नई दिल्ली। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपम की ओर से छात्र को NSA के तहत हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने छात्र को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, यह रकम नोएडा DM के वेतन से वसूल किए जाने की बात कही गई थी।

हाईकोर्ट ने हिरासत के आदेश पर की थी कड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र की हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए जिला प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हिरासत का आदेश बिना ठीक से विचार किए जारी किया गया।

मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान उठा। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

छात्र को CJP प्रदर्शन में शामिल होने पर भेजा गया था नोटिस

मामला ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को CJP प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भेजे गए कारण बताओ नोटिस से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नोटिस को लेकर सवाल उठाया।

चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से रोक चुका है, तो फिर इस तरह का कारण बताओ नोटिस कैसे जारी किया गया?

DM ने नहीं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था नोटिस

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि नोटिस को लेकर मीडिया की ओर से नोएडा DM से सवाल किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नोटिस नोएडा DM ने जारी नहीं किया था।

सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, कारण बताओ नोटिस ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सरकार

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें नोएडा DM की ओर से छात्र के खिलाफ NSA के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया गया था।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब सरकार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की तैयारी है।

इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी और मुआवजे के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या रुख सामने आता है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सात राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने के लिए सेवा नियमों में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सहमति जताई है, वहां नियमों में बदलाव किया जाए। हालांकि, 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारी की सेवा जारी रखने का फैसला हाई कोर्ट द्वारा उसकी उपयुक्तता (Suitability) और प्रदर्शन (Performance) के आकलन पर निर्भर करेगा।

इन 7 राज्यों में बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र

सुप्रीम कोर्ट ने जिन सात राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने का निर्देश दिया है, उनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित राज्यों को अपने सेवा नियमों में संशोधन करना होगा। नियमों में बदलाव होने तक भी इन राज्यों में 60 साल की उम्र पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी केवल उम्र के आधार पर रिटायर नहीं होंगे। वे 62 साल की उम्र तक सेवा में रह सकते हैं, बशर्ते संबंधित हाई कोर्ट उनकी उपयुक्तता और प्रदर्शन का आकलन करे।

31 मार्च के बाद रिटायर हुए अधिकारियों को भी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने उन न्यायिक अधिकारियों के लिए भी राहत का प्रावधान किया है, जो इस साल 31 मार्च या उसके बाद 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायर हो चुके हैं।

ऐसे अधिकारियों को न्यायिक सेवा में दोबारा शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, यह विकल्प उन्हीं अधिकारियों को मिलेगा जिन्हें इस बीच कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली है। उनकी दोबारा नियुक्ति भी संबंधित शर्तों और हाई कोर्ट के आकलन के अधीन होगी।

कई राज्यों को फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों के अलावा कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मुद्दे पर दोबारा विचार करने को कहा है।

इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

इसके अलावा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को भी इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा गया है।

दो हफ्ते में देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने और अदालत में अनुपालन रिपोर्ट यानी Compliance Report दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने यह भी कहा कि उसने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में अंतर एक वैध मुद्दा हो सकता है। इसी आधार पर राज्यों से इस विषय पर दोबारा विचार करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से न्यायिक अधिकारियों की सेवा अवधि, अनुभव और सेवानिवृत्ति से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। अब संबंधित राज्यों को अदालत के निर्देश के अनुसार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

1994 में हत्या के मामले में हुई थी सजा

99 साल की उम्र में मांगी थी रिहाई

नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए UGC के नए नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान यूजीसी ने अदालत में अपना पक्ष रखा और बताया कि वह इन नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है। यूजीसी ने इसके लिए अदालत से कुछ और समय देने की मांग की।

यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आयोग नए नियमों पर दोबारा विचार कर रहा है और इस प्रक्रिया के लिए उसे कुछ और समय की जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यूजीसी को चार हफ्ते के भीतर मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हलफनामे की एक प्रति मामले में शामिल दूसरे पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया था।

गौरतलब है कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नियम अधिसूचित किए थे। इसके बाद इन नियमों के नियम 3(C) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

याचिका में दावा किया गया है कि नियम 3(C) मनमाना और भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस प्रावधान के चलते कुछ वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अब यूजीसी को चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली। देश में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और उन पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जुलाई को आयोजित ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वाले चाहे प्रदर्शनकारी हों या पुलिसकर्मी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक पारदर्शी और स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल दिया है।

निष्पक्ष जांच के बिना जिम्मेदारी तय होना असंभव

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित मार्च के दौरान हुई पुलिस बर्बरता की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी घटना के बाद जिम्मेदारी ही तय न की जाए, तो ऐसी जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अदालत ने जोर देकर कहा कि जब भी निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो कानून को बिना किसी भेदभाव के अपना काम करना चाहिए।

‘सिर्फ आंदोलन दबाने के लिए लाठीचार्ज सही नहीं’

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने पुलिस द्वारा किए गए अत्यधिक बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी आंदोलन या आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज करने के कदम को सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और पुलिसकर्मियों दोनों की सुरक्षा व चोटों पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल, दोनों की ओर से आत्म-अनुशासन (सेल्फ-डिसीप्लिन) का पालन किया जाना लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त है।

लोकतंत्र में विरोध का हक, लेकिन हिंसा को जगह नहीं

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन इनमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया जाए और न ही यह स्वीकार्य है कि विरोध के नाम पर हिंसा फैलाई जाए।

बिहार में AK-47 के इस्तेमाल पर भी कोर्ट की नजर

सुनवाई के दौरान जब बिहार में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए AK-47 राइफल के इस्तेमाल का गंभीर मुद्दा उठाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया। अदालत ने संकेत दिया कि वे किसी एक राज्य तक सीमित न रहकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों से निपटने और पुलिस कार्रवाई को सीमा में रखने के लिए व्यापक गाइडलाइंस (दिशा-निर्देश) तैयार करने पर विचार करेंगे।