इसी प्रकार सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 507.42 रुपये से घटाकर 500.90 रुपये की गयी है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को प्रति सिलिंडर 6.52 रुपये की राहत मिलेगी।

इस साल मई के बाद यह पहला मौका है जब रसोई गैस के दाम घटाये गये हैं। इस बीच सात बार कीमतों में वृद्धि की गयी थी। नवंबर में दो बार रसोई गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाये गये।
इंडियन ऑयल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये के विनिमय दर में सुधार से कीमतों में कटौती की गयी है।

इंडियन  ऑइल कॉर्पोरेशन के मुताबिक

‘फिलहाल दिल्ली में सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत 507 रुपये है, जबकि गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी 942 रुपये प्रति सिलेंडर पर बेची जाती है। कीमत में कटौती के बाद, दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 500.90 रुपये खर्च होंगे। वहीं गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी पर अब 809.50 रुपए खर्च होंगे।’

जून के बाद लगातार कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी

LPG की कीमत में कटौती लगातार छह महीने कीमतें बढ़ने के बाद आई है। जून के बाद लगातार कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी। जून से लेकर अब तक LPG की दरें 14.13 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ीं हैं। सिर्फ 1 नवंबर से सब्सिडी में मिलने वाली एलपीजी दरों में 2.94 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी।

LPG उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना होता है। सरकार साल भर में 14.2 किलो वाले 12 सिलेंडरों पर सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में सब्सिडी डालती है। LPG के अलावा पिछले छह सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी देखी गई है। पेट्रोल के दामों में 9.6 रुपये और डीजल में 7.56 रुपये लीटर की कटौती हुई है।

सब्सिडी की दरें हर महीने बदलती रहती हैं

यह दर एवरेज इंटरनेशनल बेंचमार्क LPG रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट पर निर्भर होती है। जब इंटरनेशनल रेट बढ़ती हैं, तो सरकार ज्यादा सब्सिडी देती है और जब वह नीचे आती है, तो सब्सिडी काट दिया जाता है।

आधार मूल्य के प्रभाव के कारण हुई बढ़ोतरी
सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से किए गए आधार मूल्य में बदलाव और इस पर कर प्रभावों के कारण सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

उल्लेखनीय है कि रसोई गैस की औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं जिसके आधार पर सब्सिडी की दर में हर महीने बदलाव होते हैं. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ती है तो सरकार अधिक सब्सिडी देती है. लेकिन कर नियमों के अनुसार रसोई गैस पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की गणना ईंधन के बाजार मूल्य पर ही तय की जाती है. ऐसे में सरकार ईंधन की कीमत के एक हिस्से को तो सब्सिडी के तौर पर दे सकती है लेकिन कर का भुगतान बाजार दर पर करना होता है. इसी के चलते रसोई गैस पर कर गणना का प्रभाव पड़ा है जिससे इसके दाम में वृद्धि हुई है.