नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में आज रात एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज यानी 16 मई की रात 12:01 बजे समाप्त हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले ढाई महीनों (75 दिनों) से जारी गतिरोध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर वाशिंगटन से इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की अपील की है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट: भारत ने अमेरिका से की रियायत की मांग

मार्च में शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था का असल मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को रोकना था। हालांकि, अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मॉस्को से रियायती दरों पर तेल खरीदना कम करे। दूसरी ओर, भारतीय अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। 28 फरवरी से मध्य पूर्व में उपजे तनाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि तेल बाजार में अस्थिरता का असर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रिफाइनरी कंपनियों में मची होड़, मई में बना आयात का रिकॉर्ड

अमेरिकी छूट खत्म होने की आहट ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भविष्य में किसी भी संभावित संकट से बचने के लिए कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी में भारी तेजी दिखाई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन के स्तर को छू गया है। हालांकि, भारत प्रतिबंधों को लेकर भी सतर्क है। उन रूसी एलएनजी (LNG) कार्गो को लेने से साफ इनकार कर दिया गया है जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में हैं। इसी सख्ती के चलते कम से कम एक बड़ा शिपमेंट फिलहाल सिंगापुर के पास समुद्र में अटका हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्री ने दिया भरोसा: ‘देश में नहीं होगी ईंधन की किल्लत’

आपूर्ति को लेकर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 69 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी का दैनिक उत्पादन 36,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया गया है।

जून में रूस के साथ बड़ी बैठक, कूटनीति पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें जून में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं। रूसी उप ऊर्जा मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच न आए।

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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (Mid-East) में गहराते युद्ध के बाद अब वैश्विक ऊर्जा बाजार से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की पुतिन सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस के इस कदम का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर पड़ना तय माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को रोकने और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए लिया गया है। हालांकि, भारत जैसे देशों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूसी तेल पर निर्भर हैं।

पुतिन के निर्देश पर लगा बैन, घरेलू बाजार को प्राथमिकता

रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस प्रतिबंध पर मुहर लगाई गई। दरअसल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रूस के भीतर ईंधन की कीमतें आम जनता के बजट से बाहर नहीं जानी चाहिए। रूस के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी रिफाइनिंग क्षमता फिलहाल मजबूत है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए देश के भीतर पेट्रोल-डीजल का बफर स्टॉक सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता है। इस फैसले के जरिए रूस अपने नागरिकों के लिए सस्ती दर पर ईंधन सुनिश्चित करना चाहता है।

भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है टेंशन?

भारत के लिए रूस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की सप्लाई पहले से ही बाधित चल रही है। खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने के बाद भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाया था। अब रूस द्वारा एक्सपोर्ट बैन लगाने से भारत के सामने नया संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे इन बदलावों के बीच वैकल्पिक रास्तों और स्रोतों पर काम शुरू कर दिया है।

राहत की खबर: भारत के पास 2 महीने का ‘बैकअप’ तैयार

वैश्विक स्तर पर मची इस हलचल के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव के अनुसार, भारत में फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश की रिफाइनरियां अपनी 100 फीसदी या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे अगले दो महीने तक सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर LPG उत्पादन में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुकून देने वाली खबर है।

ग्लोबल मार्केट में उछल सकते हैं तेल के दाम

पश्चिम एशिया संकट और अब रूस के इस कड़े रुख से वैश्विक तेल बाजार ‘टाइट’ हो सकता है। जानकारों का मानना है कि सप्लाई कम होने से कच्चा तेल, LPG और LNG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन घरेलू बाजार में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है ताकि आम आदमी की जेब पर इसका बोझ कम से कम पड़े।