मिर्जापुर । पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत 16 मार्च को सुबह 8 बजे शहीद स्मारक देहरादून से पैदल मार्च आरम्भ करेंगे, जो देहरादून से होते हुए हरिद्वार, रुड़की, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, नोएडा होते हुए 23 मार्च को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेंगे।

देश के कार्मिक इतिहास में पहली बार पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए 260 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय की जाएगी जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत करेगे। बी पी सिंह रावत ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है विगत कई वर्षों से देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक लगातार संघर्ष कर रहे है लेकिन केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है जो कि अत्यंत चिंताजनक है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी सिंह रावत ने कहा है कि एक अप्रैल को केंद्र सरकार यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने जा रही है जिसको लेकर देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिकों में भारी आक्रोश है उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे उत्तराखंड राज्य के सभी एनपीएस कार्मिक आक्रोश में है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना एक काला कानून है देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिकों के साथ अन्याय है।

बी पी सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून से पैदल मार्च के माध्यम से देश की जनता और केंद्र सरकार का ध्यान पुरानी पेंशन बहाली की तरफ करना है। बी पी सिंह रावत ने कहा है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना अगर इतनी अच्छी है, तो सबसे पहले विधायक सांसद को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ इनको देने चाहिए देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिकों को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना काला कानून व्यवस्था नहीं थोपनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्ती यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना लागू कर रहे है जो कि अत्यंत निंदनीय है।

बी पी सिंह रावत ने कहा है कि देश की सड़को पर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद होगी, तो केंद्र सरकार तक पहुंचेगी पैदल मार्च के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है पैदल मार्च में शामिल होने के लिए कार्मिकों में खासा उत्साह है। बी पी सिंह रावत ने कहा कि 23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन का विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें देश भर से हजारों एनपीएस कार्मिक दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं।

23 मार्च दिल्ली जंतर मंतर पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना के विरोध कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के हजारों एनपीएस कार्मिक दिल्ली पहुंच रहे जिसमें कर्मचारी शिक्षक अधिकारी डॉक्टर नर्सिंग अधिकारी पुलिस कर्मी रेलवे कर्मी अपने परिवार जनों के साथ मुख्य रूप से शामिल होंगे।

उत्तराखंड निकाय चुनाव 2024 को लेकर नगर स्थानीय निकाय सामान्य चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी है कि इस बार मतदान प्रक्रिया को पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। यह फैसला ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 2024 के निकाय चुनाव पारंपरिक मतदान प्रक्रिया के तहत बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। यह कदम जहां चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है, वहीं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोग और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, कई बार तकनीकी खामियों और ईवीएम को लेकर विवाद उठते रहे हैं। इन विवादों से बचने और चुनाव प्रक्रिया को जनता के बीच अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना भले ही थोड़ा समय और संसाधन अधिक लेगा, लेकिन इससे मतदाताओं का विश्वास मजबूत होगा।

तैयारियां जोरों परचुनाव आयोग ने इस निर्णय के बाद तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बैलेट पेपर की छपाई, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा और मतगणना प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाबैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने के फैसले पर राजनीतिक दलों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ दलों ने इसे पारदर्शिता की दिशा में सही कदम बताया है तो वहीं कुछ का कहना है कि ईवीएम की प्रक्रिया तेज और सटीक है, इसलिए बैलेट पेपर पर लौटने से अनावश्यक देरी हो सकती है।

चुनाव में मतदाताओं की भूमिका अहमराज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था होगी ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

उत्तराखंड के पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए जितने मशहूर हैं, ठंड में यहां जीवन उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारी बर्फबारी और शीतलहर ने राज्य के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4°C तक गिर गया है। जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह शून्य से नीचे पहुंच गया है। तापमान में भारी गिरावट के साथ-साथ कई क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे सामान्य गतिविधियां बाधित हो रही हैं।

देहरादून, मसूरी, चकराता और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में बर्फबारी के चलते प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाई है। भारी बर्फबारी के कारण देहरादून-मसूरी मार्ग और चकराता जैसे इलाकों में यातायात बाधित है। सड़कें खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। राहत कार्यों के तहत 810 लोगों को रैन बसेरों में आश्रय दिया गया। इनमें से 752 लोग देहरादून में शरण लिए हुए हैं। साथ ही 99 स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं और जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

रुद्रप्रयाग जिले में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने 100 से अधिक प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों को गर्म कंबल प्रदान किए गए। इसके अलावा ठंड से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी वितरित की गईं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शीतलहर के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में ठंड और बर्फबारी हर साल चुनौती लेकर आती है, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी नागरिक को आवश्यक सुविधाओं की कमी न हो। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि राहत कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने जनता से अपील की कि अनावश्यक यात्रा से बचें और आपातकालीन सहायता के लिए प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: 1077 व दूरभाष: 0135-2626066, 2726006 का प्रयाेग करें।

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्यक्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया।भारत गौरव पुरस्कार के आठवें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ।

सम्मान समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बंभानिया, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, डॉ. संदेश यादव और आकाश पांडेय ने डॉ. अग्रवाल को यह सम्मान प्रदान किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह पुरस्कार मेरे लिए न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह मेरे कार्यों के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रतीक है। यह मुझे समाज की सेवा में और अधिक समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।

पुरस्कार समारोह की विशेषताएंइस कार्यक्रम का आयोजन भारत गौरव अवॉर्ड फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें देशभर के 14 राज्यों से आए प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में दो लोकसभा सदस्य, दो राज्यसभा सदस्य, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियां और सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति शामिल थे।

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल का योगदानडॉ. अग्रवाल राजनीति में अपने लंबे अनुभव और कार्यक्षेत्र में सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, वे सामाजिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। उनका यह सम्मान राज्य के लिए गर्व का विषय है।

यह पुरस्कार डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के समाजसेवा और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान की स्वीकार्यता का प्रतीक है। उनकी इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों ने गर्व व्यक्त किया है।

हरिद्वार में नाबालिग बच्चे को उसकी दो बहनों ने गंगनहर में फेंककर मौत की नींद सुला दिया. दोनों बहनों का कहना है कि भाई बहुत परेशान करता था. जिसके कारण वह स्कूल तक नहीं जा पा रही थी. इसलिए उन्होंने भाई को लालपुल के पास गंगनहर में फेंक दिया. इस सनसनी खेज प्रकरण के खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है.

ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र निवासी सोनू कुमार का डेढ़ साल का पुत्र सूरज कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में 28 नवम्बर को लापता हो गया था. मासूम सूरज के घर से अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया. बच्चे के परिजनों ने बहुत तलाश की लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया तो उन्होंने पुलिस को बच्चे के अपहरण होने की सूचना दी.

पुलिस की कई टीमें बच्चे को बरामद करने में लग गईं. लेकिन पुलिस को अहम जानकारी मिली कि बच्चे का अपहरण नहीं हुआ. पुलिस को पता चला कि बच्चे की बहनों ने ही उसकी हत्या कर दी है.

पुलिस ने बहनों से पूछताछ की तो बच्चे के गायब होने की हकीकत सामने आ गई. उसकी दोनों बहनों का कहना था कि भाई उन्हें बहुत परेशान करता था. इसलिए उन्होंने उसे गंगनगहर में फेंक दिया.

इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस इस घटना में आराेपियाें के खिलाफ काेई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। यह आराेप पीड़िता के परिजनाें ने लगाए हैं। पीड़िता के पिता की आेर से पति समेत ससुराल के अन्य लाेगाें के खिलाफ विकासनगर देहरादून काेतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना दुःखद है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है दाेषियाें के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह है पूरा मामला

दरअसल सहारनपुर के रहने वाले विनाेद कुमार ने अपनी बेटी शिवानी की शादी करीब चार साल पहले देहरादून रहने वाले पंकज कुमार के साथ की थी। विनाेद कुमार के मुताबिक शादी के बाद से ही बेटी काे उसका पति दहेज के लिए परेशान कर रहा था। विनाेद की माने ताे उन्हाेंने बेटी की शादी में करीब 22 लाख रुपये खर्च किए थे। विनाेद के ही अनुसार यह रकम उनकी हैसियत से काफी अधिक थी,

लेकिन बेटी की शादी के लिए हैसियत से अधिक खर्च करते हुए उधार लिया था। आराेप है कि इतना दहेज देने के बाद भी ससुराल पक्ष के लाेग लगातार बेटी काे परेशान करते आ रहे थे। आराेपाें के ही मुताबिक अब प्रताड़ना लगातार बढ़ती जा रही थी आैर जब पति की दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई

ताे आराेपी पति ने शिवानी काे दाे मंजिला इमारत से नीचे धक्का दे दिया। इस दुर्घटना में शिवानी काे गंभीर चाेटें आई हैं जिसका देहरादून के ही एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब पीड़िता के पिता ने विकासनगर पुलिस से आराेपाें की सही जांच कर कार्रवाई की मांग की है।