भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को चौतरफा बिकवाली के चलते बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दोपहर दो बजे के करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा की जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी टूटकर 23,070 के अहम स्तर के आसपास मंडराता नजर आया। वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में अप्रत्याशित उछाल और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने घरेलू निवेशकों के विश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है।

19 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बाजार में इस भारी तबाही के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड का 5.106 फीसदी तक पहुंचना है, जो वर्ष 2007 के बाद यानी बीते 19 सालों का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही 2 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4.9 फीसदी के आंकड़े के करीब आ गई है। दरअसल, सितंबर महीने में आए अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में मजबूती दर्ज की गई है, जिसके कारण यील्ड में यह उफान आया है। बॉन्ड यील्ड के आकर्षक होने से निवेशक जोखिम भरे इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार से पैसा निकालकर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाने लगते हैं, जिससे शेयर बाजार के वैल्यूएशन पर सीधा असर पड़ा है।

फेड रिजर्व द्वारा फिर ब्याज दरें बढ़ाने का खौफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी मौद्रिक समीक्षा में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका को तेज कर दिया है। बाजार में इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि अक्टूबर में फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। यदि दरें ऊंची रहती हैं तो कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए कर्ज काफी महंगा हो जाएगा, जिससे कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। यही वजह है कि खासकर हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों में निवेशक अपनी पॉजिशन खाली करते नजर आ रहे हैं।

क्रूड ऑयल 102 डॉलर के पार, भारत की बढ़ी चिंताएं वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का 102 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल जाना भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते कूटनीतिक तनाव और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ‘हॉर्मुज जलडमरूमध्य’ को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतों में यह आग लगी है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, ऐसे में क्रूड का महंगा होना देश के आयात बिल को बढ़ाएगा, जिससे सीधे तौर पर घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है।

रुपये में एतिहासिक गिरावट और एफआईआई की बिकवाली कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली ने भारतीय रुपये को बुरी तरह तोड़ दिया है। हालिया कारोबारी सत्र में रुपया 95.87 के निचले स्तर के आसपास चला गया। कमजोर होते रुपये से आयातित सामान की लागत बढ़ जाती है, जिससे भारतीय कंपनियों के इनपुट कॉस्ट पर भारी दबाव पड़ता है। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बेतहाशा बिकवाली से स्थानीय निवेशकों का मनोबल भी चरमरा गया है।

बजाज फाइनेंस समेत दिग्गज शेयरों का बुरा हाल गुरुवार के कारोबारी सत्र में दिग्गजों की चौतरफा कुटाई देखने को मिली। सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा लुज़र साबित हुआ और इसमें 5 फीसदी से ज्यादा की बड़ी सेंधमारी हुई। इसके अलावा एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 3 से 4 फीसदी तक टूट गए। बिकवाली के इस तूफान से इंडिगो, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और ट्रेंट जैसे हैवीवेट शेयर भी अछूते नहीं रहे। केवल लार्जकैप ही नहीं, बल्कि स्मॉलकैप और मिडकैप सेगमेंट में भी जबर्दस्त बिकवाली देखने को मिली, जिससे निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में करीब 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

लाल निशान में सिमटे सभी सेक्टोरल इंडेक्स बाजार का मूड किस कदर बिगड़ा हुआ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निफ्टी के लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में लाल-लाल नजर आए। प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में करीब 2 फीसदी का बड़ा कट देखने को मिला। मार्केट ब्रेड्थ भी बेहद खराब रही और चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले गिरने वाले शेयरों की संख्या कई गुना अधिक रही। यह इस बात का साफ संकेत है कि गिरावट केवल कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित न होकर पूरे बाजार में फैली हुई थी। फिलहाल, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल और अमेरिकी फेड की दरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक बाजार में ऐसी ही अस्थिरता बनी रह सकती है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी तेजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। मंगलवार को भी क्रूड ऑयल का भाव 92 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंचे स्तर पर टिकी रहीं, तो आने वाले दिनों में इसका सीधा असर घरेलू बाजार में ईंधन की दरों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि, आज भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और कीमतें पुराने स्तर पर ही स्थिर हैं।

हर सुबह 6 बजे जारी होते हैं नए रेट

देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियां (OMCs) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं। मई के बाद से लगातार स्थिर बनी ईंधन की कीमतों के बीच आज भी आम जनता को राहत मिली है, लेकिन क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण ईंधन के महंगे होने की आशंका लगातार बनी हुई है।

देश के इन प्रमुख शहरों में पेट्रोल 110 रुपये के पार

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुकी है। महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का भाव इस प्रकार है:

• मुंबई: 111.21 रुपये प्रति लीटर

• हैदराबाद: 116.15 रुपये प्रति लीटर

• तिरुअनंतपुरम्: 115.49 रुपये प्रति लीटर

• पटना: 113.35 रुपये प्रति लीटर

• बैंगलोर: 110.82 रुपये प्रति लीटर

• भुवनेश्वर: 108.97 रुपये प्रति लीटर

• गुरुग्राम: 102.97 रुपये प्रति लीटर

• नई दिल्ली: 102.12 रुपये प्रति लीटर

• चंडीगढ़: 101.54 रुपये प्रति लीटर

आपके शहर में क्या हैं डीजल के दाम?

देश के प्रमुख शहरों में आज डीजल की दरें निम्नलिखित हैं:

• तिरुअनंतपुरम्: 104.40 रुपये प्रति लीटर

• हैदराबाद: 104.23 रुपये प्रति लीटर

• भुवनेश्वर: 100.68 रुपये प्रति लीटर

• पटना: 99.36 रुपये प्रति लीटर

• बैंगलोर: 98.77 रुपये प्रति लीटर

• मुंबई: 97.83 रुपये प्रति लीटर

• गुरुग्राम: 95.64 रुपये प्रति लीटर

• दिल्ली: 95.20 रुपये प्रति लीटर

• चंडीगढ़: 89.47 रुपये प्रति लीटर

कच्चे तेल में लगी आग से बढ़ीं ईंधन की दरें तय होने की चिंताएं

वैश्विक संघर्षों से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, जो अब उछलकर 100 डॉलर के करीब पहुंच गया है। मई महीने में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार चार बार बढ़ोतरी की थी, जिससे ईंधन औसतन 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया था। तब से कीमतें भले ही स्थिर हैं, लेकिन अगर क्रूड ऑयल का ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लग सकता है।

बुधवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों के लिए बेहद भारी साबित हुई। बाजार खुलते ही ट्रेडिंग के शुरुआती मिनटों में ही दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स लगभग 700 अंकों की भारी गिरावट के साथ नीचे आ गिरा, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 200 से अधिक अंक टूट गया। इस अचानक आई तबाही के पीछे कोई घरेलू कारण नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच गहराया भीषण सैन्य तनाव है, जिसने रातों-रात वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है।

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम: अमेरिका-ईरान तनाव से बिगड़े वैश्विक हालात

अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि उन्होंने रात के समय ईरान स्थित कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है। मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में अचानक भड़के इस युद्ध जैसे माहौल का सीधा असर दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले इस डर और अनिश्चितता ने निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है, जिसके चलते एशियाई बाजारों में भी चौतरफा बिकवाली का दौर शुरू हो चुका है।

प्री-ओपनिंग सेशन में ही दिख गए थे तबाही के संकेत

भारतीय बाजार खुलने से पहले ही इस बड़ी गिरावट की आहट मिल चुकी थी। प्री-ओपनिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स 540 अंक फिसलकर 76,397.24 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852.05 पर पहुंच गया था। सुबह 7:38 बजे गिफ्ट निफ्टी भी 24,033.5 अंक पर ट्रेड कर रहा था, जिसने लाल निशान में शुरुआत पर अंतिम मुहर लगा दी थी। मंगलवार को निफ्टी 24,055.8 के स्तर पर बंद हुआ था। बाजार की इस चौतरफा बिकवाली में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सेंसेक्स की 30 प्रमुख दिग्गज कंपनियों में से केवल सनफार्मा का शेयर ही हरे निशान में टिक पाया, बाकी 29 कंपनियों के शेयर लाल निशान में डूब गए।

कच्चे तेल में भारी उबाल: ब्रेंट क्रूड 96.6 डॉलर के पार

युद्ध के इन हालात का सबसे भीषण असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में रातों-रात 2 प्रतिशत का जोरदार उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद कच्चे तेल का भाव बढ़कर 96.6 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले छह हफ्तों का सबसे उच्चतम स्तर है। मध्य पूर्व वैश्विक तेल आपूर्ति का मुख्य केंद्र है, ऐसे में वहां जारी सैन्य संघर्ष से आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव लंबा खिंचता है, तो तेल की कीमतें लंबे समय तक आसमान छूती रहेंगी।

वैश्विक महंगाई की वापसी का डर और FII की बिकवाली का खतरा

क्रूड ऑयल के चढ़ते दामों ने दुनिया भर में एक बार फिर महंगाई भड़कने का खौफ पैदा कर दिया है। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में तेजी आ रही है और निवेशकों को आशंका है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कड़ा रुख अपना सकता है। यदि हालात जल्द काबू में नहीं आए, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा तेजी से निकालकर सुरक्षित संपत्तियों में लगा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल का सीधा असर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर पड़ेगा, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल टूटकर 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में आई इस नरमी के बावजूद भारतीय सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने रिटेल ईंधन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश में रोजाना सुबह 6 बजे ईंधन के दाम संशोधित किए जाते हैं, और आज भी कीमतें पूरी तरह स्थिर रखी गई हैं।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का ताजा रुख

अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वीकेंड क्लोजिंग पर 1.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.38 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। इसके वायदा अनुबंधों में 81.50 डॉलर से लेकर 84.44 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार देखा गया। दूसरी ओर, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 0.27 फीसदी की आंशिक मंदी दर्ज करते हुए 77.08 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस साप्ताहिक गिरावट के पीछे मुख्य कारण पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को आंशिक रूप से खोलने और अगले 2 से 4 महीनों के लिए जहाजों व तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच एक संभावित मसौदे पर कूटनीतिक बातचीत जारी है। इस पहल से तेल आपूर्ति में रुकावट का जोखिम घटा है, जिससे वैश्विक बाजार को राहत मिली है।

प्रमुख महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

देश के प्रमुख शहरों में आज ईंधन की दरें इस प्रकार हैं:

कहां मिल रहा सबसे सस्ता और महंगा ईंधन?

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले स्थानीय वैट (VAT) और माल भाड़े (Freight Charges) के अंतर के कारण हर राज्य में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग-अलग होते हैं।

• सबसे सस्ता ईंधन: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ईंधन देश में सबसे सस्ता है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 78.05 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

• सबसे महंगा ईंधन: आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की दरें देश में सबसे अधिक हैं। राज्य में पेट्रोल 117.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 103.95 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है।

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वाशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व (Middle East) से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक शुरुआती समझौते (MOU) का मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इस खबर के जंगल की आग की तरह फैलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है।

व्हाइट हाउस ने ईरानी दावे को बताया ‘फर्जी’

ईरानी मीडिया के इन दावों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बकवास करार दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “ईरानी मीडिया की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जिस तथाकथित एमओयू (MOU) का हवाला दिया है, वह पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया के इन भ्रामक दावों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए।” व्हाइट हाउस ने इस पूरी घटना को ईरान के ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’ यानी सूचना युद्ध का एक हिस्सा बताया है।

क्या था ईरानी मीडिया का बड़ा दावा?

ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस समझौते के तहत अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) से अपनी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। इसके बदले में ईरान भी व्यावसायिक जहाजों को इस रूट से सामान्य रूप से आने-जाने की अनुमति दे देगा, जिससे महज एक महीने के भीतर समुद्री यातायात पहले की तरह बहाल हो जाएगा। हालांकि, ईरानी मीडिया ने यह भी साफ किया था कि यह नियम युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा और ओमान के साथ मिलकर ईरान इस पूरे जलमार्ग की निगरानी करेगा। रिपोर्ट में खुद स्वीकार किया गया था कि यह समझौता अभी बेहद प्रारंभिक और अनौपचारिक स्तर पर है।

डोनाल्ड ट्रंप की शांति कोशिशों के बीच बढ़ा तनाव

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक व्यापक और ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर ईरान की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट का आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस तरह के दावे करके अमेरिका पर दबाव बनाने या फिर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है।

क्यों पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है ‘होर्मुज स्ट्रेट’?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की लाइफलाइन है। वैश्विक स्तर पर कुल ईंधन (कच्चे तेल) की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। पिछले कुछ समय से इस रूट पर बने तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया था। अगर यह जलमार्ग पूरी तरह सुरक्षित और बहाल होता है, तो न केवल वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर होंगी, बल्कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को भी बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। फिलहाल, व्हाइट हाउस के इनकार के बाद इस कथित समझौते की हवा निकल चुकी है।

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नई दिल्ली।  पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आम जनता के लिए परेशान करने वाली बात यह है कि एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब तेल के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि, राहत की बात इतनी है कि आज की गई यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन लगातार बढ़ते दाम बजट बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के नए दाम

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इससे ठीक पहले हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। वहीं, अगर डीजल की बात करें तो 91 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जो इससे पहले 90.67 रुपये प्रति लीटर पर था।

मुंबई, कोलकाता और लखनऊ समेत बड़े शहरों का हाल

कच्चे तेल की इस आग ने देश के अन्य महानगरों और बड़े शहरों को भी प्रभावित किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 107.59 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल का ग्राफ 109.70 रुपये प्रति लीटर छू चुका है और डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पेट्रोल 98.42 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.73 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है।

पटना, जयपुर और बेंगलुरु में तेल के ताजा आंकड़े

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 109.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.58 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 108.94 रुपये और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए 107.14 रुपये और डीजल के लिए 95.04 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम और कंपनियों को कितना था नुकसान

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक लंबे अंतराल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकमुश्त 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई थी। वह फैसला भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के दबाव में लिया गया था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के महंगे होने के कारण देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी घाटे की भरपाई और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल कंपनियों को लगातार दाम बढ़ाने का यह सख्त कदम उठाना पड़ रहा है।

नई दिल्ली:  पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में पिछले ढाई महीने से जारी भीषण भू-राजनीतिक संकट और युद्ध की स्थिति ने वैश्विक ईंधन बाजार में आग लगा दी है। इस तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें रॉकेट बन चुकी हैं। एक समय तो कच्चा तेल उछलकर 130 डॉलर प्रति बैरल के डरावने स्तर पर पहुंच गया था और मौजूदा वक्त में भी यह लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। कच्चे तेल के इस आसमान छूते दाम के कारण देश की सरकारी तेल कंपनियों की कमर टूट रही थी और उन्हें हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा था।

इस भारी घाटे से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर आम जनता को झटका दिया है। देश में करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

3 रुपये की बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा, अभी इतने रुपये और बढ़ने के आसार

पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का साफ कहना है कि शुक्रवार को की गई 3 रुपये की मामूली बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को हो रहे छप्परफाड़ नुकसान की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इंडस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि इस ताजा बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों को पेट्रोल बेचने पर अब भी 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर पूरे 39 रुपये प्रति लीटर का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को दाम बढ़ाए जाने से पहले सरकारी तेल कंपनियों को हर एक लीटर पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 42 रुपये का शुद्ध घाटा हो रहा था। 3 रुपये की इस बढ़ोतरी के बाद कंपनियों का दर्द सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तेल कंपनियों को पूरी तरह से घाटे के दलदल से बाहर निकालने के लिए आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का दिखा असर, कच्चे तेल में 50% का उछाल

इस पूरे संकट की जड़ें ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमले से जुड़ी हैं। इस सैन्य कार्रवाई के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी से भी ज्यादा की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। युद्ध के कारण पैदा हुए इस वैश्विक संकट के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता (सप्लाई) बनाए रखने के लिए सरकार ने एक और बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात (Export) पर 3 रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित लाभ कर) लगा दिया है।

विमान ईंधन और डीजल के निर्यात पर राहत, नई दरें लागू

एक तरफ जहां पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके साथ ही हवाई सफर से जुड़े विमान ईंधन (ATF) पर लगने वाले कर को भी 33 रुपये प्रति लीटर से भारी कटौती करते हुए सीधे 16 रुपये प्रति लीटर पर ला दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये सभी संशोधित नई दरें शनिवार से देश में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर (रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस) शून्य रहेगा। इसके अलावा, आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का यह विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में देश की आर्थिक रफ्तार और आम आदमी की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है।

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नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में आज रात एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज यानी 16 मई की रात 12:01 बजे समाप्त हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले ढाई महीनों (75 दिनों) से जारी गतिरोध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर वाशिंगटन से इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की अपील की है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट: भारत ने अमेरिका से की रियायत की मांग

मार्च में शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था का असल मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को रोकना था। हालांकि, अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मॉस्को से रियायती दरों पर तेल खरीदना कम करे। दूसरी ओर, भारतीय अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। 28 फरवरी से मध्य पूर्व में उपजे तनाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि तेल बाजार में अस्थिरता का असर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रिफाइनरी कंपनियों में मची होड़, मई में बना आयात का रिकॉर्ड

अमेरिकी छूट खत्म होने की आहट ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भविष्य में किसी भी संभावित संकट से बचने के लिए कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी में भारी तेजी दिखाई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन के स्तर को छू गया है। हालांकि, भारत प्रतिबंधों को लेकर भी सतर्क है। उन रूसी एलएनजी (LNG) कार्गो को लेने से साफ इनकार कर दिया गया है जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में हैं। इसी सख्ती के चलते कम से कम एक बड़ा शिपमेंट फिलहाल सिंगापुर के पास समुद्र में अटका हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्री ने दिया भरोसा: ‘देश में नहीं होगी ईंधन की किल्लत’

आपूर्ति को लेकर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 69 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी का दैनिक उत्पादन 36,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया गया है।

जून में रूस के साथ बड़ी बैठक, कूटनीति पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें जून में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं। रूसी उप ऊर्जा मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच न आए।

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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West Asia) में सुलगती जंग की आग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक ऐसा संबोधन दिया है, जिसने देशभर में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी की यह अपील केवल ऊर्जा बचाने का साधारण सुझाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक और आर्थिक संदेश छिपा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बहुत ही संयम के साथ पेट्रोल-डीजल का उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को फिर से अपनाने की बात कही है। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार किस बड़े खतरे की आहट भांप रही है।

पेट्रोल-डीजल पर ‘संयम’: कहीं महंगाई का बम फटने की तैयारी तो नहीं?

भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, और पश्चिम एशिया में जारी तनाव सीधे तौर पर भारत की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ‘बहुत संयम’ से करें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचा, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संदेश ‘प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक’ की तरह है, ताकि भविष्य में होने वाली महंगाई और आर्थिक दबाव से जनता को पहले ही मानसिक रूप से तैयार किया जा सके।

#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "… But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,… pic.twitter.com/56w72yyYrE

— ANI (@ANI) May 10, 2026

Work From Home और मेट्रो का सफर: मोदी का नया ‘ऊर्जा अनुशासन’

कोरोना काल के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच से दोबारा ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा देने की वकालत की है। उन्होंने कार पूलिंग अपनाने और जहाँ मेट्रो उपलब्ध है, वहाँ मेट्रो से सफर करने की अपील की है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग पर जोर दिया गया है। पीएम का मानना है कि इन छोटे-छोटे बदलावों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि देश की विदेशी मुद्रा का भंडार भी सुरक्षित रहेगा।

#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "… But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,… pic.twitter.com/56w72yyYrE

— ANI (@ANI) May 10, 2026

विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पर ‘ब्रेक’ क्यों?

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हो रहे ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ और ‘फॉरेन ट्रिप’ कल्चर पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने अपील की है कि लोग कम से कम एक साल के लिए अपनी विदेश यात्राओं को टाल दें। इसके पीछे का सीधा गणित विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) के संतुलन से जुड़ा है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, तो भारत का डॉलर भंडार तेजी से खर्च होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारतीय नागरिक अपनी पूंजी को देश के भीतर ही खर्च करें, जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को मजबूती मिले।

राजनीतिक विश्लेषक इस भाषण को पीएम मोदी की खास शैली से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह कोरोना के समय ‘थाली बजाओ’ या ‘दीया जलाओ’ जैसे अभियानों के जरिए जनता को एक सूत्र में पिरोया गया था, ठीक उसी तरह अब ‘ईंधन बचाओ’ को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी (National Duty) के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार यह संदेश दे रही है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत न केवल खुद को सुरक्षित रखेगा, बल्कि सोलर एनर्जी और एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।

तेहरान/वाशिंगटन  । अमेरिका-इजराइल के साथ लड़ाई में अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य कमांडरों को खो चुका ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के आधिपत्य पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ईरान को हार माननी ही पड़ेगी। ईरान ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी कमांडरों का कहना है कि सवाल ही नहीं उठता। ईरान तेल पर टिकी अपनी अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बीच अमेरिका से सीधा मुकाबला करने को तैयार है। स्थिति गंभीर होती देख अमेरिका होर्मुज में हाइपरसोनिक मिसाइल ‘डार्क ईगल’ की तैनाती पर विचार कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर से अधिक है।

सीएनएन, सीबीएस न्यूज, मेहर न्यूज एजेंसी, अल जजीरा, ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजेई ने कहा है कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अमेरिका के किसी भी संभावित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के पूर्व कमांडर मेजर जनरल रजेई ने बुधवार देर रात एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का कोई भी नया हमला विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, “इतिहास यह दर्ज करेगा कि ईरान ने फारसी खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी महाशक्ति को डुबो दिया।”

इस बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत आसमान को छू रही है। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईंधन की बढ़ती कीमत से खुद अमेरिका परेशान है। आईआरजीसी की नौसेना कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने कहा कि ईरान कभी हार नहीं मानेगा। ट्रंप की धमकियों की आगे देश नहीं झुकेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन में हिम्मत है तो होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज भेजकर देख ले। ईरानी ने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी बेअसर है। अनेक जहाज हमारे बंदरगाहों से रवाना हुए और कुछ अपने गंतव्य तक पहुंच गए।

उन्होंने कहा कि दुश्मन को बहुत जल्द ऐसे हथियार का सामना करना पड़ेगा, जिससे वह बहुत डरता है। ईरानी ने कहा कि हमारी नौसेना अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन पर सात मिसाइलें दाग चुकी है। ऐसा करके अमेरिका को विमानवाहक पोत से विमान उड़ाने या हवाई हमले करने से रोक दिया गया। आईआरजीसी की नौसेना के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अकबरजादेह ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के बारे में कोई नई गलतफहमी पाल ली है। उन्होंने कहा, “अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई करता है तो आईआरजीसी की नौसेना उसके विशाल जहाजों को राख कर देगी।

इस तनातनी के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इस आक्रामकता के बावजूद ईरान अभी भी सैन्य क्षमता के मामले में बहुत मजबूत है। माना जा रहा है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल ‘डार्क ईगल’ की तैनाती पर विचार कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास मिसाइल और ड्रोन का इतना जखीरा है कि वे लंबे समय तक संघर्ष जारी रख सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को इसका अंदाजा है। तभी उसने सेना के लंबे समय से अटके हुए डार्क ईगन सिस्टम को इस क्षेत्र में भेजने का अनुरोध किया है।

इसका मकसद अमेरिकी सेना को ईरान के भीतरी हिस्सों में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करने की क्षमता देना है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा जब अमेरिका किसी हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम को तैनात करेगा। बहरहाल अभी ट्रंप का सैन्य विराम (युद्ध विराम/ सीजफायर जारी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने अपना राष्ट्रीय फारसी खाड़ी दिवस मनाया है। यह दिवस हर साल अप्रैल के आखिर में मनाता है। यह दिवस 1622 में होर्मुज जलडमरूमध्य से पुर्तगाली सेना को खदेड़े जाने के की खुशई में मनाया जाता है। समारोह में मौजूद ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि यह जलमार्ग “महान ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध का प्रतीक” है और इस जल क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा, “नाकाबंदी शानदार है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था सच में संकट में है। यह मृत अर्थव्यवस्था है।” कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति नाकाबंदी से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपने सहयोगियों को इसे और भी लंबे समय तक जारी रखने के लिए तैयार कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि युद्ध की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। दस लाख लोगों का रोजगार छिन गया है। खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान के तेलमंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने बुधवार को जनता को चेतावनी दी कि वे ऊर्जा का इस्तेमाल कम करें। उन्होंने सरकारी दफ्तरों को आदेश दिया गया है कि वे दोपहर एक बजे के बाद बिजली का इस्तेमाल 70 फीसद तक कम कर दें।