जयपुर : राजस्थान में छह कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने के बाद कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। रात में कांग्रेस विधायक सदन में ही सोए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले विधायकों पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी।

शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नेता प्रतिपक्ष के चेंबर में वरिष्ठ विधायकों से वार्ता की थी। पर, सहमति नहीं बन पाई थी। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिलों में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत मंत्री के पुतला जलाए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देर रात वार्ता विफल होने के बाद कहा कि हमारा स्टैंड क्लीयर है । मंत्रियों से सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। हमारी तरफ से कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। विधानसभा में बना हुआ गतिरोध अब सियासी स्तर पर तेज हो गया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी और छह विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस शनिवार को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। मंत्री का पुतला जलाया जाएगा।

कांग्रेस विधायकों ने सदन में ही बिस्तर लगाकर रात गुजारी। वार्ता विफल होने के बाद अब सोमवार तक धरना जारी रहने की संभावना है। शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी है। सोमवार को ही अब सदन चलेगा। ऐसे में धरना तब तक खिंचने के आसार बन गए हैं।

विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने वैल में आकर हंगामा किया था। अविनाश गहलोत ने सवाल के जवाब में कहा था कि 2023-24 में आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था।

मंत्री की इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर भारी हंगामा किया। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दादी सम्मानित शब्द है। पटेल बोल रहे थे, इसी दौरान हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंचने लगे। इसी दौरान स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आंधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इस मुद्दे पर बने गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित हुई। बाद में हंगामा कर रहे कांग्रेस की 6 विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

मोदी सरकार ने साल 2018 में पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए.  सरकार ने टैक्स चोरी से लेकर पैसों के लेन-देन में पार्दर्शिता बनाने के लिए कई जगहों पर पैन कार्ड को जरुरी बनाया है. किसी आम आदमी का बिना पैन कार्ड के मौद्रिक लेन-देन का काम होना लगभग नामुमकिन हो गया है. लेकिन इसके बावजूद जनता के लिए कानून-नियम बनाने वाले सांसद और विधायक ही इसका विवरण देने से शायद कतरा रहे है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सात मौजूदा सांसदों और 199 विधायकों ने अपने पैन कार्ड विवरण घोषित नहीं किये हैं, जिनकी चुनाव के वक्त नामांकन पत्र भरने के लिए जरूरत होती है. पैन विवरण घोषित नहीं करने वाले सबसे अधिक 51 विधायक कांग्रेस के है. इसके बाद बीजेपी के 42 विधायक, माकपा के 25 विधायक हैं. वहीं राज्य की बात करे तो सबसे अधिक केरल से कुल 33 विधायको ने जबकि मिजोरम से 28 और मध्य प्रदेश से 19 विधायको ने पैन कार्ड की जानकारियां नहीं दी हैं.

वहीं रिपोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आई है. बीजेपी के 18 विधायक ऐसे हैं जो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा तो आ गए लेकिन उनके पैन कार्ड विवरण में कुछ गलतिया है. इस मामलें में भी कांग्रेस सबसे आगे है उसके 9 विधायक जबकि जेडीयू तीन विधायको के साथ दुसरे नंबर पर हैं. जबकि बीजेडी के 4, बीजेपी और कांग्रेस के 2-2, एनसीपी और जेडीएस पार्टी के 1-1 सांसद ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड डिटेल्स में विसंगति मिली है.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की इस रिपोर्ट को 542 लोकसभा सांसदों और 4,086 विधायकों के स्थायी खाता संख्या (पैन) के विवरण के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है. बता दें कि संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्रों के साथ अपने हलफनामों में पैन का विवरण देना होता है.

I received resignation from 2 Congress MLAs Dayanand Sopte & Subhash Shirodkar. They confirmed they're doing this willingly, without any pressure. I accepted the resignations. Process will be completed, copies will be sent to all members of House, Guv & EC: Goa Assembly speaker pic.twitter.com/dek9epbXcb

— ANI (@ANI) October 16, 2018

विधानसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा

गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत ने कहा कि बिना किसी दबाव के दोनों विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे के बाद विधानसभा में भाजपा के 14, कांग्रेस के 14, एमजीपी के तीन, गोवा फॉरवॉर्ड के तीन, एनसीपी के एक और निर्दलीय विधायकों की संख्या तीन रह गई हैं। अब चर्चा यह है कि यह दोनों विधायक भाजपा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। हालांकि, भाजपा हमेशा से इसे एक अफवाह बता रही थी। सोमवार को पार्टी हाईकमान ने साफ कह दिया था कि पर्रिकर ही गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन, सोमवार देर गोवा में अचानक सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस विधायक दयानंद सोपते और सुभाष शिरोडकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वहीं, मंगलवार सुबह यह खबर आ रही थी कि ये दोनों विधायक अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों ही विधायक ने इस्तीफा दे दिया है।

पहले ऐसा था समीकरण

आपको बता दें कि 40 सदस्यीय विधानसभा में 16 विधायकों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं, भाजपा (14), गोवा फारवार्ड पार्टी और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के तीन-तीन विधायक और तीन निर्दलीय विधायक के साथ सरकार में है। लेकिन, गोवा फॉरवार्ड पार्टी के पास अब दो ही विधायक बचे हैं, ऐसे में भाजपा के साथ कुल 22 विधायकों का समर्थन बचा है। चर्चा यह भी है कि कुछ सहयोगी दल के विधायक भाजपा का साथ छोड़ना चाहते हैं।