लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में घोटालों और अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यूरोलॉजी विभाग में हुआ करोड़ों रुपये का दवा घोटाला पूरी तरह ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब लारी कार्डियोलॉजी विभाग से एक और बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना’ में गंभीर वित्तीय और चिकित्सीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने आनन-फानन में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही ऐसे करीब 15 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनके इलाज के नाम पर बड़ा खेल होने की आशंका है।

कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार डाले गए स्टेंट

प्रारंभिक पड़ताल में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक लारी कार्डियोलॉजी विभाग में कुछ मरीजों को महज कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार-बार भर्ती किया गया और उन्हें अतिरिक्त स्टेंट (Stent) डाल दिए गए। डॉक्टरों की इस कार्यप्रणाली ने आयुष्मान योजना के बजट के भारी दुरुपयोग और बंदरबांट की आशंका को गहरा कर दिया है। जांच टीम अब उन सभी मरीजों की फाइलें और मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही है, जिन्हें बहुत कम समय के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती दिखाकर स्टेंटिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया।

एक ही मरीज को 5 स्टेंट, फाइलों से गायब मिली मेडिकल हिस्ट्री

इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ मरीजों को पांच-पांच स्टेंट तक लगा दिए गए। इस खुलासे के बाद अब केजीएमयू प्रशासन और जांच टीम के सामने कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:

• जब मरीज को दोबारा भर्ती किया गया, तो उसकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति (Clinical Condition) क्या थी?

• मरीज के शरीर में दोबारा ऐसे कौन से गंभीर लक्षण उभरे थे, जिनके लिए तत्काल स्टेंट डालना जरूरी था?

• इतने कम समय में दोबारा सर्जिकल हस्तक्षेप (Intervention) करने की चिकित्सीय आवश्यकता क्यों पड़ी?

सबसे गंभीर आरोप यह है कि लारी विभाग के कई मामलों में मरीजों की विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री और जरूरी दस्तावेज तक रिकॉर्ड रूम से नदारद मिले हैं, जो सीधे तौर पर साक्ष्यों को छिपाने या लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं।

सरकारी खजाने को चपत लगाने के लिए रची गई साजिश?

जांच टीम अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि मरीजों की दोबारा की गई एंजियोग्राफी (Angiography) रिपोर्ट में आखिर क्या निष्कर्ष निकले थे? क्या वाकई हार्ट में कोई नया ब्लॉकेज सामने आया था या फिर पहले से मौजूद किसी गंभीर समस्या के कारण अतिरिक्त स्टेंट लगाने की मजबूरी थी? चूंकि आयुष्मान योजना के तहत हर मेडिकल प्रोसीजर का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज के आधार पर सीधे अस्पताल को किया जाता है, इसलिए यह आशंका प्रबल हो गई है कि सिर्फ सरकारी बजट और इंसेंटिव का मोटा लाभ उठाने के लिए बिना पर्याप्त चिकित्सीय कारणों के मरीजों को बार-बार भर्ती दिखाया गया। फिलहाल जांच टीम इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों, एंजियोग्राफी सीडी, डिस्चार्ज समरी और इनडोर पेशेंट रिकॉर्ड्स की बारीकी से फोरेंसिक समीक्षा कर रही है।

केजीएमयू प्रशासन ने तलब किए दस्तावेज, जांच के बाद होगी बड़ी कार्रवाई

शिकायत का संज्ञान लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने लारी कार्डियोलॉजी विभाग से संबंधित सभी इलाज और खरीद से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच का मुख्य फोकस इस बात को तस्दीक करना है कि क्या ये सभी प्रोसीजर स्थापित नेशनल मेडिकल गाइडलइंस के अनुरूप किए गए थे या फिर आयुष्मान योजना के फंड को ठिकाने लगाने के लिए मरीजों की जान जोखिम में डालकर अनावश्यक ऑपरेशन किए गए। इस संबंध में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही आंतरिक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में करीब ढाई करोड़ रुपये के सनसनीखेज दवा घोटाले के सामने आने के बाद अब शासन से लेकर प्रशासन तक बेहद सख्त रुख में नजर आ रहा है। यूरोलॉजी विभाग में हुए इस महाफर्जीवाड़े से सबक लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने अब उन सभी 7 विभागों का व्यापक ‘स्पेशल ऑडिट’ कराने का एक बड़ा फैसला लिया है, जहां कैंसर मरीजों का इलाज और कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। इस जांच के दायरे में 5,000 रुपये से अधिक कीमत वाली सभी दवाओं के बिल, वाउचर और मरीजों के पूरे रिकॉर्ड को लाया जाएगा।

उधर, यूपी शासन ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में मुफ्त इलाज के नाम पर बांटे गए बजट और सत्यापित मरीजों की पूरी कुंडली तलब कर ली है।

इन 7 विभागों में खंगाला जाएगा रिकॉर्ड, मरीजों का होगा भौतिक सत्यापन

केजीएमयू के जिन सात प्रमुख विभागों में कैंसर रोगियों का इलाज किया जा रहा है, वहां पिछले पांच महीनों के भीतर हुए इलाज की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। इन विभागों में शामिल हैं:

• रेडियोथेरेपी विभाग

• सर्जिकल आंकोलॉजी

• यूरोलॉजी विभाग

• स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग

• गायनी आंकोलॉजी

• मेडिकल आंकोलॉजी

• इंडोक्राइन सर्जरी विभाग

जांच के दौरान यह बारीकी से देखा जाएगा कि असाध्य रोग योजना, बीपीएल (BPL) और विपन्न कोटे के तहत किन-किन मरीजों को मुफ्त इलाज और महंगी दवाएं दी गईं। इसके लिए मरीजों का नाम, पता, [आधार संख्या ओमिटेड], मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) और भर्ती होने के रिकॉर्ड (आईपीटी) का पूरा ब्यौरा जुटाकर कड़ा ऑडिट किया जाएगा।

3 आरोपी कर्मचारी बर्खास्त, वसूली की प्रक्रिया शुरू

मामले की जानकारी देते हुए केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि सभी सातों विभागों की गहन तफ्तीश के लिए एक ‘पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी’ का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी विशेष रूप से महंगी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पाने वाले मरीजों के दावों की अलग से स्क्रूटनी करेगी।

डॉ. सिंह ने यह भी साफ किया कि यूरोलॉजी विभाग में हुए इस ढाई करोड़ के दवा घोटाले में लिप्त पाए गए तीन आरोपी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, संबंधित आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर घोटाले की रकम की वसूली (रिकवरी) की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभागाध्यक्षों (HOD) की तय होगी जवाबदेही, बिना जांच दस्तखत पर रोक

भविष्य में इस तरह के किसी भी वित्तीय घालमेल को रोकने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। अब से किसी भी विभाग में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सीधे विभागाध्यक्ष (HOD) की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी एचओडी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे किसी भी सरकारी योजना से जुड़े दस्तावेज, इंडेंट या दवा के प्रस्ताव पर आंख मूंदकर हस्ताक्षर न करें, बल्कि उसकी पूरी जांच-पड़ताल करने के बाद ही अपनी स्वीकृति दें।

ओटीपी (OTP) आधारित डिजिटल व्यवस्था से रुकेगी चोरी, इमरजेंसी फंड पर ताला

दवाओं की कालाबाजारी और फर्जी बिलिंग को जड़ से खत्म करने के लिए केजीएमयू अब पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन और अभेद्य बनाने जा रहा है।

1. ओटीपी वेरिफिकेशन प्रणाली: नई डिजिटल व्यवस्था के तहत जब भी किसी सरकारी योजना के माध्यम से किसी मरीज के लिए महंगी दवा या उपकरण का इंडेंट (डिमांड) भेजा जाएगा, तो सिस्टम से एक ओटीपी (OTP) जेनरेट होगा। यह ओटीपी सीधे मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और संबंधित नोडल अधिकारी के पास जाएगा। दोनों स्तरों से सत्यापन के बाद ही दवा जारी हो सकेगी।

2. इमरजेंसी फंड हुआ बंद: पहले केजीएमयू में सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति के लिए 20,000 रुपये तक का इमरजेंसी फंड मिलता था, ताकि डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सीधे दवा खरीद सकें। लेकिन इस फंड में भी गड़बड़ी और अपारदर्शिता की आशंका को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने कई विभागों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया है।

शासन का कड़ा रुख: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तलब की सत्यापित सूची

यूरोलॉजी विभाग की इस बड़ी सेंधमारी के बाद शासन स्तर पर भी हड़कंप है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनु सचिव ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला ने केजीएमयू की कुलसचिव अर्चना गहरवार को एक पत्र भेजकर बेहद कड़े लहजे में रिपोर्ट मांगी है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीपीएल, अंत्योदय, लावारिस और विपन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त इलाज पाने वाले सभी मरीजों की विभागवार और केजीएमयू प्रशासन द्वारा पूरी तरह सत्यापित सूची मांगी है, जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि सरकारी पैसे का लाभ वाकई असली पीड़ितों को मिला है या नहीं।