माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परम्परा, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण : मुख्यमंत्री

देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

31 दिसम्बर, 2025 तक माघ मेले के आयोजन से सम्बन्धित समस्त तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश

सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करें

माघ मेला-2026 ऐसा आयोजन बने, जिसमें आस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन सभी का संतुलित और प्रभावी स्वरूप दिखायी दे

प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल न दिया जाए, इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना जारी की जाए

माघ मेले से जुड़े सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था स्वयं मेला क्षेत्र जाकर तैयारियों की समीक्षा करें

सुरक्षा और भीड़ प्रबन्धन में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए, ट्रैफिक एवं क्राउड मैनेजमेण्ट के लिए ठोस और बहुस्तरीय कार्ययोजना बनायी जाए

मेला क्षेत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे गंगा-यमुना की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला-2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परम्परा, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण है। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संगम पर कल्पवास, स्नान और साधना की परम्परा भारतीय सांस्कृतिक चेतना की आत्मा है। इस वर्ष 15 से 25 लाख श्रद्धालु केवल कल्पवासी होंगे। महाकुम्भ के सुव्यवस्थित आयोजन के बाद माघ मेला-2026 को लेकर देश और दुनिया में विशेष उत्साह है। यह मेला समाज को संयम, समरसता और सेवा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करें। माघ मेला-2026 ऐसा आयोजन बने, जिसमें आस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन सभी का संतुलित और प्रभावी स्वरूप दिखायी दे।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं में आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे, लेकिन किसी भी स्तर पर अव्यवस्था या असुविधा न हो। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी तरह का वी0आई0पी0 प्रोटोकॉल न दिया जाए, इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना जारी की जाए। माघ मेले से जुड़े सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था स्वयं मेला क्षेत्र जाकर तैयारियों की समीक्षा करें। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2025 तक माघ मेले के आयोजन से सम्बन्धित समस्त तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मण्डलायुक्त प्रयागराज ने बताया कि माघ मेला-2026 का आयोजन 03 जनवरी से 15 फरवरी, 2026 तक कुल 44 दिनों तक होगा। इस दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख स्नान पर्व पड़ेंगे। पूरे मेला काल में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख पर्व पर एक ही दिन में साढ़े तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान की सम्भावना के दृष्टिगत व्यवस्थाएँ उसी अनुरूप की जा रही हैं।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र का विस्तार बढ़ाकर लगभग 800 हेक्टेयर किया गया है। सेक्टरों की संख्या 05 से बढ़ाकर 07 कर दी गई है। स्नान घाटों की कुल लम्बाई में पिछले माघ मेले की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 42 पार्किंग स्थल, 09 पाण्टून पुल, बेहतर आन्तरिक सड़क व्यवस्था और सुगम आवागमन की विस्तृत कार्ययोजना पर काम अन्तिम चरण में है।
मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा और भीड़ प्रबन्धन के सम्बन्ध में कहा कि आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक एवं क्राउड मैनेजमेण्ट के लिए ठोस और बहुस्तरीय कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट ने अवगत कराया कि मेला अवधि के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। लगभग 450 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 250 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। एस0डी0आर0एफ0 और एन0डी0आर0एफ0 की टीमें भी तैनात की जाएंगी। मेला क्षेत्र में ए0आई0 आधारित सर्विलांस एवं क्राउड मैनेजमेण्ट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने पुलिसकार्मिकों के बेहतर व्यवहार और श्रद्धालु-संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एन0एस0एस0 स्वयंसेवकों और एन0सी0सी0 कैडेट्स के सहयोग को भी व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने नाविकों के साथ संवाद और समन्वय बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं के लिए खान-पान एवं विभिन्न सेवाओं के शुल्क को नियंत्रित रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री जी ने नवाचारों पर विशेष बल देते हुए कहा कि माघ मेला-2026 को सुविधाओं और तकनीक के स्तर पर एक नया मानक बनना चाहिए। बैठक में अवगत कराया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऐप आधारित बाइक-टैक्सी सेवा, दिशा सूचक संकेतों का व्यापक विस्तार, विद्युत पोलों पर क्यू0आर0 कोड आधारित पहचान प्रणाली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु रिंग मेन यूनिट, कटाव रोकने के लिए जियो-ट्यूब तकनीक तथा पूर्वनिर्मित सीवेज शोधन संयंत्र जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सभी नवाचार ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से दिखाई देने चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माघ मेला स्वच्छता का उदाहरण बने, इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मेला क्षेत्र में कुल 16,650 शौचालयों की स्थापना की जा रही है, जिनमें महिलाओं के लिए पृथक और पर्याप्त सुविधाएँ शामिल हैं। लगभग 3,300 सफाई मित्रों की 24 घण्टे तैनाती की जाएगी। उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी, बच्चों हेतु आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय जैसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेले में कार्यरत स्वच्छताकर्मियों के मानदेय का भुगतान प्रत्येक दशा में 15 दिवस के भीतर कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे गंगा-यमुना की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे।

मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के 02 अस्पताल, 12 प्राथमिक उपचार केन्द्र, 50 एम्बुलेंस तथा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। नदी और बाढ़ प्रबन्धन के सम्बन्ध में बताया गया कि नदी प्रशिक्षण, अस्थायी तटबन्ध, जेट्टी निर्माण, नालों की सफाई और जलस्तर की निरन्तर निगरानी का कार्य किया जा रहा है। जेट्टी निर्माण का कार्य लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने नदी क्षेत्र में नियमित गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले से पूर्व प्रभावी मॉक ड्रिल करायी जाए तथा अग्निशमन दस्तों के पास आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

इस वर्ष पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से माघ मेला के दौरान लोकनृत्य, लोकनाट्य, भजन-कीर्तन, रामलीला तथा प्रदेश की समृद्ध कला-संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी। साथ ही, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक माघ मेला आयोजनों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित लोक अभिलेखों तथा सनातन परम्परा एवं अध्यात्म से जुड़ी दुर्लभ पाण्डुलिपियों की प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी।

• उ.प्र. विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के तहत हुई बैठक

सीतापुर। उ.प्र. विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक की अध्यक्षता दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति/सदस्य विधान परिषद ईंजी. अवनीश कुमार सिंह द्वारा की गयी। इस दौरान सदस्यगण उमेश द्विवेदी, अंगद सिंह, राम सूरत राजभर, मो. जासमीर अंसारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा दैवीय आपदाओं के संबंध में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा भविष्य में दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु किये जाने वाले प्रयासों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया।

सभापति/सदस्य विधान परिषद ईंजी. अवनीश कुमार सिंह ने सभी को प्रेरित करते हुये कहा कि आपदाओं के विषय में पहले से तैयारी और व्यापक जन-जागरूकता के माध्यम से क्षति एवं हानि को कम किया जा सकता है तथा बेहतर प्रबंधन, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता तथा कुशल नेतृत्व से आपदा आने पर प्रभावितों को त्वरित राहत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की मंशा है कि तकनीकी का व्यापक प्रयोग करके क्षति एवं जनहानि को कम करने हेतु प्रयास किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विभाग दैवीय आपदाओं से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जन-जागरूकता प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

आपदा के संबंध में जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम अनवरत संचालित किये जाने एवं इसका विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी सभापति ने दिये। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आगामी वर्षों में किये जाने वाले कार्यों हेतु कार्ययोजना बनाते हुये इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग, नदियों को पुनर्जीवित करने, जीरो कार्बन उत्सर्जन आदि विषयों पर भी कार्य करने की आवश्यकता के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को अच्छी जलवायु उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है।

उन्होंने विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षा जल संरक्षण हेतु भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संयत्र स्थापित किये जाने के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाये तथा सभी सरकारी भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग संयत्र संचालित अवस्था में रखे जायें। आपदा से संबंधित संयत्र सदैव तैयार अवस्था में रखे जाने हेतु व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनायी जाये।

सभापति ने निर्देश दिये कि नदियों के किनारे एवं अन्य बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर गोताखोरों का पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि वाहनों में ओवरलोडिंग न हो, इसके लिये कड़े प्रबंध किये जाये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाये। उन्होंने जनपद में मन्दाकिनी नदी के पुनर्जीवित किये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैठक के दौरान मा0 सदस्यगणों द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित कर अवगत कराया जाये। बैठक के दौरान सदस्यगणों द्वारा भी आपदा से संबंधित विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने समिति को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग नवीन खण्डेलवाल, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी व समिति के अधिकारीगण उपस्थित रहे।