नई दिल्ली/लखनऊ: महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के लोकसभा में गिर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बेहद भावुक और हमलावर नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर देश की करोड़ों महिलाओं से माफी मांगते हुए इस विफलता का ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ा। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सपना देश की आधी आबादी ने देखा था, उसे कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए कुचल दिया है।

‘देश की माताओं-बहनों, मुझे क्षमा करें’

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत माफी के साथ की। उन्होंने कहा, “आज मैं एक भारी मन के साथ आपके बीच आया हूं। विशेषकर इस देश की महिलाओं के लिए आज का दिन दुखद है। हमारे तमाम ईमानदार प्रयासों के बावजूद हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं करा पाए। सदन में संख्या बल की कमी और विपक्ष के कड़े विरोध के कारण यह बिल गिर गया। इसके लिए मैं देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगता हूं।”

विपक्ष के ‘जश्न’ पर उठाए सवाल: ‘नारी अपमान कभी नहीं भूलती’

प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और डीएमके जैसे दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब सदन में नारी हित का प्रस्ताव गिर रहा था, तब इन दलों के नेता मेज थपथपा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। पीएम मोदी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिला आरक्षण का विरोध कर विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें देश की जनता जरूर देगी। विपक्षी नेताओं का यह आचरण न केवल महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे संविधान निर्माताओं का भी अपमान है।”

‘हर वर्ग के लिए था इस प्रस्ताव में खास’

पीएम मोदी ने बिल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि इस संशोधन प्रस्ताव में समाज के हर वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करोड़ों महिलाओं के सपनों और उनके उज्ज्वल भविष्य पर सीधी चोट की है।

महिलाओं के सपनों को कुचलने का आरोप

अपने करीब 15 मिनट के संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही आज सदन में यह बिल गिर गया हो, लेकिन महिलाओं को उनका हक दिलाने का संकल्प और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, “विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजरें संसद पर टिकी थीं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मैं देश की नारी शक्ति को विश्वास दिलाता हूं कि यह संघर्ष थमेगा नहीं।”

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को ऐतिहासिक सौगात देते हुए महिला आरक्षण, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए। इस बिल पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है, जिसके लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन देते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का एक ‘स्वर्णिम क्षण’ करार दिया।

#WATCH लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह चर्चा शुरू हुई..राष्ट्र के जीवन में कुछ ज़रूरी पल आते हैं। ऐसे समय में, समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता उस पल को पकड़ लेती है और उसे देश की अमानत बना देती… pic.twitter.com/PNk9dAnwO8

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

“यह देश की अमानत है”: पीएम मोदी ने बताया बिल का महत्व

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जो इतिहास बन जाते हैं। समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता जब उस पल को पहचान लेती है, तो वह पूरे देश की अमानत और एक मजबूत धरोहर बन जाती है।” पीएम ने विश्वास जताया कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा, "हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा… pic.twitter.com/18cjSFrbVI

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

विरोध करने वालों को पीएम की चेतावनी

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने अतीत में महिला आरक्षण का विरोध किया था। पीएम मोदी ने कहा, “हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर जब-जब चर्चा हुई और उसके बाद जब चुनाव आए, तो महिलाओं ने उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने उनके अधिकारों का विरोध किया। साल 2024 के चुनाव में यह मुद्दा इसलिए शांत रहा क्योंकि तब इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था।”

18 घंटे की मैराथन चर्चा और विपक्ष के सवाल

महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही सदन में गहमागहमी का माहौल है। विपक्ष जहां इस बिल के समर्थन की बात कर रहा है, वहीं कोटा के भीतर कोटा (OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण) और जनगणना-परिसीमन के पेंच पर सरकार को घेर रहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि यह बिल महिलाओं को नीति-निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

सदन में ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा नया भारत

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान और सामर्थ्य को पहचान देने का संकल्प है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी, लेकिन सरकार इस बिल को पारित कराकर एक मजबूत संदेश देने की तैयारी में है।

नई दिल्ली । लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का समुचित तरीके से लाभ मिले इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत आगामी लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। सरकार की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में भारी वृद्धि करना है।

वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किए जाने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि सदन में 273 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इन नई सीटों में से अधिकांश महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे मौजूदा पुरुष सांसदों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पिछले पांच दशकों में पहली बार होगा जब सीटों की संख्या में इस स्तर का इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही संसद में बहुमत का आंकड़ा भी बढ़कर 409 हो जाएगा। महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ी बाधा परिसीमन और नई जनगणना को माना जा रहा था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पहले इसे नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार इस प्रावधान को अलग करने पर विचार कर रही है। नई जनगणना में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन कराने की योजना बना रही है, ताकि 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों में महिला कोटा प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस बदलाव से दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं का भी समाधान होगा, जिन्हें डर था कि जनसंख्या नियंत्रण के सफल प्रयासों के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120, बिहार की 40 से 60 और केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 होने का अनुमान है। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में भी वृद्धि की जाएगी।

इस विधायी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार की मंशा 4 अप्रैल को समाप्त हो रहे बजट सत्र में ही इन विधेयकों को पारित कराने की है, जिसके लिए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। चूंकि संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी कुछ पार्टियां महिला कोटे के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने बैठकों से दूरी बनाई है। इसके बावजूद, यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।