पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पार्टी को दैनिक खर्चों के लिए अपने बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक खातों का संचालन कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी में ही किया जाएगा। हाल ही में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टी ने अदालत का रुख किया था।

नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक

मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर ‘रिवर्स गियर’ लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।

बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।

विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार

कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।

वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ‘सस्पेंस और स्टन’ (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।

क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज

बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया। 

पश्चिम बंगाल में बरहमपुर, मुर्शिदाबाद जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है. भागीरथी नदी को यहां गंगा के समान पवित्र नदी माना जाता है. भागीरथी इस जिले को दो भागों में बांटती है. इसके पूर्वी तट पर बसा बरहमपुर को 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाया था. अंग्रेजों के दौर से ही यह रेशम की बुनाई, तेल निकालने का काम, हाथी दांत की नक्काशी और सोने-चांदी, पीतल के बर्तनों के उद्योग का केंद्र रहा है. लेकिन इसके ठीक उलट, 6 दिसंबर को (1992 में इसी दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी) बरहमपुर अचानक पूरे देश में खबरों की सुर्खियों में था.

इस दिन यहां एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जो पहचान की राजनीति की पुरानी जटिलताओं की याद दिलाता है. और इसकी वजह से रिजिनगर से बेलडांगा तक नेशनल हाईवे-12 का करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा लगभग तीन घंटे तक बंद रहा. हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे— कुछ के हाथ में ईंटें तो कुछ के पत्थर के टुकड़े भी थे— क्योंकि निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर के बुलावे पर ये लोग ‘बाबरी मस्जिद जैसी’ मस्जिद की नींव रखने यहां पहुंचे थे. 

62 साल के हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना बना रहे हैं. यह वही इलाका है जहां अप्रैल 2025 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. हुमायूं कबीर ने भले ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, पर धमकी दी है कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे ताकि विधायक के तौर पर मिलने वाले अपने खास अधिकार बनाए रख सकें.

हुमायूं कबीर पहले भी कई बार अलग-अलग पार्टियां बदल चुके हैं. 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें छह साल के लिए बाहर कर दिया था. 2016 में कबीर ने रेजिनगर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. 2019 के लोकसभा चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए. इसके बाद 2021 में वह फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौट आए और भरतपुर विधानसभा सीट से 42 हजार से अधिक वोटों से जीत कर विधायक चुने गए.

आग बबूला कबीर कहते हैं, “मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी. मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा. मैं बंगाल चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा. मैं AIMIM और ISF (पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाली इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के संपर्क में हूं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा. मेरी ओवैसी से भी बात हुई है.” हालांकि AIMIM ने आधिकारिक तौर पर कबीर से किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया है. बाद में कबीर ने यह भी दावा किया कि वह कांग्रेस और CPI-M के संपर्क में थे. इस पूरे मामले पर CPI-M के राज्य सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने चुप्पी साध रखी है. कांग्रेस पार्टी ने भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

पश्चिम बंगाल के नए ओवैसी बनने का सपना देख रहे कबीर

तृणमूल कांग्रेस से कबीर के निलंबन ने मुस्लिम वोटरों के बीच हलचल पैदा कर दी है. बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने और एक नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की उनकी साहसिक योजना का मकसद उन मुस्लिम वोटरों की नाराजगी को पकड़ना है, जो लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं. सीपीआईएम को सत्ता से हटाने के बाद से ही बंगाल के अधिकांश मुसलमानों की पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस रही है, लेकिन अब कबीर की नई पार्टी बनाने की धमकी ने तृणमूल के आम कार्यकर्ताओं में बेचैनी पैदा कर दी है, खासकर ऐसे वक्त में जब बंगाल में अपने बढ़ते प्रभाव के साथ बीजेपी लगातार तृणमूल पर नजरें टिकाए है. 

कबीर की यह कोशिश बिहार जैसी भावनाओं को फिर से जिंदा करने की लगती है, जहां AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल इलाके में आरजेडी को चुनौती दी थी और 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में (दोनों बार) पांच सीटें हासिल कीं. ओवैसी की तरह ही कबीर की एंट्री भी एक स्थानीय लेकिन प्रभावशाली असर छोड़ने वाले परिवर्तन की तरफ इशारा करती है, जिसका मकसद पश्चिम बंगाल में पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कड़ी को नए सिरे से परिभाषित करना है.

बिहार और पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक समानताएं

अगर इस राजनीतिक तस्वीर को ठीक से समझना है, तो सबसे पहले उन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखना होगा, जिन्होंने इन दो पड़ोसी राज्यों में मुस्लिम राजनीति को आकार दिया है. बिहार का सीमांचल इलाका, जहां मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है, वहां असदुद्दीन ओवैसी का उभार आरजेडी की मजबूत पकड़ के खिलाफ एक अलग कहानी के तौर पर सामने आया. यह चुनौती सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पहचान की लड़ाई थी. यह उस माहौल में अपनी अलग पहचान और खुद के फैसले लेने की घोषणा थी, जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व अक्सर सामुदायिक आकांक्षाओं पर भारी पड़ता है.

पूर्वी भारत के मुसलमानों में भाषा और जातीय विभाजन

बिहार के सीमांचल से लेकर उत्तर और मध्य बंगाल तक फैले मुस्लिम समाज की पेचीदा सामाजिक बनावट को देखकर हैरानी होती है. बिहार में तीन बड़े मुस्लिम समूह हैं— सुरजापुरी, शेरशाहबादी और कुल्हैया. ये समूह सिर्फ अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान ही नहीं रखते, बल्कि इनके बीच जाति जैसी गहरी खाई, अलग अलग बोलियां और अलग राजनीतिक झुकाव भी देखने को मिलता है. हर समूह की अपनी कहानी है, और ये सारी कहानियां मिलकर ऐसे समुदाय की तस्वीर पेश करती हैं जो एक अहम मोड़ पर खड़ा है.

सुरजापुरी मुसलमान संख्या बल में सबसे अधिक हैं. उर्दू के भारी असर वाली अपनी बोली के साथ इनकी मौजूदगी किशनगंज इलाके में सबसे अधिक दिखती है. शेरशाहबादी मुसलमान मुख्य रूप से कटिहार में पाए जाते हैं और उनकी बोली बंगाली से काफी मिलती जुलती है, जिसमें पूर्वी भारत की भाषाई लय सुनाई देती है. वहीं आबादी का एक बड़ा हिस्सा मैथिली बोलने वाली अपनी जड़ों से जुड़े हुए कुल्हैया मुसलमानों का है जिनमें स्थानीय परंपराएं बहुत गहराई से रची बसी हुई हैं.

ये तीनों समूह आम तौर पर अपने ही समाज के भीतर शादी ब्याह करते हैं और सांस्कृतिक सीमाओं का सख्ती से पालन करते हैं. इनमें एक-दूसरे समूहों में बहुत कम शादियां होती हैं, यानी हर समूह अपनी परंपराओं और पहचान को मजबूती से बनाए हुए है. हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM ने सुरजापुरी, कुल्हैया और शेरशाहबादी समुदायों को एक ही झंडे के नीचे एकजुट करने का काम किया जिसके नतीजे चौंकाने वाला रहे. AIMIM को 2020 और 2025 दोनों ही बार पांच-पांच सीटें हासिल हो गईं, जो कि अल्पसंख्यक वोटों को बड़े स्तर पर संगठित करने का ऐतिहासिक उदाहरण था.

सीमांचल में मुस्लिम वोटरों के बीच दिखने वाला यह बंटवारा, भारतीय मुस्लिम समाज में पहले से मौजूद अशराफ, अजलाफ और अरजाल जैसे व्यापक व्यवस्था की झलक देता है. ये फर्क सिर्फ सामाजिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि चुनावी गणित और वोट डालने के तरीके को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं. 2026 में बंगाल में होने वाले चुनावों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है. 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम पहचान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट दिखी थी, वह 2026 में अलग अलग गुटों में बंट सकती है, जिससे उनकी सामूहिक राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है.

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज की तस्वीर

2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है. मुसलमान सबसे ज्यादा उत्तर बंगाल के जिलों—उत्तर दिनाजपुर (करीब 49.9 प्रतिशत) और मालदा (करीब 51.3 प्रतिशत) में रहते हैं. इसके अलावा मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की आबादी लगभग 66.3 प्रतिशत है. दक्षिण बंगाल में बीरभूम (37 प्रतिशत), दक्षिण 24 परगना (35.6 प्रतिशत), नदिया (26.8 प्रतिशत) और उत्तर 24 परगना (25.8 प्रतिशत) जैसे जिलों में भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये जनगणना के आंकड़े अब पुराने हो चुके हैं और आज इन जिलों में अल्पसंख्यकों की असली संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है.

बिहार के मुकाबले अपने बारीक फर्क के साथ पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग और अधिक समृद्ध है. यहां के आंकड़े और सामाजिक बारीकियां बिल्कुल अलग कहानियां कहते हैं. बिहार के उलट, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की संख्या कहीं अधिक है, जिन्हें शेरशाहबादी भी कहा जाता है, जबकि उर्दू बोलने वाले मुसलमान यहां अल्पसंख्यक हैं. यहां का मुस्लिम वोटर एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक आर्थिक तबकों, उम्मीदों और नाराजगियों से मिलकर बना एक रंगीन और जटिल ताना बाना है.

बंगाली बोलने वाले मुसलमान ज्यादातर गांव देहातों में रहते हैं और उनकी संस्कृति और सामाजिक जड़ें कई मामलों में बंगाली हिंदुओं से मिलती जुलती हैं. इसके उलट, उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की आबादी मुख्य रूप से शहरों में बसी है, जो खासकर कोलकाता में रहते हैं और उनकी पहचान पहचान बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासियों के रूप में यहां है.

उदाहरण के तौर पर कोलकाता के राजा बाजार इलाके में रहने वाले उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को देखें तो वहां आबादी का अलगाव धर्म, भाषा और आर्थिक हालात जैसे कारणों से बना है. इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कढ़ाई का काम, कागज के शिल्प, चमड़े के शिल्प, कंगन बनाना, जूते बनाना और टैक्सी चलाना. इस इलाके में उर्दू मिडियम के छह स्कूल भी हैं, जहां के अधिकांश बच्चे राजा बाजार इलाके से ही पढ़ने आते हैं.

अल्पसंख्यकों के उत्थान का तृणमूल कांग्रेस का नारा लंबे समय तक उसके लिए मजबूत वोट बैंक बना रहा है, लेकिन अब उस भरोसे में धीरे-धीरे दरारें दिखने लगी हैं. इतिहास गवाह है कि TMC ने खास तौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में मुस्लिम वोटों को संगठित करके राजनीतिक ताकत हासिल की है. शेरशाहबादी मुसलमान मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर से लेकर दार्जिलिंग तक गंगा नदी के दोनों तटों पर बसे हुए हैं.

अब कबीर की ओर से नई पार्टी बनाने और 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा इस पूरे वोटर समूह के भीतर मौजूद अलग अलग आवाजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है. यह कदम ओवैसी की रणनीति से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसे बंगाल की खास सामाजिक बनावट के हिसाब से ढालने की कोशिश की जा रही है.

क्या कबीर तृणमूल के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कबीर की पहल ममता बनर्जी की मुस्लिम वोटों पर पकड़ को कमजोर कर पाएगी. चुनावी जानकारों का अनुमान है कि मुस्लिम वोटों का करीब 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा कबीर की आने वाली नई पार्टी की ओर जा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी साफ झलक रही है. काफी अधिक मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले इस बदलाव के केंद्र बन सकते हैं.

मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाला रघुनाथगंज विधानसभा क्षेत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है. यहां मुस्लिम वोटर करीब 79.9 फीसद हैं, इसके बावजूद 2021 में बीजेपी ने यह सीट जीत ली थी. इसी तरह मालदा जिले का पुराना विधानसभा क्षेत्र कालियाचक, जिसे 2011 में परिसीमन आयोग के आदेश के बाद दो हिस्सों में बांट दिया गया, अब मोथाबाड़ी (जहां मुस्लिम वोटर 67.3 फीसद हैं) और बैसबनगर (48 फीसद मुस्लिम वोटर) में बंट चुका है. हालांकि अभी ऐसे अनुमान लगाना पूरी तरह अटकलें ही मानी जाएंगी.

पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इन मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग प्रतिशत 87 से 90 प्रतिशत के बीच रहा. कुछ सीटों पर कबीर अगर कुछ हजार वोट भी काट लेते हैं, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है. हाल ही में कबीर ने यह दावा भी किया है कि 2026 में वही “किंगमेकर” बनेंगे, क्योंकि न तो बीजेपी और न ही तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावना है.

उत्तर बंगाल में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की अहमियत

कबीर के बयानों से अलग हटकर जमीनी हकीकत समझना जरूरी है. बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने का मुद्दा केवल ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ा करना नहीं, बल्कि इसका जुड़ाव पहचान की राजनीति से है. बड़ी संख्या में मुसलमानों के लिए यह अपने अस्तित्व और सम्मान की भावना से जुड़ा मामला बन सकता है. यह एक संकेत हो सकता है कि उनकी आस्था, उनकी चिंताएं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को हाशिये पर नहीं धकेला जा रहा, बल्कि केंद्र में जगह दी जा रही है.

बंगाल की राजनीति में कबीर का क्या हो सकता है?

पिछले कई सालों से ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्षता, विकास और एकता की छवि पेश करके मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. बीजेपी इसे ‘अल्पसंख्यक तुष्टिकरण’ कहती है. लेकिन ममता के शासन पर राजनीतिक संरक्षण देने और अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को ठीक से हल न कर पाने के आरोप भी लगते रहे हैं. ऐसे में कबीर की चुनौती न केवल  आंकड़ों की है, बल्कि सोच और विचारधारा की भी है. अगर कबीर वोटरों को यह भरोसा दिला पाते हैं कि वे ममता से ज्यादा ईमानदारी और मजबूती से उनकी बात रख सकते हैं, तो एक नई राजनीतिक निष्ठा बन सकती है.

बंगाल के उपजाऊ खेतों की तरह ही यहां की राजनीति भी बदलती रहती है, जहां एक ही बारिश फसल की किस्मत बदल सकती है. इस अनिश्चित माहौल में कबीर की चुनौती या तो बड़ी राजनीतिक कामयाबी में बदल सकती है, या फिर पुराने भरोसों और जमी जमाई वफादारियों के नीचे दबकर खत्म हो सकती है.

नंबर गेम: मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग पैटर्न

भारत में मुसलमान कैसे वोट करते हैं? गहन शोध दो बड़े तर्क सामने रखता है. येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरी डब्ल्यू ब्लेयर ने अपनी एक स्टडी में बताया कि मुस्लिम वोटिंग ट्रेंड सबसे अधिक ‘नंबर’ पर निर्भर करता है. जहां मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे निर्णायक वोट बैंक बन जाते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा, वहां वे पहचान के मुद्दों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देते हैं. जहां मुसलमान बहुत कम संख्या में होते हैं, वहां उनका वोट बहुसंख्यक समाज की तरह ही होता है, क्योंकि वहां जातीय पहचान से ज्यादा स्थानीय संबंध और निजी रिश्ते मायने रखते हैं. और जहां मुसलमान 20 से 30 प्रतिशत के बीच एक अहम वोट बैंक होते हैं, वहां वे किसी “धर्मनिरपेक्ष पार्टी” को वोट देते हैं, जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, और इससे पहले सीपीआईएम और कांग्रेस.

वहीं हावर्ड से जुड़े शोधकर्ता फैयाद अली राष्ट्रीय स्तर पर एक और पैटर्न की ओर इशारा करते हैं. उनके अनुसार 2019 के बाद से भारतीय मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ वोट करने की प्रवृत्ति और मजबूत हुई है. यह एक तरह की रक्षात्मक और एकजुट प्रतिक्रिया है, जो खुद को हाशिये पर महसूस करने और असुरक्षा की भावना से पैदा हुई है. हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम समाज के भीतर जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर बंटवारे अब भी अहम बने हुए हैं.

बड़े स्तर पर ध्रुवीकरण का बीजेपी को मिल सकता है फायदा

बिहार और बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी और हुमायूं कबीर की हालिया लोकप्रियता साफ दिखाती है कि प्रोफेसर हैरी डब्ल्यू ब्लेयर का ‘संख्या वाला सिद्धांत’ 2026 में बंगाल की राजनीति को आकार दे सकता है. जब अल्पसंख्यक पहचान के आधार पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो राजनीतिक ध्रुवीकरण और भी तेजी से होता है. इस तेज ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिलता है. हाल के बिहार चुनावों ने इसी दिशा की ओर इशारा किया है. माना जा रहा है कि 2026 में बंगाल में भी अल्पसंख्यक वोटिंग का रुझान इसी तरफ झुक सकता है.

इस बदलती राजनीतिक तस्वीर के मुहाने पर खड़े होकर देखें तो कबीर की कोशिशों का असर सिर्फ चुनावी गणित तक सीमित नहीं है. यह पहचान, प्रतिनिधित्व और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति के पूरे ढांचे पर बहस छेड़ देता है. अगर कबीर आज भी बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना से पूरी तरह उबर नहीं पाए वोटरों के दबे गुस्से और नाराजगी को सही तरीके से पकड़ पाते हैं, तो वह न सिर्फ ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि राज्य में मुस्लिम राजनीति की दिशा भी बदल सकते हैं.

बंगाल में ममता अब भी एक मजबूत ताकत

हालांकि मजबूत ममता बनर्जी, कोई तेजस्वी यादव नहीं हैं. उन्होंने पिछले 15 सालों से बंगाल पर अपनी बेहद मजबूत पकड़ बनाए रखी है. ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की मशीनरी उतनी ही मजबूत और संगठित है, जितनी बीजेपी की. भारी सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद ममता आज भी बंगाल के अधिकांश जिलों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं. बीजेपी के लिए बंगाल जीतना अब भी बिहार जीतने से कहीं अधिक मुश्किल चुनौती है. बिहार में तो बीजेपी को नीतीश कुमार की लोकप्रियता का सहारा मिलता है.

इस जटिल लोकतंत्र में, जहां करोड़ों लोगों के सपने और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, पश्चिम बंगाल में आने वाला चुनावी अभियान यह साफ कर देगा कि क्या वाकई पुरानी नाराजगी और बीती यादों की राख से कोई नई शुरुआत जन्म ले सकती है. किसी समुदाय का दिल उसके गुस्से और भविष्य की उम्मीदों से भी चल सकता है और इसी में पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति का असली सार छिपा है.

सर्वदलीय बैठक में रिजिजू ने कहा- सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

– जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, 51 दलों के 54 सदस्यों मे लिया भाग

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। 17 विधेयकों पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले, यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है।

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक हुई। आज 51 दलों के 54 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। 40 लोगों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी। यह बहुत रचनात्मक थी। सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टियों की स्थिति और उन मुद्दों के बारे में बताया, जो वे इस सत्र में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों, खासकर जिनके पास 1-2 सांसद हैं, को बोलने के लिए कम समय मिलता है, क्योंकि समय उनकी संख्या के अनुसार आवंटित किया जाता है। लेकिन हमने इसका संज्ञान लिया है। हम छोटे दलों को पर्याप्त समय आवंटित करने पर सहमत हुए हैं। हम इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखेंगे और फिर हम इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति में उठाएंगे।

बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर, भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस से गौरव गगोई, एआईएडीएमके से थंबी दुरई पहुंचे। एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू से संजय झा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और के. सुरेश बैठक में पहुंचे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, तिरुचि शिवा सहित कई नेता पहुंचे।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस बार हमें पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के ज़रिए देश को संबोधित करेंगे। पहलगाम पर सरकार को अपनी बात रखनी होगी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जो बयान आ रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से भारत की गरिमा पर, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब सिर्फ़ प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरी बात, आज वोट के अधिकार को लेकर अहम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करने से कतरा रहा है, तो सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ है कि वो सदन के अंदर सरकार का पक्ष रखें।

एनसीप (शरदपवार) सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि बैठक में हमने ऑपरेशन सिंदूर, किसानों, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। कई सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ के संबंध में बयान पर चर्चा की मांग की है। देश को इन सब सवालों के जवाब देने की जरूरत है। विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा के मुद्दों सहित कई मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें।

बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस सत्र में बीजू जनता दल ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने, पोलावरम और महानदी विवादों के समाधान, कोयला रॉयल्टी संशोधन, ग्रीन टैक्स, तटीय राजमार्ग के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नए एम्स अस्पतालों की स्थापना, रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल, बैंकिंग के साथ-साथ मोबाइल और किसानों के अलावा अन्य कनेक्टिविटी, एमएसपी को दोगुना करने आदि सहित आदिवासी विकास के विभिन्न मुद्दों की मांग जारी रखेगा।

संसद में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक

इस मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में अहम बदलाव ला सकते हैं। इनमें कुछ नए विधेयक और कुछ पुराने विधेयकों में संशोधन शामिल हैं। सरकार इस मानसून सत्र में 8 नए विधेयक (बिल) पेश करने जा रही है। जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) बिल, कर कानून (संशोधन) विधेयक, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, राष्ट्रीय महत्व की भू-संरचनाओं के संरक्षण के लिए और मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल हैं। इसके साथ सरकार इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में भारतीय जनता पार्टी के पांच कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या करने की घटना के खिलाफ सोमवार को पार्टी ने काला दिन मनाना शुरू कर दिया है। बसीरहाट में पूरी तरह से बंद की घोषणा की गई है। दूसरी ओर सोमवार सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपनी सोशल साइट की तस्वीरें काली करनी शुरू कर दी हैं।

1.2 Armed #PoliticalTerrorists of TMC are killing BJP Karyakartas in broad daylight and the police remain mute spectators. Again d same police become active and set up multiple barricades on Basanti Highway to stop the hearse van as if war has broken out!#SandeshkhaliMassacre pic.twitter.com/Ggrm398XQJ

— Dilip Ghosh (Modi Ka Parivar) (@DilipGhoshBJP) June 10, 2019

राहुल सिन्हा, अर्जुन सिंह समेत अन्य नेताओं ने सोशल साइट पर अपनी डीपी को काला कर दिया है। साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपना प्रोफाइल पिक्चर काले रंग में बदल दिया है। इधर हुगली जिले से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद और महिला मोर्चा की अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी ने संदेशखाली की घटना को दूसरा नंदीग्राम बताया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का शासन काल भारतीय इतिहास में पश्चिम बंगाल के लिए सबसे अंधकारमय अध्याय होगा। संदेशखाली नरसंहार दूसरा नंदीग्राम है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी के अंत का काउंट डाउन शुरू हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि 2007 में भी नंदीग्राम में इसी तरह से तत्कालीन वाममोर्चा सरकार के संरक्षण में माकपा नेताओं ने नंदीग्राम में गोली चलाई थी। तब गांव के कई तृणमूल समर्थकों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से पूरे राज्य में वाममोर्चा के खिलाफ माहौल बन गया था और ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित हुआ था।

West Bengal: Security forces stop BJP leaders in Basirhat while they were taking the remains of the deceased BJP workers to party office. pic.twitter.com/8xZzwRw0cT

— ANI (@ANI) June 9, 2019

गृहमंत्री अमित शाह को हिंसा पर बंगाल सरकार का गोलमोल जवाब

भारतीय जनता पार्टी के पांच कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट का जवाब बंगाल सरकार ने गोलमोल दिया है। राज्य के मुख्य सचिव मलय कुमार दे ने एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उत्तर 24 परगना की घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

We will observe the black day in entire bengal today.#SaveBengalFromTMC pic.twitter.com/0I2HygdWeU

— Rahul Sinha ● রাহুল সিনহা (Modi Ka Pariwar) (@RahulSinhaBJP) June 10, 2019

हालांकि पत्र में राज्य के मुख्य सचिव ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्या कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में राज्य सरकार से मांगी गई रिपोर्ट के जवाब में मलय ने लिखा है कि चुनाव बाद पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्से में “गैर सामाजिक तत्वों” द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

मलय ने लिखा है, उत्तर 24 परगना में भी जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालात नियंत्रण में हैं और पूरी परिस्थिति पर काफी करीब से निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार की कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह सतर्क हैं और सरकार शांति बहाली के लिए काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार की रात संदेशखाली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारकर फेंकने के बाद शुरू हुए विवाद में भाजपा के पांच कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तृणमूल ने भी दावा किया है कि उनके तीन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। जवाब में मुख्य सचिव मलय दे ने एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और घटना का कारण क्या है? पुलिस इसे संभालने में नाकाम क्यों रही आदि। अब देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर क्या रुख अपनाता है।

3 BJP workers shot dead by TMC goons in Sandeshkhali, West Bengal. @mamataofficial is directly responsible for unleashing violence against BJP workers.

We will be reaching Union Home Minister Sh @amitshah ji to apprise him of Sandeshkhali killings.

— Mukul Roy (@MukulR_Official) June 8, 2019

. @mamataofficial’s goons shot 3 BJP workers dead in Basirhat, West Bengal.

She is getting desperate with each passing moment as she loses peoples' support. In her bid to retain power at any cost, killing opposition party members is the new normal in Bengal.

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) June 8, 2019

Today, like previous years, I attended #Eid prayers at Red Road and exchanged greetings with all.

Some pictures of the occasion are uploaded here for all of you. #EidMubarak once again pic.twitter.com/I9gsNAZZuO

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 5, 2019

कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले ईद की नमाज में शामिल होने के लिए सुबह के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई हुई थीं। वहां उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोलकाता के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है ताकि ईद के समारोह में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान आज शाम पथराव हो गया। आरोप है कि यह पथराव तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है।

#WATCH Clashes broke out in roadshow of BJP President Amit Shah in Kolkata after sticks were hurled at Shah’s truck. #WestBengal pic.twitter.com/t8bnf31vGA

— ANI (@ANI) May 14, 2019

Kolkata: Statue of Ishwar Chandra Vidyasagar was vandalised at Vidyasagar College in the clashes that broke out at BJP President Amit Shah's roadshow. #WestBengal pic.twitter.com/XSSWyYbMwu

— ANI (@ANI) May 14, 2019

कोलकाता । सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच जारी टकराव को देखते हुए सॉल्टलेक सीजीओ कंपलेक्स में स्थित सीबीआई के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। सोमवार सुबह एक कंपनी सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है जिसमें महिला बटालियन भी शामिल है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से इस बारे में बताया गया है कि सोमवार का दिन होने की वजह से सीजीओ कंपलेक्स में महिला कर्मचारी ड्यूटी पर आई हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग में प्रवर्तन निदेशालय का भी पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय है। वहां भी बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी काम करती हैं। इनकी सुरक्षा के लिहाज से ही सीआरपीएफ की महिला बटालियन की तैनाती की गई है।

उल्लेखनीय है कि रविवार शाम जब सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए उनके लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर जा पहुंची थी तब पुलिस ने एक ओर उन अधिकारियों को हिरासत में लिया था और दूसरी ओर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने सीबीआई के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय को पूरी तरह से घेर दिया था। सभी निकासी द्वार पर पुलिस की टीम की तैनाती कर दी गई थी और किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को निकलने नहीं दिया जा रहा था। यही हालत निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय की भी थी। वहां पास में रहने वाले सीबीआई के संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव के घर को भी कोलकाता पुलिस की टीम ने घेर लिया था और किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के निर्देश पर सभी केंद्रीय कार्यालयों की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स के हवाले कर दी गई है। इसके बाद रविवार रात के समय ही जब सीआरपीएफ की टीम सीजीओ कंपलेक्स स्थित सीबीआई के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय की सुरक्षा में पहुंची तो हालात को समझते हुए पुलिस की टीम पीछे हट गई थी। सोमवार को और अधिक संख्या में सीआरपीएफ टीम की तैनाती ने स्पष्ट कर दिया है कि यह टकराव जल्द खत्म होने वाला नहीं है।