देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस (INC) को इनकम टैक्स विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सोमवार (दिसंबर 3, 2019) को जारी किया गया। ये मामला हैदराबाद की एक कम्पनी से कॉन्ग्रेस के खजाने में रुपए आने से सम्बंधित है। कॉन्ग्रेस इस सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने में विफल रही है और इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

#BREAKING – Indian National Congress gets a show-cause notice from the Income Tax department over unaccounted funds.

Hyderabad firm channeled funds into Congress’ account: I-T dept.@Ashish_Mehrishi with more details pic.twitter.com/wIRxvWoDho

— News18 (@CNNnews18) December 3, 2019

इस मामले में कॉन्ग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को समन भेजा गया था। उन्हें 4 नवंबर को आईटी विभाग के समक्ष पेश होने को कहा गया था। इन नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। ये पूरा का पूरा मामला हवाला लेन-देन से जुड़ा है। आयकर विभाग ने जाँच में पाया है कि हैदराबाद की एक कम्पनी ने कॉन्ग्रेस को 170 करोड़ ट्रांसफर किए। ऐसा हवाला नेटवर्क के जरिए किया गया।

इस पूरे फंड को सरकारी प्रोजेक्ट्स से गबन किया गया। इसके लिए बोगस बिलिंग का सहारा लिया गया। फेक बिलिंग का उपयोग कर के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धनराशि का गबन किया गया और फिर हवाला नेटवर्क के जरिए 170 करोड़ रुपया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अकाउंट में पहुँचा। सरकार ने उक्त कम्पनी को आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए योजनाओं के संचालन के लिए धनराशि आवंटित की थी, जिसका गबन कर लिया गया।

नेशनल हेराल्ड मामले में गाँधी परिवार सहित कॉन्ग्रेस के कई नेता पहले से ही आरोपित चल रहे हैं। अब पूरी पार्टी ही वित्तीय लेन-देन के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर आ गई है।

व्‍यापारियों के भारत बंद में उत्‍तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों के कारोबारी शामिल होंगे| साथ ही कैट शहीदों के परिवारों की मदद के लिए धन भी जुटाएगा| इससे पहले गुजरात में भी शनिवार को जवानों को श्रद्धांजलि देने के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी|

कैट महासचिव ने दी जानकारी

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के घंटाघर, चांदनी चौक पर दोपहर को व्यापारियों की एक श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ पाकिस्तान और चीनी सामान का पुतला जलाया जाएगा| उन्होंने कहा कि व्यापारी शहीदों के परिवारों को मदद के लिए धन भी जुटाएंगे जो सीधे शहीदों के परिजनों को दिया जाएगा|

इस ट्रेन को वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखा कर पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर रवाना किया था। गाड़ी शाम तीज तीन बजकर 10 मिनट पर कानपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन वहां से शाम चार बजकर 10 मिनट रवाना हुई और शाम छह बजकर 10 मिनट पर इलाहाबाद पहुंची। वहां से रात सात बजकर 45 मिनट पर रवाना होकर रात नौ बजकर 42 मिनट पर वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची। वापसी में गाड़ी वाराणसी से रात साढ़े 10 बजे रवाना हुई थी।

ट्रेन यात्रियों के लिए रविवार को शुरू हो रही है और दोनों तरफ से सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। रेल अधिकारियों के हाथ पांव फूल गये हैं कि देश की आकांक्षाओं की प्रतीक इस ट्रेन को कल कैसे चलाया जायेगा। गाड़ी की इंजीनियरिंग की समझ सब इंजीनियरों को नहीं है। अधिकारियों ने हालांकि खामी ठीक हो जाने का भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रेन रविवार को समय पर चलेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और एसीबी का अधिकार भी केंद्र के पास रहेगा। केंद्र को जांच आयोग गठित करने का अधिकार भी होगा।  एसीबी, राजस्व, जांच आयोग और लोक अभियोजक की नियुक्ति के मुद्दे पर पीठ की राय एक थी, लेकिन दोनों न्यायाधीश इस मसले पर बंटे दिखे कि संविधान की सूची-दो की इंट्री 41 के तहत राज्य लोक सेवाओं में नियुक्ति और तबादले का अधिकार किसके पास होगा? न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, जबकि अन्य अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार के पास अधिकार है, लेकिन न्यायमूर्ति भूषण ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए कहा कि यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है।

बिजली बोर्ड और लोकअभियोजक नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है।  गौरतलब है कि गत वर्ष एक नवम्बर को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गत वर्ष चार जुलाई को संविधान पीठ द्वारा दिल्ली बनाम उपराज्यपाल विवाद में सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की गयी थी। संविधान पीठ ने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।

‘दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण’
नयी दिल्ली।  दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को दिए निर्णय से सकते में आयी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानी की जनता के प्रति अन्याय करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत के फैसले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानवासियों के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के तबादले का कोई अधिकार नहीं है ऐसे में सरकार कैसे चलेगी?

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहने पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “40 साल से एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी अब नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी?” केजरीवाल ने फैसले के बाद आनन-फानन में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस पार्टी के पास विधानसभा में 70 में से 67 सीटें हों वह अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती, किन्तु ऐसी पार्टी जिसके पास मात्र तीन सीटें हैं वह यह काम कर सकती है। यह कैसा लोकतंत्र और आदेश है? उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि इस फैसले की समीक्षा के लिए कानूनी राय ली जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “एक-एक फाइल को पास कराने के लिए यदि हमें उपराज्यपाल के पास जाना होगा, तो सरकार काम कैसे करेगी?”