– सोशल मीडिया में तीन करोड़ लाभाथिर्यों के साक्षात्कार पड़ने पर नहीं टिक पाएगा विपक्ष
लखनऊ   । भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति में सोमवार को शामिल होने कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी रंगत में नजर आये। उन्होंने युवाओं को साफ कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है और अभी भी काम किया जा रहा है। जरूरत है कि आप लोग विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का साक्षात्कार करके सोशल मीडिया पर प्रचारित करें। आप लोग यह तय समझे कि इस बार केन्द्र में मोदी सरकार पिछली बार से अधिक सीटों से बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा हैं। इन्हीं युवाओं ने ही सदैव बदलाव किया है और युवाओं की बदौलत ही हमें यहीं नहीं रूकना है बल्कि चुनाव को देखते हुए तैयार रहना चाहिये। केन्द्र और प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है जिससे आपको समाज में कोई भी व्यक्ति डिगा नहीं पाएगा। बस जरूरत है पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे हौसले की।

उन्होंने कहा कि आज देश के ज्यादातर युवाओं के पास स्मार्टफोन है। हम देखते हैं कि वे ऐसे ही मोबाइल पर हाथ चलाते रहते हैं। फोन पर ऐसे हाथ पलटने से कुछ नहीं होगा। गांवों में जाइए, उज्जवला, सौभाग्य, वृद्धा पेंशन, फसल बीमा, किसानों के ऋण माफी के लाभार्थियों से बात करें। उनके साक्षात्कार रिकार्ड करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दीजिए। ऐसे में अगर आप लोग चुनाव तक यह लक्ष्य निर्धारित कर लें कि कम से कम 50 लाभार्थियों का साक्षात्कार कर सोशल मीडिया में डालना है तो उत्तर प्रदेश से तीन करोड़ लाभार्थियों के साक्षात्कार सोशल मीडिया में छा जाएंगे जिससे विपक्ष स्वतः हताश हो जाएगा। यह इतना बड़ा अभियान होगा कि अगर आप लोग कर गए तो कोई भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की भारी जीत को रोक नहीं पाएगा।

भाजपा के समानांतर काम करें युवा मोर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख 60 हजार बूथ हैं और भाजपा सभी जगह मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि युवा मोर्चा भी भाजपा के समानांतर काम करेगा और सभी बूथों पर अपनी मजबूत टीम खड़ा करेगा। युवा कार्यकर्ता मतदाता संवर्द्धन सूची कार्य में जुटकर नवयुवक समेत लोगों के नाम सूची में शामिल कराएं। युवा कार्यकर्ता ही अगर संकोच करेंगे तो विकास नहीं हो सकेगा और विपक्ष झूठी बातों में जनता को फंसाने का काम करेगा।

आदर्शपरक हो राजनीति 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चहिए। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सदैव आदर्शपरक राजनीति की है। इसी के चलते आज का पश्चिम बंगाल और पंजाब भारत का अभिन्य अंग है। उन्होंने कहा कि अगर देश के सभी युवा मुखर्जी जी से प्रेरणा लेते तो भारत में देश विरोधी नारे कभी न लगते। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, अश्फाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों का नाम लेकर कहा कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपना लाभ-हानि सोचने की बजाए देश का लाभ सोचना चाहिए।

सड़कों पर गड्ढे बन गये थे यूपी की पहचान
कार्यसमिति को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब हवाई मार्ग से गुजरते थे तो अंधेरा दिखने पर पता चलता कि उत्तर प्रदेश में हैं। सड़क मार्ग से जब गुजरते थे तो गड्ढों से पता लगता था कि उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। सड़कों पर गड्ढे यूपी की पहचान बन गए थे। यही नहीं घरों में कैद महिलाओं को देखकर पता चल जाता था कि यूपी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में विकास ने गति पकड़ ली है, अपराध मुक्त समाज बन रहा है और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश ही नहीं सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है।
रोजगार की न करें चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए निवेश की जरूरत है और उद्योगपति तभी निवेश करेंगे जब अपराध मुक्त प्रदेश होगा। इसी के चलते भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश को अपराध मुक्त करने का फैसला लिया और इन्वेस्टर्स समिटि के जरिये यहां पर उद्योगपति निवेश करने को तैयार हो गये। ऐसे में अब युवाओं को रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में बराबर भर्ती की जा रही है। 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच जारी जंग आज खत्म हो सकती है। आज इस बात का फैसला हो सकता है कि दिल्ली का असली बॉस आखिर कौन है, दिल्ली की जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर? केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आज फैसला सुना सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया हैं और कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए।

फैसले को चुनौती देने के बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर से सुनवाई शुरू की थी। महज 15 सुनवाई में पूरे मामले को सुनने के बाद 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पी चिदंबरम, गोपाल सुब्रह्मण्यम, राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह जैसे नामी वकीलों ने दलीलें पेश की थी।

संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया है

वहीं, इस पर केंद्र और उप-राज्यपाल की तरफ से ये दलील दी गई थी कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, इसलिए उपराज्यपाल को यहां विशेष अधिकार मिले हैं। जबकि दिल्ली सरकार की दलील थी कि दिल्ली का दर्जा दूसरे केंद्रशासित क्षेत्रों से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया है। यहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज़रिए एक सरकार का गठन होता है। उसे फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बता दें कि 2015 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग चल रही है।

एलजी नजीब जंग के साथ केजरीवाल सरकार का विवाद चला

पहले तत्कालीन एलजी नजीब जंग के साथ केजरीवाल सरकार का विवाद चला, बाद में दिसंबर, 2016 में अनिल बैजल के एलजी बनने के बाद से दोबारा शुरू हुई ये जंग अब तक जारी है। विवादों की बात करें तो मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के बाद अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। घर-घर राशन वितरण की योजना को मंजूरी नहीं देने पर भी विवाद रहा। इसे लेकर पिछले दिनों केजरीवाल ने 3 मंत्रियों के साथ 9 दिन तक उपराज्यपाल सचिवालय में धरना और भूख हड़ताल भी की थी। हालांकि आज तीन साल से चल रही इस जंग का पटाक्षेप हो सकता है।