हरदोई। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत पुलिस विभाग की ओर से सीओ शाहाबाद अनुज कुमार मिश्रा व कोतवाल शिवकुमार और ट्रैफिक पुलिस ने दो पहिया वाहन चालकों को रोक कर गांधीगिरी दिखाते हुए गुलाब के फूल दिए और हेलमेट वितरित किया। क्षेत्राधिकारी शाहाबाद ने बस अड्डा चौराहे पर वाहन चालकों को नियमों की पालन करने की नसीहत दी।

आपको बताते चलें की पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को रोका और मुस्कुरा कर गुलाब के फूल दिए और पुलिस विभाग की ओर से हेलमेट भी वितरित किए गए उसके साथ-साथ चौपहिया वाहन चालकों को भी रोका और सीट बेल्ट लगाने की नसीहत दी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी शाहाबाद ने कहा कि हेलमेट आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है और कहां की इससे आप खुद भी हेलमेट पहने और दूसरों को भी हेलमेट पहनने की नसीहत दें जिससे कि आपकी अनमोल जिंदगी बची रहे और किसी प्रकार की इंजरी ना हो। इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद है।

नए यातायात नियमों का खौफ वाहन चालकों में जबरदस्त देखने काे मिल रहा है। टू व्हीलर चलाने वालो को नए नियमों को लेकर खासतौर पर परेशान हैं। सड़क पर चालान कटने का डर उन्हें सताने लगा है।  एक सितम्बर से केंद्र सरकार ने नए नियम लागू कर जुर्माना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर किया था। अब से हेलमेट न पहनने पर पांच सौ के बजाय एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यातायात नियमावली में संशोधन लाेगाें की जुबां पर चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया भी कमेंट्स से भरा पड़ा है। इन सबके बीच शहर में सात दिनों के ट्रैफिक आंकड़े बता रहे हैं कि सख्ती के कारण ट्रैफिक नियम ताेड़ने वाले लाेगाें की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसा तब है जबकि अभी तो जुर्माना की बढ़ी दरें अपने शहर में लागू तक नहीं हुईं हैं।

वही इन सन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. जिसे जानने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जायेंगे. ये मामला राजधानी दिल्ली के  दिल्ली  की रोहिणी कोर्ट से सामने आया है. जहाँ 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान जमा करने का एक मामले ने लोगो को हैरानी में डाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले राजस्थान  के एक ट्रक मालिक ने राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ट्राफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान की पूरी रकम का भुगतान कर दिया है.

Delhi: A truck owner from Rajasthan paid challan amount of Rs 1,41,700 at Rohini court on September 9 for overloading the truck on September 5. pic.twitter.com/2P4G9JqDgR

— ANI (@ANI) September 10, 2019

ट्रक मालिक राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, जिसका दिल्ली में 5 सितंबर को ओवरलोडिंग होने की वजह से 70 हजार रुपए का चालान काटा गया. वहीं ट्रक में ज्यादा माल लादने पर उसके मालिक पर भी 70 हजार का और चालान किया गया. ट्रक मालिक का कहना है कि 9 सितंबर को उन्होंने चालान की रकम का भुगतान रोहिणी कोर्ट में कर दिया.

कभी कभी कुछ बाते ऐसी हो जाती है जिनपर यकीन करना ना मुमकिन सा हो जाता है.  ऐसा ही गुरुग्राम में एक कार के बोनट पर व्यक्ति को बैठाकर ले जाने का मामला सामने आय़ा है। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर चौक पर गुरुवार सुबह रॉन्ग साइड पर आ रही कार ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कार रोड के गलत साइड चल रही थी. तेज रफ्तार कार को रोकने के लिए जब एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी आगे बढ़ा तो कार ने उसे टक्कर मारी. कार के बोनेट पर किसी तरह अटके ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने खुद को बचाया. लेकिन ड्राइवर ने इसके बाद भी कार नहीं रोकी और करीब 100 मीटर तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बोनेट पर घसीटा.

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बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर नशे में धुत था. ट्रैफिक पुलिस ने जब उससे गाड़ी का लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की मांग की तब उसने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी. भागने की कोशिश कर रहे ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ा दी. ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जान जोखिम में डालकर कार रुकवाई और जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और कार को भी सीज कर दिया गया.

अब नहीं रखना पड़ेगा आपको अपने साथ  गाड़ी के कागज,  इस झंझट से मिला छुटकारा। ये फैलसा मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया है.  अब अपने पपेरो को आप अपने  मोबाइल में भी रख सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पुलिस या अन्य किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वाहनों के कागजात दिखा सकते हैं। ऐसा पिछले महीने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना में भी कहा गया।

न्यायमूर्ति डॉ विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति डॉ अनिता सुमंत की खंडपीठ ने बुधवार को एक ज्ञापन के खिलाफ अनेक याचिकाओं का निस्तारण किया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वाहन चालकों को लाइसेंस समेत मूल दस्तावेज साथ में रखने चाहिए। अदालत ने पिछले महीने भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रिकार्ड करने के बाद उसका निस्तारण किया।

पीठ ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा दो नवंबर को लाये गये संशोधन के मद्देनजर याचिकाएं निष्फल हो गयी हैं।’ याचिकाओं में एक माल वाहन स्वामी संगठन के अखिल भारतीय संघ की ओर से दाखिल की गयी है जिसमें राज्य यातायात योजना प्रकोष्ठ के एडीजीपी द्वारा 24 अगस्त, 2017 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी गयी है। ज्ञापन में कहा गया कि बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 और 171 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

ज्ञापन के अनुसार सभी वाहन चालक गाड़ी चलाते समय लाइसेंस समेत सभी कागजात की मूल प्रतियां रखेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी, तमिलनाडु लॉरी स्वामी संघ और टिपर लॉरी स्वामी संघ और माल वाहन स्वामी संगठन के अखिल भारतीय संघ ने उच्च न्यायालय में इस ज्ञापन को चुनौती दी थी।