ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव – Dainik Bhaskar UP/UK

ओम बिरला के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त निशाने पर! विपक्ष ला सकता है देश का पहला महाभियोग; क्या है मुख्य विवाद

Shanu — Tue, 10 Mar 2026 08:39:08 +0000

नई दिल्ली। भारतीय संसद में इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच अब विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन ने एक और बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है, तो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग का नोटिस दिया जाएगा।

क्या है मुख्य विवाद: वोटर लिस्ट और ‘SIR’ का मुद्दा

विपक्ष की इस नाराजगी की मुख्य वजह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) है। यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने और फर्जी या अवैध नामों को हटाने के लिए चलाया जा रहा एक देशव्यापी अभियान है।

विपक्ष का आरोप: टीएमसी (TMC) और कांग्रेस जैसे दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं।
बंगाल का मामला: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का दखल: हालांकि ममता बनर्जी ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कैसे हटते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार, CEC को पद से हटाना आसान नहीं है। उनकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है।

जरूरी समर्थन: प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।
संसद में वोटिंग: नोटिस स्वीकार होने के बाद, संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) से इसे पारित होना अनिवार्य है।
अंतिम फैसला: दोनों सदनों से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं।

बारी-बारी से वार: ओम बिरला के बाद ज्ञानेश कुमार

विपक्षी नेताओं के संकेतों के मुताबिक, यह रणनीति ‘क्रमबद्ध’ तरीके से अपनाई जाएगी। मंगलवार (10 मार्च) को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर बहस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद ने सदन की गरिमा और निष्पक्षता का हवाला देते हुए स्पीकर को हटाने की मांग की है। विपक्ष की योजना है कि स्पीकर के मामले के निपटारे के तुरंत बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला जाए।

बीजेपी का रुख: ‘संवैधानिक संस्थाओं पर हमला’

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष के इन कदमों को “हताशा” करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष चुनाव हारने के डर से संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर संवैधानिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार है।

संसद में संग्राम : कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, राहुल गांधी ने नहीं किया साइन

Shanu — Tue, 10 Feb 2026 09:28:47 +0000

नई दिल्ली। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आ गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके विरुद्ध ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (No-Confidence Motion) का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस सौंपा है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके पीछे एक विशेष कूटनीतिक कारण बताया जा रहा है।

राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दस्तखत तो हैं, लेकिन राहुल गांधी के साइन न होने पर चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पार्टी का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष (LoP) का लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की याचिका पर हस्ताक्षर करना नैतिक रूप से सही नहीं है। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव नियम 94सी (Rule 94C) के तहत पेश किया है। लोकसभा सचिवालय ने भी पुष्टि की है कि उन्हें नोटिस प्राप्त हो गया है और नियमों के तहत अब इसका आकलन किया जा रहा है।

किरेन रिजिजू का पलटवार: ‘विपक्ष के पास आंकड़े नहीं’

विपक्ष के इस कदम पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस प्रस्ताव से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास जरूरी संख्या बल नहीं है। रिजिजू ने विपक्ष पर स्पीकर के पद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों ने अधिकारियों की टेबल पर चढ़कर अमर्यादित आचरण किया है। उन्होंने साफ किया कि सदन में संख्या बल एनडीए (NDA) के पक्ष में है, इसलिए यह प्रस्ताव टिक नहीं पाएगा।

आखिर विपक्ष ने क्यों उठाया यह कदम?

विपक्ष की नाराजगी की मुख्य वजह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलना बताया जा रहा है। इसके अलावा, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सदन में महिला सांसदों के खिलाफ अनुचित स्थिति पैदा की गई। विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ का कहना है कि स्पीकर सत्तापक्ष को मनमानी की छूट दे रहे हैं और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आज सुबह मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में हुई बैठक में TMC, सपा, शिवसेना (UBT), और NCP (शरद पवार) समेत कई दलों ने इस पर सहमति जताई थी।

इतिहास में अब तक केवल 3 बार आए ऐसे मौके

भारतीय संसद के इतिहास में यह चौथी बार है जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

1954: पहली बार जी.वी. मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, जो खारिज हो गया।
1966: हुकम सिंह के खिलाफ मधु लिमये प्रस्ताव लाए, लेकिन 50 सदस्यों का समर्थन नहीं जुटा सके।
1987: सोमनाथ चटर्जी ने बलराम जाखड़ के खिलाफ नोटिस दिया, जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया।संविधान के अनुच्छेद 94 (Article 94) के अनुसार, स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस और सदन के बहुमत की आवश्यकता होती है।