती

ईरानी पाबंदियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर एक ‘साझा फीस’ लगाने के विकल्प पर विचार कर रहा है, ताकि दोनों देश मिलकर इसे नियंत्रित कर सकें। साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों को अल्टीमेटम दिया है कि वे जल्द बताएं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा में वे क्या भूमिका निभाएंगे।

भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

होर्मुज की खाड़ी महज 34 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20 प्रतिशत कच्चा तेल और उर्वरकों की बड़ी खेप यहीं से गुजरती है। जहाजों की संख्या 140 से घटकर 15 होने का मतलब है सप्लाई चेन का पूरी तरह ध्वस्त होना। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है, ऐसे में यदि यह गतिरोध बना रहा तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि समझौता हो चुका है, लेकिन इजरायल-लेबनान विवाद के कारण यह डील अभी भी बेहद नाजुक मोड़ पर है।

नई दिल्ली/तेहरान: पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ “सार्थक और रचनात्मक” बातचीत के दावे को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वॉशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की कोई गुप्त या प्रत्यक्ष वार्ता नहीं चल रही है। ईरान ने ट्रंप के बयानों को ‘भ्रामक’ और युद्ध के बीच समय हासिल करने वाली एक ‘रणनीतिक चाल’ करार दिया है।

ट्रंप का ‘शांति’ वाला पैंतरा और ईरान का पलटवार

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दावा किया था कि पिछले दो दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने घोषणा की थी कि इस बातचीत के मद्देनजर वह ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल रहे हैं। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों की हवा निकाल दी है। ईरानी मिलिटरी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने साफ कहा है कि जब तक युद्ध में उनके मकसद पूरे नहीं हो जाते, तब तक इस्लामिक रिपब्लिक कोई बातचीत स्वीकार नहीं करेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की सख्त घेराबंदी

ईरान ने न केवल बातचीत के दावों को झूठा बताया, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया कि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘हमलावरों’ के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। तेहरान का मानना है कि ट्रंप की धमकियां और फिर अचानक शांति की बातें केवल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने और अपनी सैन्य योजनाओं को नया रूप देने के लिए समय बटोरने की कोशिश है।

“थोपा गया है युद्ध, अमेरिका-इजरायल के हाथ में है अंत”

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ‘मेहर’ के मुताबिक, ईरान ने क्षेत्रीय देशों द्वारा तनाव कम करने की कोशिशों को तो स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी चिंताएं उन देशों के सामने रखनी चाहिए जिन्होंने यह युद्ध शुरू किया है। ईरान का तर्क है कि यह युद्ध उस पर और पूरे क्षेत्र पर थोपा गया है। तेहरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की चाबी अब पूरी तरह से अमेरिका और इजरायल के पास है।

क्या था ट्रंप का ‘5 दिन’ वाला अल्टीमेटम?

ज्ञात हो कि इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि ईरान ने बिना शर्त होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला, तो अमेरिका उसके सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर देगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने अचानक ‘सार्थक बातचीत’ का हवाला देते हुए हमलों को 5 दिन टालने का आदेश दिया, जिसे अब ईरान ने महज एक दिखावा बताया है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद से ही क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है।

ईरान से बातचीत में “बड़ी सहमति” का दावा, ट्रम्प बोले— शीर्ष स्तर पर जारी है संवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच “कई अहम मुद्दों पर सहमति” बनी है और युद्ध खत्म करने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत जारी है।

ट्रम्प ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका ईरान की सरकार के एक “शीर्ष व्यक्ति” के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यक्ति मोजतबा खामेनेई नहीं हैं, जिनका नाम हाल के दिनों में चर्चा में रहा है।

ट्रम्प के मुताबिक, दोनों देशों के बीच करीब 15 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इनमें ईरान का परमाणु हथियार न रखने का वादा भी शामिल है। हालांकि, ईरान पहले भी सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कह चुका है और उसने अमेरिका के साथ किसी औपचारिक बातचीत से इनकार किया है।

राष्ट्रपति ने ईरानी तेल पर संभावित प्रतिबंधों में ढील को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ऊर्जा संकट के बीच सप्लाई को बनाए रखना है और इससे युद्ध की स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह पेंटागन के लिए 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड की मांग करेंगे। उनका कहना था कि मजबूत रक्षा तैयारियां हमेशा जरूरी होती हैं।

ट्रम्प ने विश्वास जताया कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही पूरी तरह खुल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि इस अहम समुद्री मार्ग का संचालन अमेरिका और ईरान मिलकर करें।

ट्रम्प के इन बयानों के बाद पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, ईरान की ओर से अब तक इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है, जिससे स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है।

ईरान युद्ध रोकने के लिए तुर्किए की कूटनीतिक पहल तेज, 48 घंटे में कई देशों से संपर्क

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों के तहत तुर्किए ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। देश के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पिछले 48 घंटों में एक दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय नेताओं और अधिकारियों से बातचीत की है।

सूत्रों के मुताबिक, फिदान ने ईरान और मिस्र के विदेश मंत्रियों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों से अलग-अलग बातचीत की। इन चर्चाओं में युद्ध रोकने के संभावित उपायों पर विचार किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के नेताओं से भी संपर्क साधा, जहां युद्ध समाप्त करने के प्रयासों की समीक्षा की गई।

सोमवार को भी कूटनीतिक प्रयास जारी रहे, जिसमें नॉर्वे और मिस्र के नेताओं के साथ बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार, इन वार्ताओं का मुख्य फोकस तनाव कम करने और संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर रहा।

जानकारों का कहना है कि तुर्किए और मिस्र दोनों ही पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह पहल खासतौर पर ऊर्जा ढांचे और बिजली संयंत्रों पर बढ़ते हमलों के बीच तनाव कम करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।

हालांकि, तुर्किए विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इन मध्यस्थता प्रयासों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार किया है।

उल्लेखनीय है कि तुर्किए की यह सक्रिय कूटनीति क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है, खासकर ऐसे समय में जब संघर्ष लगातार व्यापक रूप लेता जा रहा है।

पाकिस्तान ने ईरान से बातचीत में शांति की अपील की, पीएम शहबाज शरीफ बोले- तनाव घटाना जरूरी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच खाड़ी क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की तत्काल आवश्यकता पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं के बीच पिछले एक महीने में कई बार बातचीत हो चुकी है। इनमें रमजान और ईद की शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ अमेरिका और इजराइल के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने पर भी चर्चा शामिल रही। शरीफ ने ईरानी जनता के साथ एकजुटता जताते हुए हालिया घटनाओं में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए “रचनात्मक भूमिका” निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच एकता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस तरह की बातचीत मौजूदा संकट को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की दिशा में अहम कदम हो सकती है, खासकर तब जब क्षेत्र में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है।

ओमान में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी— “घर में सुरक्षित रहें”, बढ़ते तनाव के बीच चेतावनी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी दूतावास ने ओमान में “शेल्टर इन प्लेस” यानी जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी की है। यह चेतावनी पूरे देश के लिए दी गई है, हालांकि “चल रही गतिविधियों” के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। दूतावास ने अपने सुरक्षा अलर्ट में नागरिकों से कहा है कि वे अपने घर या किसी सुरक्षित इमारत में रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें। साथ ही, भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान का पर्याप्त भंडार रखने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर किसी तरह का हमला होता है तो लोग मलबे या क्षतिग्रस्त स्थानों से दूर रहें और आधिकारिक सूचनाओं के लिए विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर नजर बनाए रखें। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने ओमान से गैर-जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने के निर्देश दिए थे। यह कदम ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल संघर्ष शुरू होने के कुछ दिनों बाद उठाया गया था। यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और संभावित खतरों को देखते हुए जारी की गई है। इससे साफ है कि मौजूदा हालात में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए सतर्क हैं।

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