CBI director Alok Verma withdraws transfer orders made by M Nageswara Rao who was appointed as interim CBI Director. Section 4 and 5 of transfer orders not withdrawn. pic.twitter.com/MytrkgBf4M

— ANI (@ANI) January 9, 2019

सीबीआई के दो अधिकारियों के बीच चली इस वरिष्ठता की जंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने सीवीसी की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था, जिसे आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद पर बहाल किये जाने के बाद आलोक वर्मा ने बुधवार को अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पिछले तबादलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

इससे पहले संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए अंतरिम मुखिया कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का तबादला करना प्रशासनिक प्रक्रिया में आता है, इसलिए नागेश्वर राव ने अगली सुबह ही कई अधिकारियों के तबादले किए थे, जिनमें अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने वाले अधिकारी डीएसपी एके बस्सी, डीआईजी एम के सिन्हा, संयुक्त निदेशक एके शर्मा भी शामिल थे। उससे पहले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग में केंद्र सरकार ने सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को मंगलवार को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर बहाल कर दिया।

अपने 44 पेजों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट एक्ट के तहत उच्चाधिकार कमेटी एक हफ्ते में उनके मामले पर फैसला करे। उच्चाधिकार कमेटी के अंतिम फैसला आने तक आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को ट्रांसफर पर भेजा जाना छुट्टी के समान नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बनी उच्चाधिकार कमेटी की मंजूरी के बिना ट्रांसफर कानून के खिलाफ है। संस्थान का मुखिया एक रोल मॉडल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के पहले उच्चाधिकार समिति से पूर्व अनुमति के बिना सीबीआई डायरेक्टर को उनके अधिकार से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 23 अक्टूबर, 2018 को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया था।

दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेजने के साथ ही सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआई के निदेशक का अंतरिम निदेशक बनाया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को अस्थायी कार्यभार सौंपने के केंद्र के आदेश को भी निरस्त कर दिया । सीबीआई के इतिहास में यह पहली बार था जब सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। इस मामले से आम जनमानस के बीच में देश की इस प्रतिष्ठित एजेंसी की साख भी गिरी। उल्लेखनीय है कि आलोक वर्मा का कार्यकाल 31 जनवरी, 2019 को खत्म हो रहा है।

नई दिल्ली :  CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के टॉप 2 अफसरों के बीच की लड़ाई और गहरी होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी जाएं एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस समय मुश्किल समय से गुजर रही है।देश की सबसे बड़ी  प्रतिष्ठित एजेंसी के भीतर की जंग खुलकर पब्लिक में आने के बाद केंद्र सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्माऔर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया।

इसके साथ ही एम. नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आलोक वर्मा केंद्र के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा की याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि ऐसी सूचना है कि बुधवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पर रेड पड़े और कार्यालय को सील कर दिया गया। इसके बाद मुख्यालय में बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। बताया गया कि सीबीआई के 10वें एवं 11वें तल की तलाशी ली गई। वर्मा और अस्थाना दोनों के कार्यालयों को सील कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यालय को दोबारा खोल दिया गया है।

इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि भूषण ने राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्होंने नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाए जाने की आलोचना की है।

अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों के तबादले
सीबीआी के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा, ए साई मनोहर, वी मुरुगेशन एवं डीआईजी अमित कुमार का तबादला एवं अन्य जगहों पर पोस्टिंग कर दी गई है। ये सभी अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे।

CBI's JD (P)Arun Kumar Sharma, A Sai Manohar, HoZ V Murugesan and DIG Amit Kumar have been transferred/posted. They were a part of the team probing the case against CBI's Rakesh Asthana. pic.twitter.com/VWgI8KgkWU

— ANI (@ANI) October 24, 2018

नागेश्वर राव को लेकर हो सकता है विवाद
कैबिनेट की अपॉइंट्समेंट्स कमिटी ने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है, जिसपर विवाद हो सकता है। वर्मा और अस्थाना से सभी शक्तियां छीन ली गई हैं। एजेंसी के 3 अडिशनल डायरेक्टरों में से किसी एक के बजाय जॉइंट डायरेक्टर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राव की नियुक्ति का विरोध किया है और वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

CBI DIG MAnish Kumar Sinha, DIG Taurn Gauba, DIG Jasbir Singh, DIG Anish Prasad, DIG KR Chaurasia, HoB Ram Gopal and SP Satish Dagar have been transferred. They were probing the case against CBI's Rakesh Asthana. pic.twitter.com/jOEkOMld9m

— ANI (@ANI) October 24, 2018

आलोक वर्मा के दफ्तर में तलाशी?
बुधवार सुबह वर्मा और अस्थाना के दफ्तरों को एक तरह से सील कर दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों के दफ्तरों से आज दोपहर 2 बजे तक किसी भी तरह की कोई फाइल न जाएगी और न आएगी। इस बीच कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आलोक वर्मा के दफ्तर को खंगाला जा रहा है। बता दें कि वर्मा का कार्यकाल इस साल दिसबंर में खत्म हो रहा है।

FIR के खिलाफ पहले ही कोर्ट जा चुके हैं अस्थाना
सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि उनके कोर्ट जाने का संबंध छुट्टी पर भेजे जाने से नहीं है। दरअसल, राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने FIR दर्ज की है। FIR को रद्द करने की मांग को लेकर अस्थाना हाई कोर्ट पहुंचे, जिन्हें मंगलवार को कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर द्वारा राकेश अस्थाना पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देंगे। कोर्ट ने तब तक इस मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।