लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को मास्क लगाकर लखनऊ के चिनहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे। सफाई व्यवस्था, वार्डों की बदहाली और लापरवाही पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान जनरल वार्ड में कई बेड पर चादर नहीं मिलीं और अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उपमुख्यमंत्री ने जिम्मेदारों को नोटिस देने और सफाई एजेंसी का एक सप्ताह का भुगतान काटने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, तब तक संबंधित अधिकारी घर नहीं जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अचानक चिनहट सीएचसी पहुंच गए। मुंह पर मास्क लगाकर सबसे पहले पर्चा काउंटर पर मरीजों के बीच जाकर कतार में खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वह पैथोलॉजी विभाग पहुंचे, जहां मरीजों की लंबी कतार लगी थी। उन्होंने टेक्नीशियन से पूछा कि एक मरीज का रक्त नमूना लेने में कितना समय लगता है ? जवाब मिलने के बाद उन्होंने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े।

निरीक्षण के दौरान एक्स-रे कक्ष के आसपास धूल-गर्दा दिखाई दिया। इस पर उन्होंने तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां रखी अलमारी खोलकर स्टॉक भी जांचा। इसके बाद वह ओपीडी कक्ष नंबर पांच में पहुंचे और डॉक्टर से अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी ली।

उपमुख्यमंत्री जब जनरल वार्ड नंबर 28 पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर नाराज हो गए। वार्ड में कई बेड पर चादर नहीं बिछी थीं। साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने शौचालयों की स्थिति भी देखी, जो संतोषजनक नहीं मिली। इस पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। हालांकि फायर एस्टिंग्यूसर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जांचने पर वह सही पाई गई।

उपमुख्यमंत्री जिस समय सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे उस समय केंद्र के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आशाओं ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि उनके मोबाइल फोन खराब हैं। इससे काम में दिक्कत हो रही है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने तुरंत सीएमओ डॉ. एनबी सिंह को फोन लगाकर मोबाइल ठीक कराने या बदलने के निर्देश दिए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान भी तत्काल कराने को कहा। उन्हाेंने सीएमओ को तत्काल सीएचसी पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। पानी की पाइप को जाली से बांधकर रखा गया था और आसपास गंदगी थी। इस पर उपमुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होने तक वे अस्पताल परिसर से नहीं जाएं। दवाओं के काउंटर पर कतार लंबी लगी थी। सीएचसी अधीक्षक को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच मिनट के भीतर मरीजों को दवा मिल जानी चाहिए।—————

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों इलाज के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के ‘एरियर घोटाले’ को लेकर चर्चा में है। जिला मुख्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) तक एरियर भुगतान के नाम पर अवैध वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। ताजा मामला विक्रमजोत सीएचसी का है, जहां रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी की गिरफ्तारी ने पूरे विभाग की कलई खोल कर रख दी है। चर्चा है कि यह तो महज एक बानगी है, अगर गहराई से जांच हुई तो भ्रष्टाचार का यह आंकड़ा कई करोड़ों में जा सकता है।

कोर्ट के आदेश पर भी ‘चढ़ावे’ का खेल

दरअसल, कोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने जिले के पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बकाये एरियर के भुगतान के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी की थी। नियम के मुताबिक, यह पैसा सीधे और एक साथ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए था। लेकिन विभाग के ‘तिकड़मी’ बाबुओं और अधिकारियों की मिलीभगत ने सरकार और कोर्ट के मंशा पर पानी फेर दिया। आरोप है कि जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ‘सुविधा शुल्क’ या चढ़ावा चढ़ा दिया, उनका एरियर तो तुरंत क्लियर हो गया, लेकिन ईमानदारी की राह पर चलने वालों की फाइलें आज भी दफ्तरों की धूल फांक रही हैं।

मुख्यालय का ‘खास बाबू’ और कमीशन का गणित

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घोटाले का केंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय का एक रसूखदार बाबू है। बताया जा रहा है कि हर सीएचसी और पीएचसी से वसूली गई मोटी रकम इस बाबू के जरिए ऊपर तक पहुंचाई जाती है। विक्रमजोत मामले में गिरफ्तार हुए कर्मचारी के पक्ष में दबी जुबान में चर्चा है कि वसूली गई रकम में उसका हिस्सा मात्र 2000 रुपये था, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा मुख्यालय के बड़े साहबों और सिंडिकेट के सदस्यों में बांटा जाना था।

पुराने घोटालों की फाइलें भी अब रडार पर

इस नए खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में तैनात उस बाबू पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है, जिस पर पूर्व में बिजली मरम्मत के नाम पर भी करोड़ों रुपये के गोलमाल का आरोप लगा था। हालांकि, रसूख के चलते अब तक वह फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर दौड़ रही थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शासन स्तर से निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो न केवल एरियर घोटाला, बल्कि विभाग के कई अन्य काले कारनामे भी उजागर हो सकते हैं।

शासन की टेढ़ी नजर, गिर सकती है कई बड़े अधिकारियों पर गाज

खबर है कि बस्ती के स्वास्थ्य विभाग में मचे इस तांडव की भनक शासन के गलियारों तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियां अब उन फाइलों को खंगाल रही हैं, जिन्हें एरियर भुगतान के नाम पर रोका गया या फिर जिन्हें ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ देकर पास किया गया। इस भ्रष्टाचार की आंच में कई छोटे कर्मचारियों के साथ-साथ मुख्यालय पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के फंसने की भी प्रबल संभावना है।