लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर एक बार फिर बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार किया है. एक हालिया कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़े जाने के मुद्दे पर दोटूक बयान दिया, जिसने अब सूबे के साथ-साथ देश की सियासत और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी और यह नियम बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होगा.

सड़कें चलने के लिए हैं, आवागमन बाधित करने का हक किसी को नहीं

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सड़कें आम जनता के चलने और सुगम आवागमन के लिए बनाई गई हैं. उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति या समूह को यह अधिकार कतई नहीं है कि वह आकर मुख्य चौराहे या सड़क पर बैठ जाए और आम लोगों के रास्ते को बाधित करे.”

सीएम योगी ने व्यावहारिक समाधान सुझाते हुए कहा कि अगर किसी को भी अपनी धार्मिक गतिविधि का संचालन करना है, तो वह उसके लिए पहले से निर्धारित और सुरक्षित स्थलों पर ही की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी स्थान पर नमाजियों की संख्या ज्यादा है, तो वे अपनी नमाज को अलग-अलग शिफ्ट (पालियों) में अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक या जाम नहीं किया जा सकता.

हम नमाज के विरोधी नहीं, लेकिन व्यवस्था से समझौता मंजूर नहीं

अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या नमाज का विरोध नहीं कर रहे हैं. हमारा मकसद सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का राज बनाए रखना है. किसी को भी आम जनता की शांति और व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं हो सकता. सरकार का रवैया स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले हमेशा संवाद के जरिए मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करता है, लेकिन अगर इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई या कानून तोड़ा गया, तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आम नागरिकों के अधिकारों की वकालत करते हुए कहा कि सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुविधा और सुरक्षा की गारंटी दे. उन्होंने संवेदनशील उदाहरण देते हुए कहा, “सड़क से एक गंभीर बीमार व्यक्ति, ड्यूटी पर जा रहा कर्मचारी, व्यापार के लिए निकला व्यापारी या कोई भी आम नागरिक गुजरता है. सड़क जाम होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को आने-जाने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए.”

बता दें कि सीएम योगी का यह बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों और त्योहारों के आयोजन को लेकर लगातार चर्चाएं और विवाद सामने आते रहे हैं. जहां एक तरफ सरकार के समर्थक इसे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को राहत देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक और राजनीतिक विरोधी इसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दा मानकर इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं.

• त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सख्त, दिए विशेष सतर्कता के निर्देश
• -त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो, समाज विरोधी गतिविधियों व नई परम्परा की अनुमति नहीं: मुख्यमंत्री
• -एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 15.75 लाख अभ्यर्थी, परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं: मुख्यमंत्री
• -प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति और वितरण सामान्य, कहीं भी अभाव नहीं

लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आगामी पर्व-त्योहारों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14-15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र तथा 20-21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। ऐसे में यह अवधि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हों।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की नई परम्परा शुरू करने की अनुमति न दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के कारण आमजन को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि समाज-विरोधी अथवा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर चार पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 15 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अन्य जिलों से आने की संभावना को देखते हुए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कहीं भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति न बने।

उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट पूरी जिम्मेदारी के साथ तैनात रहें तथा इंटेलिजेंस तंत्र पूरी तरह सक्रिय और सतर्क रहे। परीक्षा से पूर्व सभी जिलों में व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास कराया जाए तथा सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना का तत्काल खंडन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर पीआरवी-112 की गाड़ी अनिवार्य रूप से तैनात रहे और जिला प्रशासन भर्ती बोर्ड के साथ समन्वय बनाकर परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए।

चैत्र नवरात्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर), शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर), मां विंध्यवासिनी धाम (मीरजापुर), ललिता देवी (सीतापुर) सहित प्रमुख शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। अयोध्या में 27 मार्च को श्रीरामनवमी के अवसर पर देशभर से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवरात्र के अवसर पर नगरों और गांवों में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्वच्छताकर्मी तैनात किए जाएं। पुलिस स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी भीड़ प्रबंधन और फुट पेट्रोलिंग की कार्ययोजना लागू करे। मुख्यमंत्री ने मीरजापुर, बलरामपुर, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा और सहारनपुर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से तैयारियों की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 19 मार्च को ही राष्ट्रपति का अयोध्या और मथुरा आगमन प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रोटोकॉल व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं।

मुख्यमंत्री ने हालिया वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति और वितरण सामान्य है। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कहीं भी किसी प्रकार की घबराहट या कृत्रिम संकट की स्थिति न बनने पाए। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी फील्ड में उतर कर निरीक्षण करते रहें। मुख्यमंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।