इंदौर,)। जिला प्रशासन व पुलिस की शनिवार देर रात दो होटल, मीडिया हाउस तथा इसके मालिकों के घर पर छापामारी की कार्रवाई की गई। होटलों से पुलिस ने 69 महिलाओं और लड़कियों को छुड़वाया तथा मीडिया हाउस के खिलाफ अश्लील सामग्री प्रकाशित करने को लेकर आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।  साथ ही अन्य धाराओं में अखबार मालिक को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अखबार मालिक के पुत्र अमित सोनी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अखबार के मालिक जीतू सोनी को पुलिस ने फरार घोषित किया है।

एसएसपी ने दी जानकारी

रविवार को इंदौर एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने मीडिया को बताया कि जीतू सोनी के होटल माय होम के खिलाफ मिली शिकायत के बाद उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान होटल में 69 महिला मिली। इन महिलाओं के बयानों के आधार पर पुलिस ने होटल मालिक  जीतू सोनी और अमित सोनी के खिलाफ अवैध बार, अवैध होटल और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के चलते ह्यूमन ट्रैकिंग के तहत कार्रवाई की है।

आर्म्स एक्ट के तहत की गयी कार्रवाई

आरोपित अमित सोनी और उनके पिता जीतू सोनी के खिलाफ एमआई जी थाने पर आईटी एक्ट के तहत, पलासिया थाने पर ह्यूमन ट्रैकिंगऔर तुकोगंज में होटल में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी नहीं देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कनाडिय़ा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में अमित सोनी को गिफ्तार कर लिया गया है जिसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जीतू सोनी अब भी फरार है।

इससे पहले शनिवार देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने कारोबारी और मीडिया संस्थान के मालिक जीतू सोनी के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। देर रात पुलिस कारोबारी के गीता भवन स्थित माय होम होटल पर पहुंची और जांच की कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई का कारोबारी द्वारा विरोध किया गया। पुलिस के साथ नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम भी थी। होटल में देर रात तक शराब परोसे जाने, लड़कियों द्वारा अश्लील नृत्य और अन्य अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पुलिस को मिली थी।

समाचार पत्र को किया गया सील

रविवार को  कारोबारी द्वारा संचालित किए जाने वाले समाचार पत्र के कार्यालय को भी सील कर दिया गया। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले के फरियादी इंदौर नगर निगम के अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर जीतू सोनी और अन्य के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

कोर्ट को सौंपी 15 घंटे की वीडियो और ऑडियो

मामले की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका पहले से दायर है। याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह ने एसआईटी पर आरोप लगाते हुए पूरे मामले का अनुसंधान सीबीआई से कराने की मांग की है। शनिवार को एडवोकेट मनोहर दलाल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 15 घंटे की वीडियो सीडी कोर्ट को सौंपी है। सूत्रों के अनुसार सीडी में हनी ट्रैप की आरोपियों के साथ प्रदेश के नेताओं और अफसरों से जुड़ी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस सबूत का दुरुपयोग नहीं हो इसलिए यह कोर्ट को सौंपी गई है।

जेल में बंद महिला आरोपितों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी

इधर, वीडियो वायरल होने के बाद हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद महिला आरोपितों की ओर से जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने का निवेदन किया गया था। हालांकि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट को बताया था कि मामले से संबंधित जब्त किए गए ऑडियो और वीडियो एसआईटी द्वारा किसी को नहीं दिए गए हैं और ना ही इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी जा रही है।

भाजपा महासचिव ने कहा- पत्रकार परिवार पर हुई कार्रवाई निंदनीय

हनी ट्रैप मामले में पुलिस द्वारा अखबार मालिक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सच को उजागर करने वाले पत्रकार के परिवार पर हुई कार्रवाई निंदनीय है। विजयवर्गीय ने कहा है कि हम छापों के खिलाफ नहीं है ,लेकिन कोई पत्रकार सच को उजागर कर रहा है और उस पर बदले की नीयत से कार्रवाई की जाए, छापे डाले जाए तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।

व्‍यापारियों के भारत बंद में उत्‍तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों के कारोबारी शामिल होंगे| साथ ही कैट शहीदों के परिवारों की मदद के लिए धन भी जुटाएगा| इससे पहले गुजरात में भी शनिवार को जवानों को श्रद्धांजलि देने के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी|

कैट महासचिव ने दी जानकारी

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के घंटाघर, चांदनी चौक पर दोपहर को व्यापारियों की एक श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ पाकिस्तान और चीनी सामान का पुतला जलाया जाएगा| उन्होंने कहा कि व्यापारी शहीदों के परिवारों को मदद के लिए धन भी जुटाएंगे जो सीधे शहीदों के परिजनों को दिया जाएगा|

इस ट्रेन को वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखा कर पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर रवाना किया था। गाड़ी शाम तीज तीन बजकर 10 मिनट पर कानपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन वहां से शाम चार बजकर 10 मिनट रवाना हुई और शाम छह बजकर 10 मिनट पर इलाहाबाद पहुंची। वहां से रात सात बजकर 45 मिनट पर रवाना होकर रात नौ बजकर 42 मिनट पर वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची। वापसी में गाड़ी वाराणसी से रात साढ़े 10 बजे रवाना हुई थी।

ट्रेन यात्रियों के लिए रविवार को शुरू हो रही है और दोनों तरफ से सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। रेल अधिकारियों के हाथ पांव फूल गये हैं कि देश की आकांक्षाओं की प्रतीक इस ट्रेन को कल कैसे चलाया जायेगा। गाड़ी की इंजीनियरिंग की समझ सब इंजीनियरों को नहीं है। अधिकारियों ने हालांकि खामी ठीक हो जाने का भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रेन रविवार को समय पर चलेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और एसीबी का अधिकार भी केंद्र के पास रहेगा। केंद्र को जांच आयोग गठित करने का अधिकार भी होगा।  एसीबी, राजस्व, जांच आयोग और लोक अभियोजक की नियुक्ति के मुद्दे पर पीठ की राय एक थी, लेकिन दोनों न्यायाधीश इस मसले पर बंटे दिखे कि संविधान की सूची-दो की इंट्री 41 के तहत राज्य लोक सेवाओं में नियुक्ति और तबादले का अधिकार किसके पास होगा? न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि संयुक्त सचिव और इसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, जबकि अन्य अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार के पास अधिकार है, लेकिन न्यायमूर्ति भूषण ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए कहा कि यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है।

बिजली बोर्ड और लोकअभियोजक नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है।  गौरतलब है कि गत वर्ष एक नवम्बर को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गत वर्ष चार जुलाई को संविधान पीठ द्वारा दिल्ली बनाम उपराज्यपाल विवाद में सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की गयी थी। संविधान पीठ ने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।

‘दिल्ली में अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण’
नयी दिल्ली।  दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को दिए निर्णय से सकते में आयी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानी की जनता के प्रति अन्याय करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों को लेकर शीर्ष अदालत के फैसले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राजधानवासियों के साथ अन्याय करार दिया है। उन्होंने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के तबादले का कोई अधिकार नहीं है ऐसे में सरकार कैसे चलेगी?

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहने पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “40 साल से एसीबी दिल्ली सरकार के पास थी अब नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी?” केजरीवाल ने फैसले के बाद आनन-फानन में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस पार्टी के पास विधानसभा में 70 में से 67 सीटें हों वह अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती, किन्तु ऐसी पार्टी जिसके पास मात्र तीन सीटें हैं वह यह काम कर सकती है। यह कैसा लोकतंत्र और आदेश है? उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि इस फैसले की समीक्षा के लिए कानूनी राय ली जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “एक-एक फाइल को पास कराने के लिए यदि हमें उपराज्यपाल के पास जाना होगा, तो सरकार काम कैसे करेगी?”